विश्व शौचालय दिवस (World Toilet Day) सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि शौचालय तक पहुँच और स्वच्छता सिर्फ बुनियादी मानवाधिकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक समानता, स्वास्थ्य सुरक्षा और गरिमा का मामला है। भारत में स्वच्छ भारत मिशन ने इस दिशा में अहम कदम उठाए हैं, लेकिन उसके बावजूद कई चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, विशेष रूप से महिलाओं का मामला।
महिलाओं की स्थिति और शौच के अभाव में चुनौतियाँ बड़ी मुश्किल राहे थी।भारत में पारंपरिक सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के कारण, महिलाओं अक्सर खुले में शौच के लिए मजबूर होती थीं। यह सिर्फ स्वास्थ्य-खतरे का मामला नहीं था, बल्कि उनकी सुरक्षा, गरिमा और आत्मसम्मान से जुड़ा सवाल था।सुरक्षा और असमर्थता  खुले में शौच करने का मतलब होता था दूर-दूर जाना, अक्सर अंधेरे में या असुरक्षित स्थानों पर।

महिलाओं के लिए यह खतरा दोगुना था । उन्हें यौन उत्पीड़न, जान-बचाव की परेशानी और शारीरिक असुविधा का सामना करना पड़ता था। विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं, बुज़ुर्ग महिलाएं और किशोर लड़कियों के लिए यह प्रक्रिया बेहद जोखिम भरी होती थी। स्वास्थ्य और स्वच्छताखुले में शौच के कारण कीचड़, कीड़े, बैक्टीरिया और मैल घुला पानी आसपास फैलता था, जिससे डायरिया, गंदे पानी से संक्रामक रोगों का जोखिम बढ़ता था। इस तरह की स्थितियाँ बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर भारी असर डालती थीं।

गरिमा और सामाजिक दबाव
महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के लिए इज्जतघर बहुत मायने रखते हैं। बिना शौचालय के, उन्हें न केवल शारीरिक असुविधा बल्कि सामाजिक शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती थी। कई जगहों पर महिलाएं इससे जुड़ी सामाजिक बंदिशों और शर्मिंदगी के कारण अपनी ज़रूरतों को छिपाती थीं या जोखिम भरा विकल्प चुनती थीं।सरकार की भूमिका और शौचालय निर्माण की प्रगति स्वच्छ भारत मिशन का दृष्टिकोण  है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, जिसके दो हिस्से थे। ग्रामीण (SBM-G) और शहरी (SBM-U)। इसका प्रमुख लक्ष्य था ओपन डेफेक्शन फ्री (ODF) भारत बनाना।सरकार ने अपनी नीति में यह माना कि सिर्फ शौचालय बनाना ही पर्याप्त नहीं है उन्हें बनाना तो पहला कदम है, लेकिन उसके बाद उपयोग, रख-रखाव, व्यवहार परिवर्तन और अपशिष्ट प्रबंधन बेहद ज़रूरी हैं।निर्मित शौचालयों की संख्या करोड़ो में है।स्वच्छ भारत मिशन के आंकड़े बताते हैं कि सरकार ने बड़े पैमाने पर निर्माण किया है।

सितंबर 2024 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 11.66 करोड़ घर-घर शौचालय बनाए जा चुके हैं। शहरी क्षेत्रों में, SBM-Urban के अंतर्गत 63.63 लाख (लगभग 6.36 करोड़) व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए गए हैं। 
इसके अलावा, शहरी हिस्से में लगभग 6.36 लाख (636,000) सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय भी बनाए गए हैं। 
ग्रामीण स्तर पर 2.41 लाख से अधिक सामुदायिक सैनिटरी (सार्वजनिक) परिसर तैयार किए गए हैं। लगभग 5.87 लाख गाँवों को ओडीएफ ,+ स्टेटस मिला है, जहाँ सिर्फ खुले में शौच खत्म करने के बाद ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन तक किया जा रहा है। इस तरह की उपलब्धियाँ इस मिशन की गंभीरता और व्यापकता को दर्शाती हैं।

लोगों की सोच शौचालय के प्रति जन दृष्टिकोण और जनता की सोच इस मिशन के बारे में मिश्रित है। कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण हैं, तो कुछ आलोचनाएँ भी।लोगो के सकारात्मक दृष्टिकोण है कि इसे मोदी सरकार की प्रमुख सफलता के रूप में देखते हैं ।उन्होंने दस वर्ष के अंदर लाखों-करोड़ों शौचालय बनवाए, जिससे पहले खुले में शौच करना सामान्य था और अब बहुत से गाँव और शहर ओडीएफ घोषित हुए हैं।महिलाओं और बच्चों की गरिमा में सुधार हुआ है। इज्जतघर का विचार सिर्फ भौतिक सुविधा नहीं, एक सामाजिक परिवर्तन भी है।स्वास्थ्य पर असर भी सकारात्मक दिखता है ।बच्चों में डायरिया जैसी बीमारियों में कमी, और स्वच्छता से जुड़ी जागरूकता बढ़ी है।

.नकारात्मक और सतर्क दृष्टिकोण केवल लोगो का ही नही है। विपक्ष भी हमलावर है और देश का विकास उनको पच नही रहा है।कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद लोगो को मुलभुत सुविधा देने के लिए कभी सकारात्मक रुख नही अपनाया।जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया। कुछ विशेषज्ञ और समाजशास्त्री कहते हैं कि सिर्फ निर्माण ही काफी नहीं है। IMPRI की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कई घरों में शौचालय बने होने के बावजूद, हर जगह उनका उपयोग नहीं हो रहा है। रख-रखाव  की बड़ी समस्या है। कई शौचालयों में साफ-सफाई, पानी और अपशिष्ट प्रबंधन नहीं हो पाता।व्यवहार परिवर्तन का काम अधूरा है। कुछ जगहों पर लोग फिर भी खुले में जाना पसंद करते हैं, या उपयोग न करने की आदत बन गई है क्योंकि उनकी निर्माण की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी या सुविधाएँ सीमित थीं।

