स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

कांग्रेस ने रविवार को वोट देने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने की मांग की। पार्टी का तर्क है कि ऐसा करने से वोटरों को दबाने और मनमाने ढंग से अयोग्य ठहराने के खिलाफ़ मज़बूत सुरक्षा मिलेगी। स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) प्रक्रिया के तहत अलग-अलग राज्यों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग का "साफ़ तौर पर पक्षपाती कामकाज" - जिसके बारे में उन्होंने आरोप लगाया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा था - "पूरी तरह से बेनकाब" हो गया है। उन्होंने कहा कि अब वोट देने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देने का समय आ गया है, ताकि इसे न्यायिक समीक्षा और सुरक्षा का सर्वोच्च स्तर मिल सके।

रमेश ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का ज़िक्र किया, जिसमें दो जजों की बेंच ने फुटपाथ पर चलने के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया था। उन्होंने सवाल किया कि वोट देने के अधिकार को - जिसे उन्होंने लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी बताया - वैसी ही मान्यता क्यों नहीं मिलनी चाहिए।

कांग्रेस नेता ने याद दिलाया कि संविधान सभा ने सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी व बहिष्कृत क्षेत्रों पर एक सलाहकार समिति बनाई थी। 21-22 अप्रैल, 1947 को हुई बैठक के दौरान, समिति ने इस बात पर विस्तार से चर्चा की थी कि क्या वोट देने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए।

रमेश के अनुसार, डॉ. बी.आर. अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम ने वोट देने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने का ज़ोरदार समर्थन किया था, जबकि सरदार पटेल, सी. राजगोपालाचारी और अन्य लोगों का तर्क था कि ऐसा करने से रियासतें भारतीय संघ में शामिल होने में हिचकिचा सकती हैं। उनका मानना था कि संविधान में सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार (यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी) देना ही काफ़ी होगा।

रमेश ने कहा, "सरदार पटेल का खुद यह मानना था कि सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार अपने आप में एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार है। यही अनुच्छेद 326 की पृष्ठभूमि है, जो सभी वयस्कों को वोट देने के अधिकार के आधार पर चुनाव कराने का प्रावधान करता है।" उन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' के तहत एक कानूनी अधिकार है या एक स्पष्ट मौलिक अधिकार, इस पर बहस सात दशकों से ज़्यादा समय से चल रही है।

रमेश ने कहा, "अलग-अलग राय सामने आई हैं। हाल ही में, मार्च 2023 के 'अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ' मामले में जस्टिस अजय रस्तोगी ने अपनी असहमति वाली राय में कहा कि वोट देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।"

उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग से जुड़े कई अधिकारों को पहले ही मान्यता दी है, जिसमें उम्मीदवारों के आपराधिक बैकग्राउंड, उनके आर्थिक हितों और राजनीतिक फंडिंग के स्रोतों को जानने का मतदाताओं का अधिकार शामिल है।

उन्होंने तर्क दिया, "इसने वोट की गोपनीयता की रक्षा की है और NOTA के ज़रिए सभी उम्मीदवारों को खारिज करने के अधिकार को मान्यता दी है। इसलिए, यह और भी अजीब बात है कि वोट देने का अधिकार अभी भी सिर्फ़ एक कानूनी अधिकार बना हुआ है। इससे जुड़े सभी अधिकारों को मौलिक घोषित किया गया है, लेकिन मुख्य अधिकार - जिसके बिना बाकी अधिकार मौजूद नहीं रह सकते - अभी भी कानूनी अधिकार ही बना हुआ है।"रमेश ने कहा कि वोट देने के अधिकार का दर्जा बढ़ाने से लोकतांत्रिक सुरक्षा उपाय मज़बूत होंगे।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के इशारे पर काम करने वाले भारत के चुनाव आयोग के खुले तौर पर पक्षपाती कामकाज के बुरी तरह बेनकाब होने के बाद, अब समय आ गया है कि वोट देने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए, जिससे इसे न्यायिक समीक्षा और सुरक्षा का उच्चतम स्तर मिल सके।"

रमेश ने आगे कहा, "यह मतदाताओं को दबाने या मनमाने ढंग से अयोग्य ठहराने के खिलाफ़ सुरक्षा उपाय लागू करने की दिशा में एक मज़बूत कदम होगा, जो SIR (विशेष गहन संशोधन) प्रक्रिया के तहत अलग-अलग राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में हुए हैं। इसका मतलब यह भी होगा कि चुनाव आयोग के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा निगरानी रहेगी।"

पूर्व में भारतीय चीनियों जैसे दिखते हैं जबकि दक्षिण में लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं...कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने यह टिप्पणी कर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इसकी तीखी आलोचना की है। सैम पित्रोदा के "पीपल इन ईस्ट" पर कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा की टिप्पणी अत्यंत ग़लत व अस्वीकार्य हैं और कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पर्ण रुप से अलग करती है। 

जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, ''सैम पित्रोदा द्वारा पॉडकास्ट में भारत की विविधता को दर्शाने के लिए तैयार की गई उपमाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से खुद को पूरी तरह से अलग करती है।" एक साक्षात्कार में पित्रोदा ने एक लोकतांत्रिक उदाहरण के रूप में भारत की स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा, ''देश के लोग "75 वर्षों तक बहुत खुशहाल माहौल में रहे, जहां लोग यहां-वहां के कुछ झगड़ों को छोड़कर एक साथ रह सकते थे।" 

पित्रोदा ने कहा, "हम भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को एक साथ रख सकते हैं - जहां पूर्व के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग गोरे जैसे दिखते हैं और दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी भाई-बहन हैं।'' उन्होंने कहा, "हम सभी अलग-अलग भाषाओं, अलग-अलग धर्मों, रीति-रिवाजों और भोजन का सम्मान करते हैं। यही वह भारत है जिसमें मैं विश्वास करता हूं, जहां हर किसी के लिए एक जगह है और हर कोई थोड़ा-बहुत समझौता करता है।"

पित्रोदा की विवादास्पद टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "सैम भाई, मैं पूर्वोत्तर से हूं और मैं भारतीय जैसा दिखता हूं। हम एक विविध देश हैं - हम अलग दिख सकते हैं, लेकिन हम सभी हैं एक. हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो, अभिनेत्री से नेता बनीं कंगना रनौत ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और पित्रोदा की टिप्पणियों को "नस्लवादी और विभाजनकारी" बताया। उन्होंने तंज कसते हुए उन्हें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का गुरु बताया। 

नेशनल डेस्क: नीतीश कुमार के रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ने उनकी तुलना ‘‘गिरगिट'' से की और कहा कि राज्य के लोग इस ‘‘विश्वासघात'' के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेन्द्र वी आर्लेकर को रविवार सुबह अपना इस्तीफा सौंप दिया। वह राज्य में ‘महागठबंधन' से अलग हो गए। कुमार के इस कदम से ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) को भी बड़ा झटका लगा है।

गिरगिट से की नीतीश कुमार की तुलना 
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीतीश कुमार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह साफ है कि ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा' से ध्यान भटकाने के लिए यह ‘‘राजनीतिक नाटक'' किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जल्द ही बिहार में प्रवेश करने वाली राहुल गांधी की यात्रा से ‘‘घबराए हुए'' हैं। रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘बार-बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिटों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।''

जनता कभी माफ नहीं करेगी 
उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ‘‘विश्वासघात महारथी'' और उन्हें इशारों पर नचाने वालों को माफ नहीं करेगी। रमेश ने कहा, ‘‘बिलकुल साफ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रधानमंत्री और भाजपा घबराए हुए हैं और उससे ध्यान हटाने के लिए यह राजनीतिक नाटक रचा गया है।'' राज्यपाल ने नीतीश कुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और नयी सरकार के गठन तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से शाम तक नयी सरकार के गठन की संभावना है।