चंदवा, झारखंड:- रांची से दिल्ली जा रहे विमान हादसे में मृतक के परिजनों से शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। झामुमो लातेहार जिला अध्यक्ष लाल मोती नाथ शाहदेव के निर्देशानुसार चंदवा प्रखंड अध्यक्ष मनोज चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मृतक के घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया।

 

इस दौरान जिला अध्यक्ष लाल मोती नाथ शाहदेव की ओर से मृतक के परिजनों को आर्थिक सहयोग राशि भी प्रदान की गई, ताकि इस कठिन समय में परिवार को कुछ राहत मिल सके। झामुमो प्रतिनिधियों ने शोक संतप्त परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

 

पार्टी नेताओं ने बताया कि इस मामले को जिला अध्यक्ष लाल मोती नाथ शाहदेव द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संज्ञान में भी लाया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया है कि घटना की जांच के लिए कमेटी कार्य कर रही है और जल्द ही मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

 

झामुमो कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी हमेशा आम जनता के सुख-दुख में उनके साथ खड़ी रहती है और जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद करती है। उन्होंने कहा कि इस दुखद घड़ी में पूरा झामुमो परिवार पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है।इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष सितमोहन मुंडा, प्रखंड अध्यक्ष मनोज चौधरी, अंकित तिवारी, अश्विनी मिश्रा, सौरभ श्रीवास्तव, अंकित कुमार तिवारी, अरविंद कुमार, कृपाचार्य उर्फ दारा सिंह, पवन गुप्ता, मनीष कुमार उर्फ चांदो, राजेंद्र भगत, रिंकू कुमार, सरफराज आलम, चांद खान, डॉ. सम्स राजा एवं बबलू राही सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद थे।अंत में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में पार्टी हर संभव सहायता के लिए उनके साथ खड़ी रहेगी।

 

 

रांची- पटना मुख्य मार्ग स्थित चंदवारा बजरंगबली चौक के समीप सोमवार को तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गयी. इस दुर्घटना में ऑटो पर सवार दो स्कूली बच्चा एवं एक व्यक्ति घायल हो गये जिनमें से गंभीर रूप से घायल दो स्कूली बच्चा सहित एक व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा भेजा गया. घायल चालक ने बताया कि मैं उरांव मोड़ से सवारी लेकर झुमरी तिलैया फल बाजार जा रहा था.

 

जैसे ही ऑटो चंदवारा बजरंगबली चौक के समीप पहुंची तभी विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार बाइक अचानक सामने आ गयी. बाइक सवार को बचाने के दौरान ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गयी और ऑटो पर सवार दो स्कूली बच्चों एवं एक व्यक्ति घायल हो गये. घायल यात्री चंदवारा थाना क्षेत्र के मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली बच्चा है। ने बताया कि मैं अपने घर से स्कूल जाने के लिए ऑटो पर बैठे तभी ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया. सदर अस्पताल में इलाज के बाद घायल की स्थिति चिकित्सक ने खतरे से बाहर बताया है। 

 

रांची-तेलंगाना के नागरकुरनूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल हादसे में झारखण्ड सहित अन्य राज्यों के कुछ श्रमिकों के फंसे होने की सूचना 22 फरवरी 2025 को मिली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने तेलंगाना सरकार से संपर्क किया है।

 

टनल में गुमला के अलावा उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब के श्रमिक फंसे हुए हैं। फिलहाल, एनडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुटी हुई है। नियंत्रण कक्ष ने ALO नागरकुरनूल से संपर्क किया, उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की टीम टनल में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन अभी तक श्रमिकों से कोई संपर्क स्थापित नहीं हो सका है। टनल के अंदर की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है।

 

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गुमला के विभिन्न बधिमा (पालकोट), कुम्बा टोली (घाघरा), खटंगा-कोबी टोली (रायडीह), और करुंदी (गुमला प्रखंड) निवासी श्रमिकों की पारिवारिक जानकारी श्रम अधीक्षक और जिला प्रशासन, गुमला द्वारा रविवार को सत्यापित की गई। सत्यापन के दौरान परिजनों ने बताया कि सभी श्रमिक 3-4 वर्षों से तेलंगाना में कार्यरत थे। वे अपनी स्वेच्छा से वहां गए थे। वे वर्ष में एक बार अपने गांव आते-जाते रहते थे। हादसे की खबर से परिजन अत्यंत चिंतित हैं तथा अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी की कामना कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने परिजनों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। उपायुक्त गुमला द्वारा लगातार स्थिति की जानकारी ली जा रही है।

रांची- झारखंड की बेटियों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब 18 साल की होते ही उन्हें मईयां सम्मान योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा रांची के नामकुम स्थित प्रशिक्षण स्थल खोजाटोली मैदान में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के लाभुकों के बीच सम्मान राशि वितरण के दौरान की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि "हमने पहले 50 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए सर्वजन पेंशन योजना के तहत उम्र सीमा घटाई, और अब महिलाओं के लिए मंईयां सम्मान योजना शुरू की है।" उन्होंने बताया कि अब तक 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा था, लेकिन इसे घटाकर 18 वर्ष किया जा रहा है।

 

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में प्रत्येक परिवार को एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे ताकि उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जा सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के लाभुकों के बीच डीबीटी के माध्यम से 70 करोड़ 49 लाख 27 हजार रुपये जारी किए। यह योजना हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसके तहत फिलहाल 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत 48 लाख महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है, और आयु सीमा घटाने से करीब 15 लाख अतिरिक्त लाभार्थी हो जाएंगे।

 

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है, वहीं दूसरी ओर लाभार्थियों के बीच सम्मान राशि का वितरण किया जा रहा है। 4 अगस्त को आयोजित हुए कार्यक्रम में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के सभी पांच जिलों की महिलाओं को राशि वितरित की गई। प्रशासन के अनुसार, इस सम्मान राशि वितरण कार्यक्रम में करीब तीन लाख महिलाएं मौजूद थीं। रांची के नामकुम स्थित प्रशिक्षण मैदान खोजाटोली में आयोजित इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कार्यक्रम स्थल पर बने रैंप पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्य मंच पर पहुंचे, जो कार्यक्रम का आकर्षण बना रहा। इस अवसर पर वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, विधायक कल्पना सोरेन समेत कई अन्य नेताओं ने भी राज्य सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया।

रांची कोलकाता में महिला रेजिडेंट चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शनिवार को देशभर में 24 घंटे के कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। इस क्रम में, रांची स्थित राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। सीनियर से लेकर जूनियर चिकित्सकों तक ने हड़ताल का समर्थन किया है, जिससे ओपीडी से लेकर इंडोर तक की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। रिम्स के इंडोर में भर्ती मरीज जहां इलाज के लिए परेशान हैं, वहीं ओपीडी में आने वाले मरीजों को भी निराशा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ओपीडी में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। 

 

इसी बीच, रांची के सदर अस्पताल में भी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर हड़ताल पर हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। यहां भी ओपीडी में इलाज नहीं हो पा रहा है और मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। हालांकि, गंभीर मरीजों के इलाज के लिए इमरजेंसी में डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, जहां केवल गंभीर मरीजों का ही इलाज हो रहा है। धरने पर बैठे डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती, वे ड्यूटी पर वापस नहीं लौटेंगे।

 

कोलकाता की घटना पर बोलते हुए डॉक्टरों ने न्याय की मांग की है। आईएमए के सचिव डॉ. प्रदीप सिंह ने कहा कि डॉक्टरों पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इसके लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है। उन्होंने सरकार से इस कानून को जल्द से जल्द लागू करने की अपील की है। साथ ही, कोलकाता के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। आईएमए की प्रदेश इकाई के प्रमुख डॉ. अरुण कुमार सिंह ने जानकारी दी कि हड़ताल में सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ-साथ डायग्नोस्टिक सेंटर भी शामिल हैं। इस दौरान सभी वैकल्पिक सेवाएं, बाह्य रोगी विभाग सेवाएं और वैकल्पिक सर्जरी बंद रहेगी, लेकिन आपातकालीन सेवाओं पर हड़ताल का कोई असर नहीं पड़ेगा। 

रांची मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में फ्लाई ओवर ब्रिज, रांची तथा अन्य शहरों के ट्रैफिक व्यवस्था से सम्बंधित पथ निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने सिरमटोली से मेकॉन तक बनने वाले फ्लाईओवर निर्माण कार्य सितंबर माह 2024 के अंत तक पूरा कर लेने का निर्देश पदाधिकारियों दिया।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरमटोली फ्लाईओवर रांची शहर की ट्रैफिक समस्या को नियंत्रित करने का एक बेहतर विकल्प है। इस फ्लाईओवर निर्माण कार्य में किसी प्रकार से विलंब नही होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार चाहती है कि रांची शहर वासियों को जल्द से जल्द ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलायी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में यातायात नियंत्रण हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

 

मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन के समक्ष पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सिरमटोली से मेकॉन तक बनने वाले फ्लाईओवर के कार्य प्रगति की अद्यतन जानकारी रखी। विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि सिरमटोली से मेकॉन तक बन रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य में दो स्थान पर केबुल स्टे पुल बनना है, इस निमित्त रेलवे से सहयोग मांगा गया है। केबुल स्टे पुल बनने वाले दो स्थानों को छोड़कर लगभग सभी कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

 

केबुल स्टे पुल निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो सके इसके लिए रांची रेल मंडल के डीआरएम ने पूर्ण रूप से सहयोग देने की बात कही है। रेलवे विभाग से निर्देश प्राप्त होते ही अतिरिक्त मानवबल लगाकर केबुल स्टे पुल निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। मौके पर रांची रेल मंडल के डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि राज्य सरकार एवं रांची रेल मंडल द्वारा आपसी समन्वय स्थापित कर जिन दो जगहों पर केबुल स्टे पुल बनाया जाना है, वहां निर्माण कार्य सितंबर माह तक पूर्ण हो सके इस निमित्त नियमसंगत प्रावधानों के अनुसार सभी प्रक्रियाएं की जा रही है, जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो सकेगा। 

 

बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग ने जानकारी दी कि मुख्य डाकघर डोरंडा के अधीन लगभग 4 डिसमिल जमीन की उपयोगिता फ्लाईओवर निर्माण में होगी, इस हेतु पोस्ट मास्टर जनरल  के साथ वार्ता हुई है, उन्होंने विभाग को हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिया है। डाक विभाग द्वारा चार डिसमिल जमीन देने के बदले  राज्य सरकार द्वारा उन्हें दूसरी जगह पर जमीन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पोस्ट मास्टर जनरल एवं राज्य सरकार के अधिकारियों से कहा कि डाक विभाग और पथ निर्माण विभाग आपसी समन्वय बनाकर इस समस्या का जल्द समाधान कर लें।

 

मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन के समक्ष रांची एवं अन्य शहरों में ट्रैफिक समस्या के समाधान हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी रखी गई। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि विभाग द्वारा रांची में इंटरनल रिंग रोड बनाने के प्रस्ताव पर कार्य प्रारंभ कर चुकी है। रांची में बनने वाले इंटरनल रिंग रोड की कुल लंबाई 52 किलोमीटर होगी। यह कार्य 11 खंडों में कई जानी है, जिसमें तीन विभागों की प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। इंटरनल रिंग रोड के तीन खंड पहले से निर्मित है, बाकी निर्माण कार्य के लिए डीपीआर बनाने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

 

मुख्यमंत्री को विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि पूरे राज्य में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 12 फ्लाईओवर का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सरायकेला में 2 और दुमका में एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा, वहीं बाकी सभी फ्लाईओवर रांची में बनाए जाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री के समक्ष पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार ने जानकारी दी कि राज्य के दुमका, डाल्टनगंज, चाईबासा, गिरिडीह एवं जमशेदपुर में पथ निर्माण विभाग द्वारा बाईपास सड़क निर्माण का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। मौके पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि रांची के करमटोली से रिम्स होते हुए बूटी मोड़ तक तथा हिनू से बिरसा चौक होते हुए डीपीएस स्कूल तक फ्लाईओवर निर्माण किए जाने का डीपीआर बनाया गया है।

 

विभाग द्वारा इस योजना का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव एल खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव  सुनील कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, डीआरएम रांची रेल मंडल श्री जसमीत सिंह बिंद्रा, सहायक डाक महा अध्यक्ष रूपक कुमार सिन्हा, सीई, सीडीओ, आरसीडी केके लाल, मुख्य अभियंता यातायात मनोहर कुमार सहित पथ निर्माण विभाग के अन्य पदाधिकारीगण तथा एलएंडटी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

रांची राज्य की बेहतर विधि व्यवस्था से प्रदेश की बेहतर छवि बनती है। इससे विकास को नया आयाम मिलता है । यह राज्य की दशा और दिशा भी तय करता है । यही वजह है कि कानून-व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की विशेष प्राथमिकता है । आप सभी के सहयोग से विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण संभव है।मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे।

 

इस मौके पर उन्होंने  विधि- व्यवस्था, अपराध एवं उग्रवाद नियंत्रण, अवैध खनन, मादक पदार्थों और शराब तस्करी एवं बिक्री के खिलाफ कार्रवाई एवं वन, उत्पाद और भू- राजस्व से जुड़े मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा कर कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य में काफी विविधताएं हैं। कहीं जंगल झाड़ है तो कहीं खदान। कुछ इलाकों में उद्योगों की बहुलता है तो कहीं लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसी तरह यहां की परिस्थितियों के अनुरूप अपराध में भी काफी विविधताएं हैं। नित्य अपराध के स्वरूप में भी परिवर्तन आ रहा है। ऐसे में पुलिस की चुनौती भी बढ़ जाती है । ऐसे में अपराध को नियंत्रित करने में आपकी कार्यशैली और मजबूत  सूचना तंत्र काफी कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि अपराध के वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने की रणनीति भी बनाएं। 

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कई ऐसी नवीनतम तकनीकें है, जिसके जरिए अपराध को जानने- समझने के साथ नियंत्रित करने में इस्तेमाल किया जा सकता है । पुलिस को ऐसी आधुनिक तकनीक से हमेशा अपडेट रहने की जरूरत है । इसके साथ अन्य राज्यों में विधि व्यवस्था को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं , उसका भी अध्ययन करें, ताकि झारखंड की परिस्थितियों के अनुरूप उसकी जरुरत पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक सिस्टम में भी सुधार करने पर जोर दिया।

 

 डीसी और एसपी के बीच बेहतर समन्वय से मिलेंगे बेहतर परिणाम 

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जिले में डीसी और एसपी के बीच बेहतर समन्वय से ही कानून एवं व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण को मजबूती मिलती है । उन्होंने कहा कि डीसी और एसपी के बेहतर को- ऑर्डिनेशन से बेहतर नतीजे आते हैं। इससे विकास को गति मिलती है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्य के तमाम अधिकारी अपनी बेहतर कार्य शैली से विधि व्यवस्था और अन्य सभी मामलों में बेहतर नतीजे देंगे। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था  बनाए रखने के लिए जो भी संसाधन और जरूरतें होगी, उसे सरकार पूरा करेगी।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन की वजह से राज्य की छवि पर असर पड़ा है। अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार काफी गंभीर है। विशेषकर कोयला, बालू, लौह अयस्क और पत्थर के अवैध खनन और उसके ट्रांसपोर्टिंग रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के मुख्य सचिव श्री एल खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, संबंधित विभागीय सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जोनल आईजी, डीआईजी, सभी जिलों के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। 

रांची लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत आज 25 मई (शनिवार) छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गए।  झारखंड की 4 सीटों पर 5 बजे तक 61.41 फीसदी वोटिंग हुई जिसमे धनबाद में 58.90%, गिरिडीह में 64.75%, जमशेदपुर में 64.30%, रांची में 58.73 % मतदान हुए। झारखंड में चार सीटों रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जेबीकेएसएस भी टक्कर देने में कोई कसर नही छोड़ रही। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। जिनमें से 7 सीटों पर अब तक मतदान हो चुके हैं।

 

आज छठे चरण में 4 सीटों पर वोटिंग हुई। वहीं, अंतिम चरण यानी 1 जून को 3 सीटों पर मतदान होगा। शनिवार को जिन चार लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, वहां कुल 93 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी ने रांची के श्यामली में मतदान किया। तो वहीं राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन , अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा ने रांची में मतदान किया।

 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रांची लोकसभा सीट में कुल 21 लाख से अधिक मतदाता है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी ने यहां मौजूदा सांसद संजय सेठ को टिकट दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने युवा चेहरे यशस्विनी सहाय पर भरोसा जताया है। रांची लोकसभा सीट पर पिछले दो बार से भाजपा का कब्जा रहा है। कांग्रेस के सुबोधकांत सहाय वर्ष 2009 में जीते थे। अब उनकी बेटी चुनावी मैदान में है।

 

जमशेदपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद विद्युत बरन महतो की टक्कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के समीर मोहंती से है। धनबाद लोकसभा सीट में बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो की टक्कर इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी अनुपमा सिंह से है। गिरिडीह लोकसभी सीट में एनडीए के मौजूदा सांसद आजसू पार्टी के चंद्रप्रकाश चौधरी और इंडिया गठबंधन के झामुमो विधायक मथुरा महतो के बीच टक्कर है। वहीं, चर्चित निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो भी इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। 

 

 

रविवार 28 जनवरी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता की तृतीय पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसके साथ हीं 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। आयोग द्वारा  रविवार की देर रात परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना जारी की गई है जिसकी परीक्षा दोबारा जल्द ही आयोजित की जाएगी उसके लिए अलग से एडमिट कार्ड और परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। बता दें कि झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सख्त कानून लागू है।

 

कानून में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने पर कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा से लेकर 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना लगाने जैसे सख्त प्रावधान है। पेपर लीक और नकल से जुड़े मामलों में बगैर प्रारंभिक जांच के एफआईआर और गिरफ्तार तक का भी प्रावधान किया गया है। 28 जनवरी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीजीएल की परीक्षाएं तीनों पाली मे आयोजित की गई थी।

 

परीक्षा कदाचार मुक्त हो इसके लिए वयापक इंतजाम किए गए थे लेकिन तमाम इंतजाम पर पानी फिर गया। हर बार की तरह इस बार भी छात्रों के भविष्य पर कदाचार करने वालों की तलवार लटक गई। परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर को लीक कर दिया गया। दरअसल, परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर को लीक कर दिया गया। हालांकि, रविवार (28 जनवरी) को पहले और दूसरी पाली की परीक्षा कुशलतापूर्वक संपन्न कर ली गई थी।

 

जेएसएससी के एक अधिकारी ने बताया कि पर्चा लीक होने की शिकायत मिली है। इससे पहले पेपर लीक की शिकायत के बाद अभ्यर्थियों ने रांची समेत कई जिलों में हंगामा और प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न लीक हुए हैं।।परीक्षा से 3 घंटे पहले ही पर्चा लीक हो गया था. बता दें कि कागज पर लगभग 70 प्रश्न व उसके उत्तर लिखे हुए थे। पर्चा से प्रश्न को मिलान किया गया, तो 70 से 80 तक उत्तर सही पाए गए. इस मामले में छात्र सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे है।

दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ लैंड स्कैम मामले में ईडी की कार्रवाई के बीच एक नया डेवलपमेंट सामने आया है। सीएमओ की ओर से ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को ईमेल भेज कर सूचित किया गया है कि मुख्यमंत्री 31 जनवरी को पूछताछ के लिए तैयार हैं। उन्होंने 31 जनवरी का समय दिया है।

 

हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल, ईडी ने अपने 10वें समन में स्पष्ट किया था कि मुख्यमंत्री अगर 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए समय नहीं देते हैं तो टीम उनके आवास पर खुद पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में सीएम आवास पर ईडी की टीम के पहुंचते ही झारखंड के ब्यूरोक्रेसी में खलबली मच गई थी। मुख्य सचिव ने अपने आवास पर आला अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई।

 

इधर सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सभी विधायकों को सीएम आवास बुलाया गया है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर और मंत्री चंपई सोरेन के सीएम आवास पहुंचने के बाद सीएमओ की ओर से 31 जनवरी को पूछताछ के लिए ईमेल जारी हुआ है।