मोदी सरकार को लोग कैसे देखते हैं ।मोदी सरकार को स्वच्छता को हिंदुस्तान की प्राथमिकता बनाने के लिए बहुत सम्मान मिला है। यह मिशन न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है, बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में पेश किया गया है।सरकार के बजट और संसाधन आवंटन को एक गंभीर सरकारी प्रतिबद्धता माना गया है । कई लोगों के नज़र में यह दिखाता है कि मोदी सरकार ने सिर्फ घोषणाएँ नहीं की, बल्कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई की।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस मिशन को पहचान मिली है, जिससे भारत की स्वच्छता छवि में सुधार हुआ है।
कुछ आलोचक कहते हैं कि सरकार ने शुरुआत में पर्याप्त बजट नहीं दिया था, या आवंटन और रिलीज़ के बीच देरी रही।

भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। निर्माण ठेकेदार, दलाल, स्थानीय मिस्त्रीगण और सरकारी एजेंसियाँ लाभ में शामिल हो सकती हैं।उपयोग और रख-रखाव के बाद की विस्तार योजनाओं (जैसे ODF Plus) में जनता और स्थानीय समुदाय की भागीदारी कुछ जगहों पर सुस्त है।भ्रष्टाचार, बिचौलिये और कमी  समस्या के पहलूआज भी विधमान है।भ्रष्टाचार इस मिशन की चुनौतियों में एक बड़ी बाधा रही है। बिचौलियों और दलालों की भूमिका में ग्रामीणों के मजबूरी का फायदा उठाया गया है।कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि शौचालय निर्माण में स्थानीय दलाल और मिडिलमैन शामिल होते हैं। वे लाभ कमाने के लिए निम्न-मानक निर्माण सामग्री उपयोग करते हैं।

ठेकेदारों और मिस्त्रीगण कभी-कभी गुणवत्ता नियंत्रण की अनदेखी करते हैं, जिससे टॉयलेट की दीवारें, टैंक या सीटें खराब बनती हैं।दावा किया गया है कि लाभार्थियों को मिलने वाली राशि (वित्तीय सहायता) पूरी तरह गायब नहीं होती, बल्कि कुछ हिस्सा दलालों या ठेकेदारों के पास चला जाता है।जिसमे पंचायत के कार्मिक से लेकर उच्च अधिकारी और सरपंच शामिल रहते थे। यह वित्तीय हस्तक्षेप लोगों तक सीधा नहीं पहुँचने का कारण बनता है।इस वजह से, कुछ परिवारों के हाथ में आठ- दस हजार जैसा हिस्सा आता है, जबकि शौचालय निर्माण में खर्च उससे कहीं अधिक हो सकता है। यह लाभ विभाजन और पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है।दोष सिर्फ केंद्र सरकार को देना उचित नहीं है। राज्य सरकारें, पंचायत स्तर के अधिकारी, स्थानीय ठेकेदार और मिस्त्रीगण भी जिम्मेदार हैं। निगरानी तंत्र में कमज़ोरी रही है । तीसरे पक्ष की जांच, सतत निगरानी और जवाबदेही  प्रणाली मजबूत नहीं रही है।

लाभार्थियों की भागीदारी सीमित रही  है।सामाजिक जांच  और समुदाय-नेतृत्व को और बढ़ाना चाहिए।विपक्षी दल और आलोचक इस मिशन को पूरी तरह नकार नहीं करते, लेकिन उनकी चिंताएँ स्पष्ट हैं।
विपक्ष का मानना है कि बहुत से शौचालय निर्माण संख्या का खेल बन गए हैं।सिर्फ संख्या दिखाने के लिए निर्माण किया गया, लेकिन गुणवत्ता पर ध्यान कम गया। कुछ जगहों पर दो सीट वाला एक ही टॉयलेट जैसा विचित्र निर्माण मुद्दे सामने आए हैं। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में ऐसा मामला सामने आया है।
पर्याप्त राशि नहीं जारी की गई।

विपक्ष यह तर्क देता है कि केंद्र ने शुरू में पर्याप्त बजट आवंटन नहीं किया या राज्य और पंचायती स्तर पर फंड रिलीज़ में देरी की। ये देरी यानी कम राशि योजना को समय पर और प्रभावी रूप से लागू करने में बाधा बनती हैं। रख-रखाव और व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान न देना।कई विपक्षी नेताओं की राय है कि मोदी सरकार सिर्फ निर्माण को महत्व देती है, लेकिन निर्माण के बाद उपयोग, सफाई, मरम्मत और समुदाय की भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण स्तंभों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही। वे कहते हैं कि स्वच्छता योजना का असली परिणाम तभी दिखेगा जब शौचालय नियमित रूप से उपयोग किए जाएँ और उनके रख-रखाव का सही प्रबंधन हो।
भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमीदेखी गई।

विपक्ष उन मामलों को उजागर करता है जहाँ निर्माण दर में अनियमितताएँ और लाभार्थियों तक सीधे पैसों के न पहुँचने के आरोप हैं। वे चेतावनी देते हैं कि अगर निगरानी मजबूत नहीं हुई, तो स्वच्छता मिशन लंबे समय में टिकाऊ नहीं रह सकेगा। आगे का विजन और समाधान भी सरकार का सकारात्मक है।
भविष्य में स्वच्छता और शौचालयों के क्षेत्र में सुधार के लिए कुछ प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं:सरकार को . ODF Plus और व्यवहार परिवर्तन लाना चाहिए।

