सुपौल, सीमावर्ती जिले सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडल  में निजी स्कूलों का संचालन सरकारी नियम कानून से नही बल्कि मनमर्जी से चल रहा है।जिसके आगे प्रसासन खुद को मानो मजबूर पा रहा हो।यह  अब शिक्षा दान का मंदिर नही बल्कि  एक अनियंत्रित बेलगाम  व्यवसाय का रूप ले चुका है। बिहार सरकार के सख्त नियमों के बावजूद, क्षेत्र में अधिकांश निजी स्कूल बिना वैध प्रस्वीकृति  के धड़ल्ले से चल रहे हैं। ये स्कूल न केवल शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, बल्कि बिहार सरकार के निजी विद्यालय विनियमन अधिनियम की शर्तों को भी खुलेआम  ठेंगा दिखा रहे हैं।

इन सरकारी नियमों की हो रही है अनदेखी

किसी भी निजी स्कूल के संचालन के लिए सरकार ने  मानक तय किए हैं, लेकिन इसका अभाव  त्रिवेणीगंज में दिख रहा है।सरकारी नियमानुसार, किसी भी स्कूल को खोलने से पहले विभाग से प्रस्वीकृति लेना अनिवार्य है। बिना कोड के स्कूल चलाना अवैध है, लेकिन यहाँ दर्जनों स्कूल सिर्फ आवेदन के भरोसे वर्षों से चल रहे हैं।या अपने मन से चल रहे हैं।

​परिसर एवं बुनियादी ढांचा बिभागीय नियमानुसार स्कूल खोलने के लिए शहरी क्षेत्र में कम से कम 10,000 वर्ग फुट और ग्रामीण क्षेत्र में 20,000 वर्ग फुट अपनी या लंबी लीज की जमीन  होना अनिवार्य है।लेकिन  यहाँ चल रहे कई स्कूल 2-3 कमरों के मकानों मेंटीन शेड में चल रहे हैं।शिक्षक-छात्र अनुपात (PTR): RTE के तहत 30 छात्रों पर एक प्रशिक्षित शिक्षक होना चाहिए।

हकीकत यह है कि एक ही कमरे में दो कक्षाओं के बच्चे बैठे हैं और अप्रशिक्षित स्टाफ उन्हें पढ़ा रहा है।साथ ही सरकारी नियम कहते हैं कि शिक्षकों का चयन एक समिति के माध्यम से होना चाहिए  और उन्हें उचित मानदेय मिले, मगर यहाँ 'पॉकेट मनी' पर युवाओं से काम लिया जा रहा है।

​सुरक्षा के नाम पर केवल 'डिस्प्ले बोर्ड

बिहार निजी विद्यालय नियमावली के अनुसार, स्कूलों के पास 'अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र' और 'भवन फिटनेस प्रमाण पत्र' होना अनिवार्य है।लेकिन दुर्भाग्य है कि  त्रिवेणीगंज के इन स्कूलों में आग बुझाने के यंत्र तो दूर, आपातकालीन निकासी तक की जगह नहीं है। संकरी गलियों में चल रहे इन स्कूलों में अगर कोई अनहोनी होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?बर्षो पहले आगलगी की घटना में एक निजी स्कूल के बच्चे की मौत हो गई थी।बाबजूद शिक्षा विभाग के कान पर कोई असर नहीं हुआ ।

​क्या कहता है कानून?

सरकार के नियमों के अनुसार, यदि कोई भी स्कूल बिना मान्यता के संचालित पाया जाता है, तो उस पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और प्रतिदिन 10,000 रुपये की दर से दंड लगाने का प्रावधान है। इसके बावजूदशिक्षा विभाग और  प्रशासन की चुप्पी संदेहास्पद है।

​अभिभावकों की जेब पर डाका, विभाग मौन

इसे विडम्बना ही कहा जायेगा कि ​मान्यता न होने के बावजूद ये स्कूल 'एडमिशन फीस' और 'सालाना चार्ज' के साथ ही किताब ,कॉपी और ड्रेस के  नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा इन निजी स्कूलों के  निरीक्षण न किए जाने से  इन स्कूलों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अभिभावकों  का कहना है कि शिकायत के बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारी जाँच करना मुनासिब नहीं समझते हैं अगर  जांच की बात आती है, कागजी खानापूर्ति कर मामला रफा-दफा कर दिया जाता है।

