जगदीशपुर (भागलपुर) - बिहार सरकार की "प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज" योजना के बावजूद भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड में आज तक एक भी राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं हो सकी हैं। इसके कारण इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद हजारों छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए भागलपुर एवं अन्य जिलों के महाविद्यालयों का रुख करना पड़ता हैं।

प्रखंड मुख्यालय से निकटतम डिग्री कॉलेज की दूरी लगभग 20 किलोमीटर होने के कारण विद्यार्थियों को प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के कई छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा बीच में ही छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। जगदीशपुर में डिग्री कॉलेज के साथ-साथ बी.एड., नर्सिंग, पॉलिटेक्निक तथा अन्य तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों का भी अभाव है। 

स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे क्षेत्र के युवाओं के शैक्षणिक और रोजगार संबंधी अवसर प्रभावित हो रहे हैं।ग्रामीणों का दावा हैं कि वर्षों पहले क्षेत्र के कई रैयतों ने भावी पीढ़ियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय निर्माण के लिए अपनी भूमि का कुछ हिस्सा दान किया था। दान की गई लगभग चार एकड़ भूमि प्रखंड मुख्यालय के सामने स्थित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस भूमि के उपयोग और महाविद्यालय की स्थापना को लेकर स्पष्ट पहल नहीं हो सकी हैं।

स्थानीय निवासी कुंदन कुमार पंजियारा ने कहा कि जगदीशपुर में शीघ्र राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए तथा कॉलेज के लिए दान की गई भूमि की निष्पक्ष जांच कराई जाए। वहीं रमण कुमार साह ने कहा कि शिक्षा प्रत्येक युवा का अधिकार है और जगदीशपुर के विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा की समुचित सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने क्षेत्र में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की भी मांग की।

बेतिया। बिहार राज्य किसान सभा के उपाध्यक्ष प्रभुराज नारायण राव ने संयुक्त किसान मोर्चा  द्वारा 27 मई को देशव्यापी संघर्ष के ऐलान का स्वागत किया है।उन्होंने फर्जी एमएसपी, गैस,पेट्रोल– डीजल ,खाद के दामों में हुई वृद्धि का कड़ा विरोध करते हुए डीजल और पेट्रोल पर मोदी सरकार द्वारा ली जा रही 35 प्रति लीटर टैक्स समाप्त करने को कहा है ।संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी सरकार द्वारा किसानों की यूरिया और डीएपी की जरूरत को पूरी न करने की कड़ी निंदा करते हुए बताया कि सरकार को पूरी तरह जानकारी थी कि हर वर्ष इस मौसम में मांग बढ़ती है। फिर भी उसने जानबूझकर विदेश नीति में विफलता दिखाई और सस्ते कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की।जिससे किसानों को डीज़ल और खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार बेशर्मी से ईंधन की कीमतें बढ़ा रही है। किसानों पर बोझ डाल रही है और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रचारित प्राकृतिक खेती से फसल उत्पादन में कम से कम 30% की गिरावट आएगी। कृषि मंत्री ने खुले तौर पर उर्वरकों की कमी की घोषणा कर कालाबाज़ारी को बढ़ावा दिया है। सरकार ने अपनी अक्षमता साबित की है और ईरान तथा रूस से डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशों पर आयात रोकने की राजनीतिक भूल पर भी कोई पछतावा नहीं दिखाया है।संयुक्त किसान मोर्चा ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ तीन मोर्चों पर संघर्ष शुरू करने का निर्णय लिया है। खरीफ 2026-27 की किसान विरोधी न्यूनतम समर्थन मूल्य , पेट्रोल-डीज़ल में  3.90 रुपए प्रति लीटर मूल्य वृद्धि और गंभीर उर्वरक संकट को पैदा कर किसानों के खेती और किसानी पर सुनियोजित हमला बोला है।

