ग़ोला -गोरखपुर | गोला थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के बढ़ते बोलबाले के खिलाफ सोमवार देर रात भाजपा के बूथ अध्यक्ष ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। मौके पर एडीजी अशोक मुथा जैन के औचक निरीक्षण के दौरान उनकी अनुपस्थिति में यह शिकायत उनके कार्यालय प्रभारी निरीक्षक शशिकांत को सौंपी गई। शिकायत पत्र में अवैध मिट्टी खनन, अवैध शराब बिक्री, प्रतिबंधित हरे पेड़ों की कटान और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े किए गए हैं।

 

गोपलापुर निवासी एवं भाजपा बरईपुरा उर्फ पड़ौली बूथ अध्यक्ष गुड्डू राय ने बताया कि गोला थाना क्षेत्र में लगातार बड़े पैमाने पर जेसीबी मशीनों से सरकारी भूमि का अवैध मिट्टी खनन किया जा रहा है। कई बार सूचित करने के बावजूद स्थानीय पुलिस कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। आरोप लगाया गया कि इस गोरखधंधे के पीछे पुलिस व प्रशासन की मिलीभगत है।

 

उन्होंने कहा कि तरैना पुल के निकट जंगल क्षेत्रों में अवैध शराब के साथ सुअर के मांस की बिक्री, कटाई और पकाने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। यहां आए दिन उत्पात, झगड़े और असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बनी रहती हैं, जिससे स्थानीय लोग भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हैं।

 

शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि क्षेत्र में हरे एवं प्रतिबंधित पेड़ों की अंधाधुंध कटान हो रही है, जिसे पुलिस-प्रशासन की शह मिली हुई है। कई बार थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, राजस्व विभाग तथा वन विभाग को शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकताएं निभाई गईं। उन्होंने कहा, "अगर सत्तारूढ़ पार्टी का बूथ अध्यक्ष होने के बावजूद मेरी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा?"

 

उन्होंने प्रशासन पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि अवैध कारोबारियों को संरक्षण देकर क्षेत्र की कानून व्यवस्था को खतरे में डाला जा रहा है। "लोग परेशान हैं, लेकिन अवैध धंधा बंद कराने वाला कोई नहीं" — शिकायतकर्ता ने कहा। इस दौरान कार्यालय प्रभारी निरीक्षक शशिकांत ने शिकायत पत्र प्राप्त करते हुए मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया और कहा कि तथ्यों की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में बढ़ रही अवैध गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग तेज होती जा रही है।

चित्रकूट। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के निर्देश पर गठित प्रवर्तन टास्क फोर्स ने बुधवार को जिले में अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 वाहनों पर जुर्माना लगाकर ₹3.22 लाख राजस्व मद में जमा कराया है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।

 

खान अधिकारी, चित्रकूट ने बताया कि जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार पिछले एक सप्ताह से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। टास्क फोर्स की टीमों ने कई मुख्य मार्गों, खनन क्षेत्रों और नदियों के आस-पास सघन चेकिंग की। इस दौरान कुल 24 वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ₹8.99 लाख का जुर्माना वसूला गया है।

 

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि जनपद में अवैध खनन व ओवरलोडिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों में और भी कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि अवैध खनन पर प्रभावी रोक लग सके।

 

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने खनन से संबंधित वाहनों में वीटीएस प्रणाली के तहत AIS-140 GPS डिवाइस अनिवार्य रूप से लगवाने और उसे विभागीय पोर्टल से इंटीग्रेट करने के निर्देश दिए हैं। इससे न केवल वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी, बल्कि अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

 

प्रशासन की इस कार्रवाई को स्थानीय स्तर पर सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। लगातार चेकिंग और भारी जुर्माने से अवैध खनन में लगे तत्वों पर नकेल कसने की उम्मीद बढ़ गई है।

प्रयागराज - यमुनापार तहसील  बारा अंतर्गत चंदनवा, अमहा, कंचनपुर, सहित आसपास के क्षेत्रों में खनन माफियाओं का आतंक पूरे इलाके में फैला हुआ है। स्थानीय लोगो के अनुसार , भारी मात्रा में अवैध खनन और परिवहन, ब्लास्टिंग खुलेआम किया जा रहा है।  स्थानीय लोगों और पत्रकारों ने चेतावनी दी है कि अब चुप्पी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मीडिया द्वारा संकलित सबूत—ट्रैक्टर, वाहन, अवैध खनन सामग्री और नाम सहित—जल्द ही जिला अधिकारी के समक्ष पेश किए जाएंगे।

 

