बेतिया। तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं जानलेवा होता है। इसका अवसर मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ शारीरिक सेहत पर भी पड़ता है उक्त बातें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कही। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में रविवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में व्यवहार न्यायालय बेतिया में पदस्थापित सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, कर्मचारी गण लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मी ने भाग लिया।

पदाधिकार के प्रभारी सचिव अभिषेक कुमार ने बताया कि तंबाकू का सेवन करने से मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। मौके पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मिलन कुमार समेत सभी न्यायिक पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। शपथ न्यायिक पदाधिकारी तन्नू कुमारी ने दिलाई।

एकमा  (सारण)। ज्येष्ठ माह की भीषण गर्मी के मौसम में राहगीरों को राहत देने, तालाब से प्राचीन काले पत्थर की भगवान की प्राचीन व दुर्लभ मूर्ति मिलने से उत्साहित व क्षेत्र के लोगों की खुशहाली के उद्देश्य से एकमा प्रखंड के आमडाढ़ी-कर्णपुरा गांव स्थित रेलवे गुमटी के समीप श्रीराम जानकी सह दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर परिसर में सैन्य परिवार की ओर से भव्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन-पूजन एवं श्री सुंदरकांड पाठ के उपरांत पूरे दिन विशाल भंडारे व शर्बत वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया।

कार्यक्रम का संयोजन आमडाढ़ी-कर्णपुरा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह ने किया। धार्मिक आयोजन में क्षेत्र के गणमान्य लोगों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सक्रिय सहभागिता रही।
इस अवसर पर मंदिर के पुजारी रामदास जी महाराज, मेडिकल स्पेशलिस्ट एवं सेवानिवृत्त कर्नल विनय कुमार, जदयू नेता जितेंद्र सिंह, जिला जदयू उपाध्यक्ष प्रकाश सिंह उर्फ महेश सिंह, युवा नेता एवं विधायक पुत्र संदीप कुमार सिंह मन्नू, सत्येंद्र भवानी, रोशन भवानी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ सिंह, वीरेश सिंह, सरपंच प्रतिनिधि अरविंद कुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि भरत सिंह, राजमोहन सिंह, शिक्षक शैलेश कुमार सिंह, हरेंद्र सिंह, कमल कुमार सिंह, दिग्विजय कुमार गुप्ता, आलोक कुमार सिंह, कुमार रमेश, जनक देव सिंह, पूर्व प्रधानाध्यापक अनिल कुमार सिंह, सूबेदार मेजर संजय कुमार सिंह, हवलदार के. के. सिंह, हवलदार बीके सिंह, हवलदार एसके सिंह, प्रांशु कुमार, मनोरंजन सिंह, गुड्डू फौजी अधिवक्ता आदित्य सिंह, बीपीआरओ सूरज कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अमित तिवारी, सीनियर जर्नलिस्ट के. के. सिंह सेंगर, रुचि सिंह सेंगर, संजीत कुमार अकेला, विनीत कुमार समेत अन्य क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे।

बेतिया। गौरैया एवं पक्षी संरक्षण के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय सबेया कला, चनपटिया के इको क्लब के छात्र- छात्राओं ने बेहतरीन पहल की शुभारंभ किए। विद्यालय के इको क्लब के नोडल शिक्षक संजीत कुमार ने बताया कि मई, जून माह में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। गर्मी और प्यास की वजह से प्रतिवर्ष हजारों पक्षियों की मौत हो जाती है। ऐसे में सबेया कला विद्यालय के इको क्लब के सदस्यों के साथ विद्यालय के अन्य छात्र-छात्राओं ने पक्षियों की सुरक्षा के लिए बेहतरीन पहल किये, उन्होंने पक्षियों के लिए घास-फूस, नारियल के छाल, थर्माकोल, पेपर आदि से विभिन्न प्रकार के घोंसला का निर्माण किये है।

शिक्षक संजीत कुमार ने बताया कि सभी घोसलों को विद्यालय भवन में अलग-अलग स्थानों में रखा जाएगा, साथ ही मिट्टी आदि के बर्तन में पानी और अनाज के दाना रखा जाएगा, ताकि पक्षी पानी पीकर, दाना खाकर अपनी भूख- प्यास मिटा सकें। पक्षियों, गौरैया की संरक्षण के लिए हरेक व्यक्ति को आगे आना चाहिए। वही विद्यालय के प्रधानाचार्य धनंजय तिवारी ने बताया कि गर्मी की छुट्टी में समय का सदुपयोग उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट, गृह कार्य आदि दिया गया है। जिससे बच्चें नवाचार के साथ-साथ पढ़ाई भी कर सकेंगें।

