नई दिल्ली।

प्रस्तावित संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 तथा संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श के उद्देश्य से 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विषय पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) 10 से 15 जुलाई, 2026 तक गोवा की राजधानी पणजी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अध्ययन दौरा करेगी।

समिति के अध्यक्ष पी. पी. चौधरी के नेतृत्व में होने वाले इस दौरे का उद्देश्य प्रस्तावित विधेयकों के देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनाव प्रणाली और शासन व्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का व्यापक अध्ययन करना तथा विभिन्न हितधारकों से सुझाव प्राप्त करना है।

अध्ययन दौरे के दौरान समिति क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, वित्तीय एवं शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, राज्य बार परिषदों, संबंधित उच्च न्यायालयों के अधिवक्ता संघों, विभिन्न पेशेवर संगठनों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत परामर्श करेगी। इन बैठकों में चुनाव प्रणाली में संभावित बदलावों, प्रशासनिक व्यवस्था, वित्तीय प्रभाव, संवैधानिक पहलुओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

समिति का यह अध्ययन दौरा देशभर में आयोजित किए जा रहे क्षेत्रीय परामर्शों की श्रृंखला का अगला चरण है। इससे पहले समिति मुंबई, देहरादून, चंडीगढ़, शिमला, बेंगलुरु और गांधीनगर में भी इसी प्रकार के अध्ययन दौरे और परामर्श बैठकें आयोजित कर चुकी है। इन बैठकों में विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों, विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों, राजनीतिक दलों के नेताओं, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा विभिन्न नियामक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे।

पूर्व में आयोजित इन परामर्श बैठकों में महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, चंडीगढ़ तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जैसी प्रमुख संस्थाओं के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने भी समिति के समक्ष अपने विचार रखे थे।

समिति को उम्मीद है कि पणजी और लखनऊ में होने वाले आगामी अध्ययन दौरे के दौरान भी विभिन्न वर्गों से उपयोगी सुझाव प्राप्त होंगे। इन सुझावों के आधार पर समिति प्रस्तावित संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 पर अपनी रिपोर्ट को और अधिक व्यापक तथा व्यावहारिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा को लेकर देशभर में विभिन्न स्तरों पर चर्चा जारी है। ऐसे में संयुक्त संसदीय समिति का यह अध्ययन दौरा विभिन्न पक्षों की राय को समाहित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अशोक मधुप

भाजपा ने पश्चिम बंगाल में  पूर्ण बहुमत से भी कहीं ज्यादा सीट पाकर सत्ता तो कब्जा ली ,भारी बहुमत भी  हासिल कर लिया ,किंतु उसे यहां टीएमटी की बड़ी चुनौती का लगातार सामना  करना  होगा।टीएमटी उसके सामने लगातार चुनौती खड़ी करती रहेगी।  पश्चिम बंगाल की राजनीति वह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण अध्याय है। यह केवल सत्ता के हस्तांतरण का मामला नहीं है, बल्कि एक गहरी जड़ें जमा चुके राजनीतिक तंत्र को उखाड़कर नया तंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया है। बूथ लेबिल तक अपना  नेटवर्क बनाना  है। जड़ तक पंहुचे भ्रष्टाचार को खत्म कर  यहां विकास के रास्ते खोलना एक बड़ी चुनौती होगी। भर्ती घोटालों के लिए बदनाम बंगाल को गंगा  सागर के जल से पवित्र करना  होगा। इस  सबके  लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पिछले 15 साल  से  बंगाल की नसों में इस कदर समाई हुई है कि उसे केवल चुनावी जीत से बेदखल नहीं किया जा सकता। भाजपा के लिए असली चुनौती शपथ ग्रहण के बाद शुरू होगी, क्योंकि बंगाल में सत्ता का अर्थ केवल सचिवालय (नबन्ना) पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि 'पाड़ा' (मोहल्ले) और 'बूथ' पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है।

