लखीमपुर-खीरी। लखीमपुर-बहराइच रोड पर स्थित रामापुर में करीब 2 साल पहले बना जनता की सुरक्षा के लिए बना डिवाइडर हादसों की दावत दे रहा है। यह डिवाइडर अभी भी अंधेरे में है, क्योंकि इसकी लाइटें आज तक नहीं जली हैं। आए दिन इस डिवाइडर पर हादसे होते रहते हैं और धीरे-धीरे यह क्षतिग्रस्त भी हो रहा है।

 

 

रिपोर्ट के अनुसार, इस डिवाइडर के कारण कई हादसे हो चुके हैं और लोगों का मानना है कि अगर जल्द ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में डिवाइडर दिखाई नहीं देता, जिसके कारण वाहन चालक उससे टकरा जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कई बार शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

इस संबंध में अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिल पाया। यह मामला जनता की सुरक्षा से जुड़ा है और त्वरित समाधान की मांग करता है।

 

 कुछ सुझाव

 

डिवाइडर पर तुरंत लाइटें लगाई जानी चाहिए।

 क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत की जानी चाहिए।

 सड़क सुरक्षा के लिए उचित संकेत और चिह्न लगाए जाने चाहिए।

लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए।

         यह उम्मीद की जाती है कि संबंधित अधिकारी इस मामले पर ध्यान देंगे और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में होने वाले हादसों को रोका जा सके।

 

लखीमपुर खीरी थाना क्षेत्र ईसानगर के अंतर्गत मुराउवा गांव के राकेश कुमार संविदा विद्युत कर्मी ने बेल्तुआ विद्युत उपकेंद्र के एसडीओ और जे ई  समेत लाइनमैन अशोक साहू पर व्यापारी सुनील कुमार मौर्य से ₹200000 बतौर रिश्वत राशि लेकर सुनील कुमार मौर्य की दुकानों के ऊपर से निकली 11000 विद्युत लाइन को बगैर किसी सर्वे व प्रस्ताव तथा एस्टीमेट बनाए और बगैर बजट स्वीकृत कराए नियम कानून को ताक पर रखकर बदल दिए जाने के गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत जिला अधिकारी खीरी सहित मुख्यमंत्री के पोर्टल पर करके मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है।  इतना ही नहीं शिकायतकर्ता ने जे ई व एसडीओ के संरक्षण में उपरोक्त लाइन को एयरटेल टावर के लिए दी गई प्राइवेट लाइन से जोड़ दिये जाने की भी बात कही है।

 

बताया जाता है कि उक्त लाइन से लगभग 60 से 70 गांव को विद्युत की आपूर्ति की जाती थी ।बताते चलें की घटना दिनांक 18 फरवरी 2024 की है जब पूर्व योजित योजना बद्ध तरीके से  जे ई सुधीर कुमार गुप्ता ,एसडीओ और अशोक कुमार साहू लाइन मैंन एक राय होकर सुनील कुमार मौर्य के दुकानों पर से निकली 11000 विद्युत लाइन का आनंन-फानन में स्थान परिवर्तित कर डाला गया ।वह भी बिना सर्वे और बगैर प्रस्ताव तथा एस्टीमेट के बिना पास कराए ही पूरी 11000 लाइन का स्थान परिवर्तन कर दिया गया। और उक्त लाइन को एयरटेल टावर को दी गई प्राइवेट लाइन में जुड़वाकर नियमों के चीथड़े उड़ा कर रख दिए।

 

इस फर्जी वाडा का खुलासा होने व मामला मीडिया में सुर्खियां बनने पर अपनी व अपने चहेतों की गर्दन फंसते देख घटना के जिम्मेदार जे ई सुधीर कुमार गुप्ता का स्थानांतरण करते हुए आन  पेपर दोषी अशोक कुमार साहू लाइनमैन को संजीवनी दे दी गई ।और संविदा कर्मी राकेश को बालिका बकरा बना दिए जाने का मामला चर्चा का विषय बना है। उक्त मामले की धरातलीय पड़ताल करने पहुंची स्वतंत्र प्रभात समाचार पत्र की टीम को मामला विद्युत विभाग द्वारा गढी गई कहानी से ठीक उल्टा दिखाई पड़ा। व्यापारी सुनील कुमार  से जानकारी लेने पर उसने ₹200000 देकर लाइन हटवाए जाने की बात तो बताई ही साथ ही साथ जे ई सुधीर कुमार गुप्ता को ₹100000 नगद देने का गंभीर आरोप भी लगाया।जो यह सिद्ध करने को काफी है कि उक्त लाइन जे ई व एसडीओ के संरक्षण व संज्ञान में बदली गई और इसके एवज में ली गई सुविधा शुल्क का एक भाग ऊपर तक जाने के चलते आनंन-फानन में संविदा कर्मी को बलि का बकरा बनाते हुए अन्य सभी जिम्मेदारों को बचाने का प्रयास जारी है।

