गंगा के किनारे बिहार की मिट्टी में सियासत का बीज बोया जा रहा है, लेकिन इस बार बीज में चमकते सितारों की धूल झोंक दी गई है—भोजपुरी ठुमरियों की लहरों से लेकर आइटम डांस की चकाचौंध तक। कल्पना कीजिए, विधानसभा का मंच अब सिल्वर स्क्रीन का विस्तार बन गया है—एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सीमा सिंह, भोजपुरी सिनेमा की 'क्वीन ऑफ आइटम', मढ़ौरा की धूल भरी सड़कों पर उतर रही हैं; दूसरी तरफ भाजपा की मैथिली ठाकुर, मिथिला के मधुर स्वरों की धनी, अलीनगर के जातिगत जाल में फँसने को तैयार।

ये नाम न सिर्फ टिकटों की सूची में चमक रहे हैं, बल्कि पूरे चुनावी परिदृश्य को हिला रहे हैं। एनडीए की 243 सीटों की पूरी सूची, भाजपा-जेडीयू को 101-101, एलजेएपी (आरवी) को 29, में ये चेहरे सांस्कृतिक हथियार के रूप में उभरे हैं। विपक्ष महागठबंधन अभी सीटों की बाजीगरी में उलझा है, लेकिन एनडीए की यह चाल साफ संकेत दे रही है— वोटों की जंग अब नीतियों से ज्यादा नाच-गाने की हो चुकी है। सवाल गूंज रहा है—क्या ये स्टार कैंडिडेट्स बिहार के जख्मदारों की आवाज बन पाएंगे, या फिर चुनावी तमाशे का एक और अध्याय साबित होंगे, जहाँ जीत के बाद चेहरे गायब हो जाते हैं?

यह ट्रेंड बिहार की राजनीति का नया अध्याय नहीं, बल्कि पुरानी किताब का दोहराव है। पार्टियाँ ख्याति प्राप्त चेहरों को उतार रही हैं, जिनका राजनीति से वास्तविक जुड़ाव कभी न के बराबर रहा। सीमा सिंह, जिनकी भोजपुरी फिल्मों में ' चोली चिलाता चाहूं चाहूं' जैसे गाने लाखों दिलों पर छाए, अब मढ़ौरा से मैदान संभालेंगी। सारण जिले की यह सीट भोजपुरी संस्कृति का गढ़ है, जहाँ युवा पीढ़ी सिनेमा से अपनी पहचान जोड़ती है। एलजेएपी का दावा है कि सीमा महिलाओं और नौजवानों को जोड़ेगी, महिला सशक्तिकरण और विकास के मुद्दों पर लड़ेंगी।

लेकिन उनके राजनीतिक अनुभव का अभाव सवाल खड़ा करता है—क्या स्टेज की लाइट्स विधानसभा की बहसों में बदल पाएंगी? पार्टी ने चार महिलाओं को टिकट देकर लिंग समावेशिता का झंडा लहराया है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या कहती है? इसी तरह, मैथिली ठाकुर—जिन्होंने 'राम भजन' जैसे गीतों से पीएम मोदी का दिल जीता—भाजपा में एक दिन पहले शामिल होकर अलीनगर से टिकट पा लीं। दरभंगा का यह क्षेत्र मैथिली परंपराओं और जाति समीकरणों का केंद्र है। ठाकुर की सॉफ्ट इमेज से पार्टी मिथिला वोटबैंक को मजबूत करना चाहती है। भाजपा की स्टार कैंपेनर्स में पवन सिंह, निरहुआ जैसे भोजपुरी सितारे शामिल हैं, जो प्रचार की आग को भड़काएंगे। महागठबंधन की ओर से खेसारी लाल यादव जैसे नामों की अफवाहें हैं। लेकिन यह सब उद्देश्यपूर्ण लगता है—सोशल मीडिया के दौर में एक वायरल वीडियो करोड़ों वोट जुटा सकता है।