बंगाल की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता इसका कैडर-आधारित ढांचा है। पहले यह केडर बेस ढांचा पहले वामपंथियों के पास था।   इसे  ममता बनर्जी ने एक लंबे और हिंसक संघर्ष के बाद अपने पाले में किया। आज टीएमसी का संगठन केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा तंत्र बन चुका है। ग्रामीण इलाकों में एक साधारण ग्रामीण के लिए टीएमसी का स्थानीय नेता ही कानून है, वही रोजगार दिलाने वाला है । वही सामाजिक विवादों का निपटारा करने वाला 'दादा' है। भाजपा के लिए सबसे पहली और बड़ी बाधा इसी 'बूथ-स्तर' के संगठन को तोड़ना है। भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में अपना आधार तो बढ़ाया है, लेकिन उसका ढांचा अभी भी कई जगहों पर 'ऊपर से नीचे'  की ओर है। टीएमसी की जगह लेने के लिए भाजपा को ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करनी होगी जो केवल चुनाव के समय सक्रिय न हों, बल्कि साल के 365 दिन जनता के सुख-दुख में साथ खड़े रहें।

टीएमसी की दादागिरी और गुंडागर्दी बंगाल की राजनीतिक संस्कृति का एक दुखद हिस्सा बन चुकी है। यहाँ 'मसल पावर' और 'मनी पावर' का ऐसा गठजोड़ है जो विपक्षी कार्यकर्ताओं को पनपने नहीं देता। भाजपा यदि सरकार बना भी लेती है, तो उसे एक ऐसी पुलिस व्यवस्था और प्रशासन को पुनर्जीवित करना होगा जो दशकों से राजनीतिक इशारों पर नाचने का आदी हो चुका है। टीएमसी के कार्यकर्ता जो स्थानीय स्तर पर ठेकेदारी, सिंडिकेट और वसूली के तंत्र से जुड़े हैं, वे आसानी से अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। भाजपा को यहाँ 'कानून के राज'  को बहाल करने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि वह स्वयं उसी हिंसा के चक्र में न फंस जाए। जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि भाजपा की सरकार में किसी भी व्यक्ति को अपनी राजनीतिक विचारधारा के कारण जान का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा।

विश्वास बहाली की इस प्रक्रिया में 'अस्मिता' और 'विकास' का संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। टीएमसी ने हमेशा भाजपा को 'बाहरी' (बोहिरागोतो) दल के रूप में चित्रित किया है। इस नैरेटिव को काटने के लिए भाजपा को बंगाली संस्कृति, भाषा और परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा को और अधिक प्रखरता से साबित करना होगा। केवल जय श्री राम के नारे से बंगाल नहीं जीता जा सकता। यहाँ के लोगों के मन में महाप्रभु चैतन्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और रबींद्रनाथ टैगोर के प्रति जो अगाध श्रद्धा है। सुभाष चंद्र बोस उनके आदर्श हैं।  इन सब को उन्हें  अपने राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनाना होगा। जब तक बंगाल का सामान्य नागरिक यह महसूस नहीं करेगा कि भाजपा उसकी संस्कृति की संरक्षक है, तब तक पूर्ण विश्वास हासिल करना असंभव है।

घुंसपेठियों के लिए महफूज पश्चिमी बंगाल से बाहरी देशों के अवैध प्रवासियों को रोकना भी एक चुनौती होगी।  हालांकि चुनाव आयोग की सख्ती  और बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती से इस अवैध घुसपैंठियों के हौसले काफी कमजोर हैं।इन्हें पूरी तरह तोड़ना  होगा ।अच्छा यह है  कि कभी  सत्ताकाकेंद्र बिदूं  रही माकपा अब पूरी तरह हाशिंए पर चली गई  वरन कभी  उसकी पश्चिमी बंगाल में वही हालत थी तो वहां आज टीएमसी की हैं।

आर्थिक मोर्चे पर बंगाल आज एक बड़े संकट से गुजर रहा है। उद्योगों का पलायन और युवाओं का रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर रुख करना एक कड़वी सच्चाई है। भाजपा को 'सोनार बांग्ला' के सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप देना होगा। सिंडिकेट राज को खत्म करना केवल पुलिसिया कार्रवाई से संभव नहीं है, इसके लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। यदि भाजपा बंगाल में बड़े निवेश लाने में सफल रहती है और आईटी से लेकर विनिर्माण क्षेत्र तक में नौकरियां पैदा करती है, तो टीएमसी का कैडर जो आज केवल मजबूरी या लालच में सत्ता से चिपका है, वह धीरे-धीरे बिखरने लगेगा।

