सार्वजनिक जीवन में आने के इच्छुक युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शुरुआती वर्षों में अधिक सुनना, सीखना और समाज के बीच रहकर लोगों की समस्याओं को समझना सबसे आवश्यक है। उन्होंने सलाह दी कि किसी भी विषय पर अपनी राय तथ्यों के आधार पर रखें तथा समय प्रबंधन को अपनी कार्यशैली का अभिन्न हिस्सा बनाएं। उनके अनुसार समय का सदुपयोग और कठिन परिस्थितियों में संयमित निर्णय लेने की क्षमता ही सफल नेतृत्व की वास्तविक पहचान है।

 

निर्णय लेने की प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय लेते समय पहली प्राथमिकता जनहित, दूसरी नैतिक मूल्यों का पालन और तीसरी व्यावहारिक परिस्थितियों का समुचित आकलन होना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 महामारी का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर समयबद्ध और प्रभावी निर्णय लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना किया। 

 

खाद्य सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के विषय पर उन्होंने कहा कि किसी भी संकट की स्थिति में गरीबों का राशन नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने बताया कि मानसून के दौरान पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में तीन माह का अग्रिम राशन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, असम सहित अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक माध्यमों से भी खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित न रहे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए किए गए सुधारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि आधार आधारित ई-पॉस उपकरण, 'वन नेशन, वन राशन कार्ड', 'आशा पोर्टल' तथा 'मेरा राशन' मोबाइल ऐप जैसी पहलों ने राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और लाभार्थी-केंद्रित बनाया है।

 

उन्होंने कहा कि इन तकनीकी सुधारों से फर्जीवाड़े पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है और शिकायतों के त्वरित समाधान में भी सहायता मिली है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना देश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है।

 

विकसित भारत-2047 के विज़न पर अपने विचार रखते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पारदर्शिता, आधुनिक तकनीक, विश्वास और सेवाभाव के आधार पर दुनिया के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित होगी। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉ. अजीत गोपछड़े ने कहा कि 'एमपी लीड फेलोशिप' का उद्देश्य युवाओं को नीति-निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय कार्यप्रणाली और शीर्ष नेतृत्व की कार्यशैली को निकट से समझने तथा सीखने का अवसर प्रदान करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार के संवाद युवाओं को प्रेरित करेंगे और वे विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय एवं प्रभावी भूमिका निभाएंगे।