जिलाधिकारी  मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार क जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी  हर्षिका सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। 

 

बैठक में मातृ स्वास्थ्य, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, बाल स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, टीकाकरण, RCH पोर्टल, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, गुणवत्ता आश्वासन एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई।

 

जननी सुरक्षा योजना में जुलाई 2026 तक 77,848 के लक्ष्य के सापेक्ष 17,412 संस्थागत प्रसव हुए हैं, जो 22.37 प्रतिशत है। जिलाधिकारी ने जनपद की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देशित किया कि आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार कर उन्हें सरकारी चिकित्सालयों में सुरक्षित प्रसव हेतु प्रेरित किया जाए। वहीं रामनगर, बहादुरपुर, सैदाबाद, मांडा, भगवतपुर, बहरिया, धनुपुर एवं होलागढ़ में जनपद के औसत के सापेक्ष कम प्रसव पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित चिकित्सा अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

 

 

जिलाधिकारी  ने ऐसे आशा कार्यकर्ताओं को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए, जिनके द्वारा विगत कई माह से शून्य प्रसव कराए गए हैं। ऐसे आशाओं को नोटिस जारी कर उनके कार्यों की निरंतर समीक्षा की करने तथा अपेक्षित सुधार न होने पर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

फर्स्ट रेफरल यूनिट (FRU) सीएचसी, कोरांव की समीक्षा में जिलाधिकारी ने सीएचसी कोरांव के चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया कि क्षेत्र की सभी उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं (HRP) को समय से चिन्हित कर आवश्यकतानुसार उनका सिजेरियन प्रसव सुनिश्चित कराया जाए। बैठक में बताया गया कि माह जुलाई में मात्र 10 सिजेरियन प्रसव हुए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जरूरतमंद HRP महिलाओं को चिन्हित कर सीएचसी कोरांव में गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध सिजेरियन सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

 

जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के भुगतान की समीक्षा में वर्तमान भुगतान प्रगति 79.43 प्रतिशत पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने प्रत्येक दशा में कम से कम 90 प्रतिशत लाभार्थियों का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा स्पष्ट किया कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले इस कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा मे निजी चिकित्सालयों में विशेष कैंप आयोजित कर आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निजी चिकित्सालयों में कार्ड निर्माण की साप्ताहिक समीक्षा करने तथा प्रत्येक निजी चिकित्सालय द्वारा प्रतिदिन कम से कम एक आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। आवश्यकता के अनुसार निजी चिकित्सालयों को प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाय।

ABHA ID निर्माण की समीक्षा में रामनगर, बहरिया, चाका, सैदाबाद, भगवतपुर एवं बहादुरपुर सहित कम प्रगति वाले क्षेत्रों पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक माह की 10 तारीख को राशन वितरण के दौरान कोटेदारों के सहयोग एवं समन्वय से पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड एवं ABHA ID बनाने की कार्यवाही की जाए। कोरांव, कौंधियारा, सैदाबाद एवं बहादुरपुर के चिकित्सा अधिकारियों को विशेष रूप से प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

 

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) की समीक्षा में वाहन उपलब्ध न कराए जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए  मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संबंधित वेंडर के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए  उसे काली सूची में डालने तथा RBSK टीमों के लिए नए सिरे से वाहन उपलब्ध कराने हेतु नया टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।