सुलगते सवाल 

सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि  ​बिना 'यू-डाइस' (U-DISE) कोड और मान्यता के  छात्रों का पंजीकरण कैसे कर रहे हैं?
 # ​क्या शिक्षा विभाग को इन अवैध संस्थानों की सूची की जानकारी नहीं है?
 # ​बच्चों की सुरक्षा और शिक्षकों की योग्यता के साथ हो रहे खिलवाड़ पर विभाग 'एक्शन मोड' में कब आएगा?
​यदि जल्द ही इन 'अवैध' संस्थानों पर नकेल नहीं कसी गई, तो यह न केवल शिक्षा व्यवस्था को खोखला करेगा, बल्कि हजारों बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल देगा।
  मनोजरोशन

महेन्द्र तिवारी

पटना के पटरी कोटिया इलाके में बसे खान सर हॉस्पिटल ने आज पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। प्रसिद्ध शिक्षक खान सर जो प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग क्षेत्र में लाखों छात्रों के प्रेरणास्रोत हैं, ने अब स्वास्थ्य सेवा के मैदान में कदम रखा है। उनकी इस नई पहल में मात्र ₹15 में एक्स-रे और ₹25 में 25 प्रकार की स्वास्थ्य जाँचें उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह सुविधा खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है, जहाँ सामान्य अस्पतालों में यही जाँचें ₹500 से ₹2000 तक ले ली जाती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो और तस्वीरें दर्शा रही हैं कि कैसे सैकड़ों मरीज रोजाना यहाँ पहुँच रहे हैं, और खान सर एक बार फिर जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। लेकिन यह पहल केवल एक क्षणिक हलचल नहीं, बल्कि भारत की स्वास्थ्य असमानता पर गहरा प्रहार है।

खान सर पटेल का सफर हमेशा से ही सामाजिक सेवा से जुड़ा रहा है। 2010 के दशक में यूट्यूब चैनल 'खान जी के दर्शन' से शुरू हुई उनकी यात्रा ने बिहार के गाँव-गाँव तक शिक्षा पहुँचा दी। उनकी संस्था 'जय जय भारत' ने न केवल परीक्षा तैयारी में मदद की, बल्कि सामाजिक जागरूकता अभियान भी चलाए। अब स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उन्होंने पटना में यह हॉस्पिटल स्थापित किया, जो शिक्षा और स्वास्थ्य को जोड़ने का अनोखा मॉडल पेश कर रहा है। जनवरी 2026 में शुरू हुई यह सुविधा जल्द ही वायरल हो गई। खान सर ने एक इंटरव्यू में कहा, "हमारा लक्ष्य है कि कोई गरीब जाँच के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य ही असली विकास है।" हॉस्पिटल में आधुनिक डिजिटल एक्स-रे मशीन और लैब उपकरण लगाए गए हैं, जिन्हें कम लागत पर चलाने के लिए सब्सिडी, डोनेशन और स्वयंसेवी स्टाफ का सहारा लिया गया है। दैनिक फुटफॉल 500 से ऊपर पहुँच चुका है, जिसमें मजदूर, रिक्शा चालक, छोटे किसान और दिहाड़ी मजूर प्रमुख हैं।

इस पहल की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सस्ती जाँचें। ₹25 में उपलब्ध 25 बुनियादी टेस्टों में ब्लड शुगर (RBS/FBS), हीमोग्लोबिन (Hb), यूरिन रूटीन, ब्लड यूरिया, सीबीसी (कम्प्लीट ब्लड काउंट), लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT) के प्रारंभिक चरण, किडनी फंक्शन, थायरॉइड स्क्रीनिंग और अन्य शामिल हैं। सामान्य प्राइवेट लैबों में ये टेस्ट ₹100 से ₹2000 तक के बीच आते हैं। एक्स-रे की बात करें तो चेस्ट, स्पाइन, हाथ-पैर या डेंटल एक्स-रे सभी ₹15 में हो जाते हैं। प्रक्रिया बेहद सरल है – मरीज टोकन लेता है, 15-30 मिनट इंतजार के बाद जाँच होती है, और रिपोर्ट उसी दिन मिल जाती है। डॉक्टरों की टीम मुफ्त प्रारंभिक परामर्श भी देती है। हॉस्पिटल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक जाँचें चला रहा है, और इमरजेंसी में 24x7 उपलब्धता की योजना है। एक बुजुर्ग मरीज ने बताया, "निजी क्लिनिक में ₹800 लगते थे एक्स-रे के, यहाँ 15 रुपये में हो गया। अब सही दवा लूँगा।" यह मॉडल कॉस्ट-कटिंग पर आधारित है – मशीनें EMI पर, स्टाफ वॉलंटियर, और फंडिंग शिक्षा संस्था से।

भारत जैसे विकासशील देश में स्वास्थ्य सेवा की चुनौतियाँ गंभीर हैं। NITI आयोग की 2025 रिपोर्ट बताती है कि 60 प्रतिशत आबादी बुनियादी जाँचों पर भी निर्भर नहीं कर पाती। ग्रामीण बिहार में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय मात्र ₹1500 सालाना है (NFHS-5 डेटा), जबकि महँगाई ने लैब टेस्ट 20% महँगे कर दिए। कोविड महामारी के बाद स्वास्थ्य बजट बढ़ा जरूर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का वर्चस्व बरकरार। आयुष्मान भारत योजना 50 करोड़ गरीबों को ₹5 लाख का इंश्योरेंस देती है, लेकिन जाँचें अभी भी महँगी। थायरोकेयर या SRL डायग्नोस्टिक्स जैसी चेनें ₹500+ चार्ज करती हैं। खान सर हॉस्पिटल सरकारी अस्पतालों का सप्लीमेंट बन रहा, जहाँ मुफ्त जाँचें तो हैं लेकिन लाइनें घंटों लंबी। इस पहल से प्रिवेंटिव हेल्थकेयर को बल मिला – लोग अब डायबिटीज, कैंसर या हृदय रोगों को शुरुआती स्टेज में पकड़ रहे। AIIMS पटना के डॉ. एके सिंह जैसे विशेषज्ञ कहते हैं, "यह मॉडल स्केलेबल है, यदि NGO-सरकारी पार्टनरशिप बने।"

सोशल मीडिया इस पहल का सबसे बड़ा प्रचारक बना। #KhanSirHospital हैशटैग ने 10 लाख से अधिक व्यूज हासिल किए। ट्विटर पर नीतीश कुमार समर्थक लिख रहे, "बिहार मॉडल का नया अध्याय," तो विपक्षी नेता भी सराहना कर रहे। यूट्यूब पर खान सर के वीडियो में दर्शक कमेंट्स उमड़ पड़े – "सच्चे देशभक्त," "अब डॉक्टर भी बन गए।" यह पहल अन्य कोचिंग गुरुओं जैसे अलख पांडे या फिजिक्स वाले भाई को प्रेरित कर रही। लेकिन चुनौतियाँ भी हैं। बढ़ती भीड़ से कभी देरी हो रही, स्टाफ पर दबाव। हॉस्पिटल अब मोबाइल वैन लॉन्च करने की योजना बना रहा, जो गाँवों तक पहुँचेगी। टेलीमेडिसिन, फ्री दवा कैंप और कॉर्पोरेट CSR से फंडिंग के प्रयास चल रहे। सस्टेनेबिलिटी के लिए बिहार सरकार से सब्सिडी की माँग उठी है।