बेहतर प्रोजेक्ट बनाने वाले छात्र- छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। विद्यालय की शिक्षिका सुश्री मेरी आडलीन ने कहा कि इको क्लब सबेया कला के सदस्यों का यही संदेश है-कृपया आप सभी भी अपने-अपने घरों में, छत पर, बगीचे आदि में पक्षियों के लिए पानी अवश्य रखें, ताकि पक्षी अपनी प्यास बुझा सकें।  प्रोजेक्ट्स निर्माण में नोडल शिक्षक संजीत कुमार सहित शिक्षक संतोष कुमार, शिक्षक दिनेश कुमार और इको क्लब की छात्रा मुसकान कुमारी, खुशब कुमारी, सरोज कुमारी, रागिनी कुमारी, रिया कुमारी, उजाला कुमारी, अनिशा कुमारी, छात्र मनोज कुमार, मनराज गिरी सहित अन्य विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक घोसला बनाया।

बेतिया। मारवाड़ी महिला समिति, बेतिया के द्वारा आकाश इंस्टीट्यूट बेतिया में आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस) के प्रति छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के लिए एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बेतिया मारवाड़ी महिला समिति की सदस्या मीना तोदी ने बताया कि वर्तमान समय में छात्र-छात्राओं को आत्मसुरक्षा (सेल्फ डिफेंस) की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए आज आकाश इंस्टीट्यूट बेतिया में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

जिसमें रिसोर्स पर्सन शिक्षिका -सह- समाजसेवी सुश्री मेरी आडलीन और सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक गोविंद प्रसाद ने छात्र-छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर बताएं। मेरी आडलीन ने छात्र- छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मरक्षा की जानकारी या प्रशिक्षण जीवन रक्षक कौशल है, जो न सिर्फ महिलाओं और बालिकाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि बालकों को भी सुरक्षित और सशक्त बनाता है। इसके लिए जुडो कराटे, मार्शल आर्ट, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा जैसे कि कई प्रकार के प्रशिक्षण होते है। लेकिन अगर किसी को इन सबकी जानकारी नहीं हो तब भी वह अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करें, इसके लिए तीन महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए- 

1.जागरूक बनें 2. स्वयं में पूर्ण आत्मविश्वास रखे, बोल्ड बने 3. सुरक्षा और कानून की थोड़ी-बहुत जानकारी रखें।आत्मरक्षा की विस्तृत जानकारी देती हुई सुश्री आडलीन ने बताया कि ट्रेन, बस, कैब या किसी गाड़ी से अकेले सफर करते, समय क्या- क्या सावधानी बरतनी चाहिए। छेड़छाड़, बलात्कार से बचाव के लिए क्या कदम उठाएं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए सावधानी बरतें, सोशल मीडिया पर कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी सांझा न करें और न ही किसी अजनबी के बहकावें में आकर अपनी प्राइवेट बातें, अर्धनग्न फ़ोटो आदि शेयर करें। इससे ब्लैकमेल होने का पूरा खतरा बना रहता है। छेड़छाड़, बलात्कार जैसी दुर्घटना पर चुप बिल्कुल नहीं रहें, आवाज उठाये और सामने वाले अपराधी को सजा दिलवाने के लिए पहल करें। आवश्यकता पड़ने पर महिला हेल्पलाइन 1090 और पुलिस आपातकालीन सेवा 112 नम्बरपर सम्पर्क करें। 

वही रिसोर्स पर्सन गोविंद प्रसाद ने आत्मरक्षा की बुनियादी तकनीकों और शुरुआती अभ्यास के बारे में बताया। उन्होंने साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट क्या है, इसके बारे में बताते हुए कहा कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा साइबर क्राइम, डिजिटल ठगी हो रही है। इमोशनली ब्लैकमेल, डिजिटल अरेस्ट से ठगी  बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसे में कभी भी किसी अजनबी व्यक्ति, अनजान फोन कॉल के झांसे में न आये और किसी को ओ टी पी, अकाउंट नम्बर आदि सांझा नहीं करें, इससे आप ठगी के शिकार ही सकते है। अगर आपको सामने वाले व्यक्ति से असुरक्षा महसूस हो रही है, वह गलत तरीके से आपको छुता है तो आप विरोध करें और बोले डोंट टच मी, दूर रहें और अपनी बचाव के लिए जोर-जोर से चिल्लाए। 

