अलीगढ़,। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के दिशा निर्देशन में 13 जुलाई शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, अलीगढ, बाह्य स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर किया जाना है।

राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों व विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलों (जैसे फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के वाद जो न्यायालयों में छोटे-छोटें प्रकृति के मामलें लम्बित हो) तथा उक्त के अतिरिक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंको, वित्तीय संस्थाओं एवं विभागों में लम्बित व प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाना है।

अपर जिला जज एवं पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिन श्रीवास्तव ने उक्त जानकारी देते हुए वादकारीगण से अपेक्षा की है कि यदि वे अपने मामले का निस्तारण 13 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कराने के इच्छुक हो तो वह अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय व कार्यालय में नियत तिथि से पूर्व प्रेषित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें।

सुप्रीम कोर्ट: नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया, "यह (सीएए) किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता है।

" सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें उन आवेदनों पर जवाब देने के लिए कुछ समय चाहिए, जिसमें शीर्ष अदालत द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा होने तक नियमों पर रोक लगाने की मांग की गई है।

इस पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने केंद्र को तीन सप्ताह का समय दिया और कहा कि अदालत इस मामले पर 9 अप्रैल को सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत विवादास्पद कानून से जुड़ी 200 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसे संसद द्वारा मंजूरी दिए जाने के लगभग चार साल बाद 15 मार्च को लागू किया गया था। याचिकाओं में सीएए और नागरिकता संशोधन नियम 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है।

पिछले हफ्ते, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केरल स्थित इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) द्वारा दायर एक याचिका का उल्लेख करते हुए कहा था कि विवादास्पद कानून को लागू करने का केंद्र का कदम संदिग्ध था क्योंकि लोकसभा चुनाव तेजी से नजदीक आ रहे हैं। कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सीएए धर्म के आधार पर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है।

यह भी तर्क दिया गया है कि इस तरह का धार्मिक अलगाव बिना किसी उचित भेदभाव के है और अनुच्छेद 14 के तहत गुणवत्ता के अधिकार का उल्लंघन करता है। आईयूएमएल के अलावा, कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं में तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा शामिल हैं; कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश; एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी; असम कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया; गैर सरकारी संगठन रिहाई मंच और सिटीजन्स अगेंस्ट हेट, असम एडवोकेट्स एसोसिएशन; और कुछ कानून के छात्र।

आईयूएमएल, देबब्रत सैकिया, असोम जातियताबादी युवा छात्र परिषद (एक क्षेत्रीय छात्र संगठन), डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) ने भी सीएए नियम, 2024 को चुनौती दी है जिसके माध्यम से सीएए लागू किया गया था। केरल पहला राज्य था जिसने 2020 में सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहा कि यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार के प्रावधानों के खिलाफ है। इसने सीएए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और मामला भी दायर किया है।

सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में, ओवैसी ने कहा, "सीएए द्वारा उत्पन्न बुराई केवल नागरिकता प्रदान करने को कम करने में से एक नहीं है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक समुदाय को उनके खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई करने के लिए अलग-थलग करना है।" नागरिकता से इनकार।"
 

Social Media: बिग बॉस ओटीटी 2 विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव को एक संगरोध सेल से उच्च सुरक्षा बैरक में स्थानांतरित कर दिया गया है। नोएडा पुलिस ने 17 मार्च को एल्विश को गिरफ्तार किया और सांप के जहर मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पिछले साल नोएडा पुलिस ने सेक्टर 39 में एफआईआर दर्ज की थी और पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

न्यायिक हिरासत के दौरान एल्विश से पूछताछ की जा रही है और उसने कथित तौर पर गायक फाजिलपुरिया के नाम का उल्लेख किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, एल्विश ने यह भी स्वीकार किया कि वह राहुल (सपेरे) सहित सभी गिरफ्तार आरोपियों से अलग-अलग रेव पार्टियों में मिला था और उनसे परिचित था।

एल्विश यादव पर नोएडा पुलिस ने 29 एनडीपीएस एक्ट लगाया है. यह एक्ट तब लगाया जाता है जब कोई व्यक्ति नशीली दवाओं से संबंधित साजिश जैसे नशीली दवाओं की खरीद-फरोख्त में शामिल होता है। इस अधिनियम के तहत दर्ज आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिलती है।

पिछले साल पीपल फॉर एनिमल्स (पीएफए) संगठन की शिकायत के आधार पर नोएडा पुलिस ने सेक्टर 51 स्थित एक बैंक्वेट हॉल पर छापा मारा था और पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। पीएफए ने अपनी एफआईआर में एल्विश का नाम लिया और उन पर रेव पार्टियों का आयोजन करने का आरोप लगाया, जिसमें वे विदेशियों को आमंत्रित करते हैं और जहरीले सांपों की व्यवस्था करते हैं।

बता दें कि छापेमारी के दौरान नौ जहरीले सांप बरामद किए गए। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत सांप की विष ग्रंथियां निकालना दंडनीय अपराध है और दोषी को सात साल की जेल हो सकती है। सिद्धार्थ यादव उर्फ एल्विश यादव गुरुग्राम के एक लोकप्रिय यूट्यूबर हैं।

बिग बॉस ओटीटी 2 जीतने के अलावा वह अपने म्यूजिक वीडियो के लिए भी जाने जाते हैं और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। बैड गाइ, सिस्टम, पुंजा दाब, राव साहब, हम तो दीवाने, मीटर खेंच के और बोलेरो उनके कुछ लोकप्रिय संगीत वीडियो हैं।

Election: लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा और उत्तर प्रदेश में बढ़ते राजनीतिक परिदृश्य के मद्देनजर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य में अपने अगले उम्मीदवारों की सूची के लिए तैयारी कर रही है, अब चर्चा सूची के संभावित दावेदारों पर केंद्रित हो गई है। जिन सीटों पर खासी दिलचस्पी है, उनमें रायबरेली भी शामिल है, जिसे ऐतिहासिक रूप से गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है।

रायबरेली, लंबे समय से गांधी परिवार से जुड़ा राजनीतिक गढ़ है, जिसमें कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी भी शामिल हैं, जो 2004 से अपराजित हैं, नए सिरे से जांच के दौर से गुजर रहा है। हालाँकि, सोनिया गांधी ने चुनावी गतिशीलता में संभावित बदलाव का संकेत देते हुए इस बार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है।

ऐसे में रायबरेली के लिए बीजेपी की पसंद को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, जिसमें नूपुर शर्मा पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पार्टी के सूत्रों ने नूपुर शर्मा को रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए नामांकित करने की संभावना पर चर्चा के संकेत दिए हैं। इस घटनाक्रम ने तेजी से तूल पकड़ लिया है, अफवाहें राजनीतिक हलकों और उससे बाहर भी तेजी से फैल रही हैं।

दिल्ली के राजनीतिक क्षेत्र में शर्मा की सक्रिय भागीदारी के साथ-साथ विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनकी पिछली चुनावी लड़ाई ने अटकलों को बल दिया है। सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा खूब है। हालांकि, प्रभासाक्षी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। 

हालाँकि, नूपुर शर्मा की संभावित उम्मीदवारी विवाद से रहित नहीं है। एक टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान पैगंबर मुहम्मद के संबंध में उनकी पिछली टिप्पणियों की व्यापक निंदा हुई और यहां तक ​​कि कई शहरों में हिंसा की घटनाएं भी हुईं। आगामी प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप अशांत समय के बीच शर्मा को भाजपा से निलंबित कर दिया गया।

फिलहाल, रायबरेली राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बना हुआ है, यहां अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। जहां भाजपा ने अपनी रणनीति का खुलासा करने से परहेज किया है, वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन निर्वाचन क्षेत्र में विकास पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। इसके अतिरिक्त, मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के उम्मीदवार की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं।

भाजपा द्वारा रायबरेली सीट के लिए नूपुर शर्मा पर विचार करना चुनावी परिदृश्य में एक दिलचस्प आयाम जोड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पार्टियां इस चुनाव पर कड़ी नजर रखने और जमकर मुकाबला करने का वादा कर रही हैं।

नूपुर शर्मा छात्र जीवन से ही बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी से जुड़ी हुई थीं। नूपुर 2008 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। पेशे से वकील शर्मा ने 2015 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालाँकि, वह 31,000 वोटों के अंतर से हार गईं।