Mamata Banerjee - Swatantra Prabhat

पश्चिम बंगाल: अभिषेक बनर्जी के बाद TMC सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला, सिर पर लगी चोट

Swatantra Prabhat UP — Sun, 31 May 2026 19:06:53 +0530

ब्यूरो प्रयागराज- प्रदर्शनकारियों ने सांसद कल्याण बनर्जी का रास्ता रोका। बड़ी संख्या में लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस दौरान कथित रूप से उनके सिर पर चोट लगी। वे थोड़ी देर बाद जमीन पर गिर गए। हमले के बाद जमीन पर लेटे कल्याण बनर्जी फोन पर बात करते हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के बाद तृणमूल कांग्रेस के एक और सांसद पर कथित रूप से हमला हुआ है। सांसद कल्याण बनर्जी चंडीतला पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। आरोप है कि स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और कथित तौर पर मारपीट की।

प्रदर्शनकारियों ने सांसद कल्याण बनर्जी का रास्ता रोकते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए। तस्वीरों में नजर आया कि कल्याण बनर्जी भीड़ का सामना कर रहे थे। बड़ी संख्या में लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस दौरान कथित रूप से उनके सिर पर चोट लगी। वे थोड़ी देर बाद जमीन पर गिर गए। हमले के बाद जमीन पर लेटे कल्याण बनर्जी फोन पर बात करते हुए नजर आए। इस दौरान सुरक्षाबलों को स्थिति को संभालने का प्रयास करते हुए भी देखा गया। वहीं, टीएमसी समर्थकों ने कल्याण बनर्जी को संभाला और उन्हें भीड़ से दूर ले जाने का प्रयास किया।

कल्याण बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैं अकेला आ रहा था। मेरे साथ कोई नहीं था। बीजेपी सदस्यों ने गाली-गलौज की और मेरे सिर पर बॉल से मारा। मेरे सिर से खून बह रहा है।" उन्होंने कहा, "अब लोग तय करेंगे कि यह सही है या गलत कि सांसदों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है।"

इससे पहले, शनिवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। वे चुनाव के बाद शनिवार को हिंसा में मारे गए एक तृणमूल कार्यकर्ता के परिवार से मिलने सोनारपुर गए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने उनके काफिले पर अंडे व ईंट के टुकड़े फेंके और नारे लगाए।

इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, "फिलहाल इलाज घर पर ही किया जाएगा। जितनी जरूरत होगी, सलाइन और ऑक्सीजन घर पर ही दी जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो अभिषेक को इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया जाएगा।"पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि हमले के बाद अभिषेक बनर्जी के सीने में ब्लड क्लॉट जम गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उस समय अभिषेक के सिर पर हेलमेट नहीं होता, तो घटना जानलेवा साबित हो सकती थी।

बंगाल में नए युग की शुरुआत

Swatantra Prabhat UP — Sat, 09 May 2026 17:47:01 +0530

पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय बाद ऐसा परिवर्तन देखने को मिला है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब राज्य में नई सरकार बनने जा रही है और सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम पर औपचारिक मुहर लगने की चर्चा तेज है। राज्य में दो उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की तैयारी भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बदलाव को केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि बंगाल की राजनीतिक संस्कृति में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

पश्चिम बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा आरोप-प्रत्यारोप और वैचारिक संघर्ष का केंद्र रहा है। चुनाव के दौरान भी राज्य में हिंसा और तनाव की कई घटनाएं सामने आईं। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का आरोप रहा कि पिछले कई वर्षों में राज्य में कानून व्यवस्था कमजोर हुई और राजनीतिक विरोधियों पर हमले बढ़े। अब भाजपा समर्थकों को उम्मीद है कि नई सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सख्त और जवाबदेह बनेगी। सुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने की संभावना के साथ यह संदेश दिया जा रहा है कि राज्य में कानून का राज स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता होगी।

सुवेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर भी काफी संघर्षपूर्ण रहा है। कभी ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी रहे सुवेंदु ने बाद में भाजपा का दामन थामा और नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनौती देकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। लगातार दूसरी बार नंदीग्राम से जीत और भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराने की चर्चा ने उन्हें भाजपा के सबसे प्रभावशाली बंगाली नेताओं में शामिल कर दिया। भाजपा के भीतर भी उन्हें मजबूत संगठनकर्ता और आक्रामक नेता के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम सबसे आगे माना जा रहा है।

नई सरकार के गठन को भाजपा समर्थक बंगाल में परिवर्तन की शुरुआत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब राज्य में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हिंसा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाएगा। भाजपा लगातार आरोप लगाती रही है कि पिछले शासनकाल में कई योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर स्थानीय निकायों में अनियमितताओं तक कई मामलों ने राज्य सरकार की छवि को प्रभावित किया। भाजपा का दावा है कि अब भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन को पारदर्शी बनाया जाएगा।

राज्य में हिंदू समुदाय के एक वर्ग के भीतर लंबे समय से यह भावना भी दिखाई देती रही है कि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं की पर्याप्त सुरक्षा नहीं हो रही थी। भाजपा ने चुनाव के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और कहा कि वह सभी समुदायों के साथ समान व्यवहार और न्याय सुनिश्चित करेगी। पार्टी का नारा “सबका साथ सबका विकास” बंगाल चुनाव में भी प्रमुख रूप से सामने आया। भाजपा नेताओं का कहना है कि नई सरकार किसी एक वर्ग की नहीं बल्कि पूरे राज्य की सरकार होगी और विकास योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा।

बंगाल जैसे सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से समृद्ध राज्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं। उद्योगों के पलायन बेरोजगारी और निवेश की कमी लंबे समय से बड़ी चुनौती रहे हैं। नई सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह राज्य में निवेश को बढ़ावा देगी और रोजगार के नए अवसर तैयार करेगी। भाजपा नेतृत्व बार-बार यह कहता रहा है कि केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने से विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। सड़क रेल बंदरगाह और औद्योगिक ढांचे के विस्तार से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का प्रयास किया जा सकता है।

