पिछले 21  महीने से साम्प्रदायिकता की आग में धधक रहे मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेन कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया,इससे पहले उन्होंने   कुम्भ में डुबकी लेकर अपनी नाकामी के लिए शायद   प्रायश्चित   भी किया,लेकिन अब मुख्यमंत्री के इस्तीफे का कोई अर्थ नहीं रह जाता क्योंकि भाजपा   हाईकमान ने वीरेन सिंह को हटाने में काफी देर कर दी। दिल्ली  विधानसभा चुनाव जीतने के फौरन बाद वीरेन सिंह के इस्तीफे की खबर दबकर रह गयी। आपको याद होगा कि मणिपुर 03  मई 2023  से हिंसा की आग में जल रहा है। निर्णय लेने में डबल इंजिन की सरकार को लगभग पूरे दो साल लग गए। निर्णय लेने में देरी के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस में जो चौपाई लिखी वो कालांतर   में मुहावरा बन गया ।  उन्होंने लिखा -का बरषा सब कृषी सुखानें।समय चुकें पुनि का पछितानें॥

भाजपा ने मणिपुर की हिंसा के फौरन बाद यदि मुख्यमंत्री को हटा दिया होता तो शायद मणिपुर की हिंसा भी रूकती और भाजपा को आलोचनाओं का शिकार भी नहीं होना पड़ता ,लेकिन भाजपा  ने इस मामले में जान-बूझकर लेतलाली की। मुख्यमंत्री का इस्तीफा तो छोड़िये देश के प्रधानमंत्री भी पिछले दो साल में एक बार भी मणिपुर हिंसा की समीक्षा करने या पीड़ितों से भेंट करने मणिपुर नहीं गए।

मुझे  याद है इसलिए मै आपको याद दिलाना चाहता हूँ   कि 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने एक आदेश में राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की बात पर जल्दी विचार करने को कहा था.और इस आदेश के कुछ दिन बाद ही तीन मई 2023 को राज्य में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़क गई थी।  इसमें कई लोगों की जान भी गई। मणिपुर में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर द्वारा आयोजित एक जन रैली के हिंसक हो जाने के बाद प्रशासन ने शूट ऐट साइट का ऑर्डर भी जारी किया।

उसके बाद प्रदेश के अधिकांश ज़िलों में कर्फ़्यू लगा दिया गया और हालात को नियंत्रित करने के लिए सेना और असम राइफ़ल्स के जवानों को तैनात किया गया। कभी -कभी ऐसा लगता है  कि  देश की मजबूत सरकार मनीपुर की हिंसा को जानबूझकर सुलगाये रही। भाजपा ने देश में इस बीच आधा दर्जन से ज्यादा   विधानसभाओं के   चुनाव लड़े और जीते। भाजपा को शायद ये भी या आशंका थी कि यदि मणिपुर में मुख्यमंत्री को बदला गया तो मुमकिन है कि भाजपा शासित दूसरे राज्यों में भी नेतृत्व परिवर्तन की मांग खड़ी हो सकती है ,क्योंकि भाजपा ने जिस तरह से मप्र  और राजस्थान कएकदम नए चेहरे दिए इससे पार्टी के भीतर घोर असंतोष था।

मणिपुर की हिंसा भाजपा शासन के ऊपर पिछले  एक दशक का सबसे बड़ा धब्बा है।19 जुलाई 2023 को मणिपुर में हुई हिंसा दुनिया भर में सुर्खियां बनीं - जब दो कुकी महिलाओं के नग्न परेड का वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया.मणिपुर पुलिस ने इस वीडियो की पुष्टि करते हुए बताया कि ये महिलाएं चार मई को मणिपुर के थोबल ज़िले में यौन उत्पीड़न की शिकार हुई थीं।  मणिपुर की हिंसा को लेकर दुनिया के अनेक देशों में प्रतिक्रियाएं हुईं लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर जाना उचित नहीं समझा। वे संसद में भी मणिपुर पर बहुत देर में बोले।

