global warming - Swatantra Prabhat

बदलती जलवायु का संकट और उसका प्रभाव

Abhinav Shukla — Sun, 03 May 2026 17:35:33 +0530

- महेन्द्र तिवारी

जलवायु संकट आज मानव सभ्यता के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है। यह संकट धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से गहराता जा रहा है और इसके प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव, सूखा और बाढ़ जैसी चरम घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति इस संकट की गंभीरता को दर्शाती है। इस पूरे परिदृश्य में एल नीनो जैसी प्राकृतिक घटना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो समुद्री तापमान में बदलाव के कारण वैश्विक मौसम प्रणाली को प्रभावित करती है और कई देशों के लिए गंभीर परिणाम लेकर आती है।

एल नीनो एक ऐसी जलवायु प्रक्रिया है जो सामान्यतः 2 से 7 वर्षों के अंतराल पर उत्पन्न होती है और प्रशांत महासागर के मध्य तथा पूर्वी हिस्से के जल को सामान्य से अधिक गर्म कर देती है। इस गर्माहट का प्रभाव केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहता बल्कि यह वायुमंडलीय परिसंचरण को भी प्रभावित करता है, जिससे पूरी दुनिया के मौसम में असामान्य परिवर्तन देखने को मिलते हैं। भारत जैसे देशों में इसका सबसे बड़ा प्रभाव मानसून पर पड़ता है, जो कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

आंकड़ों के अनुसार 1980 के बाद से लगभग 70 प्रतिशत एल नीनो वर्षों में भारत में कमजोर मानसून दर्ज किया गया है, जिससे वर्षा में कमी देखी गई है । यह आंकड़ा इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि एल नीनो और मानसून के बीच गहरा संबंध है। जब मानसून कमजोर होता है तो इसका सीधा असर कृषि उत्पादन पर पड़ता है। भारत की लगभग 50 प्रतिशत कृषि भूमि वर्षा पर निर्भर है, इसलिए थोड़ी सी भी कमी खाद्यान्न उत्पादन को प्रभावित कर सकती है।

2026 में भी इसी तरह की स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा हो सकती है, जिससे खरीफ फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । यदि वर्षा में कमी आती है तो धान, दाल और तिलहन जैसी फसलों का उत्पादन घट सकता है, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि होगी और महंगाई बढ़ेगी। यह प्रभाव केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे समाज पर पड़ेगा।

तापमान के संदर्भ में भी स्थिति चिंताजनक है। 2026 में भारत के कई हिस्सों में तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो सामान्य से काफी अधिक है । यह न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। अत्यधिक गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि हो रही है। शहरी क्षेत्रों में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि वहां कंक्रीट संरचनाएं गर्मी को अधिक समय तक बनाए रखती हैं।

जल संकट भी इस पूरे परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब वर्षा कम होती है तो जलाशयों में पानी का स्तर घट जाता है, जिससे पेयजल और सिंचाई दोनों प्रभावित होते हैं। कई शहरों में पहले से ही पानी की कमी की समस्या है और एल नीनो जैसी घटनाएं इसे और बढ़ा सकती हैं। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों में जलाशयों की क्षमता का केवल लगभग 28 प्रतिशत पानी ही उपलब्ध है, जो भविष्य के लिए चिंता का विषय है ।

वैश्विक स्तर पर भी इसके प्रभाव कम नहीं हैं। एशिया में तापमान बढ़ने से बिजली की मांग तेजी से बढ़ती है क्योंकि लोग ठंडक के लिए अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इससे ऊर्जा संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार एशिया में वैश्विक बिजली मांग का आधे से अधिक हिस्सा है और तापमान में वृद्धि से इस मांग में और वृद्धि होगी । दूसरी ओर, कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे वहां के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है।

एल नीनो के कारण मौसम में असंतुलन केवल वर्षा की कमी तक सीमित नहीं रहता बल्कि यह वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है। कहीं अत्यधिक बारिश होती है तो कहीं बिल्कुल नहीं होती। इस प्रकार की असमानता कृषि और जल प्रबंधन दोनों के लिए चुनौती पैदा करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हाल के दशकों में चरम वर्षा की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है, जो जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर और अधिक गंभीर हो रही हैं।

जलवायु परिवर्तन और एल नीनो का संयुक्त प्रभाव इस संकट को और जटिल बना देता है। जहां एल नीनो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं जलवायु परिवर्तन मानव गतिविधियों का परिणाम है। औद्योगीकरण, वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग ने वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ा दी है, जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। जब यह बढ़ता तापमान एल नीनो जैसी घटनाओं के साथ मिल जाता है तो इसके प्रभाव और भी तीव्र हो जाते हैं।

आर्थिक दृष्टि से भी यह संकट गहरा असर डालता है। कमजोर मानसून के कारण कृषि उत्पादन घटता है, जिससे ग्रामीण आय में कमी आती है और मांग घटती है। इसके साथ ही खाद्य कीमतों में वृद्धि से महंगाई बढ़ती है। विशेषज्ञों का मानना है कि कमजोर मानसून और जलवायु परिवर्तन का संयुक्त प्रभाव आर्थिक विकास को भी प्रभावित कर सकता है और सामाजिक असमानताओं को बढ़ा सकता है ।