सुवेंदु अधिकारी के गृह मंत्रालय अपने पास रखने की चर्चा भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। भाजपा नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार कहा था कि राज्य में भय और हिंसा का माहौल समाप्त किया जाएगा। ऐसे में गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास रहने का मतलब प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करना माना जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं का मानना है कि इससे राजनीतिक हिंसा पर रोक लगाने और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करने में मदद मिलेगी।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भाजपा की जीत केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में वैचारिक बदलाव का संकेत भी है। लंबे समय तक वामपंथ और बाद में तृणमूल कांग्रेस के प्रभुत्व वाले राज्य में भाजपा का उभरना सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों में बड़े परिवर्तन को दर्शाता है। भाजपा ने ग्रामीण क्षेत्रों आदिवासी इलाकों और सीमावर्ती जिलों में अपनी पकड़ मजबूत की है। यही कारण है कि पार्टी को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुआ।

हालांकि नई सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। राज्य में राजनीतिक ध्रुवीकरण काफी गहरा है और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास और प्रशासनिक सुधार के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की भी रक्षा हो। विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वस्थ राजनीतिक संवाद आवश्यक होता है।

फिर भी भाजपा समर्थकों के बीच इस समय उत्साह का माहौल है। कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हैं और पूरे राज्य में कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि नई सरकार बंगाल को हिंसा और भ्रष्टाचार से मुक्त कर विकास और सुशासन की नई दिशा देगी। सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार से बड़ी अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। आने वाला समय बताएगा कि ये उम्मीदें किस हद तक वास्तविकता में बदल पाती हैं लेकिन फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है।

कांतिलाल मांडोत

अखिलेश यादव का हमला, कहा- बीजेपी और निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव में किए गए ‘ट्रायल’ को पश्चिम बंगाल में लागू किया

Swatantra Prabhat UP — Mon, 04 May 2026 21:58:41 +0530

ब्यूरो प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कराने के लिए एक समानांतर व्यवस्था स्थापित करने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग ने मिलकर साढ़े तीन साल पहले उत्तर प्रदेश के रामपुर उपचुनाव में जो ‘ट्रायल’ किया था, उसे हू-ब-हू बंगाल में लागू कर दिया।अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में केंद्रीय बलों के दखल के बारे में पूछे गए एक सवाल पर कहा कि उत्तर प्रदेश में जब 2022 में रामपुर लोकसभा और विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, तब सबने देखा कि किस तरीके से वहां चुनाव अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई थी।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, “शायद भारतीय जनता पार्टी ने आयोग के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में एक ‘ट्रायल’ किया था और उसे हू-ब-हू बंगाल में उतार दिया। मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने केंद्रीय बलों और अर्धसैनिक बलों का एक समानांतर ढांचा बना दिया था। इसके अलावा पुलिस व्यवस्था के समानांतर भी एक व्यवस्था बना दी गई थी।”समाजवादी पार्टी प्रमुख ने हालांकि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की अगुवाई में सरकार बनने का विश्वास जताते हुए कहा, “दीदी थी, दीदी रहेंगी। वह लड़ेंगी भी और जीतेंगी भी।”उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए एक बार फिर कहा कि अगर स्मार्ट मीटर में बेईमानी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं हो सकती?

अखिलेश यादव ने समाजवादी विधायक प्रभु नारायण की आशंका का जिक्र करते हुए कहा कि वह प्रदेश की जनता को सावधान करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर झगड़ा कराएंगे। उन्होंने कहा कि विधायक प्रभु नारायण का कहना है कि चुनाव के दौरान भाजपा के लोग गांव-गांव में खूब डीजे बजवाएंगे जिससे नफरत फैले और झगड़ा हो।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के लोग बड़े पैमाने पर जगह-जगह डीजे बजवाकर झगड़ा करवाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सपा ने जनता को पहले ही सावधान कर दिया है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि यह पार्टी ‘झूठ की सोन पापड़ी’ बनाती है और वह झूठ की एक परत के ऊपर असत्य की दूसरी परत चढ़ा देती है।

पश्चिम बंगाल में भाजपा—तो मुख्यमंत्री कौन

Abhinav Shukla — Sun, 03 May 2026 18:16:20 +0530

देश के इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान 92 प्रतिशत से अधिक रिकॉर्ड मतदान ने सभी पूर्वानुमानों और एग्जिट पोल को नई दिशा दे दी है। अधिकांश सर्वेक्षणों में प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के राज्य में पहली बार सरकार बनाने के दावे सामने आ रहे हैं। यह परिदृश्य न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य की बदलती जन-चेतना का भी संकेत देता है। चुनाव पूर्व मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और न्यायिक चुनौतियाँ भी पेश कीं। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ी। अनुमान है कि लाखों ऐसे लोग, जो अपने नागरिकता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, मतदान सूची से बाहर रह गए। इस पृष्ठभूमि में हुई बंपर वोटिंग को कई विश्लेषक मतदाता सूची के शुद्धिकरण का परिणाम मान रहे हैं, जिससे सूची में शामिल मतदाताओं ने निर्भीक होकर मतदान किया।

ऐतिहासिक रूप से देखें तो पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कर्मभूमि और श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली रहा है, फिर भी यह विडंबना ही रही कि भाजपा को अब तक राज्य में सत्ता का अवसर नहीं मिला। 2014 के बाद पार्टी ने यहां अपनी पकड़ मजबूत की और एक दशक के भीतर वाम दलों तथा कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए मुख्य विपक्षी दल बन गई। अगर मतगणना के नतीजे भाजपा के पक्ष में आते हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न होगा—राज्य का पहला भाजपा मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इस दौड़ में कई नाम चर्चा में हैं। तृणमूल कांग्रेस से आए प्रभावशाली नेता सुवेंदु अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य, युवा सांसद निशीथ प्रमाणिक और लोकप्रिय महिला चेहरा लॉकेट चटर्जी प्रमुख दावेदारों के रूप में देखे जा रहे हैं।