 

मामले को शांत करने के लिए जे ई सुधीर कुमार गुप्ता को शारदा नगर स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन यह खेल कई प्रश्नों को जन्म दे गया । क्या उपरोक्त 11000 लाइन एक आदमी बदल सकता है जवाब आता है नहीं, हर कोई यही कहेगा नहीं बदल सकता है। उक्त लाइन कई लोगों द्वारा बदली गई होगी ।तो फिर अकेले राकेश कुमार के विरुद्ध ही कार्रवाई क्यों? शटडाउन किसने लिया यह लाग बुक पर बने हस्ताक्षर से पता चलता है ।और उनके इस घटना में शामिल होने की पुष्टि करने को काफी हैलाग बुक पर बना हस्ताक्षर।

 

तो फिर अशोक साहू पर मेहरबानी क्यों? सबसे अहम सवाल तो यह है आखिरकार बार-बार अपने स्टेटमेंट क्यों बदल रहे जे ई विद्युत सुधीर कुमार गुप्ता साहब घटना के समय समाचार पत्र को दिए गए वर्जन में जे ई साहब ने प्रस्ताव व एस्टीमेट पास होने की बात कही थी।  और यही बात इक्सईनऔर एसडीओ ने भी कही थी। और अब बगैर प्रस्ताव ब बगैर एस्टीमेट लाइन बदले जाने की बात क्यों कहीं जा रही है? आखिर घटना के समय मीडिया द्वारा पूछे जाने पर कल एसडीओ द्वारा भी फर्जी झूठा एवं भ्रामक स्टेटमेंट क्यों दिया गया? की प्रस्ताव एस्टीमेट पास है इनका सबका यह क्रत्य  सिद्ध करता है की दाल में कुछ काला ही नहीं बल्कि संपूर्ण दाल ही काली है। 

लखीमपुर खीरी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भ्रष्टाचार और फर्जीवाडा पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति लागू कर रहे है।लेकिन जनपद खीरी के बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्ट आचरण अफसरों और कर्मचारियों के चलते भ्रष्टाचार पर लगाम लगती नजर नहीं आ रही है ।बताते चलें की बेसिक शिक्षा अधिकारी खीरी के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग में दर्जनों शिक्षक फर्जी अंक पत्रों  पर नौकरी करते देखे जा सकते हैं।

 

जिसमें एक अवकाश प्राप्त शिक्षक नेता प्रभुनाथ प्रजापति जो फर्जी अंक पत्रों पर नौकरी करते अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन आज तक इनके अंक पत्रों की जांच नहीं कराई गई। जबकि उक्त फर्जी अंकपत्रों पर शिक्षक की नौकरी कर रहे फर्जी शिक्षकों के अंकपत्रों की जांच व कार्यवाही कराए जाने को लेकर विगत 6 माह से स्वतंत्र प्रभात समाचार टीम लिखित शिकायत कर रही है। और निरंतर खबरें प्रकाशित कर कुंभकरण की नींद में सोए बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को जगाने का काम कर रहे हैं।

 

मिली जानकारी के अनुसार पूर्व माध्यमिक विद्यालय संविलियन सिसौरा के शिक्षक श्याम जी यादव फर्जी अंक पत्रों की दम पर शिक्षक बने सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं ।इतना ही नहीं उक्त कथित शिक्षक श्याम जी यादव को शिक्षा जगत मेंसम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। वहीं पूर्व माध्यमिक विद्यालय खानपुर में तैनात शिक्षक प्रभु नारायण यादव के अंक पत्रों में हाई स्कूल अंक पत्र फर्जी होने के आरोपों का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है।

 