इस पूरे परिदृश्य में सबसे अधिक प्रभावित वे लोग होते हैं जो पहले से ही कमजोर स्थिति में हैं, जैसे छोटे किसान, मजदूर और गरीब वर्ग। उनके पास संसाधनों की कमी होती है और वे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में सक्षम नहीं होते। इसलिए जलवायु संकट केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक असमानता का भी मुद्दा है।

समाधान के संदर्भ में यह आवश्यक है कि वैश्विक और स्थानीय स्तर पर ठोस कदम उठाए जाएं। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, जल संरक्षण के उपाय अपनाना, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना और वनों की रक्षा करना ऐसे कदम हैं जो इस संकट को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करना और आपदा प्रबंधन की तैयारी को बेहतर बनाना भी जरूरी है।

अंततः यह स्पष्ट है कि जलवायु संकट एक बहुआयामी समस्या है, जिसमें प्राकृतिक और मानव दोनों कारक शामिल हैं। एल नीनो जैसी घटनाएं इस संकट को और अधिक जटिल बना देती हैं, लेकिन यह भी सच है कि यदि समय रहते उचित कदम उठाए जाएं तो इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस समस्या को गंभीरता से समझें और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से एक संतुलित और सुरक्षित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ें।

जलवायु परिवर्तन का गहराता संकट: युद्ध, समुद्री तापमान और ‘वेस्टर्न वेव्स’ का भारत पर प्रभाव

Swatantra Prabhat UP — Fri, 01 May 2026 17:10:22 +0530

प्रो. (डॉ.) भरत राज सिंह

अप्रैल..., 2026 अप्रैल का महीना, जो कभी वसंत की सुखद अनुभूति का प्रतीक माना जाता था, आज 40–43°C की झुलसा देने वाली गर्मी का संकेतक बन गया है। उत्तर भारत, विशेषकर लखनऊ, दिल्ली, राजस्थान और मध्य गंगा के मैदानों में यह तापमान अब असामान्य नहीं रहा, बल्कि एक नई सामान्य स्थिति (New Normal) के रूप में उभर रहा है। यह परिवर्तन केवल मौसमी नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैश्विक स्तर पर चल रही जटिल प्रक्रियाएँ—जैसे जलवायु परिवर्तन, समुद्री तापमान में वृद्धि, और अंतरराष्ट्रीय युद्ध—मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में अप्रैल माह के अधिकतम तापमान में स्पष्ट वृद्धि देखी गई है - यह आकड़ा वर्ष के सापेक्ष अधिकतम तापमान (°C) का 2015-40.7, 2016-43.1, 2017-41.8, 2018-40.7, 2019-44.6, 2020-38.8, 2021-41.9, 2022~43.0, 2023-39.0, 2024-41.0, 2025-42.0, और 2026-43.0 से ऊपर (27 अप्रैल तक)।

[Chitra-Gragh] इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि तापमान में गिरावट केवल अस्थायी रही है (जैसे 2020 में), जबकि दीर्घकालिक प्रवृत्ति लगातार वृद्धि की [Chitra-Gragh] महामारी और तापमान: एक अस्थायी राहत 2020 में COVID-19 लॉकडाउन के दौरान तापमान 38.8°C तक गिर गया था। इसका मुख्य कारण था—वाहनों की आवाजाही में कमी, औद्योगिक गतिविधियों का ठहराव और वायु प्रदूषण में गिरावट हालाँकि, यह गिरावट स्थायी नहीं रही। जैसे ही गतिविधियाँ पुनः शुरू हुईं, तापमान फिर से तेजी से बढ़ने लगा। युद्ध और जलवायु परिवर्तन का संबंध वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और युद्ध के बीच एक खतरनाक संबंध उभरकर सामने आया है, जिनका मुख्य प्रभाव: सैन्य उपकरणों में भारी ईंधन खपत, बमबारी और आग से कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा बुनियादी ढांचे का विनाश ही कहा जा सकता है।

2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध और 2026 में मध्य-पूर्व के संघर्षों के दौरान तापमान का 43°C के आसपास पहुँचना इस संबंध को मजबूत करता है। युद्ध केवल मानव जीवन ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन को भी गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। ‘वेस्टर्न वेव्स’ (पश्चिमी विक्षोभ) का बदलता स्वरूप भारत में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ अब अनियमित और अधिक तीव्र होते जा रहे हैं। जिससे प्रमुख परिवर्तन जो महसूस किये गए, वह है -अचानक वर्षा और ओलावृष्टि, उसके तुरंत बाद भीषण हीटवेव और तापमान में तीव्र उतार-चढ़ाव (25°C से 43°C तक) होता रहा ।

इससे दुष्प्रभाव न ही रबी फसलों (विशेषकर गेहूं) पर संकट छाया बल्कि किसानों की आय पर असर हुआ और तरह–तरह की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं में अप्रत्यासित वृद्धि हुई। शहरी भारत और ‘हीट आइलैंड’ प्रभाव लखनऊ, दिल्ली और पटियाला जैसे शहरों में कंक्रीट संरचनाओं और हरियाली की कमी के कारण “अर्बन हीट आइलैंड” प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। जिसके परिणाम स्वरुप शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म, रात का भी तापमान 30°C से ऊपर रहता है जिससे शरीर को भी आराम नहीं मिल पा रहा है और आम जनता बेहाल है।