तर्क की नजर से देखें तो यह रणनीति सतही है। बिहार, जहाँ बेरोजगारी दर 14.5 प्रतिशत है, बाढ़ से हर साल 10 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद होती है, और 30 लाख से ज्यादा युवा पलायन पर मजबूर हैं, वहाँ सांस्कृतिक अपील कितनी कारगर? पार्टियाँ जानती हैं कि भोजपुरी सिनेमा राज्य की नसों में दौड़ता है—यह गरीबी, प्रेम और संघर्ष की कहानियाँ बुनता है, जो जनता की भावनाओं से गहराई से जुड़ी हैं। सीमा सिंह जैसे कलाकार इन फिल्मों से करोड़ों तक पहुँचते हैं, ठाकुर मिथिला की लोककथाओं को जीवंत करती हैं। एनडीए का 'बिहार फर्स्ट' नारा इसी सांस्कृतिक चमक से चमक रहा है।

लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए यह कितना न्यायोचित? वे वर्षों से गलियों में पसीना बहाते हैं, जनसमस्याएँ सुलझाते हैं—बिजली, पानी, सड़क के लिए घर-घर घूमते हैं। एक रात में स्टार कैंडिडेट टिकट लेकर आ जाए, तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। कार्यकर्ताओं में असंतोष है; एक सर्वे बताता है कि 70 प्रतिशत से ज्यादा मानते हैं कि सेलिब्रिटी टिकट पार्टी की एकता तोड़ते हैं। इतिहास गवाह है—2010 में शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम आए, लेकिन विधानसभा में स्थायी असर नहीं। प्रीतम शरणू या अन्य भोजपुरी कलाकार जीतकर भी क्षेत्र से गायब हो गए। 2020 चुनावों में कई स्टार हारे, जीतने वाले भी सुर्खियों से बाहर। उत्तर प्रदेश में गोविंदा की हार, महाराष्ट्र में रवीना टंडन का छोटा राजनीतिक सफर—ये उदाहरण चेतावनी हैं।

इस रणनीति के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट है: पारंपरिक प्रचार से ऊबे मतदाताओं को ताजगी देना। युवा, जो सिनेमा और संगीत से जुड़े हैं, वोटिंग में हिस्सा लेंगे। महिलाओं के टिकट, एनडीए के 35, से लिंग समानता का संदेश जाता है। सोशल मीडिया पर ये चेहरे वायरल होकर पार्टी की रीच बढ़ाते हैं। लेकिन तर्कसंगत विश्लेषण में खामियाँ साफ हैं। पहला, लोकप्रियता अस्थायी—चुनाव बाद कैमरे बंद, कलाकार स्टूडियो लौट जाते हैं। विधायक का काम बजट पास करना, विकास योजनाएँ लागू करना है; बिना अनुभव के यह कैसे? दूसरा, जातिगत जोखिम—अलीनगर में मुस्लिम-यादव वोटर, ठाकुर की मैथिली अपील कैसे काम करेगी? मढ़ौरा में यादव-रॉय समुदाय, विपक्ष आरजेडी इसका फायदा उठाएगा। तीसरा, लोकतंत्र की गुणवत्ता पर असर—जमीनी नेता स्थानीय मुद्दों से वाकिफ होते हैं, स्टार नहीं। यह अवसरवाद को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार को आमंत्रित करता है। जमीनी कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ हैं; उनकी अनदेखी से आधार कमजोर होता है। पार्टियों को चाहिए—स्टार्स को ट्रेनिंग दें, मुद्दों से जोड़ें, कार्यकर्ताओं को महत्व दें।

फिर भी, सकारात्मक पहलू हैं। यह युवाओं को राजनीति से जोड़ सकता है, सांस्कृतिक विविधता को मुख्यधारा में ला सकता है। बिहार का मतदाता अब जागरूक है—वह नाच-गाने पर नहीं, वादों की सच्चाई पर वोट देगा। सड़कें, स्कूल, रोजगार ही असली मुद्दे हैं। अगर सीमा और मैथिली इन पर खरी उतरें, तो क्रांति रचेंगी; वरना, चुनावी मंच की धूल बनेंगी। बिहार की सियासत को चाहिए संतुलन—चमक के साथ पदार्थ। जमीनी कार्यकर्ताओं की ताकत पहचानें, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। यह चुनाव बिहार के भविष्य का फैसला करेगा—चमक-दमक की कैद से निकलकर विकास की उड़ान भरे। जनता की नजरें हैं, और वह कभी धोखा नहीं खाती। बिहार जागेगा, तो नया सवेरा होगा।

प्रयागराज।अभी से बमुश्किल एक माह के भीतर बिहार में नई विधानसभा, नई सरकार और शायद नया मुख्यमंत्री भी होगा। सभी की नजरें सीटों के लिए हो रही खींचतान पर थी कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलीं और ‘इंडिया’ या एनडीए में से कौन-सा गठबंधन ज्यादा उलझा लग रहा है। हकीकत तो यह है कि दोनों ही गठबंधनों को कई तरह की गांठें सुलझानी हैं।

एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। लगभग 20 साल से बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे नीतीश कुमार ने इस दौरान राजनीतिक हवा का रुख भांपने की कमाल की काबिलियत दिखाई। इस बार मुद्दा उनकी खराब सेहत का है, जिस कारण उनकी अपनी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) पर उनकी कमजोर पकड़ से जुड़ी तरह-तरह की बातें हवा में तैर रही हैं। हाल ही में नीतीश के सार्वजनिक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए बात करें, तो यही कहा जा सकता है कि ये सिर्फ अफवाहें नहीं।

16 अक्तूबर को एक टीवी चैनल से बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह तो साफ कहा कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होने वाला चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर उन्होंने कहा कि घटक दल चुनाव के बाद फैसला करेंगे। यह दो बातों का साफ संकेत है- पहला, कि बीजेपी अपने सहयोगी और उसके सबसे बड़े ‘चेहरे’ को कैसे आंक रही है, जिसके बिना आज भी वह बिहार में चल नहीं सकती और दूसरा, बेशक चुनाव तक उस व्यक्ति के साथ रहना उसकी बाध्यता है, लेकिन बाद में शायद वह उसकी पीठ में छुरा भोंक दे।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में कितना दम-खम बचा है, कोई नहीं जानता। कुछ विश्लेषक नीतीश की सत्ता में टिके रहने की काबिलियत, मौका ताड़कर पाला बदलने की छवि और उनकी संदिग्ध वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि नीतीश सत्ता के शीर्ष पर बने रहेंगे। कुछ जानकार कह रहे हैं कि नीतीश की राजनीतिक पारी अंत के कगार पर है।

वह इसके लिए पार्टी में फैली गड़बड़ियों और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह के नाम से जाने जाने वाले केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह की हरकतों को संकेत बता रहे हैं। ललन सिंह जुलाई 2021 से दिसंबर 2023 तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्हें नीतीश विरोधियों के साथ हाथ मिला लेने के आरोपों में अध्यक्ष पद से हटाया गया था। ये दोनों नेता अब भी जेडीयू के साथ हैं लेकिन बीजेपी के करीबी माने जाते हैं।

इस तरह की अफवाह है कि जेडीयू टूटने वाला है और पार्टी से खफा धड़े को चुनाव के बाद बीजेपी में जगह मिल जाएगी। पार्टी में नीतीश के वफादारों को इसका अंदाजा है और उनको डर है कि ऐसा न हो कि उनके पास मोलभाव करने का कोई रास्ता न रहे। एनडीए में सीटों के बंटवारे से पता चलता है कि नीतीश के कट्टर दुश्मन लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के चिराग पासवान को ऐसी सीटें दी गई हैं जिन पर जद(यू) का भी दावा है। इसी कारण नीतीश ने बागी तेवर अपना लिए हैं और चिराग की पार्टी को दी गई 29 सीटों में से कुछ पर जेडीयू के उम्मीदवार उतार दिए हैं।

पासवान ने 2020 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था। हालांकि वह सिर्फ एक ही विधानसभा सीट जीत पाए, लेकिन माना जाता है कि उनकी पार्टी ने तब जेडीयू को अच्छा-खासा नुकसान पहुंचाया जिससे बीजेपी को गठबंधन और सरकार में तोलमोल की ज्यादा ताकत मिल गई। इस बात की मजबूत आशंकाओं को देखते हुए कि अगर एनडीए जीतता है, तो नीतीश को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। उनके वफादारों ने बराबर मांग की है कि नीतीश को चुनाव के पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है और आगे भी ऐसा होता नहीं दिख रहा। ऐसे में यह जानने के लिए इंतजार करना होगा कि क्या नीतीश के पास अब भी कोई तुरुप का इक्का है?

