ब्यूरो प्रयागराज- वाराणसी की एक कोर्ट में एक शिकायत दायर की गई है, जिसमें शिक्षाविद और लेखिका प्रो. मधु किश्वर के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य राजनीतिक नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है। शिकायत के अनुसार, किश्वर ने कथित तौर पर X और अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर अपने वेरिफ़ाइड सोशल मीडिया अकाउंट का दुरुपयोग करके लगातार गुमराह करने वाला, झूठा, भड़काऊ और मानहानिकारक कंटेंट फैलाया।

वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शिकायत का संज्ञान लिया है, जिसमें पुलिस को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह कथित तौर पर मानहानिकारक पोस्ट के लिए किश्वर के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करे। कोर्ट ने इस मामले को एक विविध मामले के तौर पर दर्ज किया है और इस मामले पर पुलिस से एक रिपोर्ट भी मांगी है।इस मामले में शिकायत भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लीगल सेल के संयोजक, वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने दायर की थी।

शिकायत में विशेष रूप से आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के खिलाफ किश्वर द्वारा किए गए कुछ पोस्ट बहुत ज़्यादा गुमराह करने वाले थे और उनका समाज पर व्यापक असर पड़ सकता था। आगे यह तर्क दिया गया कि चूंकि किश्वर एक वेरिफ़ाइड सोशल मीडिया अकाउंट चलाती हैं, इसलिए उनके बयानों को जनता द्वारा ज़्यादा विश्वसनीय माने जाने की संभावना है, जिससे उनका असर और गंभीरता बढ़ जाती है।

शिकायत में यह भी कहा गया कि पहले किश्वर को कई कानूनी नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें उनसे अपने दावों को साबित करने और कथित तौर पर आपत्तिजनक कंटेंट को बदलने या हटाने के लिए कहा गया था। हालांकि, उन्होंने कथित तौर पर कोई सहायक सामग्री पेश नहीं की और न ही कोई सुधार किया। यह तर्क दिया गया कि यह किश्वर की ओर से व्यवहार का एक दोहराया जाने वाला पैटर्न है, जिसका उद्देश्य समाज में भ्रम, असंतोष और कलह पैदा करना है।

शिकायत में इस बात पर भी चिंता जताई गई कि ऐसा कंटेंट संस्थानों में जनता के विश्वास को कम कर सकता है, सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित कर सकता है और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसी आधार पर, तत्काल कानूनी हस्तक्षेप और FIR दर्ज करने की मांग की गई। इस मामले की सुनवाई कोर्ट 15 अप्रैल को करेगा, तब तक पुलिस से अपनी रिपोर्ट जमा करने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने राज्य के शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रतिमाह और अनुदेशकों का मानदेय 17 हजार रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। यह बढ़ा हुआ मानदेय नए वित्तीय वर्ष 2026-27 से, यानी अप्रैल महीने से लागू कर दिया जाएगा।

यह घोषणा मुख्यमंत्री ने Uttar Pradesh विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान की। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शिक्षाकर्मियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रही है।

अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को बहुत कम मानदेय मिलता था। सपा सरकार के समय यह राशि लगभग 3 हजार रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया गया था। अब सरकार ने इसे और बढ़ाते हुए शिक्षामित्रों के लिए 18 हजार रुपये और अनुदेशकों के लिए 17 हजार रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बढ़ी हुई राशि अप्रैल से ही दी जाएगी।

शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़े बजट का प्रावधान

सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में कई योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान भी किया है।

• कस्तूरबा विद्यालयों के लिए 580 करोड़ रुपये

• कंपोजिट विद्यालयों के लिए 2382 करोड़ रुपये

• बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए 300 करोड़ रुपये

इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 75 प्रतिशत खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

शिक्षकों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज

मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों को इलाज में आर्थिक राहत मिलेगी।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी बोले मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगाई है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में प्रदेश का क्रेडिट-डिपॉजिट रेशियो लगभग 43-44 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 61-62 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इससे प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

सरकार का दावा है कि इन फैसलों से शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और शिक्षामित्रों तथा अनुदेशकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

