बस्ती l बस्ती मंडल के उप निदेशक पंचायत ने बस्ती जिले के 14 ब्लॉकों में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोटिस जारी किया है। नोटिस में डीपीआरओ के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने और स्पष्टीकरण नहीं देने पर कड़ी नाराजगी जताई गई है। उन्हें समय से कार्य को पूरा कराने तथा स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। डीडी पंचायत समरजीत यादव ने कहा है कि ऐसा नहीं करने की दशा में संबंधित एडीओ पंचायत के विरूद्ध कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी।

 

सभी ब्लॉकों के एडीओ पंचायत सल्टौआ अरुणेश पाल, एडीओ पंचायत विक्रमजोत रमेश चंद्र यादव, परसरामपुर राम सुरेश यादव, कप्तानगंज सहजराम, कुदरहा सुबासचंद्र, रुधौली अवधेश, रामनगर शिवकुमार लाल श्रीवास्तव, साऊंघाट नंदलाल, बहादुरपुर जयप्रकाश राय, बनकटी आशुतोष पटेल, दुबौलिया सूर्यप्रकाश यादव, गौर श्याम बिहारी, हर्रैया सुशील श्रीवास्तव, बस्ती सदर जयप्रकाश राय को दी गई नोटिस में डीडी पंचायत समरजीत यादव ने कहा है कि 21 फरवरी को डीपीआरओ ने आख्या भेजी है।

 

आख्या के अनुसार उन्होंने सभी एडीओ के साथ समीक्षा किया था। समीक्षा में 10 बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद किसी एडीओ पंचायत ने स्पष्टीकरण का जबाब नहीं दिया। डीडी पंचायत ने बताया कि 10 बिन्दुओं में ग्राम पंचायतों को एसएलडब्लूएम के तहत क्रेडिट लिमिट देने के बाद भी आरआरसी, सेग्रीगेशन निर्माण होना नहीं पाया गया। कराए गए कार्यों के सापेक्ष धन होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। ग्रामवासियों की तरफ से व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए प्राप्त सिटीजन आवेदन का सत्यापन कार्य अधूरा है।

 

जिन व्यक्तिगत शौचालय के लाभार्थियों ने निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, उनका जियो टैग अधूरा है। एसएलडब्लूएम के तहत घोषित मॉडल गांव के कार्य अधूरे हैं। राज्य वित्त व 15वें वित्त की धनराशि होने के बाद के भी कई भुगतान कार्य अधूरे हैं, जिससे जनपद ई श्रेणी में है। सभी पंचायत सहायक अपने वॉलेट रिचार्ज नहीं कराते हुए कार्य नहीं कर रहे हैं। पंचायत सहायकों की उपस्थिति भी दर्ज नहीं कराई गई है।

 

ग्राम पंचायतों में कामन सर्विस सेंटर बनाने की धनराशि व लक्ष्य दिया गया था, उसे भी पूरा नहीं किया गया है। डीडी पंचायत समरजीत यादव ने कहा है कि खराब प्रगति के सापेक्ष अवशेष कार्य को पूर्ण कराएं। काम कराने का साक्ष्य उनके कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही समय से स्पष्टीकरण दें। अन्यथा की दशा में मान लिया जाएगा कि आप सभी कोई जबाब नहीं देना है और विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी