प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

लोकतंत्र केवल चुनावों और सत्ता परिवर्तन की औपचारिक प्रक्रिया का नाम नहीं है; यह सम्मान, मर्यादा और संस्थागत गरिमा की उस सूक्ष्म परंपरा पर आधारित व्यवस्था है जो शासन को स्थायित्व और विश्वसनीयता प्रदान करती है। जब इस परंपरा में जरा-सी भी दरार पड़ती है, तब कोई सामान्य-सी घटना भी राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बन जाती है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ा हालिया विवाद इसी प्रकार का प्रसंग है, जिसने भारतीय लोकतंत्र के सामने एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है—क्या तीव्र होती राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच संवैधानिक पदों के प्रति सम्मान धीरे-धीरे केवल औपचारिकता बनकर रह गया है? राष्ट्रपति के मंच से व्यक्त हुए कुछ भावुक शब्दों ने पूरे देश को यह सोचने पर विवश कर दिया कि प्रोटोकॉल महज़ नियमों का संकलन नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा और उसकी गरिमा को सुरक्षित रखने वाला आवश्यक अनुशासन है।

संविधान की सबसे गहरी शक्ति उसकी संस्थाओं की गरिमा में निहित होती है और उन संस्थाओं में राष्ट्रपति का पद राष्ट्र की सर्वोच्च मर्यादा और एकता का जीवंत प्रतीक माना जाता है। इसलिए राष्ट्रपति को केवल एक औपचारिक पद के रूप में देखना संविधान की भावना को सीमित कर देना होगा। जब इस पद पर आसीन व्यक्ति सार्वजनिक मंच से यह अनुभव व्यक्त करे कि उसे उसके पद के अनुरूप सम्मान नहीं मिला, तो यह महज़ व्यक्तिगत असहजता का प्रसंग नहीं रह जाता। यह उस संवैधानिक संस्कृति की परीक्षा बन जाता है जिस पर भारत जैसे विशाल लोकतंत्र की नींव टिकी है। किसी भी राज्य की सरकार, चाहे वह किसी भी दल की क्यों न हो, उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्र की संस्थाओं का सम्मान बनाए रखे। क्योंकि जब संस्थाओं के प्रति आदर कम होने लगता है, तब अंततः लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता भी धीरे-धीरे क्षीण पड़ने लगती है।

आदिवासी समाज की संवेदनशीलता इस घटना का उतना ही महत्वपूर्ण पक्ष है। भारत के आदिवासी समुदाय सदियों से अपनी पहचान और सांस्कृतिक सम्मान के लिए संघर्ष करते रहे हैं। ऐसे में जब देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति किसी सांस्कृतिक आयोजन में पहुंचती हैं, तो वह केवल एक कार्यक्रम नहीं रहता, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से पूरे समुदाय के आत्मसम्मान का उत्सव बन जाता है। यदि उस अवसर पर किसी प्रकार की प्रशासनिक लापरवाही या प्रोटोकॉल की कमी का आरोप लगे, तो स्वाभाविक है कि यह पीड़ा अधिक गहरी महसूस होती है। इसलिए राष्ट्रपति के शब्दों में जो भावुकता दिखाई दी, वह केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक संवेदनशीलता का प्रतिबिंब भी थी जो आदिवासी समाज से जुड़ी है।

आज की राजनीति की एक बड़ी विडंबना यह बन गई है कि लगभग हर घटना को तुरंत राजनीतिक दृष्टि से परखा जाने लगता है। राष्ट्रपति की टिप्पणी सामने आते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का तूफान उठना स्वाभाविक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गंभीर विषय बताते हुए संवैधानिक गरिमा का प्रश्न बताया, जबकि दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक होते हैं, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब संवैधानिक संस्थाएं भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का हिस्सा बनने लगती हैं। तब वास्तविक मुद्दा—संस्थाओं की प्रतिष्ठा—पृष्ठभूमि में चला जाता है और चर्चा केवल दलगत हितों तक सीमित रह जाती है।

प्रोटोकॉल को अक्सर महज औपचारिकता समझ लिया जाता है, जबकि उसका असली महत्व उसके संदेश में छिपा होता है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति का स्वागत मुख्यमंत्री या वरिष्ठ मंत्री करते हैं, तो वह केवल एक स्वागत समारोह नहीं होता; यह उस राज्य की ओर से राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति होता है। यदि यह परंपरा टूटती है, तो जनता के मन में यह संदेश जाता है कि राजनीतिक असहमति संस्थागत मर्यादा से भी बड़ी हो गई है। यह स्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं कही जा सकती, क्योंकि जब संस्थाओं के प्रति सम्मान धीरे-धीरे कम होने लगता है, तो व्यवस्था की विश्वसनीयता भी प्रभावित होने लगती है।

इस पूरे विवाद ने एक बेहद महत्वपूर्ण और चिंताजनक प्रश्न को सामने ला खड़ा किया है—क्या हमारे लोकतंत्र में संवाद और संवेदनशीलता की जगह धीरे-धीरे कम होती जा रही है? यदि किसी प्रशासनिक कारण से कोई कार्यक्रम अपने मूल स्वरूप में आयोजित नहीं हो पाया, तो उसे स्पष्ट और संयमित संवाद के माध्यम से सहजता से समझाया जा सकता था। लेकिन जब संवाद की जगह आरोप-प्रत्यारोप ले लेते हैं, तो छोटा सा मतभेद भी गहरे विवाद का रूप ले लेता है। दरअसल लोकतंत्र की असली ताकत इसी में निहित होती है कि वह मतभेदों और असहमतियों के बावजूद संवाद के दरवाजे खुले रखता है। यदि यह रास्ता संकुचित होने लगे, तो राजनीतिक टकराव अनावश्यक रूप से तीखे और कटु हो जाते हैं, और उसके साथ-साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा भी प्रभावित होने लगती है।

