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बढ़ती महंगाई और मध्यम वर्ग राजीव शुक्ला

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राजीव शुक्ला

महंगाई केवल बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ने का नाम नहीं है। महंगाई का सबसे गहरा असर उस परिवार पर पड़ता है जिसकी आय सीमित है, लेकिन जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत में मध्यम वर्ग लंबे समय से आर्थिक विकास का सबसे बड़ा आधार माना जाता रहा है। यही वर्ग घर बनाता है, बच्चों को पढ़ाता है, बचत करता है, बीमा और ऋण की किश्तें चुकाता है और बाजार में सबसे बड़ी उपभोक्ता शक्ति भी रखता है। लेकिन आज इसी मध्यम वर्ग के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा है—क्या आय बढ़ने के बावजूद उसकी वास्तविक क्रय शक्ति कम होती जा रही है? कागज पर वेतन में बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है, रोजगार के नए अवसरों और आर्थिक विकास की तस्वीर भी सामने रखी जा सकती है, लेकिन परिवार का वास्तविक बजट किसी सरकारी रिपोर्ट से नहीं, बल्कि रसोई, स्कूल की फीस, बिजली के बिल, किराये, ईंधन, इलाज और रोजमर्रा के खर्च से तय होता है।

जब इन खर्चों की रफ्तार आय की वृद्धि से तेज हो जाती है तो व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि उसकी कमाई बढ़ने के बावजूद उसका जीवन आसान नहीं हुआ। मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसकी आय का बड़ा हिस्सा अनिवार्य खर्चों में चला जाता है। मकान का किराया या होम लोन की किस्त, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, परिवहन, बिजली-पानी, मोबाइल-इंटरनेट, घरेलू सामान और सामाजिक जिम्मेदारियां—इनमें से अधिकांश खर्च ऐसे हैं जिन्हें आसानी से कम नहीं किया जा सकता। मान लीजिए किसी परिवार की मासिक आय में 8 से 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है, लेकिन इसी अवधि में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और अन्य आवश्यक सेवाओं का खर्च उससे अधिक बढ़ जाता है।

तब वास्तविक जीवन में उस परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होने के बजाय और दबाव में आ सकती है। यही कारण है कि केवल वेतन या प्रति व्यक्ति आय बढ़ने को आर्थिक खुशहाली का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। सवाल यह भी होना चाहिए कि आय बढ़ने के बाद नागरिक कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीद पा रहा है और उसके पास भविष्य के लिए कितनी बचत बच रही है। महंगाई का असली चेहरा रसोई से दिखाई देता है। महंगाई के आंकड़े अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आम नागरिक महंगाई को आंकड़ों में नहीं, बाजार में महसूस करता है।

महीने की शुरुआत में बनाया गया घरेलू बजट महीने के अंत तक अक्सर बिगड़ जाता है। सब्जियां, दाल, दूध, फल, खाद्य तेल, गैस, परिवहन और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर परिवार की जेब पर पड़ता है। मध्यम वर्ग की कठिनाई यह भी है कि वह गरीबों के लिए उपलब्ध अनेक सरकारी सहायता योजनाओं का स्वाभाविक लाभार्थी नहीं होता और दूसरी ओर उसकी आय इतनी अधिक भी नहीं होती कि वह लगातार बढ़ती निजी सेवाओं की कीमतों को आसानी से वहन कर सके। वह दो आर्थिक दबावों के बीच खड़ा दिखाई देता है।

मध्यम वर्ग के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य का हिस्सा लगातार महत्वपूर्ण होता गया है। माता-पिता बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाना चाहते

हैं। इसके लिए स्कूल फीस, किताबें, परिवहन, कोचिंग और उच्च शिक्षा पर बड़ी रकम खर्च होती है। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ता निजी खर्च परिवार की बचत को प्रभावित करता है। बीमारी केवल स्वास्थ्य का संकट नहीं रह जाती, बल्कि कई बार आर्थिक संकट भी बन जाती है। यही वजह है कि मध्यम वर्ग के लिए महंगाई का अर्थ केवल खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ना नहीं है। जब शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास महंगे होते हैं तो भविष्य की सुरक्षा भी महंगी हो जाती है।

भारत में मध्यम वर्ग की आर्थिक मजबूती का एक महत्वपूर्ण आधार बचत रही है। लेकिन जब आय का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा के खर्च में चला जाता है तो बचत के लिए उपलब्ध रकम घटने लगती है। बचत कम होने का अर्थ केवल आज की सुविधा कम होना नहीं है। इसका असर भविष्य पर पड़ता है। बच्चों की उच्च शिक्षा, घर खरीदना, सेवानिवृत्ति, अचानक आने वाला स्वास्थ्य खर्च या किसी आर्थिक संकट का सामना करने की क्षमता कमजोर हो सकती है।

यदि किसी परिवार की आय बढ़ती रहे लेकिन उसकी बचत लगातार घटती जाए तो यह आर्थिक मजबूती का संकेत नहीं, बल्कि सावधानी का संकेत है। महंगे मकान, शिक्षा, वाहन और दूसरी आवश्यकताओं के कारण ऋण आज मध्यम वर्ग की आर्थिक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ऋण अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब मासिक आय का बड़ा हिस्सा ईएमआई में जाने लगे तो परिवार की आर्थिक स्वतंत्रता कम होने लगती है। ऐसे परिवारों के लिए ब्याज दरों में बदलाव, नौकरी का संकट या अचानक चिकित्सा खर्च बड़ी चुनौती बन सकता है। इसलिए अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के साथ यह देखना भी जरूरी है कि परिवारों की ऋण-निर्भरता कितनी बढ़ रही है और उनकी बचत कितनी सुरक्षित है।

क्या केवल महंगाई को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त है?

यहां सरकार और नीति-निर्माताओं के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है। महंगाई पर नियंत्रण केवल कीमतें स्थिर रखने का विषय नहीं है। रोजगार की गुणवत्ता, वेतन वृद्धि, उत्पादकता, कर व्यवस्था, आवास की लागत, स्वास्थ्य और शिक्षा की उपलब्धता—ये सभी मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।

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