गोरखपुर।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। ऑपरेशन कराने आए 9 मरीजों की आंखें गंभीर संक्रमण के चलते निकालनी पड़ीं, जबकि कई अन्य मरीजों की रोशनी प्रभावित हुई है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

मामला 1 फरवरी को सिकरीगंज स्थित न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में आयोजित नेत्र शिविर से जुड़ा है, जहां करीब 30 मरीजों का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के 24 घंटे के भीतर ही 18 मरीजों की हालत बिगड़ने लगी। जांच में बैक्टीरियल संक्रमण की पुष्टि हुई है।

संक्रमित मरीजों का इलाज लखनऊ, वाराणसी और दिल्ली के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों में कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एक मरीज की दृष्टि आंशिक रूप से वापस आई है।

प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई

घटना सामने आते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया। डीएम की ओर से गठित टीम ने अस्पताल के नेत्र विभाग को सील कर दिया है। मरीजों और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि मजिस्ट्रियल जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विपक्ष का सरकार पर हमला

इस घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि गोरखपुर में लोगों की आंखों की रोशनी छीनी जा रही है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है।

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उन्होंने कहा कि जनता आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी।

स्वास्थ्य मंत्री पर भी सवाल

अखिलेश यादव ने उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पर भी निशाना साधते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग में उनकी भूमिका केवल नाम तक सीमित रह गई है और व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है।

जांच रिपोर्ट का इंतजार

फिलहाल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों स्तरों पर जांच चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

यह घटना प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है और भविष्य में ऐसे शिविरों की निगरानी और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

बरेली।

निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने रविवार को बरेली में समर्थकों के बीच नई राष्ट्रीय पार्टी बनाने की घोषणा की। उन्होंने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त बताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि बीजेपी का कोर वोटर अब उससे अलग हो चुका है।

कैंट क्षेत्र स्थित परशुराम धाम में दर्शन-पूजन के बाद समर्थकों की भारी भीड़ के बीच उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि पार्टी निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 25 दिनों के भीतर नई राष्ट्रीय पार्टी का गठन कर लिया जाएगा।

25 दिन में बनेगी पार्टी, प्रक्रिया शुरू

अलंकार अग्निहोत्री ने बताया कि उनकी पार्टी स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की होगी। इसके लिए चुनाव आयोग में आवेदन, पार्टी का नाम, संविधान और घोषणापत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों से भी सलाह ली जा रही है।

उन्होंने दावा किया कि पार्टी से जुड़ने के लिए जारी ईमेल आईडी पर बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं, जिनमें से लगभग 60 प्रतिशत आवेदन बीजेपी से जुड़े लोगों के हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के कई पदाधिकारी भी उनके संपर्क में हैं।

बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप

अपने संबोधन में अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी ने अपने कोर वोटरों की अनदेखी की है। SC-ST एक्ट में किए गए बदलाव को लेकर उन्होंने सरकार पर सनातन समाज से धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनरल और ओबीसी वर्ग की भावनाओं को नजरअंदाज किया है।

उन्होंने बीजेपी को “छद्म सनातनी” बताते हुए हिंदू-मुस्लिम राजनीति के जरिए “डिवाइड एंड रूल” की नीति अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही केंद्र सरकार पर देश को तोड़ने का काम करने का आरोप भी लगाया।

अपनी बिरादरी के लोगों को दी नसीहत

अग्निहोत्री ने अपनी बिरादरी के तथाकथित सफेदपोशों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर वे पद से इस्तीफा नहीं दे सकते तो कम से कम अन्याय के खिलाफ आवाज तो उठाएं। उन्होंने चुप्पी साधने वालों पर सवाल खड़े किए।

दिल्ली में रुचि तिवारी से जुड़े मामले पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि देश पीड़िता के साथ खड़ा है और न्याय मिलना चाहिए।

2019 बैच के PCS अधिकारी रहे हैं अग्निहोत्री

गौरतलब है कि अलंकार अग्निहोत्री 2019 बैच के PCS अधिकारी हैं और बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट (ADM) के पद पर तैनात रहे हैं। उन्होंने 26 जनवरी को UGC के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से वे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं।

अब उनके नई राजनीतिक पार्टी बनाने के ऐलान से प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आने वाले दिनों में उनकी पहल किस दिशा में आगे बढ़ती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधान परिषद में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार आंगनबाड़ी और आशा वर्करों के मानदेय में वृद्धि करेगी। यह घोषणा राज्य के बजट सत्र के दौरान की गई, जहां सीएम ने इन ग्रामीण स्वास्थ्य और बाल विकास कार्यकर्ताओं के योगदान को सराहा। हालांकि, वृद्धि की सटीक राशि, समयसीमा या लाभार्थियों की संख्या के बारे में अभी कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।

सीएम योगी ने विधान परिषद में अपने संबोधन में कहा, "हम आंगनवाड़ी और आशा वर्करों का मानदेय बढ़ाएंगे। सरकार शिक्षामित्र और अनुदेशकों के लिए भी काम कर रही है।" उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इन सभी कार्यकर्ताओं को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ पहले ही प्रदान किया जा चुका है। यह कदम राज्य में ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में देखा जा रहा है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बाल पोषण और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जबकि आशा वर्कर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करती हैं।

इस घोषणा से पहले, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगों की पेंशन में वृद्धि की बात कही थी। पेंशन राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने का ऐलान किया गया, जो करीब 1.06 करोड़ लाभार्थियों को प्रभावित करेगा। यह फैसला भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादे के अनुरूप है और समाज के कमजोर वर्गों को राहत प्रदान करेगा।

उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में, जो हाल ही में पेश किया गया, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित अल्प-वेतनभोगी कर्मियों के मानदेय को हर माह निर्धारित तिथि पर राज्य स्तर से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बजट में 12वीं वेतन संशोधन आयोग की स्थापना का भी उल्लेख है, जो इन कार्यकर्ताओं के लिए आगे की वृद्धि का आधार बन सकता है

राज्य में करीब 2 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कार्यरत हैं, जबकि आशा वर्करों की संख्या भी लाखों में है। इनकी मौजूदा मानदेय राशि केंद्र और राज्य सरकार के योगदान पर निर्भर करती है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को औसतन 10,000-12,000 रुपये और आशा वर्करों को 2,000-3,500 रुपये मासिक मिलते हैं। विपक्षी दलों ने इस घोषणा का स्वागत किया है, लेकिन वृद्धि की राशि और तत्काल कार्यान्वयन की मांग की है।

यह कदम यूपी सरकार की महिलाओं और ग्रामीण विकास पर फोकस वाली नीतियों का हिस्सा माना जा रहा है। पहले भी सितंबर 2025 में सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन और वेतन वृद्धि की घोषणा की थी, साथ ही 75 जिलों में स्वास्थ्य शिविरों का शुभारंभ किया था।2134d1 विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि इन कार्यकर्ताओं की कार्य क्षमता बढ़ाएगी और राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगी।

सरकार की ओर से जल्द ही इस पर विस्तृत अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है।

आगरा। ताजनगरी के प्रतापपुरा क्षेत्र में मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान शनिवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। सड़क धंसने के कारण एक भारी-भरकम क्रेन का संतुलन बिगड़ गया, जिससे उसकी लोहे की शाफ्ट पास स्थित एक बियर शॉप की छत पर जा गिरी। हादसे में दुकान के ऊपर बने कमरे को भारी नुकसान पहुंचा, हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

📍 घटना का स्थान

यह दुर्घटना थाना सदर क्षेत्र अंतर्गत प्रसिद्ध देवी राम स्वीट्स के पास हुई। यहां आगरा मेट्रो के तहत टनल और पिलर निर्माण से संबंधित कार्य चल रहा था।

🚧 कैसे हुआ हादसा

• निर्माण स्थल पर अचानक सड़क का एक हिस्सा धंस गया।

• जमीन धंसते ही क्रेन असंतुलित हो गई।

• क्रेन की भारी शाफ्ट अनियंत्रित होकर पास की बियर शॉप की छत पर गिर पड़ी।

• छत पर बना कमरा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

😨 इलाके में मची अफरा-तफरी

हादसे के बाद आसपास मौजूद दुकानदारों और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई। लोग डर के कारण दुकानों से बाहर निकल आए। कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा।