बेसिक स्कूलों में फर्जी अंक पत्रों के आधार पर नौकरी करने वालों की फेहरिस्त में विकासखंड बांकेगंज के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय भटपूरवा कॉलोनी में तैनात शिक्षक विनोद कुमार फर्जी अंक पत्रों पर नौकरी करते हुए सरकारी कोष को चूना लगा रहे हैं ।इसी क्रम में पूर्व माध्यमिक विद्यालय ओदरहना से अवकाश प्राप्त कर चुके शिक्षक नेता प्रभुनाथ प्रजापति के भी अंक पत्र फर्जी बताए जाते हैं ।उक्त नामित शिक्षकों के अंक पत्रों की जांच कराए जाने वास्ते आज 6माह से कई प्रार्थना पत्र स्वतंत्र प्रभात समाचार पत्र के जिला संवाददाता नित्या नन्द बाजपेई द्वारा दिए जा चुके हैं।

 

लेकिन उक्त शिक्षकों के अंक पत्रों की जांच नहीं कराई जा रही है। विभागीय गुप्त सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार खंड शिक्षा अधिकारी फूलबेहड़  द्वारा प्रतिमाह के हिसाब से तय-सुदा सुविधा शुल्क मिलने के चलते कोई कार्यवाही संभव नहीं है। इतना ही नहीं सूत्र बताते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी फूल बेहड कार्यालय में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर की मिली भगत के चलते प्रार्थना पत्रों को गायब कर दिया जाता है ।और इसके एवज में प्रतिमाह बड़ी रकम वसूल की जाती है।

 

इस खेल में एक शिक्षक नेता का नाम भी चर्चा में शामिल होने की चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी व लेखा विभाग में तैनात लिपिक तक पहुंच रही सुविधा शुल्क के चलते उक्त फर्जी अंक पत्रों पर नौकरी कर रहे शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही एवं उनके अंक पत्रों की जांच जानबूझकर नहीं कराई जा रही है।

 

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रभु नारायण यादव के अंक पत्रों में हाई स्कूल का अंक पत्र बंगाली भाषा में है जो पूर्णता संदिग्ध होने की ओर इशारा करने को काफी है। यदि विनोद कुमार व श्याम जी यादव रघुनाथ प्रजापति के साथ-साथ प्रभु नारायण यादव के अंक पत्रों की कराई जाए निष्पक्ष जांच तो एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होना होगा तय।और खंड शिक्षा अधिकारी फुल बेहड व बांकेगंज के साथ-साथ लेखा विभाग में बैठे बाबू सहित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका होगी सवालों के घेरे में और तय होगी जवाब देही।

 

लखीमपुर खीरी भले ही जनपद के जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह गरीबों को आवास व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले इसके लिए अन्य अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। और समय-समय पर विभागीय अधिकारियों की मीटिंग कर लाभार्थियों तक शासन की सुविधा का सीधे-सीधे लाभ मिले इसका भरसक प्रयास करते देखे जा सकते हैं मगर इसके उलट नगरी अभिकरण विभाग के जिम्मेदार परियोजना अधिकारी अजय कुमार सिंह व डूडा के कर्मचारीयो पर डीएम साहब के आदेशों का असर होता नहीं दिखाई पड़ रहा है बल्कि शहरी आवास योजना जिम्मेदारों की ऊपरी कमाई का जरिया बनी देखी जा सकती हैं।

 

फिर चाहे गाइडलाइन का  गला घोटते यूएलबी के बाहर ग्राम सभा में आवास दिए जाने हो या फिर विभाग में तैनात अरीनेम कंपनी के सर्वेयर  साधन संपन्नआशीष त्रिवेदी के परिवार में चार चार आवास दिए जानें का मामला ही क्यूं ना हो 

 

अगर कोई मजदूरी पैसा व्यक्ति आवास आवेदन करता है तो उसे सर्वेयर 50000 रुपए की डिमांड कर देते हैं। अगर इन जनाबों को पैसा मिल जाए तो यह आपात्रों को भी रेवाड़ी की तरह  आवास योजना का लाभ देते नजर आ रहे हैं अन्यथा पैसा ना  मिलने पर पात्र मजदूरी पैसा गरीब लाभार्थियों को अपात्र कर उसका नाम कटवा देते हैं। ऐसा लोगों का आरोप है। और  ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है।

 

मोहल्ला हाथीपुर निवासी कुलसुम पत्नी चांद ने जिलाधिकारी कार्यालय मे पेश होकर लिखित शिकायत कर आवास के नाम पर ₹50000 मांगे जाने का आरोप सर्वेयर नितेश व महेश पर लगाया है। परंतु शिकायत के लगभग एक सप्ताह बाद भी आज तक ना इस गंभीर  मामले की  जांच हुई ना ही इन पर हुई कोई कार्यवाही।