भाजपा के लिए एक और बड़ी चुनौती राज्य के जनसांख्यिकीय समीकरण हैं। बंगाल की राजनीति में ध्रुवीकरण एक सच्चाई है, लेकिन एक स्थिर सरकार चलाने के लिए उसे समाज के सभी वर्गों का विश्वास जीतना होगा। टीएमसी का आधार केवल गुंडागर्दी नहीं, बल्कि उनकी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं भी हैं, जैसे 'लक्ष्मी भंडार' या 'कन्याश्री'। इन योजनाओं ने महिलाओं के एक बड़े वर्ग को ममता बनर्जी के साथ जोड़ा है। भाजपा को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह न केवल इन योजनाओं का बेहतर विकल्प दे, बल्कि प्रशासन में पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करे।

पश्चिम बंगाल में भाजपा की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह टीएमसी के 'भय के तंत्र' को 'भरोसे के तंत्र' में कितनी जल्दी बदल पाती है। संगठन बनाना ईंट-पत्थर जोड़ने जैसा नहीं है, बल्कि यह लोगों के दिलों में जगह बनाने जैसा है। टीएमसी के घर पर कब्जा करने का मतलब उनके कार्यालयों पर झंडा फहराना नहीं है, बल्कि उस आम बंगाली के मन से डर निकालना है जो आज अपनी राय जाहिर करने से कतराता है। भाजपा को एक ऐसी समावेशी राजनीति का परिचय देना होगा जहाँ विकास का लाभ कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, बिना किसी कट-मनी या राजनीतिक भेदभाव के। यदि भाजपा इस परीक्षा में सफल होती है, तभी वह बंगाल में एक स्थायी और सार्थक परिवर्तन ला पाएगी, अन्यथा सत्ता का परिवर्तन केवल चेहरों का बदलाव बनकर रह जाएगा, व्यवस्था का नहीं। बंगाल की मिट्टी को शांति और प्रगति की प्यास है, और जो दल इस प्यास को बुझाएगा, वही सही मायने में बंगाल का भाग्य विधाता बनेगा।

अशोक मधुप

( लेखक वरिष्ठ  पत्रकार  हैं)  

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

लोकतंत्र केवल चुनावों और सत्ता परिवर्तन की औपचारिक प्रक्रिया का नाम नहीं है; यह सम्मान, मर्यादा और संस्थागत गरिमा की उस सूक्ष्म परंपरा पर आधारित व्यवस्था है जो शासन को स्थायित्व और विश्वसनीयता प्रदान करती है। जब इस परंपरा में जरा-सी भी दरार पड़ती है, तब कोई सामान्य-सी घटना भी राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बन जाती है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ा हालिया विवाद इसी प्रकार का प्रसंग है, जिसने भारतीय लोकतंत्र के सामने एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है—क्या तीव्र होती राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच संवैधानिक पदों के प्रति सम्मान धीरे-धीरे केवल औपचारिकता बनकर रह गया है? राष्ट्रपति के मंच से व्यक्त हुए कुछ भावुक शब्दों ने पूरे देश को यह सोचने पर विवश कर दिया कि प्रोटोकॉल महज़ नियमों का संकलन नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा और उसकी गरिमा को सुरक्षित रखने वाला आवश्यक अनुशासन है।

संविधान की सबसे गहरी शक्ति उसकी संस्थाओं की गरिमा में निहित होती है और उन संस्थाओं में राष्ट्रपति का पद राष्ट्र की सर्वोच्च मर्यादा और एकता का जीवंत प्रतीक माना जाता है। इसलिए राष्ट्रपति को केवल एक औपचारिक पद के रूप में देखना संविधान की भावना को सीमित कर देना होगा। जब इस पद पर आसीन व्यक्ति सार्वजनिक मंच से यह अनुभव व्यक्त करे कि उसे उसके पद के अनुरूप सम्मान नहीं मिला, तो यह महज़ व्यक्तिगत असहजता का प्रसंग नहीं रह जाता। यह उस संवैधानिक संस्कृति की परीक्षा बन जाता है जिस पर भारत जैसे विशाल लोकतंत्र की नींव टिकी है। किसी भी राज्य की सरकार, चाहे वह किसी भी दल की क्यों न हो, उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्र की संस्थाओं का सम्मान बनाए रखे। क्योंकि जब संस्थाओं के प्रति आदर कम होने लगता है, तब अंततः लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता भी धीरे-धीरे क्षीण पड़ने लगती है।

