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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘मन की बात’ का 127वा संस्करण को भाजपाइयों ने सुना

Swatantra Prabhat Reporters — Thu, 30 Oct 2025 14:47:27 +0530

विवेक शर्मा संवाददाता टूण्डला

टूण्डला -

शक्ति केंद्र बिहारी के बूथ संख्या 166, गुलाब नगर में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘मन की बात’ के 127वें संस्करण को बढ़-चढ़कर सुना और देखा।

इस दौरान ‘मन की बात’ के संस्करण में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दीपावली के त्यौहार पर सभी भारतीयों ने स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग किया, जो बहुत ही सराहनीय है। हमें सभी देशवासियों को ‘वन्दे मातरम’ गीत के प्रति सच्ची श्रद्धा रखकर उसका सम्मानपूर्वक गायन करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश के कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष उदयप्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख रविता सुशील चक, नगर अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, शक्ति केंद्र संयोजक रामतीर्थ चक, विष्णु तिवारी, विकास बाल्मिकी, प्रमोद चक, संजीव दीक्षित, सोनू कश्यप, नरेन्द्र चक, सुनील शर्मा, सुरेश कुमार, देवांशू प्रताप सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

खाद की दुकान में लगी आग कीटनाशक और उर्वरक जलकर हुआ खाक

Swatantra Prabhat Desk — Fri, 12 Sep 2025 22:08:12 +0530

सीतापुर जनपद सीतापुर के महोली कोतवाली क्षेत्र के चतैर्या गांव में गुरुवार देर रात अचानक आग लगने से एक खाद की दुकान जलकर राख हो गई हादसे में लगभग तीन से चार लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। दुकान के मालिक विनय अवस्थी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और शिकायत दर्ज कराई हैं विनय अवस्थी बाबा बागेश्वरनाथ एग्रीक्लीनिक नाम से दुकान संचालित करते हैं उनका कहना है कि दुकान में कीटनाशक, उर्वरक और पेस्टीसाइड का स्टॉक रखा था गुरुवार रात अचानक दुकान से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते पूरी दुकान आग की लपटों में घिर गई।

आग की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाने की कोशिश की ग्रामीणों की मदद से आग बुझा तो दी गई लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था ग्रामीणों ने बताया कि दुकान में आग लगने के दौरान तेज धमाकों जैसी आवाजें भी सुनाई दीं जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया

स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना फौरन पुलिस और दमकल विभाग को दी सूचना पाकर विनय अवस्थी भी मौके पर पहुंचे दुकान स्वामी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आग को नियंत्रित किया दुकानदार का कहना है कि आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आग लगने के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या किसी अन्य वजह से हालांकि बंद दुकान में आग लगने की वजह तलाश रही है!!

सुप्रसिद्ध उद्योगपति मिहिर वेदिया के निवास पर स्थापित हुए गणपति बप्पा

Swatantra Prabhat Reporters — Sun, 31 Aug 2025 18:43:31 +0530

मुंबई। गणेशोत्सव के पावन अवसर पर मुंबई के सुप्रसिद्ध उद्योगपति मिहिर वेदिया एवं उनकी सुपुत्री माही मिहिर वेदिया ने अपने निवास पर बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ गणपति बप्पा की स्थापना की।

इस अवसर पर आयोजित पूजन-अर्चन में समाज के अनेक गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया और बप्पा के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। विशेष रूप से स्वतंत्र प्रभात के वरिष्ठ पत्रकार राम कृष्ण मिश्रा ने भी गणपति बप्पा के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की।

पूरे आयोजन के दौरान वातावरण भक्तिमय और उल्लासपूर्ण रहा। उपस्थित लोगों ने गणपति बप्पा से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

वोटर अधिकार यात्रा: राहुल गांधी का बड़ा हमला

Swatantra Prabhat Desk — Tue, 26 Aug 2025 16:23:19 +0530

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

बिहार के अररिया में 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग और बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने चुनाव आयोग के रवैये पर तीखा हमला बोला। उन्होंने चुनाव आयोग पर भेदभाव और बीजेपी के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए, और महादेवपुरा (कर्नाटक) के संदर्भ में फर्जी मतदाता मुद्दे को उठाया।

राहुल गांधी ने कहा कि महादेवपुरा के डेटा से यह स्पष्ट होता है कि वहां से 1 लाख फर्जी मतदाता कैसे आ गए, लेकिन आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया।उन्होंने आगे कहा कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच आयोग ने उनसे हलफनामा मांगा, वहीं बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आयोग ने कोई हलफनामा नहीं मांगा। यह उनकी (चुनाव आयोग) नीति में स्पष्ट असमानता को दर्शाता है।

राहुल गांधी ने कहा, “उनका (चुनाव आयोग) तर्क है कि मैंने फर्जी वोटर की बात उठाई, अनुराग ठाकुर ने वही बात दोहराई, लेकिन आयोग ने उनसे हलफनामा नहीं लिया। इससे स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग न तो स्वतंत्र है और न निष्पक्ष।"

राहुल गांधी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को एक संस्थागत वोट चोरी का तरीका बताया। उन्होंने बिहार में हटाए गए 65 लाख नामों का उदाहरण दिया और कहा कि बीजेपी की तरफ से इस संबंध में एक भी शिकायत नहीं की गई। उनका कहना है कि यह सब इसलिए संभव है क्योंकि चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त, बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि वे चुनाव आयोग के इस रवैये को बदलने में हर संभव प्रयास करेंगे।

उनका संदेश था, "चाहे कुछ भी हो जाए, हम बिहार में चुनाव चोरी नहीं होने देंगे।"उन्होंने कहा कि ‘वोटर अधिकार यात्रा’ बहुत सफल रही है। बिहार की जनता इस मुद्दे यानी ‘वोट चोरी’ पर पूरी तरह जागरूक है और हमसे जुड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में करोड़ों लोग ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर भरोसा करते हैं और यही वजह है कि वे हमारे साथ जुड़ रहे हैं।

