महेन्द्र तिवारी

अमेरिका के पश्चिम वर्जीनिया प्रांत की एक साधारण कोयला खदान से जुड़ी एक असाधारण घटना पिछले कई दशकों से लोगों की कल्पना, आस्था और विवेक को एक साथ झकझोरती रही है। यह घटना एक छोटी सी पीतल की घंटी से संबंधित है, जिस पर उकेरी गई गरुड़ की आकृति ने न केवल भारतीय सांस्कृतिक चेतना को स्पर्श किया, बल्कि मानव इतिहास की स्वीकृत समयरेखा पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया। यह घंटी उन्नीस सौ चवालीस में एक बालक द्वारा कोयले के एक टुकड़े को तोड़ते समय प्राप्त हुई थी। दावा यह किया गया कि यह घंटी कोयले के भीतर पूरी तरह जड़ी हुई थी और जिस कोयले से यह निकली, उसकी आयु करोड़ों वर्ष मानी जाती है। यहीं से इस रहस्य ने जन्म लिया और धीरे धीरे यह एक वैश्विक बहस का विषय बन गया।

जिस स्थान पर यह घटना घटी, वह क्षेत्र भूवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत प्राचीन माना जाता है। वहाँ की चट्टानों और कोयले का निर्माण उस काल में हुआ था जब पृथ्वी पर घने वन फैले हुए थे और जीवन की संरचना आज की तुलना में अत्यंत सरल थी। उस समय न मानव था, न पक्षी और न ही किसी प्रकार की विकसित सभ्यता। ऐसे में यदि किसी धातु से बनी कलात्मक घंटी उस कोयले के भीतर से प्राप्त होती है, तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या मानव इतिहास हमारी समझ से कहीं अधिक पुराना है, या फिर हम किसी भ्रम का शिकार हो रहे हैं।

इस घंटी का आकार साधारण होते हुए भी उसका स्वरूप अत्यंत अर्थपूर्ण है। ऊपर की ओर फैले हुए पंखों वाला गरुड़, तीखे नख और सशक्त आकृति, ठीक वैसी ही जैसी भारतीय मंदिरों में भगवान विष्णु के वाहन के रूप में पूजी जाती है। भारतीय धार्मिक परंपरा में गरुड़ केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि धर्म, वेग, साहस और चेतना का प्रतीक है। मंदिरों में बजने वाली घंटियों को चेतना के जागरण और नकारात्मकता के नाश से जोड़ा जाता है। जब इस घंटी पर वही प्रतीक दिखाई देता है, तो यह केवल एक सजावटी संयोग नहीं लगता, बल्कि सांस्कृतिक स्मृति को छू लेने वाला दृश्य बन जाता है।

कुछ लोगों ने इसे इस बात का प्रमाण माना कि प्राचीन काल में ऐसी उन्नत सभ्यताएँ थीं जो आज के भूगोल से कहीं आगे तक फैली हुई थीं। उनका तर्क है कि संभव है किसी महाविनाश, जलप्रलय या भूखंडों के डूबने से वे सभ्यताएँ नष्ट हो गई हों और उनके अवशेष आज हमें असंभव प्रतीत होने वाले स्थानों पर मिल रहे हों। इस दृष्टि से यह घंटी उस भूली बिसरी सभ्यता की एक कड़ी मानी गई, जो भारत जैसी सांस्कृतिक भूमि से निकलकर दूर देशों तक पहुँची थी।

दूसरी ओर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस पूरे प्रकरण को अत्यंत साधारण ढंग से देखता है। भूविज्ञान के अनुसार कोयला वनस्पतियों के दबाव और ताप से लाखों वर्षों में बनता है। खनन के दौरान कोयले के साथ अनेक प्रकार की बाहरी वस्तुएँ दबाव में आकर उसमें फँस सकती हैं। उद्योगों, परिवहन और मानवीय गतिविधियों के कारण धातु की छोटी वस्तुएँ कोयले के ढेरों में मिल जाना असामान्य नहीं है। समय और दबाव के कारण वे इस प्रकार जड़ी हुई प्रतीत हो सकती हैं मानो वे प्रारंभ से ही वहाँ रही हों।

घंटी की धातु संरचना भी इसी ओर संकेत करती है। उसमें तांबा और जस्ता का अनुपात वही है जो आधुनिक काल में प्रचलित धातु मिश्रणों में पाया जाता है। कुछ सूक्ष्म तत्वों की उपस्थिति को प्राचीनता का प्रमाण बताया गया, परंतु भूवैज्ञानिक संदूषण और औद्योगिक प्रक्रियाओं से ऐसे तत्वों का मिलना स्वाभाविक माना जाता है। अब तक ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका जो यह सिद्ध कर सके कि यह धातु मानव सभ्यता से पहले अस्तित्व में थी।

फिर भी यह प्रश्न बना रहता है कि गरुड़ जैसी विशिष्ट आकृति वहाँ कैसे पहुँची। इसका उत्तर सांस्कृतिक इतिहास में छिपा हो सकता है। उन्नीसवीं शताब्दी में पूर्वी देशों की कला और प्रतीकों का पश्चिमी समाज में आकर्षण बढ़ा। व्यापार, यात्रा और उपनिवेशवाद के कारण भारतीय कलात्मक रूपांकन अनेक सजावटी वस्तुओं में अपनाए गए। संभव है कि किसी कारीगर ने भारतीय प्रेरणा से ऐसी घंटी बनाई हो, जो किसी तरह खनन क्षेत्र में पहुँच गई हो।

इस पूरी कथा में मानव मनोविज्ञान की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य स्वभाव से रहस्य प्रेमी है। वह साधारण व्याख्या की अपेक्षा असाधारण कल्पना की ओर अधिक आकर्षित होता है। जब कोई वस्तु हमारी ज्ञात सीमाओं को चुनौती देती प्रतीत होती है, तो हम उसमें छिपे रहस्य को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगते हैं। यह प्रवृत्ति केवल अज्ञान से नहीं, बल्कि जिज्ञासा और आश्चर्य से जन्म लेती है।

भारतीय दर्शन में जिसे माया कहा गया है, वह केवल भ्रम नहीं, बल्कि उस परदे का नाम है जिसके पीछे सत्य छिपा रहता है। गरुड़ घंटी की कथा भी कुछ ऐसी ही है। यह हमें यह सोचने पर विवश करती है कि सत्य तक पहुँचने के लिए केवल आस्था या केवल तर्क पर्याप्त नहीं, दोनों का संतुलन आवश्यक है। यदि हम केवल चमत्कार देखें, तो विज्ञान से दूर हो जाएँगे और यदि केवल गणना देखें, तो सांस्कृतिक संवेदना खो देंगे।