भारत को सिर्फ ओपन डेफेक्शन फ्री लक्ष्य से आगे बढ़कर ODF Plus की ओर जाना होगा, जहाँ न सिर्फ खुले में शौच खत्म हो, बल्कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन  भी सुनिश्चित हो।
व्यवहार परिवर्तन के लिए सामाजिक जागरूकता अभियानों को मजबूत किया जाना चाहिए।पंचायत स्तर पर महिलाएँ और युवा नागर समिति  नेतृत्व लें।
 रख-रखाव और प्रणालीगत निगरानीजरूरी है।
बनाए गए शौचालयों की नियमित निगरानी  सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता कॉल सेंटर, ऐप-आधारित शिकायत प्रणाली और स्थानीय स्वच्छता समितियाँ होनी चाहिए।

वित्तीय सहायता सिर्फ निर्माण तक सीमित न हो ।मरम्मत, सफाई और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी बजट निर्धारित करना चाहिए।
निर्माण में शामिल ठेकेदारों और मिस्त्रियों के लिए स्पष्ट तकनीकी मानक  और गुणवत्ता नियंत्रण नियम लागू किए जाने चाहिए।
लाभार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सामाजिक ऑडिट  पंचायत-स्तर की समीक्षा समितियाँ और तीसरी पक्ष की निगरानी  आवश्यक है।

भ्रष्टाचार और बिचौलियों को नियंत्रित करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र तेज़ और प्रभावी होना चाहिए।
पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए विशेष शौचालय की संख्या बढ़ानी चाहिए, खासकर शहरी झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों में, ताकि महिलाओं को निजी, सुरक्षित और स्वच्छ सुविधा मिले।
हर शौचालय योजना में महिला प्रतिनिधि को निर्माण और रख-रखाव समितियों में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे उनकी ज़रूरतें और अनुभव सीधे नीति निर्माण में आएँ।
स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियों और महिलाओं के लिए स्वच्छता शिक्षा और सुरक्षित शौचालय सुविधा अनिवार्य होनी चाहिए।

स्क्रूटनी पैनल  और लोक शिकायत तंत्र  को मजबूत बनाना चाहिए ताकि लाभार्थियों की शिकायतों का निपटारा हो सके। पंचायत स्तर पर “स्वच्छता जगृति दल” बनाए जाएँ, जो स्थानीय लोगों की निगरानी करें और भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ लोक अभियानों  का नेतृत्व करें।
डिजिटल ट्रेसबिलिटी जैसे GPS-टैगिंग, फोटो सबमिशन को अनिवार्य किया जाना चाहिए, ताकि निर्माण की वास्तविकता और गुणवत्ता की पुष्टि हो सके। विश्व शौचालय दिवस पर हमें यह समझना चाहिए कि शौचालय बनाना सिर्फ एक बुनियादी  सुविधा न होकर, महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और समानता की लड़ाई है।

मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से अभूतपूर्व प्रगति की है करोड़ों शौचालय बनाए, लाखों गाँव ODF घोषित किए गए, और सार्वजनिक बहस को आगे बढ़ाया गया। लेकिन चुनौतियाँ अभी खत्म नहीं हुई हैं: भ्रष्टाचार, बिचौलियों की जड़ें, गुणवत्ता की गिरावट, उपयोग और रख-रखाव की अनदेखी, और विशेष रूप से महिलाओं की ज़रूरतों पर पर्याप्त ध्यान न देना कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें नज़दीक से संबोधित करना होगा।

लोक, विपक्ष, सरकार और स्थानीय समुदायों के बीच मिलकर काम करने की ज़रूरत है ताकि प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से महिलाएँ केवल शौचालय का अस्तित्व न पाएं, बल्कि सुरक्षित, स्वच्छ, उपयोगी और सम्मानजनक शौचालय का अनुभव कर सकें। इस रूपांतरण को स्थायी और टिकाऊ बनाने के लिए ODF Plus के विजन, पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।देश मे शौचालय निर्माण सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि गिनी जा रही है।

कांतिलाल मांडोत वरिष्ठ पत्रकार

स्वतंत्रता के पश्चात ही पाकिस्तान अपनी गलत नीतियों, गलत आर्थिक नियोजन और भारत के विरोध की चालों के कारण आज जर्जर हालत में दक्षिण एशिया के सर्वाधिक कंगाल एवं गरीब देश की श्रेणी में खड़ा हो गया है।
पाकिस्तान अभिनयमेंयह अपने अस्तित्व के सबसे गहरे संकट से गुजर रहा है। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से वह एक ऐसी अव्यवस्था में डूब चुका है, जहाँ से निकलने के लिए अब केवल आत्ममंथन और दिशा परिवर्तन की आवश्यकता है। कभी इस्लामी एकता और सामरिक शक्ति का दंभ भरने वाला यह राष्ट्र अब अपनी ही गलतियों का शिकार बन गया है। स्वतंत्रता के बाद से पाकिस्तान की राजनीति में विकास नहीं, बल्कि विरोध और वैमनस्य की भावना का वर्चस्व रहा है।

उसने अपने सीमित संसाधनों और मानवीय क्षमता को शिक्षा, उद्योग और नागरिक विकास में लगाने के बजाय हथियारों, आतंकवाद और सैन्य विस्तार में झोंक दिया। नतीजतन वहाँ लोकतंत्र बार-बार सैन्य तख्तो के नीचे कुचला गया और जनता गरीबी, बेरोजगारी तथा महंगाई की दलदल में धँसती चली गई।इमरान खान की सरकार के तीन वर्ष पाकिस्तान के इतिहास के सबसे गर्त में डूबे हुए वर्ष साबित हुए। आर्थिक स्थिति इतनी विकट हो गई कि रोज़मर्रा की वस्तुएँ भी आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गईं। गेहूं, चावल, आटा, शक्कर और फल जैसी बुनियादी चीज़ें अब विलासिता की श्रेणी में आ गई हैं। पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों ने परिवहन और उद्योग दोनों को प्रभावित किया है, जिससे वस्तुओं की आपूर्ति ठप पड़ गई है।

इमरान सरकार के पतन के बाद जनता को उम्मीद थी कि शाहबाज शरीफ कुछ सुधार करेंगे, पर यह सरकार तो और अधिक असमर्थ और दिशाहीन साबित हुई। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में अब केवल कुछ अरब डॉलर शेष हैं, जिससे सरकार को रोजमर्रा का खर्च चलाने के लिए भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं।

कराची में बलूच आतंकवादियों द्वारा किए गए बम विस्फोट में चीनी नागरिकों की मौत के बाद पाकिस्तान का सबसे विश्वसनीय सहयोगी देश- चीन भी उससे दूरी बना चुका है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) की कई परियोजनाएँ ठप हो गई हैं, और आर्थिक सहायता तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। चीन के बाद सऊदी अरब, तुर्की और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी पाकिस्तान की मदद को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इस आर्थिक अलगाव ने पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर भी हाशिए पर पहुँचा दिया है।

अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और यूरोपीय देशों के साथ उसके संबंध पहले से ही शिथिल थे। भारत के प्रति उसकी कटुता ने उसे दक्षिण एशिया में भी अकेला कर दिया है।इसी बीच पाकिस्तान प्राकृतिक आपदाओं के भीषण दौर से गुजर रहा है। बिजली उत्पादन ठप है, जलस्रोत सूख चुके हैं, और विभिन्न प्रांतों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। बिजली की कमी के कारण पानी की आपूर्ति बाधित है, जिससे सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जैसे प्रमुख कृषि क्षेत्र भयंकर सूखे और भुखमरी का सामना कर रहे हैं।

फसलों का विनाश इतना व्यापक है कि अब खेत केवल राख और धूल में बदल चुके हैं। सिंध के मुख्यमंत्री के सलाहकार मंजूर वासन ने स्वीकार किया है कि पानी की कमी और भीषण गर्मी से कपास की पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। चावल, गेहूं, गन्ना और आम जैसी प्रमुख फसलें भी झुलसकर बर्बाद हो गई हैं। इस विनाश ने पाकिस्तान की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी है। किसान आसमान की ओर देखते हैं, लेकिन वहाँ से राहत नहीं बरसती—सिर्फ धूप और निराशा गिरती है।

मीडिया और जनता दोनों ही अब सरकार से पूरी तरह निराश हैं। शाहबाज शरीफ का मंत्रिमंडल अनुभवहीन और विभाजित है, और जनता के मुद्दों से कट चुका है। नवाज शरीफ की सलाहें अप्रासंगिक साबित हो रही हैं, जबकि शाहबाज शरीफ का प्रशासनिक कौशल इस संकट की गंभीरता के सामने फीका पड़ गया है। राजनीतिक अस्थिरता, आंतरिक आतंकवाद और बढ़ती बेरोजगारी ने आम नागरिक को निराशा के गर्त में धकेल दिया है। पाकिस्तान की मीडिया जो कभी सुधार की उम्मीद कर रही थी, अब सरकार की बखिया उधेड़ने में लगी है। जनता के बीच यह धारणा मजबूत हो चुकी है कि उनके नेता केवल भारत-विरोध के सहारे सत्ता में बने रहना चाहते हैं, न कि जनता की भलाई के लिए शासन चला रहे हैं।

पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति आत्मविनाश की पराकाष्ठा है। एक ओर वह अंतरराष्ट्रीय सहायता के लिए गिड़गिड़ा रहा है, तो दूसरी ओर अपने ही पड़ोसी भारत के खिलाफ अनर्गल बयानबाज़ी जारी रखे हुए है। शाहबाज शरीफ का यह कहना कि “वह अपनी कमीज बेचकर भी जनता को रोटी देंगे”, अब व्यंग्य बड़ा प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि देश के पास रोटी देने की क्षमता तो दूर, बिजली और पानी तक की उपलब्धता नहीं रह गई है।

यदि पाकिस्तान को वास्तव में अपनी स्थिति सुधारनी है, तो उसके पास एक ही विकल्प बचा है कि वह अपनी पुरानी दुश्मनी और कट्टर मानसिकता को त्यागकर भारत से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करे। भारत अतीत में भी पाकिस्तान को कपास, गेहूं और चावल जैसी वस्तुएँ रियायती दरों पर उपलब्ध कराता रहा है। भारत ने श्रीलंका जैसे देशों की आर्थिक मदद कर उनके पुनर्निर्माण में सहयोग दिया है। पाकिस्तान चाहे तो उसी मार्ग पर चलकर आर्थिक स्थिरता प्राप्त कर सकता है। पर इसके लिए उसे अपनी नीति, दृष्टि और व्यवहार में आमूल परिवर्तन करना होगा।

पाकिस्तान को अब यह समझना चाहिए कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी जनता, उसके खेत और उसके संसाधन हैं न कि उसकी बंदूकें। जब तक वह अपने लोगों को भोजन, रोजगार और शिक्षा नहीं देगा, तब तक उसकी कोई भी सरकार टिक नहीं सकती। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, चीन या सऊदी अरब की सहायता भी तब तक निष्फल रहेगी, जब तक पाकिस्तान स्वयं आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाएगा।पाकिस्तान की दुर्दशा किसी बाहरी शक्ति की साज़िश नहीं, बल्कि उसके आत्मघाती निर्णयों का परिणाम है।

धर्म और कट्टरता के नाम पर नीतियाँ बनाना, आतंकवाद को प्रश्रय देना और भारत के साथ निरंतर वैमनस्य बनाए रखना—यही उसकी सबसे बड़ी भूलें रही हैं। यदि अब भी पाकिस्तान अपने अंधकार से निकलने का साहस दिखाए और लोकतांत्रिक तथा विकासोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाए, तो पाँच से छह वर्षों में वह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लौट सकता है। लेकिन यदि उसने वही पुरानी राह चुनी, तो उसके राष्ट्र के अस्तित्व पर संकट स्थायी हो जाएगा। आज पाकिस्तान के सामने इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती है क्या वह अपने अतीत की गलतियों से सीखकर सुधार का मार्ग अपनाएगा, या फिर स्वयं अपने अंत की पटकथा लिखेगा? यही प्रश्न आने वाले वर्षों में उसकी नियति तय करेगा।

संजीव ठाकुर,स्तंभकार, चिंतक, लेखक

एक छोटा सा सवाल है  कि आखिर देश  के हर हिस्से में पुलिस क्यों पिटती है ? क्या देश में जनता को खाकी वर्दी से अब डर नहीं लगता जबकि पुलिस की वर्दी का दूसरा नाम ही खौफ है। मध्यप्रदेश के मऊगंज से लेकर भागलपुर तक  और भागलपुर से लेकर जहानाबाद तक पुलिस को पिटते देख ये सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि  हिंदुस्तान में आखिर क्या वजह है जो  पुलिस का इकबाल मिटटी में मिल गया है ?

सबसे पहले मध्यप्रदेश के मऊगंज की बात करते हैं। मऊगंज में न कोई अबू आजमी है और न किसी औरंगजेब की कब्र ,लेकिन यहां जो बवाल हुआ उसमें एक पुलिस कर्मी की मौत हो गयी और अनेक घायल हो गए। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के  गड़रा गांव में दो गुटों के बीच झगड़े की कीमत पुलिस को चुकानी पड़ी। पुलिसकर्मियों के झड़प ने ऐसा स्वरूप लिया कि एक एएसआई रामचरण गौतम की जान चली गई। वहीं तहसीलदार समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं।यहां न कोई हिन्दू था और न कोई मुसलमान। पक्षकार आदिवासी थे ,लेकिन वे पुलिस पर भारी पड़े।  मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

मध्यप्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुए चार साल हो गए हैं ,हालाँकि पुलिस कमीश्नर प्रणाली केवल भोपाल और इंदौर शहर में लागू है लेकिन प्रदेश में पुलिस का इक़बाल बुलंद नहीं हो पाया। कारण ये है कि  प्रदेश की पुलिस भ्र्ष्ट होने के साथ ही साम्प्रदायिक और नेताओं की कठपुतली बन गयी है। पुलिस में सिपाही से लेकर पुलिस अधीक्षक तक की पदस्थापना में सियासत का दखल है और नतीजा ये है  कि  लोग अब पुलिस की वर्दी का न सम्मान करते हैं और न पुलिस से खौफ कहते हैं।

अब बात बिहार की कर लेते है।  यहां तो पुलिस न सिर्फ पिटती है बल्कि नेताओं के इशारे पर नाचने के लिए भी मजबूर  की जाती है ,और आखिर में महकमें की प्रताड़ना का शिकार भी पुलिस वाले ही होते हैं। लालू प्रसाद के बेटे तेजप्रताप   के इशारे पार होली के दिन नाचने वाले एक सिपाही को आखिर निलंबित कर दिया गया। बिहार में बेखौफ बदमाश पुलिस पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे। तीन दिनों पहले अररिया जिला के फुलकाहा थाना में तैनात एएसआई (जमादार) राजीव रंजन मल्ल की धक्का-मुक्की में मौत के बाद फिर मुंगेर में मुफस्सिल थाना के एएसआई संतोष कुमार सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई।वे 14 मार्च की रात आपसी विवाद की सूचना पर उसे सुलझाने नंदलालपुर गांव गए थे। जहां बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। इसमें एएसआई संतोष गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनके सिर पर चोट लगी थी।

पंजाब में तो हालत और भी ज्यादा खराब हैं।  सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि पूरा पुलिस महकमा केजरीवाल की सेवा में लगा हुआ है। पंजाब में कानून व्यवस्था बेहद खराब है।पुलिस के साथ जो व्यवहार मध्यप्रदेश के मऊगंज में हुआ वैसा ही व्यवहार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में भी हु।  जिले के अजगैन कोतवाली के छेड़ा गांव में 14 मार्च को शराब के नशे में दो भाइयों में विवाद के बाद पथराव हुआ था। पहले आरोपियों के पिता रामस्वरूप की हृदयगति रुकने से मौत हो गई थी। वहीं, पड़ोसी धीरेंद्र की नाक में पत्थर लगने से उसकी मौत हो गई थी।पुलिस आरोपी भाइयों को हिरासत में लेकर जा रही थी तभी कुछ ग्रामीणों ने रास्ता रोक लिया और दोनों आरोपियों को जीप से खींचने का प्रयास किया था।

भारत में पुलिस व्यवस्था बहुत पुरानी है। मुगलों और अंग्रेजों से भी पुरानी।  लेकिन मुगलों और अंग्रेजों ने पुलिस व्यवस्था को और मजबूत किया और इसका इकबाल भी बुलंद किया। कोटवार से लेकर कोतवाल तक और आज सिपाही से लेकर   महानिदेशक तक का इकबाल होता है ,किन्तु आजादी के बाद देशभक्ति -जन सेवा का ध्येय  लेकर बनाई गयी पुलिस या तो जुल्म का पर्याय बन गयी या फिर कालांतर में सत्ता प्रतिष्ठान की कठपुतली। पुलिस बल में समय के साथ सुधार भी हुए लेकिन पुलिस आज भी जनता की जरूरतों से ज्यादा सत्ता प्रतिष्ठान की जरूरतों का ख्याल रखती है।  जनता के मन में पुलिस के लिए कोई आदरभाव नहीं है क्योंकि पुलिस अपराधियों,नेताओं और सत्ता रपतिष्ठं के गठजोड़ का एक हिस्सा बनकर रह गयी है।

आपको बता दूँ कि  संविधान के तहत, पुलिस राज्यों द्वारा शासित एक विषय है। इसलिए, 29 राज्यों में से प्रत्येक के पास अपने स्वयं के पुलिस बल हैं। केंद्र को कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने में राज्यों की सहायता के लिए अपने स्वयं के पुलिस बलों को बनाए रखने की भी अनुमति है। केवल केंद्र शासित क्षेत्रों में पुलिस केंद्र के अधीन होती है ,पुलिस के आधुनिकीकरण पर बेहिसाब खर्च के बावजूद न पुलिस की मानसिकता बदली और न व्यवहार ।  आज भी आम आदमी  पुलिस से डरता है।   आम इंसान यही समझता है कि  पुलिस मतलब समस्या को आमंत्रण देना है। पुलिस के प्रति समाज में घृणा है /पुलिस न खुद क़ानून का पालन करती है और न क़ानून का पालन करा पाती है।

मैंने दुनिया के अनेक देशों में पुलिसिंग देखी है ।  कहीं भारत की पुलिस कुछ आगे है तो कहीं बहुत पीछे ।  हमारी पुलिस न इंग्लैण्ड की पुलिस बन पायी और न अमेरिका की पुलिस। भारत की पुलिस में राजनीति का दखल इतना बढ़ गया है कि  पुलिस अपने विवेक से कोई काम कर ही नहीं सकती। पुलिस नेताओं के हुक्म की गुलाम बनकर रह गयी है और इसका नतीजा है कि  पुलिस पर पूरे देश में हमले हो रहे हैं ,पुलिस कर्मी मारे जा रहे हैं ,लेकिन कोई इसकी जड़ तक नहीं जाना चाहता। सब क्रिया की प्रतिक्रिया तक ही सीमित हैं। पुलिस का इकबाल बुलंद किये बिना पुलिस कर्मियों पर होने वाले हमले रुकने वाले नहीं हैं। पुलिस का व्यवहार बदलना बेहद जरूरी है।

इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में करीब 21.41 लाख पुलिसकर्मी हैं, लेकिन कुल पुलिस फोर्स में महिलाओं का औसत महज 12 प्रतिशत से कुछ ही ज्यादा है। भारत में औसत करीब 646 लोगों पर एक पुलिसकर्मी का बैठता है. हालांकि, इसमें राज्यों के विशेष सशस्त्र पुलिस बल और रिजर्व बटालियन के पुलिसकर्मियों की संख्या भी  शामिल है।  कुछ राज्यों में पुलिस के पास अपना वाहन या स्पीडगन नहीं है तो कुछ पुलिस स्टेशनों में वायरलेस या मोबाइल फोन तक नहीं है।

पुलिस अनुसन्धान एवं विकास ब्यूरो के आंकड़ें बताते हैं कि  राज्यों में मिलाकर 27.23 लाख पदों में से कुल 5.82 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों के पद खाली हैं।  इनमें सबसे ज्यादा सिविल पुलिस के 18.34 लाख में से 4 लाख पद खाली हैं।  सिविल पुलिस ही थाना क्षेत्रों में गश्त करने, मौका-ए-वारदात पर पहुंचने, किसी केस की छानबीन करने और कानून-व्यवस्था संभालने का का काम करती है।  इसके अलावा, देश में जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस बल के 3.26 लाख पदों में करीब 87 हजार पद खाली हैं. वहीं, राज्य विशेष सशस्त्र बल के 3.95.लाख पदों में से 63 हजार और रिजर्व बटालियन के 1.69 लाख पदों में से 28.5 हजार पद भरे नहीं जा सके। सरकारों का बस चले तो वो पुलिस में भी संविदा पर भर्तियां कर दे।

दुनिया में सोना और चांदी हिरणी की तरह कुलांचें भर रहा है। कुलांचे इसलिए भर रहा है क्योंकि दुनिया का वातावरण कुलांचें भरने के अनुरूप है। यदि सोना और चांदी जैसी धातुएं कुलांचें भरतीं हैं तो समझ जाइये कि विश्वव्यापी मंदी आपके घर के बाहर दस्तक दे रही है। जो समझदार हैं वे इस दस्तक को पहचानते हैं ,वे संकटकाल के लिए सोना और चांदी जैसी धातुएं ख़रीदकर रख लेते  है। संकट काल में एक सोना और चंडी ही है जो आपकी मदद कर सकता है।

आठवें दशक के आरम्भ में एक फिल्म आयी थी ' मेरा गांव-मेरा देश '।   इसी फिल्म का एक गीत था-
सोना ले जा रे चाँदी ले जा रे, ओ पैसा ले जा रे ओ दिल कैसे दे दू मै जोगी के बड़ी बदनामी होगी
अब दुनिया में योगी की बदनामी तो जो होना थी  ,वो हो ही चुकी है ।  जोगी राज में पहली बार होली पर मस्जिदों को कपडे से ढाँका गया।  लेकिन बात सोने-चांदी की हो रही है। समय सोना और चांदी के भावों में बढ़ोतरी हो रही है. इस कारण दोनों के भावों एक बार फिर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं. विशेषज्ञों  के अनुसार मार्केट में दोनों कीमती धातुओं की मांग पहले के मुकाबले  दो गुना हो गई है।

महंगी धातुओं के दाम तभी बढ़ते हैं जब दुनिया में मंदी की आहटें सुनाई देने लगती हैं। जाहिर है कि इस बार भी सोना-चांदी यही संकेत दे रहा है।  दुनिया ने २० वीं सदी के आरम्भ से लेकर अब तक अनेक अवसरों पर विश्वव्यापी मंदी का सामना किया है ,1928  से 1934  की मंदी  हो या 1982 ,1991  और 2008  की विश्वव्यापी मंदी ने दुनिया की कमर तोड़ दी थी और इससे उबरने में वर्षों लग  जाते हैं। मंदी के दौर में वे देश और वे लोग ही टिक पाए जिनके पास सोना और चांदी थी ।

दुनिया में जब-जब मंदी आती है तब-तब फांसीवाद बढ़ता है ,दुनिया युद्ध की आग में झुलसने लगती है। इस समय दुनिया में अनेक देशों में युद्ध चल रहे हैं।  रूस यूक्रेन से लड़ रहा है। इस्राइल फिलिस्तीन और लेबनान से लड़ रहे हैं। अमेरिका हो या रूस या भारत या चीन  सभी देशों में फांसीवाद और पूंजीवाद बढ़ता जा रहा है। मंदी आती है तो अपने पीछे बर्बादी लेकर आती है। औद्योगिक विकास रुक जाता है ,बेरोजगारी बढ़ती है। कृषि उत्पादन घटता है। बैंक दीवालिया होने लगते  हैं। हमारा इतिहास बताता है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान दुनिया में करोड़ों लोगों कीनौकरी चलाई गयी था। मंदी अपने साथ शस्त्रों की होड़ लेकर आती है।

 भारतीय परिवार हमेशा से संस्कृति से बंधे रहे हैं और चीनी परिवारों का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा है। और सबसे बड़ी वजह यही है कि ये दोनों देश सोना खपत करने वाले देशों में अकसर अव्वल रहते हैं। एक बार फिर से चीन और भारत सोना खपत करने वाले देशों में टॉप-2 स्थान में रहे हैं।आपको हर घर में तोला-दो तोला सोना तो आसानीसे मिल जाएगा।चीन  में दो साल पहले 630  तन सोना खप गया जबकि इस मामले में भारत दूसरे स्थान पर रहा। भारत में 575  टन तक सोना खप गया था।

सोने की खपत के मामले में दुनिया पर दादागिरी करने वाले अमेरिका का का नंबर तीसरा है। स्वर्ण के प्रति हमारा आकर्षण सनातनी है।  त्रेता में रामचंद्र के बनवास के समय भी सीता  जी ने जिस हिरण की मांग की थी वो भी सोने का ही था। आज भी हर विवाह में सोना-चांदी का आभूषण अनिवार्य है। सगाई भी सोने कि अंगूठी पहनकर होती है।

सोना शक्ति का प्रतीक है। हितोपदेश की कथाओं में कहा गया है की यदि पोटली में रखकर सोना टांग दिया जाये तो चूहा  बार-बर छलांग लगा सकता है। इसलिए मै कहता हूँ की दुनिया मंदी के गर्त में जाती दिखाई दे रही है। ऐसे में आप सोना-चांदी खरीदने का मौक़ा हाथ से न जाने दें।

1980  में जब मेरी शादी हुई थी तब सोने का भाव शायद 1300  रुपया प्रति 10  ग्राम था और जब मेरी बेटी की शादी 2005  में हुई तब सोने का भाव 6000  रूपये  प्रति 10  ग्राम के आसपास था। आज यही सोना 90  हजार रूपये तोला [ 10  ग्राम ] होने को आतुर है ।  यानी दुनिया में पिछले सौ साल में राजनीती में, समाज में ,चरित्र में गिरावट आयी लेकिन सोना  और चांदी लगातार ऊपर की और उठते रहे। तो जाइये ! जितना सोना-चांदी खरीद सकते हैं ,जाकर खरीद लीजिये ,क्योंकि कोई भी सरकार मंदी के दौर में आपकी मदद नहीं कर सकती।

क्या आप बता सकते हैं कि आप किस भाषा में हंसते हैं या किस भाषा में रोते हैं? मनुष्य की ये भावनाएं समस्त पृथ्वी पर एक ही तरह व्यक्त की जाती हैं। आप जिस भाषा को नहीं भी समझते परन्तु सामने वाले मनुष्य को हंसता हुआ या रोता हुआ देखकर आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि  उस समय उसकी मनोदशा कैसी है। प्राकृतिक रूप से मनुष्य की इन भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती। परन्तु सभी भावनाएं ऐसी नहीं होती कि उन्हें चेहरे के भावों द्वारा व्यक्त किया जा सके। इसीलिए हमें किसी विशिष्ट भाषा की आवश्यकता पड़ती है। 

भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। दूसरों के समक्ष अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं तथा दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं। भाषा केवल संवाद का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और समाज के मूल्यों का भी प्रतिबिंब होती है। यह न केवल हमारे अस्तित्व को परिभाषित करती है, बल्कि हमें समाज से जोड़ने का कार्य भी करती है। विभिन्न भाषाओं का ज्ञान व्यक्ति की विद्वता को दर्शाता है, और इसे एक महान उपलब्धि माना जाता है।

हर भाषा का अपना सौंदर्य होता है, जो उसके बोलने वालों और उसे समझने वालों के व्यवहार में झलकता है। किसी भाषा का ज्ञान होना गर्व की बात होती है। जो व्यक्ति जितनी अधिक भाषाओं का ज्ञान रखता है, वह उतना ही बड़ा विद्वान माना जाता है। लेकिन जब भाषा को विवाद या टकराव का माध्यम बना दिया जाता है, तो यह चिंताजनक हो जाता है। भाषा का उद्देश्य लोगों को जोड़ना होता है, न कि उन्हें अलग करना।

फिर वह कौन सा कारण है, जिसके लिए भाषा को विवाद या झगड़े का माध्यम बनाया जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हिंदी भाषा को लेकर जो विवाद खड़ा किया, वह इसी राजनीति का एक और उदाहरण है। यह प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में यह विवाद तमिल भाषा के सम्मान की रक्षा के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई और उद्देश्य छिपा है? क्यों व्यर्थ में भाषा विवाद को हवा देकर वे अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकने का काम कर रहे हैं? आखिर इससे वे क्या हासिल करना चाहते हैं?