 

 सीएलटीसी दिवाकर से जब इस मामले पर जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है और यह बताते हुए अपना पल्ला झाड़ते नजर आए  सी एल टी सी डूडा का यह कथन विभाग में उनकी निष्क्रियता बतलाने को काफी है।

 

लखीमपुर खीरी बाल विकास परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर रह गई है। पोषाहार खुले बाजार में पशुओं का आहार बनकर रह गया है। वहीं दूसरी तरफ से शिशु, गर्भवती तथा धात्री महिलाएं कुपोषण का शिकार हो रही हैं।बताते चलें गांव में आंगनबाड़ी केदो पर सरकार बाल विकास परियोजना के मध्य लाखों रुपए खर्च कर रही है। केंद्रों पर बच्चों को पढ़ने लिखने टीकाकरण खेल का सामान पौष्टिक पदार्थ पोषाहार आदि की व्यवस्था की जा रही है।

 

आंगनवाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका को वेतन के अलावा भवनो के कायाकल्प का आदेश दिया गया है। और गौरतलब हो कि शिशु एवं गर्भवती माता तथा धात्रियों की मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार अति महत्वाकांक्षी योजना बाल विकास परियोजना मानी जाती है। लेकिन भ्रष्टाचारियों व कार्यकृतियों के भ्रष्टाचार के चलते योजना को पलीता लग रहा है। खेलकूद वा पोषाहार आदि वितरण न हो पाने के कारण बच्चे कमजोर हो रहे हैं।

 

वहीं दूसरी तरफ आंगनवाड़ी में अनियमितता  के चलते भवन दुर्दशा के शिकार हो रहे हैं। खुलेआम पोषाहार बाजार में बेचा जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक कार्यकर्ती  से सुपरवाइजर सीडीपीओ व डीपीओ तक पैसों का बंदर वाट किए जाने का मामला जन चर्चा का विषय बना है।बाल विकास परियोजना पैसा कमाने की मशीन बनकर रह गई है। पर इस योजना की जांच एवं निगरानी तथा कोई कार्यवाही ही नहीं होती है। कार्यवाही न होने से अधिकांश लोग शिकायत करने से भी घबराते और कतराते नजर आ रहे हैं।

 

कुछ आंगनबाड़ी केंद्र कार्य कत्री ऐसी भी हैं जिन्हें तैनाती वाले गांव में उत्तर दक्षिण दिशा तक का ज्ञान नहीं है ।और कई कार्यकत्री एवं सहायिका फर्जी अंक पत्रों पर नौकरी कर रही हैं। वह वर्षों से लेनदेन करके अपने पदों पर फर्जी अंक पत्रों के सहारे तैनात देखी जा सकती हैं। आलम तो यहां तक है कि कुछ कार्य कत्री की एवज में दूसरे लोग फर्जी तौर पर कार्यरत हैं। तो कुछ फर्जी डिग्रियों की दम पर नौकरी कर रही है। इसका जीता जागता उदाहरण ग्राम पंचायत परसेहरी में तैनात मीना कुमारी के अंक पत्रों की जांच कराकर देखी जा सकती है लोगो ने नाम न छापने की शर्त पर बताया मीना कुमारी फर्जी अंक पत्रों पर बतौर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती नौकरी कर रहीं हैं।

 

इसके लिए सीडीपीओ द्वारा कार्य कत्री से ₹1200 प्रति माह तो सहायिका से ₹700 प्रतिमाह वसूल किए जाने का मामला सूत्रों द्वारा प्रकाश में लाया गया है ।कुल मिलाकर बाल विकास परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर रह गई है ।जब कभी सीडीपीओ फूल बेहड लखीमपुर व निघासन से उनके मोबाइल नंबर 8787 070806 पर 20-20 कॉल करके जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो काल जाती रहती है ।घंटी बजती रहती है। लेकिन फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा जाता है ।जिससे उनके पक्ष की जानकारी भी नहीं मिल पाती है।

लखीमपुर खीरी दिनांक 13 फरवरी को किसान अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच कर रहे थे। किसान विरोधी मोदी सरकार को यह पसंद नहीं हैl किसानों को रोकने के लिए मोदी सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार है किसानों के ऊपर ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस के हाथ बोले दागे गए निहत्थे किसानों पर लाठियां बरसाई गई अन्नदाताओं पर मौजूदा मोदी सरकार अत्याचार कर रही हैl

 

जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष रवि तिवारी ने निहत्थे किसानों पर लाठियां बरसाई गई आंसू गैस के गोले छोड़े गए जो की बेहद निंदनीय है l आज देश का किसान वर्तमान मोदी सरकार की नीतियों से त्रस्त है आत्महत्या करने को मजबूर है विगत वर्ष में देश के किसानों ने उनके काले कानून के खिलाफ एकजुट होकर काले कानून को वापस को वापस करने को विवश हुई थी सरकार सरकार ने इस समय किसानों से वादा किया थाl

 

उनकी मांग उनकी मांगों को मान भी लिया था लेकिन आज तक लागू नहीं किया अभी तक किसान इंतजार कर रहे थे कि सरकार के कानों में जूं रेंग जायेगी परंतु तानाशाह सरकार ने किसानों की कोई सुध नहीं ली किसान आज मजबूर होकर सरकार को घेरने के लिए दिल्ली कूच कर रहे थेl साथ ही तिवारी ने यह भी कहा कि वर्तमान मोदी सरकार में किसान नौजवान व्यापारी सभी उनकी नीतियों से त्रस्त हैं आज देश में अराजकता का माहौल हैl

 

आज अन्नदाताओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं इनका कसूर सिर्फ इतना है कि यह अपनी मांगे जो वादा सरकार ने किया था उसी को मनवाने के लिए सरकार से लागू करवाने की मांग कर रहे हैंl आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में देश का किसान नौजवान इनको सबक सिखाने का काम करेगा तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंक देगाl

लखीमपुर-खीरी। जहां एक और उत्तर प्रदेश के सरकार और मुख्यमंत्री सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से शासकीय संपत्तियों के अवैध अवैध कब्जों के खिलाफ जनता को जागरुक करते हुए विभिन्न पोर्टल और शासकीय नंबर जारी कर रहे हैं ताकि जनता सीधे सरकार को अन अवैध कब्जेदारों के संदर्भ में सूचना दे सके वहीं दूसरी तरफ इसी यूपी का खीरी जिला अजब गजब है कारनामे दिखा रहा है। प्रदेश सरकार का प्रशासन टीवी विज्ञापन व समाचार पत्रों के जरिए प्रदेश की छवि चमकाने में जुटा है लेकिन प्रदेश में रसूखदार लोगों ने जिस तरह अफसरों से साठ-गांठ कर बड़े पैमाने पर बेशकीमती जमीनों पर अवैध कब्जा किया है, उसमें उत्तर प्रदेश वाकई अजब-गजब नजर आता है।

 

मिली  जानकारी के अनुसार फूलबेहड क्षेत्र के गांव सुन्दरवल में सचिव अशोक मिश्रा के नाम से विख्यात कथित भू-माफियाओं के अवैध कब्जे से हर कोई परेशान है। जानकारी मुताबिक कई लोगों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन से की, लेकिन हाकिम की उदासीनता कहे या फिर मिलीभगत फिलहाल अवैध कब्जादारो पर कार्रवाई ढाक के तीन पात की तरह ही रही।

 

काश, बाबा का बुलडोजर एक बार ब्लाक फूलबेहड के गांव सुन्दरवल में भी चल जाता दरअसल, दबंग भू माफियाओं ने प्रधान व लेखपाल को अपने पाले में मिलाकर पंचायत की बेशकीमती सरकारी तालाब को पाटकर उस पर  दुकानें रातोंरात  बनाकर अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकरण को लेकर शिकायतें भी की गई लेकिन अवैध कब्जाधारियों से उक्त सरकारी जमीनों को मुक्त कराने में प्रशासन विफल दिख रहा। नतीजतन ग्राम प्रधान समेत तहसील के कर्मचारियों की भी बड़ी भूमिका है। सभी साक्ष्य सामने होने के बाद भी अवैध कब्जा हटाने की दिशा में तहसील प्रशासन की ओर से कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है।

 

 

सुन्दरवल गांव के स्थानीय लोगो ने नाम न छापने की शर्त पर दबी जुबान में मुस्कुराते हुए बताया कि इस समय गांव में ग्राम प्रधान सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कराकर चांदी काट रहा है अगर प्रशासन निष्पक्ष जांच कर दे तो ग्राम प्रधान समेत अशोक मिश्रा सचिव साधन सहकारी समिति सरवा वअन्य  लोग सरकारी भूमि पर अपना अधिकार जमाए कब्जेदार स्वामित्व संबंधित अभिलेख नहीं दिखा पाएंगें। फिलहाल यह लोग गिरोह बनाकर इसी तरह सरकार की बेशकीमती जमीनों पर अवैध कब्जा करते हैं।

 

एक ओर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है तो वहीं, दूसरी ओर लखीमपुर खीरी की तहसील के गांव सुन्दरवल में ही ग्राम प्रधान व लेखपाल की जुगलबंदी से खुलेआम दबंगों द्वारा जमीन कब्जाई जा रही है। बता दें कि जिला प्रशासन ने अब तक एंटी भू-माफिया अभियान के तहत तालाब, चरागाह, ऊसर, बंजर जैसी सरकार की बेशकीमती जमीनें भू-माफियाओं से कब्जामुक्त कराई है।

 

जिसकी कीमत करोड़ों रुपये है, लेकिन फूलबेहड क्षेत्र के गांव सुन्दरवल में सरकारी तालाब की भूमि पर कब्जा संबंधी शिकायत करने के बाद भी क्षेत्रीय लेखपाल समेत दबंग भू-माफियों पर कार्रवाई नहीं हुई क्योकि इन तालाब व अन्य  भूमि समेत बेशकीमती सरकारी जमीनों पर बने मकान, दुकान ,  बने है। सरकारी जमीन के कब्जेदारो की शिकायतें जैसे जैसे वैसे वैसे ऊंचे रसूखदारों के दबाव व धन-बल की परते खुलती जा रही इससे साफ जाहिर होता कि प्रधान  समेत कब्जेदार अशोक मिश्रा सचिव साधन सहकारी सरवा   व अन्य की बेचैनी बढ़ रही है।

 

फिलहाल सुन्दरवल प्रधान  सरकारी मशीनरी का फायदा उठाकर ग्राम पंचायत सुंदरवल के स्थानीय कस्बा में सड़क के किनारे स्थित तालाब की भूमि के नाम पर दर्ज है ।उसमे आधा दर्जन दुकानें खड़ी कर दी गयी है।फिलहाल अवैध कब्जाधारियों की फेहरिस्त लंबी है सरकारी जमीन हड़पने का नया अध्याय खुला है। जिम्मेदारो की सरपरस्ती में अशोक मिश्रा व एक अन्य व्यक्ति ने तालाब में व्यावसायिक दुकाने खड़ी कर दी है।

 

 भूमाफिया सरकार की बेशकीमती जमीनों को अपनी पुस्तैनी जमीन समझकर उस पर  दुकानें बनाकर कब्जा ली है सूत्रों से मिली जानकारी मुताबिक ग्राम प्रधान के अप्रत्यक्ष संरक्षण में  प्रभावशाली लोगों ने करोड़ों की जमीन कब्जा ली है। जो एक निष्पक्ष जांच का विषय है यह जानते हुए जिम्मेदार उच्चाधिकारियों को सच से अवगत कराने की बजाय दूसरे गाटा नंबर की पैमाइश व चिन्हीकरण कर गुमराह करने में जुटे हुए है।

 

लखीमपुर खीरी जहां एक ओर उत्तर प्रदेश सरकार के उपयोगी मुख्यमंत्री सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से सरकारी जमीनों जैसे चरागाह, तालाब, श्मशान,खाद के गडढो सार्वजनिक उपयोग की जमीनों व धार्मिक स्थलों की जमीनों पर अवैध कब्जा के खिलाफ आम जनमानस को जागरुक करते हुए विभिन्न पोर्टलोऔर शासकीय नंबर जारी कर रहे हो। जिससे आम आदमी सीधे शासन को अवैध कब्जा की जानकारी दे सकें।और अवैध कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के साथ-साथ बुलडोजर की कार्यवाही किए जाने के आदेश प्रदेश के मातहतो को जारी किए जा रहे है। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के उपयोगी अफसरों और राजस्व कर्मियों की धनलोलुपता के चलते भू माफिया इनसे साठगांठ  करके अजब गजब कारनामें दिख रहे हैं।

 

जनपद खीरी के तहसील लखीमपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों का कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। गौरतलब हो कि प्रदेश सरकार का प्रशासन टीवी चैनलों और समाचार पत्रों के विज्ञापनों के जरिए प्रदेश में रामराज स्थापित करने में जुटा है ।उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम  होने का संदेश देने में लगा है। लेकिन जनपद खीरी में रसूखदार एवं साधन संपन्न लोगों ने जिस तरीके से अफसर और राजस्व कर्मियों से मिली भगत कर बड़े पैमाने पर कीमती जमीनों और धार्मिक स्थलों श्री राधा कृष्ण मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है।

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला तहसील लखीमपुर के अंतर्गत कस्बा खीरी टाउन के मोहल्ला पट्टी रामदास का है। जहां पर कस्बा के कथित बहु चर्चित दहशतगर्द्ध भूमाफिया आफताब खान के द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जा से हर कोई परेशान नजर आ रहा है। इसी क्रम में विख्यात भू माफिया द्वारा सैकड़ो वर्ष पुराने श्री राधा कृष्ण मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा करके रावण राज्य कायम कर दिया गया है।इस मामले की दर्जनों शिकायतें जीतू माथुर पुत्र संजय माथुर ने ऑनलाइन पोर्टल पर व जिला अधिकारी खीरी के समक्ष सशरीर पेश होकर समस्त साक्ष्यो सहित की और पुलिस अधीक्षक खीरी से न्याय की गुहार लगाई।

 

लेकिन हुक्मरानों की उदासीनता कहा जाए या धनलोलुपता फिलहाल उक्त अवैध कब्जा धारकों के विरुद्ध कार्यवाही के नाम पर आश्वासन लो और चलते बनो की ही दास्तां बयां कर रही है। और ऑनलाइन शिकायतों का फर्जी एवं भ्रामक जांच रिपोर्ट लगा निस्तारण कर शासन प्रशासन को गुमराह किया जाता रहा। काश बाबा का बुलडोजर एक बार कस्बा खीरी निवासी दहशतगर्द भू माफिया आफताब खान जो बर्खास्तसुदा सिपाही है। द्वारा दबंगई और  अवैध कब्जा करके बनाए गए साम्राज्य पर चल जाता तो शायद कस्बा खीरी में आयी सरकारी जमीनों को कब्जा करने की बाढ़ पर काफी हद तक अंकुश लग जाता।

 

उक्त दबंग भू माफियाओं द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल और स्थानीय पुलिस के साथ मजबूत गठजोड़ बना लिया है। जिसके चलते बेखौफ होकर श्री राधा कृष्ण मंदिर की जमीन पर पक्की दीवाल खड़ी कर अपने कब्जे में ले लिया है। दर्जनों शिकायतों के बावजूद कब्जाधारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना उक्त जमीन को कब्जा मुक्त ही कराया जा सका ।इस खेल में लेखपाल की भूमिका अहम बताई जा रही है। लेखपाल द्वारा शिकायतकर्ता से जुवानी कहा जाता है कि मंदिर वंदिर क्या है? हम नहीं मानते शायद यह साहब ईश्वर से भी ऊपर हैं।

 

जिसके चलते आज तक श्री राधा कृष्ण मंदिर की जमीन पर किए गए कब्जे को हटाने की दिशा में तहसील प्रशासन समेत स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कस्बा वासियों के बताएं के अनुसार उक्त व्यक्ति काफी हेकड़ दहशतगर्द दबंग भू माफिया है। यह गिरोह बनाकर कई लोगों की जमीन छीन चुका है। इसके भय से भयभीत शिकायतकर्ता जीतू माथुर ने पुलिस अधीक्षक खीरी सहित तहसील समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर मंदिर की जमीन को अवैध मुक्त कराए जाने तथा जान माल की सुरक्षा किए जाने की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता जीतू माथुर के बताएं अनुसार उक्त आफताब एक बहुत बड़ा भू माफिया एवं बर्खास्त शुदा सिपाही है।

 

जिसने कस्बा में स्थित तालाब घाटा संख्या 321 322 नान जेड ए मे दर्ज पर भी कब्जा कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त भू माफिया द्वारा एक दलित परिवार को डरा धमका कर उसकी जमीन अपने नाम करा लिए जाने के आरोपी की चर्चाओं का बाजार गर्म है। शिकायतकर्ता व कुछ अन्य लोगों ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि उक्त भूमियागणो का एक गिरोह सक्रिय है जो क्षेत्रीय लेखपाल से मिली भगत करके सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा का खेल खेल रहे हैं। बताया जाता है कि उक्त भू माफिया द्वारा कस्बा खीरी में स्थित तालाब की जमीन गाटा संख्या 321 ब 322 पर भी कब्जा किए बैठा है ।यदि उक्त जमीन का बैनामा भी कराया गया है तो तालाब की जमीन की बिक्री कैसे हो सकती हैं।

 

बावजूद इसके नियम कानून को ताक पर रखकर अवैध कब्जा का खेल खेला जा रहा है ऐसा लोगों का मानना है कि जिम्मेदारों की सरपरस्ती में आफताब खान द्वारा तालाब के नाम दर्ज दोनों गाटों की जमीन को कब्जा कर लिया है ।जो एक जांच का विषय है यह जानते हुए जिम्मेदार उच्च अधिकारियों को मामले की वास्तविकता से अवगत कराने की बजाय गुमराह करने में लगे देखे जा रहे हैं। अब देखना यह है कि तालाब की जमीन की खरीद फरोख्त कर कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही होती है या फिर लीपा पोती कर मामले को दबा दिया जाएगा। फिलहाल थाना दिवस में दी गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए उप जिला अधिकारी सदर सदर श्रद्धा सिंह ने शिकायतकर्ता को एक हफ्ते में कार्यवाही का आश्वासन दिया है ।और मामले का संज्ञान ग्रहण करते हुए जांच के आदेश मातहतो को दिए हैं।

 

वहीं जब इस संबंध में क्षेत्रीय लेखपाल रमाकांत मिश्रा से उक्त मामले पर जानकारी चाही गई तो उन्होंने बताया कि दीवार महेश चंद्र माथुर ने उठाई है और एक प्लाट आफताब ने खरीदा है। मंदिर अलग बना है प्लांट अलग है। लेकिन उक्त जमीन तो राधा कृष्ण मंदिर की ही है भले ही वह अलग है तो सरवराकार को मंदिर की जमीन बेचने का अधिकार महेश चंद्र माथुर को कैसे हो गया।और किस आधार पर मंदिर की जमीन को आफताब खान ने खरीदा और कब्जा कर लिया गया।इन यक्ष प्रश्नों के उत्तर किसी भी सक्षम अधिकारी खीरी के पास ढूंढे नहीं मिल पा रहे हैं।

ओवर लोड वाहनों की वजह से न जाने कितने लोग घायल हुए न जाने कितने काल के गाल में समा गए जबकि समय समय पर प्रशासन का शिकंजा कसा जाता है लेकिन ओवर लोड चालकों को प्रशासन का कोई भय नही है जबकि मानक से अधिक गन्ना भर कर सड़को पर दौड़ते हुए ये ट्रक व ट्रैक्टर ट्रॉली ने न जाने कितनों को मौत की नींद सुला दिया चलिये आपको बता दें कि कस्बे के मेन चौराहे पर ओवर लोड गन्ना भरे ट्रक व ट्राली मानक से अधिक भरकर चलते है यह नजारा देखने वाले जिम्मेदार जन भी कार्यवाही करते है

 

वरन चालकों को शायद पुलिस या आरटीओ साहब का भय नही यदि इन ओवर लोड वाहनों पर सख्त कार्यवाही की जाए तो शायद कोई बड़ी अप्रिय घटना घटित न हो लेकिन आपने इतनी ओवरलोडिंग शायद ही पहले कभी देखी हो चौराहे पर लगभग जाम की स्थिति बन जाती है जब गन्ना भरे वाहन चौराहे से गुजरते है तब पुलिस की गाड़ी भी इस जाम के झाम में फस जाती है फिर बड़ी मशक्कत के बाद वाहन निकाल पाते हैं जबकि कुछ दिन पूर्व इसी जाम में एक एंबुलेंस फस गई थी जो की काफी मशक्कत के बाद निकल पायी जिसका मुख्य कारण ओवरलोड वाहन है साथ ही शाम के समय पुलिस गश्त के दौरान चेकिंग कर वाहनों का चालान भी करती है

 

लेकिन ये ओवरलोड वाहन जस के तस बने हुए हैं सोचनीय विषय यह है कि कार्यवाही के बावजूद भी ये ओवरलोड वाहनों में सुधार होता है या यथावत स्थिति बनी रहती है इस बबात पर जब जिम्मेदार जन से दूरभाष के माध्यम से वार्ता हुई तो बताया कि जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी जिससे कोई बड़ी अप्रिय घटना घटित न हो।