अंततः यह घंटी चाहे प्राचीन सभ्यता का प्रमाण न भी हो, फिर भी उसका महत्व कम नहीं होता। वह हमें यह सिखाती है कि इतिहास केवल तिथियों और प्रमाणों का संग्रह नहीं, बल्कि प्रश्नों और संवादों की निरंतर प्रक्रिया है। हर ऐसी वस्तु जो हमें सोचने पर मजबूर करे, वह अपने आप में मूल्यवान है। गरुड़ घंटी उसी जिज्ञासा की प्रतीक बन चुकी है, जो मनुष्य को अतीत की गहराइयों में झाँकने और भविष्य के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देती है।

[बीज पर अधिकार — अन्नदाता की आज़ादी का सवाल]

[धरती की संतानों का स्वाभिमान—देशी बीज आंदोलन]

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी सभ्यता की नींव मिट्टी और बीज से गहराई से जुड़ी हुई है। सदियों से किसान अपनी भूमि पर देशी बीज बोकर न केवल अन्न उत्पन्न करता आया है, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन और सामंजस्य भी बनाए रखता आया है। परंतु आज वही बीज, जो कभी स्वावलंबन और आत्मगौरव का प्रतीक था, धीरे-धीरे पराधीनता और निर्भरता का प्रतीक बनता जा रहा है। यह केवल खेती का संकट नहीं, बल्कि राष्ट्र की स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और अस्तित्व से जुड़ा गंभीर प्रश्न है।

पिछले कुछ दशकों में कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने “जेनेटिक” और “हाइब्रिड” बीजों का व्यापक प्रचार किया। उच्च उपज के आकर्षक दावों ने किसानों को अपनी पारंपरिक, देशी बीजों से दूर कर दिया। परिणामस्वरूप, किसान धीरे-धीरे बाजार से खरीदे गए बीजों पर निर्भर हो गए और देशी बीजों की हजारों दुर्लभ किस्में लुप्त हो गईं। इन कंपनियों ने बीजों पर “पेटेंट” और “ट्रेड सीक्रेट” के अधिकार स्थापित कर लिए, जिससे किसान अपनी ही भूमि पर उगाए बीजों को अगली फसल के लिए सुरक्षित नहीं रख सकता। अब बीज किसान की धरोहर नहीं रहा — वह बाजार की वस्तु बन चुका है। यह स्थिति केवल कृषि की स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि अन्नदाता की आत्मनिर्भरता के लिए भी गंभीर चुनौती है।

देशी बीज सदियों की परंपरा और अनुभव से विकसित हुए हैं। ये बीज स्थानीय मिट्टी, जलवायु और पर्यावरण के अनुरूप ढले होते हैं। इनमें स्वाभाविक रोग-प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसके कारण ये कम पानी, कम खाद और न्यूनतम कीटनाशकों के उपयोग से भी उत्तम उपज प्रदान करते हैं। देशी बीज न केवल फसल की विविधता को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और जैविक समृद्धि को भी बनाए रखते हैं। इसके विपरीत, “जेनेटिक” और “हाइब्रिड” बीज प्रयोगशालाओं में कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। ये बीज मौसम के बदलावों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं और बार-बार रासायनिक खाद, कीटनाशक तथा नई तकनीक की मांग करते हैं। परिणामस्वरूप, खेती की लागत बढ़ती है, मिट्टी की उर्वरता घटती है और किसान ऋणग्रस्त होकर आर्थिक, सामाजिक और मानसिक संकटों से जूझने को मजबूर हो जाता है।

भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3(j) “पौधे और जन्तु पूर्ण या अंशतः, पौधों या जन्तुओं की किस्में, बीज, जैविक प्रक्रियाएँ जिनमें सूक्ष्मजीवों को छोड़कर कोई भी आविष्कार पेटेंट योग्य नहीं है।” 

इसके बावजूद अनेक कंपनियाँ “बीज निर्माण की प्रक्रिया” के नाम पर पेटेंट लेकर न केवल कानून की भावना का उल्लंघन कर रही हैं, बल्कि किसानों के पारंपरिक अधिकारों पर भी कुठाराघात कर रही हैं। यह केवल कानूनी हेरफेर नहीं, बल्कि अन्नदाता की स्वतंत्रता पर एक गहरा प्रहार है। बीज मानवता की सामूहिक धरोहर हैं — इन्हें किसी निगम या कंपनी की निजी संपत्ति नहीं बनाया जा सकता। बीजों पर नियंत्रण का अर्थ केवल कृषि पर अधिकार नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा, नीति निर्धारण और अंततः मानव स्वतंत्रता पर नियंत्रण है। जब किसी राष्ट्र के बीज बाहरी शक्तियों के अधीन हो जाते हैं, तब उसकी आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और अस्तित्व—सब खतरे में पड़ जाते हैं।

जेनेटिक बीजों के प्रसार ने रासायनिक खेती को बढ़ावा दिया है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की संरचना नष्ट हो रही है, उसकी जीवनदायिनी शक्ति क्षीण होती जा रही है। भूजल विषाक्त हो रहा है और खेतों की जैव विविधता तेजी से समाप्त हो रही है। एकरूप बीजों की खेती से मिट्टी के आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है। 

इसके विपरीत, देशी बीज मिट्टी की उर्वरता और प्राकृतिक जीवंतता को बनाए रखते हैं, क्योंकि वे स्थानीय जलवायु, मिट्टी और जैविक तंत्र के साथ सामंजस्य में विकसित हुए हैं। इन बीजों में जलवायु परिवर्तन का सामना करने की अद्भुत क्षमता होती है — वे सूखे, बाढ़ या तापमान के उतार-चढ़ाव जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर उत्पादन देने में सक्षम हैं। यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित सत्य है कि देशी बीज केवल परंपरा की पहचान नहीं, बल्कि सतत कृषि, पर्यावरणीय संतुलन और वैज्ञानिक स्थायित्व के प्रतीक हैं।

आज अनेक किसान बीज, खाद और कीटनाशक कंपनियों की पकड़ में जकड़ चुके हैं। हर फसल के साथ उन्हें नया बीज खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे खेती की लागत बढ़ती है और आमदनी लगातार घटती जाती है।

जब फसल असफल होती है, तो किसान के पास न तो बीज बचता है, न ही कर्ज चुकाने की सामर्थ्य। परिणामस्वरूप, खेती जो कभी गर्व और समृद्धि का प्रतीक थी, अब घाटे और निराशा का प्रतीक बनती जा रही है। इस स्थिति में शहरों के लोगों की भूमिका भी कम नहीं है। हम उपभोक्ता जब केवल सस्ते दाम देखकर वस्तुएँ चुनते हैं, तो अनजाने में उस व्यवस्था को सशक्त करते हैं जो किसानों की स्वतंत्रता और स्वावलंबन छीन रही है। हमें यह समझना होगा कि थोड़ा अधिक मूल्य देकर खरीदा गया देशी अनाज केवल भोजन नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मनिर्भरता, किसानों की गरिमा और स्वदेशी संस्कृति के संरक्षण में हमारा छोटा परंतु महत्वपूर्ण योगदान है।

अब वह समय आ गया है जब “बीज स्वराज” को केवल एक विचार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अपनाया जाए। हर गाँव में ऐसे बीज बैंक स्थापित किए जाएँ, जहाँ किसान अपने देशी बीजों को सुरक्षित रखें, उनका आदान-प्रदान करें और इस धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएँ। सरकार को चाहिए कि वह देशी बीजों के संरक्षण और पुनरुत्थान के लिए ठोस नीतियाँ बनाए, तथा स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जैव विविधता संरक्षण को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। शहरों में भी “बीज बालकनी” और “किचन गार्डन” जैसी पहलें लोगों को इस अभियान से जोड़ सकती हैं। जब हर नागरिक यह अनुभव करेगा कि बीज केवल किसान की नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा धरोहर है, तब यह आंदोलन राष्ट्र की आत्मनिर्भरता, पर्यावरणीय संतुलन और सांस्कृतिक अस्मिता का सशक्त प्रतीक बन जाएगा।

बीज केवल अन्न का स्रोत नहीं, बल्कि हमारी स्वतंत्रता, परंपरा और भविष्य का सजीव प्रतीक है। जब तक बीज हमारे अपने हाथों में रहेगा, तब तक हमारी थाली की रोटी, भूमि की उर्वरता और स्वाभिमान की जड़ें सुरक्षित रहेंगी। परंतु जिस दिन बीज किसी कंपनी की तिजोरी में बंद हो गया, उस दिन हम केवल भोजन नहीं, अपनी आज़ादी और आत्मनिर्भरता भी खो देंगे। इसलिए अब समय है सोचने, जागने और कार्रवाई करने का। 

देशी बीजों को बचाना केवल किसानों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का राष्ट्रीय कर्तव्य है। यह आंदोलन खेतों तक सीमित नहीं—यह हर रसोई, हर बालकनी और हर थाली से शुरू हो सकता है। जब हम अपनी थाली में देशी अन्न का स्वाद चखेंगे, तब हम केवल भोजन नहीं, बल्कि स्वदेश और स्वराज का स्वाद अनुभव करेंगे। क्योंकि मिट्टी का बीज ही राष्ट्र की आत्मा है, और उस आत्मा की रक्षा करना ही सच्ची देशभक्ति है।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”, 

[गरीबी के पार: नव केरल का उज्ज्वल घोष]

[केरल ने कर दिखाया: सपनों की धरती अब गरीबी से मुक्त]

केरल की पावन धरती, जहां नारियल के हरे-भरे बागान समुद्र की लहरों से आलिंगन करते हैं और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं मानसून की बूंदों से सराबोर हो जाती हैं, एक ऐसी क्रांति की साक्षी बनी है, जो न केवल राज्य की सीमाओं को लांघ रही है, बल्कि समूचे भारत को प्रेरणा दे रही है। 1 नवंबर को, केरल पिरवी दिवस के पवित्र अवसर पर, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विधानसभा के विशेष सत्र में एक ऐतिहासिक घोषणा की—केरल अब अत्यधिक गरीबी से पूर्णतः मुक्त हो चुका है। यह भारत का पहला राज्य है, जिसने इस असाधारण उपलब्धि को हासिल किया है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की आशाओं का उदय और समावेशी समाज के निर्माण की विजय है। कल्पना करें, उन घरों को, जहां कभी भूख और अभाव की छाया मंडराती थी, वहां आज आत्मसम्मान और समृद्धि की किरणें झिलमिला रही हैं। यह उपलब्धि केरल की सामाजिक न्याय की गौरवशाली परंपरा का शिखर है, जो 1957 के ऐतिहासिक भूमि सुधारों से शुरू होकर आज की डिजिटल क्रांति तक निरंतर चली आ रही है। यह यात्रा कठिनाइयों से भरी थी, फिर भी दृढ़ संकल्प, सामूहिक प्रयास और अटूट इरादों ने इसे संभव बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि नीयत साफ और इच्छाशक्ति अटल हो, तो गरीबी को जड़ से उखाड़ना असंभव नहीं।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि की नींव 2021 में रखी गई, जब वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही एक्सट्रीम पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोग्राम (ईपीईपी) को हरी झंडी दिखाई। नीति आयोग की 2023 की रिपोर्ट ने केरल को देश में सबसे कम 0.55 प्रतिशत बहुआयामी गरीबी दर के साथ शीर्ष पर रखा, लेकिन यह आंकड़ा सरकार के लिए रुकने का बहाना नहीं बना। इसके बजाय, एक अभूतपूर्व सर्वेक्षण अभियान शुरू किया गया, जिसमें 1,032 स्थानीय निकायों के सहयोग से 64,006 परिवारों—कुल 1,03,099 व्यक्तियों—की पहचान की गई, जो अत्यधिक गरीबी की जकड़ में थे अत्यधिक गरीबी, यानी वह दयनीय स्थिति जहां व्यक्ति प्रतिदिन 180 रुपये से कम पर जीने को मजबूर हो, जहां भोजन, स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतें एक दूर का सपना हों। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने एकसमान नीति थोपने के बजाय हर परिवार के लिए व्यक्तिगत माइक्रो-प्लान तैयार किए। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, कुडुंबश्री जैसे सशक्त महिला समूहों और सामाजिक संगठनों को इस मिशन में सहयोगी बनाया गया। नतीजा? 59,277 परिवारों को गरीबी के दलदल से निकालकर स्वाभिमान और समृद्धि की राह पर लाया गया।

शेष मामलों में, जैसे 261 खानाबदोश परिवारों का पता न लगना या 47 परिवारों की दोहरी सूची, को भी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ संबोधित किया जा रहा है। यह पूरी प्रक्रिया न केवल पारदर्शी और जनभागीदारी से परिपूर्ण थी, बल्कि मानवीय गरिमा को सर्वोपरि रखकर संचालित हुई। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसे "नव केरल का उदय" करार दिया—एक ऐसा केरल जो न केवल आर्थिक प्रगति का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक समानता और मानवता की जीवंत मिसाल है।

इस अभूतपूर्व कार्यक्रम ने केरल में मानवता और विकास का नया इतिहास रचा। भोजन सुरक्षा के लिए 20,648 परिवारों को दैनिक राशन और 2,210 परिवारों को पका भोजन सुनिश्चित किया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में 85,721 लोगों को चिकित्सा सहायता और दवाएं दी गईं। आवास के लिए 5,400 नए घर बने, 5,522 पुराने घरों का नवीकरण हुआ, और 2,713 भूमिहीन परिवारों को जमीन दी गई। शिक्षा, रोजगार, और स्वरोजगार के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों के साथ अवसर प्रदान किए गए। सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर सड़कों-पुलों से परे लोगों के जीवन और सपनों को संवारा। 96.2% साक्षरता, कम शिशु मृत्यु दर, और पूर्ण विद्युतीकरण वाले केरल ने साबित किया कि विकास का असली पैमाना लोगों की मुस्कान और आशा है। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में ममूटी जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने इसे केरल की साझा जीत बताया। चीनी राजदूत शू फेइहोंग ने इसे मानवता की वैश्विक जीत करार दिया। यह कार्यक्रम केरल की उपलब्धि और मानवता के लिए प्रेरणादायी मील का पत्थर है।

केरल के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की घोषणा ने नई आशा जगाई, हालांकि कुछ विवादों ने इसे और परिपक्व बनाने का अवसर दिया। कांग्रेस-नीत यूडीएफ ने इसे "राजनीतिक स्टंट" कहकर आलोचना की, और विपक्षी नेता वी.डी. सतीशन ने सत्र बहिष्कार कर इसे गैर-वैज्ञानिक बताया। वायनाड में 90% आदिवासी परिवारों की बदहाली—बिना बिजली, पानी, शौचालय—पर कार्यकर्ता मणिक्कुट्टन जैसे लोगों ने सवाल उठाए। लेकिन सरकार ने दृढ़ता दिखाते हुए कहा कि ईपीईपी में आदिवासी समावेश को प्राथमिकता दी गई है। आलोचनाएं श्रमिक कल्याण और लक्ष्यीकरण में सुधार की राह दिखाती हैं। मुख्यमंत्री विजयन ने नियमित जांच और निगरानी का वादा किया, ताकि कोई परिवार गरीबी में न लौटे। ये चुनौतियां केरल मॉडल की ताकत को कम नहीं करतीं, बल्कि इसे और समावेशी, मजबूत और प्रेरणादायी बनाने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। यह एक सतत यात्रा है, जो केरल की मानवीय संवेदना और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को और उजागर करती है।

केरल की गरीबी मुक्त घोषणा संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी 1, कोई गरीबी नहीं, के अनुरूप है। विश्व बैंक (2025) के अनुसार, केरल ने प्रतिदिन 3 डॉलर से कम की अत्यधिक गरीबी को समाप्त किया। राज्य का जीडीपी अमेरिका का 0.51% मात्र है, पर शिशु मृत्यु दर और साक्षरता में वह आगे है। यह "केरल स्टोरी" है—धन नहीं, लोगों की देखभाल। 2016 में एलडीएफ के सत्ता में आने पर जर्जर सड़कें, ढहते पुल, बकाया पेंशन जैसी समस्याएं थीं। नौ वर्षों में बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ और कुडुंबश्री जैसी पहलों ने महिलाओं को सशक्त कर गरीबी का चक्र तोड़ा। अन्य राज्य, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश, केरल की माइक्रो-प्लानिंग और जनभागीदारी से सीख सकते हैं। केंद्र की योजनाएं जैसे पीएम आवास, आयुष्मान भारत को ईपीईपी जैसे एकीकरण से और प्रभावी बनाया जा सकता है। केरल का मॉडल सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का प्रेरणादायी उदाहरण है।

केरल की यह ऐतिहासिक घोषणा सामूहिक इच्छाशक्ति और दशकों की दूरदर्शी नीतियों—भूमि सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, और सामाजिक न्याय—का जीवंत प्रमाण है। असली नायक हैं वे अडिग लोग— मजदूर, किसान, महिलाएं, और आदिवासी, जिन्होंने हार नहीं मानी। जब विश्व गरीबी से जूझ रहा है, केरल गर्व से कहता है—यह संभव है! यह केवल एक अध्याय नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायी शुरुआत है, जहां कोई बच्चा भूखा न सोए, हर मां को दवा मिले, और प्रत्येक परिवार को छत नसीब हो। केरल ने दिखाया कि राजनीति जब सेवा बन जाए, तो चमत्कार साकार होते हैं। अब भारत के सामने चुनौती है—केरल के पथ पर चलो, उठो, संघर्ष करो, और जीतो। यह विजय केरल की ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता की आशा की किरण है।

 प्रो. आरके जैन “अरिजीत”, बड़वानी

दक्षिण एशिया आज वैश्विक भू-राजनीतिक मानचित्र का वह केंद्र बन चुका है, जहाँ विश्व की महाशक्तियों – अमेरिका, चीन और रूस – की प्रतिस्पर्धा और उनके रणनीतिक सहयोग दोनों की जटिल रेखाएँ एक दूसरे को काटती हैं।

इस क्षेत्र में इन प्रमुख देशों के हित गहराई से उलझे हुए हैं, और भारत, अपनी बढ़ती आर्थिक एवं सैन्य शक्ति तथा विश्व मंच पर अपनी स्वतंत्र और निर्णायक भूमिका के कारण, स्वाभाविक रूप से इस भू-राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन गया है। भारत की यह स्वतंत्र नीति, जो किसी एक ध्रुव पर निर्भर न रहकर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की वकालत करती है, कुछ वैश्विक शक्तियों के रणनीतिक हितों के विपरीत खड़ी है, और इसी कारण भारत के शीर्ष नेतृत्व एवं उसकी सुरक्षा को लेकर खतरे और अटकलें बढ़ गई हैं।

हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अमेरिकी स्पेशल फोर्स अधिकारी टेरेंस अर्वेल जैक्सन की रहस्यमय मौत ने इन भू-राजनीतिक आशंकाओं को एक बार फिर सतह पर ला दिया है। 31 अगस्त को हुई यह घटना सामान्य नहीं कही जा सकती, खासकर इसलिए क्योंकि यह ऐसे समय पर हुई जब भारत, रूस और चीन के बीच रणनीतिक स्तर पर संवाद गहरा रहा था।

इसी अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चीन में एक गोपनीय 45 मिनट की बैठक संपन्न हुई थी। इस संयोग को अंतर्राष्ट्रीय खुफिया हलकों में महज दुर्घटना के रूप में नहीं देखा गया। ‘ऑर्गनाइजर’ पत्रिका की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अमेरिकी अधिकारी की तैनाती का उद्देश्य केवल क्षेत्रीय सुरक्षा नहीं था, बल्कि वह भारत से जुड़े किसी गुप्त मिशन की योजना का हिस्सा हो सकता था। यदि यह दावा सत्य सिद्ध होता है, तो यह दक्षिण एशिया में एक नए और गंभीर खुफिया संघर्ष की शुरुआत का संकेत होगा, जिसका लक्ष्य भारत की स्वतंत्र नीतिगत दिशा को नियंत्रित या कमजोर करना हो सकता है।

अमेरिकी खुफिया एजेंसी, सीआईए, पर पहले से ही अन्य देशों की राजनीति को अपने अनुकूल ढालने के लिए गुप्त अभियानों में संलग्न रहने के आरोप लगते रहे हैं। ईरान में 1953 की सत्ता पलट, चिली और निकारागुआ में शासन परिवर्तन, तथा अफगानिस्तान में दीर्घकालिक गुप्त हस्तक्षेप इसके ऐतिहासिक उदाहरण हैं।

दक्षिण एशिया में भी अमेरिका की सक्रियता नई नहीं है; पाकिस्तान को रणनीतिक सहयोगी बनाकर उसने भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाए रखने की कोशिश की है, जबकि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में उसकी नीति राजनीतिक और सैन्य प्रभाव दोनों बढ़ाने की रही है। ऐसे में, यदि ढाका में किसी अमेरिकी अधिकारी की संदिग्ध मृत्यु होती है और उसके तार भारत की सुरक्षा या प्रधानमंत्री मोदी को लक्ष्य बनाने की किसी साजिश से जोड़े जाते हैं, तो यह महज अफवाह नहीं बल्कि गंभीर चिंता का विषय है, जो इस क्षेत्र में विदेशी हस्तक्षेप की बढ़ती जटिलता को दर्शाता है।

भारत और रूस के बीच वर्षों से मजबूत खुफिया सहयोग रहा है, विशेषकर आतंकवाद-रोधी अभियानों में। यह माना जा रहा है कि यदि वास्तव में किसी विदेशी एजेंसी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई गुप्त अभियान तैयार किया था, तो वह भारत-रूस की सूचनात्मक साझेदारी और संयुक्त कार्रवाई की वजह से विफल हुआ।

यह तथ्य बताता है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था अब किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव के प्रति पहले से कहीं अधिक सजग और सक्षम है। इस घटनाक्रम के कुछ ही दिनों बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में सेमीकॉन शिखर सम्मेलन में हल्के-फुल्के अंदाज में की गई अपनी टिप्पणी से राजनीतिक पर्यवेक्षकों को संकेत दिया कि हाल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिन्होंने उनकी सुरक्षा और विदेश यात्राओं से जुड़े जोखिमों को एक नई दृष्टि से परखने की आवश्यकता पैदा की है।

आज की दुनिया में संघर्ष केवल सीमाओं पर सैन्य बलों के बीच नहीं लड़ा जाता, बल्कि सूचना, तकनीक, अर्थव्यवस्था और गुप्त अभियानों के मोर्चे पर भी 'साइलेंट वॉरफेयर' (मौन युद्ध) के रूप में चल रहा है। खुफिया एजेंसियों की भूमिका पहले से कहीं अधिक जटिल और गुप्त हो चुकी है।

ढाका की घटना इसी गुप्त युद्ध का एक हिस्सा प्रतीत होती है, जहां लक्ष्य सिर्फ कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की नीतिगत दिशा होती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक और तेजी से उभरते देश के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मित्र देशों, विशेषकर रूस जैसे विश्वसनीय सहयोगियों, के साथ सूचना और सुरक्षा सहयोग बनाए रखते हुए किसी भी विदेशी हस्तक्षेप के प्रति अत्यधिक सतर्क रहे।

हालांकि इस रिपोर्ट और साजिश के दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, और अमेरिकी पक्ष ने भी इस मृत्यु पर कोई विस्तृत बयान नहीं दिया है, लेकिन यह घटना दर्शाती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भरोसे और संदेह के बीच की रेखा कितनी पतली होती जा रही है। भारत के लिए यह एक संवेदनशील समय है। जैसे-जैसे वह वैश्विक शक्ति समीकरण में अपनी स्वतंत्र पहचान मजबूत कर रहा है, वैसे-वैसे उसके नेतृत्व और नीति-निर्माताओं पर बाहरी दबाव बढ़ना स्वाभाविक है।

इसलिए भारत की सुरक्षा एजेंसियों को अब केवल पारंपरिक सुरक्षा नहीं बल्कि रणनीतिक चेतावनी और पूर्वानुमान की भूमिका निभानी होगी। भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में, भारत को अपनी संप्रभुता और नेतृत्व की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करनी होंगी। यह समय आत्ममुग्धता का नहीं, बल्कि गहरी रणनीतिक सतर्कता का है। विदेशी खुफिया गतिविधियों से लेकर साइबर निगरानी तक, हर स्तर पर भारत को अपनी सुरक्षा प्रणाली को सशक्त बनाना होगा, क्योंकि दक्षिण एशिया का भविष्य वैश्विक संघर्ष और सहयोग के केंद्र के रूप में ही आकार लेगा।

महेन्द्र तिवारी

[वह लौह इच्छाशक्ति जिसने भारत को बाँध दिया एक सूत्र में]

[खंडों में बँटे भारत को जिसने जोड़ा — वह थे लौहपुरुष सरदार]

 कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव समय की सीमाओं को लांघ जाता है — जो केवल अपने युग के नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए दिशा-स्रोत बन जाते हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल ऐसा ही एक नाम हैं। जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, जब जाति, प्रांत और रियासतों की दीवारें राष्ट्र की आत्मा को टुकड़ों में बाँट रही थीं, तब एक लौ प्रज्वलित हुई — जो न तो किसी कुर्सी की आकांक्षा में थी, न किसी ताज की चाहत में। वह लौ थी “लौहपुरुष” सरदार पटेल की। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में जन्मे वल्लभभाई पटेल ने अपने जीवन को इस मिट्टी की एकता, अखंडता और अस्मिता को समर्पित कर दिया।

उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की साधना के रूप में देखा। बचपन में वे गांव की छोटी-छोटी समस्याओं का हल इतनी सूझ-बूझ से निकालते थे कि लोग उन्हें ‘सरदार’ कहकर बुलाने लगे थे। शायद किसी के भीतर छिपे नेतृत्व का यह पहला संकेत था। युवावस्था में वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ से लौटकर अहमदाबाद में वकालत शुरू की। कहा जाता है कि वे इतने सटीक और दृढ़ तर्क प्रस्तुत करते थे कि न्यायाधीश भी उनकी दलीलों से प्रभावित हो जाते थे। लेकिन यह व्यक्ति केवल कानून की किताबों तक सीमित नहीं था; उसके भीतर देशभक्ति का ज्वार उमड़ रहा था।

महात्मा गांधी के आह्वान पर जब स्वतंत्रता आंदोलन ने स्वर पकड़ा, तो पटेल ने अपनी सारी सुख-सुविधाओं को त्याग दिया और किसानों, मजदूरों और आम जन के बीच उतर आए। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और 1928 में बारडोली सत्याग्रह उनके नेतृत्व कौशल की ऐसी मिसालें हैं जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं। बारडोली के किसानों ने जब लगान बढ़ोतरी का विरोध किया और ब्रिटिश सरकार से टकराने का साहस दिखाया, तब पटेल उनके साथ खड़े रहे। सरकार को अंततः झुकना पड़ा और बारडोली के किसानों की जीत हुई। उसी संघर्ष के बाद उन्हें “सरदार” की उपाधि मिली — जो उनके व्यक्तित्व की सबसे सटीक परिभाषा है।

लेकिन उनके जीवन का सबसे कम चर्चित, किंतु सबसे निर्णायक अध्याय वह था जब भारत को स्वतंत्रता मिली और देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी — विभाजित भूगोल और विखंडित रियासतों को एक सूत्र में पिरोना। ब्रिटिश शासन से आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन 565 रियासतें स्वतंत्र भारत में मिलना नहीं चाहती थीं। यह कार्य इतना जटिल था कि कई विदेशी पर्यवेक्षक मानते थे कि भारत जल्द ही अनेक छोटे-छोटे देशों में बंट जाएगा। परंतु सरदार पटेल ने यह होने नहीं दिया। अपने अदम्य साहस, राजनयिक कौशल और दृढ़ इच्छाशक्ति से उन्होंने 562 रियासतों को भारतीय संघ में मिला लिया — वह भी बिना किसी बड़े युद्ध के। केवल हैदराबाद और जूनागढ़ में सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी, परंतु वह भी पूरी निपुणता और संयम के साथ।

इतिहास के इस महत्त्वपूर्ण प्रसंग में एक आश्चर्यजनक तथ्य प्रायः अनदेखा रह जाता है—कि सरदार पटेल ने यह समग्र एकीकरण प्रक्रिया मात्र छह माह की अल्पावधि में पूर्ण कर ली थी। यदि उन्होंने यह कार्य टाल दिया होता या किसी राजनीतिक दबाव में आते, तो आज भारत की भौगोलिक आकृति बिल्कुल अलग होती। यह उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि आज हम उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक एक भारत के रूप में खड़े हैं। उन्होंने उस समय कहा था — “यह भूमि केवल मिट्टी नहीं है, यह हमारी माता है। इसका एक-एक अंश हमारे अस्तित्व से जुड़ा है।”

राजनीतिक सूझ-बूझ के साथ-साथ उनके भीतर गहरी मानवीय संवेदना भी थी। वे जानते थे कि स्वतंत्रता केवल झंडा फहराने से नहीं आती; इसके लिए अनुशासन, संगठन और एकता की आवश्यकता है। इसी सोच ने उन्हें आधुनिक भारत का “स्थापक पुरुष” बना दिया। आज़ादी के बाद उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संरक्षित रखने का निर्णय लिया, जिससे देश के प्रशासन की रीढ़ मजबूत बनी रही। यह निर्णय उस समय विवादित था, लेकिन इतिहास ने सिद्ध कर दिया कि यही भारत की स्थिरता का सबसे बड़ा आधार बना।

आज के भारत में, जब हम सरदार पटेल को याद करते हैं, तो अक्सर उनके योगदान को केवल ‘एकता’ शब्द में समेट देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी दृष्टि में “एकता” केवल राजनीतिक अवधारणा नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक चेतना थी। वे मानते थे कि विविधता में एकता ही भारत की आत्मा है। उन्होंने कभी किसी धर्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर भेद नहीं किया; उनके लिए भारत एक जीवित परिवार था, जिसमें हर प्रांत, हर भाषा, हर व्यक्ति समान रूप से महत्वपूर्ण था।

2014 में जब भारत सरकार ने 31 अक्टूबर को “राष्ट्रीय एकता दिवस” घोषित किया, तो यह मात्र एक औपचारिक स्मृति-समारोह नहीं था, वरन् राष्ट्र की चेतना में एक गहन नैतिक पुनर्जागरण का संकल्पपूर्ण आह्वान था। इस पावन दिवस पर देशव्यापी “रन फॉर यूनिटी”, “एकता प्रतिज्ञा” तथा “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” जैसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यह दिवस हमें बारंबार स्मरण कराता है कि यदि उस लौहपुरुष ने अटल संकल्प और अदम्य इच्छाशक्ति न दिखाई होती, तो आज का भारत शायद असंख्य खंडों में विखंडित होता।