इंडिया ब्लॉक के सामने भी सीटों के तालमेल से जुड़ी अपनी चुनौतियां हैं। लेकिन अगर आप गोदी मीडिया के कोरस को सुनेंगे, तो आपको इनका आकार जरूरत से ज्यादा बड़ा दिखेगा, क्योंकि ऐसा मीडिया इंडिया ब्लॉक के घटक दलों में मतभेद का बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है। उदाहरण के लिए, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के मुकेश सहनी ज्यादा सीटें मांगने के कारण सुर्खियों में रहे। अफवाह तो यहां तक थी कि वह बीजेपी के ‘धनकुबेरों’ से तोलमोल कर रहे थे।

कांग्रेस ने 24 सितंबर को राज्य के अति पिछड़ा समुदायों (ईबीसी) के लिए अपना 10-बिंदुओं वाला घोषणापत्र ‘अति पिछड़ा न्याय संकल्प’ जारी किया। पार्टी के लिए ईबीसी की आवाज, उनका प्रतिनिधित्व और उन्हें मजबूत करने की प्रतिबद्धता सिर्फ कहने की बात नहीं। ‘न्याय संकल्प’ उस नजरिये को जाहिर करने और नीतिगत इरादे का ऐलान है। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के उसके साथी ईबीसी वोट की रणनीतिक कीमत समझते हैं। राज्य में इस समुदाय के वोटर एक तिहाई से ज्यादा हैं।

यह समझदारी मुकेश सहनी को अपने साथ रखने की कोशिशों में साफ दिखी। हालांकि, इस आलेख को लिखे जाने तक इंडिया ब्लॉक ने सीटों पर तालमेल की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की थी, लेकिन साहनी ने राहुल गांधी को लिखे एक पत्र में गठबंधन के लिए अपनी प्रतिबद्धता जरूर जताई। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि मुद्दा यह नहीं था कि उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलें, बल्कि “सांप्रदायिक और विभाजनकारी ताकतों से लड़ना” था।

सीपीआई-एमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने भी सहनी को साथ रखने की कोशिशों पर जोर देते हुए कहा कि बड़ी पार्टियों को गठबंधन की एकता बनाए रखने के लिए एक-दो सीटों को छोड़ना चाहिए और उनकी पार्टी भी ऐसा करने को तैयार है। कांग्रेस ने इस रुख का समर्थन किया। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के दखल के बाद, आरजेडी सहनी को 15 सीटें देने पर तैयार हो गया है। कुछ अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक, सहनी को एक राज्यसभा सीट और दो एमएलसी देने की भी पेशकश की गई।

हिन्दी फिल्मों में कभी सेट डिजाइनर के तौर पर काम करने वाले मुकेश सहनी ने 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले ‘निषाद विकास संघ’ बनाकर बीजेपी के लिए प्रचार किया था। लेकिन निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर रखने के मामले में वह बीजेपी से अलग हो गए। 2018 में उन्होंने ‘विकासशील इंसान पार्टी’ शुरू की।

बिहार में ईबीसी के तांती-तंतवा यानी पान समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले इंजीनियर इंद्र प्रकाश गुप्ता भी इंडिया ब्लॉक में शामिल हो गए हैं। एक वीडियो बयान में गुप्ता ने कहा कि उनकी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (आईआईपी) को तीन सीटें दी गई हैं, जिन पर उनके उम्मीदवार पार्टी के ‘करणी’ चिह्न पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा, ‘तीन से चार’ आरजेडी/कांग्रेस के चिह्न पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने खुद सहरसा सीट से अपना नामंकन दाखिल किया है। यह याद रखा जाना चाहिए कि अप्रैल 2025 में गुप्ता ने पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी ‘पान समाज अधिकार रैली’ आयोजित करके अपनी ताकत दिखाई थी। वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल कादिर का कहना है कि इंडिया ब्लॉक की रणनीति प्रतिनिधित्व के जरिये समावेशिता का संदेश देने की है।

यह चुनाव बिहार में असली बदलाव की चाहत का भी टेस्ट हो सकता है। जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हर परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी का वादा कर रहे हैं, नीतीश कुमार चुनाव के ऐन पहले महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। 29 अगस्त को महिला रोजगार योजना की घोषणा की गई और महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 10,000 रुपये भेजना सबसे बड़ा आकर्षण है।

