yogi adityanath - Swatantra Prabhat

मुख्यमंत्री ने पीआरडी जवानों को दी बड़ी सौगात

Swatantra Prabhat UP — Tue, 18 Aug 2026 21:10:25 +0530

अमेठी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र, रामगढ़ताल में आयोजित प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) जवान सम्मेलन एवं पीआरडी बैरक शिलान्यास कार्यक्रम में पीआरडी जवानों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने पीआरडी जवानों को ₹5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने तथा उनके दैनिक ड्यूटी भत्ते को ₹500 से बढ़ाकर ₹600 प्रतिदिन करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं से प्रदेश के हजारों पीआरडी जवानों में उत्साह का माहौल है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रांतीय रक्षक दल के जवान प्रदेश की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, कानून-व्यवस्था और विभिन्न जनहितकारी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पीआरडी जवानों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा उनकी सुविधाओं में निरंतर वृद्धि की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीआरडी जवानों की सेवाएं समाज और राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तथा सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद अमेठी के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) में किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने कार्यक्रम का अवलोकन किया।

इस अवसर पर विधायक गौरीगंज राकेश प्रताप सिंह, जिलाधिकारी संजय चौहान, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अमृता सिंह, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के सभी क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी तथा बड़ी संख्या में पीआरडी जवान उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पीआरडी जवानों ने मुख्यमंत्री द्वारा घोषित सुविधाओं का स्वागत करते हुए इसे उनके कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायी कदम बताया। उपस्थित अधिकारियों ने भी कहा कि सरकार की यह पहल पीआरडी जवानों के मनोबल को और अधिक मजबूत करेगी तथा उन्हें अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए नई ऊर्जा प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री के वर्चुअल सम्मेलन कार्यक्रम का अफीम कोठी में देखा गया सजीव प्रसारण

Swatantra Prabhat UP — Tue, 18 Aug 2026 21:04:38 +0530

प्रतापगढ़। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंगलवार को गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह रामगढ़ताल से पीआरडी जवानों के वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पीआरडी जवानों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने पीआरडी जवानों के लिए बहुमंजिला बैरक का शिलान्यास, मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेश चिकित्सा योजना की शुरुआत तथा जवानों के ड्यूटी भत्ते को 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का वर्चुअल लाइव प्रसारण क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान अफीम कोठी प्रतापगढ़ में किया गया।

कार्यक्रम में विधायक सदर राजेन्द्र कुमार मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी सुमित सिंह पाल ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की घोषणाओं से पीआरडी जवानों में उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी देशदीपक जोशी, अभिनव शुक्ल, विजेता तिवारी व अविनाश कुमार मल्ल तथा सहित राधेश्याम तिवारी, अशोक प्रजापति एवं रमाशंकर वर्मा उपस्थित रहे। जनपद के विभिन्न विकास खंडों से लगभग 250 पीआरडी जवानों ने वर्चुअल सम्मेलन में प्रतिभाग किया।

विधायक ने रुद्रपुर के वैभव वर्मा के हत्यारों पर कड़ी कार्यवाई के लिये मुख्यमंत्री से मिलकर किया मांग

Swatantra Prabhat UP — Tue, 04 Aug 2026 21:11:10 +0530

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर विधानसभा क्षेत्र शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने गोरखपुर जनपद के ग्राम रुद्रपुर, थाना खजनी निवासी स्वर्णकार समाज के हनुमान वर्मा के 10 वर्षीय पुत्र वैभव वर्मा के अपहरण के बाद हुई निर्मम हत्या के अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी कार्यवाई की मांग की।

हाटा के विधायक मोहन वर्मा, मृतक बच्चे के पिता हनुमान वर्मा व उनके दो भाई भृगुनाथ वर्मा व गौरीशंकर वर्मा के साथ मुख्यमंत्री से मिलकर विधायक विनय वर्मा ने पत्र देकर बताया कि वैभव की हत्या उसके ही मोहल्ले के सर्वेश भट्ट उर्फ बिट्टू पुत्र हरिनारायण द्वारा फिरौती की नीयत से अपहरण करके कर दिया।

मुकदमा दर्ज होने के बाद एक अभियुक्त को पुलिस ने पकड़ लिया जबकि दूसरा अभी फरार चल रहा है। दूसरे अभियुक्त की भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कराकर दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। विधायक ने मांग किया कि अभियुक्त के अवैध धंधों, कारनामों और संपत्तियों की जांच कराकर ग्राम रुद्रपुर में बने अवैध मकान का ध्वस्तीकरण कराया जाए। विधायक ने कहा कि पूर्ण विश्वास है कि न्याय मिलेगा और दोषियों को उनके अपराध की कठोरतम सजा मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन : आत्मनिर्भर युवा, विकसित उत्तर प्रदेश की मजबूत आधारशिला

Swatantra Prabhat — Sun, 02 Aug 2026 22:58:50 +0530

-आदर अदीब पावेल बन्धु
(जिला सूचना अधिकारी)

युवा केवल किसी राष्ट्र की जनसंख्या का एक वर्ग नहीं, बल्कि उसके उज्ज्वल भविष्य की सबसे अमूल्य पूंजी होते हैं। जब उनके हाथों में कौशल, मन में आत्मविश्वास और सामने अवसरों का विस्तृत आकाश होता है, तब विकास का नया इतिहास रचा जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इसी विचार को आधार बनाकर कौशल विकास को जनआंदोलन का स्वरूप दिया है। आज उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन लाखों युवाओं के सपनों को साकार करने वाला ऐसा सशक्त सेतु बन चुका है, जो उन्हें आत्मनिर्भरता, सम्मानजनक आजीविका और राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ रहा है.

भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लिए कौशल विकास केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता का सबसे सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को अधिक प्रभावी, आधुनिक और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। आज मिशन लाखों युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ते हुए प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था तथा विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर कर रहा है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का गठन उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति-2013 के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन किया गया। मिशन का उद्देश्य 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को उनकी योग्यता और रुचि के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। मिशन के अंतर्गत राज्य स्किल डेवलपमेंट फंड (SSDF), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप प्रोजेक्ट प्रवीण जैसी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से विद्यालयों के विद्यार्थियों को नियमित पाठ्यक्रम के साथ निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे शिक्षा के साथ-साथ रोजगारपरक दक्षता भी विकसित हो रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन ने अभूतपूर्व उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। मिशन की स्थापना से अब तक 18 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जबकि 7 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि प्रदेश सरकार कौशल विकास को सीधे रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ने में सफल रही है।

रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है। अब तक 1,194 बृहद रोजगार मेलों के माध्यम से 4,52,976 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इनमें 8 जनपदों में आयोजित 8 वृहद रोजगार मेलों के माध्यम से 75,575 युवाओं को रोजगार मिला। इसके अतिरिक्त विश्व युवा कौशल दिवस (15 जुलाई) के अवसर पर प्रदेश के 75 जनपदों में आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से 10,283 युवाओं का सेवायोजन किया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

प्रदेश सरकार ने कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग किया है। प्रशिक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए 'कौशल दर्पण', 'कौशल दिशा', 'कौशल साथी' तथा 'कौशल दोस्त' जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं। इन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन, प्रशिक्षण, निगरानी, मूल्यांकन तथा रोजगार संबंधी सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही प्रशिक्षण केंद्रों और प्रशिक्षणार्थियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग से पूरी व्यवस्था अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनी है।

उद्योगों की बदलती आवश्यकताओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निरंतर सुधार किया है। नई तकनीकों, डिजिटल स्किल, ग्रीन एनर्जी, स्वास्थ्य सेवाओं तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 82 नए प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर (PTPs) को मिशन से संबद्ध किया गया है। इससे युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध हो रहा है।

राज्य सरकार ने उद्योग और कौशल विकास के बीच मजबूत समन्वय स्थापित किया है। प्रदेश की 53 बड़ी औद्योगिक कंपनियों के साथ मिशन के समझौते किए गए हैं, जिससे प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। यह पहल 'स्किल टू एम्प्लॉयमेंट' मॉडल को सफल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने के लिए मिशन ने प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ भी साझेदारी की है। उच्च तकनीकी प्रशिक्षण हेतु IIT कानपुर, MNNIT प्रयागराज, IIT BHU, NIESBUD तथा भारतेन्दु नाट्य अकादमी जैसे संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित किया गया है। वहीं सॉफ्ट स्किल, वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता विकास के लिए 7 संस्थानों के साथ एमओयू किए गए हैं। इससे युवाओं को तकनीकी ज्ञान के साथ व्यक्तित्व विकास और उद्यमिता का प्रशिक्षण भी प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0 के माध्यम से 1,182 दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार निराश्रित महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं को भी विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार आधुनिक तकनीकों के अनुरूप युवाओं को तैयार करने पर विशेष बल दे रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV), ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थकेयर, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, आतिथ्य, परिधान निर्माण और अन्य आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है। इससे प्रदेश के युवा भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष बन रहे हैं।

नवभारत के निर्माण की नई दिशा

उत्तर प्रदेश ने कौशल विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बनाई है। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता-2026 के लिए प्रदेश से 1,09,249 युवाओं का पंजीकरण हुआ, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। यह उपलब्धि बताती है कि प्रदेश के युवाओं में तकनीकी दक्षता और नवाचार की क्षमता निरंतर बढ़ रही है। आगामी वर्षों के लिए भी प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

वर्ष 2026-27 में 4 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 1 जुलाई 2026 तक 2 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 1M1B जैसी संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न तकनीकी एवं फ्यूचरिस्टिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है। अंत्योदय परिवारों, दिव्यांगजनों तथा वंचित वर्गों के युवाओं को विशेष प्राथमिकता देते हुए कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है। निजी आईटीआई एवं अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ साझेदारी भी लगातार बढ़ाई जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने यह सिद्ध कर दिया है कि कौशल ही आत्मनिर्भरता का सबसे मजबूत आधार है। लाखों युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़कर मिशन ने प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति प्रदान की है। आधुनिक तकनीक, उद्योगों के साथ साझेदारी, डिजिटल नवाचार और रोजगारपरक प्रशिक्षण की बदौलत उत्तर प्रदेश आज देश के अग्रणी कौशल विकास राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है।