एक और दुर्लभ एवं प्रेरणादायक तथ्य यह है कि सरदार पटेल ने जीवन में कभी प्रधानमंत्री बनने की लालसा नहीं की। जब कांग्रेस की अधिकांश प्रांतीय समितियों ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वसम्मति से चुना था, तब भी उन्होंने महात्मा गांधी के एकमात्र सुझाव पर अपना नाम वापस ले लिया और पंडित नेहरू के नेतृत्व को पूर्ण हृदय से स्वीकार किया। यह अतुलनीय त्याग उस महामानव की उदारता और राष्ट्रप्रेम का जीवंत प्रमाण है, जो स्वयं से ऊपर केवल भारत को देखता था।

आज जब नर्मदा के तट पर सरदार पटेल की 182 मीटर ऊँची भव्य प्रतिमा—“स्टैच्यू ऑफ यूनिटी”—गगनचुंबी खड़ी है, तो वह मात्र एक स्थापत्य-कृति नहीं, अपितु भारत की अखंड आत्मा का जीवंत प्रतीक है। यह हमें सतत स्मरण कराती है कि सच्चा नेता वही है जो विखंडन में समन्वय रचे, भय के अंधकार में साहस की ज्योति जलाए, और वैचारिक मतभेदों पर एकता का सेतु बनाए।

सरदार पटेल का जीवन हमें यह अमर शिक्षा देता है कि राष्ट्र की सच्ची सेवा शब्दों की गूँज से नहीं, कर्म की ठोस धरती पर होती है। उन्होंने उद्घोष किया था—“हमारी एकता हमारी शक्ति है, और हमारी असहमति हमारी कमजोरी।” यह कथन आज भी 1947 जितना ही सटीक, प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। 31 अक्टूबर मात्र एक कैलेंडर-तिथि नहीं, अपितु भारतीय एकता की जागृत चेतना का राष्ट्रीय उत्सव है। यह वह पावन अवसर है जब हम न केवल एक महापुरुष को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, वरन् उस अमर विचारधारा को नमन करते हैं जिसने खंडित भारत को अखंड राष्ट्र का स्वरूप प्रदान किया। जब तक इस पवित्र मातृभूमि पर प्राणी श्वास लेंगे, सरदार पटेल का नाम “भारत की एकता के शाश्वत संरक्षक” के रूप में इतिहास के सुनहरे पृष्ठों पर अमिट रहेगा।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”,

आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन गेमिंग एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनकर सामने आई है। एक ओर यह आधुनिक तकनीक का आकर्षक उपहार है, तो दूसरी ओर इसकी लत समाज और युवा पीढ़ी के लिए खतरनाक साबित हो रही है। इस विषय पर विचार करते समय एकतरफा दृष्टिकोण अपनाना उचित नहीं होगा, बल्कि हमें इसके फायदे और नुकसान दोनों पर संतुलित चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहले इसके नकारात्मक पहलुओं पर नज़र डालें। ऑनलाइन गेम एक मायाजाल की तरह है, जिसमें खिलाड़ी इतना रम जाता है कि उसे अपने परिवेश की सुध तक नहीं रहती।

घंटों मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर चिपके रहने से न केवल शरीर सुस्त पड़ जाता है, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ता है। शोध बताते हैं कि इसकी लत अवसाद, चिंता और नींद की समस्याओं को जन्म देती है। कई युवाओं ने ऑनलाइन गेम में पैसे डुबोकर आर्थिक संकट का भी सामना किया है। आंकड़े बताते हैं कि देश में 45 करोड़ से अधिक लोग पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स की गिरफ्त में हैं और सालाना लगभग 20,000 करोड़ रुपये इस लत में गंवा रहे हैं। जाहिर है, यह न केवल व्यक्ति बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा, इन खेलों के प्रचार-प्रसार का तरीका भी चिंताजनक है। बड़े फिल्मी सितारे और क्रिकेटर इनका विज्ञापन करते हैं, जिससे छोटे-छोटे बच्चे तक आकर्षित हो जाते हैं। वे आसानी से यह मान बैठते हैं कि खेलना ही रातों-रात अमीर बनने का रास्ता है।

नतीजा यह होता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के बजाय युवा अपनी ऊर्जा और धन इन आभासी खेलों में गँवा बैठते हैं। इस दृष्टि से सरकार का कदम - पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स को प्रतिबंधित करना - समाज के लिए एक ज़रूरी और सकारात्मक पहल है। लेकिन यदि केवल नुकसान की ही बात की जाए, तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। सच यह भी है कि ऑनलाइन गेमिंग ने कई युवाओं को रोजगार और पहचान भी दी है। जिनके पास सीमित साधन थे, उन्होंने छोटे निवेश से बड़े पुरस्कार जीतकर अपने सपने पूरे किए हैं। कई युवाओं ने गेमिंग कौशल के बल पर करियर बनाया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। तकनीक और डिजिटलीकरण के इस दौर में ऑनलाइन गेम्स को पूरी तरह नकारना आसान नहीं है।

दरअसल, समस्या इन खेलों के अस्तित्व में नहीं, बल्कि इनके "अनियंत्रित इस्तेमाल" में है। जिस तरह मिठाई का ज्यादा सेवन मधुमेह का कारण बन सकता है, उसी तरह ऑनलाइन गेमिंग की अति भी हानिकारक है। इसलिए पूर्ण प्रतिबंध समाधान नहीं हो सकता। प्रतिबंध से अक्सर "चोर दरवाजे" खुल जाते हैं, जिससे गैरकानूनी तरीके से खेल खेले जाने लगते हैं और सरकार को राजस्व का नुकसान भी उठाना पड़ता है।
बेहतर यह होता कि सरकार ऑनलाइन गेम्स के लिए सख्त नियम-कानून बनाती। जैसे- न्यूनतम आयु सीमा, खर्च की सीमा, समय की सीमा और पारदर्शी लेन-देन की व्यवस्था। साथ ही, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। इसके समानांतर, युवाओं में जागरूकता फैलाना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर उन्हें समझाया जाए कि गेम खेलना मनोरंजन तक सीमित रहे, तो शायद "लत" जैसी समस्या पैदा ही न हो।

सकारात्मक पहलू यह भी है कि सरकार ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना चाहती है। ये खेल न केवल कौशल को निखारते हैं, बल्कि टीमवर्क, धैर्य और प्रतिस्पर्धा जैसी मानवीय गुणों को भी मजबूत करते हैं। अगर युवाओं को सही दिशा और प्लेटफॉर्म मिले, तो वे ऑनलाइन गेमिंग का उपयोग भी अपने करियर और व्यक्तित्व विकास में कर सकते हैं।
अंततः कहा जा सकता है कि ऑनलाइन गेमिंग न तो पूरी तरह बुरी है और न ही पूरी तरह अच्छी।

यह हमारे दृष्टिकोण और उपयोग पर निर्भर करता है। अगर इसे नियंत्रित दायरे में रखा जाए, तो यह मनोरंजन और करियर दोनों का साधन बन सकती है। लेकिन यदि इसे लत बनने दिया जाए, तो यह मानसिक और आर्थिक विनाश का कारण भी बन सकती है। इसलिए ज़रूरत है संतुलन की - सरकार नियम बनाए, समाज जागरूकता फैलाए और युवा आत्मअनुशासन का पालन करें। तभी यह डिजिटल युग का उपहार एक वरदान साबित हो सकेगा, वरना यह अभिशाप बनकर भविष्य को निगल सकता है।

 महेन्द्र तिवारी

भारत की धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराओं में कृष्ण जन्माष्टमी का स्थान अत्यंत विशेष है। यह केवल भगवान श्रीकृष्ण के अवतरण का पर्व ही नहीं, बल्कि भक्ति, आनंद और नैतिक मूल्यों के पुनर्स्मरण का भी अवसर है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, आधी रात के समय, मथुरा की कारागार में देवकी और वसुदेव के घर श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। यह समय धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पावन माना जाता है, क्योंकि इसी क्षण धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए विष्णु के आठवें अवतार का पृथ्वी पर आगमन हुआ।
ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि
महाभारत, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथों में श्रीकृष्ण की जन्मकथा विस्तार से वर्णित है। कथा के अनुसार, मथुरा के राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को बंदीगृह में डाल दिया, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का आठवां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। सात संतानों का अंत करने के बाद, आठवें पुत्र के जन्म के समय चमत्कारिक घटनाएं घटित हुईं—कारागार के द्वार स्वतः खुल गए, पहरेदार निद्रा में चले गए और यमुना नदी वसुदेव के मार्ग से हट गई। इस प्रकार बालक कृष्ण को गोकुल में यशोदा और नंद के घर पहुंचाया गया।
यह कथा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक भी है।
पूजा और व्रत की परंपराएं
कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भक्तजन प्रातः स्नान कर, व्रत का संकल्प लेते हैं। पूरे दिन उपवास रखा जाता है और रात्रि में निशीथ काल (मध्य रात्रि) में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मंदिरों और घरों में झांकी सजाई जाती है, जिसमें बालक कृष्ण को पालने में विराजमान किया जाता है। माखन-मिश्री, पंचामृत, तुलसी पत्र, और विभिन्न प्रकार के फल भोग स्वरूप अर्पित किए जाते हैं।
मुख्य धार्मिक अनुष्ठान
झूलन सेवा – भगवान कृष्ण की प्रतिमा को पालने में झुलाया जाता है।
अभिषेक – दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक किया जाता है।
भजन-कीर्तन – मंदिरों में अखंड भजन-कीर्तन का आयोजन होता है।
भागवत कथा – श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों का वाचन और श्रवण किया जाता है।
सांस्कृतिक उत्सव और ‘दही-हांडी’
कृष्ण जन्माष्टमी का एक अत्यंत लोकप्रिय सांस्कृतिक पहलू है दही-हांडी, जो विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। यह आयोजन श्रीकृष्ण के बाल्यकाल की उस चंचलता को जीवंत करता है, जब वे अपने मित्रों संग माखन और दही चुराने की लीलाएं करते थे। ऊंचाई पर लटकाई गई मटकी को मानव पिरामिड बनाकर फोड़ना, टीम भावना, साहस और उत्साह का प्रतीक बन चुका है।
भक्ति और दर्शन
श्रीकृष्ण का जीवन केवल चमत्कारों से भरा हुआ नहीं, बल्कि गहन दार्शनिक और व्यावहारिक शिक्षाओं से भी परिपूर्ण है। गीता का उपदेश, जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में अर्जुन को दिया, आज भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रासंगिक है—
कर्म का महत्व – "कर्मण्येवाधिकारस्ते"
असक्ति का भाव – फल की चिंता छोड़ कर कर्म करना।
धर्म की रक्षा – अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना।
कृष्ण भक्ति का आधार प्रेम है—ऐसा प्रेम जो न तो जाति-धर्म से बंधा है, न लाभ-हानि से। गोपियों की निस्वार्थ भक्ति इसका श्रेष्ठ उदाहरण है।
ग्रामीण और शहरी परिवेश में उत्सव
ग्रामीण भारत में जन्माष्टमी पर मेलों का आयोजन होता है। गांव के चौपाल या मंदिर में रातभर भजन-कीर्तन, रास-लीला और लोकनृत्य होते हैं। महिलाएं घरों में रंगोली बनाती हैं, दीप जलाती हैं और छोटे-छोटे पदचिह्न सजाकर भगवान के आगमन का स्वागत करती हैं।
शहरी क्षेत्रों में मंदिरों में विशेष सजावट, रोशनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी भजन, प्रवचन और लाइव दर्शन का प्रसार होता है, जिससे दूर-दराज के भक्त भी इस उत्सव में भाग ले पाते हैं।
संदेश और आधुनिक प्रासंगिकता
आज के दौर में, जब समाज में भौतिकता, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत स्वार्थ बढ़ रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन का सार प्रेम, करुणा और सत्य में है। श्रीकृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि संकट के समय धैर्य रखना, परिस्थिति के अनुसार बुद्धिमानी से कार्य करना और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना ही सच्ची सफलता है।
उनका बालरूप मासूमियत का प्रतीक है, यौवन रचनात्मकता और साहस का, और गीता के उपदेश आध्यात्मिक परिपक्वता का।
निष्कर्ष- कृष्ण जन्माष्टमी केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक सां

स्कृतिक महोत्सव है जो भारत की विविधता को एक सूत्र में पिरोता है। इसमें भक्ति की गहराई, संस्कृति की समृद्धि और जीवन मूल्यों की प्रेरणा एक साथ समाहित हैं। यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि अन्याय के अंधकार में भी, यदि विश्वास और धर्म का दीप जलाया जाए, तो विजय निश्चित है।
भगवान कृष्ण की वाणी में — "जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब-तब मैं अवतार लेता हूं।"
इस विश्वास के साथ, हर वर्ष जन्माष्टमी हमें अपने भीतर के कृष्ण को खोजने और जीवन को प्रेम, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देती है।

महेन्द्र तिवारी