सोशल मीडिया पर तेजी से फैली अफवाहों ने पूरे देश को हिला दिया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोल-डीजल की कमी और कीमतों में भारी उछाल की खबरें वायरल होने के बाद देश के अनेक शहरों में लोगों ने टैंक फुल करवाने की होड़ मचा दी। गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर घंटों लंबी कतारें लग गईं। कुछ जगहों पर तो सुबह 5 बजे से ही वाहन चालक लाइन में खड़े दिखे।

 

 

अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, हैदराबाद, इंदौर, भोपाल, प्रयागराज, नागपुर और हैदराबाद जैसे शहरों से वायरल वीडियो और तस्वीरों में सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतारें साफ दिख रही हैं। कई पंपों पर 'NO STOCK' के बोर्ड लग गए, जबकि कुछ जगहों पर लोग ड्रम, केन, बोतल और यहां तक कि दूध के डिब्बों में भी पेट्रोल-डीजल भरकर ले जाते नजर आए। पैनिक बाइंग के कारण कुछ पंपों पर सामान्य से 3-4 गुना ज्यादा बिक्री हुई, जिससे अस्थायी रूप से स्टॉक खत्म होने जैसी स्थिति बन गई।

 

 

गुजरात: अहमदाबाद और वडोदरा में रात भर कतारें लगीं, कई पंपों पर पुलिस तैनात करनी पड़ी।

-तेलंगाना: हैदराबाद में दो दिनों से लगातार भीड़, ऑटो और दोपहिया वाहनों की लंबी लाइनें।

- मध्य प्रदेश: इंदौर, आगर मालवा, मंदसौर और धार में किसान और आम लोग घबराकर पहुंचे।

- उत्तर प्रदेश: प्रयागराज, लखनऊ, बाराबंकी,सीतापुर गोंडा और अन्य इलाकों में अचानक रश देखा गया।

- राजस्थान: जालौर, बीकानेर और उदयपुर में आधी रात को भी पंपों पर हड़कंप मचा।

 

सरकार और तेल कंपनियों (भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम) ने तुरंत स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। मध्य पूर्व के तनाव के बावजूद भारत की ईंधन सुरक्षा मजबूत बनी हुई है और हार्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले कुछ जहाज भी सुरक्षित पहुंच चुके हैं।

 

तेल कंपनियों ने अपील की कि नागरिक अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बाइंग से बचें। अनावश्यक होर्डिंग से पंपों पर भीड़ बढ़ रही है, जो असली समस्या पैदा कर सकती है। कुछ राज्यों में प्रशासन ने पंप संचालकों को कतार व्यवस्था करने और बिक्री सीमित करने के निर्देश दिए हैं।

 

 

पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल विपणन कंपनियों ने कहा, “सप्लाई चेन सुचारू रूप से चल रही है। अफवाहें पूरी तरह निराधार हैं। कृपया सामान्य खपत जारी रखें और सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों से बचें।”

 

विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य पूर्व संघर्ष से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, लेकिन भारत के पास पर्याप्त भंडारण और विविध आयात स्रोत होने के कारण घरेलू बाजार पर तत्काल बड़ा असर नहीं पड़ रहा है। फिर भी, लंबे समय तक तनाव बने रहने पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

 

अभी के लिए स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अफवाहों ने एक बार फिर दिखा दिया कि सोशल मीडिया कितनी तेजी से घबराहट फैला सकता है। उपभोक्ताओं से अपील है — शांत रहें, जरूरत के अनुसार ही ईंधन भरवाएं और आधिकारिक सूत्रों पर भरोसा करें।

नई दिल्ली: भारत की अग्रणी डिजिटल वित्तीय सेवा कंपनी श्रीमणि ने अपना 10वां स्थापना दिवस “फ़िनटेनिटी” थीम के साथ दिल्ली स्थित सनराईज पार्टी हॉल में भव्य रूप से मनाया। इस अवसर पर सहयोगी कंपनियाँ (डिजिसेवा) एवं सरल टेक्नोलॉजी की अनुभवी टीम, चैनल पार्टनर्स तथा विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थीं डॉ ममतामयी प्रियदर्शनी स्टेट चेयरपरसन इंडियन इंडस्ट्रीज एस्सोसिएसन दिल्ली उन्होंने अपने संबोधन में श्रीमणि द्वारा ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की सराहना की तथा एम्एसमी एवं एग्री-उद्यमिता के क्षेत्र में विस्तार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।