आज उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि युवा शक्ति के उज्ज्वल भविष्य का उद्घोष है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह मिशन लाखों युवाओं के सपनों को नई दिशा, नई गति और नई पहचान प्रदान कर रहा है। कौशल से समृद्ध युवा, आत्मनिर्भर परिवार, सशक्त समाज और विकसित प्रदेश—इन्हीं चार स्तंभों पर विकसित उत्तर प्रदेश का भव्य भविष्य निर्मित हो रहा है। यह यात्रा केवल रोजगार प्राप्त करने की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान, स्वाभिमान और समृद्धि की यात्रा है।

जालौन बीहड़ नहीं बल्कि विकास और विरासत की पहचान बना- योगी आदित्यनाथ

Swatantra Prabhat UP — Sat, 25 Jul 2026 22:43:49 +0530

उरई(जालौन)- मुख्यमंत्री उप्र योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम उरई में आयोजित जनसभा में पहुंचकर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकासपरक योजनाओं की प्रदर्शनी एवं स्टॉलों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, आयुष्मान भारत योजना, कृषि एवं पशुपालन विभाग सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, आवास की चाबी, ऋण स्वीकृति, सोलर रूफटॉप स्वीकृति, कृषि यंत्र, गोल्डन कार्ड एवं अन्य सहायता सामग्री वितरित की। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के खातों में 13 करोड़ 14 लाख 30 हजार रुपये की सीसीएल, आरएफ एवं सीआईएफ धनराशि हस्तांतरित कर महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को नई मजबूती प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने बटन दबा कर जनपद जालौन को 1273.96 करोड़ रुपये की लागत वाली 374 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें 216 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 158 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, विद्युत, नगर विकास, पुलिस एवं राजस्व विभाग से जुड़ी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में जिन प्रमुख विकास कार्यों को गति मिली उनमें उरई तहसील का नवीन भवन, पुलिस लाइन में टाइप-ए एवं टाइप-बी आवासीय भवन, मेडिकल कॉलेज में 50 शैय्या क्रिटिकल केयर यूनिट, नगर पालिका कालपी की पेयजल योजना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, राठ-कालपी-मदारीपुर मार्ग का सुदृढ़ीकरण, उरई-इटौरा मार्ग का चौड़ीकरण, जालौन देवी मंदिर सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों का चौड़ीकरण, कालपी अग्निशमन केंद्र के भवन, उरई तहसील परिसर में एनआईसी भवन, हाईटेक नर्सरी की स्थापना तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं।

वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जनपद जालौन की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को नमन किया। उन्होंने जालौन माता मंदिर, बैरागढ़ स्थित मां शारदा मंदिर, महर्षि वेदव्यास की जन्मभूमि तथा ऋषि जलवान की तपोभूमि का स्मरण करते हुए कहा कि यह भूमि वीरता, राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान की प्रतीक रही है। महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे एवं नाना साहब पेशवा के संघर्षों से जुड़ी यह धरती देश के गौरवशाली इतिहास की साक्षी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कालपी का हस्तनिर्मित कागज, विश्व प्रसिद्ध मटर तथा ओडीओपी योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि कालपी के हैंडमेड पेपर को जीआई टैग मिलने के बाद उसका निर्यात ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी और जापान सहित अनेक देशों में हो रहा है, जो जालौन के लिए गौरव की बात है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय बुंदेलखंड सूखा, पलायन, बीहड़ और दस्यु गतिविधियों के कारण जाना जाता था, लेकिन आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से यह क्षेत्र विकास का नया मॉडल बन चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे, प्रस्तावित औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक कॉरिडोर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, सोलर ऊर्जा परियोजनाओं तथा सिंचाई योजनाओं ने पूरे क्षेत्र को नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि देश का पहला सोलर एक्सप्रेस-वे बुंदेलखंड में विकसित हो रहा है, जिससे लगभग एक लाख घरों को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जालौन को औद्योगिक, कृषि एवं निवेश के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरिडोर, फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, डाटा सेंटर क्लस्टर तथा एमएसएमई आधारित उद्योगों के माध्यम से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे पलायन पर प्रभावी रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि नून नदी के पुनर्जीवन, अमृत सरोवरों के निर्माण, गो-संरक्षण, ग्रामीण विकास, पेयजल योजनाओं तथा कृषि आधारित परियोजनाओं ने जालौन को विकास के नए मानक स्थापित करने वाला जनपद बनाया है। रंगोली ग्राम पंचायत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रदेश की पहली ऐसी ग्राम पंचायत बनी है जिसने जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त कर गरीबी उन्मूलन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। माफिया, संगठित अपराध एवं नकल माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माफिया के लिए अब सिर्फ दो ही जगह बची है, जेल या जहन्नुम। नकल माफिया भी नहीं बचेंगे। उनकी संपत्ति जब्त होगी, 10 साल तक जेल और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड को डकैत और माफिया के डर से निकालकर विकास की नई पहचान दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले शाम होते ही बुंदेलखंड में लोगों की आवाजाही बंद हो जाती थी और डकैतों का आतंक शुरू हो जाता था। आज डबल इंजन की सरकार ने कानून व्यवस्था मजबूत कर पूरे क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ दिया है। बुंदेलखंड में 56 हजार एकड़ क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इसकी कनेक्टिविटी में जालौन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल टाउनशिप और डाटा सेंटर क्लस्टर जैसी परियोजनाएं लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रदेश सरकार ने संगठित अपराध और माफिया के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। अब तक 600 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा, ‘हमने कहा था माफिया मिट्टी में मिलेंगे और आज वे मिट्टी में मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नकल माफिया के खिलाफ सख्त कानून लाने का फैसला किया है।