इसके बाद ही प्रशासन को मजबूर होकर अवैध खनन पर रोक लगानी और अवैध खनन माफियाओं के ऊपर न्यायोचित कार्यवाही करनी पड़ेगी। अवैध  खनन माफियाओं का बेहिसाब आतंक, प्रशासन की उदासीनता ने बढ़ाई स्थानीय जनता की नाराजगी अवैध खनन की खबर प्रकाशित करने के बाद खनन माफियाओं ने फर्जी लेन-देन का षणतंत्र प्रत्यक्ष धमकियां देना शुरू कर दिया। मोबाइल तोड़ने, मोटर साइकिल को नुकसान पहुँचाने और जान से मारने की खुली धमकी ने इलाके में आतंक और दहसत फैला दिया है। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन अब तक सिर्फ मौखिक आश्वासन दे रहा है, जबकि जमीन पर कोई रोकथाम नहीं हुई। खनन माफियाओं का यह बेरोक - टोक और बेहिसाब कब्जा इलाके के पर्यावरण और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

 

 माफियाओं ने खुलेआम खनन किया और परिवहन जारी रखा। स्थानीय लोगों ने बताया कि खनन माफियाओं के रसूख और पुलिस की उदासीनता के कारण अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।   प्रशासन को चाहिए कि वह तुरंत प्रभावी कार्रवाई करे, नहीं तो खनन माफियाओं का असली चेहरा पूरे जिले में उजागर होगा। शासन प्रशासन के ऊपर भी संदेहास्पद उंगली उठाई जा रही है। यदि समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा।स्थानीय लोग और मीडिया दोनों इस बात पर एकमत हैं कि अवैध खनन माफियाओं का यह आतंक अब खत्म होना चाहिए। अब वक्त है, कार्रवाई का—वरना खनन माफियाओं का भयावह खेल पूरी तरह सामने आएगा। जिन्होंने बिना किसी सबूत के मीडिया एवं पत्रकारों के ऊपर दबाव बनाने के दबाव बनाया जाता है।i

खनन विभाग, परिवहन विभाग और पुलिस का संयुक्त चेकिंग अभियान

 

नवाबगंज, सरयू घाट और तरबगंज क्षेत्र में चली सघन जांच

 

अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ लगातार जारी रहेगा अभियान: जिलाधिकारी

 

जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन व परिवहन पर सख्ती बरतते हुए शुक्रवार को जनपद में बड़े स्तर पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। खनन विभाग, परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कई अवैध गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई गई।जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश पर खनन अधिकारी अभय रंजन और यात्री कर अधिकारी शैलेंद्र तिवारी के नेतृत्व में शुक्रवार देर रात विशेष चेकिंग अभियान संचालित किया गया।

 

 

अभियान के दौरान अंबेडकर चौराहे से नवाबगंज होते हुए सरयू घाट और तरबगंज, बेलसर तक निरीक्षण किया गया। नंदिनी नगर कॉलेज के सामने मिट्टी ढो रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ा गया, जो बिना किसी वैध अनुमति और दस्तावेजों के परिवहन कर रही थी। वहीं, सरयू घाट चौकी पर बालू लदे एक ट्रक का ऑनलाइन चालान किया गया, जो निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर रहा था।इसी अभियान में दो डम्पर भी पकड़े गए, जो अवैध रूप से मिट्टी का परिवहन कर रहे थे।

 

 

इन वाहनों के पास न तो फिटनेस सर्टिफिकेट था, न ही टैक्स भुगतान और न ही प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र। खनन अधिकारी की उपस्थिति में इन डम्परों को सरयू घाट चौकी पर निरुद्ध कर अग्रिम कार्रवाई के लिए कब्जे में ले लिया गया।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अवैध खनन, ओवरलोडिंग और बिना अनुमति संचालित वाहनों के विरुद्ध सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा।

 

जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने खनन और परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे सतर्कता बरतते हुए राजस्व की क्षति और पर्यावरणीय नुकसान को रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

कौशाम्बी। जनपद में अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई के दावों के बावजूद कटैया घाट से होकर गुजरने वाले ओवरलोड बालू वाहनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल यह उठता है कि आखिर ये ओवरलोड वाहन किसके रहमो-करम पर बेरोकटोक सड़कों पर दौड़ रहे हैं? क्या प्रशासन की मिलीभगत के बिना यह संभव है?

