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बलरामपुर में बुलडोजर एक्शन: सोहेलवा में वन भूमि पर अवैध कब्जा कर बनी थी मजार, कर दिया समतल

Office Desk Lucknow — Mon, 12 Jan 2026 20:08:34 +0530

बलरामपुर- बलरामपुर के सोहेलवा संरक्षित क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई मजार को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन की ओर से कार्रवाई हुई है। बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से बनी पांच दशक से अधिक पुरानी मजार को ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन की कार्रवाई का मामला सामने आने के बाद चर्चा गरमा गई है। दरअसल, प्रदेश के दो जिलों में रविवार को अवैध निर्माणों पर बुलडोजर गरजने की खबर ने हलचल बढ़ा दी है। देवरिया में गोरखपुर रोड ओवरब्रिज के नीचे बनी मजार को ध्वस्त किया गया। दोनों जगह अवैध निर्माण का मामला सामने आया। इसके बाद प्रशासन की टीम ने बुलडोजर एक्शन कर अतिक्रमण को हटाया है।

बलरामपुर में सोहेलवा के संरक्षित वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर निर्माण किए की बात सामने आई थी। सोहेलवा संरक्षित क्षेत्र के कोल्हुई में पांच दशक पहले वन विभाग की जमीन कब्जा कर बनाई गई मजार को रविवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस एक्शन के दौरान गोपनीयता बरते जाने की बात सामने आ रही है।

संयुक्त कार्रवाई में अतिक्रमण ध्वस्त

कोल्हुई में रविवार को पुलिस और वन विभाग की टीम की संयुक्त कार्रवाई हुई। दोनों विभाग की टीम अतिक्रमित स्थल पर बुलडोजर के साथ पहुंची। संयुक्त कार्रवाई में दो घंटे में पूरी मजार ध्वस्त कर इलाके को समतल कर दिया गया। मौके से जमा मलबे को भी हटा दिया गया है। पुलिस ने गोपनीय तरीके से पूरी कार्रवाई की।

एएसपी का आया बयान

बलरामपुर एएसपी विशाल पांडेय ने अतिक्रमण अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में जिन-जिन जगहों पर अवैध मजारें बनी हुई हैं, उन सभी की जांच की जा रही है। इन सबके खिलाफ अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कहीं पर भी कोई भी अवैध निर्माण को रहने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर कोई अपनी आस्था को व्यक्त नहीं कर सकता। यह गैरकानूनी है।

50 साल पुरानी थी मजार सीओ सदर ज्योतिश्री ने मामले में कहा कि संरक्षित वन क्षेत्र में बनी यह मजार 50 साल से अधिक पुरानी थी। जंगल की जमीन पर कब्जा कर वर्षों पहले इसका निर्माण कराया गया था। मामला सामने आने के बाद पूरी जांच की गई। वन विभाग ने मजार को अनधिकृत घोषित किया था।सीओ ने कहा कि बुलडोजर से पूरी मजार को ध्वस्त करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस एक्शन पर किसी प्रकार की आपत्ति या विवाद करने वाले लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा

अवैध कब्जा का मामला एसडीएम कोर्ट से पहुंचा हाई कोर्टसरकारीजमीनपरभूमाफिया का कब्जा एसडीएम की चुप्पी पर सवालतहसीलदार विनय प्रभाकर की मिली भगत से सामुदायिक विकास योजना की भूमि पर अबैध कब्जा

Swatantra Prabhat UP — Wed, 10 Dec 2025 16:50:23 +0530

बस्ती। बस्ती जिले में सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं का अवैध कब्जा जारी है ।बहादुरपुर गांव में भू-माफियाओं ने एक सरकारी भूखंड पर कब्जा कर लिया है ।जिससे योगी सरकार के एंटी भू माफिया अभियान की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं । स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में प्रभावशाली लोग लगातार सरकारी भूखंडों के साथ-साथ ब्लाक की सामुदायिक विकास योजन की जमीनों पर भी अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं ।इस मामले की शिकायत शिकायतकर्ता ने तहसील प्रशासन के साथ-साथ जिलाधिकारी तथा मजिस्ट्रेट को भी किया पर उचित कार्रवाई नहीं की गई ।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन की ढिलाई और पुलिस की कथित मिली भगत के कारण भू-माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है । प्राप्त समाचार के अनुसार बहादुरपुर ब्लाक सामुदायिक विकास योजना की भूमि के एक हिस्से पर निर्माणाधिन है । शेष जमीन पर भूमाफियाओं का स्थाई एवं अस्थाई रूप अबैध कब्जा दारों का कब्जा है । शिकायतकर्ता चन्द्र प्रकाश तथा श्रवण कुमार ने अधिकारियों से शिकायत की थी। जिसमें लालचंद,फूलचंद,मुखराम,प्रेमचंद,राजमती आदि द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान का निर्माण कराने का आरोप लगाया था।