हालांकि, भाजपा की कार्यशैली को देखते हुए किसी नए या अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरे को आगे लाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इतना निश्चित है कि यदि भाजपा सत्ता में आती है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा होगा जो बंगाल की माटी, संस्कृति और सामाजिक संरचना से गहराई से जुड़ा हो। पश्चिम बंगाल का यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की संभावना भर नहीं है, बल्कि यह राज्य की राजनीतिक दिशा में संभावित बड़े बदलाव का संकेत भी है। अब सबकी निगाहें मतगणना पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि बंगाल की जनता किसे अपना नेतृत्व सौंपती है।

अरविंद रावल

आज़ाद भारत का सर्वाधिक मतदान

Swatantra Prabhat UP — Thu, 30 Apr 2026 17:16:02 +0530

देश के चौथे सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान सम्पन्न होने के साथ ही पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों पर अब सबकी निगाहें चार मई को होने वाली मतगणना पर टिक गई हैं। बिहार से शुरू हुए मतदाता सूची के शुद्धिकरण (पुनरीक्षण) के बाद वहां हुई बंपर वोटिंग ने मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत दिया था। इसी क्रम में चुनाव आयोग ने विपक्ष के विरोध के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया।

पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया। इस प्रक्रिया में हजारों-लाखों मतदाता आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने के कारण सूची से बाहर हुए। इसके बावजूद इन पांचों राज्यों में रिकॉर्ड मतदान हुआ, जो लोकतांत्रिक चेतना और नागरिक सहभागिता का मजबूत संकेत है। यह स्थिति राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ाने वाली है।

पश्चिम बंगाल में इस बार लगभग 92 प्रतिशत मतदान दर्ज होना अपने आप में ऐतिहासिक है। यह न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस जनादेश का सेहरा किसके सिर बंधता है। स्वतंत्रता के बाद से पश्चिम बंगाल में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। यहां कांग्रेस, वामपंथी दलों और पिछले डेढ़ दशक से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। इस बार का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके परिणाम राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं।

यदि भाजपा इस चुनाव में सफलता प्राप्त करती है, तो यह उसके लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी और विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका। वहीं, यदि ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में लौटती हैं, तो वे राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की सबसे मजबूत नेता के रूप में उभर सकती हैं। यह भी विचारणीय है कि बढ़ता मतदान प्रतिशत कहीं न कहीं मतदाताओं के बढ़ते विश्वास और लोकतंत्र में उनकी आस्था को दर्शाता है। चाहे इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि और नेतृत्व का प्रभाव हो या स्थानीय मुद्दों की भूमिका एक बात स्पष्ट है कि देश का मतदाता अब पहले से अधिक जागरूक और सक्रिय हो चुका है।

अरविंद रावल

नारी बन्दन बिल के सहारे बीजेपी बंगाल जीतना चाहती थी या चीन मॉडल लागू करना चाहती थी

Swatantra Prabhat UP — Sun, 19 Apr 2026 19:55:11 +0530

प्रोफेसर अशोक कुमार

ब्यूरो प्रयागराज। देश में एक तरफचुनाव का वातावरण बना था पांच राज्यों में चुनाव हो रहा था ।तीन राज्यों का चुनाव भी एक चरण में पूरा होगया है ।दो मजबूत राज्यों बंगाल और तामिलनाडु में तीन चरणों में चुनाव होने वाला है।बंगाल के चुनाव में नब्बे लाख वैध मतदान का नाम चुनाव आयोग हटा दिया है । चुनाव आयोग के इस कृत्य को देश की जनता सब देख रही है। सुन रही जान रही पर मौन है।मौन जब तुटता है तो तूफ़ान आ जाता है । भारत की जनता कब अपना मौन तोड़ेगी यह समय बतायेगा।पर बंगाल के चुनाव में जो भी वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है।

यह एक लोकतांत्रिक देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। अपने ही नागरिकों का वोट का अधिकार छीन कर उनको विदेशी नागरिक कहना उचित नहीं है पर 2014से एक धर्म विशेष के लोगों को हर राज्य में नया नामकरण दिया गया घूसपैठिये और आज तक यानि 2014से अब तक कितने घुसपैठिए हर राज्य में मिले भारत सरकार जनता को चुनाव में नहीं बता पा रही है। बस एक नरेटिव कि बंगाल में ममता चुनाव घुसपैठियों के वोट से जीत रही है एक धर्म के वोट से जीत रही है उनको वोट के अधिकार से वंचित करना है । जो चुनाव आयोग सरकार का कठपुतली बन कर कर दिया। नब्बे लाख का नाम काट दिया। अब चुनाव में वोट नहींदेगे।

विपक्ष का आरोप सही कि देश की सभी सम्वैधानिक संस्थानों पर व न्यायालय हो चुनाव आयोग हो ई डी सी बी आई हर पर एक पार्टी एक विचार धारा का कब्जा हो गया है।यह बात भारत के जनमानस के साथ विश्व के जनमानस में भी यही गुज रहा है कि 2014के बाद भारत में लोकतंत्र कमजोर होगया। बस एक नेता एक पार्टी कीबात होनेलगी है विपक्ष कहीं जिन्दा नहीं रहे।उसको संसद से सड़क तक लड़ने का अधिकार नहीं जब जब संसद से सड़क पर आया लड़ने उसको देशद्रोही पाक परस्त छदम सेकुलर अवसर वादी न जाने किन किन अलंकरणों से भारतीय मिडिया भाजपा का आईटी सेल सोशल मिडिया अलंकृत करता रहता है ।

बंगाल के चुनाव में एक और बात बहुत दिलचप्स हो रही की कभी ममता के विधायक रहे हुमाऊ कबीर ममता को छोड़ कर भाजपा में गये फिर वहां से सौदे बाजी करके अलग पार्टी बनाया। भाजपा ने ममता को हराने के लिए एक हजार करोड़ और उपमुख्यमंत्री के पद पर समझौता किया यह बात एक स्टिंग ऑपरेशन करके किसी ने खुलासाकर दिया विडियो बनाकर सोशल मिडिया में चला रहा है। मैं यह नहीं कह सकता हूं दावे के साथ की यह विडियो सही या ग़लत है।जो सोशल मिडिया पर चल रहा उसी की बात कर रहा हूं।

सच क्या है जांच हो तो सब जनता जाने ।इसी विडियो से परेशान होकर देश की सरकार जो हर समय बस चुनाव में रहती हैं परेशान हो ग ई जीत का सपना जो बंगाल में देख रही थी काबफूर होने लगा। तब वह एक नया गेम प्लान लेकर आई कि बीच चुनाव में ही संसद का विशेष सत्र तीन दिन का बुला लिया कि अब देश की नारी आधी आबादी शायद बंगाल जीतादे। जो नारी शक्ति वन्दन बिल यानि महिला आरक्षण 2023मे पास हो चुका है और 2029के चुनाव में लागू होगा जिसमें जनगणना और परिसीमन की बात थी ।उसको बदलने के लिए ही विशेष सत्र को बुलाया जो गलत है।

लोकतंत्र में संख्या बल का खेल है। तो सरकार सत्ता में संसद का विशेष सत्र बुला लिया।और तीन अलग अलग बिल पेश कर दिया। 16अप्रैल से बहस चल रही है 17शाम चार बजे के बाद वोटिंग होगी इस में भी सरकारकिस नियम से वोटिंग करायेगी।इस महिला बिल का विपक्ष समर्थन कर रहा उनका कहना है महिलाओं को आरक्षण 545सासद के वर्तमान नम्बर में से कर दिया जाये। लेकिन भाजपा कह रही हम देश में नये राजाओं की संख्या बढायेंगे वह 850करके उस संख्या में से महिलाओं को तैंतीस प्रतिशत आरक्षण देने की बात कर रही है।

लेकिन इस आरक्षण में भी एक खेल होगया अनुसुचित जाति और अनुसूचितजन जाति को तो लिया है परन्तु पिछड़ी जाति को आरक्षण में नहीं लिया है।विपक्ष का कहना है फिर परिसीमन नहीं हो गा तबतक जब तक जनगणना नही हो जायेगी जनगणना जातिय आधार पर होगी उसके बाद ही महिलाओं को आरक्षण और संसदों तथा प्रदेश में विधानसभा में विधायकों की संख्या बढ़ेगी। भाजपा परिसीमन को जनगणना से नहीं जोड़ना चाहती है भाजपा कि एक मंशा यह भी होगी कि परिसीमन बिल पास कराले।

न ई जनगणना में जातियों की गणना नहीं करायेगे यह आशंका है कि जातिय जनगणाना भाजपा नहीं करना चाहती है।अगर जातिय जन गणना देश की होगी तो बहुत कुछ देश में बदल जायेगा राजनिति का सन्तुलन भी गड़बड़ होगा फिर नारा वहीं चलेगा जिसकी जितनी सख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ।इसी कारण से यह तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया गया।है या इस सत्र के परिणाम को जनता में ले जाकर सहानभूति लेने का राजनिति चाल था। बंगाल के चुनाव प्रचार में पता चलेगा बिल के पीछे का असली मकसद क्या था या नकली चेहरा।

इसी कारण भाजपा 2011या किसी भी जनगणना से किसी भी राज्य की संसदों की सख्या निर्धारित करने का एकाधिकार चाहती है। जो बहुत ग़लत है विपक्ष विरोध कर रहा यह तो निश्चित है जिस राज्य में जन संख्या कम होगी वहां सांसद कम होंगे इस बिल से उत्तर भारत में यूं पी बिहार राजस्थान एम पी में सांसदों की संख्या बढ़ेगी और इन राज्यो की तुलना में दक्षिण राज्यों में कम संख्या सांसदों की होगी पूर्वोत्तर राज्यों में भी कामोवेश यही होगा ।

अब एक न ई लड़ाई इस बिल से उत्तर भारत और दक्षिण भारत में शुरू होगया है यह सब एक सुनियोजित चाल से भारत में लोकतंत्र को चीनी लोकतंत्र में बदलने का कुचक्र तो नहीं चल रहा है कि चुनाव में दो तिहाई बहुमत मिले सम्विधान बदले और चीनी राष्ट्रपति की प्रणाली बना कर भाजपा सत्ता में सदा के लिए बनी रहे अगर मंशा साफ होता तो महिलाओं को आरक्षण तो2024मे दे दिया होता। पर नारी के पीछे छिपकर देश में नया लोकतंत्र स्थापित करने की एक मंशा है।

परन्तु इस बिल में एक बात और है कि राज्य सभा कि सीट नहीं बढ़ाया जा रहा अनुपातिक तौर पर राज्य सभा में भी सीट बढ़े। कारण अगर विधानसभा में हर राज्य में पचास प्रतिशत सीट बढ़ रही है तो राज्य सभा का क्योंनही बढ़ेगी। यह और तरह का खेल है कि अगर राज्य सभा में बहुमत नहीं होगा तो दोनों सदनों को मिलाकर कोई बिल‌विधेयक पास हो जायेगा विपक्ष यहां क्यौ मौन है राज्य सभा में बढ़े पचास प्रतिशत।विपक्ष यह चाल भाजपा का समझ गया और या जाल मेंनही फंसा उस कबुतर की तरह । इस बिल से आभास हो रहा है नाम नारी शक्ति वन्दन पर खेल कुछ और है।

अब बंगाल का चुनाव बिल पास होगा तब भी नहीं पास होगा तब भी नारीशक्ति वन्दन के सहारे चलेगा सारा फोकस भाजपा का यही होगा कि हम नारी सम्मान करतेहै बिल आपके लिए शक्ति देगा नहीं पास हुआ तो विपक्ष नारी विरोधी है यही गुंजेगा।परन्तु एक बात जो जनता को पूछना होगा अपने नेताओं से कि हम भारत के नागरिक इतने अमीर हो गये है कि 545राजा ससद के चार हजार विधानसभा के राजाओं के ऐशो आराम के लिए जो अभी टैक्स दे रहे हैं। फिर 307सासदो और 2100 विधायको को जो बिल पास होने के बाद आयेंगे इनको पालने के लिए कितना और टैक्स देंगे लगभग हर वर्ष सभी राजाओं को पालने ऐशो आराम के लिए पन्द्रह हजार करोड़ लगेगा कहा से आयेगा।