आरजेडी नेता तेजस्वी यावद ने प्रेस से बात करते हउए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। समाज में जहर फैलाने और अफवाहें फैलाने में उनसे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन ये बिहार की धरती है, हम लोकतंत्र और संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे।

इस मौके पर प्रेस से बात करते हुए वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि हम सभी लोग जनता के वोट के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आजाद भारत में लोगों के पास वोट की ही ताकत है। अगर हमारे पास वोट की ताकत नहीं होती तो देश की सरकारें हमारी बात नहीं मानती।उन्होंने कहा कि आज देश में अमीर-गरीब के पास समान वोट का अधिकार है। इसलिए हम गरीबों और पिछड़ों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं।

विराम खण्ड-5 में वरिष्ठजनों व निवासियों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया 79वाँ स्वाधीनता दिवस

Swatantra Prabhat UP — Sat, 16 Aug 2025 18:18:33 +0530

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में विराम खण्ड-5 जनकल्याण समिति के माननीय सदस्यों, पदाधिकारियों एवं स्थानीय निवासियों द्वारा 15 अगस्त 2025 को 79वाँ स्वाधीनता दिवस बड़े उत्साह एवं देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। ध्वजारोहण कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष एवं पर्यावरणविद् डॉ0 भरत राज सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन राकेश जेटली ने किया। अपने प्रेरक उद्बोधन में डॉ0 सिंह ने भारत की बढ़ती आर्थिक विकास दर और विज्ञान व तकनीक में हो रही प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 2047 में जब भारत अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब हमारा देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। वर्तमान में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और लक्ष्य है कि 2030 तक इसे तीसरे स्थान पर पहुँचाया जाए।

डॉ0 सिंह ने यह भी उल्लेख किया कि भारत के सैनिको ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसी कार्यवाहियों से आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है। ‘मेड इन इंडिया’ आकाश मिसाइल ने सीमा सुरक्षा में अभेद्य कवच का निर्माण किया है, वहीं ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी सटीकता से पूरी दुनिया को चकित कर दिया। उन्होंने शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि का भी उल्लेख किया, जिन्होंने वैम-4 स्पेस शटल के माध्यम से लखनऊ का नाम रोशन किया।

डॉ0 सिंह ने युवाओं से आह्वान किया कि वे आने वाली पीढ़ी को तकनीकी प्रगति और नवाचार की दिशा में प्रेरित करें। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। भरत राज सिंह (अध्यक्ष), राकेश जेटली (खंड प्रभारी-2,3,4,5), ए0के0 श्रीवास्तव (से0नि0 आईएएस), डॉ0 आर0पी0 शर्मा (से0नि0 निदेशक), डॉ0 वी0के0 श्रीवास्तव, गोरख प्रसाद निषाद (पूर्व मंत्री), एस0बी0एल0 मेहरोत्रा, आनंद प्रकाश, राजेन्द्र प्रसाद अस्थाना, दिवा शंकर तिवारी, मनोज शर्मा, नित्यानंद पांडे (अधिवक्ता), अतुल पंत, हरि नारायण सिंह, चंदन सिंह, आलोक भदौरिया, राघवेंद्र तिवारी, अर्चना पाण्डेय और सीमा सिन्हा सहित अनेक गणमान्यजन।

कृषि विज्ञान केंद्र, बंजरिया में धान की सीधी बीजाई डीएसआर का आयोजन किया गया

Swatantra Prabhat Reporters — Wed, 07 May 2025 18:36:46 +0530

बस्ती। बस्ती जिले के कृषि विज्ञान केंद्र, बंजरिया में धान की सीधी बीजाई डीएसआर का आयोजन किया गया, जिसमें अटारी कानपुर, उपकार, इरी, यूपी सीड, जैन इरीगेशन, किसान क्राफ्ट, बायर, वराह एवं ग्रो इंडीको जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्र प्रभारी डॉ. पी. के. मिश्रा ने किया।

उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में डीएसआर तकनीक को जल संरक्षण, श्रम लागत में कमी और पर्यावरणीय अनुकूलता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर इसका व्यावसायिक रूप से प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया। विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित विश्व बैंक की टेक्निकल लीड डॉ. अंजलि पारसनिस ने डीएसआर क्लस्टर की उपयोगिता एवं दीर्घकालिक लाभों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह तकनीक वर्तमान कृषि संकटों का व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करती है।

डॉ. वी. बी. सिंह (वैज्ञानिक जीपीबी) ने बीज चयन एवं उन्नत किस्मों की भूमिका पर जानकारी दी। डॉ. प्रेम शंकर (पादप सुरक्षा वैज्ञानिक) ने डीएसआर पद्धति में बीज शोधन के साथ रोग-कीट प्रबंधन की रणनीतियों पर प्रकाश डाला। आर. वी. सिंह (कृषि प्रसार वैज्ञानिक) ने डीएसआर तकनीक को किसानों तक पहुँचाने के लिए विस्तार एवं प्रचार-प्रसार की योजनाओं पर चर्चा की। हरिओम मिश्रा (एग्रोनॉमी विशेषज्ञ) ने डीएसआर की खेत तैयारी, सिंचाई प्रबंधन एवं पोषण प्रबंधन संबंधी तकनीकी बिंदुओं की जानकारी दी। डॉ. अंजलि वर्मा (गृह विज्ञान विशेषज्ञ) ने धान उत्पादन से संबंधित मूल्यवर्धन, धान आधारित उत्पादों की तैयारी एवं महिला किसानों की भूमिका पर विचार साझा किए।