मतदाता सूची की ‘सघन’ पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद जो अंतिम सूची तैयार की गई है, उसमें तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में रहस्यमयी एंट्री हैं, और कई पते हैशटैग और अजीब कैरेक्टर में हैं। एक ही पते पर अब भी सैकड़ों वोटर रजिस्टर्ड हैं, जबकि चुनाव आयोग की अपनी रूल बुक कहती है कि एक ही पते पर 10 से ज्यादा वोटर होने पर उन्हें संदिग्ध मानकर उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने रिपोर्टर्स कलेक्टिव के इस आरोप का जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई कि उसने बिहार की मतदाता सूची की ‘सफाई’ के लिए 2018 से उसके पास उपलब्ध डी-डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया।

भदोही  जून 2024ः- जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ0 एश्वर्य राजलक्ष्मी द्वारा पत्र के माध्यम से सभी को अवगत कराया गया कि शासनादेश के मुताबिक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र/छात्राओं को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना अन्तर्गत अनुभवी एवं योग्य विषय विशेषज्ञों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन पत्र सभी शैक्षिक एवं अनुभव के साथ मुख्यमंत्री निःशुल्क अभ्युदय कोचिंग केन्द्र-काशी नरेश राजकीय पी0जी0 कालेज ज्ञानपुर भदोही के ई-लाईब्ररी में किसी भी कार्यदिवस के अन्दर जून 2024 के अन्दर प्रस्तुत कर सकते है।

सिविल सेवा/राज्य सिविल सेवा हेतु विषय-इतिहास, भूगोल, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, एथिक्स, करेन्ट अफेयर्स, इनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साईस इण्ड टेक्नोलॉजी, यूपी स्पेशल, कम्यूनिकेशन एण्ड इण्टर पर्सनल स्किल, बौद्धिक क्षमता, एलिमेन्टरी, मैथ, जनरल इंग्लिश, जनरल हिन्दी, पढ़ाने हेतु विषय विशषज्ञ आवेदन फार्म आवेदन के साथ आमंत्रित है। आईएएस, पीसीएस के लिए सम्बन्धित विषय में पी0जी0/नेट/पीएचडी अथवा सिविल/राज्य सिविल सेवा/प्रदेश न्यायिक सेवा  मुख्य परीक्षा में अवश्य प्रतिभाग किये हो।

एनडीए/सीडीएस हेतु विषय मैथ्स, इग्लिश, जनरल साईस, जी0के0, मेडिकल परीक्षा नीट, विषय-भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इंजिनियरिंग परीक्षा जे0ई0ई0 विषय-मैथ्य से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, को पढ़ाने हेतु विषय विशेषज्ञ सम्बन्धित विषय- पी0जी0/नेट/गेट/पीएचडी धारक हो।

उपरोक्त परीक्षाओं हेतु साक्षात कक्षाओं के संचालन हेतु योग्य एवं अनुभवी एवं प्रोफेशनल व्याख्याताओं की सेवाएं अतिथि व्याख्याता के रूप में ली जायेगी जो सम्बन्धित विषयक में उपर्युक अर्हता रखते हो। साथ ही प्रतिष्ठित कोचिंग में शिक्षण अनुभव को वरीयता दिया जायेगा। योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं को जिला स्तर पर विशेषज्ञ चयन समिति की अनुशंसा से परीक्षण व्याख्यान ट्रायल लेंचर के उपरान्त परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रो में सूचीबद्ध किया जायेगा।

व्याख्यान के लिए आमंत्रित किये जाने वाले विषय विशेषज्ञों/वार्ताकारों/व्याख्याताओं को प्रति व्याख्या दर 2000 अथवा कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेश में निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जायेगा। एक व्याख्यान की अवधि 90 मिनट होगी। एक अतिथि प्रवक्ता को प्रतिमाह अधिकतम 30 व्याख्यान अनुमन्य होगे। अधिक जानकारी के लिए कोर्स कोऑडिनेटर के मोबाइल नम्बर-9621347359 पर सम्पर्क कर सकते है।

Nation: दक्षिण भारत में अपने कई कार्यक्रमों से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि दक्षिण भारत में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पक्ष में असाधारण उत्साह है, जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आगामी लोकसभा चुनावों में अहम लाभ हासिल करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री सोमवार को कर्नाटक के शिवमोगा और तेलंगाना के जगतियाल में रैलियों को संबोधित करेंगे जबकि तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक रोड शो करेंगे। 

मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, “ मैं आज जगतियाल और शिवमोगा में रैलियों को संबोधित करूंगा। बाद में शाम को कोयंबटूर में रोड शो में शामिल होऊंगा। चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटक हो या तमिलनाडु, राजग के पक्ष में असाधारण उत्साह है।” कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येदियुरप्पा के गृह क्षेत्र शिवमोगा में प्रधानमंत्री की रैली ऐसे समय में हो रही है जब पार्टी के असंतुष्ट नेता केएस ईश्वरप्पा ने शिमोगा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की योजना की घोषणा की है, क्योंकि उनके बेटे को हावेरी सीट से पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। 

भाजपा ने येदियुरप्पा के बड़े बेटे बी.वाई राघवेंद्र को शिमोगा से मैदान में उतारा है। मोदी की तेलंगाना में निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र के जगतियाल में होने वाली रैली का असर पड़ोसी करीमनगर लोकसभा सीट पर भी पड़ सकता है। निवर्तमान लोकसभा में निजामाबाद और करीमनगर दोनों सीटों पर भाजपा का ही कब्जा है। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट में से चार पर जीत हासिल की थी। 

कोयंबटूर में मोदी का रोड शो मद्रास उच्च न्यायालय से मंजूरी मिलने के बाद हो रहा है। पुलिस ने ‘सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील’ इलाका होने और परीक्षाओं होने का कारण बताकर रोड शो की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। जिले ने अतीत में भाजपा का समर्थन किया है। यहां से 1990 के दशक में सीपी राधाकृष्णन भाजपा के टिकट पर दो बार लोकसभा पहुंचे थे जो फिलहाल झारखंड के राज्यपाल हैं। वहीं, 2021 के तमिलनाडु विधानसभा पार्टी की महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वी.श्रीनिवासन ने जीत दर्ज की थी। 

प्रधानमंत्री के तीन कार्यक्रम संकेत करते हैं कि भाजपा लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दक्षिणी राज्यों में राजनीतिक तौर पर पैठ बनाने की कोशिश में है। पार्टी का लक्ष्य पांच दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के अलावा केंद्र शासित पुडुचेरी और लक्षद्वीप में भी अच्छी बढ़त हासिल करना है। निवर्तमान सदन में, भाजपा का केरल और तमिलनाडु से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, जहां क्रमशः 20 और 39 लोकसभा सीट हैं।

Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के इस्तीफे देने के बाद देश की राजनीति में खलबली मच गई है। जहां एक तरफ भाजपा के नेता नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के नेता उनपर लगातार हमलावर हैं। इसी बीच जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर  (Prashant Kishore) का भी बयान सामने आया है। 

"आज सभी का पलटू राम आया सामने"
प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के द्वारा सीएम पद से इस्तीफा देने पर कहा कि आज जो घटना क्रम हुआ है वह हम पहले से कह रहे थे कि यह होगा। नीतीश कुमार पलटू राम थे यह पूरी दुनिया जानती थी लेकिन आज के घटना क्रम में सभी का पलटू राम सामने आया है। नीतीश कुमार के साथ भाजपा और राजद भी पलटू राम है। जो भाजपा नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे अब उनको सुशासन दिखेगा और राजद के लोग अब नीतीश को गाली देंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए में नीतीश के शामिल होने पर भाजपा को लोकसभा चुनाव में जरूर फायदा होगा लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान होगा यह लिखकर रख लिजिए। 

2022 में BJP से नाता तोड़ने के बाद महागठबंधन में शामिल हुए थे नीतीश 
गौरतलब हो कि अगस्त 2022 में भाजपा से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार लालू प्रसाद की पार्टी राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो गए थे। उस वक्त नीतीश ने भाजपा पर जद(यू) में विभाजन की कोशिश करने का आरोप लगाया था। नीतीश कुमार ने भाजपा को केंद्र में सत्ता से उखाड फेंकने के लिए देश भर में सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने का अभियान शुरू किया जिसकी परिणति विपक्षी गठबंधन ‘‘इंडिया'' के गठन के रूप में हुई। वहीं अब नीतीश के राजग में लौटने से विपक्षी गठबंधन को भी बड़ा झटका लगेगा। नीतीश ने एक तरह से तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए यह घोषणा की थी कि राजद नेता 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। नीतीश की इस घोषणा के बाद जद(यू) में नाराजगी फैल गई जिसके कारण उपेन्द्र कुशवाहा जैसे उनके करीबी सहयोगी को पार्टी छोड़नी पड़ी।