कैसे आयेगा क्या और टैक्स लगेगा कोई राजनेता संसद में यह बात नहीं कर रहा नहीं सत्ता पक्ष यह जनता को बता रहा हैं कि इन सभी राजाओं को पालने का खर्च किस मद से होगा बस नारी शक्ति वन्दन हो रहा है। इन राजाओं के साथ साथ देश की जनता पूर्व सांसदों विधायकों को भी पाल रही है।इनके लालनपालन पर हर वर्ष ग्यारह हजार करोड़ खर्च होता पेंशन और मुफ्त यात्रा में यह सब गरीब भारत की जनता है पांच किलो मुफ्त राशन वाले असृसी करोड़ भी इनके लालपाल में अपना योगदान दे रहे हैं।अब भारत इतना अमीर तो नहीं है कि हजारों राजाओं को अपने। जनता के टैक्स पर पाले जा रहे हैं।

देश के उस समय अटल की सरकार ने 2003मे सरकारी कर्मचारियों का पेंशन यह कह कर बन्द कर दिया कि देश की जीडीपी पेंशन के भार को नहीं उठा पायेगी परन्तु इन राजाओं का पेंशन वेतन मुफ्त आवास चिकित्सा यात्रा भत्ता देश उठा रहा है।पर हम जनता मौन है। अपने लड़कों के हक में नहीं बोल रहे हैं।यह बिल जो लाया गया है देश हित में नहीं है जितनी पहले सांसदों की सख्या है उसी में से महिलाओं को आरक्षण दिया जाये सांसदों और विधायकों की सख्या न बढ़ाई जाये नहीं तो जनता कभी भी सड़क पर आयेगी तो क्या दृश्य होगा इसकी कल्पना कोई राजनेता या ज्योतिषी नहीं कर सकता है।

यदि नये राजाओं की संख्या देश में बढ़ी तो शायद फिर देश में कोई नया गांधी सुभाष आजाद भगत बनकर जरूर आयेगा इन राज्यों से मुक्ति जनता को मिलेगी जैसे मुगलों से अग्रेजो से देशी राजाओं से मिला था उसी तरह फिर लड़ना होगा नये राजाओ को हटाने के लिए ।भाजपा का मकसद नारी के नाम को चुनाव में लेकर सत्ता तक पहुचना है। वह नारी सम्मान कितना किये है और करेंगे संसद में दिये गये भाषण को जनता याद कर रही कि आज वही व्यक्ति नारी वन्दन कर रहा जो कभी किसी नारी को विधवा न जाने कैसे कैसे अलंकरणों से सुशोभित किया था।

भाजपा के ऊपर जो तमाम आरोप लग रहे हैं उसी से जनता और महिलाओं के ध्यान को हटाने के लिए बंगाल तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए यह बिल लाया गया भाजपा को पता है बिल पास नहीं होगा फिर भी यह खेल किया कि चुनाव में विपक्ष को महिलाओं के विरोधी के रुप में स्थापित करके अपनी छबि को बचाने का नया कुचक्र है।विपक्ष जब मांग कर रहा था कि ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध और देश की ऊर्जा सुरक्षा पर बहस के लिए विशेष संसद का सत्र बुलाने की मांग नहीं माना और चर्चा नहीं हुआ वह ईरान पर मौन बस इजरायल अमेरिका के साथ खड़े हैं अब क्यों अमेरिका इजरायल के साथ है यह कूटनिती की कोई भाषा होगी।

कल संसद में मोदी गारंटी दे रहे थे बिल की पर शायद वह हर चुनाव में गारंटी देते आरहे है क्यो पूरा नहीं हुआ दोकरोड रोजगार बिहार में उघोग सौ स्मार्ट सीटी सब कहां है।अब तो बिल पास नहीं हुआ। यह जो बिल गिरा भारत बच गया अगर बिल पास होगया होता तो 2029मेका आखिरी चुनाव होता या 2027मे मध्यावधि चुनाव कराकर सम्विधान बदले देते की भारत में एक दलित प्रणाली ही होगी।पर विपक्ष की गजब की एक जुटता कल देखने को मिला बिल गिर गया देश बच गया।अब पांच राज्योचुनाव परिणाम का इन्तजार करे वैसे महंगाई के लिए भी जनता कमर कस ले।

29अप्रैल शाम पांच बजे देश का मौसम गुलाबी होगा जब तेल के दाम बढ़ेंगे यानही बढ़ेंगे तब भी भी मौसम गुलाबी रहेगा कारण पांच राज्यों का एक्जिट पोल पर बहस होगी कौन मुख्य मंत्री बनेगा तमाम बातें होंगी फिर लोग नारी शक्ति वन्दन भूल जायेंगे। इस माडल को हराने में दक्षिण के राज्य तृणमूल कांग्रेस के सहयोग की सराहना होनी चाहिए भाजपा समर्थक ससद दक्षिण के जो थे जनता उनसे हिसाब ले क्यों दक्षिण से धोखा किया।।अभी इसे जीत न माने न खुशी माने यह तो बस आरम्भ है।अभी सत्ता से विपक्ष को और लड़ना होगा जनता को भी लड़ना होगा।