एसडीएम सदर की चुप्पी तहसीलदार के कृतियों पर्दा डाल रहे हैं । वही तहसीलदार सदर विनय प्रभाकर के कान के नीचे जूं तक नहीं रेंग रहा है । वे अपने चहेते कब्जेदारो से सांठगांठ कर कानूनी दांव-पेंच से बचाव कर रहे हैं और एसडीएम सदर चुप्पी साधे हुए हैं । एसडीएम कोर्ट मे चल रहें अवैध कब्जा का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है शिकायतकर्ता चंद्रप्रकाश तथा श्रवण कुमार ने थक हार कर हाई कोर्ट का शरण लिया और कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया है ।पीड़ित ने आरोप लगाया कि तहसीलदार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वे अवैध कब्जेदारों से रिश्वत लेकर कार्रवाई न करना पड़े टालमटोल किए जा रहे हैं ।बड़ा सवाल यह है कि क्या तहसील प्रशासन सामुदायिक विकास योजना की जमीन को अवैध कब्जेदारों से कब्जा मुक्त कराती है या फिर उनसे डिमांड बढ़ाकर मामले को तहबह करने में लगी रहती है। तहसीलदार सदर द्वारा कार्रवाई न करना यह संकेत देता है की दबंग के साथ मिली भगत करके जमीन पर कब्जा करवा रहे हैं

बहादुरपुर सरकारी कॉलोनी में अवैध कब्जों पर डीएम की सख्ती

Swatantra Prabhat UP — Fri, 05 Dec 2025 19:13:18 +0530

बलरामपुर। प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में जिलाधिकारी श्री विपिन कुमार जैन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। डीएम को सूचना मिली थी कि सरकारी आवास उपलब्ध होने के बावजूद कई अधिकारी वर्षों से प्रतीक्षा सूची में हैं, जबकि बहादुरपुर सरकारी आवासीय कॉलोनी में कई मकान अनधिकृत कब्जे में पड़े हुए हैं।

स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने एक विशेष टीम गठित की। टीम ने अभियान चलाकर अवैध कब्जाधारियों की पहचान की और कब्जा मुक्त कराया। इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने बिना विलंब किए कुल 25 अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित कर दिया। इनमें जिला विद्यालय निरीक्षक, एआरटीओ, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, सहायक आयुक्त उद्योग सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं।

अनधिकृत कब्जों के चलते कई अधिकारियों को लंबे समय से होटल या निजी मकानों में रहना पड़ रहा था। इसी क्रम में शुक्रवार को जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने बहादुरपुर सरकारी कॉलोनी का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कॉलोनी की साफ-सफाई, रखरखाव और मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन अधिकारियों को आवास आवंटित किए गए हैं, वे तीन दिनों के भीतर अपने आवास में प्रवेश सुनिश्चित करें।

उन्होंने साफ कहा कि सरकारी कॉलोनियों में साफ-सफाई और व्यवस्था किसी भी स्थिति में शिथिल नहीं होनी चाहिए। डीएम की इस पहल को अधिकारियों ने सराहा है। आवास आवंटन से उनकी आवासीय समस्या दूर हुई है और इससे उनकी कार्यकुशलता, समयबद्धता और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जिलाधिकारी के इस कदम ने स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बस्ती सरकारी जमीनों पर दबंगों का कब्जा, गरीब बेघर -अवैध कब्जे: नवागत जिलाधिकारी के लिए बड़ी चुनौती..