भविष्य का संकट (2026–2030) यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही, तो आने वाले वर्षों में भारत को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले 15 दिनों से अधिक लंबी हीटवेव, सभी शहरों/देहातों में भी भरी जल संकट और भूजल स्तर में गिरावट पायी जा रही है। इसके साथ ही ऊर्जा मांग में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। उक्त कारणों से GDP में 4–6% तक संभावित कमी से भी नकारा नहीं जा सकता है। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि 2030 के बाद स्थिति और गंभीर हो सकती है, जब तापमान 48–50°C तक पहुँचने की संभावना बनी हुई है। समाधान: क्या किया जा सकता है? इस संकट से निपटने के लिए बहुआयामी प्रयास आवश्यक हैं:

1. पर्यावरणीय उपाय-अब हमें वृक्षारोपण और वन संरक्षण में अभियान स्वरुप सरकार के साथ कन्धा से कंधा मिलाकर काम करना होगा तथा जैव विविधता का संरक्षण के लिए प्रभावी कार्य की आवश्यकता है।

2. ऊर्जा परिवर्तन- यद्यपि भारतवर्ष में वर्तमान सरकार ने आम जनता से लेकर व्यवसायिक संस्थाओं तक तेजी से सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है , परन्तु इसे वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के साथ ही ऊर्जा हेतु आत्म निर्भर होना होगा | इसी के साथ – साथ जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना पड़ेगा।

3.जल प्रबंधन- अभी तक भारतवर्ष में सरकार प्रयासों के बावजूद भी आम जनता में वर्षा जल संचयन के बारें में नगण्य जानकारी हो पाई है और नहीं जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग का उपयोग किया जा रहा है, केवल कागजी कार्यवाही तक सीमित रह गया है । इस क्षेत्र में अभियान चलाकार जागरूक करने और प्रभावी कार्य करने की आवश्यकता है।

4. शहरी योजना- भारत सरकार ने स्मार्टसिटी व ग्रीन सिटी मॉडल की योजनायें चलाई, इसका कोई प्रभावी असर अभी तक दिखाई न पड़ रहा है और नहीं कम कंक्रीट और अधिक हरियाली ही किसी शहरी अथवा कस्बो पर्याप्त असर छोड़ रहा है। इस पर अधिक प्रभावी कार्य करने की आवश्यकता है ।

5. सामाजिक भागीदारी- उपरोक्त से स्पष्ट है कि जो योजनाये प्रभावीरूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं, उनमें जन-जागरूकता अभियान चलाना तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए जन आंदोलन चलाना अत्यंत आवश्यक है ।जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की समस्या नहीं, बल्कि वर्तमान का संकट बन चुका है। यदि युद्ध, प्रदूषण और अनियंत्रित विकास की प्रवृत्ति जारी रही, तो आने वाले 7–10 वर्षों में गर्मी मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। यह समय केवल चर्चा का नहीं, बल्कि निर्णायक कार्यवाही का है अन्यथा, वह दिन दूर नहीं जब बढ़ता तापमान मानव अस्तित्व को चुनौती देगा।

हर मिनट उजड़ते ग्यारह फुटबॉल मैदान जितने जंगल—मानव विकास या विनाश ?

Swatantra Prabhat UP — Fri, 01 May 2026 17:00:38 +0530

जल, जंगल और जमीन—प्रकृति के ये तीनों आधार स्तंभ समस्त जीव-जगत के जीवन की धुरी हैं। किंतु विडंबना यह है कि आधुनिक और शिक्षित मानव ने अपने तथाकथित विकास की अंधी दौड़ में इन्हीं आधारों का निर्मम दोहन किया है। जंगलों की बलि देकर खड़ी की जा रही विकास यात्रा आज भी अनवरत जारी है, और इसके दुष्परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगे हैं। वनों के अंधाधुंध विनाश ने न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया को भीषण तापमान वृद्धि के संकट में धकेल दिया है। एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि हर मिनट लगभग ग्यारह फुटबॉल मैदान के बराबर जंगल नष्ट किए जा रहे हैं। यह आंकड़ा भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन यही आज की कठोर सच्चाई है, जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

मेरीलैंड विश्वविद्यालय की ‘ग्लोबल लैंड एनालिसिस एंड डिस्कवरी लैब’ की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवर्ष लगभग 43 हजार वर्ग किलोमीटर जंगल समाप्त हो जाते हैं—जो कि डेनमार्क जैसे देश के बराबर क्षेत्रफल है। यह आंकड़ा न केवल चिंताजनक है, बल्कि पूरी मानवता के लिए चेतावनी भी है। सन् 2021 में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक देशों ने वनों की कटाई पर रोक लगाने का संकल्प लिया था। दुर्भाग्यवश, इस संकल्प को गिने-चुने देशों ने ही गंभीरता से निभाया। परिणामस्वरूप, प्रकृति का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है।आज बढ़ता तापमान, असमय बाढ़, भूस्खलन, और पेयजल संकट ये सभी प्रकृति के असंतुलन के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। हिमालयी क्षेत्रों में, जहाँ कभी पंखे की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, आज वहाँ एयर कंडीशनर की मांग बढ़ रही है। यह परिवर्तन केवल जीवनशैली का नहीं, बल्कि जलवायु संकट का स्पष्ट संकेत है।

