ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 फरवरी से वाहनों की अधिकतम गति सीमा फिर से बढ़ा दी जाएगी। कोहरे के कारण पिछले दो महीनों से लागू की गई अस्थायी स्पीड लिमिट को अब मौसम में सुधार के बाद समाप्त किया जा रहा है।

कोहरे और बढ़ते हादसों को देखते हुए 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों की गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई थी। वहीं, भारी वाहनों की रफ्तार पर भी नियंत्रण लगाया गया था।

अब लागू होगी नई स्पीड लिमिट

15 फरवरी की रात 12 बजे के बाद:

• हल्के वाहन: अधिकतम 100 किमी प्रति घंटा

• भारी वाहन: अधिकतम 60 किमी प्रति घंटा

की रफ्तार से चल सकेंगे।

मौसम में सुधार के बाद लिया गया फैसला

यमुना एक्सप्रेसवे की सहायक महाप्रबंधक जेके शर्मा ने बताया कि यह मार्ग ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाता है और यमुना नदी के किनारे से होकर गुजरता है। सर्दियों में यहां घना कोहरा छा जाता है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है।

अब मौसम साफ होने और दृश्यता बेहतर होने के चलते गति सीमा को सामान्य किया जा रहा है।

यात्रियों को मिलेगी राहत

अधिकारियों के अनुसार, यदि मौसम अचानक खराब नहीं हुआ तो 15 फरवरी के बाद पुराने नियम लागू रहेंगे। इससे दिल्ली-एनसीआर से आगरा, मथुरा और आसपास के जिलों में यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

स्पीड लिमिट बढ़ने से सफर कम समय में पूरा होगा, जिससे रोजाना आने-जाने वाले लोगों और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। हालांकि, प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे तेज रफ्तार के साथ-साथ सावधानी भी बरतें और यातायात नियमों का पालन करें।

Yamuna Expressway: यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे और बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। रविवार से एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब शाम 5 बजे के बाद यदि कोई ट्रैक्टर-ट्रॉली एक्सप्रेसवे पर चलते हुए पाई गई, तो उसे क्रेन की मदद से खिंचवाकर नीचे उतार दिया जाएगा।

यमुना एक्सप्रेसवे के वरिष्ठ प्रबंधक जे.के. शर्मा ने बताया कि हाल ही में मथुरा में हुए सड़क हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर विशेष निगरानी बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर-ट्रॉली अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। ये वाहन न सिर्फ धीमी गति से चलते हैं, बल्कि अधिकतर ओवरलोड भी होते हैं। इसके अलावा इनमें पीछे की ओर प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं होती, जिससे तेज रफ्तार से आने वाले वाहनों के चालकों को इन्हें समय पर देख पाना मुश्किल हो जाता है।

अधिकारियों के अनुसार, कोहरे के दौरान दृश्यता कम होने पर ऐसे वाहन गंभीर हादसों का कारण बन सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शाम 5 बजे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली को टोल बूथ से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, यदि एक्सप्रेसवे पर दृश्यता 50 मीटर से कम होती है, तो वाहनों को रोककर कॉनवॉय सिस्टम के तहत सुरक्षित रूप से निकाला जाएगा। रविवार को इसी नियम के तहत वाहनों को चलाया गया।

स्पीड लिमिट भी की गई कम

कोहरे के मौसम में सुरक्षा बढ़ाने के लिए गौतमबुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस पहले ही यमुना एक्सप्रेसवे सहित जिले की प्रमुख सड़कों पर स्पीड लिमिट घटा चुकी है। बदली गई गति सीमा 15 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी।

Ganga-Yamuna Expressway: ग्रेटर नोएडा में गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने इसके लिए 16 गांवों की करीब 740 एकड़ भूमि खरीदने का सर्वे पूरा कर लिया है। जनवरी से जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह 74.3 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी सीधे जोड़ेगा।

यूपीडा करेगा निर्माण

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) इस लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगा। यह एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे के बुलंदशहर जिले के सियाना क्षेत्र (किमी 44.3) से शुरू होकर यमुना एक्सप्रेसवे के किमी 24.8 पर सेक्टर-21 फिल्म सिटी के पास जुड़ेगा। इसका लगभग 20 किलोमीटर हिस्सा यीडा क्षेत्र में आएगा, जिसमें से करीब 9 किलोमीटर एलिवेटेड होगा।

स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए सर्विस रोड भी बनाई जाएगी, जिससे आसपास के गांवों और क्षेत्रों में आवागमन बेहतर होगा। यीडा द्वारा खरीदी गई जमीन यूपीडा को सौंपी जाएगी और निर्माण कार्य भी यूपीडा ही कराएगा।