कार्यक्रम में एम्एसमी मेंटर, सीए  हेमेंद्र गुप्ता डिजिसेवा के सी ई ओ, सीए, सुधीर झा, ग्रुप ऑफ़ कंपनी के सीएफओ, सीए, जय राम ,तथा सीटीओ कंपनी की वर्तमान उपलब्धियाँ:दस प्लस राज्यों में संचालन पचास प्लस समर्पित टीम सदस्य दसहजार सक्रिय चैनल पार्टनर्स डिजिटल बैंकिंग, बीमा, बिल पेमेंट, क्रेडिट रिपोर्ट एवं फिनटेक सेवाओं में मजबूत उपस्थिति भविष्य का विज़न:श्रीमणि का लक्ष्य आने वाले वर्षों में भारत के प्रत्येक पिन कोड तक डिजिटल वित्तीय सेवाएँ पहुँचाना है,

जिससे ग्रामीण एवं वंचित वर्ग को सशक्त बनाया जा सके। कंपनी के फाउंडर एंड डायरेक्टर ने अपने सम्बोधन में कहा “यह दस वर्षों की यात्रा केवल व्यवसायिक सफलता नहीं, बल्कि विश्वास, पारदर्शिता और डिजिटल सशक्तिकरण का परिणाम है। हम ‘दस से अनंत तक’ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। समारोह के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टीम सदस्यों एवं चैनल पार्टनर्स को सम्मानित भी किया गया।

नई दिल्लीः करोल बाग में जाम की समस्या बढ़ती जा रही  है अतिक्रमण पग पग पर। खरीदारों को बाजार पहुंचने में दो घंटे तक लग रहे हैं जिससे व्यापारियों और ग्राहकों को परेशानी हो रही है।जाम के कारण खरीदारों की संख्या कम हो रही है, जिससे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने सरकार से जाम की समस्या का सामाधान करने की मांग की है। दिल्ली के सबसे व्यस्त और प्रतिष्ठित बाजारों में से एक करोल बाग  गफ्फार मार्केट इन दिनों अराजकता की चपेट में है।

 

अवैध पार्किंग, बेतहाशा अतिक्रमण और भीषण ट्रैफिक जाम ने निवासियों को बेहाल कर दिया है। हालात इतने बत्तर हो गए हैं कि जिस बाजार तक पहुंचने में पहले मिनटों का समय लगता था अब वहां लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम झेलना पड़ रहा है। इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एनडीएमसी दोनों खामोश है। करोल बाग गफ्फार मार्केट, आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहां दूर-दूर से लोग खरीदारी करने आते हैं। नतीजतन,करोल बाग चौराहे से आर्य समाज रोड तक का दृश्य भयावह है।

 

ऑटो पार्ट्स विक्रेता सड़क के दोनों ओर अपनी वर्कशाप चला रहे हैं। मुख्य सड़क की दोनों लेन पर वाहनों की मरम्मत और बदलने का काम खुलेआम चल रहा है। जिससे सड़क की चौड़ाई कम होकर एक संकरी और भीड़भाड़ वाली गली बन गई है। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल यात्रियों के लिए इस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो रहा है। अवैध पार्किंग अतिक्रमण की इस समस्या को और बढ़ा रही है।

 

खरीदारों के लिए पर्याप्त पार्किंग न होने के कारण पुरा इलाका ट्रैफिक जाम से जूझ रहा है। स्थिति इतनी विकट है कि बाजार पहुंचने में ही डेढ़ से दो घंटे लग जाते हैं। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों का आरोप है कि यह संबंधित विभागों की मिलीभगत और लापरवाही का नतीजा है। त्योहारों के समय में बाजारों में पर्याप्त यातायात और सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन स्थिति बत्तर हो गई है।

 

इस मामले में सेंट्रल डीसीपी से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनके मोबाइल बंद पाया गया। उपायुक्त करोल बाग जो न, एमसीडी।ने कहा कि करोलबाग बाजारों में लोगों को ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण से राहत दिलाने के लिए अवैध रूप से वाहन पार्क करने और सड़क पर कब्जा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

 नई दिल्ली- महेश मिश्रा एक भरोसेमंद और निर्णायक कदम उठाते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने हजारों महिला अध्यापक अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया है कि महिला उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट, जो 2024 की टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) भर्ती अधिसूचना में लागू थी आगामी डीएसएसएसबी भर्ती में भी जारी रहेगी।यह घोषणा उस समय की गई जब महिला शिक्षक अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर हाल ही में जारी डीएसएसएसबी अधिसूचना से आयु छूट हटाए जाने पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की।

 

अभ्यर्थियों ने बताया कि 2024 की भर्ती अधिसूचना में महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष थी जबकि 2025 की अधिसूचना में इसे गलत रूप से 30 वर्ष कर दिया गया। उन्होंने मंत्री से अनुरोध किया कि इस नीति में न्याय और निरंतरता सुनिश्चित की जाए।

 

प्रतिनिधिमंडल की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने तुरंत शिक्षा निदेशक से संपर्क किया और मामले की जांच कराई। पिछले वर्ष की अधिसूचना का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि 2025 के विज्ञापन के मसौदे के दौरान गलत जानकारी साझा की गई थी। इस पर मंत्री ने विभाग को निर्देश दिया कि अधिसूचना की समीक्षा कर उसे संशोधित किया जाए ताकि महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में वही छूट लागू रहे जो 2024 में थी।

 

हमें गलत जानकारी दी गई थी कि 2024 में अधिकतम आयु 30 वर्ष थी, जिसे मेरे निदेशक तुरंत सुधारेंगे शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा।महिला अभ्यर्थियों ने मंत्री की त्वरित, विनम्र और सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया के लिए आभार व्यक्त किया और इसे महिला सशक्तिकरण और न्याय के प्रति भाजपा-शासित दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता का सच्चा उदाहरण बताया।संवैधानिक और नीतिगत पृष्ठभूमि महिलाओं को आयु सीमा में छूट देने का सिद्धांत भारत के संविधान और प्रशासनिक ढांचे में निहित सामाजिक न्याय और समान अवसर की भावना पर आधारित है।संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य को यह अधिकार देता है कि वह महिलाओं और बच्चों के हित में विशेष प्रावधान बना सके उनकी विशिष्ट सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए।

 

इसके अलावा,कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 1980 के दशक से अपने दीर्घकालिक नीति ढांचे और दिल्ली सरकार की भर्ती प्रक्रियाओं के अनुरूप महिलाओं को आयु सीमा में छूट का समर्थन किया है। यह नीति विवाह, मातृत्व और पारिवारिक उत्तरदायित्वों के कारण महिलाओं के करियर में आने वाले अवरोधों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ताकि वे *समान रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकें और सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों, विशेष रूप से

 

एक शिक्षक अभ्यर्थी सुश्री सुमन टी. मिश्रा ने मंत्री की संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा हम शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करती हैं, जिन्होंने हमारी बात को न केवल सुना बल्कि तत्काल समाधान का आश्वासन भी दिया। उनका यह कदम महिलाओं के प्रति सच्चे सम्मान को दर्शाता है, देवी, मां और बहन के रूप में। हम माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा नेतृत्व, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी आभारी हैं, जिनकी ‘नारी शक्ति’ की भावना पूरे देश में महिलाओं को प्रेरित और सशक्त कर रही है महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम शिक्षा मंत्री के इस निर्णय का अभ्यर्थियों और शिक्षा जगत दोनों ने स्वागत किया है।

 

इसे न्याय, समावेशिता और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है।यह निर्णय न केवल दिल्ली सरकार की पारदर्शी और संवेदनशील शासन प्रणाली में जनता के विश्वास को मजबूत करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी भी योग्य महिला को प्रक्रिया की त्रुटियों के कारण अवसर से वंचित न होना पड़े अभ्यर्थियों को विश्वास है कि संशोधित अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी जो दिल्ली सरकार की महिला अधिकारों और शिक्षा क्षेत्र में समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित करेगी।