परिसीमन की सियासत, अस्मिता का उभार और चुनावी हवा का बदलता रुख

Swatantra Prabhat UP — Sun, 19 Apr 2026 19:11:20 +0530

भारतीय राजनीति में चुनाव केवल मतों का गणित नहीं होता, बल्कि यह भावनाओं, पहचान, रणनीतियों और समय-समय पर बदलते नैरेटिव का एक जटिल मिश्रण होता है। हाल के घटनाक्रमों में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल का संसद में गिरना और परिसीमन बिल का पेश न होना, दो ऐसे मोड़ साबित हुए हैं जिन्होंने चुनावी राजनीति की दिशा और भाषा दोनों को बदल दिया है। विशेषकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जहां सत्तारूढ़ और विपक्षी दल अपने-अपने हिसाब से नए मुद्दे गढ़ रहे हैं और पुराने विमर्शों को पीछे छोड़ रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तेजी से अपनी चुनावी रणनीति को बदला है, वह उनकी राजनीतिक समझ और समय की नब्ज पकड़ने की क्षमता को दर्शाता है। महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद उन्होंने परिसीमन को केंद्र में रखकर एक नया आक्रामक अभियान शुरू किया है। पहले जहां एसआईआर जैसे मुद्दे को बंगाल की अस्मिता से जोड़ा जा रहा था, वहीं अब परिसीमन को “देश को तोड़ने की साजिश” के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह बदलाव केवल भाषाई नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक दिशा को बदलने वाला है।

उत्तर बंगाल, जहां भाजपा ने पिछली बार मजबूत प्रदर्शन किया था, अब इस नए नैरेटिव का केंद्र बन गया है। चाय बागानों में काम करने वाले लाखों मजदूरों तक पहुंचने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने घर-घर अभियान शुरू किया है। यहां अब रोजगार, मजदूरी और जमीन के अधिकार जैसे मुद्दों की जगह परिसीमन को लेकर भय और असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी यह संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि यदि परिसीमन लागू होता, तो कई जिलों की पहचान ही खत्म हो जाती। यह एक ऐसा भावनात्मक तर्क है जो सीधे जनता के मन में अस्मिता के सवाल को जगाता है।

दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी जैसे नेता इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की कमजोरी के रूप में पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि संसद में जो हुआ, वह केवल शुरुआत है और इसका असर राज्यों में भी दिखेगा। यह बयान न केवल आत्मविश्वास दर्शाता है बल्कि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का प्रयास भी है।तमिलनाडु में स्थिति और भी रोचक है। यहां द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने बेहद तेजी से चुनावी हवा को अपने पक्ष में मोड़ने का काम किया है। तीन दिन पहले तक परिसीमन बिल सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन अब “तमिल अस्मिता” चुनाव का केंद्रीय विषय बन चुकी है।

एम. के. स्टालिन को इस पूरे घटनाक्रम में एक विजेता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, मानो उन्होंने केंद्र के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई जीत ली हो। डीएमके के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर “द्रविड़ गौरव” के पर्चे बांट रहे हैं और यह संदेश दे रहे हैं कि यह केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि तमिल पहचान की रक्षा का प्रश्न है। इस रणनीति का असर यह हुआ है कि चुनावी विमर्श पूरी तरह बदल गया है। अब यह केवल सीटों के बंटवारे का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह सांस्कृतिक और क्षेत्रीय अस्मिता का प्रश्न बन गया है।

भाजपा के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण बन गई है। के. अन्नामलाई लगातार यह कह रहे हैं कि परिसीमन से तमिलनाडु को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उनकी बात उतनी प्रभावी तरीके से जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके विपरीत डीएमके का संदेश ज्यादा संगठित और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, जिससे वह ज्यादा असरदार साबित हो रहा है।एनडीए की सहयोगी एआईएडीएमके एक असमंजस की स्थिति में है। वह न तो खुलकर परिसीमन बिल के खिलाफ बोल पा रही है और न ही तमिल अस्मिता के मुद्दे पर पूरी तरह डीएमके का विरोध कर पा रही है। यह स्थिति उसे चुनावी मैदान में कमजोर बनाती है।

इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू उभरकर सामने आया है, वह है नए चेहरों का उदय। अभिनेता विजय ने इस मुद्दे को एक अवसर के रूप में लिया है और अपनी पार्टी के जरिए “तमिलनाडु का हक” जैसे संदेशों को डिजिटल माध्यम से फैलाया है। यह दिखाता है कि कैसे बदलते राजनीतिक माहौल में नए खिलाड़ी भी अपनी जगह बना सकते हैं।

यदि व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यह पहली बार नहीं है जब चुनाव से ठीक पहले मुद्दों में इतना बड़ा बदलाव आया हो। पश्चिम बंगाल में 2011 में “परिवर्तन” का नारा और 2021 में “खेला होबे” जैसे अभियान यह साबित करते हैं कि सही समय पर सही नैरेटिव चुनाव की दिशा बदल सकता है। इसी तरह तमिलनाडु में 1967 और 2016 के चुनावों में भी आखिरी समय में मुद्दों के बदलने से परिणाम प्रभावित हुए थे।

इस बार भी वही पैटर्न दोहराया जा रहा है, लेकिन एक अंतर के साथ। इस बार मुद्दे केवल स्थानीय नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय नीतियों से जुड़े हुए हैं। परिसीमन जैसे विषय को लेकर क्षेत्रीय अस्मिता का उभार यह दिखाता है कि भारत की संघीय राजनीति में राज्य और केंद्र के बीच संतुलन का सवाल कितना संवेदनशील है।

भाजपा की स्थिति भी दिलचस्प है। एक तरफ वह संसद में बिल गिरने के बावजूद इसे अपनी रणनीतिक जीत के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्यों में उसे नए नैरेटिव का सामना करना पड़ रहा है। यह विरोधाभास उसके लिए चुनौती बन सकता है। दूसरी ओर विपक्ष, जो इस घटनाक्रम से उत्साहित है, कहीं न कहीं आंतरिक असंतोष और भ्रम का भी शिकार दिखाई देता है।

अंततः यह स्पष्ट है कि आने वाले चुनाव केवल नीतियों या वादों पर नहीं बल्कि भावनाओं, पहचान और धारणा की लड़ाई पर आधारित होंगे। परिसीमन का मुद्दा केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक हथियार बन चुका है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जिस तरह से इसे अलग-अलग रूपों में प्रस्तुत किया जा रहा है, वह भारतीय राजनीति की विविधता और जटिलता दोनों को दर्शाता है।