इस अभूतपूर्व हिंसा को लेकर राजनीति भी खूब हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक 6,700 किलोमीटर से ज़्यादा की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के निकट थौबल में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी में एक बड़ी रैली के सामने बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, "मणिपुर जिस दर्द से गुज़रा है, हम उस दर्द को समझते हैं."उन्होंने कहा, "हम वादा करते हैं कि उस शांति, प्यार, एकता को वापस लाएंगे,। राहुल दो बार मणिपुर गए भी लेकिन उन्हें इसका कोई राजनितिक लाभ नहीं मिला। इस हिंसा से भाजपा का भी कोई नुक्सान नहीं हुआ। शेष देश की जनता को लगा जैसे की मणिपुर की हिंसा किसी दुसरे देश का मामला है।

बहरहाल अब मणिपुर   में मुख्यमंत्री हटा दिए गए है ।  लगता है वहां अब शीघ्र ही नया मुख्यमंत्री भेज दिया जाएगा। भाजपा अब दिल्ली जीतने के बाद अपने आपको एकदम सुरक्षित समझने लगी है। लेकिन ऐसा है नहीं। भले ही भाजपा ने ' देर आयद,दुरुस्त आयद ' की कहावत को सार्थक किया है किन्तु ये देर से उठाया कदम तो है ही। यही काम यदि भाजपा ने दो वर्ष पहले कर दिया होता तो आज मणिपुर की तस्वीरें कुछ और ही होतीं।  मणिपुर में नया मुख्यमंत्री कौन होगा और कौन नहीं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर भी भाजपा को आई सद्बुद्धि के लिए मोशा की जोड़ी का आभार।

दिल्ली जीतने के लिए भाजपा नेतृत्व को हार्दिक बधाई।  ब्धाई दे रहा हूँ क्योंकि ये बधाई बनती है।  मै  भाजपा की तरह न ' तंग-दिल ' हूँ और न 'संग-दिल 'इसलिए तमाम असहमतियों के रहते हुए मुझे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बधाई देने में कोई संकोच नहीं है।  मोदी की भाजपा ने 27  साल की लम्बी तपस्या का फल हासिल कर लिया है। अब बड़ी दिल्ली और छोटी दिल्ली दोनों भाजपा के हाथ में हैं।  भाजपा ने बड़ी ही हिकमत  अमली से केजरीवाल से उनकी दिल्ली छीन ली है।

 दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर आपने तमाम मीमांसाएँ,समीक्षाएं,विश्लेषण देखे और पढ़े होंगे ,लेकिन मैंने शरू से कहा था कि इस बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ठीक उसी तरह घेरे जा चुके हैं जैसे 2019  के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश   में अजेय सिंधिया ज्योतिरादित्य को घेरकर हराया गया था।  सिंधिया ने पराजय के बाद भाजपा में शामिल होकर दोबारा से जय हासिल कर ली किन्तु अरविंद केजरीवाल की किस्मत में ये भी मुमकिन नहीं है , क्योंकि वे देश केप्रधानमंत्री को ' चौथी पास राजा ' कह चुके हैं और उस विधानसभा में कह चुके हैं जिसके रिकार्ड को विलोपित करना भाजपा के लिए भी आसान नहीं है ,भले ही उसे 27  साल बाद दिल्ली में प्रचंड,अखंड या ' बम्पर ' बहुमत मिला है।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हार नहीं है ,ये नीतियों की भी हार नहीं है ,ये ईमानदारी और बेईमानी की भी हार नहीं है। ये हार दरअसल अहंकार की हार है। दुर्भाग्य ये कि दिल्ली का छोटा अहंकार देश  के बड़े अहंकार से हार गय। अर्थात दिल्ली को अभी भी अहंकार  से निजात नहीं मिली है। यदि दिल्ली में कुशासन हारा है तो दुशासन से हारा है। सुशासन   के लिए तो कहीं कोई जगह है ही नहीं आज की राजनीति में।  सुशासन कहीं दुबका हुआ बैठा होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नाव वहां डूबी है जहां पानी कोई कोई कमी नहीं थी ,कमी थी तो विनम्रता की।  आम आदमी पार्टी ने अपने खिलाफ एक साथ दो शत्रु खड़े  कर लिए थे।

आप मानकर चलिए कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव जिस कड़वे माहौल में हुए हैं उसके फलस्वरूप दिल्ली की सियासत में कोई सुधा बरसने वाली नहीं है। आने वाले दिन आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ता के साथ ख़ास नेताओं तक के लिए भरी पड़ने वाले हैं ,क्योंकि भाजपा है कमान आम आदमी पार्टी के आमो-खास को मुआफ करने वाली नहीं है ।  भाजपा की केंद्रीय और अब दिल्ली की सरकार चुन-चुनकर केजरीवाल ऐंड कम्पनी से बदला लेगी। केजरीवाल से लेकर मनीष सिसौदिया को एक बार फिर से जेल-यात्राएं   करना होंगी।  अदालतें भी शायद उनकी मदद न कर पाएं।

ये विधानसभा चुनाव क्षेत्रीय दलों के लिए अपशकुन हैं तो क्षेत्रीय दलों के लिए एक संकेत भी। कि वे अकेले किसी भी सूरत में भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते । उन्हें कांग्रेस   के साथ चलना ही होगा। दिल्ली के चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए भी एक नयी चुनौती हैं।  भाजपा का इतिहास रहा है कि उसने अपने तमाम समर्थकों और विरोधियों को निर्ममता के साथ समाप्त किया है।  भाजपा के नेतृत्व ने पार्टी के भीतर जब विरोधियों को नहीं बख्शा तो बाहर के विरोधियों को बख्शने का सवाल ही नहीं उठता।  

जैसा कि माननीय मोदी जी के विजयोत्स्व के भाषण से साफ़ है कि अब केवल बंगाल की तृण मूल कांग्रेस ही नहीं अपितु बिहार की उनकी अपनी सहयोगी जेडीयू भी भाजपा के निशाने पर है।  भाजपा अब टीडीपी को भी कोई उड़ान नहीं भरने देगी।  गोबर पट्टी में विजय पताकाएं   फहराते हुए आगे बढ़ रही भाजपा अब दक्षिण और पूरब की और रुख करेगी और 2028  से पहले अपने अखिल भारत विजय के अभियान को पूरा करना चाहेगी।
संदर्भ के लिए याद दिला दूँ कि भाजपा ने जब अपनी पुरानी सहयोगी उड़ीसा की बीजद  को नहीं छोड़ा तो आम आदमी पार्टी को वो कैसे छोड़ देती ?

भाजपा अपने तमाम  सहयोगी दलों की या तो बलि ले चुकी है या फिर उन्हें दो-फांक   कर अपने साथ खड़ा कर चुकी  है। अकाली हों या शिवसेना वाले कोई भाजपा की मार से बचे नही।  एक आंकड़ा बताता है कि भाजपा के मौजूदा नेतृव ने पिछले 10  साल में अपने 24  छोटे-बड़े सहयोगी दलों की निर्मम हत्या की है। आम आदमी  पार्टी के संस्थापक को जीतकर भाजपा ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी संकेत दे दिए हैं की वे किसी गफलत में न रहें। गफलत में देश को भी नहीं रहना चाहिए और कांग्रेस को भी। भाजपा की अक्षोहणी सेना  हर चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरती है।  भाजपा ने यदि झारखण्ड ,तेलंगाना और कर्नाटक नहीं जीत पाया तो ये नहीं समझा जाना चाहिए कि भाजपा की जीतने कोई भूख मर गयी है। भाजपा चौबीस   घंटे युद्धरत रहती है।

दिल्ली के विधानसभा चुनाव ये संकेत दे चुके हैं की क्षेत्रीय  दलों को निगलने के बाद उसका अगला और अंतिम निशाना कांग्रेस ही है। कांग्रेस चूंकि ' हप्पा ' नहीं है इसलिए उसे निगलने में भाजपा को वक्त लगेगा ,लेकिन भाजपा हार मानकर बैठने वाली नहीं है।  उसकी नफरत की आंधी और अदावत के तूफ़ान भारतीय राजनीति को हलकान किये रहेंगे। इसलिए मेरा मश्विरा है कि स्थितिप्रज्ञ होकर फ़िलहाल ' तेल देखिये और तेल की धार देखिये '