जो छात्र-युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेगा, उसे 10 साल तक जेल और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पिछले 48 घंटे में 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया, कई लोगों को जेल भेजा गया और उनकी संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है और नीट पेपर लीक मामले में किसी भी दोषी को सरकार बख्शेगी नहीं। हमारी सरकार हो या संगठन दोनों जगहों पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इस जनपद में तो भाजपा की जिलाध्यक्ष महिला है इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से गरीब, किसान, महिला और युवाओं के जीवन में व्यापक परिवर्तन आया है।

अब सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहा है जिससे पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जनपद जालौन को 1273.96 करोड़ रुपये की लागत वाली 374 विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है, जिनमें 216 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 158 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इन परियोजनाओं में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, मेडिकल कॉलेज में 50 शैय्या क्रिटिकल केयर यूनिट, पुलिस लाइन के आवासीय भवन, कालपी पेयजल योजना, उरई-इटौरा मार्ग का चौड़ीकरण, मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सड़क एवं पुल निर्माण सहित अनेक महत्वपूर्ण विकास कार्य शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सतत प्रयास और सरकार की प्रतिबद्धता के कारण जालौन निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सहभागी बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर एवं विकसित जालौन, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की मजबूत आधारशिला बनेगा और विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस अवसर पर जनपद के प्रभारी मंत्री संजय सिंह गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष/ प्रशासक घनश्याम अनुरागी, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, माधौगढ़ विधायक मूलचंद्र निरंजन, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, विधान परिषद सदस्य रमा निरंजन, विधान परिषद सदस्य बाबूलाल तिवारी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर शाहू, जिलाध्यक्ष उर्विजा दीक्षित, गौसेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता, पालिकाध्यक्ष उरई गिरजा चौधरी, पालिकाध्यक्ष कोंच प्रदीप कुमार गुप्ता, पालिकाध्यक्ष जालौन नेहा पुनीत मित्तल, पालिकाध्यक्ष कालपी अरविंद यादव, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व विधायक केशव सिंह सेंगर, पूर्व विधायक संतराम सिंह सेंगर, पूर्व विधायक अरुण महरोत्रा, पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह जादौन, क्षेत्रीय मंत्री संजीव उपाध्याय, पूर्व जिला अध्यक्ष नागेंद्र गुप्ता, उदयन पालीवाल, रामेंद्र सिंह सेंगर, जगदीश तिवारी, ब्रजभूषण सिंह सहित मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय आदि मौजूद रहे।

मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक में योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर

Swatantra Prabhat — Wed, 22 Jul 2026 21:40:26 +0530

अजय यादव -लखनऊ।

मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में बुधवार को दो महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठकें आयोजित हुईं। पहली बैठक में उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई, जबकि दूसरी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर केंद्रित रही।

उपचारित जल के पुनः उपयोग पर जोर

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपने उपविधियों में संशोधन कर उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग के प्रावधान शामिल करने तथा विभागवार पुनः उपयोग योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और जल उपयोग केंद्रों का जीआईएस आधारित मानचित्रण कराने पर बल दिया।

उन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) से प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों के लिए शहर स्तर की पुनः उपयोग कार्ययोजना तैयार करने का अनुरोध करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति, तकनीकी समिति, जिला स्तरीय पुनः उपयोग समिति तथा विवाद समाधान समिति गठित करने का भी प्रस्ताव रखा गया।

बैठक में नोएडा, मथुरा, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी सहित विभिन्न शहरों में उपचारित जल के सफल उपयोग के उदाहरण प्रस्तुत किए गए। लखनऊ और वाराणसी में प्रस्तावित पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्कों के लिए एसटीपी के उपचारित जल के उपयोग की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने कहा कि उपचारित जल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि औद्योगिक एवं अन्य उपयोगकर्ताओं का विश्वास बढ़े और जल संरक्षण को बढ़ावा मिले।

26 जुलाई से शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का औपचारिक शुभारंभ 26 जुलाई को आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके साथ ही सभी जिलों में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के अधिकतम शिक्षकों को योजना से जोड़ा जाए तथा प्रत्येक जिले में कम से कम 20 लाभार्थियों को कैशलेस कार्ड वितरित किए जाएं।

