त्रिवेणीगंज। अनुपलाल यादव कॉलेज में गुरुवार को स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा के दौरान कथित अवैध वसूली को लेकर छात्र-छात्राओं ने हंगामा किया। परीक्षार्थियों ने प्राचार्य कक्ष में बैठकर विरोध जताया। हंगामा बढ़ने पर प्राचार्य के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की।

प्रायोगिक परीक्षा देने पहुंचे उजमा प्रवीण, नेहा कुमारी, मौसम कुमारी, रितु कुमारी, अंकू कुमारी, सपना कुमारी, इशू राज, अशफाक आलम और शशिकांत कुमार सहित अन्य परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि प्रायोगिक परीक्षा के नाम पर प्रत्येक परीक्षार्थी से 300 रुपये मांगे जा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि नामांकन के समय 600 रुपये और शिक्षण शुल्क के नाम पर भी 600 रुपये लिए जा चुके हैं। इसके बावजूद प्रायोगिक परीक्षा के लिए अलग से राशि मांगी जा रही है।

परीक्षार्थियों के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 10 बजे परीक्षा देने कॉलेज पहुंचने पर उनसे कहा गया कि रुपये नहीं देने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्रों ने शिक्षकों पर रुपये नहीं देने पर कम अंक देने अथवा फेल करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। मामले को लेकर जब छात्र प्राचार्य के पास पहुंचे तो उन्होंने ऐसी किसी राशि की मांग से इनकार किया। इसके बाद छात्रों को दोपहर दो बजे से परीक्षा देने की बात कही गई।

कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि परीक्षा के दौरान शिक्षकों की ओर से दबाव बनाया गया और रुपये नहीं देने पर डांट-फटकार की गई। छात्रों के अनुसार गृह विज्ञान विभाग की प्रायोगिक परीक्षा में खाना बनाने सहित अन्य कार्यों के प्रदर्शन के आधार पर अंक देने की बात कही गई थी। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि विभिन्न शुल्क जमा करने के बावजूद कॉलेज में नियमित कक्षाएं नहीं होती हैं।

आइसा छात्र नेता संतोष कुमार सियोटा ने आरोप लगाया कि नामांकन और परीक्षा प्रपत्र भरने के दौरान लिए जाने वाले शुल्क के अलावा छात्रों से सीआईए परीक्षा के नाम पर कथित रूप से एक हजार रुपये, प्रायोगिक परीक्षा के नाम पर 300 से 400 रुपये तथा इंटर्नशिप के नाम पर भी अतिरिक्त राशि ली जाती है। उन्होंने कहा कि यदि किसी मद में अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है तो उसकी रसीद भी नहीं दी जाती।

प्राचार्य बोले—आरोप निराधार

कॉलेज के प्राचार्य ने छात्रों द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि कुछ छात्र किसी तरह कॉलेज का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि किसी छात्र को किसी प्रकार की समस्या हुई है तो कॉलेज प्रशासन ने उसका समाधान करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि कॉलेज के हित को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए गए हैं और लगाए जा रहे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है।

त्रिवेणीगंज। नगर परिषद क्षेत्र स्थित मध्य विद्यालय दपरखा में बुधवार को जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण के दौरान सामने आई गंभीर अनियमितताओं के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजकुमार और सहायक शिक्षिका सरिता कुमारी को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया है।

बताया गया कि जिलाधिकारी सावन कुमार ने बुधवार को मध्य विद्यालय दपरखा का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान सहायक शिक्षिका सरिता कुमारी के 17 जुलाई 2026 से अनधिकृत रूप से विद्यालय से अनुपस्थित रहने की जानकारी सामने आई। ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर उनकी उपस्थिति की समीक्षा में भी कई तिथियों पर अनुपस्थिति पाई गई। साथ ही जनवरी से मार्च 2026 के बीच कई दिनों में सुबह 10 बजे के बाद विलंब से उपस्थिति दर्ज किए जाने की बात सामने आई।

जारी आदेश में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया शिक्षिका का कृत्य कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, शिक्षण कार्य में रुचि नहीं लेने, स्वेच्छाचारिता तथा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना से संबंधित प्रतीत होता है। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में उपलब्ध सरकारी आवंटन के विरुद्ध कराए गए कार्य भी असंतोषजनक पाए गए। विद्यालय की पठन-पाठन व्यवस्था अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिली, जबकि मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई।

इन आरोपों को प्रथम दृष्टया सत्य पाए जाने के बाद बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 के तहत शिक्षिका सरिता कुमारी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, पिपरा निर्धारित किया गया है।

वहीं, विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजकुमार के विरुद्ध भी कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितता, विद्यालय संचालन में विभागीय नियमों एवं मानकों का पालन नहीं करने, स्वेच्छाचारिता तथा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना जैसे आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। इसके बाद उन्हें भी निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया है। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में दोनों शिक्षकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र अलग से जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण के बाद शिक्षा विभाग की कार्रवाई से क्षेत्र के विद्यालयों में हड़कंप मचा हुआ है।