अब सबकी नजर चुनावी परिणामों पर है। क्या भाजपा इस बदलती हवा के बावजूद अपनी पकड़ बनाए रख पाएगी, या विपक्ष की नई रणनीतियां उसे पीछे छोड़ देंगी—यह सवाल अभी खुला है। लेकिन इतना तय है कि यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि राजनीतिक विमर्श के नए स्वरूप का भी संकेत देगा।

कांतिलाल मांडोत

बंगाल चुनाव में भरोसे का दांव और लोकतंत्र में संवाद की सशक्त झलक

Swatantra Prabhat UP — Sun, 12 Apr 2026 19:16:05 +0530

पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां राजनीतिक संघर्ष केवल सत्ता प्राप्ति तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि यह विश्वास और पहचान की व्यापक परीक्षा बन गया है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की राजनीति को भरोसे की दिशा में मोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने पूर्व बर्द्धमान के कटवा मुर्शिदाबाद के जंगीपुर और दक्षिण दिनाजपुर के कुशमंडी में आयोजित जनसभाओं में जनता से संवाद करते हुए ममता बनर्जी सरकार के पंद्रह वर्षों के कार्यकाल को अन्याय का काल बताया और केवल पांच वर्षों का अवसर मांगा।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में अवैध घुसपैठ के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में वोट बैंक की राजनीति के कारण घुसपैठ को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति अब गंभीर रूप ले चुकी है और राज्य की सामाजिक संरचना को प्रभावित कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो इस समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और राज्य की पहचान को सुरक्षित रखा जाएगा।

प्रधानमंत्री ने चुनाव को बंगाल की पहचान को बचाने की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ हिस्सों में तेजी से जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है जो भविष्य के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अपने मूल नारे से हटकर अब केवल सत्ता बनाए रखने के लिए नए समीकरणों पर निर्भर हो गई है। यह बयान मतदाताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास भी माना जा रहा है।

कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जो लोग जनता का हक खाएंगे उनके लिए अब सम्मान नहीं होगा बल्कि जेल के दरवाजे खुलेंगे। उन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले जैसे मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार बनने पर सभी मामलों की जांच कराई जाएगी और जनता के सामने पूरा विवरण रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में भय का वातावरण समाप्त कर अवसर और विकास का नया युग शुरू किया जाएगा।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने बर्द्धमान की कृषि परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र कभी समृद्धि का प्रतीक था लेकिन अब अपनी पहचान खो चुका है। उन्होंने किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार बनने पर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाया जाएगा।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसा वातावरण बनाया जाएगा जहां महिलाएं बिना भय के जीवन जी सकें। उन्होंने यह भी कहा कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और सुरक्षा प्रदान करना उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही उन्होंने शरणार्थी समुदायों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को तेज करने का आश्वासन दिया जिससे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे लोगों को राहत मिल सके।

प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान तकनीकी माध्यमों के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी दल कृत्रिम साधनों के माध्यम से भ्रामक संदेश फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस प्रकार के भ्रामक प्रचार से सावधान रहें। यह बयान आधुनिक चुनावी प्रक्रिया में तकनीक की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाता है।जहां एक ओर बंगाल में राजनीतिक संघर्ष अपने चरम पर है वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक संवाद की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली।

संसद भवन परिसर में समाज सुधारक ज्योतिराव फुले की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच हुई संक्षिप्त बातचीत ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। यह बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण रही क्योंकि सामान्यतः दोनों नेताओं को सार्वजनिक मंचों पर केवल औपचारिक अभिवादन करते ही देखा जाता है। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया और कुछ क्षणों के लिए बातचीत भी की। हालांकि बातचीत का विषय स्पष्ट नहीं हो पाया लेकिन यह दृश्य अपने आप में लोकतांत्रिक परंपरा का एक सकारात्मक संकेत था।

यह घटना यह दर्शाती है कि भारतीय लोकतंत्र में मतभेदों के बावजूद संवाद की संभावना हमेशा बनी रहती है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच भी आपसी सम्मान और संवाद की संस्कृति लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। यह केवल एक औपचारिक क्षण नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का प्रतीक भी है। समग्र रूप से देखा जाए तो बंगाल का यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का प्रश्न नहीं है बल्कि यह विश्वास पहचान और विकास के मुद्दों के बीच एक व्यापक संघर्ष है। प्रधानमंत्री का भरोसे की राजनीति का आह्वान और विपक्ष के साथ संवाद की झलक दोनों यह संकेत देते हैं कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संवाद दोनों समान रूप से आवश्यक हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जनता इन संदेशों को किस प्रकार ग्रहण करती है और किस दिशा में अपना निर्णय देती है।

कांतिलाल मांडोत

इंडिया गठबंधन करेगी 315 सीट पार, बीजेपी को मिलेंगी 190 सीटें: ममता बनर्जी

Office Desk Lucknow — Mon, 13 May 2024 17:40:23 +0530

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि दीदी वहां(केंद्र में) इंडिया गठबंधन को पावर में लाएगी, हम यहां(पश्चिम बंगाल) से मदद करेंगे। हम सभी(पार्टी) को मिलाकर इंडिया गठबंधन ही जीतेगी। कल तक हमारे पास जो हिसाब है उसमें उन्हें(भाजपा) 190-195 सीटें और इंडिया गठबंधन को अब तक की संख्या में 315 सीटें मिलेंगी। मोदी नहीं आ रहे हैं।

उत्तर 24 परगना में एक सभा को संबोधित करते हुए, टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि मैं एनआरसी की अनुमति नहीं दूंगी। असम में 19 लाख हिंदू बंगालियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। अगर वे मुझसे मेरे माता-पिता का प्रमाणपत्र मांगेंगे, तो मैं उनका जन्मदिन भी नहीं पता, सर्टिफिकेट कहां से लाऊंगा ? वे खुद नहीं लगाएंगे तो आप क्यों लगाओगे?