आज देश में प्रत्येक दिन 48 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। फिर भी मोदी सरकार कारपोरेट और अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने नतमस्तक होती जा रही है।संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार की इस व्यापार समझौते, टैक्स की लूट और कृत्रिम संकट पैदा कर  योजनाबद्ध तरीके से देश के किसानों तथा आम जनता की हत्याओं की सिलसिला की कड़ी निंदा करती है। कपास पर 2357 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर पर लगभग 2545 रुपए प्रति क्विंटल की चोरी हो रही है। यह संगठित लूट है।2016 से 2025 के बीच 20 प्रमुख फसलों पर 27 लाख करोड़ रुपए का किसानों को भारी नुकसान हुआ। जो मिल मालिकों, निर्यातकों और बिचौलियों को स्थानांतरित किया गया।

केवल 2025-26 खरीफ में धान, कपास, सोयाबीन और मक्का जैसी चार फसलों से किसानों को 2.64 लाख करोड़ का नुकसान हुआ  और यह झूठा एमएसपी साबित हुआ। अक्टूबर 2025 में सोयाबीन एमएसपी से 21% नीचे, मूंग 24% नीचे, मक्का 24% नीचे, मूंगफली 26% नीचे, रागी 35% नीचे और धान 1.8% नीचे बिका। देश की 83% किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कभी  मिलता ही नहीं है।

देश के किसान से प्रति वर्ष 56,500 करोड़ अन्यायपूर्ण टैक्स लिया जाता है । ट्रैक्टरों पर 36 रुपए प्रति लीटर रोड सेस लिया जाता है ।लेकिन उन्हें एक्सप्रेसवे पर चलने की अनुमति भी नहीं है।मोदी सरकार अमेरिका-इज़राइल गठजोड़ के सामने भारत के हितों को गिरवी रख दिया है।असफल विदेश नीति ने सस्ते रूसी तेल और ईरान की मित्रता से भारत को दूर कर दिया है। इससे ऊर्जा संकट और गहरा गया। मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें बढ़ा दी हैं और किसानों को डीज़ल की बिक्री पर भी पाबंदी लगाई है। ट्रैक्टरों और कृषि कार्यों के लिए डीज़ल पर 36 प्रति लीटर रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 24 प्रति लीटर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क  तथा 15–26 % राज्य वैट हटाकर रियायती दर पर डीज़ल उपलब्ध कराया जाए। सरकार के घाटे की भरपाई भारी लाभ लेने वाले कॉर्पोरेट घरानों से लिया जाय।

संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों को DAP और पोटाश पर 300% अधिक भुगतान के लिए मजबूर किया जा रहा है।पोषक तत्व आधारित सब्सिडी  नीति के तहत भाजपा सरकार ने उर्वरक सब्सिडी घटाई है। जिससे पोटाश की कीमत दोगुनी हो गई और यूरिया की कीमत भी बढ़ गई। डी ए पी खाद की कीमत 2014 में  1200 प्रति बोरी से बढ़कर 2026 में 2400 से अधिक हो गई है। पोटाश 2000–2500 प्रति बोरी बिक रहा है और यूरिया लगातार किल्लत बढ़ती जा रही है, जिसके चलते किसानों को 45 किलो की बोरी 500–700 में खरीदनी पड़ रही है। कुछ भाजपा शासित राज्यों में बोनस की घोषणा करते हुए केंद्र सरकार अन्य राज्यों को धान पर एमएसपी बोनस वापस लेने के लिए मजबूर कर रही है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 3100 प्रति क्विंटल पर धान खरीदने का दावा करने वाली केंद्र सरकार अन्य राज्यों पर हमला कर रही है और बोनस वापस लेने की मांग कर रही है।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील करके  अमेरिका से सस्ती कृषि उपज आयात करने की अनुमति दी जा रही है। जबकि अमेरिका अपने किसानों को हर वर्ष 20 अरब डॉलर की सब्सिडी देता है। भारतीय कृषि, जो पहले ही सरकारी टेक्सों को थोपे जाने के कारण अनुदान रहित उल्टी गिनती का दंश झेल रही है। उसे अमेरिकी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के लिए मजबूर करना किसानों के खिलाफ ज्यादती है।
किसान न्याय के चार स्तंभ
1. MSP और खरीद — सी2 + 50% पर कानूनी गारंटी सहित व्यापक खरीददारी। फर्जी एमएसपी आदेश की तुरंत वापसी और सी ए सी पी को दंडित किया जाए।

2. ईंधन और ऊर्जा — पेट्रोल-डीज़ल मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लिया जाए और ट्रैक्टरों व कृषि उपयोग के लिए टैक्स-मुक्त डीज़ल उपलब्ध कराया जाए।

3. उर्वरकों की बढ़ी कीमतें घटाया जाय और काला बाज़ारियों पर शख्त कारवाई किया जाए।

4.  भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को समाप्त कर एमएसपी पर वर्ल्ड ट्रेड संगठन के दबाव को खारिज किया जाए। राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान हो, बोनस देने वाले राज्यों को दंडित करने के लिए केंद्रीय पूल वापसी जैसी जबरदस्ती बंद किया जाय। जी एस टी कानून में संशोधन कर राज्यों को वर्तमान 31% के बजाय टैक्स और अधिभार सहित 50% हिस्सा दिया जाए। किसानों और कृषि मजदूरों के सभी कर्ज तुरंत माफ किए जाएं।संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि वह सभी महत्वपूर्ण मांगों — सी2+50% की दर से एमएसपी की कानूनी गारंटी, व्यापक कर्ज माफी, बिजली और बीज क्षेत्रों के निजीकरण एवं एकाधिकार का विरोध, तथा किसानों और देश के हितों को नुकसान पहुँचाने वाले मुक्त व्यापार समझौतों के खिलाफ पूरे देश में एकजुट जनसंघर्ष खड़ा करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने 28 जुलाई को नई दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करेगा। इन बैठकों में सभी महत्वपूर्ण मांगों की प्राप्ति के लिए संयुक्त और स्वतंत्र कार्रवाइयों की आगामी योजना तय की जाएगी।

मसौढ़ी :- मसौढ़ी थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान कुंदन कुमार, पिता रामजी प्रसाद, साकिन अगरपुर थाना कादिरगंज जिला पटना के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मसौढ़ी थाना कांड संख्या 670/23 दिनांक 16 सितंबर 2023 में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 341, 323, 307, 504 एवं 34 भारतीय दंड संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में मारपीट, जानलेवा हमला तथा गाली-गलौज का आरोप लगाया गया है।

मसौढी थानाध्यक्ष विवेक भारती ने बताया कि मामले के नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है तथा फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान जारी है।

मनोज कुमार -:  स्वतंत्र प्रभात 

सुपौल: समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में शुक्रवार को जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तकनीकी पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में पथ निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग, बुडको, भवन निर्माण विभाग, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विद्युत आपूर्ति विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, शीर्ष कार्य प्रमंडल, पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध प्रमंडल सहित अन्य कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अभियंताओं को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में संचालित सभी विकास योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराया जाए।

उन्होंने विशेष रूप से पथ निर्माण विभाग को क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराने का निर्देश दिया, ताकि आम लोगों को आवागमन में परेशानी न हो।वहीं संभावित बाढ़ को देखते हुए पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध प्रमंडल के अधिकारियों को तटबंधों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि मानसून से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

स्वतंत्र प्रभात -: मनोज कुमार 

मसौढ़ी नगर क्षेत्र के लखीबाग मोहल्ले में बिजली विभाग ने छापेमारी कर बिजली चोरी का बड़ा मामला पकड़ा है। जांच के दौरान उपभोक्ता द्वारा मीटर बाइपास कर अवैध रूप से विद्युत ऊर्जा का उपयोग किए जाने का खुलासा हुआ। मामले में विद्युत विभाग ने मसौढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्युत आपूर्ति प्रशाखा मसौढ़ी-1 के कनीय विद्युत अभियंता रंजीत प्रसाद के नेतृत्व में 20 मई को बिजली चोरी के विरुद्ध विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी दल में अशोक साव, विनोद कुमार सहित अन्य विभागीय कर्मी शामिल थे।