Swatantra Prabhat UP — Wed, 05 Nov 2025 17:33:45 +0530

बस्ती- बस्ती जिले में राजस्व गर्मियों द्वारा दबंग की मिली भगत से गरीबों और सरकारी जमीनों पर हो रहे हैं कब्जे पर प्रशासन रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहा है जिले में दबंग घुमा पिया सक्रिय हैं सरकारी और ग्रामसभा की जमीनों पर दबंगों का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर, ऐसे हजारों गरीब परिवार हैं जो भूमि के अभाव में आज भी प्रधानमंत्री आवास जैसी सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। प्रशासनिक उदासीनता और राजनीतिक संरक्षण के चलते ये कब्जे अब स्थायी स्वरूप ले चुके हैं, जबकि अदालतों और सरकार दोनों ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर से अवैध कब्जा हर हाल में हटाया जाए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि ग्रामसभा और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों से कब्जा 90 दिनों के भीतर हटाया जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि जो अधिकारी इस कार्य में लापरवाही बरतेंगे, उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद, जमीनी हकीकत यह है कि नियम सिर्फ गरीबों पर लागू होते दिखते हैं, जबकि सत्तारूढ़ दलों से जुड़े प्रभावशाली लोग और उनके करीबी सरकारी जमीनों पर अब भी कब्जा जमाए बैठे हैं।

बस्ती जिले में भी लगभग हर ग्रामसभा, नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र में करोड़ों की सरकारी भूमि पर कब्जे की स्थिति बनी हुई है। कई स्थानों पर यह देखा गया है कि प्रधान, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका सदस्य या राजनीतिक रसूखदार अपने घरों या खेतों के आसपास सरकारी जमीन पर कब्जा कर अस्थायी निर्माण कर लेते हैं। वहीं प्रशासन अक्सर इन मामलों में मौन रहता है।

जब अंद्रा वामसी जिलाधिकारी बस्ती के रूप में तैनात थे, तब एक समय लगा था कि जिले से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन वह उम्मीद अधूरी रह गई। अब जब कृतिका ज्योत्सना ने जिले की कमान संभाली है, तो लोगों में फिर से उम्मीद जगी है। अपने पिछले कार्यकाल में कृतिका ज्योत्सना राजस्व विभाग की सक्रिय और सख्त अधिकारी रही हैं, जिनके निर्देशों से कई जिलों में जमीन विवादों का समाधान हुआ था।

बस्ती के आम नागरिक अब चाह रहे हैं कि नए जिलाधिकारी जिले की सरकारी जमीनों पर हो रहे कब्जों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करें, ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके और सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचे। बस्ती में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे: प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती, समाधान की राह कठिन लेकिन जरूरीजिले में सरकारी और गरीबों के जमीन पर दबंगों द्वारा किया गया कब्जा प्रशासन के लापरवाही रवैया से गरीब जनता को इंसाफ नहीं मिल पा रहा कब्जा ग्रामसभा की जमीनों पर कब्जा कोई नया मसला नहीं है, लेकिन बस्ती जैसे जनपदों में यह एक पुरानी बीमारी की तरह जड़ें जमा चुका है। प्रशासनिक सख्ती के अभाव, स्थानीय राजनीति के हस्तक्षेप और व्यवस्था की चुप्पी ने इस समस्या को इतना गहरा कर दिया है कि अब इसे केवल “राजस्व विवाद” कहना उचित नहीं रहेगा — यह अब सामाजिक असमानता और प्रशासनिक निष्क्रियता का दर्पण बन चुका है।

सत्ता, संरक्षण और कब्जे की राजनीति

बस्ती जिले में हालात यह हैं कि ग्रामसभा की जमीनों से लेकर बंजर और चारागाह भूमि तक पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। कई स्थानों पर तो खुद जनप्रतिनिधियों, नगर पंचायत अध्यक्षों, नगर पालिका सदस्यों के चहेते और प्रभावशाली लोगों ने सरकारी जमीनों पर स्थायी निर्माण कर रखा है। प्रशासनिक ढिलाई और राजनीतिक संरक्षण के कारण यह कब्जे वर्षों से बने हुए हैं।

वहीं, गरीब परिवार जिन्हें सरकारी आवास योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था, वे बिना भूमि के ही रह गए हैं। यह विडंबना है कि सरकारी योजनाएं गरीबों को घर देने के लिए हैं, लेकिन जमीन का मालिक दबंग बन बैठा है।अदालत के आदेश, लेकिन ज़मीन पर असर कम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया कि ग्रामसभा और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को 90 दिनों के भीतर हटाया जाए, और लापरवाह अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाए। केंद्र और राज्य सरकारें भी बार-बार ऐसे निर्देश जारी करती रही हैं कि कोई भी सरकारी या सार्वजनिक भूमि कब्जे में न रहे।