बनर्जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम पर अपना विरोध दोहराया और इसे एक “जाल” बताया, जिसके बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू होगा। सीएए वैध नागरिकों को विदेशी बनाने का एक जाल है। हम पश्चिम बंगाल में न तो सीएए और न ही एनआरसी की अनुमति देंगे।

12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में चार रैलियों को संबोधित करते हुए राज्य में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति का हवाला दिया और राज्य में हिंदुओं को दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए टीएमसी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 'जानबूझकर' किए गए प्रयास पर प्रकाश डाला।

केजरीवाल की जमानत से कौन खुश, कौन नाराज़ जाने अंदर की बात

Office Desk Lucknow — Fri, 10 May 2024 16:14:06 +0530

सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर सभी राजनेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। जबकि कुछ ने इसे एक उचित जीत के रूप में सराहा, दूसरों ने इसे एक अस्थायी उपाय के रूप में देखा। किसने क्या कहा ये हम आपको बताते हैं।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत सत्य की एक और जीत है। उन्होंने कहा कि ‘इंडिया गठबंधन’ की शक्ति और एकजुटता भाजपा के दुख-दर्द देनेवाले राज से भारत की जनता को मुक्ति दिलवाने जा रही है। एकजुट होकर मतदान का संकल्प लें!

आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि हर देशवासी की आँखें ख़ुशी से नम हैं, उनके भाई उनके बेटे अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने वाले हैं। आज शाम जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल की गहराइयों से आभार। इंक़लाब ज़िंदाबाद, अरविंद केजरीवाल ज़िंदाबाद !

उद्धव ठाकरे गुट के आदित्य ठाकरे ने कहा, “अरविंद केजरीवाल जी को देश में तानाशाही शासन के खिलाफ न्याय और राहत मिलना बदलाव की बयार का एक बड़ा संकेत है।”

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर कहा, "मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है।"

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर एआईसीसी के दिल्ली और हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि अदालत का फैसला सही है। भाजपा ने उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकने का प्रयास किया था।

आप नेता आतिशी ने कहा कि यह सत्य की जीत है...मैं संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। अरविंद केजरीवाल आज शाम तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे और मुझे यकीन है कि वह दिल्ली और देश के लोगों को संबोधित करेंगे।

सीपीआई(एम) नेता बृंदा करात ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। SC का फैसला ED और केंद्र सरकार के चेहरे पर करारा तमाचा है। केंद्र सरकार ने ईडी को विपक्षी दल के खिलाफ एक राजनीतिक एजेंसी के रूप में इस्तेमाल किया है...जब आप एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते हैं तो यह किस तरह का समान अवसर है?

शिवसेना नेता संजय निपुरम ने कहा कि जेल या जमानत के बजाय पहले उन्हें सीएम पद से हटाया जाना चाहिए। कोई आरोपी जेल से सरकार कैसे चला सकता है?

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का स्वागत करते हैं...हमें उम्मीद है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी उचित न्याय मिलेगा।

दीदी और भतीजा पश्चिम बंगाल पार, सोनार बांग्ला' के सपने को साकार करेगी मोदी सरकार

Office Desk Lucknow — Tue, 30 Apr 2024 16:27:38 +0530

पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृहमंत्री ने अमित शाह ने कहा कि ममता 'मां माटी और मानुष' के नारे के साथ सत्ता में आई थीं, लेकिन वह पश्चिम बंगाल में माफियाओं की सरकार चला रही हैं। हमारा समर्थन करें, क्योंकि यह केवल नरेंद्र मोदी की सरकार है जो 'सोनार बांग्ला' के सपने को साकार करने में मदद कर सकती है। दीदी और उनका भतीजा अभिषेक, दोनों भाजपा से डरे हुए हैं। ये हमारे नेताओं के होटल बुक नहीं होने देते, उनको गाड़ी नहीं मिलती है।

जो होटल बुक होते भी हैं, वो ममता के गुंडे खाली करा देते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा का कार्यकर्ता डरने वालों में से नहीं है। ममता दीदी, जितना संत्रास करना है कर लो, आपकी और भतीजे की विदाई अब सुनिश्चित है। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक दोनों ही बीजेपी से डरे हुए हैं।

इस असुरक्षा के कारण, वे हमारे नेताओं को होटल बुक करने और कार लेने की अनुमति नहीं देते हैं। अगर होटल बुक भी हो जाते हैं तो ममता के गुंडे उन्हें खाली करा देते हैं। मैं ममता को बताना चाहता हूं कि भाजपा कार्यकर्ता रत्ती भर भी नहीं डरते! ममता कितनी भी कोशिश कर लें, उनकी 'विदाई' तय है! आज पूरे भारत में विकास हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल ममता के कुशासन के कारण इससे वंचित है।

हमारा समर्थन करें, क्योंकि यह केवल नरेंद्र मोदी की सरकार है जो 'सोनार बांग्ला' के सपने को साकार करने में मदद कर सकती है। आज पूरे भारत में विकास हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल ममता के कुशासन के कारण इससे वंचित है। हमारा समर्थन करें, क्योंकि यह केवल नरेंद्र मोदी की सरकार है जो 'सोनार बांग्ला' के सपने को साकार करने में मदद कर सकती है।

संदेशखाली जैसी घटना, दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। अपनी वोटबैंक की राजनीति के लिए, घुसपैठियों को संभालने के लिए, एक महिला मुख्यमंत्री की नाक के नीचे सैंकड़ों-हजारों महिलाओं का शोषण करने का काम TMC के नेताओं ने किया है।

वर्षों से हमारे देश की जनता और रामभक्त चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने। लेकिन ये लोग उसे रोक कर बैठे थे। जब राम मंदिर बना, तब ममता दीदी और भतीजे दोनों को निमंत्रण भेजा गया, परंतु ये वहां नहीं गए। ये घुसपैठियों से डरते हैं, इसलिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए।