प्रो. आरके जैन “अरिजीत”, बड़वानी (मप्र)

ट्रंप साहब ने फिर पटाखा नहीं, सीधे तोप दाग दी—और इस बार निशाना है सिनेमा की वो दुनिया, जो सपनों को रील पर बुनती है। आदेश साफ़, विदेश में बनी हर फिल्म पर सौ फीसदी टैरिफ। मतलब, जो फिल्म अमेरिका की सरहद के बाहर शूट हुई, उसकी टिकट अब दुगुनी कीमत पर। सोशल मीडिया पर छाती ठोकते हुए फरमाया—ये विदेशी चोर हमारे हॉलीवुड को ऐसे लूट रहे हैं, जैसे भूखा बच्चा मेले में लड्डू झपट ले। फिर सुरक्षा का नगाड़ा बजाया और वाणिज्य विभाग को सीधी लाइन दी। लेकिन यह हॉलीवुड को बचाने की कोशिश कम, गला घोंटने वाला इलाज ज़्यादा लगता है।

हॉलीवुड—जहां ‘स्पाइडरमैन’ जाल बुनता है, ‘बैटमैन’ मर्दानगी झाड़ता है—अब टैरिफ की भट्टी में फूंका जा रहा है। ट्रंप का दर्शन बड़ा सादा है—कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड—ये सब डाकुओं का अड्डा, जो सस्ती लागत पर हमारे डायरेक्टरों को फुसलाते हैं। तो हल? हर विदेशी फिल्म पर टैक्स का पहाड़। अरे, यह तो वैसा ही है जैसे कोई कहे—पड़ोस की चाय सस्ती है, तो अपने चायवाले की दुकान पर हम दोगुना वसूलेंगे। ‘अवतार’ न्यूजीलैंड की हरियाली में शूट हुई, तो टिकट की कीमत आसमान छूएगी। ‘जेम्स बॉन्ड’ ने लंदन की सड़कों पर पीछा किया, तो दर्शक की जेब लुटेगी। और अगर कोई ‘पैरासाइट’ जैसी कोरियाई फिल्म सामने आई, तो ट्रंप गरजेंगे—“ये तो राष्ट्रविरोधी साजिश है!” अरे साहब, साजिश तो आपकी ‘टॉप गन’ में भी थी, जब आसमान में जेट गरजते थे और अमेरिका हीरो बनता था। पर ट्रंप को तो हर विदेशी चीज़ में शैतान नज़र आता है, मानो हर छींक में भूत-प्रेत ढूँढने वाला कोई अंधविश्वासी पंडित।

टैरिफ का यह तमाशा कोई नया अध्याय नहीं।

टैरिफ का यह तमाशा कोई नया अध्याय नहीं। ट्रंप की किताब में हर दर्द की दवा सिर्फ़ टैक्स है—दवा पर सौ फीसदी, ट्रक पर पच्चीस, कुर्सी-मेज पर तीस। अब बारी फिल्मों की। लेकिन भई, फिल्म कोई आलू-प्याज नहीं कि आयात करो और टैक्स ठोंक दो। यह तो कला है, कहानी है, सपनों का जादू है। दुनिया कहती है—कला पर टैक्स नहीं लगता। पर ट्रंप? वे तो गर्जते हैं, “यह तो देश की इज्जत का सवाल है!” अरे भई, ‘गॉडजिला’ टोक्यो में बना तो क्या व्हाइट हाउस ध्वस्त हो जाएगा? या ‘ड्यून’ दुबई में शूट हुआ तो क्या अमेरिकी फौज रेगिस्तान में रास्ता भटक जाएगी? यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई बोले—“हमारी बिरयानी हैदराबाद से बाहर बनी तो राष्ट्र संकट में पड़ जाएगा!” हंसी भी आती है, और अफसोस भी, लेकिन ट्रंप की दुकान में यही माल बिकता है।