 

सराय अकिल थाना क्षेत्र के अन्तर्गत कटैया घाट पर अवैध बालू खनन और ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही चरम पर है। सरकार की स्पष्ट नीति होने के बावजूद बालू माफिया बेखौफ होकर कारोबार कर रहे हैं। योगी सरकार ने ओवरलोडिंग और अवैध खनन के खिलाफ ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके उलट दिखाई दे रही है।

 

प्रशासनिक मिलीभगत या लचर व्यवस्था हो गई है स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवरलोड वाहनों के संचालन में प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है। रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में बालू से लदे ओवरलोड ट्रक हाईवे और ग्रामीण सड़कों से होकर गुजरते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है।

कौन है ये बालू माफिया

 

यह सवाल हर किसी की जुबान पर है कि आखिर किसके संरक्षण में यह गोरखधंधा फल-फूल रहा है क्या इस खेल में बड़े रसूखदारों का हाथ है यदि सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं, तो प्रशासन इन्हें लागू करने में नाकाम क्यों हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर सख्ती बरती जा रही है। बावजूद इसके, कौशाम्बी में बालू माफिया खुलेआम सरकार की नीतियों को ठेंगा दिखा रहे हैं।

 

क्या होगी सख्त कार्रवाई

अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में कब तक चुप्पी तोड़ता है और क्या वाकई अवैध बालू खनन और ओवरलोडिंग पर कोई ठोस कार्रवाई होगी, या फिर यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा?

काकोरी, लखनऊ। थावर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर लेखपाल पारस वर्मा पर अपनी मर्जी से कार्य करने पंचायत में न आने सहित कार्य के बदले सुविधा शुल्क लेने का आरोप लगाया है।आपको बता दें कि सदर तहसील में तैनात लेखपाल पारस वर्मा पर थावर पंचायत के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी लखनऊ को शिकायती पत्र के माध्यम से आरोप लगाया है कि यह कभी गांव नहीं आते हैं,घरौनी बनाने, वरासत संबंधी कार्य करने में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं।सभी ग्रामीणों के कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं।साथ ही ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि किसी कार्य के लिए फोन करने पर लेखपाल गोपरामऊ चौराहे पर बुलाते हैं।साथ ही कार्य के बदले में सुविधा शुल्क भी मांगते हैं।

 

अगर बात करें लेखपाल की तो ग्रामीणों ने बताया कि गोपरामऊ चौराहे से लेखपाल का पुराना नाता है,अभी कुछ दिन पूर्व गोपरामऊ में चल रहे अवैध खनन में लेखपाल की संलिप्तता पाए जाने पर मंडलायुक्त के द्वारा निलंबित किया गया था।फिर बहाली करवाकर ग्रामीणों के कार्यों में शिथिलता बरत रहे हैं।

 

शिकायती पत्र में ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की 34 बीघा भूमि पर दबंग कब्जा जमाए रखे हैं।कहने को तो पंचायत में लेखपाल सरकारी जमीनों के सुरक्षा मद में तैनात हैं,पर यहां तो कितने हाकिम राजस्व महकमे के आएं और गए लेकिन दबंग बेशकीमती जमीन पर से हटे ही नहीं।जमीन का कब्जा लेखपाल की कार्यशैली की पोल खोलता है।वहीं दबंगों के हौसले बुलंद हैं। इसमें लेखपाल की संलिप्तता समझी जाए या फिर लापरवाही।

 

इस संबंध में जब लखनऊ जिलाधिकारी विशाख जी से संपर्क किया गया तो फोन उनके पीआरओ ने उठाया बताया कि साहब अभी मीटिंग में हैं बाद में बात होगी।

गोंडा- गोंडा के डीएम के कड़े एक्शन के बाद खनन माफिया में हड़कंप मच गया है। अवैध खनन को रोकने के लिए डीएम ने सोमवार की सुबह तड़के छापेमारी की खुद कमान संभाली। इस दौरान अवैध रूप से भंडारण किए गए बालू व परिवहन करती पाई गई ट्रैक्टर ट्राली को डीएम के निर्देश पर सीज कर दिया गया। जिससे खनन माफिया में हड़कंप मच गया है।इसमें कई अवैध खनन गतिविधियों का पर्दाफाश हुआ। डीएम के नेतृत्व में चली इस कार्रवाई में दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की गईं। जबकि एक गांव में 100 घनमीटर अवैध बालू का भंडारण पकड़ा गया।

 

डीएम के निर्देश पर एसडीम तरबगंज ने यह प्रवर्तन अभियान चलाया। ट्रैक्टर-ट्रॉली को जांच के दौरान पकड़ा गया। मौके पर मौजूद वाहन स्वामी राजकुमार और चालक मनोज कुमार से वैध खनन परिवहन पास मांगा गया। लेकिन वे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच में पाया गया कि इस ट्रैक्टर-ट्रॉली में 5.72 घनमीटर बालू लोड था। इस वाहन को उमरीबेगमगंज में जब्त कर लिया गया।