56 गांवों की जमीन होगी शामिल

पूरी परियोजना 56 गांवों की भूमि पर विकसित की जाएगी। इनमें गौतमबुद्ध नगर के 8 और बुलंदशहर के 48 गांव शामिल हैं। बुलंदशहर जिले में 14 गांव खुर्जा तहसील के होंगे, जबकि शेष बुलंदशहर, सियाना और शिकारपुर तहसीलों में आएंगे। परियोजना पर कुल करीब 4000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जबकि यीडा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण पर लगभग 1200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

दिल्ली-मुंबई से आगरा तक कनेक्टिविटी होगी आसान

गंगा एक्सप्रेसवे के यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद मेरठ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और आगरा तक का सफर और अधिक सुगम हो जाएगा। इस लिंक के माध्यम से मेरठ से प्रयागराज तक भी सीधी सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी। नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे की उपयोगिता और बढ़ेगी। साथ ही यह लिंक एक्सप्रेसवे यमुना सिटी के औद्योगिक सेक्टर 28, 29, 32 और 33 को भी सीधे जोड़ेगा।

इन गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित

लिंक एक्सप्रेसवे के लिए गौतमबुद्ध नगर जिले की जेवर तहसील के मेहंदीपुर बांगर, भाईपुर ब्रहमनान, रबूपुरा, भुन्नातगा, म्याना, फाजिलपुर और कल्लूपुरा गांवों की जमीन ली जाएगी।

खुर्जा तहसील में अमानुल्लापुर उर्फ मारहरा, इनायतपुर उर्फ मधुपुरा, कपना, भगवानपुर, हसनपुर लडूकी, बीघेपुर, सनैता शफीपुर, भदौरा, वरतौली, खवरा, धरारी, दीनौल, खलसिया चूहरपुर, विचौला और धरांऊ शामिल हैं।
इसके अलावा बुलंदशहर तहसील के औरंगाबाद, हिंगथला उर्फ भावसी, चरौरा मुस्तफाबाद, सैदपुरा, इस्माइला, सराय छबीला, अडौली, दोहली, चिरचिटा, मामन खुर्द, मामनकुलां, भाईपुर, ऐमनपुर, कलौली, बंगला पूठरी, पिपाला इखलासपुर, मूडीवकापुर और चिरचिटा की जमीन भी परियोजना में आएगी।

यीडा सीईओ का बयान

यीडा के सीईओ आर.के. सिंह ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 74 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाना है। इसके लिए यीडा क्षेत्र के 16 गांवों की 740 एकड़ भूमि की जरूरत है। सर्वे पूरा हो चुका है और जनवरी से जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

गौतमबुद्ध नगर/यमुना एक्सप्रेसवे:

यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर-18 स्थित गौर यमुना सिटी में रहने वाले सैकड़ों प्लॉट मालिकों ने बिल्डर गौरसन्स के खिलाफ अवैध वसूली, दबाव और मनमानी का गंभीर आरोप लगाया है। निवासियों का कहना है कि बिल्डर ने “कंस्ट्रक्शन पेनल्टी” के नाम पर लाखों रुपये की वसूली शुरू कर दी है, जबकि YEIDA प्राधिकरण ने साफ शब्दों में कहा है कि इस तरह की पेनल्टी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ही नहीं है।

🔶 कैसे शुरू हुआ विवाद?

निवासियों के अनुसार:

• उन्होंने 2018 से 2021 के बीच गौरसन्स से प्लॉट खरीदे।

• इस अवधि में YEIDA के कुछ मामलों और कोविड की वजह से रजिस्ट्री प्रक्रियाएं लंबी खिंच गईं।

• बाद में किसानों के मुआवजे की राशि के रूप में ₹1,20,000 प्रति प्लॉट अतिरिक्त लिया गया, जिसे अधिकांश प्लॉट मालिकों ने समय से जमा भी किया।

• रजिस्ट्री होने और निर्माण शुरू होने के बाद अब बिल्डर की ओर से नई मांगें सामने आने लगीं।

🔶 कंस्ट्रक्शन पेनल्टी का बड़ा खेल?