हर भाषा अपनी संस्कृति, परंपराओं और पहचान को संजोए रखती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में भाषाई विविधता हमारी ताकत है। देश में 22 अनुसूचित भाषाएँ हैं और सैकड़ों अन्य भाषाएँ और बोलियाँ प्रचलित हैं। हिंदी देश की राजभाषा है, लेकिन यह किसी भी अन्य भाषा के अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए नहीं बनी है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी प्रावधान किया गया कि राज्यों को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षित और विकसित करने की पूरी स्वतंत्रता होगी।

ऐसे में जब हिंदी भाषा को जबरन किसी पर थोपने की बात की जाती है, तो यह एक मिथक ही प्रतीत होता है। सरकारें बार-बार यह स्पष्ट कर चुकी हैं कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में लागू करने की कोई मंशा नहीं है। इसके बावजूद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा बार-बार हिंदी के विरोध में बयान देना केवल राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा लगता है।

भारत में भाषाई विवाद कोई नई बात नहीं है। 1960 के दशक में जब हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रयास किया गया, तब दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में इसका भारी विरोध हुआ। यह विरोध इतना तीव्र था कि इसने द्रविड़ राजनीति को एक नई दिशा दी। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) जैसी पार्टियों ने इस मुद्दे को भुनाकर अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत कीं।

आज भी यही रणनीति अपनाई जा रही है। तमिलनाडु में हिंदी विरोध का मुद्दा एक भावनात्मक विषय बना दिया गया है। एम.के. स्टालिन इसे समय-समय पर उछालकर अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। वे हिंदी भाषा के प्रसार को तमिल संस्कृति के लिए खतरा बताकर राज्य के लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं, जिससे उनकी पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलता है।

एम.के. स्टालिन और उनकी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार हिंदी को जबरन थोपने का प्रयास कर रही है। लेकिन वास्तविकता इससे काफी अलग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) में त्रिभाषा सूत्र की बात कही गई है, जिसका अर्थ है कि छात्रों को कम से कम तीन भाषाएँ सीखने का अवसर मिलना चाहिए। इसमें किसी भी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। राज्यों को पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपनी क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दें। 

 संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षाएँ अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध हैं, और हाल के वर्षों में क्षेत्रीय भाषाओं में भी इनका विस्तार हुआ है। संविधान के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक अपनी पसंद की भाषा में संवाद कर सकता है। हिंदी केवल राजभाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा।  ऐसे में यह दावा करना कि हिंदी को जबरन थोपा जा रहा है, वास्तविकता से परे लगता है। 

तमिल एक अत्यंत समृद्ध और प्राचीन भाषा है। यह दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक मानी जाती है और इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी प्राप्त है। तमिल साहित्य, संस्कृति और इतिहास अत्यंत गौरवशाली हैं। तमिल भाषा की मजबूत स्थिति को देखते हुए यह कहना कि हिंदी के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है, एक अनुचित भय पैदा करने जैसा है। 

आज की दुनिया में बहुभाषावाद एक ताकत है। जो व्यक्ति जितनी अधिक भाषाओं का ज्ञान रखता है, उसकी ज्ञान की सीमा उतनी ही विस्तृत होती है। तमिल भाषियों को हिंदी या अन्य भाषाएँ सीखने से परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में सहायक होगा।

जब दुनिया वैश्वीकरण की ओर बढ़ रही है, तब भारत में भाषा के नाम पर विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि कोई भी भाषा दूसरी भाषा की दुश्मन नहीं होती। भाषाएँ एक-दूसरे को समृद्ध करती हैं। हिंदी का विरोध करने से तमिलनाडु को क्या लाभ मिलेगा? क्या इससे राज्य की प्रगति तेज होगी? क्या इससे बेरोजगारी कम होगी? क्या इससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी? उत्तर स्पष्ट है—नहीं। यह केवल एक भावनात्मक मुद्दा है, जिसका राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है।

भाषा विवाद का समाधान टकराव में नहीं, बल्कि समावेशी दृष्टिकोण अपनाने में है। छात्रों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें अन्य भारतीय भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। 

केंद्र और राज्य सरकारों को भाषा के मुद्दे पर टकराव की बजाय संवाद और सहयोग का रास्ता अपनाना चाहिए। भाषा को राजनीति से अलग रखना होगा। इसे केवल चुनावी लाभ का साधन नहीं बनने देना चाहिए।

भारत की ताकत उसकी विविधता में है, और भाषाई विविधता इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदी हो या तमिल, दोनों ही भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। किसी भी भाषा का विरोध करना, उसे खतरा बताना या उसके खिलाफ आंदोलन करना देश की एकता और अखंडता के लिए उचित नहीं है।

एम.के. स्टालिन जैसे नेता यदि वास्तव में तमिलनाडु की प्रगति चाहते हैं, तो उन्हें भाषा विवाद से ऊपर उठकर विकास के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, और आर्थिक सुधार जैसे विषय अधिक महत्वपूर्ण हैं। भाषा को विवाद का नहीं, बल्कि सेतु का माध्यम बनाना चाहिए ताकि भारत और अधिक सशक्त हो सके।