दोपहर करीब 1:20 बजे टीम ने लखीबाग मोहल्ला स्थित विश्वनाथ मंदिर के समीप सुनील कुमार, पिता सुरेश चौधरी के आवासीय परिसर की जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि उपभोक्ता द्वारा मेन एलटी लाइन से मीटर तक जाने वाले सर्विस वायर को मीटर से पहले काटकर उसमें अतिरिक्त तार जोड़ दिया गया था, जिससे परिसर में उपयोग हो रही बिजली की सही खपत मीटर में दर्ज नहीं हो रही थी।जांच टीम के अनुसार इस तरीके से मीटर को बाइपास कर अवैध रूप से बिजली चोरी की जा रही थी। मौके पर लगे विद्युत उपकरणों का कुल भार 438 वाट पाया गया। छापेमारी के दौरान चोरी में प्रयुक्त पीवीसी तार के हिस्से को काटकर जब्त किया गया तथा परिसर में लगे विद्युत मीटर को उखाड़कर विभागीय कार्यालय में साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा गया है।

विभागीय आकलन के अनुसार इस बिजली चोरी से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को करीब 9,535 रुपये की क्षति हुई है, जबकि उपभोक्ता पर पूर्व से 8,772 रुपये बकाया है। इस प्रकार कुल 18,307 रुपये की राशि देय बताई गई है। कनीय विद्युत अभियंता रंजीत प्रसाद ने मसौढ़ी थाना में आवेदन देकर आरोपी उपभोक्ता के विरुद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। विभाग का कहना है कि बिजली चोरी के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान जारी रहेगा।

त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के मयूरवा पंचायत के वार्ड संख्या 5 में बन रही पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य ग्रामीणों के विरोध के बाद रोक दिया गया है। यह सड़क रामचंद्र यादव के घर से सत्तो यादव के घर तक 15वीं वित्त योजना के तहत करीब 7 लाख रुपये की लागत से बनाई जा रही थी।

ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि काम में मानकों की अनदेखी की जा रही है। ललटू कुमार यादव, आशीष कुमार यादव, सिकंदर यादव, बीरेंद्र यादव, उमेश यादव और गुरुदेव कुमार समेत कई लोगों ने कहा कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सड़क की मजबूती संदिग्ध हो गई है। उनका आरोप है कि उजला बालू, निम्न स्तर का सीमेंट और गिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है तथा सामग्री रात के समय तैयार कर जल्दबाजी में ढलाई की जा रही है।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कार्यस्थल पर योजना से संबंधित कोई सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

मामले पर पंचायत सचिव शिवचंद्र राम ने बताया कि फिलहाल निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है और गुणवत्ता की जांच के लिए जेई को निर्देश दिया गया है। वहीं, बीपीआरओ मनीष कुमार ने कहा कि शिकायत मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सुपौल। अग्निकांड एवं लू (हीट वेव) के संभावित खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को विभागीय एसओपी के अनुरूप आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान अग्निशमन, पीएचईडी, स्वास्थ्य, पशुपालन, विद्युत विभाग एवं नगर निकाय से जुड़े अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया। नगर निकाय क्षेत्रों में कार्यपालक पदाधिकारियों को आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए होर्डिंग-बैनर के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने तथा विभिन्न स्थानों पर प्याऊ (पेयजल) की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

अग्निशमन विभाग को निर्देशित किया गया कि ब्लॉक स्तर पर ऐसे स्थान चिन्हित करें, जहां से किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव हो सके। जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अग्निकांड या अन्य आपदा से प्रभावित परिवारों को 24 घंटे के भीतर अनुदान राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

पीएचईडी के कार्यपालक पदाधिकारी को सभी चापाकलों की जांच कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि कहीं भी पेयजल की कमी न हो। आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम (दूरभाष संख्या 06473-224005) सक्रिय कर दिया गया है, जिस पर आमजन संपर्क कर सकते हैं।

बैठक में उप विकास आयुक्त सारा अशरफ, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) मो. तारिक, प्रभारी पदाधिकारी (आपदा प्रबंधन) मुकेश कुमार, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी चंद्रभूषण कुमार सहित सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

समस्तीपुर में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। जिले के एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने सभी थानाध्यक्षों को सख्त निर्देश देते हुए 200 कुख्यात अपराधियों को चुनाव से पहले गिरफ्तार करने का लक्ष्य दिया है। इस अभियान के तहत अब तक 15 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जबकि बाकी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है।