कार्यक्रम में जैन इरीगेशन से डॉ. ए. के. भारद्वाज, किसान क्रॉफ्ट से आलोक जैन, इरी से डॉ. अजय कुमार पुंधीर, ग्रो इंडिको से उज्ज्वल पाटिल, क्षेत्रीय प्रगतिशील किसान, कृषक उत्पादक संगठन, स्वयंसेवी संगठन एवं संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहें।

नारी के जीवन को न समझो बेकार असल में समाज का यही है आधार

Swatantra Prabhat Reporters — Wed, 30 Apr 2025 19:42:40 +0530

मिशन शक्ति फेज-05”के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के उत्साहवर्धक परिणामों के दृष्टिगत शासन के निर्देशानुसार अभिमन्यु मांगलिक,पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने व उन्हें जागरूक करने हेतु सभी महिला पुलिसकर्मियों को दिए गए आदेशों के क्रम में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांवों में भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरुक व सशक्त किया जा रहा है।

अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना, पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु "शक्ति दीदी" नियमित अन्तराल पर विभिन्न गांवों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनसे संवाद कर उनकी शिकायतों का गुण-दोष के आधार पर निराकरण कराया जा रहा है। महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव की महिलाओं के साथ एक "शक्ति दीदी" के रूप में जुड़ कर उन्हें सशक्त व सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्रामीण महिलाओं के साथ बेहतर/निरंतर संवाद हेतु "शक्ति दीदी" व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ी हैं। समस्या कोई भी हो कभी भी, कहीं भी ग्रामीण महिलाएं "शक्ति दीदी" से निसंकोच बात कर सकती हैं। खाकी रंग में कार्यरत शक्ति दीदी भ्रमण के दौरान महिलाओं के विभिन्न समस्याओं जैसे- विधवा पेंशन या कोई शोहदा किसी को परेशान कर रहा हो या एफ.आई.आर. की कॉपी मिलने में दिक्कत हो यह सब चीजों का समाधान तुरंत प्रार्थना पत्र के साथ करा सकती हैं एवं f.i.r. की प्रति थाने से प्राप्त कर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकती हैं।

जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत "शक्ति दीदी" द्वारा अपने-अपने बीट क्षेत्र में भ्रमण किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं/बालिकाओं व बच्चों से महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा संवाद कर महिलाओं/बालिकाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं व शिकायतों के विषय में जानकारी प्राप्त की गई तथा उनके निस्तारण हेतु तत्काल प्रयास किए गए। उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा,नारी सम्मान,नारी स्वावलंबन) फेज़-5 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर, जैसे- *1090,112,1076,1098,108* की विस्तृत जानकारी देते हुए आकस्मिक परिस्थितियों के दौरान इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही साइबर अपराधों के संबंध में अवगत कराते हुए इससे बचने और सतर्क रहने हेतु *1930* हेल्प लाइन नंबर का उपयोग करने के संबंध में जानकारी दी गई।

सरकार द्वारा महिलाओं से संबंधित संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ वन स्टॉप सेंटर, शक्ति सदन योजना, सखी निवास योजना, स्पांसरशिप योजना, हब फॉरइम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उ0 प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बैंकिंग करस्पान्डेंट सखी, लखपति दीदी कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, पी०एम० स्वनिधि योजना, पी0एम0 सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि के संबंध में जानकारी देकर व पम्पलेट वितरित उन्हें जागरूक किया गया।

साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद भदोही द्वारा एक साइबर अपराधी गिरफ्तार

Swatantra Prabhat Reporters — Tue, 29 Apr 2025 16:56:16 +0530

विकास कुमार बिन्द पुत्र हरिशंकर बिन्द निवासी मुकुन्दपट्टी खमरिया थाना औराई जनपद भदोही द्वारा साइबर क्राइम पुलिस थाना पर मुम्बई एयरपोर्ट का कस्टम ऑफिसर बताते हुए धोखाधड़ी से ऑनलाइन पैसा ट्रान्जेक्सन करा लेने के सम्बन्ध सूचना दिया गया । सूचना पर तत्समय ही मु0अ0सं0 01/24 धारा 419/420/467/468/471 भा0द0वि0 व 66 डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित की गई।

जनपद में हो रहे साइबर अपराध की रोकथाम हेतु

अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा साइबर क्राइम पुलिस थाना पर पंजीकृत अभियोग को अभियान के तहत साक्ष्य संकलन एकत्रित कर सफल अनावरण हेतु निर्देश दिये गये ।उक्त के क्रम में मु0अ0सं0 01/24 धारा 419/420/467/468/471 भा0द0वि0 व 66 डी आईटी एक्ट वादी मुकदमा विकास कुमार बिन्द पुत्र हरिशंकर बिन्द निवासी मुकुन्दपट्टी, खमरिया थाना औराई जनपद भदोही के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा काल करके अपने आपको मुम्बई एयरपोर्ट का कस्टम आफिसर बताते हुए वादी के विदेशी दोस्त द्वारा 5000 पाउण्ड को छुडवाने के नाम पर आरोपी द्वारा भिन्न- भिन्न खातो में कुल 5,15,500/- रुपये की धोखाधड़ी करके आनलाइन ट्रांजेक्शन कर लिया गया था ।

मुकदमा उपरोक्त में दौराने विवेचना अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र दाताराम निवासी खसौरा थाना हरपालपुर जनपद हरदोई का नाम प्रकाश में आया जिसकी गिरफ्तारी लखनो तिराहे से करके मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमाण्ड बनवाकर जेल भेजा गया है ।

अपराध का तरीका –

अभियुक्त विनोद कुमार द्वारा दिल्ली में रहकर अपने नाम से फर्जी आईडी बनवाकर भिन्न- भिन्न बैंको में खाता खुलवाकर व सिम कार्ड लेकर फ्राड करता है । गिरफ्तार करने के उपरान्त पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरे साथी सहयोगी द्वारा पैसो की लालच देकर मुझसे खाता खुलवाकर फ्राड करके पैसा मंगाते थे । अभियुक्त के द्वारा 12-13 बैंको में खुलवाये गये खातो में करोड़ो रुपये का आनलाइन ट्राजेक्शन पाया गया ।

पेगासस जिन्न एक बार फिर बाहर।, सुरजेवाला ने समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की।

Swatantra Prabhat Desk — Mon, 23 Dec 2024 17:35:45 +0530

पेगासस स्पाइवेयर मामले में पहली बार अमेरिका की एक अदालत का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने इजराइली कंपनी एनएसओ ग्रुप को दोषी माना। व्हाट्सएप ने 2019 में एनएसओ ग्रुप पर आरोप लगाया था कि उसने व्हाट्सएप के एक बग का फायदा उठाकर पेगासस स्पाइवेयर के जरिए 1400 लोगों के फोन को हैक किया। भारत में भी पेगासस और व्हाट्सएप का मामला चल रहा है।

यूएस कोर्ट के आदेश आने के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार से जवाब मांगा है ।रणदीप सुरजेवाला ने एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेगासस स्पाइवेयर मामले का फैसला साबित करता है कि कैसे अवैध स्पाइवेयर रैकेट में भारतीयों के 300 व्हाट्सएप नंबरों को निशाना बनाया गया। मोदी सरकार को जवाब देने का समय आ गया है। टारगेटेड 300 नाम कौन हैं? दो केंद्रीय मंत्री कौन हैं? तीन विपक्षी नेता कौन हैं? संवैधानिक अधिकारी कौन है? पत्रकार कौन हैं? व्यवसायी कौन हैं?

अमेरिका की एक अदालत का यह फैसला मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप द्वारा एनएसओ समूह के खिलाफ दायर मामले में आया, जिसमें मामले के न्यायाधीश फिलिस हैमिल्टन ने कहा कि इजरायली स्पाइवेयर निर्माता 1,400 व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं के उपकरणों को लक्षित करने और कंप्यूटर धोखाधड़ी और दुरुपयोग अधिनियम (सीएफएए), एक संघीय साइबर सुरक्षा कानून और कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया कंप्यूटर डेटा एक्सेस और धोखाधड़ी अधिनियम (सीडीएएफए) नामक एक समान राज्य कानून का उल्लंघन करने के लिए उत्तरदायी है।

वर्ष 2021 में, यह बताया गया कि पेगासस का उपयोग 300 से अधिक भारतीय मोबाइल नंबरों पर किया गया था, जिनमें नरेंद्र मोदी सरकार के दो सेवारत मंत्री, तीन विपक्षी नेता, एक संवैधानिक प्राधिकरण, कई पत्रकार और व्यवसायी शामिल थे।इस खुलासे ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हमलों में संलिप्तता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि एनएसओ ग्रुप ने बार-बार कहा है कि वह केवल सरकारों और सरकारी एजेंसियों से ही डील करता है।

हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्हाट्सएप बनाम एनएसओ ग्रुप मामले के हिस्से के रूप में, बिना सील किए गए दस्तावेजों से पता चला है कि एनएसओ ग्रुप ने सालों तक पेगासस की तैनाती में अपनी भूमिका को कम करके आंका। साक्षात्कारों और समन किए गए दस्तावेजों के आकलन के माध्यम से, व्हाट्सएप ने इस दावे का खंडन करते हुए आरोप लगाया कि पेगासस के ग्राहकों की इसकी तैनाती में "न्यूनतम भूमिका" थी, जबकि एनएसओ ग्रुप ने इस प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा प्रबंधित किया था।

2021 की मीडिया रिपोर्ट्स के बाद, भारत सरकार ने पेगासस का उपयोग करके निगरानी के सभी 'अतिरंजित आरोपों' का स्पष्ट रूप से खंडन किया। उस समय संसद में दिए गए एक बयान में, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रिपोर्टों में "कोई तथ्य नहीं है"। उन्होंने कहा कि भारत के निगरानी कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि "अनधिकृत निगरानी नहीं हो सकती"। रिपोर्टों में दावा किया गया था कि वैष्णव खुद पेगासस के इस्तेमाल का लक्ष्य हो सकते हैं।

भारत में यह आरोप लगने के बाद कि नागरिकों पर पेगासस का इस्तेमाल किया गया, आरोपों की जांच की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गईं।2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके अनधिकृत निगरानी के आरोपों की जांच करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति बनाई थी। अगस्त 2022 में, तकनीकी विशेषज्ञों की समिति को अपने द्वारा जांचे गए फ़ोन में स्पाइवेयर के उपयोग पर कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पैनल के साथ “सहयोग नहीं किया”। रिपोर्ट सीलबंद है और तब से इसे सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है।

भारतीय नागरिकों पर पेगासस का उपयोग करने में केंद्र सरकार की संलिप्तता संदिग्ध बनी हुई है, लेकिन स्पाइवेयर कम से कम दो राज्यों - पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में एक गरमागरम चर्चा का विषय बन गया है । 2021 में, पश्चिम बंगाल सरकार ने पेगासस का उपयोग करके फोन की कथित निगरानी की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया। इसका उद्देश्य रिपोर्ट की गई इंटरसेप्शन और इस तरह के इंटरसेप्शन के माध्यम से एकत्रित की गई ऐसी सूचनाओं के राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं के हाथों में होने, भंडारण और उपयोग की जांच करना और रिपोर्ट करना था।" हालांकि, आयोग का काम जल्दी ही खत्म हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कार्यवाही पर रोक लगा दी।

आंध्र प्रदेश में, पेगासस के कथित इस्तेमाल का मामला वाईएसआरसीपी और टीडीपी के बीच राजनीतिक मुद्दा बन गया। 2022 में, राज्य की विधानसभा ने एक समिति गठित करने का प्रस्ताव पारित किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पिछली तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सरकार ने पेगासस खरीदा और उसका इस्तेमाल किया था, बनर्जी के इस बयान के बाद कि पश्चिम बंगाल को पेगासस की पेशकश की गई थी।

आन्ध्र में तत्कालीन सत्ताधारी वाईएसआरसीपी ने आरोप लगाया था कि टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी सहित प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक नेताओं पर नजर रखने के लिए पहले ही पेगासस स्पाइवेयर खरीद लिया था ।

क्या सुप्रीम कोर्ट 2021-22 में उसे सौंपी गई पेगासस स्पाइवेयर पर तकनीकी विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए आगे बढ़ेगा? सुरजेवाला ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब भारत के 300 सहित 1,400 व्हाट्सएप नंबरों को हैक करने के फैसले के मद्देनजर आगे की जांच करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट अब मेटा से पेगासस मामले में न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 300 नाम प्रस्तुत करने के लिए कहेगा?

क्या फेसबुक (अब मेटा) को अब पेगासस द्वारा टारगेट 300 भारतीयों के नाम जारी करने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, यह देखते हुए कि व्हाट्सएप और फेसबुक के पास भारत में सबसे बड़ा ग्राहक आधार है और भारत में अपने ग्राहकों के प्रति उनकी ‘केयर और डिसक्लोजर का कर्तव्य’ है? देश जानना चाहता है।

दरअसल न्यूज पोर्टल ‘द वायर’ ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि 2017 से 2019 के बीच पेगासस स्पाइवेयर के जरिए 300 भारतीयों की जासूसी की गई, जिसमें पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, विपक्ष के नेता और बिजनेसमैन शामिल हैं। आरोप है कि इन लोगों के फोन हैक किए गए थे।

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राहुल गांधी को संसद में जाने से बीजेपी सांसदों ने रोका, धक्का-मुक्की में गिरे बीजेपी सांसद सारंगी, ।

Swatantra Prabhat Desk — Fri, 20 Dec 2024 16:55:45 +0530

राहुल गांधी ने कहा, “कैमरे में सब कैद होगा। मैं सदन में जाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच, बीजेपी के सांसदों ने मुझे धकेला और धमकाया। खड़गे जी को भी धक्का लगा हमें धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता है। हम संसद के अंदर जा रहे थे। बीजेपी के सांसद हमें संसद जाने से रोक नहीं सकते हैं।” लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजपी के धक्का-मुक्की के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सत्तापक्ष के सदस्यों ने विपक्षी सांसदों को संसद भवन में जाने से रोका और धमकी दी। इस बीच ओडिशा के बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप सिंह सारंगी संसद की सीढ़ियों से गिर गए। उनके सिर पर चोट लग गई।

सारंगी ने आरोप लगाया कि वे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की धक्कामुक्की की वजह से गिरे थे। सारंगी ने कहा कि राहुल गांधी ने किसी सांसद को धक्का दिया। वह सांसद उनके ऊपर गिर गया, जिससे उन्हें चोट लगी। हालांकि राहुल गांधी ने इस इनकार किया। वहीं, राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “कैमरे में सब कैद होगा। मैं सदन में जाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच, बीजेपी के सांसदों ने मुझे धकेला और धमकाया। खड़गे जी को भी धक्का लगा। ”उन्होंने आगे कहा, “हमें धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता है। हम संसद के अंदर जा रहे थे। बीजेपी के सांसद हमें संसद जाने से रोक नहीं सकते हैं।”

राहुल गांधी ने कहा, “संसद में जाना मेरा अधिकार है। मुझे कोई रोक नहीं सकता है। मैं संसद के भीतर जाना चाहता था। लेकिन, मुझे रोका गया। बीजेपी के सांसद मुझे लगातार रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो मुझे प्रवेश द्वार पर रोकने की कोशिश कर रहे थे। ” कांग्रेस सांसद बोले, “यह लोग लगातार संविधान पर प्रहार कर रहे हैं। यह लोग बीआर अंबेडकर की स्मृति को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने एक्स पर लिखा, “आज मैंने देखा कि बीजेपी के सांसद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रति शत्रुतापूर्ण और धमकी भरे थे।

बीजेपी सांसदों के हाथों में लाठियां थीं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे को धमकाया और धक्का दिया जा रहा था। यह पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। मैं इस अहंकार की निंदा करता हूं।"

गौरव गोगोई ने आगे कहा, "मैं आज मकर द्वार की सीढ़ियों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा का भी अनुरोध करूंगा। भारत के सांसदों ने अक्सर सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन हम कभी भी अन्य दलों के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं रहे हैं। हम अहिंसक आंदोलन में विश्वास करते हैं। जब भी भारत गठबंधन के सांसद सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो वहां सुरक्षा घेरा होता है ताकि अन्य सांसद बिना किसी व्यवधान के ऊपर जा सकें। आज एक साथ दो विरोध प्रदर्शनों के बावजूद सुरक्षा घेरा नदारद था। यह दोहरा मापदंड क्यों? सांसदों को चोट लगने का जोखिम क्यों? क्या बीजेपी उकसावे की मंशा रखती है?"

कांग्रेस ने वीडियो शेयर करके कहा कि इस वीडियो में साफ दिख रहा है.. BJP सांसद हाथों में डंडे लगे प्लेकार्ड लेकर विपक्ष के सांसदों को सदन में जाने से रोक रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और अन्य महिला सांसदों के साथ BJP के सांसद धक्का-मुक्की कर रहे हैं। ये सरासर गुंडई है। लोकतंत्र के मंदिर में BJP की तानाशाही है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दरअसल संसद भवन परिसर में इंडिया ब्लॉक के नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब अंबडेकर के संदर्भ में की गई टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी नेता अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन डॉ अंबडेकर की प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक किया जा रहा है।

इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बृहस्पतिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर दावा किया कि संसद भवन के ‘मकर द्वार’ के निकट भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने उन्हें धक्का दिया जिसके कारण उनका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर बैठने को मजबूर हो गए।उन्होंने यह आग्रह भी किया कि मामले की जांच कराई जाए क्योंकि यह न केवल उन पर, बल्कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला था।

खड़गे ने बिरला को लिखे पत्र में कहा, ‘‘आज सुबह ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) गठबंधन के घटक दलों के सांसदों ने प्रेरणा स्थल स्थित डॉक्टर आंबेडकर की प्रतिमा से ‘मकर द्वार’ तक मार्च निकाला। यह मार्च 17 दिसंबर, 2024 को राज्यसभा में अपने भाषण में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा आंबेडकर पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में निकाला गया था। जब मैं विपक्षी सांसदों के साथ मकर द्वार पहुंचा तो बीजेपी सांसदों ने मेरे साथ धक्का-मुक्की की। मैं अपना संतुलन खो बैठा और मकर द्वार के सामने जमीन पर बैठने को मजबूर हो गया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इससे मेरे घुटनों पर चोट आई, जिनकी पहले ही सर्जरी हो चुकी है।’’

खड़गे के अनुसार, इसके बाद, कांग्रेस सांसद एक कुर्सी लेकर आए और उन्हें उस पर बैठाया गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद बड़ी मुश्किल से और अपने सहकर्मियों के सहयोग से वह लड़खड़ाते हुए सुबह 11 बजे राज्यसभा में पहुंचे।उन्होंने कहा, ‘‘मैं आपसे इस घटना की जांच का आदेश देने का आग्रह करता हूं जो न केवल मुझ पर, बल्कि राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला है।’’

संसद परिसर में गुरुवार को तब एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ जब बीजेपी-कांग्रेस सांसदों के बीच झड़प हो गई। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के सांसद आंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान धक्का-मुक्की का आरोप लगाया गया। बीजेपी ने जहाँ अपने सांसद के घायल होने का आरोप लगाया है वहीं कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी के अध्यक्ष जब संसद में जाने का प्रयास कर रहे थे तो बीजेपी सांसदों ने उनके साथ धक्का-मुक्की की।

इससे पहले अमित शाह-आंबेडकर विवाद संसद में गुरुवार को भी चर्चा का केंद्र बना रहा। इस वजह से राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसद आंबेडकर विवाद पर चर्चा की मांग कर रहे थे। इससे पहले इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन के बाहर अमित शाह पर आंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया है और बैनर व तख्तियाँ लेकर प्रदर्शन किया। इसी तरह का प्रदर्शन बीजेपी ने भी कांग्रेस पर आंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए किया।

इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद परिसर में बीआर आंबेडकर के बैनर लेकर प्रदर्शन किया और शाह से माफी मांगने की मांग की। इस बीच राहुल गांधी और बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी का नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बीच, दो घायल भाजपा सांसदों को आरएमएल अस्पताल ले जाया गया है।

अडानी पर अमेरिका में 'भारतीय सरकारी अधिकारियों को करोड़ों डॉलर की रिश्वत' देने का आरोप।

Swatantra Prabhat Desk — Fri, 22 Nov 2024 17:13:34 +0530

दिल्ली। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर अमेरिका में अपने निवेशकों को धोखा देने के आरोप लगे हैं। अडानी पर अमेरिका में अपनी कंपनी को कॉन्ट्रेक्ट दिलाने के लिए 265 मिलियन डॉलर या करीब 2236 करोड़ रुपये की रिश्वत देने और इसे छिपाने का आरोप लगा है। अदालत के रिकॉर्ड से पता चलता है कि एक न्यायाधीश ने गौतम अडानी और सागर अडानी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और अभियोजकों ने उन वारंटों को विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंपने की योजना बनाई है। यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा है। गौतम अडानी पर 'रिश्वतखोरी' के आरोप के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि अमेरिका में जो जांच हुई है, उससे साफ हो गया है कि अडानी जी ने क्राइम किया है। ऐसे में हमारी मांग है कि अडानी को तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए।

अडानी और उनके भतीजे सागर के साथ 7 अन्य प्रतिवादियों ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को कॉन्ट्रेक्ट दिलाने और भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना विकसित करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को करीब 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने पर सहमति जताई थी।

अमेरिका में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन इस मामले में गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारियों समेत एक अन्य फर्म एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के कार्यकारी सिरिल काबेनेस के खिलाफ भी आरोप लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर के साथ ही सात अन्य प्रतिवादियों ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को कॉन्ट्रेक्ट दिलाने और भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना विकसित करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को करीब 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने पर सहमति जताई थी।

अधिकारियों को ये रिश्वत 2020 से 2024 के बीच दिए जाने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला अरबों डॉलर के मुनाफे से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, अभियोजकों द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, इस कॉन्ट्रेक्ट के जरिए अडानी ग्रुप को 20 सालों में करीब दो अरब डॉलर से ज्यादा का फायदा होने की उम्मीद थी। रिपोर्ट के मुताबिक, आरोप यह भी लगा है कि इस मुनाफे के लिए अमेरिका समेत अन्य देशों के निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला गया। अभियोजकों द्वारा किए गए दावे के अनुसार, अडानी ग्रीन एनर्जी के एक अन्य कार्यकारी, पूर्व सीईओ विनीत जैन ने कर्जदाताओं और इन्वेस्टर्स से अपने भ्रष्टाचार को छिपाकर 3 अरब डॉलर से ज्यादा का लोन और बांड जुटाए थे। विनीत जैन साल 2020 से साल 2023 तक कंपनी के CEO थे।

अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी के आरोप के बीच लोकसाभ में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस से बात की। प्रेस से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, 'एक हैं तो सेफ हैं'। 'भारत में अडानी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं'। हिंदुस्तान में अडानी का कुछ नहीं किया जा सकता है। देश में मुख्यमंत्री 10-15 करोड़ रुपये के लिए जेल चले जाते हैं। अडानी जी 2 हजार करोड़ रुपये का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अडानी को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका में अडानी पावर, मोदी पावर न जाने क्या क्या चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों एक हैं। अडानी जी ने भारत-अमेरिका में क्राइम किया है। अमेरिका में जो जांच हुई है, उसमे यह बात सामने आई है। लेकिन हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। अडानी को अरेस्ट किया जाना चाहिए और अभी अरेस्ट किया जाना चाहिए, यह मांग हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। मधावी बुच जो उन्हें (अडानी) सुरक्षा प्रदान करने वाली हैं, जिन्होंने कोई जांच नहीं की। उनको हटाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, "न्यूयॉर्क के पूर्वी ज़िले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय द्वारा गौतम अडानी और उनसे जुड़े अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाना उस मांग को सही ठहराता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनवरी 2023 से विभिन्न मोदानी घोटालों की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) जांच के लिए कर रही है। कांग्रेस ने हम अडानी के हैं कौन (HAHK) श्रृंखला में इन घोटालों के विभिन्न पहलुओं और प्रधानमंत्री और उनके पसंदीदा पूंजीपति के बीच के घनिष्ठ संबंधों को उजागर करते हुए 100 सवाल पूछे थे। इन सवालों के जवाब आज तक नहीं दिए गए हैं।"

उन्होंने कहा कि अब न्यूयॉर्क के पूर्वी ज़िले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय द्वारा गौतम S अडानी, सागर R अडानी और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ लगाए गए गंभीर आरोप से अडानी की आपराधिक गतिविधियों के बारे में और अधिक चौंकाने वाले विवरण सामने आए हैं। इसमें कहा गया है कि उन्होंने 2020 और 2024 के बीच भारत सरकार के अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर (2,100 करोड़ रुपए) से अधिक की रिश्वत दी। रिश्वत का भुगतान “भारत सरकार के सोलर पावर प्लांट्स के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए किया गया था, जिससे टैक्स के बाद $2 बिलियन (16,800 करोड़ रुपए) से अधिक मुनाफा होने का अनुमान था।” इसमें आरोप लगाया गया है कि "कई मौकों पर, गौतम S अडानी ने रिश्वत की स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से भारत सरकार के एक अधिकारी से मुलाक़ात की" और इसका इलेक्ट्रॉनिक और सेलुलर फोन सबूत होने का दावा किया गया है।"

उन्होंने कहा कि ये सब प्रधानमंत्री के स्पष्ट संरक्षण और कुछ नहीं होगा वाली सोच के साथ की गई धोखाधड़ी और अपराधों के एक लंबे रिकॉर्ड के अनुरूप है। तथ्य यह है कि अडानी की उचित जांच करने के लिए विदेशी अधिकार क्षेत्र का सहारा लिया गया है, इससे पता चलता है कि कैसे भारतीय संस्थानों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, और कैसे लालची और सत्ता के भूखे नेताओं ने दशकों के संस्थागत विकास को बर्बाद कर दिया है।

उन्होंने कहा कि इस ख़ुलासे के बाद SEBI की नाकामी भी एक बार फ़िर से सामने आती है, जो अडानी ग्रुप द्वारा प्रतिभूतियों और अन्य कानूनों के उल्लंघन की जांच कर रहा है और ग्रुप को उसके निवेश के स्रोत, शेल कंपनियों, आदि के लिए ज़िम्मेदार ठहराने में पूरी तरह से विफल रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि आगे का सही रास्ता यही है कि अडानी महाघोटाले में प्रतिभूति कानून के उल्लंघनों की जांच को पूरा करने के लिए एक नए और विश्वसनीय SEBI प्रमुख को नियुक्त किया जाए, और इसकी पूरी जांच के लिए तुरंत एक JPC का गठन किया जाए।उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार अडानी ग्रुप के लेन-देन की जांच के लिए JPC गठन की मांग करती रही है। क्योंकि इनके लेन-देन की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में एकाधिकार बढ़ रहा है और साथ ही, हमारे पड़ोस में विदेश नीति के लिए विशेष रूप से बड़ी चुनौतियां पैदा हो रही हैं।

द गार्डियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि या तो घूस की यह रक़म भुगतान की जा रही है या फिर यह देना तय हुआ है। न्यूयॉर्क में उनपर यह आरोप इसलिए लगा है कि 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने की इस योजना को अमेरिकी निवेशकों से छिपाया गया।भारत में गौतम अडानी की सौर परियोजनाओं से जुड़ी कथित कई अरब डॉलर की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी योजना में उनकी भूमिका के लिए ही यह अभियोग लगाया गया है। अमेरिकी अभियोजकों ने बुधवार को कहा कि अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित सात अन्य लोगों ने 20 वर्षों में 2 बिलियन डॉलर का लाभ कमाने वाले अनुबंध को पाने और भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना विकसित करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने पर सहमति जताई।

अमेरिकी अभियोजकों ने बुधवार को कहा कि अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित सात अन्य लोगों ने 20 वर्षों में 2 बिलियन डॉलर का लाभ कमाने वाले अनुबंध को पाने और भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना विकसित करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने पर सहमति जताई। आरोप लगाया गया है कि अभियोजकों ने यह भी कहा कि अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी के एक अन्य कार्यकारी, पूर्व सीईओ विनीत जैन ने ऋणदाताओं और निवेशकों से अपने भ्रष्टाचार को छिपाकर 3 बिलियन डॉलर से अधिक का ऋण और बांड जुटाए।

इस बीच, एक अन्य कार्रवाई में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने अडानी और दो सह-प्रतिवादियों पर अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों के धोखाधड़ी विरोधी प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। आयोग मौद्रिक जुर्माना लगाने और अन्य प्रतिबंधों की मांग कर रहा है। दोनों मामले ब्रुकलिन की संघीय अदालत में दायर किए गए। अमेरिकी कानून विदेशी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की अनुमति देता है, यदि उनका संबंध अमेरिकी बाजारों से हो।अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के बयान में कहा गया है कि अडानी पर इस योजना में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने का आरोप है, उन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए एक भारतीय सरकारी अधिकारी से मुलाकात की, जो 2020 से 2024 के बीच हुई।

फबीआई के सहायक निदेशक प्रभारी जेम्स ई. डेनेही ने कहा, "गौतम एस. अडानी और सात अन्य व्यावसायिक अधिकारियों ने अपने व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के लिए आकर्षक अनुबंधों को वित्तपोषित करने के लिए कथित तौर पर भारतीय सरकार को रिश्वत दी। अडानी और अन्य प्रतिवादियों ने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के बारे में झूठे बयानों के आधार पर पूंजी जुटाकर निवेशकों को धोखा दिया, जबकि अन्य प्रतिवादियों ने कथित तौर पर सरकार की जांच में बाधा डालकर रिश्वतखोरी की साजिश को छिपाने का प्रयास किया।"

ब्लूमबर्ग ने इस साल मार्च में बताया था कि इस तरह की जांच चल रही है। तब अडानी समूह ने समाचार आउटलेट को बताया था कि उसे चेयरमैन अडानी के खिलाफ ऐसी किसी जांच के बारे में जानकारी नहीं है। उसने कहा था, "एक व्यावसायिक समूह के रूप में जो शासन के उच्चतम मानकों के साथ काम करता है, हम भारत और अन्य देशों में भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वत विरोधी कानूनों के अधीन हैं और उनका पूरी तरह से अनुपालन करते हैं।"

जेलों में 76% विचाराधीन कैदी हैं कानूनी सहायता न मिलने के कारण जेलों में सड़ रहे हैं। जस्टिस बीआर गवई।

Swatantra Prabhat Desk — Tue, 19 Nov 2024 16:57:17 +0530

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि हाशिए पर पड़े नागरिकों को सशक्त बनाना सिर्फ कानूनी या आर्थिक सहायता का मामला नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी बात रखने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। गवई पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। जस्टिस गवई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैदियों को अपने अधिकारों तक पहुंचने में एक बड़ी बाधा कानूनी सुरक्षा और उपलब्ध सेवाओं के बारे में जागरूकता की कमी है और इसे दूर करने के लिए जेलों के भीतर कानूनी जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

जस्टिस गवई ने कैदियों के अधिकारों की रक्षा तथा उनके बच्चों और परिवार की देखभाल में विधिक सेवा प्राधिकरणों की भूमिका पर बात की। गवई ने कहा कि उनकी स्थिति इसलिए चिंताजनक है क्योंकि 76 प्रतिशत कैदी विचाराधीन हैं, यानी उन्हें अभी तक दोषी नहीं पाया गया है। उनमें से कई कानूनी सहायता न मिलने के कारण जेलों में सड़ रहे हैं।

जस्टिस गवई ने गिरफ्तारी से पूर्व, गिरफ्तारी और रिमांड स्तर पर कानूनी सहायता प्रदान करने में गंभीर रूप से कम परिणाम पर चिंता व्यक्त की। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने ने कहा, “जनवरी, 2024 से अगस्त, 2024 तक, पूरे भारत में, 24,173 व्यक्तियों को पुलिस थानों में गिरफ्तारी के -पूर्व चरण में कानूनी सहायता दी गई, 23,079 व्यक्तियों को गिरफ्तारी चरण में कानूनी सहायता दी गई; और 2,25,134 व्यक्तियों को रिमांड चरण में कानूनी सहायता दी गई।

जस्टिस गवई ने कहा कि गिरफ्तारी से पूर्व, गिरफ्तारी और रिमांड स्तर पर कानूनी सहायता को मजबूत करना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्तियों को औपचारिक हिरासत से पहले समय पर सहायता मिल सके। गवई ने कैदियों के परिवारों को सहायता देने में विधिक सेवा प्राधिकरणों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

जस्टिस गवई ने कहा कि इसमें सामाजिक कल्याण विभागों, गैर सरकारी संगठनों, बाल कल्याण समितियों और अन्य सहायता नेटवर्क के साथ सहयोग करना शामिल है, ताकि माता-पिता की कैद से प्रभावित बच्चों के लिए परामर्श, वित्तीय सहायता और शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें। इसके अतिरिक्त, कानूनी सेवा प्राधिकरण परिवार के दौरे और संचार के अवसरों की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, यह मानते हुए कि इन संबंधों को बनाए रखना कैदियों और उनके परिवारों दोनों की मानसिक भलाई के लिए आवश्यक हो सकता है। जस्टिस गवई ने आगे सुहास चकमा बनाम भारत संघ मामले का उल्लेख किया। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जागरूकता के पहलू पर कई निर्देश पारित किए थे।