हॉलीवुड के सेठ लोग माथा पकड़कर बैठे हैं। डिज़्नी, वार्नर, नेटफ्लिक्स—सबके दफ्तरों में भगदड़ मची है। विदेश में शूटिंग सस्ती पड़ती थी—न्यूजीलैंड के पहाड़, आयरलैंड की घाटियाँ, थाईलैंड के समंदर—ये सब हॉलीवुड की रीढ़ थे। अब ट्रंप ने फतवा दे दिया—या तो अमेरिका में बनाओ, या टैरिफ भरकर रोओ। अमेरिका में बनाओ तो बजट फूटेगा, और उसका बोझ गिरेगा टिकट पर। बेचारे दर्शक? जो पॉपकॉर्न का ठेला लादे सिनेमा हॉल पहुँचते हैं, उनकी जेब पहले ही हल्की है। कोविड ने थिएटरों को कब्रिस्तान बना दिया; बारह अरब का धंधा अब सात अरब पर हांफ रहा है। अब इस पर टैरिफ का तड़का! सोचिए, ‘स्पाइडरमैन’ अगर मेक्सिको में शूट हुई,

 तो टिकट अस्सी का। चार लोग गए, तो वॉलेट में झाड़ू। फिर जनता का ठिकाना? टॉरेंट की अंधेरी गली। ट्रंप शायद सोचते हैं कि लोग उनकी “मेक अमेरिका ग्रेट” टोपी पहनकर ‘रॉकी’ की रीमेक देखने टूट पड़ेंगे। लेकिन भाई, जनता को ‘आयरन मैन’ चाहिए—जो आसमान में उड़ता है, न कि ग्रीन स्क्रीन पर रस्सी से लटका। मगर अगर कोई हॉलीवुड वाला मुंबई में ‘पठान’ की रीमेक सोचे, तो ट्रंप का टैरिफ डंडा टूटेगा। शाहरुख की फिल्म अमेरिका में रिलीज़ हुई, तो दर्शक दुगुना चुकाएँ। यह तो वैसा ही है जैसे कोई कहे—“जलेबी सस्ती चाहिए तो चीनी पर टैक्स ठोंको!”

ट्रंप ने तो बाकायदा अपनी "फ़िल्मी फ़ौज" तैनात कर दी

ट्रंप ने तो बाकायदा अपनी "फ़िल्मी फ़ौज" तैनात कर दी—मेल गिब्सन, स्टैलोन, जॉन वॉयट। अब यही हॉलीवुड की रखवाली करेंगे। पर हंसी तब आती है जब याद पड़ता है—गिब्सन की ब्रेवहार्ट स्कॉटलैंड की देन थी। अगर उस वक़्त टैरिफ होता, तो फिल्म पोस्टर तक न बनती। स्टैलोन का रैंबो भी विदेशी जंगलों की गवाही है। तो अब क्या, ये सब स्टूडियो की चारदीवारी में खड़े होकर “फ़्रीडम!” चिल्लाएँगे? या ट्रंप खुद कैमरा पकड़कर टैरिफ मैन बनाएँगे, जिसमें हीरो हर विदेशी चीज़ पर टैक्स ठोके और खलनायक कोई जापानी डायरेक्टर हो, जो ऑस्कर उड़ा ले जाए।

जब यह टैरिफ बम फटेगा, तो धमाका दूर-दूर तक जाएगा। थिएटर खाली होंगे, पाइरेसी महफ़िल जमाएगी, स्ट्रीमिंग कंपनियाँ ताली बजाएँगी। दर्शक पॉपकॉर्न घर पर ही सेंकेंगे, और ट्रंप चिल्लाएँगे—“फेक न्यूज़!” यही उनका फॉर्मूला है—हर बीमारी की गोली टैक्स, और हर टैक्स का नतीजा तमाशा। अब इंतज़ार बस इस बात का है कि अगला बम कहाँ गिरेगा—गानों पर या किताबों पर। क्योंकि ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट असल में है टैक्स इज़ बेस्ट।

डो

नाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान सीजफायर पर अपने मध्यस्थता के दावे से पलटते हुए कहा कि उन्होंने केवल "मदद" की थी, मध्यस्थता नहीं की. पहले उन्होंने अमेरिका की भूमिका को प्रमुख बताया था, जिसे भारत ने सिरे से नकारा भी था. हालांकि अब ट्रंप के यू-टर्न से भारत के रुख की पुष्टि हुई है कि यह फैसला द्विपक्षीय था.

भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने ही बयान से पलट गए हैं. पहले उन्होंने जोर-शोर से दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को उन्होंने ‘मध्यस्थता’ कर सुलझाया, लेकिन अब कतर के दोहा में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ‘मैं यह नहीं कहना चाहता कि मैंने मध्यस्थता की, लेकिन मैंने जरूर मदद की.’ ट्रंप के इस यू-टर्न ने एक बार फिर उनकी कूटनीतिक भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

साथ ही ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान और भारत दोनों ‘बहुत खुश’ हैं और अब दोनों व्यापार पर बात कर रहे हैं. मगर इसी बातचीत के दौरान वह खुद ही उलझते दिखे. दरअसल इसके बाद उन्होंने कहा, ये लोग 1000 सालों से लड़ते आ रहे हैं, मैं नहीं जानता क्या मैं इसे सुलझा सकता हूं. यह काफी कठिन मामला है.

अंटार्कटिका एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इस बार यहां लगभग 380 वर्ग किलोमीटर का एक बड़ा हिमखंड यानी आइसबर्ग टूट गया है। इस क्षेत्र में हिमखंड टूटने की घटनाएं बीते कुछ वर्षों से देखने को मिल रही है। यह हिमखंड ब्रंट आइस शेल्फ से टूटकर अलग हुआ है, जो कि एक विशाल हिम चट्टान है। बता दें कि यह हिमखंड ब्रंट आइस शेल्फ से टूटकर अलग हुआ है। यह मूल रूप से एक विशाल हम चट्टान है।

इस हिमखंड के टूटने की जानकारी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की रिपोर्ट में सामने आई है। एजेंसी की माने तो बीते 4 वर्षों में हिमखंड टूटने की यह तीसरी घटना दर्ज हुई है। कहां जा रहा है कि हिमखंड टूटने की घटना 20 में को हुई है जिसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन माना जा रहा है। दरअसल जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ कमजोर पड़ रही है। हेलोवीन क्रैक इससे बढ़ने लगे हैं और बर्फ टूट रही है। लंबे समय से हेलोवीन क्रैक बर्फ में देखे जा रहे हैं।

कई वैज्ञानिक सेटेलाइट की मदद से इन हम करो की निगरानी कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने भी सेटेलाइट की मदद से ही हिम खंडों को टूटते हुए देखा है। बता दें की सबसे पहले वर्ष 2021 में हिमखंड टूटने की पहली घटना दर्ज हुई थी। इस दौरान 1270 वर्ग किलोमीटर का एक a74 हिमखंड टूटकर अलग हुआ था।

इसके बाद जनवरी 2023 में 1550 वर्ग किलोमीटर का a81 हिमखंड टूटकर अलग हुआ था। इस हिमखंड का आकार ग्रेटर लंदन के बराबर था। बता दे कि दोनों ही हिमखंड जब टूटे तो इस घटना को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा की सेटेलाइट ने रिकॉर्ड भी किया था। बता दें कि आइसबर्ग a83 को 20मई को टूटे हिमखंड को अमेरिकी राष्ट्रीय हिम केंद्र ने नाम दिया है। 

बता दे की अंटार्कटिका में हिमखंड का टूटना एक प्राकृतिक घटना भी है जो नियमित रूप से होती है। लेकिन हाल के वर्षों में यह घटना काफी बढ़ने लगी है जिसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग बताया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव के कारण ही यह घटना बढ़ने लगी है।