आदिवासी समाज की संवेदनशीलता इस घटना का उतना ही महत्वपूर्ण पक्ष है। भारत के आदिवासी समुदाय सदियों से अपनी पहचान और सांस्कृतिक सम्मान के लिए संघर्ष करते रहे हैं। ऐसे में जब देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति किसी सांस्कृतिक आयोजन में पहुंचती हैं, तो वह केवल एक कार्यक्रम नहीं रहता, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से पूरे समुदाय के आत्मसम्मान का उत्सव बन जाता है। यदि उस अवसर पर किसी प्रकार की प्रशासनिक लापरवाही या प्रोटोकॉल की कमी का आरोप लगे, तो स्वाभाविक है कि यह पीड़ा अधिक गहरी महसूस होती है। इसलिए राष्ट्रपति के शब्दों में जो भावुकता दिखाई दी, वह केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक संवेदनशीलता का प्रतिबिंब भी थी जो आदिवासी समाज से जुड़ी है।

आज की राजनीति की एक बड़ी विडंबना यह बन गई है कि लगभग हर घटना को तुरंत राजनीतिक दृष्टि से परखा जाने लगता है। राष्ट्रपति की टिप्पणी सामने आते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का तूफान उठना स्वाभाविक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गंभीर विषय बताते हुए संवैधानिक गरिमा का प्रश्न बताया, जबकि दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक होते हैं, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब संवैधानिक संस्थाएं भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का हिस्सा बनने लगती हैं। तब वास्तविक मुद्दा—संस्थाओं की प्रतिष्ठा—पृष्ठभूमि में चला जाता है और चर्चा केवल दलगत हितों तक सीमित रह जाती है।

प्रोटोकॉल को अक्सर महज औपचारिकता समझ लिया जाता है, जबकि उसका असली महत्व उसके संदेश में छिपा होता है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति का स्वागत मुख्यमंत्री या वरिष्ठ मंत्री करते हैं, तो वह केवल एक स्वागत समारोह नहीं होता; यह उस राज्य की ओर से राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति होता है। यदि यह परंपरा टूटती है, तो जनता के मन में यह संदेश जाता है कि राजनीतिक असहमति संस्थागत मर्यादा से भी बड़ी हो गई है। यह स्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं कही जा सकती, क्योंकि जब संस्थाओं के प्रति सम्मान धीरे-धीरे कम होने लगता है, तो व्यवस्था की विश्वसनीयता भी प्रभावित होने लगती है।

इस पूरे विवाद ने एक बेहद महत्वपूर्ण और चिंताजनक प्रश्न को सामने ला खड़ा किया है—क्या हमारे लोकतंत्र में संवाद और संवेदनशीलता की जगह धीरे-धीरे कम होती जा रही है? यदि किसी प्रशासनिक कारण से कोई कार्यक्रम अपने मूल स्वरूप में आयोजित नहीं हो पाया, तो उसे स्पष्ट और संयमित संवाद के माध्यम से सहजता से समझाया जा सकता था। लेकिन जब संवाद की जगह आरोप-प्रत्यारोप ले लेते हैं, तो छोटा सा मतभेद भी गहरे विवाद का रूप ले लेता है। दरअसल लोकतंत्र की असली ताकत इसी में निहित होती है कि वह मतभेदों और असहमतियों के बावजूद संवाद के दरवाजे खुले रखता है। यदि यह रास्ता संकुचित होने लगे, तो राजनीतिक टकराव अनावश्यक रूप से तीखे और कटु हो जाते हैं, और उसके साथ-साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा भी प्रभावित होने लगती है।

इस पूरे प्रसंग को केवल एक राजनीतिक विवाद मानकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं होगा। दरअसल इसे उस चेतावनी के रूप में देखना चाहिए जो लोकतंत्र समय-समय पर अपने आचरण के माध्यम से देता है। संविधान की संस्थाएं तभी वास्तव में मजबूत और विश्वसनीय बनती हैं, जब उनके प्रति व्यवहार में सम्मान, संयम और संतुलन स्पष्ट दिखाई दे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी संवैधानिक पद— इन सबकी गरिमा केवल संविधान की किताब में नहीं बल्कि वह राजनीतिक आचरण और सार्वजनिक व्यवहार में भी प्रतिबिंबित होनी चाहिए। यदि यह आचरण कमजोर पड़ता है, तो धीरे-धीरे संस्थागत विश्वास भी कम होने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल इस घटना से सबक लें और भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न न हों, इसके लिए अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार व्यवहार का प्रयास करें।

लोकतंत्र की असली कसौटी सत्ता की जीत-हार में नहीं, बल्कि संस्थाओं के प्रति निभाई जाने वाली सामूहिक जिम्मेदारी में छिपी होती है। राजनीतिक दल आते-जाते रहते हैं, लेकिन संस्थाएं स्थायी होती हैं और उनका सम्मान ही राष्ट्र की स्थिरता का आधार बनता है। पश्चिम बंगाल की यह घटना चाहे जिस कारण से हुई हो, उसने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि संवैधानिक पदों की गरिमा से जुड़ी छोटी-सी चूक भी राष्ट्रीय बहस का विषय बन सकती है। इसलिए राजनीति की तीखी धूप के बीच भी लोकतंत्र की यह मर्यादा सुरक्षित रहनी चाहिए—क्योंकि जब संस्थाओं का सम्मान अक्षुण्ण रहता है, तभी लोकतंत्र वास्तव में मजबूत, संतुलित और विश्वसनीय बन पाता है।

 मीडिया का भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका हैl लोकतांत्रिक समाज में मीडिया की भूमिका केवल सूचना पहुँचाने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वह समाज की चेतना को दिशा देने, सत्ता को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करने और जनमानस के विवेक को जाग्रत रखने का दायित्व भी निभाता है। मीडिया वस्तुतः वह आईना है, जिसमें समाज स्वयं को देखता है और सरकार अपनी छवि पहचानती है। इसीलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन तीनों स्तंभों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखता है।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मीडिया की भूमिका ऐतिहासिक रही है। राष्ट्रवादी चेतना के निर्माण में अखबारों और पत्रिकाओं ने जो भूमिका निभाई, वह किसी भी राजनीतिक आंदोलन से कम नहीं थी। इसी परंपरा के संवाहक, स्वतंत्रता सेनानी और महान पत्रकार स्वर्गीय माखनलाल चतुर्वेदी ने ‘कर्मवीर’ के पुनः प्रकाशन (1925) के अवसर पर जो आत्मसंयम और नैतिकता की बात कही थी।वह आज के मीडिया परिदृश्य में और भी अधिक प्रासंगिक हो उठती है। उन्होंने लिखा था कि “प्रभु करें, इस सेवा में मुझे अपने दोषों का पता रहे और आडंबर, अभियान और आकर्षण मुझे पथ से भटका न पाए।” यह वाक्य आज के मीडिया के लिए नैतिक उद्घोषणा की तरह है।

पिछले दो तीन दशकों में मीडिया के स्वरूप में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। प्रिंट मीडिया से आगे बढ़कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर डिजिटल और सोशल मीडिया तक की यात्रा ने सूचना को अत्यंत सुलभ बना दिया है। टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे मंच आज गाँव–गाँव तक अपनी पहुँच बना चुके हैं। परिणामस्वरूप समाज के रहन–सहन, भाषा, व्यवहार, सोच और जीवनशैली पर मीडिया का गहरा प्रभाव पड़ा है। विशेषकर युवा वर्ग, महिलाएँ और बच्चे इस प्रभाव के सबसे संवेदनशील केंद्र बन गए हैं।

