भदोही। जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं एवं मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्माण कार्यों, पूर्वांचल विकास निधि, निर्माणाधीन सड़कों, सेतु निर्माण, क्रिटिकल गैप निधि, उद्यान, कृषि, मत्स्य, आश्रय सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

फैमिली आईडी निर्माण की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति एवं सुधार न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि फैमिली आईडी निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान बी, सी एवं डी श्रेणी में आने वाले विभागों के अधिकारियों को अपनी प्रगति में सुधार करते हुए ए श्रेणी में लाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित की जाए। रैंकिंग में सुधार न होने पर संबंधित विभागीय अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभोली के निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम, सोनभद्र के प्रोजेक्ट मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। साथ ही जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं की जांच के लिए गठित टीमों द्वारा की गई जांच की प्रत्येक माह की रिपोर्ट संकलित कर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराने तथा 15 दिवस के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

पर्यटन विभाग की प्रगति अपेक्षित न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पर्यटन अधिकारी बृजेश यादव का वेतन रोकने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए।

सेतु निर्माण एवं नवीन सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति न मिलने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग को कार्यों में तत्काल सुधार लाने की कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयावधि में प्रगति में सुधार न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को ही प्रदान किया जाए। यदि किसी स्तर पर किसी अपात्र व्यक्ति का चयन पाया जाता है तो उससे नियमानुसार तत्काल धनराशि की वसूली सुनिश्चित की जाए। इसमें लापरवाही पाए जाने पर संबंधित खंड विकास अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को जनपद की सभी गौशालाओं का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में आवश्यक सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं। किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अव्यवस्था पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने समस्त कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने कार्यों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करें तथा सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप पूर्ण कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में मानक एवं गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही तय की जाएगी।

जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने तथा जनहितकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष कुमार चक, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अनिल कुमार सिंह, जिला आबकारी अधिकारी, कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। 

भदोही - सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित प्राप्तांक एवं ग्रेडिंग के आधार पर विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी विशाल सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। सीएम डैशबोर्ड की प्रगति रिपोर्ट माह जुलाई 2024 में खराब श्रेणी -सी,डी एवं ई वाले इंडिकेटर में रहने वाले विभाग व कार्यों पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि ए प्लस या कम से कम ए श्रेणी में लाने का पूरा प्रयास करें। अगले माह की समीक्षा बैठक में इस माह में प्राप्त ग्रेड से उच्च ग्रेड में नहीं आने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने यूपीपीसीएल सहित सभी कार्यदायी संस्थाओं को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देशित किया कि कार्यों में शिथिलता व लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्य अच्छी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

खराब श्रेणी ग्रेड ई में दैनिक विद्युत आपूर्ति घंटे शहरी, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रोजेक्ट अलंकार के तहत कार्य का प्रतिशत कम, डी श्रेणी में उद्यान विभाग का परड्रॉप मोर क्राप माइक्रो इरीगेशन के अंतर्गत आवेदन का कुल निस्तारित प्रतिशत कम, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस टू के अंतर्गत मॉडल श्रेणी गांवों का अपेक्षित प्रतिशत कम, ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत बीसी सखी का प्रशिक्षित के सापेक्ष प्रतिशत कम एवं रिवाल्विंग फंड प्रदान किए गए स्वयं सहायता समूह का कुल गठित के सापेक्ष प्रतिशत कम, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 15 वें वित्त आयोग ग्राम पंचायत के अंतर्गत व्यय धनराशि का कम होना, पर्यटन विभाग के राज्य योजना के अंतर्गत प्राप्त भौतिक लक्ष्य प्रतिशत में कम कुल 06 कार्य में सिर्फ 01 कार्य का पूर्ण होना, प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत निपुण भारत आकलन एवं मध्यान भोजन एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति में कमी ,समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लक्ष्य के सापेक्ष विवाहित जोड़ियां का प्रतिशत कम होना ,लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत पूर्ण परियोजनाओं का प्रतिशत एवं क्रमिक व्यय धनराशि का कम होना आदि योजनाओं में शिथिलता ,लापरवाही व प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अगले माह तक आपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया है।

बी ग्रेड में ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष बैंक क्रेडिट लिंकेज उपलब्धता वाले स्वयं सहायता समूह का प्रतिशत कम ,नमामि गंगे एवं ग्रामीण जिलापूर्ति के अंतर्गत जल जीवन मिशन, हर घर जल में जल संयोजन का शतप्रतिशत में कमी, पंचायती राज विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस टू व्यक्तिगत शौचालय निर्माण शत प्रतिशत ना होना, पशुधन विभाग के अंतर्गत पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ाने, लोक निर्माण के सेतुओं के भौतिक प्रगति को बढ़ाने पर जोर ,समाज कल्याण के अंतर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के निस्तारित आवेदनों के प्रतिशत को बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. शिवाकांत द्विवेदी, सीएमओ डॉ.संतोष कुमार चक, डीईएसटीओ शशिकांत, उपनिदेशक कृषि डॉ अश्विनी सिंह, उपायुक्त मनरेगा राजाराम ,बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह सहित सभी अधिशासी अभियंता ,अधिशासी अधिकारी व संबंधित आधिकारिकगण उपस्थित रहे।