खान सर की यह पहल व्यापक संदर्भ में देखें तो भारत की स्वास्थ्य क्रांति का प्रतीक है। बजट 2026 में स्वास्थ्य पर 15% इजाफा हुआ, लेकिन ग्रामीण फोकस कम। सामाजिक उद्यमिता के दौर में यह मॉडल साबित कर रहा कि व्यक्तिगत पहल से सिस्टम बदला जा सकता है। गरीबों के लिए स्वास्थ्य अब दूर का सपना नहीं, बल्कि पटना के इस छोटे हॉस्पिटल से शुरू हो रही हकीकत। यदि यह सफल रहा, तो पूरे देश में ऐसे केंद्र खुल सकते हैं। खान सर साबित कर रहे हैं – शिक्षा+स्वास्थ्य ही 'विकसित भारत' का आधार है। देश को ऐसे और योद्धाओं की जरूरत।

त्रिवेणीगंज

श्री हिन्द सरस्वती सार्वजनिक  पुस्तकालय  में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों  की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कार्यवाह लल्लू प्रसाद लाल ने की, जबकि संचालन जिला संघ संचालक लक्ष्मी नारायण ठडिया ने किया।

बैठक में मुख्य रूप से दुर्गा पूजा में संघ के सो साल पूरा होने पर आयोजित होने वाले संघ के शताव्दी बर्ष  कार्यक्रम की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई।
 वक्ताओं ने कहा कि संघ का शताब्दी वर्ष ऐतिहासिक अवसर है, जिसे समाज के हर वर्ग की भागीदारी से यादगार बनाया जाएगा।मुजफरपुर में 3 लाख से अधिक स्वयंसेवक जुटने की उम्मीद है। इस दौरान कई प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिनमें विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करना, सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और युवाओं को जोड़ने जैसे मुद्दे प्रमुख रहे।

जिला कार्यवाह लल्लू प्रसाद लाल ने कहा कि शताब्दी वर्ष का आयोजन संघ के गौरवपूर्ण इतिहास और समाज सेवा की परंपरा को नई दिशा देगा। वहीं जिला संघ संचालक लक्ष्मी नारायण ठडिया ने कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर स्वयंसेवक को जिम्मेदारी निभानी होगी।

बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि वे तन-मन-धन से कार्यक्रम की तैयारी में जुटेंगे और इसे ऐतिहासिक बनाएंगे। बैठक में बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए और सभी ने अपने अपने सुझाव दिए।
बेठक में पूर्व प्रमुख,छोटेलाल यादव,मनीष अग्रवाल , डॉ प्रकाश ,सत्यम कुणाल , दीपक चोखानी, सज्जन केजरीवाल , रोशन कुमार, मौसम सोना ,रवि चोखानी, मयंक अग्रवाल, रमेश केजरीवाल,पिंकू यादव  आदि मौजूद थे।
फोटोकेप्शन,

  सुपौल ब्यूरो 

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मंगलवार को प्रस्तावित आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस लिया है।इस वाबत सोमवार को समाहरणालय परिसर स्थित लहटन चौधरी सभागार में जिलाधिकारी सावन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक  शरथ आर.एस. की संयुक्त अध्यक्षता में दंडाधिकारियों और  पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग हुई।

बैठक में अधिकारी द्वय ने   निर्देश दिया गया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आगमन सुबह 8:00 बजे निर्धारित है। उनके आगमन के तीन घंटे पूर्व से ही सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने ड्यूटी स्थल पर तैनात रहेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति को हेलिपैड परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिला प्रशासन नेजारी किए सख्त निर्देश 

राहुल गांधी के आगमन मार्ग की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी 

लोहिया चौक, महावीर चौक और हुसैन चौक पर विशेष सतर्कता के साथ पुलिसबल की तैनाती रहेगी।

भीड़-भाड़ और अनावश्यक जमावड़े पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

पूरे शहर में ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था रहेगी ताकि रैली या काफिले के समय आवागमन में कोई बाधा न हो।

पुलिस बल को निर्देश दिया गया है कि संवेदनशील स्थानों पर निगरानी एवं पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए।

काफिले के दौरान सड़क किनारे बिना पास वाले व्यक्ति को खड़ा नहीं रहने दिया जाएगा।

मोके पर  अपर समाहर्ता सच्चिदानंद सुमन, अनुमंडल पदाधिकारी इन्द्रवीर कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी गयानंद यादव, भू-अर्जन पदाधिकारी  कुमार रंजन, वरीय उप समाहर्ता  मुकेश कुमार यादव समेत प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे।

सुपौल ब्यूरो

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का सपना लेकर गरीबों ने नगर परिषद का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हकीकत में उन्हें मिला सिर्फ़ इंतज़ार, उपेक्षा और बेबसी। वार्ड 12 के दर्जनों महिला-पुरुष लाभुक सोमवार को नगर परिषद कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना पर बैठ गए।

लाभुकों का आरोप है कि 

जियो टैगिंग हुए छह माह से अधिक बीत गए, लेकिन पहली किस्त तक नहीं मिली।

जिनके पास पहले से पक्के मकान हैं, उन्हें दोबारा लाभ दिया जा रहा है।

जिनके पास छत तक नहीं है, वे आज भी टाट-पन्नी तले जिंदगी काटने को मजबूर हैं।

बिचौलियों का बोलबाला है, 30–40 हजार रुपये की वसूली के बाद ही योजना का लाभ मिलता है। मुख्य पार्षद के बिचोलिये आवास योजना में खुले आम गुंडागर्दी कर गरीव का खून चूस रहे हैं। और वे ध्यान भटकाने के लिए लोगो को भर्मित कर रहे हैं।
 धरना  का नेतृत्व कर रहीं वार्ड पार्षद शोभा देवी ने आरोप लगाया कि  जिनके पास रहने को घर नहीं, वे आज भी वंचित हैं। नगर परिषद की मिलीभगत से बिचौलिए गरीबों को लूट रहे हैं।

इस आरोप पर नगर परिषद की मुख्य पार्षद संगीता कुमारी यादव ने पलटवार करते हुए कहा
धरना देने वाले खुद नहीं आए, उन्हें बुलाया गया। शोभा देवी के पुत्र सुधीर यादव ने ही पहले 20–25 हजार रुपये वसूले। जब लोगों को लाभ नहीं मिला तो अपनी गलती छिपाने के लिए यह नाटक रचा जा रहा है।”

उन्होंने दावा किया कि योजना पूरी तरह निःशुल्क है और अगर कोई अवैध वसूली करता है तो उसकी शिकायत सीधे नगर परिषद में करें।
नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी  राज साहिल  ने कहा पहले चरण में 1029 लाभुक, दूसरे चरण में 599 लाभुकों को राशि मिल चुकी है।

बाकी के आवेदन जांच में हैं, पात्रों को जल्द लाभ मिलेगा।
धरना सिर्फ़ नगर परिषद को बदनाम करने की साज़िश है, क्योंकि कोई भी लाभुक आवेदन संख्या तक नहीं दिखा सका 
सुलगते सवाल पीएम आवास योजना उन गरीबों के लिए है जिनके पास सर छुपाने को छत नहीं।लेकिन त्रिवेणीगंज में सवाल उठ रहा है कि क्या योजना वास्तव में गरीबों तक पहुँच रही है या बिचौलियों और नेताओं के खेल में फँसकर दम तोड़ रही है?

त्रिवेणीगंज (सुपौल) | अनूपलाल यादव महाविद्यालय, त्रिवेणीगंज में 12 अगस्त 2025 को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की प्रथम, द्वितीय और तृतीय इकाई के संयुक्त तत्वावधान में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. हेमंत कुमार ने की, जबकि संचालन कार्यक्रम पदाधिकारी विद्यानंद यादव ने किया।

पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का विषय "युवा और सतत विकास" रखा गया। प्रतिभागियों ने अपनी कल्पनाशीलता, रचनात्मकता और सामाजिक संदेश को रंगों व रेखाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। पोस्टरों में युवाओं की ऊर्जा, राष्ट्र निर्माण में भूमिका, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, सामाजिक समरसता और देशभक्ति की झलक साफ दिखाई दी। निर्णायकों ने प्रतिभागियों के कला कौशल की सराहना की।

