ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रीता की खास रिपोर्ट

ओबरा/सोनभद्र-

ओबरा तहसील के ग्राम पंचायत पड़रछ के गरीब किसानों की लगभग 300 वर्षों से अधिक पुरानी भूमि एवं निवास संबंधी समस्या को लेकर अपना दल (एस) युवा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष आनन्द पटेल दयालु के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को उप जिलाधिकारी ओबरा श रवि कुमार को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि ग्राम पंचायत पड़रछ में कई गरीब किसान परिवार पीढ़ियों से उक्त भूमि पर निवास करते आ रहे हैं। उनकी कई पीढ़ियां इसी भूमि पर अपना जीवन व्यतीत कर चुकी हैं और वर्तमान में भी उनके मकान बने हुए हैं। ग्रामीणों के पास लंबे समय से निवास एवं भूमि से संबंधित विभिन्न दस्तावेज भी उपलब्ध हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि वर्तमान में असंक्रमणीय प्रकृति की भूमि को नियमानुसार संक्रमणीय किए जाने की कार्रवाई की जाए, जिससे वर्षों से भूमि पर निवास एवं खेती कर रहे गरीब किसानों को न्याय मिल सके और भविष्य में यदि किसी विकास परियोजना अथवा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के कारण उनकी भूमि प्रभावित होती है तो उन्हें नियमानुसार उचित एवं न्यायसंगत मुआवजा प्राप्त हो सके।

इस दौरान आनन्द पटेल दयालु ने कहा कि विकास कार्यों का विरोध नहीं है, लेकिन विकास की प्रक्रिया में गरीब किसानों के अधिकारों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की कई पीढ़ियां एक ही भूमि पर रह चुकी हैं, उनके साथ न्याय होना आवश्यक है। भूमि को नियमानुसार संक्रमणीय किए जाने से गरीब किसानों के अधिकार सुरक्षित होंगे और उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से जनाब महताब आलम, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक मंच, सोनी खान, जिला कार्यकारिणी सदस्य; राजकुमार यादव, युवा मंच जिला उपाध्यक्ष; दिनेश केसरी, पूर्व जिला सचिव; विकास कुमार गौड़, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ओबरा शामिल रहे।

इसके अलावा ग्राम पंचायत पड़रछ से शम्भू पटेल, मानिक पटेल, संतोष राय, विवेक राय, नरेश पटेल, राधेश्याम विश्वकर्मा, प्रमोद विश्वकर्मा, सुदर्शन पटेल एवं दीपक राय सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा।

प्रतिनिधिमंडल की बात सुनने के बाद उप जिलाधिकारी ओबरा रवि कुमार ने आश्वस्त किया कि गरीब किसानों के साथ हर हाल में न्याय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रकरण की नियमानुसार जांच एवं कार्रवाई की जाएगी तथा पात्र किसानों की भूमि को संक्रमणीय किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।एसडीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि लंबे समय से चली आ रही उनकी भूमि संबंधी समस्या का अब समाधान होगा और उन्हें न्याय मिलेगा।