बता दे की हिमखंड सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में परिवर्तित करते हैं जिससे पृथ्वी ठंडी रहती है। गौरतलब है कि जब हिमखंड टूटते हैं तो इससे समुद्र का जल स्तर भी बढ़ने लगता है, जिस कारण तटीय बाढ़, कटाव और तूफान का खतरा मंडराने लगता है। हिमखंड के टूटने से समुद्री जल के पोषक तत्वों में भी कमी आती है जिससे समुद्री जीवन खतरे में पड़ता है।

ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की मृत्यु के बाद उनके लिए पांच दिनों के सार्वजनिक शोक की घोषणा की और देश में मतदान होने तक अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर की पुष्टि की। आधिकारिक समाचार एजेंसी आईआरएनए द्वारा दिए गए एक बयान में खामेनेई ने कहा कि मैं पांच दिनों के सार्वजनिक शोक की घोषणा करता हूं और ईरान के प्रिय लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।

इस घोषणा के साथ, ईरान के पास अब रायसी के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए राष्ट्रपति चुनाव कराने से पहले 50 दिनों की समय सीमा है। ईरानी सर्वोच्च नेता ने कहा कि मोखबर कार्यकारी शाखा का प्रबंधन करेंगे और अधिकतम 50 दिनों के भीतर एक नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए विधायी और न्यायिक शाखाओं के प्रमुखों के साथ व्यवस्था करने के लिए बाध्य हैं।

एक इजरायली अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यहूदी राष्ट्र ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी और उनके विदेश मंत्री होसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की मौत में शामिल नहीं था। नाम न छापने का अनुरोध करने वाले एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि यह हम नहीं थे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में सभी संकेत यही हैं कि हेलीकॉप्टर खराब मौसम और खराब दृश्यता के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ।

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के शिष्य और ईरान-इराक युद्ध के अंत में 1988 में हजारों राजनीतिक कैदियों को सामूहिक फांसी दिए जाने में शामिल रहे ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सोमवार को एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई।

उत्तर-पश्चिमी ईरान में रविवार को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में रईसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री और अन्य अधिकारियों की ऐसे समय में अचानक मौत हो गई जब ईरान आंतरिक असंतोष और दुनिया के कई देशों के साथ अपने संबंधों को लेकर संघर्ष कर रहा है। रायसी की मृत्यु के कुछ घंटों बाद, स्थानीय रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि ईरान ने पांच दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु की आधिकारिक घोषणा में यही कहा गया था, यह घोषणा इमाम रज़ा की दरगाह पर की गई थी

विरोध प्रदर्शन तेज होने के कारण मुजफ्फराबाद में अर्धसैनिक रेंजर्स द्वारा गोलीबारी और आंसू गैस के गोले के कारण पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में तीन नागरिकों की मौत हो गई और छह घायल हो गए। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना तब हुई जब सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए 23 अरब रुपये की सब्सिडी की घोषणा के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स कोहाला से बाहर जा रहे थे। जैसे ही रेंजर्स का 19 वाहनों का काफिला मुजफ्फराबाद पहुंचा, शोरान दा नक्का गांव के पास उस पर पथराव किया गया, जिसके जवाब में सुरक्षाकर्मियों को आंसूगैस और फायरिंग करनी पड़ी।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम जायज टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन सरकार अति कर रही है। कारोबारी नेता शेख अब्दुल राशिद ने कहा कि सरकार हमसे 5000 रुपये के बिजली बिल पर 5000 रुपये टैक्स वसूल रही है। इससे हर जरूरी चीज महंगी हो गई है। लोग 200 (पाकिस्तानी) रुपये लीटर से भी महंगा दूध खरीद रहे हैं, एक किलो आटे के लिए 800 पाकिस्तानी रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं।

