- महेन्द्र तिवारी

बिहार की राजनीति आज उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ सत्ता के गलियारों में बदलाव की सरसराहट नहीं, बल्कि एक युग के अवसान और नए नेतृत्व के अभ्युदय की पदचाप सुनाई दे रही है। पिछले दो दशकों से बिहार की नियति को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक यात्रा के उस पड़ाव पर कदम रखा है, जहाँ से वापसी के रास्ते संगठन की मजबूती और उत्तराधिकार के प्रश्न पर जाकर टिक जाते हैं। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के भीतर लंबे समय से जिस सन्नाटे को महसूस किया जा रहा था, वह 8 मार्च 2026 को पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में नारों की गूँज के साथ टूट गया। निशांत कुमार का राजनीति में औपचारिक प्रवेश केवल एक व्यक्ति का दल में शामिल होना नहीं है, बल्कि यह एक क्षेत्रीय दल के अस्तित्व को बचाने की उस छटपटाहट का परिणाम है, जो अक्सर 'वन मैन शो' वाली पार्टियों में उनके शीर्ष नेता के सक्रिय राजनीति से दूर होने पर दिखाई देती है। नीतीश कुमार ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जिस समाजवाद और वंशवाद विरोधी विचारधारा का झंडा बुलंद किया, आज उनकी पार्टी उसी वंशवाद के छाते तले खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। यह भारतीय राजनीति की एक कड़वी हकीकत है कि क्षेत्रीय दल विचारधारा से ज्यादा एक चेहरे से बंधे होते हैं और जब वह चेहरा धुंधला पड़ने लगता है, तो कार्यकर्ता किसी ऐसे नाम की तलाश करते हैं जो उस विरासत को संजो सके। निशांत कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे एक ऐसे पिता के उत्तराधिकारी बनकर आए हैं जिन्होंने अपनी शर्तों पर राजनीति की है। नीतीश कुमार वह शख्सियत रहे हैं जिन्होंने विधानसभा में संख्या बल कम होने के बावजूद गठबंधन के साथियों को अपनी उंगलियों पर नचाया और चार बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर यह साबित किया कि राजनीति में करिश्मा और चाणक्य नीति का मेल क्या होता है।

2025 के विधानसभा चुनावों ने नीतीश कुमार की लोकप्रियता पर उठ रहे तमाम सवालों पर विराम लगा दिया था। उनके गिरते स्वास्थ्य और भूलने की बीमारी की चर्चाओं के बीच जब परिणाम आए, तो वे चौंकाने वाले थे। जनता ने उन्हें न केवल वोट दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि बिहार के ग्रामीण अंचलों में आज भी 'सुशासन बाबू' की धमक बरकरार है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को मिली भारी सफलता के पीछे भी नीतीश कुमार का वह अति पिछड़ा और महिला वोट बैंक सक्रिय था, जो खामोशी से उनके पक्ष में लामबंद रहता है। लेकिन अपने राजनीतिक चरमोत्कर्ष पर नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का फैसला और पार्टी की बागडोर परोक्ष रूप से निशांत कुमार के हाथों में सौंपने की तैयारी ने कार्यकर्ताओं को हतप्रभ कर दिया है। निशांत के स्वागत में लगे 'निशांत हैं तो निश्चिंत हैं' के नारे दरअसल कार्यकर्ताओं के उसी भय को दर्शाते हैं जो नीतीश के बिना पार्टी के बिखरने की आशंका से पैदा हुआ है। 40 वर्षीय निशांत, जो पेशे से इंजीनियर हैं और अब तक सक्रिय राजनीति की चकाचौंध से दूर रहे, उनके लिए यह डगर कांटों भरी है। राजनीति कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ फार्मूलों से नतीजे निकाले जा सकें, यहाँ समीकरण हर पल बदलते हैं। उनकी पहली और सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के उस मूल आधार—कुर्मी, कोइरी और अति पिछड़ा वर्ग—को अपने साथ जोड़े रखने की है, जो नीतीश कुमार के व्यक्तित्व के आकर्षण में जेडीयू के साथ रहा है। क्या एक सौम्य और राजनीति से दूर रहा युवा इन वर्गों की आकांक्षाओं को वह स्वर दे पाएगा जो उनके पिता ने दिया था? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जैसे युवा नेता पहले से ही बिहार की मिट्टी में अपनी जड़ें गहरी कर चुके हैं।