आकाश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर दिव्यम कंदोई, संगीता तोदी ने कहा कि बच्चों ने सेल्फ डिफेंस की बहुत बेहतरीन जानकारी हासिल किया और बहुत सारे प्रश्नों, समस्याओं का समाधान जाना। कार्यशाला में सैकड़ों छात्र- छात्राओं सहित आकाश इंस्टीट्यूट के कॉर्डिनेटर साकेत कुमार सहित रश्मि बांका आदि शामिल हुए।

पटना ,स्वतंत्त्र प्रभात  बिहार ब्यूरो 

बिहार से एक बड़ी खुशखबरी आ रही है।  राजधानी पटना के मरीन ड्राइव यानी गंगा पथ की तर्ज पर अब मुंगेर में भी गंगा किनारे भव्य गंगा पथ के निर्माण की तैयारी तेज हो गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए सोमवार को मुंगेर के जिला पदाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने ब्यक्तिगत अभिरुचि लेते हुए प्रस्तावित रूट का जमीनी निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान पटना से पहुंची विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय टेक्निकल टीम भी मौजूद रही। टीम ने गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों का बारीकी से सर्वे करते हुए भौगोलिक स्थिति, मिट्टी की क्षमता और जलस्तर के प्रभाव को ध्यान में रखकर सड़क के एलाइनमेंट और संभावित रूट पर विस्तृत चर्चा की।
जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि मुंगेर गंगा पथ परियोजना के लिए प्रारंभिक सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। टेक्निकल टीम विभिन्न बिंदुओं की पैमाइश करने के साथ-साथ सुरक्षा मानकों का भी परीक्षण कर रही है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क का रूट ऐसा तय किया जाए जिससे लोगों को अधिकतम कनेक्टिविटी मिले और पर्यावरण पर न्यूनतम असर पड़े।

डीएम निखिल धनराज निप्पाणीकर ने कहा कि टेक्निकल टीम की रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाएगी। डीपीआर बनने के बाद इसे राज्य सरकार और संबंधित विभागों को प्रशासनिक स्वीकृति एवं बजट आवंटन के लिए भेजा जाएगा, ताकि टेंडर प्रक्रिया में किसी तरह की देरी न हो। इस गंगा पथ के निर्माण से मुंगेर शहर की तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। परियोजना पूरी होने के बाद शहरवासियों को बेहतर वैकल्पिक मार्ग मिलेगा, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या में काफी राहत मिलेगी। साथ ही गंगा किनारे विकसित होने वाली यह सड़क पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी नई रफ्तार देगी।

बेतिया।  घटना कल दिनांक 6 मई, बुधवार की शाम 4:30 बजे की है, जहां इनरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत के परचमवा व पिड़ारी गांव के बीच की है जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने शादी समारोह में जा रहे बाइक सवार एक परिवार को पीछे से बाइक में जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार पूरा परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया, बताया जा रहा है कि इस जोरदार टक्कर में परिवार के तीन सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए तो वहीं एक बच्ची की घटना स्थल पर ही मौत हो गई।

स्थानीय लोगों की मदद से घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जहां सूचना पर पहुंची इनरवा थाना की पुलिस ने सभी घायलों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा तो वही शव को कब्जे में लेकर बेतिया पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जहां दिनांक 7 मई गुरुवार को 11बजे पोस्टमार्टम पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया है घायालो की पहचान लौकरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत के सिद्धांव गांव वार्ड संख्या 3 निवासी उमेश शाह, उनकी पत्नी सिंधु देवी एवं पुत्र आर्यन कुमार तथा मृत बच्ची की पहचान उमेश शाह के 12 वर्षीय पुत्री तन्नू कुमारी के रूप में हुई है. इस घटना से मृत परिजनों का रो रो का बुरा हाल है, वहीं पुलिस घटना को लेकर जांच में जुट गई है.