संगोष्ठी में वक्ताओं ने युवाओं की समाज निर्माण में भूमिका, उनकी जिम्मेदारियों और नेतृत्व क्षमता पर विचार रखे। प्राचार्य डॉ. हेमंत कुमार ने कहा कि “युवा केवल देश का भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान में बदलाव के सबसे बड़े प्रेरक हैं। उन्हें शिक्षा, अनुशासन और सेवा भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए।” कार्यक्रम पदाधिकारी विद्यानंद यादव ने बताया कि इस वर्ष का थीम “युवाओं द्वारा सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को स्थानीय स्तर पर लागू करना और उससे आगे बढ़कर परिवर्तनकारी पहलों को अंजाम देना” है।

कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजन स्थल पर जोश, उत्साह और देशभक्ति का माहौल बना रहा।

इस अवसर पर प्रो. अरुण कुमार, डॉ. अरविंद कुमार, सूर्य नारायण यादव, राजकुमार यादव, कुलानंद यादव, विजेंद्र प्रसाद यादव, जलधर यादव, द्वितीय इकाई की कार्यक्रम पदाधिकारी कुमारी पूनम, तृतीय इकाई के कार्यक्रम पदाधिकारी शंभू यादव, शिक्षकेत्तर कर्मचारी सुरेंद्र कुमार, दिलीप कुमार दिवाकर, गगन कुमार, दिग्दर्शन, निशांत कुमार, रंजन कुमार, बाल किशोर कुमार, हिरेंद्र कुमार समेत कई लोग और एनएसएस स्वयंसेवक उपस्थित थे।

सुपौल | जिलाधिकारी सावन कुमार ने मंगलवार को अपने कार्यालय वेश्म में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक शिकायत निवारण के द्वितीय अपील से संबंधित 8 मामलों की सुनवाई की। इनमें से 4 मामलों का निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष 4 मामलों की अगली सुनवाई 19 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई।

सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंचल अधिकारी किशनपुर और सरायगढ़-भपटियाही उपस्थित रहे। वहीं, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य प्रमंडल वीरपुर के प्रतिनिधि और कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद सुपौल, डीएम कार्यालय में मौजूद रहे।

विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सुपौल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर उन्हें 19 अगस्त को प्रतिवेदन के साथ स्वयं उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सुपौल की अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा गया।

सुपौल | किशनपुर प्रखंड अंतर्गत दुबीयाही पंचायत के बेलागोट में कोसी नदी के तेज कटाव से विस्थापित हुए परिवारों की स्थिति का जायजा मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी सुपौल सदर इंद्रवीर कुमार ने लिया। उन्होंने कटाव स्थल का निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों से बातचीत की।

एसडीओ ने बताया कि पूर्व में भी कटाव शुरू होते ही उन्होंने स्थल का निरीक्षण कर अंचलाधिकारी को सामुदायिक रसोई, पॉलिथीन सीट्स और अन्य आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नदी की तेज धारा के कारण कटाव लगातार जारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कटाव इसी गति से बढ़ता रहा तो वे सुरक्षित स्थान पर चले जाएं।

निरीक्षण के क्रम में एसडीओ ने सामुदायिक रसोई का भी दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से सुविधाओं की जानकारी ली। पीड़ितों ने बताया कि उन्हें पॉलिथीन सीट्स मिल गए हैं और सामुदायिक रसोई में नियमित रूप से अच्छा भोजन उपलब्ध हो रहा है।

वर्तमान में लगभग 20 से अधिक परिवार कटाव से प्रभावित हैं और 50 से ज्यादा पॉलिथीन शीट का वितरण किया जा चुका है। सामुदायिक रसोई में प्रतिदिन सुबह-शाम मिलाकर 400 से 500 लोगों को भोजन कराया जा रहा है। अंचल प्रशासन द्वारा गृह क्षति और अन्य नुकसान का आकलन भी पूरा कर लिया गया है, ताकि पीड़ितों को आगे आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।

सुपौल | मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना का दायरा बढ़ाते हुए राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं के 125 यूनिट बिजली बिल को पूर्णतः निःशुल्क कर दिया गया है। इस योजना का लाभ उपभोक्ताओं को जुलाई 2025 की खपत के आधार पर अगस्त 2025 के बिल से दिया जा रहा है।

इसी क्रम में मंगलवार को मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से संवाद किया। सुपौल जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में जिले की निवासी कोमल कुमारी (ग्राम+पोस्ट-बसबिट्टी) ने मुख्यमंत्री को 125 यूनिट बिजली बिल माफी के लिए धन्यवाद दिया।

जिला मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में 1500 से अधिक उपभोक्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज कल्याण विभाग मंत्री सह सुपौल प्रभारी मंत्री श्री मदन सहनी ने की। मौके पर विधायक निर्मली अनिरूद्ध प्रसाद यादव, विधायक पिपरा राम विलास कामत, जिलाधिकारी सावन कुमार, अपर समाहर्ता सच्चिदानंद सुमन, एसडीओ इन्द्रवीर कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी गयानंद यादव, विशेष कार्य पदाधिकारी विकास कुमार कर्ण, विद्युत कार्यपालक अभियंता सुपौल/राघोपुर समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

जिले के सभी प्रखंडों में कुल 60 जगहों पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें करीब 30 हजार उपभोक्ताओं ने मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा।

किशनगंज जिला पदाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय वेश्म में साप्ताहिक कार्य संस्कृति एवं विभागीय अनुशासन सुदृढ़ करने हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं पदाधिकारीगण उपस्थित थे।बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा सभी विभागों से प्राप्त रिपोर्ट की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा एवं निर्देश दिए गए

कर्मियों की कर्म पुस्तिका संधारण की स्थिति, संचिकाओं के निर्गमन एवं प्रस्तुतीकरण की प्रगति, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अनुपालन की समीक्षा,नीलाम पत्रवाद, माननीय न्यायालय वाद, आपदा राहत, एसी एवं डीसी विपत्र, लोक शिकायत एवं अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की प्रगति, सूचना का अधिकार, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, सीपी ग्राम, सीएम डैशबोर्ड, सीएम जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की स्थिति, सेवांत लाभ, अंतर विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य लंबित प्रतिवेदनों की प्रगति की समीक्षा की गई।

जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि लंबित वारंटों के निष्पादन में तेजी लाई जाए, विशेषकर नीलाम पत्र से संबंधित लंबित वारंटों को शीघ्र निष्पादित किया जाए।सीएम डैशबोर्ड पर दर्ज सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।बैठक के दौरान यह भी पाया गया कि स्थापना उप समाहर्ता स्तर पर कुछ विभागीय कार्रवाई के मामले लंबित हैं।

जिला पदाधिकारी ने इसे तुरंत निष्पादित करने के आदेश दिए। साथ ही, जिला के सभी कार्यालय में चल रही विभागीय कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट आज शाम तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करने का निर्देश भी सभी संबंधित अधिकारियों को दिया गया।जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिन विभागों ने अभी तक गजेटियर रिपोर्ट नहीं भेजी है, वे तत्काल रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्देशों का पालन नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
बैठक में अपर समाहर्ता अमरेन्द्र कुमार पंकज, जिला पंचायत राज पदाधिकारी जफर आलम, जिला योजना पदाधिकारी-सह-जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी  कुंदन कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत कुमार सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

किशनगंज: स्त्री रोग विशेषज्ञ सह जन सुराज पार्टी के नेत्री डॉक्टर तारा श्वेता आर्या किशनगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है। डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने कहा कि अगर पार्टी टिकट देती है तो वह किशनगंज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगी। वही डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के लिए सक्रिय भूमिका निभाई हैं। उन्होंने कहा कि किशनगंज का सर्वांगीण विकास करना ही मुख्य उद्देश्य है। किशनगंज विधानसभा का विकास सिर्फ कागजी तौर पर हुआ है, जमीनी स्तर पर विकास का कोई नाम व निशान नहीं है। इसलिए हमारा मुद्दा विकास और शिक्षा होगा।

हम इसी को लेकर जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे किशनगंज की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। दो तारा श्वेता ने कहा की बिहार की जनता अब जान रही है कि उनकी समस्याओं का समाधान जन सुराज ही कर सकती है। वही जन सुराज नेत्री डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने कहा कि पार्टी में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं कि मुझे गौरांवित महसूस हो रहा है। जैन सुराज पार्टी का एक ही मुद्दा है कि बिहार के गरीब, पिछड़े, कुचले और निचले दबके के लोगों का विकास करना और उनका हक उनको मिलना। वही डॉक्टर तारा श्वेता ने बताया कि विगत 3 वर्षों से लगातार प्रशांत किशोर द्वारा बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं।

लोगों की मूलभूत समस्याओं से प्रशांत किशोर अवगत हुए हैं, उन्हें समस्याओं को दूर करने का काम हमारी और हमारी पार्टी के द्वारा किया जाएगा। हरेक दृष्टिकोण से किशनगंज विधानसभा एवं विधानसभा के अवाम के हित के लिए काम किया जायेगा। वहीं जन सुराज नेत्री डॉक्टर तारा श्वेता ने कहा कि मैं बिना पद पर रहकर भी लोगों की सेवा चिकित्सा के क्षेत्र में कर रही हूं। किशनगंज विधानसभा की महान जनता अगर मुझे मौका देती है तो मैं प्रत्येक क्षेत्र में उनके लिए कार्य करूंगी।

समस्तीपुर में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। जिले के एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने सभी थानाध्यक्षों को सख्त निर्देश देते हुए 200 कुख्यात अपराधियों को चुनाव से पहले गिरफ्तार करने का लक्ष्य दिया है। इस अभियान के तहत अब तक 15 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जबकि बाकी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है।

पुलिस केवल गिरफ्तारी पर ही नहीं, बल्कि अपराधियों की अवैध संपत्ति पर भी शिकंजा कसने में जुटी है। अब तक 35 ऐसे अपराधियों की पहचान की गई है, जिन्होंने अपराध से कमाई गई संपत्ति जुटाई है। इन मामलों में सभी प्रस्ताव तैयार कर कोर्ट को भेजे जा चुके हैं। कोर्ट से अनुमति मिलते ही इनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। जब्ती प्रक्रिया के दौरान सिर्फ वही संपत्ति शामिल होगी, जो अपराध के बाद अर्जित हुई हो। इसके लिए पुलिस आय के स्रोत, आयकर रिटर्न, रजिस्ट्री, वाहन कागजात, भुगतान के तरीकों और संबंधित विभागों से ली गई जानकारी के आधार पर जांच करेगी। यहां तक कि रिश्तेदारों या परिचितों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों की भी गहन पड़ताल होगी।

चुनाव के मद्देनज़र कुछ कुख्यात अपराधियों के खिलाफ क्रिमिनल कंट्रोल एक्ट (CCA) के तहत कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है। मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के एक कुख्यात अपराधी का नाम इसमें शामिल है, जिसके खिलाफ संपत्ति जब्ती और सीसीए दोनों का प्रस्ताव भेजा जाएगा।

इसके अलावा, फरार चल रहे 109 शराब माफियाओं की सूची भी पुलिस ने तैयार कर ली है। इनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ, डीआईयू और थाना पुलिस की संयुक्त टीम लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस जमानत पर छूटे अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई भी शुरू कर चुकी है, ताकि वे चुनावी माहौल में किसी तरह की गड़बड़ी न फैला सकें।

भू-माफिया और दुर्दांत अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सीसीए 3 के तहत कड़ी कार्रवाई की योजना है। इस पूरे अभियान के नोडल अधिकारी एएसपी सह सदर एसडीपीओ संजय कुमार पाण्डेय को बनाया गया है, जो सभी थानों में दर्ज मामलों की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं।

एसपी का कहना है कि पुलिस की प्राथमिकता साफ है—चुनाव से पहले ऐसे सभी तत्वों को जेल भेजना, जिनसे समाज में डर का माहौल कायम होता है। कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए यह अभियान बिना किसी दबाव और समझौते के जारी रहेगा।