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री एक ऐसे समय में हुई है जब उनके प्रतिद्वंद्वी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं। तेजस्वी यादव ने जहाँ लालू प्रसाद यादव की विरासत को अपनी मेहनत और संघर्ष से एक नई ऊँचाई दी है, वहीं चिराग पासवान ने भी 'हनुमान' की छवि से निकलकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई है। इन दोनों नेताओं के विपरीत निशांत को राजनीति विरासत में मिली तो है, लेकिन उन्होंने कभी अपने पिता के साथ धूप-छाँव में संघर्ष नहीं किया। वे नीतीश कुमार के उन राजनीतिक दांव-पेंचों के साक्षी नहीं रहे हैं जिन्होंने जेडीयू को बार-बार संकट से उबारा। ऐसे में पार्टी के भीतर मौजूद 'घाघ' और पुराने नेताओं के साथ तालमेल बिठाना उनके लिए अग्निपरीक्षा जैसा होगा। जेडीयू के भीतर कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो खुद को नीतीश का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते रहे हैं। राजीव रंजन सिंह और संजय झा जैसे नेताओं की मौजूदगी में निशांत को अपनी स्वतंत्र पहचान बनानी होगी, वरना यह आशंका हमेशा बनी रहेगी कि वे केवल एक 'रबर स्टैंप' बनकर रह जाएंगे और पार्टी की दूसरी लाइन के नेता उन्हें अपने हितों के लिए इस्तेमाल करेंगे।

एक और गंभीर चुनौती भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को लेकर है। बिहार में बीजेपी अब वह छोटी पार्टी नहीं रही जो नीतीश कुमार के पीछे चलती थी। 2025 के नतीजों के बाद बीजेपी अब खुद को 'बड़े भाई' की भूमिका में देख रही है। गठबंधन की राजनीति अक्सर क्रूर होती है और हर बड़ी पार्टी अपने छोटे सहयोगी को निगलने या उसे अप्रासंगिक बनाने की कोशिश करती है। बीजेपी की दीर्घकालिक रणनीति बिहार में अपना मुख्यमंत्री लाने की है, और नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से हटने के बाद जेडीयू के लिए जूनियर पार्टनर बनकर अपनी स्वायत्तता बचाए रखना लगभग असंभव सा कार्य होगा। बीजेपी चाहेगी कि भविष्य में जेडीयू का उसमें विलय हो जाए या फिर वह इतनी कमजोर हो जाए कि उसका अपना कोई अस्तित्व न बचे। निशांत कुमार को इस 'मित्रवत हमले' से पार्टी को बचाना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जेडीयू केवल एक चुनाव जिताने वाली मशीन न बनकर रह जाए, बल्कि उसका अपना वैचारिक स्टैंड भी बना रहे।

निशांत के पक्ष में एक बात यह जाती है कि वे शिक्षित हैं और उनकी छवि साफ-सुथरी है। बिहार की युवा पीढ़ी, जो जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर विकास और शिक्षा की बात करती है, निशांत में एक उम्मीद देख सकती है। लेकिन राजनीति में केवल शिक्षा और सौम्यता काफी नहीं होती, यहाँ जनमानस से जुड़ने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में जब वे सदस्यता ले रहे थे, तो उसमें एक गहरा संदेश छिपा था। नीतीश ने शायद यह जतलाने की कोशिश की कि वे अभी भी वंशवाद के खिलाफ हैं और निशांत का आना पार्टी की इच्छा है, उनकी निजी जिद नहीं। हालांकि, यह संदेश आम जनता तक किस रूप में पहुँचता है, यह देखने वाली बात होगी। क्या जनता इसे नीतीश की मजबूरी समझेगी या एक सोची-समझी रणनीति? यदि जनता के बीच यह संदेश गया कि जेडीयू अब केवल एक परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है, तो नीतीश कुमार द्वारा दशकों में कमाई गई 'सुशासन' की साख को धक्का लग सकता है।

जेडीयू की सांगठनिक स्थिति वर्तमान में नाजुक है। 2010 में 115 सीटें जीतने वाली पार्टी 2020 में 45 पर सिमट गई थी, हालांकि 2025 में उसने फिर से 85 सीटों के साथ वापसी की। यह उतार-चढ़ाव दिखाता है कि पार्टी का जनाधार पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और वह गठबंधन के साथी की मजबूती पर निर्भर करता है। नीतीश कुमार का करिश्मा ही वह गोंद था जो इस गठबंधन को वजन देता था। अब जब गठबंधन की कमान निशांत की ओर झुक रही है, तो उन्हें साबित करना होगा कि वे केवल नीतीश के पुत्र नहीं हैं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी हैं। उन्हें उन विधायकों और नेताओं को टूटने से रोकना होगा जो सत्ता के नए केंद्रों की तलाश में दूसरी पार्टियों का रुख कर सकते हैं। अटकलें हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। पद चाहे जो भी मिले, असली चुनौती सड़क पर उतरकर कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतने की होगी।