बेतिया। केंद्र सरकार द्वारा 2026-27 पेराई सत्र के लिए गन्ना के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में मात्र 10रूपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी पर किसान संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार राव, सचिव इंद्र देव कुशवाहा और गन्ना उत्पादक किसान महासभा के जिला अध्यक्ष संजय यादव ने इसे किसानों के साथ धोखाधड़ी और विश्वासघात बताया।

नेताओं के अनुसार नया एफआरपी 365 रूपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिससे बिहार में गन्ना मूल्य करीब 400रूपए प्रति क्विंटल होगा, जबकि वर्तमान दर 390रूपए है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य इससे अधिक है, जिससे बिहार के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है।
किसानों ने गन्ना मूल्य 600 रूपए प्रति क्विंटल करने की मांग दोहराते हुए चेतावनी दी कि 10 मई को स्थापना दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालयों में मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

बेतिया। जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह के निर्देश पर जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगातार निरीक्षण, औचक जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अपर समाहर्ता अनिल कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक उपभोक्ता तक समय पर गैस सिलेंडर पहुंचाना है। वर्तमान में जिले में 14.2 किलोग्राम के 29,381 घरेलू सिलेंडर तथा 896 किलोग्राम के 956 वाणिज्यिक सिलेंडर उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पिछले 24 घंटों के दौरान 7,057 गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी कराई गई है। इसके साथ ही गैस आपूर्ति से जुड़ी 21 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन्हें त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को भेज दिया गया है।

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि गैस बुकिंग या डिलीवरी में किसी भी प्रकार की देरी या अनियमितता होने पर वे तुरंत कंट्रोल रूम के नंबर 06254-247002 या 06254-247003 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

सुपौल। जिले में रसोई गैस (एलपीजी) की कमी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक कदम उठाए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयले की आपूर्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस संबंध में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को आवश्यकता का आकलन कर आवंटन की मांग करने का निर्देश दिया गया है।

वहीं, बिहार राज्य खनन लिमिटेड द्वारा जिले में दो कोयला विक्रेताओं के चयन हेतु राज्य स्तर पर आम सूचना जारी की गई है।जिला प्रशासन द्वारा वैवाहिक कार्यक्रमों में उपयोग के लिए वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति पहले से सुनिश्चित कराई जा रही थी, जिसे अब श्राद्ध, मुंडन, उपनयन एवं अन्य सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रमों तक विस्तारित कर दिया गया है। इसके लिए संबंधित रसोइयों एवं कैटरर्स को तेल कंपनियों के पास पंजीकरण कराना होगा, जो 5 से 7 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

कार्यक्रम आयोजित करने वाले व्यक्तियों को आवश्यक सिलेंडरों की संख्या और अनुमानित लोगों की जानकारी के साथ अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देना होगा, जिसके आधार पर गैस उपलब्ध कराई जाएगी।सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गैस एजेंसियों एवं पेट्रोल पंपों पर लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि ईंधन की कालाबाजारी या अवैध आपूर्ति पर रोक लगाई जा सके। छात्रों, युवा पेशेवरों और प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलो के गैस सिलेंडर बिना पते के प्रमाण के उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

जिले में कुल 51 गैस एजेंसियों के पास लगभग 12,845 गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं, जबकि 6,213 अतिरिक्त सिलेंडर प्राप्त होने की संभावना है। बीते 28 अप्रैल को करीब 5,158 उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। वर्तमान में 23,815 उपभोक्ताओं को बुकिंग के अनुसार गैस की आपूर्ति की जानी है। प्रतिदिन औसतन 5,960 उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। 51 में से 48 एजेंसियों पर गैस उपलब्ध है, जबकि शेष एजेंसियों पर शीघ्र आपूर्ति की उम्मीद है।

जिला प्रशासन द्वारा निगरानी अभियान भी तेज किया गया है। अब तक 14 गैस एजेंसियों एवं 23 होटलों/प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर एलपीजी के उपयोग की जांच की गई है। कालाबाजारी और घरेलू गैस के वाणिज्यिक उपयोग के आरोप में तीन प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। अस्पतालों एवं सरकारी संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए उपभोक्ता 24×7 कॉमन इमरजेंसी नंबर 1906, इंडियन ऑयल (IOCL) के 1800-2333-555, भारत पेट्रोलियम (BPCL) के 1800-224344 तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के 1800-2333-555 पर संपर्क कर सकते हैं।