लेकिन सवाल यह है कि जब आदेश इतने स्पष्ट हैं, तो अमल क्यों नहीं हो रहा? जवाब सीधा है — जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक प्रशासनिक सख्ती टिक नहीं पाएगी।अब जब बस्ती जिले की कमान आईएएस कृतिका ज्योत्सना के हाथों में आई है, तो लोगों में उम्मीद की एक नई लहर दिख रही है। कृतिका ज्योत्सना का पूर्व कार्यकाल उनकी सख्त और संवेदनशील कार्यशैली के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई जिलों में राजस्व विभाग की गड़बड़ियों को ठीक किया और जमीन से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की।

जनपद के लोग मानते हैं कि यदि जिलाधिकारी अपने अधिकारिक दायरे में रहकर ईमानदारी से कार्रवाई करें, तो बस्ती की सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त करना संभव है।समाधान की राहसरकारी जमीनों को कब्जामुक्त करने के लिए केवल बुलडोज़र की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। इसके लिए तीन स्तरों पर काम करने की जरूरत है —

राजस्व अभिलेखों की डिजिटाइजेशन और पारदर्शिता: हर ग्रामसभा की जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड सार्वजनिक हो, ताकि

कोई भी नागरिक कब्जे की शिकायत कर सके। राजनीतिक जवाबदेही: जो भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी कब्जे में सहयोगी पाए जाएं, उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। स्थायी निगरानी तंत्र: जिला प्रशासन द्वारा एक “भूमि संरक्षण समिति” गठित की जाए, जो हर माह रिपोर्ट दे कि किस ग्रामसभा की भूमि पर क्या स्थिति है। बस्ती के लोग अब एक ऐसे प्रशासन की उम्मीद कर रहे हैं जो दबंगों के पक्ष में नहीं, बल्कि गरीबों के हक में खड़ा हो। क्योंकि सरकारी जमीनें किसी की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि जनता की धरोहर हैं — और इनकी रक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी भी है और नैतिक कर्तव्य भी।

राजस्व व पुलिस के मौजूदगी में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर

Swatantra Prabhat UP — Thu, 09 Oct 2025 16:07:14 +0530

रतनपुर/महराजगंज। परसामलिक थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गंगवलिया टोला करौता में बुधवार को तहसील व पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच हाईकोर्ट के आदेश पर प्राथमिक विद्यालय व सड़क की जमीन पर वर्षों से अवैध निर्माण को ध्वस्त कराकर कब्जा मुक्त करा दिया। ध्वस्तीकरण के दौरान कब्जाधिरियों में चीख पुकार व हाहाकार मचा रहा।जानकारी के मुताबिक परसामलिक थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गंगवलिया टोला करौता निवासी विक्रम पासवान पुत्र टिकोरी ने तहसील दिवस से लेकर मुख्यमंत्री दरबार में शिकायत दर्ज कराया था कि प्राथमिक विद्यालय गंगवलिया व सड़क की जमीन पर रामजतन पासवान, रामहित राजभर व रामसमुझ पासवान ने कब्जा कर अवैध तरीके से पक्का मकान निर्माण कर रहे हैं।

शिकायत कर्ता ने वर्ष 2017 में तहसील कोर्ट व हाईकोर्ट इलाहाबाद में अवैध निर्माण को लेकर वाद दाखिल किया था। तहसील प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने के लिए कई बार नोटिस भी जारी किया था। हाईकोर्ट इलाहाबाद का आदेश आने के बाद बुधवार को तहसील प्रशासन ने परसामलिक व बरगदवा थाने की फोर्स की कड़ी सुरक्षा के बीच बुलडोजर लगवाकर अवैध मकान को ध्वस्त करा दिया। इस दौरान नौतनवा तहसीलदार कर्ण सिंह, नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव, लेखपाल रमेश, परसामलिक थानाध्यक्ष योगेन्द्र कुमार राय बरगदवा थानाध्यक्ष योगेन्द्र कुमार व पुलिस फोर्स मौजूद रहे।

जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप, पुलिस की निष्क्रियता पर उठे सवाल

Swatantra Prabhat UP — Tue, 07 Oct 2025 20:05:50 +0530

प्रयागराज। यमुनापार कौंधियारा। थाना क्षेत्र स्थित बहेरी गांव निवासी रामबाबू यादव ने अपनी ढाई बिस्वा भूमिधरी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि गांव के कुछ लोगों एवं बाहरी लोगों ने उनकी जमीन पर अवैध निर्माण करना शुरू कर दिया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर सवाल उठाए गए हैं। रामबाबू के मुताबिक, यह जमीन उनके पिता के नाम पर दर्ज है। आरोपियों ने जमीन पर बाउंड्री बनाकर खंभे गाड़ दिए और विरोध करने पर गेट तोड़कर बाउंड्री गिरा दी गई। जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं,उनमें कृष्ण अवतार यादव, राम अवतार यादव, राजेश यादव, बबुआन यादव निवासी केंचुआ, आशीष कुमार और जनक प्रसाद यादव शामिल हैं।