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए वनों का संरक्षण एक बड़ी चुनौती बन चुका है। हर वर्ष बढ़ती गर्मी और प्राकृतिक आपदाएँ इस संकट को और गहरा कर रही हैं। ऐसे में आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारें कठोर कानून बनाएं और हर नागरिक की जिम्मेदारी तय करें। यदि वनों का विनाश इसी गति से जारी रहा, तो आने वाले दो दशकों में मानव अस्तित्व पर गंभीर संकट मंडरा सकता है। अतः समय की मांग है कि हम सभी वृक्षारोपण को जन-आंदोलन बनाएं और ईमानदारी से जंगलों के पुनर्निर्माण में योगदान दें। प्रकृति का संरक्षण ही मानवता का संरक्षण है।

अरविंद रावल

आग उगलती भीषण गर्मी में प्यासे कंठों की कौन सुने दास्तां

Swatantra Prabhat UP — Mon, 27 Apr 2026 17:28:37 +0530

देश के कई राज्यों में इस समय भीषण और भयावह गर्मी का प्रकोप जारी है। हर वर्ष तापमान अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए नई ऊंचाइयां छू रहा है। आसमान से बरसती आग ने मानो समस्त जीव-जंतुओं के कंठ सूखा दिए हैं। यह बढ़ती हुई भीषण गर्मी कहीं न कहीं मानव द्वारा किए जा रहे पर्यावरण के अंधाधुंध दोहन और प्रकृति-विनाश का परिणाम है। इसी के चलते जल के प्राकृतिक स्रोत समाप्त हो रहे हैं और भूजल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। जंगलों के अंधाधुंध विनाश के कारण अनेक प्राकृतिक जल स्रोत सूख चुके हैं, जिससे मूक वन्यजीवों के जीवन पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पानी प्रकृति के समस्त जीवों की मूलभूत और अनिवार्य आवश्यकता है, लेकिन विडंबना यह है कि जब यही आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही, तो जीवों के अस्तित्व पर संकट गहराना स्वाभाविक है।

यह स्वीकार करना होगा कि आजादी के साढ़े सात दशक बाद भी देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पेयजल के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में यह कल्पना करना कठिन नहीं कि वन्यजीव अपनी प्यास बुझाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करते होंगे। मानव जीवन के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु केंद्र और राज्य सरकारें हर वर्ष अनेक प्रयास करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये प्रयास अभी भी अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। विशेषकर सुदूर ग्रामीण अंचलों में पेयजल व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ‘नल-जल योजना’ एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी पहल है। बावजूद इसके, कई स्थानों पर जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण इन योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। अनेक गाँवों में बनी पानी की टंकियाँ केवल दिखावा बनकर रह गई हैं। ये टंकियाँ प्यासे कंठों को राहत देने के बजाय व्यवस्था की खामियों का प्रतीक बनती जा रही हैं।

पानी हर जीव की मूलभूत आवश्यकता है, और यदि इसी आवश्यकता की पूर्ति में कमी रह जाए, तो यह न केवल गंभीर लापरवाही है, बल्कि अक्षम्य अपराध के समान है। भीषण गर्मी में जब लोग घर से बाहर निकलने से बचते हैं, तब ग्रामीण क्षेत्रों के लोग मीलों दूर से पानी लाने को विवश होते हैं। जल संकट के कारण मूक पशु-पक्षियों का जीवन बचाना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। प्रकृति-विनाश के चलते बढ़ती गर्मी और अस्तित्व बचाने के लिए भटकते वन्यजीव—ये दोनों ही हमारी सामूहिक जिम्मेदारी हैं। ऐसे में सरकार और समाज को मिलकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम छोर तक मानव और वन्य प्राणियों के लिए पेयजल की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। यदि इस दिशा में ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए, तो देश के हर कोने में सभी जीवों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित जल उपलब्ध कराया जा सकता है। अन्यथा, हर वर्ष की भाँति आग उगलती गर्मी में प्यासे मूक प्राणियों की दास्तां अधूरी ही रह जाएगी।

अरविंद रावल

लू की हवा का प्रकोप, कैसे सांस लेंगे हम

Swatantra Prabhat UP — Sun, 26 Apr 2026 17:29:28 +0530

बेरहम तथा अप्राकृतिक प्रकृति के दोहन का परिणाम अब अपने चरम परिणामों के साथ हमारे सामने खड़ा है। आने वाले महीनों में मौसम वैज्ञानिकों ने जिस तीव्र गर्मी की आशंका जताई है, वह केवल मौसमी उतार-चढ़ाव नहीं बल्कि दशकों से जारी प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का प्रत्यक्ष परिणाम है। इंटरगवर्नमेंटल क्लाइमेटिक चेंज स्टडीज की नवीनतम रिपोर्टें स्पष्ट करती हैं कि वैश्विक तापमान औद्योगिक क्रांति के बाद लगभग 1.1 से 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है और यदि वर्तमान उत्सर्जन दर जारी रही तो 2030 के दशक में यह 1.5 डिग्री की सीमा को पार कर जाएगा।

वर्ल्ड मेटियोरोलिजकल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में चेतावनी दी है कि पिछले आठ वर्ष मानव इतिहास के सबसे गर्म वर्ष रहे हैं और दक्षिण एशिया विशेष रूप से चरम हीटवेव की चपेट में है। जब हम अपने विकास का इतिहास देखते हैं तो ब्रिटिश सत्ता के दौरान हमारे संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ, परंतु विडंबना यह है कि स्वतंत्रता के बाद भी हमने उसी मॉडल को और तीव्र रूप में अपनाया, परिणामस्वरूप मनुष्य तो स्वतंत्र हुआ पर प्रकृति आज भी बंधनों में जकड़ी रही। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल एजेंसी के अनुसार दुनिया हर वर्ष लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र खो रही है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है, जहाँ शहरीकरण और औद्योगीकरण की तेज रफ्तार ने जंगलों, जलस्रोतों और जैव विविधता पर गंभीर दबाव डाला है।

अमूमन हमारी जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान और जल की थी, किंतु हमने विकास को उपभोग और विस्तार की अंधी दौड़ बना दिया, मशीनें जितनी विशाल होती गईं, मनुष्य उतना ही प्रकृति से दूर और बौना होता गया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े बताते हैं कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से विश्व की लगभग 33 प्रतिशत भूमि की उर्वरता प्रभावित हुई है, भारत में भी कई क्षेत्रों में मिट्टी की गुणवत्ता तेजी से गिर रही है और भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहाँ जल संकट तेजी से गहराता जा रहा है और 2030 तक देश की जल मांग उपलब्ध संसाधनों से दोगुनी हो सकती है।

जब से हमने विकास के नाम पर उद्योगों की चिमनियाँ ऊँची कीं, मोबाइल क्रांति का बटन दबाया और डिजिटल संसार में प्रवेश किया, तब से प्रकृति की ध्वनियाँ धीमी पड़ती चली गईं, झरनों का कलकल स्वर, पक्षियों का कलरव और नदियों की जीवनदायिनी धारा जैसे विलुप्त होती जा रही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार भारत के कई प्रमुख शहरों की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुँच चुकी है, वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुमान है कि वायु प्रदूषण के कारण हर वर्ष लाखों समयपूर्व मृत्यु हो रही हैं। अब प्रश्न यह है कि विकास के नाम पर हमें केवल डिजिटल इंडिया चाहिए या हरित भारत की भी आवश्यकता है, क्या बच्चों के हाथ में केवल इंटरनेट देकर हम भविष्य सुरक्षित कर लेंगे या उन्हें स्वच्छ हवा, जल और हरियाली भी देनी होगी।

हरा-भरा हिंदुस्तान और डिजिटल इंडिया विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो सकते हैं, बशर्ते हम संतुलन बनाना सीखें। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेज़ी से बढ़ना ही जलवायु संकट से निपटने का सबसे प्रभावी उपाय है और भारत ने सौर तथा पवन ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति भी की है, फिर भी यह प्रयास पर्याप्त नहीं है जब तक कि हम उपभोग की प्रवृत्ति को नियंत्रित न करें। महात्मा गांधी का यह कथन आज और भी प्रासंगिक हो उठता है कि पृथ्वी सभी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, किंतु किसी एक के लालच को नहीं। भारत की विडंबना यह है कि एक ओर महानगरों की चकाचौंध, मेट्रो, डिजिटल नेटवर्क और ऊँची इमारतें हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण भारत में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, किसान पसीना बहा रहा है और बच्चे दीपक या कैरोसिन की रोशनी में पढ़ रहे हैं, यह असमानता केवल आर्थिक नहीं बल्कि विकास के असंतुलित मॉडल की भी देन है।

नीति आयोग की रिपोर्टों में भी जल संकट, कृषि संकट और पर्यावरणीय असंतुलन को गंभीर चुनौती के रूप में रेखांकित किया गया है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि विकास का रास्ता हरित क्रांति, सतत संसाधन उपयोग और पर्यावरण संरक्षण से होकर ही गुजरता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वार-भाटा ऊर्जा जैसे विकल्प केवल विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता बन चुके हैं। यदि जल, खनिज और प्राकृतिक संसाधन ही समाप्त हो गए तो न तो उद्योग चलेंगे, न ऊर्जा उत्पादन होगा और न ही डिजिटल इंडिया का सपना साकार होगा।

किसी कवि की पंक्ति आज सच लगती है कि यदि घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगा लेना, क्योंकि वही पेड़ आने वाली पीढ़ियों की सांसों का आधार बनेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम विकास की परिभाषा को पुनः परिभाषित करें, उसे केवल आर्थिक प्रगति नहीं बल्कि पर्यावरणीय संतुलन, सामाजिक समानता और मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ें, तभी हम अपनी 141 करोड़ जनसंख्या को स्वच्छ, सुरक्षित और संतुलित भविष्य दे पाएंगे और एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकेंगे जहाँ हरित क्रांति और डिजिटल प्रगति साथ-साथ आगे बढ़ें, न कि एक-दूसरे के विकल्प बनकर खड़े हों।

संजीव ठाकुर

पृथ्वी दिवस: पर्यावरण संरक्षण की चेतना और मानव अस्तित्व का आधार

Swatantra Prabhat UP — Tue, 21 Apr 2026 18:13:21 +0530

हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाने वाला पृथ्वी दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के लिए चेतावनी और संकल्प का प्रतीक है। यह दिन हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि जिस पृथ्वी पर हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा और संतुलन बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीक के विकास ने मानव जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही हमने प्रकृति का अत्यधिक दोहन भी किया है, जिसके कारण आज पर्यावरण गंभीर संकट का सामना कर रहा है।

पृथ्वी दिवस की शुरुआत वर्ष 1970 में अमेरिकी सीनेटर गैलॉर्ड नेल्सन द्वारा की गई थी। 1969 में कैलिफ़ोर्निया के सांता बारबरा में हुए भीषण तेल रिसाव ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने महसूस किया कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से उन्होंने 22 अप्रैल 1970 को एक बड़े स्तर पर "टीच-इन" कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया। इस आंदोलन को सफल बनाने में डेनिस हेज़ की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह आयोजन इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ कि यह एक जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया और इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

पृथ्वी दिवस मनाने का विशेष कारण आज की पर्यावरणीय परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वर्तमान समय में पृथ्वी अनेक समस्याओं से जूझ रही है, जिनमें जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई, जैव विविधता का ह्रास और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन प्रमुख हैं। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने जहां एक ओर विकास को गति दी है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण के संतुलन को भी बिगाड़ दिया है।

ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं की संख्या और तीव्रता में वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी दिवस हमें यह चेतावनी देता है कि यदि हमने समय रहते पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए, तो आने वाला भविष्य अत्यंत कठिन हो सकता है।

पृथ्वी दिवस का उद्देश्य केवल समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना नहीं है, बल्कि लोगों को समाधान के लिए प्रेरित करना भी है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों, अभियानों और गतिविधियों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और विभिन्न संस्थाओं में वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और पर्यावरण से संबंधित संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं।

समय के साथ पृथ्वी दिवस एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। 1990 में इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा और आज यह 190 से अधिक देशों में व्यापक रूप से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2009 में 22 अप्रैल को "अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस" के रूप में मान्यता देकर इसकी वैश्विक पहचान को और सुदृढ़ किया। इसके अतिरिक्त, 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हर वर्ष पृथ्वी दिवस एक नई थीम के साथ मनाया जाता है, जो वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए, 2025 की थीम "हमारी शक्ति, हमारा ग्रह" नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को रेखांकित करती है। यह हमें यह संदेश देती है कि हमें पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर सौर, पवन और जल ऊर्जा जैसे स्वच्छ और टिकाऊ स्रोतों को अपनाना चाहिए, जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।

पृथ्वी दिवस का महत्व इस बात में भी निहित है कि यह हमें व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रेरित करता है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या संगठनों का कार्य नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हम अपने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलाव करके भी पर्यावरण की रक्षा में योगदान दे सकते हैं, जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग करना, पानी और बिजली की बचत करना, कचरे का उचित निपटान करना और अधिक से अधिक पेड़ लगाना। ये छोटे कदम मिलकर एक बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं।

पृथ्वी दिवस हमें यह भी सिखाता है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम केवल विकास पर ध्यान देंगे और पर्यावरण की उपेक्षा करेंगे, तो यह विकास स्थायी नहीं रहेगा। सतत विकास की अवधारणा इसी संतुलन पर आधारित है, जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के हितों का भी ध्यान रखा जाता है। यह दिन हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का संदेश देता है, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व की कुंजी है।

आज के समय में पृथ्वी दिवस केवल एक दिन का आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि यह एक सतत आंदोलन बन चुका है, जो पूरे वर्ष लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने कार्यों के माध्यम से पृथ्वी पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं और हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि पृथ्वी हमारी संपत्ति नहीं है, बल्कि हम इसके संरक्षक हैं और हमें इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है।

अंततः, पृथ्वी दिवस हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि यदि हम अपनी धरती को बचाना चाहते हैं, तो हमें अभी से प्रयास शुरू करने होंगे। यह केवल सरकारों या बड़े संगठनों का कार्य नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। जब हम सभी मिलकर इस दिशा में कार्य करेंगे, तभी हम एक स्वच्छ, सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण का निर्माण कर पाएंगे। यही पृथ्वी दिवस का वास्तविक उद्देश्य और सार है।

कांतिलाल मांडोत

तपता मार्च, सूखता पानी: क्या हम असली समस्या से भाग रहे हैं?

Swatantra Prabhat UP — Tue, 17 Mar 2026 19:39:18 +0530

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

सुबह की हवा में अब वसंत की ठंडक नहीं, गर्मी की तीखी आहट है, और यही हाल कई शहरों में फैल चुका है। मार्च 2026 में दिल्ली में पारा 35.7°C तक पहुंचा – पहले सप्ताह का 50 साल का सबसे गर्म मार्च – जबकि गुजरात, राजस्थान, विदर्भ और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 38-42°C तक पहुंच गया। लखनऊ, जयपुर, भोपाल, इंदौर जैसे शहर भी इस असामान्य गर्मी की चपेट में हैं। यह क्षणिक बदलाव नहीं, बल्कि बदलती जलवायु की स्पष्ट तस्वीर है जो पूरे देश की दिनचर्या में समा रही है। जो मार्च कभी हल्की धूप और सुकून का महीना था, अब तपिश और सूखेपन का अनुभव बन गया है। यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि लंबे समय की अनदेखी का नतीजा है, जिसे हम ‘नया सामान्य’ मानने लगे हैं।

मार्च के शुरुआती दिनों में ही बढ़ती गर्मी ने मौसम की पुरानी धारणाएं तोड़ दी हैं। जो तपिश कभी अप्रैल–मई तक सीमित थी, वह अब पहले ही सप्ताह में रिकॉर्ड बना रही है। यह सिर्फ समय का बदलाव नहीं, बल्कि बिगड़ते पर्यावरणीय संतुलन का संकेत है, जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया गया। चिंताजनक यह है कि पहाड़ी क्षेत्र भी अब इससे अछूते नहीं, साफ है कि जलवायु परिवर्तन सीमाएं पार कर चुका है। यह फैलता संकट हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है और हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हमने प्रकृति से अपना संतुलन खो दिया है।

इस बढ़ती गर्मी के साथ जल संकट भी तेजी से गहराता जा रहा है। बड़े जलाशयों का घटता स्तर किसी सामान्य मौसमी उतार-चढ़ाव का नहीं, बल्कि गंभीर असंतुलन का संकेत है। मार्च में ही जब पानी आधा रह जाए, तो आने वाले महीनों का संकट साफ दिखाई देता है। इसका असर सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं, गांवों में किसान फसलों को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। नदियां कमजोर पड़ रही हैं, भूजल नीचे जा रहा है और पानी की हर बूंद की अहमियत बढ़ती जा रही है। यह हालात स्पष्ट करते हैं कि जलवायु परिवर्तन केवल गर्मी नहीं बढ़ा रहा, बल्कि हमारे जल संसाधनों को भी तेजी से खत्म कर रहा है।

तापमान और प्रदूषण का साथ इस संकट को और खतरनाक बना रहा है—एक ऐसा दोहरा प्रहार जो शरीर और पर्यावरण दोनों को प्रभावित कर रहा है। गर्मी बढ़ते ही हवा में मौजूद जहरीले कण और सक्रिय हो जाते हैं, जिससे सांस लेना कठिन हो जाता है। दिल्ली और आसपास की खराब होती हवा यह दिखा रही है कि समस्या सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि उसी हवा की है जिस पर जीवन निर्भर है। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों पर पड़ रहा है, और अस्पतालों में बढ़ती भीड़ संकेत है कि यह अब पर्यावरण नहीं, गंभीर स्वास्थ्य संकट बन चुका है।

ऐसे हालात में वर्ल्ड बैंक का हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट (300 डॉलर मिलियन) राहत की उम्मीद जगाता है। साफ हवा के लिए मॉनिटरिंग नेटवर्क का विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहन, कृषि और उद्योग सुधार सकारात्मक कदम हैं। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये पर्याप्त हैं, या हम सिर्फ ऊपर-ऊपर से समस्या को संभाल रहे हैं? मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और कृषि सुधार जरूरी हैं, पर जब तक ये व्यापक और दीर्घकालिक नीति से नहीं जुड़ते, तब तक इनका असर सीमित ही रहेगा।

वास्तविक चुनौती उन जड़ों पर प्रहार करने की है जहां से यह संकट पैदा हो रहा है। तेज औद्योगिकीकरण, जीवाश्म ईंधनों पर बढ़ती निर्भरता, जंगलों की कटाई और अव्यवस्थित शहरी विस्तार ने प्राकृतिक संतुलन को गहराई से बिगाड़ दिया है। फिर भी हम प्रदूषण को मौसमी मानकर टाल देते हैं और गर्मी को अस्थायी असुविधा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मार्च 2026 ने साफ कर दिया है कि यह सोच अब खतरे से खाली नहीं। जब असामान्यता ही सामान्य लगने लगे, तो इसका मतलब है कि हमने समस्या को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उससे लड़ने की तैयारी अब भी अधूरी है।

इस बदलते दौर का सबसे भारी असर आम लोगों की जिंदगी पर दिख रहा है, जहां रोजमर्रा अब सहज नहीं, संघर्ष बन गई है। एक साधारण परिवार के लिए पानी बचाना, बिजली संभालना और स्वास्थ्य सुरक्षित रखना लगातार चुनौती है। बच्चों का बाहर खेलना घट गया है, बुजुर्गों के लिए बाहर निकलना जोखिम भरा है और कामकाजी लोगों के लिए काम की गति बनाए रखना कठिन हो रहा है। यह सिर्फ पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी गहरा कर रहा है—जहां साधन वाले खुद को बचा लेते हैं, वहीं कमजोर वर्ग पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।

सबसे अहम सवाल यही है कि क्या हम सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं? लगातार चेतावनियां सामने हैं—बढ़ता तापमान, वैज्ञानिक रिपोर्टें, मौसम के संकेत—सब एक ही खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारी प्रतिक्रिया अक्सर सतही ही रहती है। हम तात्कालिक राहत के उपाय अपनाते हैं, जैसे ठंडक के लिए एसी या पानी का अस्थायी इंतजाम, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने से बचते हैं। यह सोच हमें कुछ समय जरूर दे सकती है, पर समस्या का हल नहीं।

अब जरूरत है कि इस संकट को पूरी गंभीरता से स्वीकार कर ठोस बदलाव की दिशा में आगे बढ़ा जाए। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना, जल संरक्षण को प्राथमिकता देना, हरित क्षेत्र बढ़ाना और नीतियों में सख्ती लाना अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता बन चुके हैं। साथ ही हर व्यक्ति की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर अब भी हम नहीं चेते, तो आने वाले समय में यह संकट और गहरा जाएगा। मार्च 2026 की यह तपिश केवल एक मौसम नहीं, बल्कि भविष्य का संकेत है—अब तय हमें करना है कि हम इसे चेतावनी समझते हैं या अपनी नियति।

ग्लोबल वार्मिग से बचाव के लिए पौधारोपण एवं उनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक:- अश्वनी जैन

Swatantra Prabhat UP — Tue, 03 Sep 2024 16:44:29 +0530

सिरसागंज:- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिला विज्ञान क्लब, फिरोजाबाद के तत्वाधान में आर डी पब्लिक स्कूल, सिरसागंज में प्रबंधक दिलीप जादौन और जिला विज्ञान क्लब, फिरोजाबाद के जिला समन्वयक अश्वनी कुमार जैन ने बच्चों के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अश्वनी कुमार जैन ने बताया कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग समस्त विश्व के लिए अत्यंत घातक समस्या है। जिससे बचाव के लिए पौधारोपण एवं उनका संरक्षण ही एकमात्र विकल्प है।

उन्होंने आम जनमानस से आह्वान किया कि आओ पर्यावरण बचाएं, सभी के जीवन को बेहतर बनाएं। उन्होंने बताया कि फ्रेऑन्स ओजोन परत के लिए अत्यंत घातक है। समतापमंडल में पहुंचकर फ्रेऑन्स ओजोन अणुओं को नष्ट करके ओजोन परत का क्षय करते हैं और ये ओजोन के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए पौधारोपण एवं उनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।

स्कूल एसोसिएशन सिरसागंज के अध्यक्ष दिलीप जादौन ने अश्वनी कुमार जैन का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि अत्यधिक प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। जिसके संतुलन के लिए प्रकृति को संरक्षित करने के लिए पौधारोपण करने के साथ उनकी देखभाल भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हम सभी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होना चाहिए। हम सभी को अधिक से अधिक पौधारोपण करके उनकी देखभाल करके अपने भविष्य को भी सुरक्षित रखना है। इस अवसर बच्चों के साथ प्रधानाचार्या श्रीमती प्रीती सिंह एवं विद्यालय परिवार ने पौधे संरक्षित करने का संकल्प भी लिया।

अंटार्कटिका में टूटा दिल्ली का चार गुणा बड़ा Iceberg

Office Desk Lucknow — Tue, 28 May 2024 16:45:19 +0530

अंटार्कटिका एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इस बार यहां लगभग 380 वर्ग किलोमीटर का एक बड़ा हिमखंड यानी आइसबर्ग टूट गया है। इस क्षेत्र में हिमखंड टूटने की घटनाएं बीते कुछ वर्षों से देखने को मिल रही है। यह हिमखंड ब्रंट आइस शेल्फ से टूटकर अलग हुआ है, जो कि एक विशाल हिम चट्टान है। बता दें कि यह हिमखंड ब्रंट आइस शेल्फ से टूटकर अलग हुआ है। यह मूल रूप से एक विशाल हम चट्टान है।

इस हिमखंड के टूटने की जानकारी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की रिपोर्ट में सामने आई है। एजेंसी की माने तो बीते 4 वर्षों में हिमखंड टूटने की यह तीसरी घटना दर्ज हुई है। कहां जा रहा है कि हिमखंड टूटने की घटना 20 में को हुई है जिसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन माना जा रहा है। दरअसल जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ कमजोर पड़ रही है। हेलोवीन क्रैक इससे बढ़ने लगे हैं और बर्फ टूट रही है। लंबे समय से हेलोवीन क्रैक बर्फ में देखे जा रहे हैं।

कई वैज्ञानिक सेटेलाइट की मदद से इन हम करो की निगरानी कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने भी सेटेलाइट की मदद से ही हिम खंडों को टूटते हुए देखा है। बता दें की सबसे पहले वर्ष 2021 में हिमखंड टूटने की पहली घटना दर्ज हुई थी। इस दौरान 1270 वर्ग किलोमीटर का एक a74 हिमखंड टूटकर अलग हुआ था।

इसके बाद जनवरी 2023 में 1550 वर्ग किलोमीटर का a81 हिमखंड टूटकर अलग हुआ था। इस हिमखंड का आकार ग्रेटर लंदन के बराबर था। बता दे कि दोनों ही हिमखंड जब टूटे तो इस घटना को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा की सेटेलाइट ने रिकॉर्ड भी किया था। बता दें कि आइसबर्ग a83 को 20मई को टूटे हिमखंड को अमेरिकी राष्ट्रीय हिम केंद्र ने नाम दिया है।

बता दे की अंटार्कटिका में हिमखंड का टूटना एक प्राकृतिक घटना भी है जो नियमित रूप से होती है। लेकिन हाल के वर्षों में यह घटना काफी बढ़ने लगी है जिसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग बताया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव के कारण ही यह घटना बढ़ने लगी है।

बता दे की हिमखंड सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में परिवर्तित करते हैं जिससे पृथ्वी ठंडी रहती है। गौरतलब है कि जब हिमखंड टूटते हैं तो इससे समुद्र का जल स्तर भी बढ़ने लगता है, जिस कारण तटीय बाढ़, कटाव और तूफान का खतरा मंडराने लगता है। हिमखंड के टूटने से समुद्री जल के पोषक तत्वों में भी कमी आती है जिससे समुद्री जीवन खतरे में पड़ता है।