इसके अलावा समाहरणालय परिसर स्थित जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष संख्या 06473-224005 है। यहां प्राप्त सभी शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जा रहा है। पेट्रोल पंपों का भी औचक निरीक्षण जारी है और तेल कंपनियों के समन्वय से पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सुपौल, सीमावर्ती जिले सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडल  में निजी स्कूलों का संचालन सरकारी नियम कानून से नही बल्कि मनमर्जी से चल रहा है।जिसके आगे प्रसासन खुद को मानो मजबूर पा रहा हो।यह  अब शिक्षा दान का मंदिर नही बल्कि  एक अनियंत्रित बेलगाम  व्यवसाय का रूप ले चुका है। बिहार सरकार के सख्त नियमों के बावजूद, क्षेत्र में अधिकांश निजी स्कूल बिना वैध प्रस्वीकृति  के धड़ल्ले से चल रहे हैं। ये स्कूल न केवल शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, बल्कि बिहार सरकार के निजी विद्यालय विनियमन अधिनियम की शर्तों को भी खुलेआम  ठेंगा दिखा रहे हैं।

इन सरकारी नियमों की हो रही है अनदेखी

किसी भी निजी स्कूल के संचालन के लिए सरकार ने  मानक तय किए हैं, लेकिन इसका अभाव  त्रिवेणीगंज में दिख रहा है।सरकारी नियमानुसार, किसी भी स्कूल को खोलने से पहले विभाग से प्रस्वीकृति लेना अनिवार्य है। बिना कोड के स्कूल चलाना अवैध है, लेकिन यहाँ दर्जनों स्कूल सिर्फ आवेदन के भरोसे वर्षों से चल रहे हैं।या अपने मन से चल रहे हैं।

​परिसर एवं बुनियादी ढांचा बिभागीय नियमानुसार स्कूल खोलने के लिए शहरी क्षेत्र में कम से कम 10,000 वर्ग फुट और ग्रामीण क्षेत्र में 20,000 वर्ग फुट अपनी या लंबी लीज की जमीन  होना अनिवार्य है।लेकिन  यहाँ चल रहे कई स्कूल 2-3 कमरों के मकानों मेंटीन शेड में चल रहे हैं।शिक्षक-छात्र अनुपात (PTR): RTE के तहत 30 छात्रों पर एक प्रशिक्षित शिक्षक होना चाहिए।

हकीकत यह है कि एक ही कमरे में दो कक्षाओं के बच्चे बैठे हैं और अप्रशिक्षित स्टाफ उन्हें पढ़ा रहा है।साथ ही सरकारी नियम कहते हैं कि शिक्षकों का चयन एक समिति के माध्यम से होना चाहिए  और उन्हें उचित मानदेय मिले, मगर यहाँ 'पॉकेट मनी' पर युवाओं से काम लिया जा रहा है।

​सुरक्षा के नाम पर केवल 'डिस्प्ले बोर्ड

बिहार निजी विद्यालय नियमावली के अनुसार, स्कूलों के पास 'अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र' और 'भवन फिटनेस प्रमाण पत्र' होना अनिवार्य है।लेकिन दुर्भाग्य है कि  त्रिवेणीगंज के इन स्कूलों में आग बुझाने के यंत्र तो दूर, आपातकालीन निकासी तक की जगह नहीं है। संकरी गलियों में चल रहे इन स्कूलों में अगर कोई अनहोनी होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?बर्षो पहले आगलगी की घटना में एक निजी स्कूल के बच्चे की मौत हो गई थी।बाबजूद शिक्षा विभाग के कान पर कोई असर नहीं हुआ ।

​क्या कहता है कानून?

सरकार के नियमों के अनुसार, यदि कोई भी स्कूल बिना मान्यता के संचालित पाया जाता है, तो उस पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और प्रतिदिन 10,000 रुपये की दर से दंड लगाने का प्रावधान है। इसके बावजूदशिक्षा विभाग और  प्रशासन की चुप्पी संदेहास्पद है।

​अभिभावकों की जेब पर डाका, विभाग मौन

इसे विडम्बना ही कहा जायेगा कि ​मान्यता न होने के बावजूद ये स्कूल 'एडमिशन फीस' और 'सालाना चार्ज' के साथ ही किताब ,कॉपी और ड्रेस के  नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा इन निजी स्कूलों के  निरीक्षण न किए जाने से  इन स्कूलों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अभिभावकों  का कहना है कि शिकायत के बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारी जाँच करना मुनासिब नहीं समझते हैं अगर  जांच की बात आती है, कागजी खानापूर्ति कर मामला रफा-दफा कर दिया जाता है।