निवासियों का आरोप है कि बिल्डर अब:

• ₹2 लाख से ₹10 लाख तक की “कंस्ट्रक्शन पेनल्टी”

• बिना किसी आधिकारिक आदेश

• बिना YEIDA की अनुमति

• और बिना किसी लिखित कारण

मांग रहा है।

लोगों का कहना है कि यह पेनल्टी पूरी तरह “मनमानी और अवैध” है, क्योंकि YEIDA की ओर से इस तरह की कोई वित्तीय देनदारी अधिसूचित ही नहीं है।

YEIDA के अधिकारियों से निवासियों ने लिखित उत्तर भी मांगा, जिसमें स्पष्ट किया गया कि प्राधिकरण की ओर से ऐसी कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई।

🔶 NOC और बिजली कनेक्शन रोकने के आरोप

निवासियों ने आरोप लगाया कि बिल्डर:

• पेनल्टी न चुकाने वालों का NOC रोक रहा है

• घर बन चुके प्लॉटों का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा

• और सबसे गंभीर रूप से बिजली कनेक्शन देने से भी मना कर रहा है

जिससे कई परिवार निर्माण पूरा करने के बाद भी अपने घरों में शिफ्ट नहीं कर पा रहे।

एक पीड़ित प्लॉट मालिक ने बताया:

“बिल्डर के ऑफिस में साफ कह दिया जाता है—पेनल्टी दो, तभी NOC और बिजली मिलेगी। यह खुला धमकी भरा व्यवहार है।”

🔶 RERA में दर्ज शिकायतें, अदालतों में लंबित केस

कई निवासियों ने इस मामले की शिकायत UP-RERA में की है, जहां कुछ पर सुनवाई भी शुरू हो चुकी है।
इसके अलावा:

• कई प्लॉट मालिकों ने सिविल अदालत में याचिकाएं दाखिल की हैं

• कुछ मामलों में निवासियों ने कंज़्यूमर फोरम का दरवाज़ा भी खटखटाया है

• कुछ लोग सामूहिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में हैं

निवासियों का कहना है कि बिल्डर ने बिल्डर-बायर एग्रीमेंट (BBA) में मौजूद एक अस्पष्ट क्लॉज का गलत इस्तेमाल कर अवैध वसूली का रास्ता बनाया है।

🔶 आर्थिक और मानसिक तनाव में खरीदार

लोगों का कहना है कि:

• प्लॉट खरीदने के बाद पहले किसानों का मुआवजा,

• फिर रजिस्ट्री की प्रक्रिया,

• और अब अचानक लाखों रुपये की अतिरिक्त मांगे

उन्हें गंभीर आर्थिक बोझ में धकेल रही हैं।

कई खरीदारों ने बताया कि वे होम लोन चुकाते हुए घर का निर्माण भी कर रहे थे, ऐसे में यह पेनल्टी किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं।

🔶 YEIDA से निवासियों की प्रमुख मांगें

निवासियों ने YEIDA को ज्ञापन देकर इन मांगों पर कार्रवाई की अपील की है:

1. बिल्डर द्वारा की जा रही अवैध वसूली की जांच

2. “कंस्ट्रक्शन पेनल्टी” को तुरंत निरस्त कर बिल्डर को रोकना

3. बिना पेनल्टी वसूले NOC और बिजली कनेक्शन जारी करने का आदेश

4. बिल्डर के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई

5. प्रोजेक्ट की सभी वित्तीय और तकनीकी अनियमितताओं का ऑडिट

🔶 YEIDA की प्रतिक्रिया — जांच के संकेत

YEIDA के कुछ अधिकारियों ने अनौपचारिक रूप से निवासियों को आश्वस्त किया है कि:

• शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है

• आवश्यक दस्तावेज मंगाए जा रहे हैं

• और यदि बिल्डर की गलती पाई गई, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी

हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है।

🔶 समापन: निवासियों में रोष, कार्रवाई की प्रतीक्षा

गौर यमुना सिटी के निवासी कहते हैं कि बिल्डर की मनमानी उनके सपनों का घर बसाने की प्रक्रिया को बेहद कठिन बना रही है। लोग चाहते हैं कि YEIDA और संबंधित विभाग हस्तक्षेप कर पारदर्शिता बहाल करें और खरीदारों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करें।

निवासी एक स्वर में कहते हैं:

वहाँ के लोगों का कहना है कि गौरसन्स पिछले 3 साल से सभी निवासियों से मेंटेनेंस चार्ज वसूल रहा है, जबकि बिल्डर द्वारा जो मूलभूत सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए थीं, वे आज तक पूर्ण नहीं की गई हैं। न तो प्रोजेक्ट में आवश्यक सुविधाएँ समय पर उपलब्ध कराई गईं और न ही मेंटेनेंस के बदले कोई संतोषजनक सेवा दी गई। इस कारण वहाँ के निवासी गंभीर रूप से परेशान हैं और इसे स्पष्ट रूप से एक अनुचित वसूली बता रहे हैं।