31 जुलाई तक जनगणना कर्मियों का मानदेय

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जनगणना-2027 के प्रथम चरण में कार्यरत सभी एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर एवं अन्य कार्मिकों का मानदेय और प्रशिक्षण भत्ता 31 जुलाई तक उनके खातों में अनिवार्य रूप से हस्तांतरित किया जाए।

गोसंरक्षण और उर्वरक उपलब्धता पर निर्देश

बैठक में गोसंरक्षण की समीक्षा करते हुए 100 से कम गोवंश वाले गोआश्रय स्थलों के पशुओं को बड़े गोसंरक्षण केंद्रों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गोवंश की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त शेड, चबूतरे, जल निकासी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी उर्वरक केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया एवं फॉस्फेटिक उर्वरक उपलब्ध रहें तथा किसी भी केंद्र पर शून्य स्टॉक की स्थिति न बनने पाए।

किसान क्रेडिट कार्ड और छात्रवृत्ति पर फोकस

उन्होंने वंचित किसानों की पहचान कर उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने तथा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित युवाओं को मुख्यमंत्री युवा योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा में कहा गया कि 5 अगस्त तक मास्टर डाटाबेस लॉक हो जाएगा। इसलिए सभी विद्यालयों का विवरण समय पर पोर्टल पर अपलोड किया जाए, ताकि कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।

डॉ. आंबेडकर मूर्ति स्थल विकास योजना

मुख्य सचिव ने डॉ. आंबेडकर मूर्ति स्थल विकास योजना के तहत सभी जिलाधिकारियों को 31 अगस्त 2026 तक निविदा आमंत्रण सहित सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में समाज सुधारकों एवं महापुरुषों की प्रतिमाओं के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जाएं।

बैठक में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

किसानों को मिलेगा प्रमाणित कृषि निवेश, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं गन्ना खेती में पारदर्शिता की नई पहल, परीक्षण के बाद ही मिलेगा कृषि निवेश "

Swatantra Prabhat UP — Tue, 14 Jul 2026 20:10:53 +0530

अम्बेडकर नगर।

जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा एवं शासन के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा प्रदेश के गन्ना किसानो के हितो की सुरक्षा, गन्ना उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा कृषि निवेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गन्ना आयुक्त द्वारा प्रदेश के समस्त चीनी मिलों के लिए व्यापक निर्देश जारी किये है। अब चीनी मिलों द्वारा गन्ना कृषकों को उर्वरक, जैव उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व, फसल सुरक्षा रसायन एवं अन्य कृषि निवेश केवल निर्धारित गुणवत्ता मानकों के पालन करने के बाद ही उपलब्ध कराये जा सकेंगे। इन निर्देशों का उद्देश्य किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश उपलब्ध कराना, खेती में लागत को नियंत्रित करना, पर्यावरण संरक्षण को बढावा देना, तथा गन्ना उत्पादन को वैज्ञानिक एवं टिकाऊ आधार प्रदान करना है।

नई व्यवस्था के अतंर्गत प्रत्येक बैच के उर्वरक, सुक्ष्म पोषक तत्व एवं कीटनाशक का NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से गुणवत्ता परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। केवल वही कृषि निवेश किसानों को वितरति किए जायेगे। भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित पेस्टीसाइड्स का वितरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। चीनी मिलों को इफको, कृभको, यू.पी.एस.आर आई.आई.एस.आर जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश क्रय करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है ताकि किसानों को प्रमाणित एवं किफायती दरों पर कृषि निवेश उपलब्ध हो सके।

बताया गया कि किसी भी किसान को उसकी मांग एवं स्पष्ट सहमति के बिना कोई कृषि निवेश उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। व्यवसायिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से लक्ष्य निर्धारित कर कृषि निवेश का वितरण करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कृषि निवेश केवल किसानों की वास्तविक आवश्यकता, गन्ना क्षेत्रफल तथा वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुरूप निर्धारित मात्रा तक ही उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे अनावश्यक रासायनिक उपयोग पर रोक लगे और किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। दिशा निर्देश में चीनी मिलों की जबाबदेही सुनिश्चित की गई है चाहे कृषि निवेश का वितरण स्वंय चीनी मिल द्वारा किया जाये अथवा एजेंसी के माध्यम से गुणवत्ता एवं वितरण संबंधी सभी उत्तरदायित्व चीनी मिल के होगें।

उप गन्ना आयुक्त एवं जिला गन्ना अधिकारी द्वारा कृषि निवेश वितरण की नियमित निगरानी एवं निरीक्षण किया जायेगा। यदि किसी चीनी मिल द्वारा किसान की सहमति के बिना, जबरन अथवा अधोमानक कृषि निवेशों का वितरण किया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ऐसी स्थिति में गन्ना मूल्य से कृषि निवेश की धनराशि के समायोजन एवं वसूली की सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी तथा आवश्कता पड़ने पर सम्बन्धित चीनी मिल द्वारा गन्ना आयुक्त के पक्ष में दी गई बैंक गारन्टी भी जब्त की जायेगी।