नईदिल्ली -पटेल नगर एक तरफ जहां देश ही नहीं दुनियां ने पानी से हो रही तबाही को देखा और अभी भी कहीं कहीं देख ही रहा है वहीं दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा की जनता पानी की एक एक बूंद के लिए जल बोर्ड के चक्कर लगाती और खुद को जल बोर्ड कर्मियों द्वारा जलील होते देख रही है।विधान सभा पटेल नगर के प्रतिष्ठित समाज सेवक एस के चौबे ने बताया कि पटेल नगर विधान सभा के अंतर्गत वार्ड 85 का लगभग 85% क्षेत्र और वार्ड 88 का लगभग 20% क्षेत्र की भौगोलिय स्थिति ऐसी है जो ऊंचाई पर पहाड़ी पर बसी हुई है जहां नेताओं की उदासीनता के कारण नल से जल आज तक नहीं दिया गया और यहां के लोग टैंकर से पानी भरने को मजबूर बनाए हो गए।

 

यह क्षेत्र है गायत्री कॉलोनी, गुलशन चौक, नेपाली मंदिर, आंबेडकर पार्क, गुंबद के आस पास का एरिया, होली चौक, जोगी बस्ती, भील बस्ती, शिव मंदिर, राजीव चौक और झंडेवालान चौक यहां के सब लोग टैंकर से ही पानी भरने पर आश्रित है। यहां पर रहने वालों की संख्या लगभग 30 हजार से अधिक बताई जा रही है आपको बता दें कि चुनाव के समय यहां के लोग अपनी ड्यूटी को छोड़कर हर एक वोटर अपना वोट करने जाता है और अपने प्रश्नदीदा उम्मीदवार को खूब भर भर कर वोट करता है बस इस आशा में कि सबकी झुग्गी झोपड़ी बची रहे और इनको समय से पानी मिल जाय लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म होता है यहां के लोगों को फिर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है।

 

इस समय की यह दशा है कि लोगों को टैंकर से भी पानी नहीं मिल पा रहा है कारण बताया जा रहा है कि जल बोर्ड ने 10-12 टैंकर को हटा दिया है जबकि जल बोर्ड को भली भांति पता है कि टैंकर की कितनी आवश्यकता है यहां पर उसके बाद भी टैंकर नेताओं के इशारे पर जनता को परेशान करने के लिए नेताओं के साजिश का हिस्सा बनकर जनता को परेशान कर रही है। अगर जल बोर्ड को टैंकर हटाना ही था तो पहले दूसरे टैंकर की व्यवस्था की क्यों नहीं बिना गाड़ी की व्यवस्था किए चलती हुई गाड़ी को बंद क्यों किया ?

 

अगर जल बोर्ड अपने इस तरह के कुकृत्यो से बाज नहीं आती है तो इसके लिए इनके कुकृत्यो का उजागर करने के लिए हम बाध्य होंगे। पिछली सरकार में जहां कुछ कम लोग परेशान हुए थे वहीं इस सरकार ने तो प्यासे ही मारने की रचना बना डाली है जनता को, लोग मजबूर है पानी खरीद कर नहाने धोने और पानी पीने के लिए जो ठीक नहीं है जबकि प्रदेश की मुखिया एक महिला है और एक महिला को पानी की कीमत अच्छे से पता होती है।सुनने में यह भी आ रहा है कि जनता द्वारा चुने गए विधायक की भी जल बोर्ड नहीं सुन रहा है।

 

इसमें दो बात हो सकती है एक या तो विधायक अपने ताकत को नहीं दिखाना चाह रहे है या फिर विधायक भी अब मजबूर हो गए है जबकि इतने कमजोर विधायक है नहीं।अगर क्षेत्र की जनता के समस्या का निदान अतिशीघ्र दीपावली से पहले किया नहीं गया तो इसका विरोध जल बोर्ड षड्यंत्रकारों को झेलना पड़ेगा। जल बोर्ड के हित के लिए अच्छा होगा कि जल बोर्ड दीपावली और छठ पर्व के पर्व को देखते हुए गाड़ियों को संख्या शीघ्र ही बढ़ाए क्योंकि आने वाले दोनों पर्वो में पानी की अधिक आवश्यकता होती है।

नई दिल्ली। दिल्ली की जिला अदालतों में चल रही वकीलों की हड़ताल आखिरकार स्थगित कर दी गई है। यह अहम निर्णय तब आया जब दिल्ली कोर्डिनेशन कमेटी के चैयरमेन वी के सिंह जी, सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट अनिल बैसोया एवं उनकी समस्त टीम द्वारा अनवरत प्रयासों और वकीलों की मजबूती से उठाई गई समस्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आवाज़ के परिणामस्वरूप गृह मंत्री अमित शाह ने बार नेताओं से मुलाक़ात और बातचीत हेतु बैठक बुलाने का आश्वासन दिया।कोर्डिनेशन कमेटी की ओर से जारी सर्कुलर में बताया गया है कि 13 अगस्त को उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा जारी विवादित अधिसूचना पर अब फिलहाल रोक लगा दी गई है।

 

इसके संचालन को सभी संबंधित पक्षों की सुनवाई तक स्थगित रखा जाएगा।वकीलों का कहना है कि यह जीत उनकी एकता और संयमित आंदोलन का नतीजा है,लेकिन इसे साकार करने में दिल्ली की सभी जिला अदालतों की बार एसोसिएशनों से गठित कोर्डिनेशन कमेटी की निर्णायक भूमिका रही। कमेटी ने लगातार सरकार और संबंधित अधिकारियों से संवाद स्थापित कर समाधान का मार्ग प्रशस्त किया।बार नेताओं ने साफ किया कि अब निर्धारित कार्यक्रम अनुसार न तो एलजी हाउस पर प्रदर्शन होगा और न ही कोर्ट के काम में विराम रहेगा। अदालतों में सामान्य कार्य पुनः शुरू होगा। अब सभी की नज़र गृह मंत्री अमित शाह के साथ होने वाली आगामी बैठक पर टिकी है, जिसमें अंतिम हल निकलने की उम्मीद जताई जा रही है।

 

साकेत कोर्ट के वकील राजकुमार गोठवाल ने इस उपलब्धि को एकजुटता,संघर्ष और दृढ़ संकल्प की जीत करार देते हुए कोर्डिनेशन कमेटी एवं समस्त जिला कोर्ट बार एसोसिएशन एवं सभी वकील भाइयो की मेहनत और नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है।साकेत कोर्ट की समस्त बार मेम्बर्स जिनके अथक प्रयासों और 22 अगस्त से निरंतर हड़ताल पर बैठने की कवायद से ही ये मुमकिन हो पाया है इसमें प्रमुख रूप से साकेत कोर्ट अध्य्क्ष श्री राजपाल कसाना जी, सेक्रेटरी अनिल बैसोया जी, उपाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा जी, अडिशनल सेक्रेटरी हितेश बैसला जी, पूजा अरोड़ा जी,निर्देश बिधूड़ी जी, विक्रम बिधूड़ी जी,भरत आहूजा जी,अजय तंवर जी,यामिनी शर्मा जी,निखिल जी,गरिमा सिंह जी,पुनीत बशिष्ठ जी, सक्रिय रूप से भूमिका निभाने वाले धीर सिंह कसाना जी,विनोद शर्मा जी, मदनलाल जी,नीरज आनंद जी, राजेश परेवा जी, सुनीता भास्कर जी, रेखा पंवार जी, त्रिभुवन राठी जी, सुनील मोहन जी, मोहन श्याम आर्या जी, स्मिता जी, ऋचा प्रजपति जी, विभा जी, नरेंद्र मलावलिया जी, इरफान खान जी, आकाश गुप्ता जी, अरुण गुप्ता जी, सुरभि जी, सुभाष जी, ज्योति गुप्ता जी, योगेश सांखला जी, अनिल सांखला जी,कैलाश जी, जैसे संघर्ष शील वकील शामिल रहे।

नई दिल्ली। दिल्ली जिला कोर्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी के सेक्रेटरी जनरल अनिल बसोया ने कहा कि यह अधिवक्ताओं की एकजुटता एवं संघर्ष का ही परिणाम है की सरकार ने उपराज्यपाल के नोटिफिकेशन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है,तथा केंद्रीय गृह मंत्री अधिवक्ताओं की शिकायत एवं उनकी चिंता पर गंभीरता से विचार कर उसका समाधान निकालने के लिए तैयार हुए है। श्री बसोया ने कहा कि गृह मंत्री ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को अधिवक्ताओं से बातचीत करने के लिए अधिकृत किया और उनके साथ कोऑर्डिनेशन कमिटी की लंबी बातचीत के बाद कोऑर्डिनेशन कमिटी इस शर्त पर अपनी हड़ताल वापस लेने के लिए तैयार हुआ कि जब तक इस संवेदनशील मुद्दे का सर्वसम्मत एवं स्थाई समाधान नहीं निकल जाता एलजी के नोटिफिकेशन को क्रियान्वित नहीं किया जाएगा।

 

श्री बसोया ने कहा कि यह दिल्ली डिस्टिक कोर्ट के अधिवक्ताओं की एकता एवं उनके लगातार संघर्ष का नतीजा है कि सरकार ने अधिवक्ताओं की बात सुनने एवं न्याय संगत हल निकालने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी अधिवक्ता बधाई के पात्र हैं जिन्होंने दिन रात उप राज्यपाल के नोटिफिकेशन के खिलाफ संघर्ष कर उसे एक सम्मानजनक परिणाम में बदला। उन्होंने इसके लिए सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपने आंदोलन को सिर्फ स्थगित किया है।अगर केंद्र सरकार इस मुद्दे पर यथोचित निर्णय नहीं लेती तो यह आंदोलन जारी रहेगा।

नई दिल्ली। थाने से पुलिस बयान की रिकॉर्डिंग का उपराज्यपाल का नोटिफिकेशन तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली डिस्टिक कोर्ट के वकीलों ने इस नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए मोर्चा खोल दिया हैं। साकेत बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव एडवोकेट धीर सिंह कसाना का कहना है कि उपराज्यपाल का यह आदेश न तो व्यावहारिक है और न हीं न्याय संगत,बल्कि इसके उलट इससे न्याय प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित होगी।

 

एडवोकेट कसाना ने कहा कि इस नोटिफिकेशन के बाद से दिल्ली जिला न्यायालय के अधिवक्ता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं,विरोध स्वरूप दिल्ली के अधिवक्ता सड़कों पर हैं।अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो उपराज्यपाल,मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया जाएगा और दिल्ली के अधिवक्ता संसद मार्च भी करेंगे।अधिवक्ताओं के साथ सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हुए श्री कसना ने कहा कि यह कानून जन विरोधी है,इससे न्याय प्रक्रिया की जटिलता बढ़ेगी तथा पुलिस न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इस नोटिफिकेशन को वापस लेना ही इसका एकमात्र विकल्प है।

नई दिल्ली। तेलंगाना के लोकल बॉडी इलेक्शन में भाजपा की पकड़ मजबूत होती दिख रही है।इसको ध्यान में रखते हुए स्टेट मीडिया, आईटी सेल एवं सोशल मीडिया ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का आयोजन पिंडीपुला रेडी गार्डन, सागर रोड, बैरमलगुडा हैदराबाद में आयोजित किया गया।राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा भाजपा के मीडिया सदस्य पेरिका सुरेश ने बताया कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया।

 

अन्य गणमान्य नेताओं में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला,बीजेपी साउथ इंडिया सोशल मीडिया इंचार्ज गिरिराज महुलु पाई वर्णेकर,राज्यसभा सांसद एवं ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण के अलावा भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ इस कार्यशाला में भाग लिया।

 

ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय सोशल मीडिया सदस्य पेरिका सुरेश ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, बीजेपी साउथ इंडिया सोशल मीडिया के इंचार्ज गिरिराज महुलु पाई वर्णेकर,तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष एन रामचंद्र राव का फूल माला एवं गुलदस्ता प्रदान कर भव्य स्वागत किया। श्री सुरेश ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव एवं अन्य भाजपा नेताओं के अथक प्रयास से तेलंगाना में पार्टी का तेजी से जानदार विस्तार हो रहा है।लोकल बॉडी चुनाव में भाजपा को अच्छी सफलता मिलने की उम्मीद है। इसी के तहत इस कार्यशाला के आयोजन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नई दिल्ली- भारत की पहली द्विभाषी लोक नीति पत्रिका पॉलिसी संवाद ने इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट (IPPRDT) एवं महामना मदन मोहन मालवीय मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वावधान में एक ज्ञानवर्धक कार्यशाला का आयोजन किया। "भविष्य का वित्तपोषण: जनजातीय कल्याण और समावेशी विकास के लिए सार्वजनिक नीति और वित्त" विषयक यह कार्यक्रम मालवीय स्मृति भवन, नई दिल्ली में संपन्न हुआ।

 

कार्यशाला का उद्घाटन पॉलिसी संवाद के संपादक और लोक नीति विश्लेषक गौरव कुमार द्वारा अतिथि सत्कार के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री अंतर सिंह आर्य, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ने अपने संबोधन में लोक नीति के क्षेत्र में सकारात्मक संवाद और इस विषय पर जागरूकता बढ़ाने में पॉलिसी संवाद की भूमिका की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की।

 

उन्होंने वर्तमान केंद्रीय बजट में जनजाति कल्याण के लिए किए गए विभिन्न प्रावधानों की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदायों के समावेशी विकास हेतु कई प्रभावी कदम उठाए हैं।इसी क्रम में, विशिष्ट अतिथि श्री निरुपम चाकमा, सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ने अनुसूचित जनजातियों के समग्र और समावेशी विकास में लोक वित्त और उसके प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया।

 

श्रीमती विजया भारती सयानी, पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष एवं सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ने भी कार्यशाला के विषय पर अपने बहुमूल्य विचार साझा किए। श्री हरिशंकर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामना मालवीय मिशन ने भी अपने संबोधन में जनजातीय कल्याण और नीति निर्माण की भूमिका पर प्रकाश डाला।

इसके अलावा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संयुक्त सचिव अमित निर्मल ने अपने विशेष व्याख्यान में जनजातीय कल्याण और समावेशी विकास के लिए सार्वजनिक नीति और वित्त की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

 

जनजातीय कल्याण की चुनौतियों और अवसरों की खोज करते हुए डोमेन विशेषज्ञों, नीति पेशेवरों और हितधारकों के बीच विचार-विमर्श हुआ। प्रख्यात विद्वानों और विशेषज्ञों के पैनल ने अनुसूचित जनजाति विकास के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर चर्चा को समृद्ध किया। प्रमुख वक्ताओं में डॉ. प्रकाश चंद कांडपाल (प्रोफेसर, जेएनयू), प्रो. पवनेश कुमार (इग्नू), श्री चक्षु रॉय (पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च), श्री बिनय कुमार सिंह (वरिष्ठ शोधकर्ता, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन), ए. के. चौबे (महासचिव, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ), श्री प्रकाश उईके (पूर्व न्यायाधीश), और डॉ. अभिषेक श्रीवास्तव (असिस्टेंट प्रोफेसर, जेएनयू) शामिल रहे।

 

कार्यक्रम के दौरान ही पॉलिसी संवाद के दसवें अंक का विमोचन मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा किया गया। प्रतिष्ठित प्रोफेसरों और विश्लेषकों के एक संपादकीय बोर्ड द्वारा संपादित यह पत्रिका शासन, सामाजिक-आर्थिक विकास और नीति विश्लेषण पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती रही है। पॉलिसी संवाद भारत के नीति परिदृश्य के भविष्य को आकार देने वाले विद्वानों के प्रभावशाली संवाद के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम कर रहा है।

 

कार्यक्रम का समापन डॉ. प्रवीण कुमार झा द्वारा दिए गए धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के लैंप फैलो, विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र, लोक नीति से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी व शोधार्थी उपस्थित रहे।

नई दिल्ली- महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल, सीडी ब्लॉक, पीतमपुरा द्वारा अवैध और जबरन फीस वसूली के खिलाफ आज 50 से अधिक आक्रोशित अभिभावकों ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने स्कूल द्वारा गैर-स्वीकृत और अवैध फीस न चुकाने पर बच्चों को मानसिक उत्पीड़न और प्रमोशन रोकने जैसी धमकियों का मुद्दा उठाया अभिभावकों का आरोप: स्कूल प्रबंधन द्वारा दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करते हुए छात्रों को मानसिक दबाव में रखा जा रहा है।

 

अभिभावकों ने बताया कि DoE ने पहले ही स्कूल के फीस वृद्धि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और अतिरिक्त वसूली गई फीस को वापस करने का निर्देश दिया था, फिर भी महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल लगातार इस आदेश की अनदेखी कर रहा है और छात्रों को अवैध फीस जमा कराने के लिए मजबूर कर रहा है। अवैध प्रथाओं और मानसिक उत्पीड़न का आरोप अभिभावकों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा आधिकारिक ऐप के माध्यम से संदेश भेजे जा रहे हैं, जिनमें बच्चों की “अगली कक्षा में प्रोन्नति बकाया राशि के भुगतान पर निर्भर” बताई जा रही है।

 

इस प्रकार के जबरन वसूली के संदेशों ने विशेष रूप से कक्षा IX, X और XI के छात्रों को अपमानित और मानसिक रूप से आहत किया है। कई अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल मासूम बच्चों को “जबरन वसूली का माध्यम” बना रहा है और गैरकानूनी शुल्क वसूलने के लिए छात्रों को मानसिक तनाव में डाल रहा है कानूनी और न्यायिक आदेशों का उल्लंघन स्कूल का यह रवैया दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा W.P. (C) No. 4109/2013, दिनांक 19.01.2016 में पारित आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर संचालित स्कूल किसी भी फीस वृद्धि के लिए पहले शिक्षा निदेशालय (DoE) से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बाध्य हैं।

 

महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल, सीडी ब्लॉक, पीतमपुरा इस श्रेणी में आता है लेकिन फिर भी स्कूल ने इस आदेश की जानबूझकर अवहेलना की है, जिससे छात्रों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। DCPCR से तत्काल कार्रवाई की मांग प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों ने DCPCR को औपचारिक शिकायत सौंपकर बच्चों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग की। उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

उत्पीड़न की जांच: स्कूल द्वारा अपनाई जा रही जबरन वसूली और भेदभावपूर्ण प्रथाओं की विस्तृत जांच।

उत्पीड़न से सुरक्षा: स्कूल को निर्देश देना कि किसी भी बच्चे को अवैध फीस न देने पर शिक्षा से वंचित न किया जाए।

 

बिना शर्त प्रोन्नति: यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पात्र छात्रों को फीस विवाद से संबंधित शर्तों के बिना प्रोन्नति दी जाए। अनुशासनात्मक कार्रवाई: स्कूल प्रबंधन के खिलाफ बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन और DoE एवं न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के लिए उचित कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता अभिभावकों ने इस मुद्दे को बच्चों की भावनात्मक, मानसिक और शैक्षणिक सुरक्षा से जुड़ा बताते हुए DCPCR से आग्रह किया कि वे तुरंत हस्तक्षेप करें और छात्रों के अधिकारों को बहाल करें।

 

राष्ट्रीय युवा चेतना मंच भारत के महासचिव महेश मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी आम हो गई है, जिसका पूरा श्रेय शिक्षा निदेशालय (DOE), डिप्टी डायरेक्टर जोन (DDE) और डीई नामिनी को जाता है। या तो ये अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई नहीं करते, और अगर कोई आदेश पारित भी करते हैं, तो उसे धरातल पर लागू कराने में पूरी तरह से लापरवाही बरतते हैं। इसी कारण अधिकांश अभिभावकों और दिल्लीवासियों का मानना है कि यह सब शिक्षा विभाग और स्कूलों की मिलीभगत का नतीजा है। उन्होंने आगे कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाले दोनों प्रमुख विभाग – राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) और दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) शिकायतें मिलने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे।

 

अधिकांश मामलों में वे केवल DOE/DDE को जवाब सबमिट करने का निर्देश देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। यह जानते हुए भी कि समय रहते उचित कार्रवाई से मासूम बच्चों का उत्पीड़न रोका जा सकता है और वे किसी मानसिक आघात (ट्रॉमा) का शिकार होने से बच सकते हैं। यदि किसी नाबालिग बच्चे को इस लापरवाही के चलते ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इन राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थाओं की होगी।

 

महेश मिश्रा ने शिक्षा मंत्रालय (राष्ट्रीय/राज्य) से मांग की कि कुछ आवश्यक मुद्दों पर तत्काल प्रभाव से कदम उठाए जाएं ताकि बच्चों का उत्पीड़न और स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जा सके। उनकी मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं:

1. स्कूलों के फीस प्रस्ताव को समय रहते स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

2. सभी स्कूलों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई पीटीए (Parent Teacher Association) का गठन।

3. नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले स्कूलों का टेकओवर।

4. फीस प्रस्तावों में फोरेंसिक ऑडिट की अनिवार्यता।

5. अधिकारियों को समय सीमा में समाधान देने के निर्देश, अन्यथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाए।

 

6. सीएजी (CAG) द्वारा स्कूलों की वित्तीय ऑडिट प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को तत्काल लागू करना, जिससे इस प्रकार की अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि हम (संस्था/अभिभावक) शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा नीतियों के सुधार में योगदान देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ चर्चा के लिए तैयार है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि इन कुछ बिंदुओं पर तुरंत कदम उठाए जाएं, तो दिल्ली में शिक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार और मनमानी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है