“हम नियमों के अनुसार सब कुछ दे चुके हैं। अब जो वसूली हो रही है, वह पूरी तरह अवैध है। YEIDA को हस्तक्षेप करना ही होगा।”

UP News: उतर प्रदेश के मथुरा जिले में नेशनल हाईवे-19 और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला 307 करोड़ रुपये की लागत से तैयार उत्तरी बाईपास बनकर लगभग पूरा हो गया है। इसके शुरू होने के बाद आगरा शहर में लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी और फरह से खंदौली तक की दूरी घटकर केवल 30 किलोमीटर रह जाएगी। अब तक जहां यह सफर एक घंटे से अधिक का होता था, वहीं बाईपास शुरू होने के बाद यह दूरी सिर्फ 20 मिनट में तय की जा सकेगी।

इस परियोजना की नींव वर्ष 2022 के अंत में रखी गई थी, जिसका निर्माण हिलवेज कंपनी ने किया है। इसके लिए मथुरा, महावन और सादाबाद तहसीलों के किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई थी, जिन्हें मुआवजा भी दिया गया। बाईपास में चार अंडरपास और यमुना नदी पर एक पुल बनाया गया है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में आसानी होगी।

बाईपास के किनारों पर सर्विस रोड और बाउंड्रीवाल भी बनाई जा रही है, ताकि बरसात में मिट्टी का कटान न हो। यह काम अंतिम चरण में है। उद्घाटन से पहले ही स्थानीय ग्रामीण इस मार्ग का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उन्हें शहर के ट्रैफिक से राहत मिली है।

बाईपास चालू होने से मथुरा और आगरा दोनों शहरों में ट्रैफिक का दबाव घटेगा। ग्वालियर, जयपुर और फरीदाबाद से आने वाले वाहनों को अब शहर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल, हाइटेंशन लाइन की शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है, जिसके बाद अगले 15 से 20 दिनों में इसका औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा।

स्वतंत्र प्रभात 
मथुरा। ओवर लोडिंग बडे हादसों की वजह बन रही है। अब ओवर लोडिंग पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। पांच बार चालान चालन किया जाएगा, इसके बाद एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई संपन्न। जिलाधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए जिसमें सीएमओ, डीआईओएस एवं यमुना एक्सप्रेस वे के अधिकारी है।

बैठक में ओवर लोडिंग पर सख्ती दिखाते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि टोल टैक्स से निरंतर ओवर लोडिंग का डाटा लेते हुए कार्यवाही करे। वाहनों द्वारा पांच बार ओवर लोडिंग किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध एफआईआर कराएं। हिट एंड रन मामले में गुड सेमिरिटन को चिन्हित करते हुए उन्हें लाभान्वित एवं सम्मानित करें। हिट एंड रन मामले में थानों से समन्वय स्थापित करते हुए पोर्टल पर ससमय फीडिंग कराना सुनिश्चित करें।

वृंदावन में संचालित ई रिक्शा के नए रूट अनुसार चलाते हुए उनपर क्यू.आर. कोड तथा रेट के पोस्टर चस्पा करे। जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा बैठक में अधिकाधिक लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए जागरूकता फैलाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी आदि में पेन्टिंग, रंगोली, नुक्कड़ नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि के माध्यमों से सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया जाये। उन्होंने स्कूल एवं कॉलेजों में बच्चों को सड़क सुरक्षा संबंधी वीडियो दिखाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी आदि में मेडिकल एवं हेल्थ कैम्प लगाकर जागरूक करने के निर्देश दिये।

उन्होंने सभी ब्लैक स्पॉट चिन्हित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए तथा सफर को सुरक्षित बनाने का कार्य करे। स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि में संचालित वाहनों की फिटनेस, प्रदूषण तथा वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेन्स, चरित्र प्रमाण पत्र आदि के सत्यापन करने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने लगातार सघन वाहन चेकिग अभियान चलाकर हेलमेट व सीटबेल्ट आदि की जांच करने के निर्देश दिये। उन्होंने परिवहन तथा पुलिस विभाग को सड़क हादसे पर रोक लगाने के लिए हेलमेट चेकिग व सीटबेल्ट को लेकर लगातार चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक के दौरान परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि टेंपो, बसों, ट्रकों में सुरक्षा के मानक का पालन सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने अवैध खनन, अवैध टैक्सी स्टैंड, अनाधिकृत ई रिक्शा, डग्गेमार वाहन, ओवरलोडिंग आदि पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना, एसपी ट्रैफिक देवेश कुमार, ए.आर.टी.ओ मनोज वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।