पुलिस केवल गिरफ्तारी पर ही नहीं, बल्कि अपराधियों की अवैध संपत्ति पर भी शिकंजा कसने में जुटी है। अब तक 35 ऐसे अपराधियों की पहचान की गई है, जिन्होंने अपराध से कमाई गई संपत्ति जुटाई है। इन मामलों में सभी प्रस्ताव तैयार कर कोर्ट को भेजे जा चुके हैं। कोर्ट से अनुमति मिलते ही इनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। जब्ती प्रक्रिया के दौरान सिर्फ वही संपत्ति शामिल होगी, जो अपराध के बाद अर्जित हुई हो। इसके लिए पुलिस आय के स्रोत, आयकर रिटर्न, रजिस्ट्री, वाहन कागजात, भुगतान के तरीकों और संबंधित विभागों से ली गई जानकारी के आधार पर जांच करेगी। यहां तक कि रिश्तेदारों या परिचितों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों की भी गहन पड़ताल होगी।

चुनाव के मद्देनज़र कुछ कुख्यात अपराधियों के खिलाफ क्रिमिनल कंट्रोल एक्ट (CCA) के तहत कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है। मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के एक कुख्यात अपराधी का नाम इसमें शामिल है, जिसके खिलाफ संपत्ति जब्ती और सीसीए दोनों का प्रस्ताव भेजा जाएगा।

इसके अलावा, फरार चल रहे 109 शराब माफियाओं की सूची भी पुलिस ने तैयार कर ली है। इनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ, डीआईयू और थाना पुलिस की संयुक्त टीम लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस जमानत पर छूटे अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई भी शुरू कर चुकी है, ताकि वे चुनावी माहौल में किसी तरह की गड़बड़ी न फैला सकें।

भू-माफिया और दुर्दांत अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सीसीए 3 के तहत कड़ी कार्रवाई की योजना है। इस पूरे अभियान के नोडल अधिकारी एएसपी सह सदर एसडीपीओ संजय कुमार पाण्डेय को बनाया गया है, जो सभी थानों में दर्ज मामलों की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं।

एसपी का कहना है कि पुलिस की प्राथमिकता साफ है—चुनाव से पहले ऐसे सभी तत्वों को जेल भेजना, जिनसे समाज में डर का माहौल कायम होता है। कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए यह अभियान बिना किसी दबाव और समझौते के जारी रहेगा।

शनिवार को रक्षा बंधन के पावन अवसर पर समस्तीपुर विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और बहनों से राखी बंधवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने चकनूर, पोखरैड़ा, सिलौत, पुनास और वाजितपुर का भ्रमण किया, जहां स्थानीय महिलाओं ने उन्हें राखी बांधकर स्नेह और आशीर्वाद दिया।

भाई-बहन के अटूट रिश्ते का पर्व

विधायक शाहीन ने कहा कि रक्षा बंधन सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि भाई-बहन के अटूट विश्वास, प्रेम और संरक्षण का प्रतीक है। उन्होंने कहा – "राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, यह उस भरोसे का प्रतीक है जो हमारी बहनों का हम पर है। उनके सपनों की रक्षा करना और उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव रखना ही मेरी प्राथमिकता है।"

भावनाओं और उत्साह का माहौल

कार्यक्रम के दौरान बहनों ने परंपरा के अनुसार विधायक को राखी बांधी, मिठाई खिलाई, तिलक लगाया और नारियल भेंट किया। दोनों हाथों में राखियों से लिपटे विधायक को देखकर माहौल भावनात्मक और उत्साहपूर्ण हो गया।

बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी

इस अवसर पर लगभग 400 से अधिक महिलाओं ने विधायक को राखी बांधकर अपनी शुभकामनाएं दीं। विधायक शाहीन ने भी सभी बहनों का आभार व्यक्त करते हुए उनके सुख, समृद्धि और सुरक्षा का संकल्प दोहराया।

नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी

इस मौके पर जिला राजद प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर, राजद जिला महासचिव राकेश यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार यादव, पूर्व मुखिया शंभु पासवान, समाजसेवी रवि आनंद, राजद नेता ज्योतिष महतो, मनोज पटेल, विमल पासवान, राजा कुमार और संदीप सरकार सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद थे।

सुपौल (बिहार)।
शहर में बढ़ते जाम और अव्यवस्थित यातायात की समस्या को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सुपौल सदर इंद्रवीर कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवेंद्र कुमार अनुभवी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में यातायात पुलिस उपाधीक्षक, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, यातायात पुलिस निरीक्षक और सुपौल सदर थानाध्यक्ष भी शामिल हुए।

बैठक में बताया गया कि लोहिया चौक, महावीर चौक, पटेल चौक, शनि मंदिर चौक एवं हुसैन चौक समेत कई प्रमुख स्थलों पर ई-रिक्शा और ठेला चालकों द्वारा सड़क पर ही वाहन खड़ा कर दिया जाता है, जिससे यातायात बाधित होता है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

यातायात पुलिस निरीक्षक को निर्देश दिया गया कि बिना नंबर वाले ई-रिक्शा और नाबालिग चालकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। वहीं, सड़क पर खड़ी कर सवारी चढ़ाने-उतारने वालों पर भी जुर्माना लगाने का निर्देश मिला है।

सदर थानाध्यक्ष को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि पहले से खाली कराई गई अतिक्रमित जमीन पर दोबारा किसी भी हालत में कब्जा न होने दिया जाए। साथ ही नगर परिषद को सड़क किनारे ठेला लगाने वालों की पहचान कर उनका चालान काटने को कहा गया।

बैठक में नो-एंट्री व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने की भी बात कही गई। इसके लिए पुलिस लाइन, गौरवगढ़ चौक और डिग्री कॉलेज चौक पर पुलिस बल की तैनाती का आदेश दिया गया है। नगर परिषद को शहर में अतिक्रमण रोकने हेतु प्रचार-प्रसार करने और अतिक्रमण होने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

समस्तीपुर रेलवे मंडल के लिए बड़ी खबर है।केंद्र सरकार ने समस्तीपुर रेलवे मंडल की सीमा विस्तार को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। अब मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर रेलखंड तक का संचालन सोनपुर मंडल से हटाकर समस्तीपुर मंडल को सौंप दिया गया है। यह बदलाव आगामी 1 सितंबर 2025 से लागू होगा।

रेल मंत्रालय द्वारा मंगलवार शाम को जारी अधिसूचना के अनुसार मुजफ्फरपुर, नारायणपुर अनंत, सिलौत, सिहो, ढोली, दुबहा, विष्णुपुर बथुआ हाल्ट, खुदीराम बोस पूसा और कर्पूरी ग्राम जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन अब समस्तीपुर मंडल में शामिल हो जाएंगे।

रेलवे को राजस्व बढ़ोतरी की उम्मीद

ये स्टेशन यात्री और माल ढुलाई के लिहाज से बेहद अहम माने जाते हैं। इनके जुड़ने से समस्तीपुर मंडल को आय में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। समस्तीपुर डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने बताया कि नए क्षेत्र में यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

नई क्षेत्राधिकार सीमाएं तय

सोनपुर और समस्तीपुर मंडलों की नई सीमाएं भी तय कर दी गई हैं। मुजफ्फरपुर-हाजीपुर रेलखंड पर मुजफ्फरपुर-रामदयालु नगर स्टेशनों के बीच किलोमीटर 50, मुजफ्फरपुर-कपरपुरा के बीच किलोमीटर 92.800, मुजफ्फरपुर-जुब्बा सहनी के बीच किलोमीटर 0.744, और समस्तीपुर-कर्पूरी ग्राम के बीच किलोमीटर 36.820 अब समस्तीपुर मंडल के अधीन आएंगे।

रेल मंत्री ने पहले ही दिया था संकेत

इस विस्तार का संकेत पिछले दिनों समस्तीपुर आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया था। उन्होंने इसे मंडल के विकास और यात्री सुविधाओं में सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया था।

क्या होगा असर

अब इन स्टेशनों से संचालित ट्रेनों का पूरा नियंत्रण समस्तीपुर मंडल के कंट्रोल रूम के हाथ में होगा। यहां के रेलकर्मी समस्तीपुर मंडल प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। इससे संचालन में सुगमता आएगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

समस्तीपुर मंडल प्रशासन ने रेलखंड विस्तार को लेकर तैयारियां शुरू कर