तनाव देखते हुए PoK में धारा 144 लगी है। सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होने, रैली और जुलूस निकालने पर बैन लगाया गया है। कई इलाकों जैसे भिंबेर, बाघ टाउन, मीरपुर में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जम्मू-कश्मीर अवामी ऐक्शन कमिटी ने कहा कि हिंसा के पीछे अराजक तत्व हैं। उधर, PoK की सरकार ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरह से बातचीत के लिए तैयार है। 

पाकिस्तान की हुकूमत नेपो के पर कब्जा करके तो रख लिया है। वहां के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अब पाकिस्तान के इसी सौतेले व्यवहार के बाद से पीओके पाकिस्तान के हाथ से जा सकता है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं की क्या पाकिस्तान के साथ 2024 में 1971 जैसा इतिहास दोहराया जाएगा।

दरअसल, पीओके से जैसी तस्वीरें सामने आ रही है उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि 53 साल पहले की कुछ यादों को ताजा कर रहे हैं। 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में पूरी सेना को सरेंडर करना पड़ा था। तब कपड़े भी उतारने पड़े थे। पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना था।

अब पीओके में शहबाज की पुलिस को कपड़े उतारने पड़े हैं। वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया है। पाकिस्तान सरकार के अत्याचार के खिलाफ पाकिस्तान की जनता सड़कों पर है। वहां अब शाहबाज सरकार की पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर भागना पड़ रहा है। लोग पुलिसवालों की पिटाई कर रहे हैं। उनके कपड़े भी उतरवा रहे हैं। पीओके में बगावत से पूरे पाकिस्तान में टेंशन है।

हालात इतने बिगड़ गए कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को आपात बैठक बुलानी पड़ी। प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने भी पीओके के हालात पर चिंता जताई है। पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर ने तो पीओके में सेना ही भेज दी है।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पीओके की जनता तो पुलिस को भगा ही चुकी है। सेना के साथ भी ऐसा कुछ नजारा देखने को मिल सकता है। ऐसा लग रहा है मानो बरसों का अत्याचार सहने वाली पीओके की जनता अब अंतिम लड़ाई के मूड में आ गयी है। पाकिस्तान की हुकूमत पीओके के साथ जैसा दोयम दर्जे का व्यवहार करती आई है अब पीओके उसे बर्दास्त नहीं करने वाला।

भारत को ईरान के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है जो उसे अगले 10 वर्षों के लिए महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के एक हिस्से पर प्रबंधन नियंत्रण देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि भारत चाबहार बंदरगाह प्रबंधन पर ईरान के साथ दीर्घकालिक व्यवस्था की उम्मीद करता है।

सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि केंद्रीय जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ईरान के लिए भारतीय वायु सेना की एक विशेष उड़ान में सवार हुए और उम्मीद है कि वह दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह समझौते पर हस्ताक्षर का गवाह बनेंगे।

भारत अपने प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों में माल परिवहन के साधन के रूप में ओमान की खाड़ी के साथ ईरान के दक्षिणपूर्वी तट पर चाबहार में बंदरगाह का एक हिस्सा विकसित कर रहा है।

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुंबई में संवाददाताओं से कहा कि जब भी कोई दीर्घकालिक व्यवस्था संपन्न होगी, तो बंदरगाह में बड़े निवेश का रास्ता साफ हो जाएगा। शिपिंग मंत्रालय के एक करीबी सूत्र ने कहा कि सोनोवाल के एक महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है जो भारत को बंदरगाह का दीर्घकालिक पट्टा सुनिश्चित करेगा।

चाबहार बंदरगाह  पर भारत ने भारी निवेश किया है। ई दिल्ली के लिए रणनीतिक और आर्थिक महत्व रखता है। यह भारत को कराची और ग्वादर में पाकिस्तान के बंदरगाहों को बायपास करने और भूमि से घिरे अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक पहुंचने की अनुमति देता है। इसके अलावा, इस बंदरगाह को चीन की सबसे चर्चित बेल्ट एंड रोड पहल का प्रतिउत्तर भी माना जाता है।