 

प्रशासन की छापेमारी के दौरान प्रशासन ने ग्राम ऐली परसोली, तहसील तरबगंज में प्रधान मनिराम यादव के ठिकाने पर भी जांच की। वहां 100 घनमीटर अवैध रूप से संचित बालू पाया गया। ग्राम प्रधान ने सफाई दी। यह बालू गांव में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण के लिए लाया गया है। लेकिन वैध दस्तावेज न होने के कारण प्रशासन ने खनन विभाग को रिपोर्ट सौंपने और आवश्यक जांच के निर्देश दिए।

 

अवैध बालू खनन अभियान में प्रशासन ने एक अन्य ट्रैक्टर-ट्रॉली वाहन संख्या UP 43 T 2460 को भी पकड़ा। इस वाहन में लगभग 30 घनमीटर बालू लोड था। लेकिन चालक अनिल कुमार निवासी सुभागपुर, थाना कौड़िया के पास वैध अभिवहन पास नहीं था। इसके अलावा, जांच के दौरान राहुल सिंह निवासी अनभुला, भाग नकंवा भी अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। प्रशासन ने इन सभी के खिलाफ खनिज नियमावली 2021 के नियम 72(1) तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 एवं 21 के तहत कार्रवाई की। पकड़े गए सभी वाहनों को जब्त कर उमरीबेगमगंज में जिलाधिकारी की निगरानी में रखा गया है। अब ये वाहन अदालत के आदेश तक प्रशासन की अभिरक्षा में रहेंगे।

 

जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने स्पष्ट संदेश दिया कि जिले में अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह के औचक निरीक्षण और छापेमारी अभियान जारी रहेंगे। ताकि खनन माफियाओं पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। जांच से जुड़ी संपूर्ण रिपोर्ट खनन विभाग को भेज दी गई है। ताकि विधिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध खनन पर नजर रखी जाए। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

बस्ती। बस्ती जनपद में इन दिनों मिट्टी खनन का कारोबार बिना किसी रोक टोक के चल रहा है। भोर होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं बंजर भूमि से तो कहीं खेतों में जेसीबी लगाकर मिट्टी खनन शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं मिट्टी ढोने के लिए सर्वाधिक कृषि कार्य के लिए पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्रालियों का प्रयोग नियम विरुद्ध किया जा रहा है। खनन विभाग सब कुछ जानते हुए भी इसे रोकने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है जबकि पुलिस कहती है कि अवैध खनन रोकना उनका काम नहीं है। मिट्टी माफिया किसी नियम कानून की परवाह किए बगैर अवैध रूप में मिट्टी खनन कराने में लगे हुए हैं।

 

वाल्टरगंज थाना क्षेत्र गनेशपुर चौकी क्षेत्र डमरुआ जंगल ग्राम पंचायत मे किसानों के खेतों में भी मिट्टी की खोदाई की जा रही है। सूत्रों की माने तो नियमों को अनदेखा कर मानको से अधिक मिट्टी की खुदाई की जा रही है सड़के बर्बाद हो रही है । राहगीर परेशान है लगातार मिट्टी लदे ट्रैक्टर-ट्रालियों के आवागमन से ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का बुरा हाल है। कई सड़कें टूट जा रही हैं तो कई पर छह-छह इंच धूल की परत जमी है। ऐसे में सड़क से गुजरने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ जाती है।

 

साइकिल सवार हो या बाइक सवारों के कपड़ों पर धूल जम जाती है और उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। मिट्टी खनन का नियम मिट्टी खनन के लिए विभागीय पोर्टल पर अधिकतम 100 घन मीटर साधारण मिट्टी के खनन व परिवहन के लिए अनुमति लेने के लिए आनलाइन आवेदन किया जाना अनिवार्य है। बिना इसके मिट्टी खनन अवैध माना जाएगा। मिट्टी खनन के बाद उसके व्यावसायिक उपयोग में व्यावसायिक वाहनों का ही प्रयोग करें किया जाना चाहिए, जबकि कृषि कार्य के लिए पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्रालियों का प्रयोग किया जा रहा है। वही ट्रैक्टर ट्राली के अलावा डालने से ओवरलोड मिट्टी लाकर डंपर निकल रहे हैं लेकिन उन डंपरों में ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है और ना कोई नंबर प्लेट लगे हैं वह धरालय से ओवरलोड मिट्टी लाकर सड़कों से गुजर रहे हैं जहां सड़के धंस जा रही हैं।