🚓 पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और मेट्रो परियोजना से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे।

• पूरे इलाके की घेराबंदी की गई

• सुरक्षा कारणों से लोगों की आवाजाही रोकी गई

• क्रेन हटाने और मलबा साफ करने का कार्य शुरू किया गया

• यातायात व्यवस्था को धीरे-धीरे बहाल किया गया

🔍 जांच के आदेश

प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच में इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है—

• जमीन धंसने का वास्तविक कारण

• निर्माण स्थल की मिट्टी और जल निकासी की स्थिति

• सुरक्षा मानकों का पालन हुआ या नहीं

• निर्माण एजेंसी की लापरवाही तो नहीं

यदि लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई की जा सकती है।

🛡️ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई

घटना के बाद निर्माण स्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। भारी मशीनों के संचालन से पहले अब जमीन की मजबूती की दोबारा जांच की जा रही है।

🚇 आगरा मेट्रो परियोजना की पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री Narendra Modi ने 6 मार्च 2024 को आगरा मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया था। यह परियोजना Agra के यातायात को आधुनिक और सुगम बनाने के लिए विकसित की जा रही है।

• कुल प्रस्तावित लंबाई: 29.65 किमी

• कॉरिडोर: दो प्रमुख मार्ग

• उद्देश्य: पर्यटन और शहरी यातायात को बेहतर बनाना

🗣️ स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि निर्माण के दौरान सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। पहले भी सड़क धंसने और कंपन की शिकायतें की जा चुकी हैं।

“अगर उस समय कमरे में कोई होता, तो बड़ा नुकसान हो सकता था,” — स्थानीय दुकानदार

📰 निष्कर्ष

प्रतापपुरा में हुआ यह हादसा भले ही बिना जनहानि के टल गया हो, लेकिन इसने मेट्रो निर्माण में सुरक्षा मानकों की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह तकनीकी चूक थी या लापरवाही का परिणाम।

प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान को लेकर हुए विवाद के बाद मुख्यमंत्री और शंकराचार्य के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस विवाद में अपनी बात रखी है।

🗣️ योगी आदित्यनाथ का बयान

उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि—

“हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। कानून से ऊपर कोई नहीं है, मैं भी नहीं। सभी को मर्यादा में रहना होगा।”

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मनमाने ढंग से किसी पीठ का आचार्य बनकर समाज में भ्रम नहीं फैला सकता।

🔁 स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पलटवार

सीएम योगी के बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि—

• मुख्यमंत्री को तथ्यों की सही जानकारी नहीं है

• वर्ष 2015 में वह शंकराचार्य नहीं थे

• योगी आदित्यनाथ को महंत और मुख्यमंत्री का पद रिश्तेदारी के कारण मिला

उन्होंने आरोप लगाया कि—

“बीजेपी ऐसे लोगों को शंकराचार्य बनाना चाहती है जो सरकार की जी-हुजूरी करें। क्या जो समर्थन करे, वही शंकराचार्य कहलाएगा?”

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी दावा किया कि उन्हें देश की अन्य तीन पीठों के शंकराचार्यों से मान्यता मिल चुकी है और उनका विधिवत पट्टाभिषेक हुआ है।

🏛️ अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया

इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा—

“कोई चाहे जैसा चोला पहन ले, उसकी वाणी उसकी पोल खोल देती है। शंकराचार्य पर अपमानजनक टिप्पणी करना पाप है।”

उन्होंने इसे “शाब्दिक हिंसा” करार देते हुए सरकार समर्थकों पर भी कटाक्ष किया।

📍 विवाद की पृष्ठभूमि

यह विवाद 18 फरवरी को मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान प्रयागराज में शुरू हुआ था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन पर दुर्व्यवहार और शिष्यों के साथ मारपीट का आरोप लगाया था, जिसे लेकर मामला तूल पकड़ गया।

📰 निष्कर्ष

शंकराचार्य पद को लेकर चल रहा विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। मुख्यमंत्री, धार्मिक संत और विपक्षी दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गहराने की संभावना जताई जा रही है।