अंततः, निशांत कुमार की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे अपने पिता के 'मार्गदर्शन' का उपयोग किस सीमा तक करते हैं। नीतीश कुमार ने भले ही कह दिया हो कि "मैं हूँ ना", लेकिन दिल्ली की राजनीति और पटना की जमीन के बीच का फासला बहुत बड़ा होता है। गठबंधन की राजनीति में सहयोगी दल अक्सर कमजोर कड़ियों की तलाश में रहते हैं। यदि निशांत ने अपनी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय जल्द नहीं दिया, तो जेडीयू का अस्तित्व बीजेपी के बढ़ते प्रभुत्व और तेजस्वी यादव के आक्रामक विपक्ष के बीच सैंडविच बनकर रह सकता है। बिहार की राजनीति में यह एक नए अध्याय की शुरुआत है, जिसमें विरासत का बोझ है, प्रतिद्वंद्वियों की चुनौती है और एक ऐसी जनता की उम्मीदें हैं जो अब पुराने नारों से आगे निकलना चाहती है। निशांत कुमार को यह समझना होगा कि उनके पिता ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया था, जबकि उन्हें शिखर पर बने रहने के लिए शून्य से शुरुआत करनी है। यह चुनौती किसी भी युद्ध से बड़ी है, क्योंकि यहाँ हारने के लिए एक पूरी विरासत है और जीतने के लिए केवल संघर्ष।

निशांत कुमार की राह में सबसे बड़ी बाधा वह 'सूडो-पॉलिटिकल' ढांचा भी है जिसे उनके पिता ने बड़ी कुशलता से बुना था। नीतीश कुमार ने अधिकारियों के भरोसे शासन चलाया, जिससे पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता अक्सर खुद को उपेक्षित महसूस करते रहे। यदि निशांत भी इसी रास्ते पर चलते हैं, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह जल्दी ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा। उन्हें पार्टी के भीतर लोकतंत्र को बहाल करना होगा और उन कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करना होगा जो अब तक केवल नीतीश के नाम पर वोट मांगते आए हैं। बिहार का भविष्य अब इस बात पर टिका है कि क्या यह नया नेतृत्व सुशासन की उस लौ को जलाए रख पाता है या फिर सत्ता की इस खींचतान में जेडीयू इतिहास के पन्नों में एक और क्षेत्रीय दल के रूप में दर्ज हो जाती है जो अपने नायक के जाने के बाद अपनी पहचान खो बैठा। 8 मार्च की वह शाम पटना के आकाश में नई उम्मीदें लेकर आई थी, लेकिन उन उम्मीदों को हकीकत में बदलना निशांत कुमार के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा।

गंगा के किनारे बिहार की मिट्टी में सियासत का बीज बोया जा रहा है, लेकिन इस बार बीज में चमकते सितारों की धूल झोंक दी गई है—भोजपुरी ठुमरियों की लहरों से लेकर आइटम डांस की चकाचौंध तक। कल्पना कीजिए, विधानसभा का मंच अब सिल्वर स्क्रीन का विस्तार बन गया है—एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सीमा सिंह, भोजपुरी सिनेमा की 'क्वीन ऑफ आइटम', मढ़ौरा की धूल भरी सड़कों पर उतर रही हैं; दूसरी तरफ भाजपा की मैथिली ठाकुर, मिथिला के मधुर स्वरों की धनी, अलीनगर के जातिगत जाल में फँसने को तैयार।

ये नाम न सिर्फ टिकटों की सूची में चमक रहे हैं, बल्कि पूरे चुनावी परिदृश्य को हिला रहे हैं। एनडीए की 243 सीटों की पूरी सूची, भाजपा-जेडीयू को 101-101, एलजेएपी (आरवी) को 29, में ये चेहरे सांस्कृतिक हथियार के रूप में उभरे हैं। विपक्ष महागठबंधन अभी सीटों की बाजीगरी में उलझा है, लेकिन एनडीए की यह चाल साफ संकेत दे रही है— वोटों की जंग अब नीतियों से ज्यादा नाच-गाने की हो चुकी है। सवाल गूंज रहा है—क्या ये स्टार कैंडिडेट्स बिहार के जख्मदारों की आवाज बन पाएंगे, या फिर चुनावी तमाशे का एक और अध्याय साबित होंगे, जहाँ जीत के बाद चेहरे गायब हो जाते हैं?