 

जिले में वाटर गन थाना क्षेत्र ही नहीं कई ऐसे थाना क्षेत्र में मिट्टी का खनन धड़ल्ले से चलाया जा रहा है पुलिस कहती है कि उसका काम नहीं है लेकिन सूत्रों की माने तो वाल्टरगंज पुलिस की मिलीभगत और खनन अधिकारी की मिली भगत से धड़ल्ले अवैध तरीके से मिट्टी खनन की जा रही है ग्रामीणों ने बताया कि खेतों में नल का पानी जा रहा था लेकिन खानम माफिया और मिलकर पानी भी जाने से रोक दिए हैं यही नहीं किसान ने बताया की खेती किनारे छप्पर में गोबर का उपला रखा हुआ था।

 

जिसको जेसीबी से धकेल दिया गया है महिलाएं भूखनन माफियाओं से परेशान है कहते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे हैं बारिश में यहां पानी भर जाता है बगल में नदी है बाढ़ आ जाती है बगैर गड्ढे के पानी तो घरों में आ जाता है लेकिन इतने बड़े-बड़े गड्ढे हैं जिसमें बच्चों के डूबने का डर सता रहा है लेकिन जिम्मेदार है उनका क्या लेना देना उनके जीवन गर्म हो रही हैं।

इन्हौना/अमेठी। योगी सरकार की सख्ती के बावजूद अमेठी में मिट्टी खनन का खेल धड़ल्ले से जारी है। रॉयल्टी जमा होने के बावजूद नियम ताक पर रखे जा रहे हैं। नहर विभाग की निगरानी के बावजूद सवाल उठता है। अगर सबकुछ सही ही हो रहा है, तो फिर गड़बड़झाला क्यों नहीं रुक रहा। ग्रामीण परेशान मिट्टी ढोते डंपरों से सड़कें बर्बाद ग्रामीण अवधेश त्रिपाठी, राम शंकर, पवन कुमार समेत कई ग्रामीणों ने बताया कि इन्हौना रजबहा की सफाई के बाद निकाली गई मिट्टी को अवैध रूप से उठाया जा रहा है।

 

भारी डंपरों की आवाजाही से सड़कें टूट रही हैं और धूल से लोग परेशान हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। हालत यह है कि मिट्टी ढोने वाले डंपर बिना वैध कागजातों के धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहर विभाग की जांच के बावजूद क्यों जारी है गड़बड़झाला । अगर नहर विभाग की निगरानी सही तरीके से हो रही है, तो फिर मिट्टी की अंधाधुंध खुदाई क्यों जारी है?

 

क्या सिर्फ कागजी खानापूर्ति हो रही है, या फिर यह किसी मिलीभगत का नतीजा है। सरकार की सख्ती बेअसर, क्या होगी ठोस कार्रवाई? योगी सरकार ने अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन अमेठी में इसका कोई असर नहीं दिख रहा। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इस खेल पर लगाम लगाएगा या फिर यह मामला सीधे मुख्यमंत्री तक जाएगा।

सोनभद्र/उत्तर प्रदेश कोन थाना/वन रेंज के अंतर्गत हो रहे अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन दिनों वन क्षेत्रों में वन भूमि पर कब्जा करना व अवैध बालू, बोल्डर खनन नई बात नहीं है। यह इस क्षेत्र के लिए हमेशा से सुर्खियां बना हुआ है और विभाग इन माफियाओं के सामने बौना साबित हो रहा है।इसी क्रम में बताते चलें कि मामला कोन शिवपुर मार्ग पर अवैध सोलिंग का है। गुरुवार की सुबह रामराज गुप्ता ने सूचना दिया कि हमारे घर के पास अवैध सोलिंग भूतपूर्व प्रधान अबरार अंसारी के द्वारा गिरवाया गया है, जिसमें मेरी दीवार क्रेक हो गई है।

 

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वह कई वर्षों से इस कार्य में लिप्त हैं, इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाए।रामराज गुप्ता के पूछने पर इबरार अंसारी ने बताया कि सोलिंग कहीं और गिराया जा रहा था, जहां ड्राइवर ने आपके दरवाजे पर गिरा दिया है। जो भी खर्च होगा वह हम देने के लिए तैयार हैं। जिसके संबंध में क्षेत्रीय वन दरोगा को अवगत कराया जा चुका है। यह मामला शिवपुर कोन थाना क्षेत्र का है। इस बाबत कोन वन क्षेत्राधिकारी ने कहा कि मौके पर संबंधित बीट अधिकारी को भेजकर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।