मीडिया की शक्ति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वह जनमत का निर्माण करने में सक्षम है। जनमत के निर्माण से ही समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है चाहे वह जनक्रांति हो या लोकतांत्रिक सुधार। इतिहास गवाह है कि मीडिया के दबाव और खुलासों के कारण कई देशों में सरकारें बदलीं और सत्ता के समीकरण उलट गए। भारत में भी चारा घोटाला, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, मैच फिक्सिंग जैसे अनेक मामलों में मीडिया ने भ्रष्टाचार के पर्दे हटाकर सत्ता को जवाबदेह बनाया।

यूरोप के प्रसिद्ध पत्रकार जिम मॉरिसन का कथन—“जनसंचार माध्यमों पर नियंत्रण करना बुद्धि पर नियंत्रण करना है” मीडिया की शक्ति को रेखांकित करता है। इसी तरह नेपोलियन बोनापार्ट का यह कथन भी ऐतिहासिक है कि “मैं लाखों संगीनों की अपेक्षा तीन विरोधी समाचार पत्रों से अधिक डरता हूँ।” ये वक्तव्य सिद्ध करते हैं कि मीडिया केवल सूचना नहीं, बल्कि सत्ता का संतुलन है।

परंतु आधुनिक मीडिया का दूसरा पक्ष भी उतना ही चिंताजनक है। ग्लैमर, टीआरपी की होड़, सनसनी और पीत पत्रकारिता ने मीडिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। पेड न्यूज़, विज्ञापन आधारित कंटेंट और कॉर्पोरेट स्वामित्व ने मीडिया को कई बार जनहित से दूर कर दिया है। आज भारत के अधिकांश बड़े मीडिया संस्थानों का स्वामित्व बड़े औद्योगिक घरानों के हाथ में है, जिनके व्यावसायिक हित कई बार निष्पक्ष पत्रकारिता के मार्ग में बाधा बनते हैं।

सरकारें भी मीडिया प्रबंधन पर भारी धनराशि खर्च कर अपनी छवि गढ़ने का प्रयास करती हैं। विज्ञापन, सरकारी प्रचार और सूचना नियंत्रण के माध्यम से मीडिया को प्रभावित करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। दूसरी ओर, मीडिया संस्थानों की आर्थिक मजबूरियाँ भी वास्तविक हैं—क्योंकि मीडिया चलाना अत्यधिक पूंजी, तकनीक और मानव संसाधन की माँग करता है। ऐसे में व्यावसायिक दबाव और नैतिक दायित्व के बीच संतुलन बनाना मीडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।

इसके बावजूद, मीडिया का दायित्व समाप्त नहीं होता। लोकतंत्र में निष्पक्ष, निर्भीक और जिम्मेदार मीडिया ही जनता का वास्तविक मार्गदर्शक बन सकता है। मीडिया का कार्य केवल मनोरंजन या सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करना है। चुनाव के समय तो मीडिया की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि वही जनता को नीतियों, विचारधाराओं और नैतिक मूल्यों से अवगत कराता है।

आज जब समाज तीव्र आधुनिकता के दौर से गुजर रहा है, तब मीडिया को केवल आधुनिकता का वाहक नहीं, बल्कि संवेदनशीलता का संरक्षक भी बनना होगा। आधुनिकता यदि मानवीय मूल्यों से कट जाए, तो वह केवल उपभोक्तावाद बनकर रह जाती है। मीडिया को यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक और सूचना की गति के साथ-साथ विवेक, संवाद और सत्य की गति भी बनी रहे।

अंततः कहा जा सकता है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र में स्वतंत्र, सशक्त और उत्तरदायी मीडिया की नितांत आवश्यकता है। मीडिया यदि लोकतंत्र का प्रहरी है, तो उसे स्वयं भी नैतिक अनुशासन और आत्मालोचना के दायरे में रहना होगा। जब मीडिया समाज की आवाज़ बने, सरकार को जवाबदेह बनाए और सत्य के पक्ष में निर्भीकता से खड़ा हो—तभी वह अपने चौथे स्तंभ होने की गरिमा को सार्थक कर सकता है।