यह ट्रेंड बिहार की राजनीति का नया अध्याय नहीं, बल्कि पुरानी किताब का दोहराव है। पार्टियाँ ख्याति प्राप्त चेहरों को उतार रही हैं, जिनका राजनीति से वास्तविक जुड़ाव कभी न के बराबर रहा। सीमा सिंह, जिनकी भोजपुरी फिल्मों में ' चोली चिलाता चाहूं चाहूं' जैसे गाने लाखों दिलों पर छाए, अब मढ़ौरा से मैदान संभालेंगी। सारण जिले की यह सीट भोजपुरी संस्कृति का गढ़ है, जहाँ युवा पीढ़ी सिनेमा से अपनी पहचान जोड़ती है। एलजेएपी का दावा है कि सीमा महिलाओं और नौजवानों को जोड़ेगी, महिला सशक्तिकरण और विकास के मुद्दों पर लड़ेंगी।

लेकिन उनके राजनीतिक अनुभव का अभाव सवाल खड़ा करता है—क्या स्टेज की लाइट्स विधानसभा की बहसों में बदल पाएंगी? पार्टी ने चार महिलाओं को टिकट देकर लिंग समावेशिता का झंडा लहराया है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या कहती है? इसी तरह, मैथिली ठाकुर—जिन्होंने 'राम भजन' जैसे गीतों से पीएम मोदी का दिल जीता—भाजपा में एक दिन पहले शामिल होकर अलीनगर से टिकट पा लीं। दरभंगा का यह क्षेत्र मैथिली परंपराओं और जाति समीकरणों का केंद्र है। ठाकुर की सॉफ्ट इमेज से पार्टी मिथिला वोटबैंक को मजबूत करना चाहती है। भाजपा की स्टार कैंपेनर्स में पवन सिंह, निरहुआ जैसे भोजपुरी सितारे शामिल हैं, जो प्रचार की आग को भड़काएंगे। महागठबंधन की ओर से खेसारी लाल यादव जैसे नामों की अफवाहें हैं। लेकिन यह सब उद्देश्यपूर्ण लगता है—सोशल मीडिया के दौर में एक वायरल वीडियो करोड़ों वोट जुटा सकता है।

तर्क की नजर से देखें तो यह रणनीति सतही है। बिहार, जहाँ बेरोजगारी दर 14.5 प्रतिशत है, बाढ़ से हर साल 10 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद होती है, और 30 लाख से ज्यादा युवा पलायन पर मजबूर हैं, वहाँ सांस्कृतिक अपील कितनी कारगर? पार्टियाँ जानती हैं कि भोजपुरी सिनेमा राज्य की नसों में दौड़ता है—यह गरीबी, प्रेम और संघर्ष की कहानियाँ बुनता है, जो जनता की भावनाओं से गहराई से जुड़ी हैं। सीमा सिंह जैसे कलाकार इन फिल्मों से करोड़ों तक पहुँचते हैं, ठाकुर मिथिला की लोककथाओं को जीवंत करती हैं। एनडीए का 'बिहार फर्स्ट' नारा इसी सांस्कृतिक चमक से चमक रहा है।

लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए यह कितना न्यायोचित? वे वर्षों से गलियों में पसीना बहाते हैं, जनसमस्याएँ सुलझाते हैं—बिजली, पानी, सड़क के लिए घर-घर घूमते हैं। एक रात में स्टार कैंडिडेट टिकट लेकर आ जाए, तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। कार्यकर्ताओं में असंतोष है; एक सर्वे बताता है कि 70 प्रतिशत से ज्यादा मानते हैं कि सेलिब्रिटी टिकट पार्टी की एकता तोड़ते हैं। इतिहास गवाह है—2010 में शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम आए, लेकिन विधानसभा में स्थायी असर नहीं। प्रीतम शरणू या अन्य भोजपुरी कलाकार जीतकर भी क्षेत्र से गायब हो गए। 2020 चुनावों में कई स्टार हारे, जीतने वाले भी सुर्खियों से बाहर। उत्तर प्रदेश में गोविंदा की हार, महाराष्ट्र में रवीना टंडन का छोटा राजनीतिक सफर—ये उदाहरण चेतावनी हैं।

इस रणनीति के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट है: पारंपरिक प्रचार से ऊबे मतदाताओं को ताजगी देना। युवा, जो सिनेमा और संगीत से जुड़े हैं, वोटिंग में हिस्सा लेंगे। महिलाओं के टिकट, एनडीए के 35, से लिंग समानता का संदेश जाता है। सोशल मीडिया पर ये चेहरे वायरल होकर पार्टी की रीच बढ़ाते हैं। लेकिन तर्कसंगत विश्लेषण में खामियाँ साफ हैं। पहला, लोकप्रियता अस्थायी—चुनाव बाद कैमरे बंद, कलाकार स्टूडियो लौट जाते हैं। विधायक का काम बजट पास करना, विकास योजनाएँ लागू करना है; बिना अनुभव के यह कैसे? दूसरा, जातिगत जोखिम—अलीनगर में मुस्लिम-यादव वोटर, ठाकुर की मैथिली अपील कैसे काम करेगी? मढ़ौरा में यादव-रॉय समुदाय, विपक्ष आरजेडी इसका फायदा उठाएगा। तीसरा, लोकतंत्र की गुणवत्ता पर असर—जमीनी नेता स्थानीय मुद्दों से वाकिफ होते हैं, स्टार नहीं। यह अवसरवाद को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार को आमंत्रित करता है। जमीनी कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ हैं; उनकी अनदेखी से आधार कमजोर होता है। पार्टियों को चाहिए—स्टार्स को ट्रेनिंग दें, मुद्दों से जोड़ें, कार्यकर्ताओं को महत्व दें।

फिर भी, सकारात्मक पहलू हैं। यह युवाओं को राजनीति से जोड़ सकता है, सांस्कृतिक विविधता को मुख्यधारा में ला सकता है। बिहार का मतदाता अब जागरूक है—वह नाच-गाने पर नहीं, वादों की सच्चाई पर वोट देगा। सड़कें, स्कूल, रोजगार ही असली मुद्दे हैं। अगर सीमा और मैथिली इन पर खरी उतरें, तो क्रांति रचेंगी; वरना, चुनावी मंच की धूल बनेंगी। बिहार की सियासत को चाहिए संतुलन—चमक के साथ पदार्थ। जमीनी कार्यकर्ताओं की ताकत पहचानें, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। यह चुनाव बिहार के भविष्य का फैसला करेगा—चमक-दमक की कैद से निकलकर विकास की उड़ान भरे। जनता की नजरें हैं, और वह कभी धोखा नहीं खाती। बिहार जागेगा, तो नया सवेरा होगा।

Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के इस्तीफे देने के बाद देश की राजनीति में खलबली मच गई है। जहां एक तरफ भाजपा के नेता नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के नेता उनपर लगातार हमलावर हैं। इसी बीच जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर  (Prashant Kishore) का भी बयान सामने आया है। 

"आज सभी का पलटू राम आया सामने"
प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के द्वारा सीएम पद से इस्तीफा देने पर कहा कि आज जो घटना क्रम हुआ है वह हम पहले से कह रहे थे कि यह होगा। नीतीश कुमार पलटू राम थे यह पूरी दुनिया जानती थी लेकिन आज के घटना क्रम में सभी का पलटू राम सामने आया है। नीतीश कुमार के साथ भाजपा और राजद भी पलटू राम है। जो भाजपा नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे अब उनको सुशासन दिखेगा और राजद के लोग अब नीतीश को गाली देंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए में नीतीश के शामिल होने पर भाजपा को लोकसभा चुनाव में जरूर फायदा होगा लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान होगा यह लिखकर रख लिजिए। 

2022 में BJP से नाता तोड़ने के बाद महागठबंधन में शामिल हुए थे नीतीश 
गौरतलब हो कि अगस्त 2022 में भाजपा से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार लालू प्रसाद की पार्टी राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो गए थे। उस वक्त नीतीश ने भाजपा पर जद(यू) में विभाजन की कोशिश करने का आरोप लगाया था। नीतीश कुमार ने भाजपा को केंद्र में सत्ता से उखाड फेंकने के लिए देश भर में सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने का अभियान शुरू किया जिसकी परिणति विपक्षी गठबंधन ‘‘इंडिया'' के गठन के रूप में हुई। वहीं अब नीतीश के राजग में लौटने से विपक्षी गठबंधन को भी बड़ा झटका लगेगा। नीतीश ने एक तरह से तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए यह घोषणा की थी कि राजद नेता 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। नीतीश की इस घोषणा के बाद जद(यू) में नाराजगी फैल गई जिसके कारण उपेन्द्र कुशवाहा जैसे उनके करीबी सहयोगी को पार्टी छोड़नी पड़ी।