पीड़ित ने बताया कि घटना की सूचना सबसे पहले डायल पुलिस 112 नंबर को दी गई थी, मौके पर पहुंची पुलिस ने काम रुकवा दिया था, लेकिन पुलिस के जाने के बाद ही फिर काम शुरू कर दिया गया। पीड़ित का कहना है कि बार-बार थाने पर तहरीर देकर न्याय की मांग की गई, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 20 दिनों पहले भी तहरीर दी गई थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। रामबाबू के पास मारपीट करने तथा कब्जे से सम्बंधित वीडियो व अन्य साक्ष्य एकत्रित हैं। रामबाबू यादव ने उच्च अधिकारियों से भी इस मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग किया है।

इस मामले को लेकर ग्रामीणों में तनाव बना हुआ है, और पीड़ित परिवार असुरक्षित महसूस करने लगा है। ग्रामीणों का मानना है कि यदि समय रहते पुलिस ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं किया, तो विवाद बढ़ भी सकता है। सूत्रों के मुताबिक, दोनों पक्षों में पहले से रंजिश चली आ रही है और अब जमीनी विवाद ने मामले को गम्भीर बना दिया है। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच पड़ताल कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग किया है, जिससे गांव में शांति व्यवस्था बनी रहे।

पुलिस की मिली भगत से महिला पत्रकार के पैतृक जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा

Swatantra Prabhat UP — Sat, 27 Sep 2025 18:39:01 +0530

मध्यप्रदेश। पुलिस की मिली भगत से महिला पत्रकार के डीहा गांव की पैतृक जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा करने की नियत से बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है लेकिन तहसील प्रशासन के आदेश के बावजूद पुलिस नहीं रोक रही पुलिस। सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार नेहा त्रिपाठी ने तहसील दार के यहां इस संबंध में एक मुकदमा भी दायर किया गया है जो कई तारीख लगाने के बाद अभी तक निस्तारित नहीं हुआ लेकिन इसी दरम्यान गांव डीहा में उसके पैतृक जमीन में जबरदस्ती अतिक्रमण कर रहे हैंऔर घर बना रहे हैं।

नेहा त्रिपाठी ने तहसील से मुकदमें और जमीन की नवैयेत लेकर पुलिस को दी लेकिन पुलिस ने काम नहीं रुकवाया। और मां-बाप भाई के साथ मारपीट किया। जिसमें अमर शर्मा प्रमोद शर्मा लवकुश शर्मा कुंती शर्मा सरस्वती शर्मा एवं उनके मिस्त्री जो थे मारपीट किया और जबरदस्ती दीवाल खड़ी कर रहा है।

नेहा का आरोप है कि गोबिंद गड़ की पुलिस मिली भगत करके उसकी जमीन पर दबंगों ने निर्माण कर लिया। यही नहीं नेहा का यह भी आरोप है कि जब गोबिंद गढ़ थाने के टी आई से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब तक वहां हत्या नहीं हो जाएगी तब तक पुलिस नहीं जाएगी पुलिस का काम किसी को निर्माण करवाना नहीं होता है ना रुकवाना होता है।

इसकी शिकायत नेहा ने उच्चाधिकारियों से की है।लेकिन अभी तक दबंग के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका आरोप है कि किसी भी समय दबंग लोग उसके परिवार के साथ आकस्मिक घटना कर सकते हैं जिसकी जिम्मेदार पुलिस होगी।

पीडब्लू डी की करोड़ों की अवैध कब्जे की भूमि की हुई पैमाईश, कब्जा धारियों में मचा हड़कंप