संजीव ठाकुर

कुशीनगर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य प्रेक्षक दीपांकर चौधरी, व्यय प्रेक्षक आसवा मनोज राजगोपाल, जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिला अधिकारी उमेश मिश्रा , पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के अध्यक्षता में विधानसभा कुशीनगर तहसील कसया के अंतर्गत हिरण्यवती नदी घाट (बुद्धा घाट) के समीप भव्य दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों , मतदातगणों द्वारा दीप प्रज्जवलित कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सशक्त लोकतंत्र का निर्माण करने एवं 01 जून अपने अपने बूथ पहुंच कर मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता संबंधी सुंदर एवं आकर्षक रंगोलिया भी बनाई गई तथा स्लोगन भी लिखे गए , जो चीख चीख कर मतदान करने हेतु आम जनमानस को मतदान करने हेतु जागरूक कर रहे थे। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से अधिकारियों सहित मतदाता गणों, बीएलओ , आदि उपस्थित आम जनमानस ने हस्ताक्षर कर मतदान करने एवं कराने का दृढ़ संकल्प लिया । उपस्थित अधिकारियों के द्वारा मतदाता गणों को आमंत्रण पत्र तथा मतदाता पर्ची का वितरण किया गया।दीपदान कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा शत प्रतिशत मतदान हेतु मतदाता शपथ भी उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी एवं जनमानस को दिलाई। उन्होंने सभी से अपील किया की लोकतंत्र के महापर्व में  मताधिकार का प्रयोग कर सशक्त लोकतंत्र का निर्माण करें। *एक दिया लोकतंत्र के नाम से नई ज्योति जलाकर आसपास के लोगो को भी जागरूक करें*। मतदान दिवस के दिन घर से निकल कर मतदान अवश्य करें। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल , मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंकिता जैन, एएसपी अभिनव त्यागी, तहसीलदार कसया धर्मवीर सिंह, नायब तहसीलदार क्षेत्रीय लेखपाल, कानूनगो सहित बीएलओ अधिकारी/ कर्मचारी उपस्थित रहे।

कुशीनगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्तमान में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 के आधार विधान सभा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य 27 अक्टुबर से गतिमान है आयोग के अनुसार तिथियां 04 नवम्बर दिन शनिवार से 05 नवम्बर रविवार, 25 नवम्बर शनिवार 26 नवम्बर रविवार, 02 दिसम्बर, शनिवार से 03 दिसम्बर रविवार को विशेष अभियान की तिथि नियत की गयी है। 

उक्त तिथि पर सभी बूथ लेबिल अधिकारी, अपने अपने नियत मतदेय स्थलों पर प्रातः 10 बजे से सांय 04 बजे तक उपस्थित रहेगें तथा दावे एवं आपत्तिया तथा फार्म-6, 7 एवं 8 प्राप्त करेगें।उक्त जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वैभव मिश्र ने दी है उन्होंने बताया कि उपरोक्त विशेष अभियान के दिन समस्त उप जिलाधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी (न्यायिक) कसया एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 332 फाजिलनगर विधान सभा तथा समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सुपरवाइजर तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी बूथों का भ्रमण किया जायेगा। भ्रमण के दौरान यदि बूथ लेवल अधिकारी, अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विविध कार्यवाही की जायेगी उक्त अभियान के दिन जनपद के समस्त शिक्षण संस्थान एवं अन्य संस्थान जहाँ मतदेय स्थल स्थापित है। खुले रहेगें।

अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 को जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गयी हो अथवा पूर्ण हो रही हो और उनका नाम अभी तक मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं हो पाया है, वे उक्त तिथि को मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो कर निर्वाचक नामावली में अपना नाम समिल्लित कराने हेतु फार्म-6 मतदाता सूची से नाम डिलिट किये जाने हेतु फार्म-7 तथा किसी प्रविष्टि को शुद्ध कराने, डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र बनवाने स्थान परिवर्तन के लिए फॉर्म-8 भर कर बी०एल०ओ० के पास जमा कर सकते है अथवा आयोग के वेब साइट https://voters.eci.gov.in तथा voter Helpline App के माध्यम से स्वयं आनलाईन पर आवेदन कर सकते है।