सुलगते सवाल 

सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि  ​बिना 'यू-डाइस' (U-DISE) कोड और मान्यता के  छात्रों का पंजीकरण कैसे कर रहे हैं?
 # ​क्या शिक्षा विभाग को इन अवैध संस्थानों की सूची की जानकारी नहीं है?
 # ​बच्चों की सुरक्षा और शिक्षकों की योग्यता के साथ हो रहे खिलवाड़ पर विभाग 'एक्शन मोड' में कब आएगा?
​यदि जल्द ही इन 'अवैध' संस्थानों पर नकेल नहीं कसी गई, तो यह न केवल शिक्षा व्यवस्था को खोखला करेगा, बल्कि हजारों बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल देगा।
  मनोजरोशन

महेन्द्र तिवारी

पटना के पटरी कोटिया इलाके में बसे खान सर हॉस्पिटल ने आज पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। प्रसिद्ध शिक्षक खान सर जो प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग क्षेत्र में लाखों छात्रों के प्रेरणास्रोत हैं, ने अब स्वास्थ्य सेवा के मैदान में कदम रखा है। उनकी इस नई पहल में मात्र ₹15 में एक्स-रे और ₹25 में 25 प्रकार की स्वास्थ्य जाँचें उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह सुविधा खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है, जहाँ सामान्य अस्पतालों में यही जाँचें ₹500 से ₹2000 तक ले ली जाती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो और तस्वीरें दर्शा रही हैं कि कैसे सैकड़ों मरीज रोजाना यहाँ पहुँच रहे हैं, और खान सर एक बार फिर जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। लेकिन यह पहल केवल एक क्षणिक हलचल नहीं, बल्कि भारत की स्वास्थ्य असमानता पर गहरा प्रहार है।

खान सर पटेल का सफर हमेशा से ही सामाजिक सेवा से जुड़ा रहा है। 2010 के दशक में यूट्यूब चैनल 'खान जी के दर्शन' से शुरू हुई उनकी यात्रा ने बिहार के गाँव-गाँव तक शिक्षा पहुँचा दी। उनकी संस्था 'जय जय भारत' ने न केवल परीक्षा तैयारी में मदद की, बल्कि सामाजिक जागरूकता अभियान भी चलाए। अब स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उन्होंने पटना में यह हॉस्पिटल स्थापित किया, जो शिक्षा और स्वास्थ्य को जोड़ने का अनोखा मॉडल पेश कर रहा है। जनवरी 2026 में शुरू हुई यह सुविधा जल्द ही वायरल हो गई। खान सर ने एक इंटरव्यू में कहा, "हमारा लक्ष्य है कि कोई गरीब जाँच के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य ही असली विकास है।" हॉस्पिटल में आधुनिक डिजिटल एक्स-रे मशीन और लैब उपकरण लगाए गए हैं, जिन्हें कम लागत पर चलाने के लिए सब्सिडी, डोनेशन और स्वयंसेवी स्टाफ का सहारा लिया गया है। दैनिक फुटफॉल 500 से ऊपर पहुँच चुका है, जिसमें मजदूर, रिक्शा चालक, छोटे किसान और दिहाड़ी मजूर प्रमुख हैं।

इस पहल की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सस्ती जाँचें। ₹25 में उपलब्ध 25 बुनियादी टेस्टों में ब्लड शुगर (RBS/FBS), हीमोग्लोबिन (Hb), यूरिन रूटीन, ब्लड यूरिया, सीबीसी (कम्प्लीट ब्लड काउंट), लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT) के प्रारंभिक चरण, किडनी फंक्शन, थायरॉइड स्क्रीनिंग और अन्य शामिल हैं। सामान्य प्राइवेट लैबों में ये टेस्ट ₹100 से ₹2000 तक के बीच आते हैं। एक्स-रे की बात करें तो चेस्ट, स्पाइन, हाथ-पैर या डेंटल एक्स-रे सभी ₹15 में हो जाते हैं। प्रक्रिया बेहद सरल है – मरीज टोकन लेता है, 15-30 मिनट इंतजार के बाद जाँच होती है, और रिपोर्ट उसी दिन मिल जाती है। डॉक्टरों की टीम मुफ्त प्रारंभिक परामर्श भी देती है। हॉस्पिटल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक जाँचें चला रहा है, और इमरजेंसी में 24x7 उपलब्धता की योजना है। एक बुजुर्ग मरीज ने बताया, "निजी क्लिनिक में ₹800 लगते थे एक्स-रे के, यहाँ 15 रुपये में हो गया। अब सही दवा लूँगा।" यह मॉडल कॉस्ट-कटिंग पर आधारित है – मशीनें EMI पर, स्टाफ वॉलंटियर, और फंडिंग शिक्षा संस्था से।