गन्ना खेती को अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी किसान केंद्रित एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे किसानों को प्रमाणित, सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश उचित मूल्य पर उपलब्ध होगें खेती की लागत पर नियंत्रण रहेगा, मृदा एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा गन्ना उत्पादन, उत्पादकता और किसान की आय में वृद्धि के साथ-साथ चीनी उद्योग को भी नई मजबूती प्राप्त होगी।

जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रशासक बने संजय चौधरी भव्य स्वागत समारोह संपन्न

Swatantra Prabhat UP — Mon, 13 Jul 2026 19:52:10 +0530

बस्ती - जिला पंचायत बस्ती के नवनियुक्त प्रशासक *संजय चौधरी* के स्वागत अभिनंदन समारोह में आज भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ जुटी ।

संजय चौधरी का फूल-मालाओं से स्वागत हुआ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया गया । वक्ताओं ने कहा कि संजय चौधरी के नेतृत्व में जिला पंचायत के विकास कार्यों को गति मिलेगी । कार्यक्रम में जिला पंचायत को पारदर्शी और जनहितकारी तरीके से चलाने का संकल्प लिया गया । पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने और विकास को आगे बढ़ाने की बात कही ।

संजय चौधरी ने सभी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वर्तमान समय में केन्द्र व राज्य गरीबों व असहाय परिवारों की सरकार है वर्तमान सरकार में सभी जाति धर्म के लोग सुरक्षित है सभी को समान लाभ दिया जा रहा है ।

स्वास्थ्य , शिक्षा, मुफ्त राशन घर - घर तक निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है और सभी पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ निष्पक्ष रूप से मिल रहा है अगामी विधानसभा चुनाव 2027 में भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगी । कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। स्वागत समारोह में जिले के अधिकांश जिला पंचायत सदस्य व प्रतिनिधि उपस्थित रहे हैं ।

प्रशासक के रूप में संजय चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जिला पंचायत में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाना और पारदर्शिता बरतना होगी। बस्ती की जनता को उम्मीद है कि अब फंड का सही उपयोग होगा और काम जमीन पर दिखेंगा।

मुख्यमंत्री योगी के संभावित आगमन से गोविंद साहब धाम में हलचल तेज, तैयारियां युद्धस्तर पर शुरू

Swatantra Prabhat UP — Sat, 11 Jul 2026 22:21:42 +0530

आलापुर, अंबेडकरनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आलापुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र स्थित महात्मा गोविंद साहब की पावन तपोस्थली अहिरौली गोविंद साहब के संभावित दौरे को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं और स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने का सिलसिला भी शुरू हो गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यदि गोविंद साहब धाम पहुंचते हैं तो माना जा रहा है कि वह संत परंपरा और सामाजिक समरसता का संदेश देने के साथ-साथ क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकते हैं। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि महात्मा गोविंद साहब की तपोस्थली का व्यापक कायाकल्प कराया जाएगा तथा इसे प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों में विकसित करने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।

क्षेत्रवासियों को यह भी आशा है कि पूर्वांचल के ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध गोविंद साहब मेले को राजकीय मेले का दर्जा प्रदान करने की घोषणा हो सकती है। वर्षों से चली आ रही इस मांग के पूरी होने से धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलने के साथ स्थानीय व्यापार और रोजगार को भी बड़ा लाभ मिलेगा।

इसी के साथ रामनगर, कटेहरी और भीटी बाजार को नगर पंचायत बनाए जाने की चर्चाएं भी तेज हैं। विशेष रूप से रामनगर को नगर पंचायत बनाए जाने की सभी आवश्यक कागजी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शासन स्तर पर अंतिम स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री के संभावित दौरे के दौरान इस संबंध में महत्वपूर्ण घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

शनिवार को गोविंद साहब मेला समिति के अध्यक्ष भौमेन्द्र सिंह 'पप्पू', रामनगर के पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष अभिषेक निषाद, गोलू पाण्डेय सहित कई लोगों ने अहिरौली गोविंद साहब पहुंचकर महात्मा गोविंद साहब की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए तथा संभावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक तैयारियों पर चर्चा भी की।

राजनीतिक दृष्टि से भी मुख्यमंत्री का संभावित दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंबेडकरनगर की पांचों विधानसभा सीटों पर आगामी चुनाव में भाजपा को मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए संगठन लगातार सक्रिय है। पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर को पहले ही जिले का प्रभारी मंत्री बनाकर भाजपा नेतृत्व स्पष्ट राजनीतिक संकेत दे चुका है। ऐसे में गोविंद साहब धाम से मुख्यमंत्री का संभावित कार्यक्रम धार्मिक आस्था के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हालांकि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। स्थानीय स्तर पर तैयारियां संभावित दौरे को ध्यान में रखकर की जा रही हैं और क्षेत्रवासियों की निगाहें अब शासन की आधिकारिक सूचना पर टिकी हैं।

शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारम्भ कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मुख्य अतिथि के रूप में हुए सम्मिलित