यह व्यापारिक समुदायों के लिए संवेदनशील और व्यस्त फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य से वैकल्पिक पारगमन मार्ग का पता लगाने के लिए आर्थिक अवसरों का एक नया द्वार भी खोलता है। हालाँकि, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से इसका असर इस प्रोजेक्ट पर पड़ा था।

ईरान के माध्यम से दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोलेगा। कनेक्टविटी के मामले में अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशियन क्षेत्रों के बीच चाबहार पोर्ट काफी अहम साबित होगा। 

इंडोनेशिया का माउंट रुआंग ज्वालामुखी दो सप्ताह के भीतर दूसरी बार मंगलवार को फिर से फट गया, जिससे करीब दो किलोमीटर दूर तक आसमान में गुबार फैल गया और एक हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा। ज्वालामुखी फटने की वजह से उसका मलबा आस-पास के गांवों में फैल गया।

इंडोनेशियाई भूवैज्ञानिक सेवा ने ज्वालामुखी फटने का संकेत मिलने के बाद सुलावेसी द्वीप पर चेतावनी जारी की थी और आस-पास के गांवों में रहने वाले लोगों और पर्वतारोहियों से ज्वालामुखी से कम से कम छह किलोमीटर दूर रहने का आग्रह किया था। 

उत्तरी सुलावेसी प्रांत में 725 मीटर (2,378 फुट) ऊंचा ज्वालामुखी प्रांत की राजधानी मानादो में सैम रतुलंगी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 95 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। क्षेत्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के प्रमुख अम्बाप सुरयोको ने बताया कम दृश्यता और राख की वजह से विमानों के इंजन को कोई खतरा न हो, इसलिए हवाई अड्डे को मंगलवार को सुबह बंद कर दिया गया था।

मानादो सहित क्षेत्र भर के कस्बों और शहरों में आसमान से राख, कंकड़ और पत्थर गिरते हुए दिखाई दिये। इतना ही नहीं, वाहन चालकों को दिन के वक्त भी अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मानादो में 430,000 से ज्यादा लोग रहते हैं।

पश्चिमी अफगानिस्तान में एक बंदूकधारी ने एक मस्जिद में घुसकर गोलीबारी शुरू कर दी जिससे वहां नमाज़ पढ़ रहे छह लोगों की मौत हो गई। तालिबान के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। स्थानीय मीडिया ने खबर दी है और अफगानिस्तान के एक पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि इस मस्जिद को इसलिए निशाना बनाया गया, क्योंकि यह अल्पसंख्यक शिया समुदाय की है। 

तालिबान शासित गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने बताया कि यह हमला सोमवार रात को हेरात प्रांत के गुज़रा जिले में हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि घटना की जांच की जा रही है। हमले में एक शख्स जख्मी भी हुआ है और बंदूकधारी मौके से फरार हो गया। किसी भी संगठन ने हमले की तत्काल जिम्मेदारी नहीं ली है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि मस्जिद का इमाम भी मरने वाले लोगों में शामिल है। 

अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, “ मैं इमाम ज़मां मस्जिद पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं इसे सभी धार्मिक और मानवीय स्तरों के खिलाफ आतंकवादी हमला मानता हूं।” अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने भी हमले की निंदा करते हुए कहा कि घटना में एक बच्चे समेत सात लोग मरे और जख्मी हुए हैं। इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठन अफगानिस्तान में तालिबान के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी हैं। वे अक्सर स्कूल, अस्पताल, मस्जिदों और शिया बहुल इलाकों को निशाना बनाते हैं।

International: अमेरिका ने गाजा में संघर्ष विराम समझौते के लिए सोमवार को हमास पर दबाव बढ़ाते हुए कहा कि उसके सामने एक नया प्रस्ताव रखा गया है। हमास के अधिकारी काहिरा में मिस्र के मध्यस्थों से बात कर रहे हैं। गाजा के दक्षिणी शहर रफह में इजरायली हवाई हमलों में 26 लोग मारे गये हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस सप्ताह इजराइल की अपनी यात्रा से पहले हमास से अपील की कि वह नए प्रस्ताव को स्वीकार कर ले जो इजराइल की ओर से ‘असाधारण रूप से उदार’ प्रस्ताव है। 

प्रस्ताव की शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई हैं। लेकिन मिस्र के एक अधिकारी और इजराइल के मीडिया के अनुसार इजराइल ने अपने रुख में नरमी लाई है और संघर्ष विराम के छह सप्ताह के प्रारंभिक चरण में अपनी जेलों से सैकड़ों फलस्तीनियों को छोड़े जाने के बदले में हमास की ओर से छोड़े जाने वाले बंधकों की संख्या कम करने पर सहमति जताई है। एक सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष विराम के दूसरे चरण को लेकर हमास की चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

हमास ने यह आश्वासन देने की मांग की है कि सभी बंधकों की रिहाई के बाद गाजा में इजराइल के लगभग सात महीने से जारी हमलों का पूर्ण अंत हो जाएगा और तबाह हुए क्षेत्र से उसके सैनिकों की वापसी हो जाएगी। 

वहीं, इजराइल ने केवल एक विस्तारित युद्ध विराम की पेशकश की है, और इसके समाप्त होने के बाद अपने आक्रमण फिर से शुरू करने का संकल्प जताया है। इस मुद्दे ने महीनों से जारी बातचीत के दौरान अमेरिका, मिस्र और कतर के मध्यस्थों के प्रयासों में बार-बार बाधा डाली है।

इजराइल के करीबी सहयोगी देश अमेरिका और अन्य देशों ने रफह में हमले के खिलाफ उसे बार-बार चेताया है। उनका कहना है कि इससे बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे और मानवीय त्रासदी बढ़ जाएगी। रफह में दस लाख से अधिक फलस्तीनियों ने शरण ली है। गाजा में इजराइल के हमलों में 34,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने कहा कि अगर यूरोप शांति चाहता है तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रूस को एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी कहा जो दो साल पुराने संघर्ष में कीव के सैनिकों को हराने के बाद भी यूक्रेन में नहीं रुकेगा।

मैक्रॉन ने फरवरी में यह कहकर विवाद पैदा कर दिया था कि वह भविष्य में यूक्रेन में जमीनी सैनिकों की तैनाती से इनकार नहीं कर सकते, कई नेताओं ने खुद को इससे दूर कर लिया, जबकि अन्य, विशेष रूप से पूर्वी यूरोप ने समर्थन व्यक्त किया।

"अगर रूस यह युद्ध जीतता है, तो यूरोप की विश्वसनीयता शून्य हो जाएगी," मैक्रॉन ने एक टेलीविजन इंटरन्यू में कहा, जो ज्यादातर घरेलू दर्शकों के लिए था, मैक्रॉन ने कहा कि वह विपक्षी नेताओं से "गहराई से" असहमत हैं।  उन्होंने कहा, “आज, यूक्रेन को समर्थन देने के खिलाफ वोट देने या अनुपस्थित रहने का निर्णय, यह शांति नहीं चुन रहा है, यह हार चुन रहा है। यह अलग है।''  मैक्रॉन की मुख्य विपक्षी पार्टी, मरीन ले पेन की धुर दक्षिणपंथी पार्टी, फ्रांस द्वारा यूक्रेन के साथ हस्ताक्षरित सुरक्षा समझौते के बारे में सप्ताह की शुरुआत में संसद में मतदान में अनुपस्थित रही, जबकि कट्टर वामपंथी फ्रांस अनबोएड पार्टी ने इसके खिलाफ मतदान किया।  