भारत जैसे विकासशील देश में स्वास्थ्य सेवा की चुनौतियाँ गंभीर हैं। NITI आयोग की 2025 रिपोर्ट बताती है कि 60 प्रतिशत आबादी बुनियादी जाँचों पर भी निर्भर नहीं कर पाती। ग्रामीण बिहार में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय मात्र ₹1500 सालाना है (NFHS-5 डेटा), जबकि महँगाई ने लैब टेस्ट 20% महँगे कर दिए। कोविड महामारी के बाद स्वास्थ्य बजट बढ़ा जरूर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का वर्चस्व बरकरार। आयुष्मान भारत योजना 50 करोड़ गरीबों को ₹5 लाख का इंश्योरेंस देती है, लेकिन जाँचें अभी भी महँगी। थायरोकेयर या SRL डायग्नोस्टिक्स जैसी चेनें ₹500+ चार्ज करती हैं। खान सर हॉस्पिटल सरकारी अस्पतालों का सप्लीमेंट बन रहा, जहाँ मुफ्त जाँचें तो हैं लेकिन लाइनें घंटों लंबी। इस पहल से प्रिवेंटिव हेल्थकेयर को बल मिला – लोग अब डायबिटीज, कैंसर या हृदय रोगों को शुरुआती स्टेज में पकड़ रहे। AIIMS पटना के डॉ. एके सिंह जैसे विशेषज्ञ कहते हैं, "यह मॉडल स्केलेबल है, यदि NGO-सरकारी पार्टनरशिप बने।"

सोशल मीडिया इस पहल का सबसे बड़ा प्रचारक बना। #KhanSirHospital हैशटैग ने 10 लाख से अधिक व्यूज हासिल किए। ट्विटर पर नीतीश कुमार समर्थक लिख रहे, "बिहार मॉडल का नया अध्याय," तो विपक्षी नेता भी सराहना कर रहे। यूट्यूब पर खान सर के वीडियो में दर्शक कमेंट्स उमड़ पड़े – "सच्चे देशभक्त," "अब डॉक्टर भी बन गए।" यह पहल अन्य कोचिंग गुरुओं जैसे अलख पांडे या फिजिक्स वाले भाई को प्रेरित कर रही। लेकिन चुनौतियाँ भी हैं। बढ़ती भीड़ से कभी देरी हो रही, स्टाफ पर दबाव। हॉस्पिटल अब मोबाइल वैन लॉन्च करने की योजना बना रहा, जो गाँवों तक पहुँचेगी। टेलीमेडिसिन, फ्री दवा कैंप और कॉर्पोरेट CSR से फंडिंग के प्रयास चल रहे। सस्टेनेबिलिटी के लिए बिहार सरकार से सब्सिडी की माँग उठी है।

खान सर की यह पहल व्यापक संदर्भ में देखें तो भारत की स्वास्थ्य क्रांति का प्रतीक है। बजट 2026 में स्वास्थ्य पर 15% इजाफा हुआ, लेकिन ग्रामीण फोकस कम। सामाजिक उद्यमिता के दौर में यह मॉडल साबित कर रहा कि व्यक्तिगत पहल से सिस्टम बदला जा सकता है। गरीबों के लिए स्वास्थ्य अब दूर का सपना नहीं, बल्कि पटना के इस छोटे हॉस्पिटल से शुरू हो रही हकीकत। यदि यह सफल रहा, तो पूरे देश में ऐसे केंद्र खुल सकते हैं। खान सर साबित कर रहे हैं – शिक्षा+स्वास्थ्य ही 'विकसित भारत' का आधार है। देश को ऐसे और योद्धाओं की जरूरत।