Swatantra Prabhat UP — Mon, 15 Sep 2025 19:51:40 +0530

प्रयागराज । फूलपुर तहसील क्षेत्र के कोड़ापुर गांव में फूलपुर मुबारकपुर मार्ग से लगी हुई पीडब्लू डी की करोड़ों रुपए कीमती भूमि पर भू माफियाओं का अवैध कब्जा है ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त कीमती भूमि पर भूमाफिया लोग बिना किसी अनुमति के मकान बनाकर अवैध रूप से कब्जा करने के बाद उसे किराए पर दे दिया है जिससे उनकी मोटी कमाई हो रही है। ग्रामीणों की शिकायत पर पीडब्लू डी विभाग हरकत में आया अवैध कब्जा धारियों को नोटिस देकर एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा किन्तु योगी सरकार भी मनबढ़ भूमाफियों के कान में जूं तक नहीं रेंगी जब की सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने सभी विभागों के उच्च अधिकारियों को निर्देश दे रखा है कि कही पर भी यदि भूमाफिया अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखे हो तो उसकी पैमाईश कराकर उसे तत्काल खाली कराया जाय।

जिसके क्रम में सोमवार को लगभग आधा दर्जन से अधिक पीडब्लू डी के अधिकारी कर्मचारी राजस्व टीम के साथ अपने पीडब्लू डी की सुरक्षित गैंग हट की भूमि की पैमाईश कराने पहुंचे तो भूमाफियों में हड़कंप मच गया फिलहाल राजस्व टीम ने पीडब्लू की सुरक्षित भूमि की पैमाईश किया तो फूलपुर मुबारकपुर मार्ग पर करोड़ो की कीमती भूमि 164 फिट निकली जिस पर गांव के राम लखन यादव और रामजतन यादव के साथ ही दरियापुर गांव निवासी भवानी भीख यादव अवैध रूप से कब्जा करके उस पर निर्माण करने के बाद किराए पर दे रखा।

तालाबों के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे के बाद एसडीएम साहब मौन

Swatantra Prabhat Reporters — Tue, 26 Aug 2025 17:45:25 +0530

लखीमपुर खीरी । मामला तहसील गोला के अंतर्गत ग्राम हरदुआ का है। जहां पर गाटा संख्या 196 रकबा 0134 हेक्टेयर तालाब के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज जमीन व रास्ता की जमीन पर जबरन कब्जा करके एक आलीशान हवेली खड़ी कर ली गई है। उक्त मामले की जब ग्रामीण एवं जागरूक नागरिक संजय कुमार, सुनील कुमार, सर्वेश कुमार आदि कई अन्य लोगों द्वारा शासन प्रशासन से शिकायत उपरोक्त तालाब को अवैध आक्रमण से मुक्त कराकर तालाब को उसके मूल स्वरूप में वापस लाए जाने की मांग की थी।

उक्त प्रकरण में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राजस्व निरीक्षक द्वारा अवैध कब्जा धारक को संजीवनी दी जा रही है। इतना ही नहीं कई शिकायतों में फर्जी भ्रामक आख्या लगाकर मनमानी जांच रिपोर्ट लगाए जाने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मजे की बात तो याह है कि राजस्व विभाग को सरकारी जमीनों तालाब, खलिहान, शमशान, चक मार्ग, व अन्य सरकारी जमीनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त कर भारी भरकम वेतन भत्ता सरकार दे रही है।

और वही जब जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के साथ खड़े हो तो फिर कैसे बचेंगी सरकारी जमीने और तालाब राजस्व निरीक्षक द्वारा अवैध कब्जा हटाए जाने की बजाए उल्टा शिकायतकर्ता पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। और शिकायत वापस न लेने पर फर्जी मुकदमे में जेल भिजवा देने और जान माल की धमकी दिए जाने के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता ने अपनी जान माल के खतरा होने की आशंका जताई है। इस संबंध जब तहसीलदार साहब से फोन द्वारा बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। मैं दिखवाता हूं।

अवैध कब्जे की खबर व शिकायत से बौखलाये प्रधान ने दी फर्जी मुकदमे मे फसाने की धमकी

Swatantra Prabhat Desk — Fri, 23 May 2025 17:57:03 +0530

लखीमपुर खीरी - तहसील लखीमपुर के अंतर्गत विकासखंड बेहजम की ग्राम पंचायत बनिका के ग्राम प्रधान पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर मकान व दुकान बनाए जाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने उपरोक्त मामले की लिखित शिकायत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से की थी.। बताते चलें जनता अपने द्वारा चुने गए प्रधान को यह जिम्मेदारी देती है कि गांव की खुशहाली और विकास के लिए वह हर समय काम करेगा और इसी आशा के साथ वह प्रधान को चुनती भी है। पर बनिका ग्राम प्रधान मनोज कुमार खुद ही गांव सभा की अधिकांश जमीनों पर अवैध कब्जा जमाए बैठा है और तो और सरकारी विकास कार्यों में भी जमकर भ्रष्टाचार करने के आरोप ग्रामीणों द्वारा ग्राम प्रधान बनिका मनोज पर लगाए जा रहे हैं।

सबसे अहम बात तो यह है अधिकारियों को सब कुछ जानकारी होते हुए भी आखिर क्यों नहीं की जा रही दबंग ग्राम प्रधान व सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा धारकों के विरुद्ध करवाई? जिसके परिणाम स्वरूप दबंग एवं हेकड़ किस्म ग्राम प्रधान बनिका द्वारा मुख्यमंत्री जी के सपनों को हकीकत के धरातल पर उतरने नहीं दे रहा है।उत्तर प्रदेश के उपयोगी मुख्यमंत्री के आदेशों का जब उन्हें के माताहतो द्वारा मजाक उड़ाया जाएगा तो फिर सरकार के आदेशों का अनुपालन कौन कराएगा?ताजा मामला विकासखंड बेहजम की ग्राम पंचायत बनिका तहसील लखीमपुर का है यहां पर नियम कानून को ताक पर रखकर लेखपाल और ग्राम प्रधान द्वारा मिली भगत करके ग्राम पंचायत की काफ़ी बेशकीमती जमीनों पर अवैध कब्जा करके उस पर आलीशान मकान दुकान खड़ी कर ली गई। और लेखपाल साहब मौन धारण किए बैठे रहे।

शायद उन्हें अपनी सरकार के आदेशों की भदद पिटती नजर नहीं आ रही है जनाब वेतन भत्ता सरकार से लेते हैं पर नुमाइंदगी प्रधान की करते देखे जा सकते हैं। ऐसा दर्जनों ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गाटा संख्या 749, 750,1083, 683, 1072 पर प्रधान जी द्वारा कब्जा करके बड़ी-बड़ी इमारतें बनवा रखी हैं,और लेखपाल साहब द्वारा जानने के बाद भी अनदेखा किया जा रहा है। आखिर क्यों?क्या प्रधान पर मुख्यमंत्री का एंटी भूमाफिया कानून लागू नहीं होता है? लोगों का कहना है कि प्रधान जी की सरकारी जमीनों पर बनी आलीशान इमारतें किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है?

उक्त मामले की काफ़ी खबरे प्रकाशित होने क़े बाद करवाई न होते देख मामले की मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी।उक्त शिकायत पर करवाई की बजाय मामले की जानकारी प्रधान को दी गई।अपने द्वारा किये गए अवैध कब्जे की शिकायत का पता होने पर ग्राम प्रधान बनिका ने फ़ोन से फर्जी मुकदमे मे फसाने की धमकी देते हुए पहले 50,000 रुपया मांगने क़े फर्जी आरोप लगाए फिर कहा लगता है की आपके लिए किसी लड़की या औरत का इंतजाम करना होग़ा।उक्त प्रधान इससे पहले भी मरवा देने की धमकी डे चुका है जिसकी सभी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है।यदि कभी कोई अनहोनी की घटना घटती है उसके पूर्ण जिम्मेदार बनिका प्रधान मनोज कुमार होंगे।

उक्त मामले की लिखित शिकायत सी.एम पोर्टल पर दर्ज कराकर धमकी देने वाले प्रधान क़े विरुद्ध करवाई किये जाने की मांग करने की बात कही है। यदि तहसील प्रशासन करें करवाई तो सरकारी जमीन पर प्रधान जी का अवैध कब्जा आएगा सामने और लेखपाल की मिली भगत का होगा पर्दाफाश। उक्त अवैध कब्जा की मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत माह फरवरी में किए जाने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जो तहसील प्रशासन की मिली भगत होने के अंदेशा को बल देती है।

सरकारी नाले पर ग्राम प्रधान ने किया अवैध कब्जा-आरोप

Swatantra Prabhat Desk — Sun, 30 Mar 2025 12:53:34 +0530

लखीमपुर खीरी- विकासखंड नकहा तहसील लखीमपुर के ग्राम बड़ागांव में लेखपाल की मिली भगत से तमाम सरकारी जमीनों और गांव के बेहद अहम तालाब सुआ नारा के एक बड़े भूभाग पर को पाटकर उस पर अवैध निर्माण कर लिए जाने का हाल खुली आंखों से देखा जा सकता है लेकिन यह सब अनैतिक कार्य क्षेत्र के लेखपाल शैलेन्द्र श्रीवास्तव को दिखाई सुनाई क्यों नहीं पड़ रहा हैं अहम सवाल बना हुआ है आम जनता जानना चाह रही है कि आखिर किस दवाव के चलते लेखपाल अवैध कब्जा धारक ग्राम प्रधान अब्दुल हबीब उर्फ़ पुत्तन व उनके जिगरी दोस्त के द्वारा किया गया।

सरकारी नाले पर अवैध कब्जा क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है या फिर चंद्र गुलाबी कागजों की चकाचौध के चलते कोई अवैध कब्जा नहीं दिखाई पड़ रहा है यही हाल सुआनारा तालाब और गाटा संख्या 2922 ग्राम समाज की सरकारी जमीन को कबजाए बैठे हैं और क्षेतरीय लेखपाल कब्जा हटवाने की वजाय अवैध कब्जा धारकों के ताल पर थिरकते नजर आ रहे हैं लोगों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उक्त मामले की जिला अधिकारी खीरी समेत आइजीआरएस पोर्टल पर कई शिकायत की गई नतीजा शून्य ही रहा और आइजीआरएस पोर्टल पर की गई।

शिकायत में लेखपाल शैलेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा फर्जी भ्रामक व जाली रिपोर्ट लगाकर शासन प्रशासन को गुमराह करते हुए शिकायतों का निस्तारण किया जाता रहा और इसके एवज में साहब की जेब का वजन बढ़ता रहा उक्त आरोप शिकायतकर्ता शरीफ अंसारी द्वारा लगाते हुए जिला अधिकारी व मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर मामले की निष्पक्ष जांच कराकर सरकारी जमीनों से अवैध कब्ज़ा हटाए जाने की मांग की है लोगों का आरोप है कि लेखपाल कि खाओ कमाओ नीति के चलते आज गांव का इकलौता तालाब सुआनारा जहां गांव के अधिकांश भाग का पानी भरता था।

अब इस तालाब के अधिकांश भूभाग पर अवैध कब्जा हो जाने से गांव का बरसाती पानी सड़कों पर भरने की आशंका लोगों को अभी से सता रही है लोगों का कहना है बरसात का पानी सड़कों पर भरने से स्कूल जाने वाले नौनिहाल स्कूली छोटी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे गिरकर चोटिल होंगे ही साथ ही साथ उनकी पोशाक और कापी किताबें भी खराब हो जाएगी इसी के क्रम में बड़े बुजुर्ग लोगों को भी निकलने में बड़ी जहमत उठानी पड़ेगी उक्त तालाब पर अवैध कब्जा होने से लोगों में खासा आक्रोश व्याप्त है और मामले की पुनः पोर्टल पर तथा जिला अधिकारी खीरी से शिकायत कर सरकारी जमीनों से अवैध कब्ज़ा हटाए जाने की मांग की है अब देखना यह है कि इस बार लेखपाल साहब क्या गुल खिलाते हैं फर्जी रिपोर्ट लगाकर शिकायतों का कर देंगे निस्तारण अथवा करेंगे पैमाइश व बेदखली की कार्रवाई!

सेंट मैरी अस्पताल पर अवैध कब्जे का आरोप, पीड़िता ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराई शिकायत

Swatantra Prabhat Desk — Thu, 27 Mar 2025 15:47:07 +0530

लखनऊ -राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र में एक प्लॉट पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पीड़िता रोली सिंह, पत्नी रंजीत सिंह, ने आरोप लगाया है कि सेंट मैरी अस्पताल द्वारा उनके फ्री होल्ड प्लॉट (P-18, सेक्टर-जे, जानकीपुरम) पर लगभग 2 फीट का अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिससे उनका निर्माण कार्य रुक गया है।

पीड़िता के अनुसार, उन्होंने यह प्लॉट लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) से विधिवत रीसेल में खरीदा था, ताकि वहां दुकान बनाकर अपनी जीविका चला सकें। लेकिन जब उन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया तो अस्पताल द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। इस संबंध में जब उन्होंने अस्पताल के प्रबंधक, डॉ. विनोद जोसफ से वार्ता की, तो उन्होंने कब्जा हटाने से साफ इनकार कर दिया।

अपने हक की लड़ाई में न्याय की गुहार लगाते हुए, रोली सिंह ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण से मांग की है कि सेंट मैरी अस्पताल द्वारा किए गए इस अवैध कब्जे को जल्द से जल्द हटवाया जाए, ताकि वह अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकें। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या पीड़िता को न्याय मिल पाता है या नहीं।