ब्यूरो रिपोर्ट

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -

जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट के कक्ष में वन विभाग से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन विभाग, विद्युत विभाग, जल जीवन मिशन, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने वन विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकरणों की विभागवार एवं बिंदुवार समीक्षा करते हुए कहा कि वन विभाग से संबंधित प्रकरणों के कारण जनपद में संचालित विकास एवं जनकल्याणकारी कार्य किसी भी स्थिति में अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहने चाहिए।

उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए प्रकरणों का समयबद्ध एवं प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बीएसएनएल के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण न होने के कारण जनपद के तीन जोराकाहू, कोटा, म्योरपुर ब्लॉक के बिच्छी गांव में बीएसएनएल टावरों की स्थापना का कार्य प्रभावित हो रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि संबंधित प्रकरणों का परीक्षण करते हुए शीघ्र ही निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि टावर स्थापना की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जा सके और संबंधित क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क को और बेहतर बनाया जा सके।

विद्यालयों के विद्युतीकरण में आ रही बाधाओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश-

विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत पोल लगाए जाने तथा प्राथमिक विद्यालयों तक विद्युत लाइन पहुंचाने में वन विभाग से संबंधित आपत्तियों एवं समस्याओं के संबंध में जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित वन विभाग एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्यालयों के विद्युतीकरण से जुड़े प्रकरणों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक समन्वय स्थापित किया जाए तथा विद्युत लाइन एवं पोल स्थापना में आ रही बाधाओं का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए ऐसे कार्य अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहने चाहिए।जल जीवन मिशन की 11 केवी विद्युत लाइन के कार्य में आ रही वन विभाग की आपत्ति के समाधान के निर्देश। 

बैठक में जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति के लिए 11 केवी विद्युत लाइन के तार खींचने में वन विभाग से संबंधित आ रही समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित वन एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण एवं आवश्यक समन्वय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि विद्युत लाइन बिछाने एवं तार खींचने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा सके और जल जीवन मिशन की परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जा सके। 

बैठक के दौरान वन अधिकार के पट्टों से संबंधित पत्रावलियों की भी बिंदुवार समीक्षा की गई। विभिन्न विभागों द्वारा वन विभाग को प्रेषित किए जाने वाले प्रस्तावों तथा उन पर वन विभाग द्वारा की जा रही आपत्तियों की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन आपत्तियों का निस्तारण जनपद स्तर पर संभव है, उनका निस्तारण निर्धारित समयसीमा में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर अनावश्यक पत्राचार अथवा लंबित प्रकरणों के कारण विकास कार्य प्रभावित न हों।

उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को वन विभाग के अधिकारियों से निरंतर समन्वय स्थापित करते हुए लंबित प्रकरणों की विभागवार सूची तैयार करने तथा प्रत्येक प्रकरण में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद में संचालित विकास कार्यों में वन विभाग से संबंधित जो भी प्रकरण लंबित हैं, उनका नियमानुसार एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे विकास कार्यों की गति प्रभावित न हो और शासन की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूर्ण किया जा सके।

बैठक में प्रभारी वन अधिकारी रॉबर्ट्सगंज आशुतोष कुमार, अपर जिलाधिकारी वि0रा0 वागीश कुमार शुक्ला, जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी वन अधिकारी रेणुकूट, वन विभाग के अधिकारी, विद्युत विभाग के अधिकारी, जल जीवन मिशन के अधिकारी, उप जिलाधिकारी दुद्धी, उप जिलाधिकारी घोरावल सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।