मैक्रॉन ने कहा, "अगर यूरोप में युद्ध फैलता है, तो रूस जिम्मेदार होगा।" “लेकिन अगर हमने कमज़ोर होने का फैसला किया; अगर हमने आज तय कर लिया कि हम जवाब नहीं देंगे, तो यह पहले से ही हार चुनना होगा। और मैं ऐसा नहीं चाहता।” उन्होंने कहा कि यूरोप के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह लाल रेखाएं न खींचे, जो क्रेमलिन की कमजोरी का संकेत होगा और उसे यूक्रेन पर आक्रमण के लिए प्रोत्साहित करेगा।

उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया कि यूक्रेन में तैनाती कैसी हो सकती है। मैक्रॉन ने कहा, "मेरे पास सटीक न होने के कारण हैं।" उन्होंने कहा, "मैं (पुतिन को) दृश्यता नहीं देने जा रहा हूं।" उन्होंने कहा कि फ्रांस कभी भी रूस के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई शुरू नहीं करेगा और इस तथ्य के बावजूद कि रूस ने फ्रांस के अंदर और बाहर फ्रांसीसी हितों के खिलाफ आक्रामक हमले शुरू किए हैं, पेरिस मास्को के साथ युद्ध में नहीं है। उन्होंने इसे दुश्मन कहने से इनकार करते हुए कहा, "रूस एक शत्रु है।"

 मैक्रॉन ने कहा कि यूक्रेन ज़मीनी स्तर पर "कठिन" स्थिति में है और सहयोगियों का मजबूत समर्थन आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन रूसी राष्ट्रपति "चाहे वह कोई भी हो" के साथ शांति वार्ता करने का समय आएगा, पहली बार इस संभावना पर विचार करते हुए कि राष्ट्रपति पुतिन अब रूस में प्रभारी नहीं रहेंगे।  
 

International News: संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम के लिए पेश प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हो गया। प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 14 वोट पड़े। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी समेत 45 देशों ने मतदान से खुद को अलग कर लिया।

प्रस्ताव में इजरायल और हमास के बीच मानवीय आधार पर तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया गया है। साथ ही बिना किसी रुकावट के गाजा तक मानवीय सहायता पहुंचाने की अपील भी की है। इसमें पानी, बिजली और वस्तुओं के वितरण को फिर से शुरू करना शामिल है। भारत गाजा में मानवीय संघर्ष विराम के लिए जॉर्डन द्वारा शुरू किए गए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से दूर रहा। 

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा में युद्धविराम से जुड़े एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये प्रस्ताव जॉर्डन समेत अरब देशों की तरफ से पेश किया गया था। जिसे भारी बहुमत से अपनाया गया। इस प्रस्ताव पर भारत का वोटिंग में भाग न लेने की वजह पर विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि बीते 10 सालों से भारत सरकार की कूटनीति आतंकवाद के खिलाफ रही है।

अंतरराष्ट्रीय मंचों से भी भारत के बयान ने उसके इस रुख की पुष्टि की है। इजरायल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत के दौरान भारत के पीएम मोदी ने कहा था कि हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं।  

संयुक्त राष्ट्र की 193 सदस्यीय महासभा ने उस प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें तत्काल, टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष-विराम का आह्वान किया गया है, ताकि शत्रुता समाप्त हो सके। प्रस्ताव के पक्ष में 121 देशों ने मत किया, 44 सदस्य मतदान से दूर रहे और 14 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट दिया। प्रस्ताव में पूरी गाजा पट्टी में आम नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का तत्काल, निरंतर, पर्याप्त और निर्बाध प्रावधान करने की मांग की गई थी। 

संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने मतदान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ऐसी दुनिया में जहां मतभेदों और विवादों को बातचीत से हल किया जाना चाहिए, इस प्रतिष्ठित संस्था को हिंसा का सहारा लेने की घटनाओं पर गहराई से चिंतित होना चाहिए। पटेल ने कहा कि हिंसा जब इतने बड़े पैमाने और तीव्रता पर होती है, तो यह बुनियादी मानवीय मूल्यों का अपमान है।