Swatantra Prabhat UP — Wed, 08 Jul 2026 21:51:06 +0530

ब्यूरो प्रयागराज। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत 12 लाख शिक्षक एवं उनके परिवारों के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा हेल्थ कार्ड एवं 1.10 करोड़ विद्यार्थियों के डी०बी०टी० के माध्यम से यूनिफार्म, जूता-मोजा, स्वेटर, बैग व स्टेशनरी हेतु प्रति छात्र-छात्रा हेतु 1200 रूपये वितरण कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ प्रदेश स्तर पर बुधवार को वाराणसी जनपद से किया गया। जनपद प्रयागराज में कार्यक्रम का भव्य आयोजन जिला पंचायत सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी सम्मिलित हुए।

उपमुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत बेसिक तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा का डेमो कार्ड वितरित किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर लाभार्थी शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षकों तथा मध्यान्ह भोजन योजना की रसोइयों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा का प्रतीकात्मक कार्ड वितरित कर योजना की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी के द्वारा किया गया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित शिक्षकों, शिक्षामित्रों, रसोईयां, विशेष शिक्षकों व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कार्मिकों व उनके परिवारों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन प्रदेश के शिक्षा जगत और शिक्षकों के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं ईश्वर से यहीं प्रार्थना करता हूं आपको कभी कोई बीमारी न हो, परंतु अगर कोई बीमारी हो ही जाती है, तो आपके वेतन का पैसा इलाज पर खर्च न हो और कैशलेस चिकित्सा सुविधा के माध्यम से आपका इलाज हो जाये, यहीं इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य है।

उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश के 12 लाख शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षकों एवं उनके पात्र आश्रितों को आयुष्मान भारत से संबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है, जो उनके मनोबल को बढ़ाएगी और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करेगी। यह योजना न केवल एक सरकारी कर्मचारी को है बल्कि एक पूरे परिवार का आच्छदित करेगी यह योजना प्रभावी ढंग से लागू होने के उपरान्त एक समाजिक क्रांति का स्वरूप लायेगी।

उपमुख्यमंत्री ने आगे बताया कि गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुरूप परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आर्थिक सहयोग के लिए उनके अभिभावकों के खातों में रू 1200 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा रही है। इस डीबीटी के माध्यम से सम्बन्धित अभिभावक अपने बच्चे के लिए 02 सेट यूनीफार्म, जूत मोजा, स्टेशनरी एवं बैग आदि क्रय कर शिक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करेगा। उक्त दोनों योजनाओं से क्रमशः 12 लाख शिक्षक (कैशलेस) एवं 1.10 करोड़ विद्यार्थी (डीबीटी) लाभान्वित होंगे। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के स्कूल डेªस, जूता-मोजा के लिए भेजे गये पैसो का सद्उपयोग करने तथा उसका अन्य किसी काम में उपयोग न किए जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आप शिक्षकों के ऊपर बच्चों के परिवारों को शिक्षा के महत्व को समझाने का भी बड़ा दायित्व है। उन्होंने स्कूल डेªसों को समूह की दीदियों के माध्यम से क्रय किए जाने के लिए कहा, इससे दीदियों की कमाई बढ़ेगी और वह आगे चलकर लखपति दीदी बन जायेगी। उन्होंने पैसे का सही तरीके से उपयोग करने का दायित्व जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिया।

इस अवसर पर सांसद फूलपुर प्रवीण पटेल, विधायक फूलपुर दीपक पटेल, विधायक फाफामऊ गुरू प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश मौर्या, भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, गंगापार अध्यक्ष निर्मला पासवान, यमुनापार अध्यक्ष राजेश शुक्ला व अन्य जनप्रतिनिधिगणों के अलावा मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारीगण व शिक्षकगण उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ, शिक्षकों को मिलेगा स्वास्थ्य सुरक्षा कवच

Swatantra Prabhat UP — Wed, 08 Jul 2026 21:41:03 +0530

अम्बेडकरनगर। मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग अपर्णा यादव, विधायक कटेहरी धर्मराज निषाद, अध्यक्ष जिला पंचायत श्याम सुंदर वर्मा उर्फ साधु वर्मा, जिलाधिकारी ईशा प्रिया, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला तथा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ज्योत्स्ना बंधु व भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप देव पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ से आयोजित मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा एवं सुना गया।

कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शिक्षकों के कल्याण हेतु अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करते हुए शिक्षकों एवं उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा का नया कवच प्रदान किया। साथ ही प्रदेश के 1.10 करोड़ विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, बैग एवं स्टेशनरी के लिए प्रति छात्र-छात्रा ₹1200 की धनराशि हस्तांतरित की गई। इसके अतिरिक्त लगभग 10 लाख शिक्षकों एवं संविदा कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू भी संपादित किया गया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमती अपर्णा यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना प्रदेश के शिक्षकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत कवच सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, संस्कृत, स्ववित्तपोषित एवं व्यावसायिक विद्यालयों के शिक्षक, विशेष शिक्षक (CWSN), अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के वार्डन, पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षक-शिक्षिकाएं, पीएम पोषण योजना के रसोइये तथा इनके आश्रितों को मिलेगा।

उन्होंने कहा कि यह योजना शिक्षकों के सम्मान एवं कल्याण के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। साथ ही डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए निर्धारित धनराशि सीधे अभिभावकों के खातों में भेजी गई है, जिससे बच्चों को समय पर आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध हो सकेगी।

उन्होंने सभी शिक्षकों व अभिभावकों से अपील की कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने बच्चों के माता–पिता से अपील की सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराकर उन्हें नियमित रूप से निर्धारित यूनिफॉर्म में विद्यालय भेजें। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही विकास की आधारशिला है और शिक्षक बच्चों के भविष्य निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस योजना से पीएम पोषण योजना के रसोइये भी लाभान्वित होंगे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत शिक्षकों, अनुदेशकों एवं रसोइयों को प्रतीकात्मक कार्ड वितरित किए गए। इसके साथ ही जनपद में स्कूल चलो अभियान के प्रथम चरण में सर्वाधिक नामांकन कराने वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इसी अवसर पर जनपद स्तरीय पाक कला प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तीन रसोइयों को प्रमाण-पत्र एवं अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं जनपद के सर्वश्रेष्ठ पांच निपुण विद्यार्थियों को माला पहनाकर बैग, पाठ्यपुस्तक एवं अन्य शैक्षिक सामग्री प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों, रसोइयों एवं उपस्थित अभिभावकों को सहजन के पौधों का भी वितरण किया गया।

कार्यक्रम के उपरांत मुख्य अतिथि ने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर से स्कूल चलो अभियान के प्रचार वाहन एवं जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित सहजन भंडारा में बड़ी संख्या में अभिभावकों, शिक्षकों एवं रसोइयों को सहजन के पौधे वितरित किया गया। कार्यक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. पूनम मिश्रा, शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रधानाचार्य, शिक्षक- शिक्षिकाएं, कर्मचारी, रसोइया एवं बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य व शिक्षा को लेकर सरकार कर रही है बेहतर पहल: विधायक विनय वर्मा

Swatantra Prabhat UP — Wed, 08 Jul 2026 20:06:43 +0530

सिद्धार्थनगर। शिवपति इण्टर कॉलेज सभागार में बुधवार को आयोजित मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना एवं डी.बी.टी. वितरण लाइव प्रसारण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा के साथ शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों ने सुनकर व देखकर लाभ उठाया। विधायक विनय वर्मा ने शोहरतगढ़ व बढ़नी के एक दर्जन शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व रसोइयों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना सांकेतिक कार्ड का वितरण किया।

वाराणसी से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाइव प्रसारण कार्यक्रम का ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर लोग लाभान्वित हुये। विधानसभा क्षेत्र शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 12 लाख शिक्षकों एवं उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान करने की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई। कहा कि सरकार द्वारा 1.10 करोड़ छात्र-छात्राओं को डी.बी.टी. के माध्यम से यूनिफॉर्म, जूते,मोजे,स्वेटर,स्कूल बैग एवं स्टेशनरी हेतु रुपये 1200 प्रति विद्यार्थी की धनराशि हस्तांतरित की गई।

जिसका लाभ को बच्चों को मिलेगा। सरकार लोगों के स्वास्थ्य व शिक्षा के लिये सकारात्मक प्रयास लगातार कर रही है। उन्होने ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के 10 लाख शिक्षकों एवं संविदा कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एम.ओ.यू. का निष्पादन किया गया तथा राष्ट्रीय स्तर पर चयनित स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया जा रहा है।

विधायक ने शोहरतगढ़ व बढ़नी के शिक्षक,शिक्षामित्र, अनुदेशक व रसोइयों आदि को सांकेतिक मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना कार्ड का वितरण किया। खण्ड शिक्षा अधिकारी शोहरतगढ़ संजय कुमार ने कहा कि शोहरतगढ़ ब्लाक में 368 अध्यापक , 153 शिक्षामित्र, 13 अनुदेशक, 326 रसोइया व बढ़नी ब्लाक में 320 अध्यापक, 128 शिक्षामित्र , 05 अनुदेशक, 318 रसोइया मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना कार्ड का लाभ कार्ड1के जरिये ले पायेंगे।

इस दौरान बेइओ शोहरतगढ़ संजय कुमार, बेइओ बढ़नी अरुण कुमार, नोडल अधिकारी, अजय श्रीवास्तव , प्रधानाचार्य विक्रम यादव, राम विलास यादव,लालजी यादव, आशुतोष सिंह, कल्पनाअवधेश सिंह, मुस्तन शेरुल्लाह, एसबीआई शाखा प्रबंधक पंकज कुमार, तुलसीराम, कृपाशंकर त्रिपाठी, आशिक रजा खान, देवेन्द्र यादव, निसार अहमद, नरेन्द्र मणि त्रिपाठी, उमेश मौर्य, मनोज यादव, मोहम्मद नैयर, जलाल अख्तर, गायत्री देवी, , सावित्री देवी, अमरेश, मनमोहन, विजय बहादुर, सुरेश चौधरी, राहुल पाण्डेय,अशोक मिश्रा,कमलेश, पंकज जायसवाल, असलम, जय प्रकाश विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद रहे।