इस पूरे प्रसंग को केवल एक राजनीतिक विवाद मानकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं होगा। दरअसल इसे उस चेतावनी के रूप में देखना चाहिए जो लोकतंत्र समय-समय पर अपने आचरण के माध्यम से देता है। संविधान की संस्थाएं तभी वास्तव में मजबूत और विश्वसनीय बनती हैं, जब उनके प्रति व्यवहार में सम्मान, संयम और संतुलन स्पष्ट दिखाई दे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी संवैधानिक पद— इन सबकी गरिमा केवल संविधान की किताब में नहीं बल्कि वह राजनीतिक आचरण और सार्वजनिक व्यवहार में भी प्रतिबिंबित होनी चाहिए। यदि यह आचरण कमजोर पड़ता है, तो धीरे-धीरे संस्थागत विश्वास भी कम होने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल इस घटना से सबक लें और भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न न हों, इसके लिए अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार व्यवहार का प्रयास करें।

लोकतंत्र की असली कसौटी सत्ता की जीत-हार में नहीं, बल्कि संस्थाओं के प्रति निभाई जाने वाली सामूहिक जिम्मेदारी में छिपी होती है। राजनीतिक दल आते-जाते रहते हैं, लेकिन संस्थाएं स्थायी होती हैं और उनका सम्मान ही राष्ट्र की स्थिरता का आधार बनता है। पश्चिम बंगाल की यह घटना चाहे जिस कारण से हुई हो, उसने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि संवैधानिक पदों की गरिमा से जुड़ी छोटी-सी चूक भी राष्ट्रीय बहस का विषय बन सकती है। इसलिए राजनीति की तीखी धूप के बीच भी लोकतंत्र की यह मर्यादा सुरक्षित रहनी चाहिए—क्योंकि जब संस्थाओं का सम्मान अक्षुण्ण रहता है, तभी लोकतंत्र वास्तव में मजबूत, संतुलित और विश्वसनीय बन पाता है।

 मीडिया का भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका हैl लोकतांत्रिक समाज में मीडिया की भूमिका केवल सूचना पहुँचाने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वह समाज की चेतना को दिशा देने, सत्ता को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करने और जनमानस के विवेक को जाग्रत रखने का दायित्व भी निभाता है। मीडिया वस्तुतः वह आईना है, जिसमें समाज स्वयं को देखता है और सरकार अपनी छवि पहचानती है। इसीलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन तीनों स्तंभों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखता है।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मीडिया की भूमिका ऐतिहासिक रही है। राष्ट्रवादी चेतना के निर्माण में अखबारों और पत्रिकाओं ने जो भूमिका निभाई, वह किसी भी राजनीतिक आंदोलन से कम नहीं थी। इसी परंपरा के संवाहक, स्वतंत्रता सेनानी और महान पत्रकार स्वर्गीय माखनलाल चतुर्वेदी ने ‘कर्मवीर’ के पुनः प्रकाशन (1925) के अवसर पर जो आत्मसंयम और नैतिकता की बात कही थी।वह आज के मीडिया परिदृश्य में और भी अधिक प्रासंगिक हो उठती है। उन्होंने लिखा था कि “प्रभु करें, इस सेवा में मुझे अपने दोषों का पता रहे और आडंबर, अभियान और आकर्षण मुझे पथ से भटका न पाए।” यह वाक्य आज के मीडिया के लिए नैतिक उद्घोषणा की तरह है।

पिछले दो तीन दशकों में मीडिया के स्वरूप में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। प्रिंट मीडिया से आगे बढ़कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर डिजिटल और सोशल मीडिया तक की यात्रा ने सूचना को अत्यंत सुलभ बना दिया है। टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे मंच आज गाँव–गाँव तक अपनी पहुँच बना चुके हैं। परिणामस्वरूप समाज के रहन–सहन, भाषा, व्यवहार, सोच और जीवनशैली पर मीडिया का गहरा प्रभाव पड़ा है। विशेषकर युवा वर्ग, महिलाएँ और बच्चे इस प्रभाव के सबसे संवेदनशील केंद्र बन गए हैं।

मीडिया की शक्ति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वह जनमत का निर्माण करने में सक्षम है। जनमत के निर्माण से ही समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है चाहे वह जनक्रांति हो या लोकतांत्रिक सुधार। इतिहास गवाह है कि मीडिया के दबाव और खुलासों के कारण कई देशों में सरकारें बदलीं और सत्ता के समीकरण उलट गए। भारत में भी चारा घोटाला, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, मैच फिक्सिंग जैसे अनेक मामलों में मीडिया ने भ्रष्टाचार के पर्दे हटाकर सत्ता को जवाबदेह बनाया।

यूरोप के प्रसिद्ध पत्रकार जिम मॉरिसन का कथन—“जनसंचार माध्यमों पर नियंत्रण करना बुद्धि पर नियंत्रण करना है” मीडिया की शक्ति को रेखांकित करता है। इसी तरह नेपोलियन बोनापार्ट का यह कथन भी ऐतिहासिक है कि “मैं लाखों संगीनों की अपेक्षा तीन विरोधी समाचार पत्रों से अधिक डरता हूँ।” ये वक्तव्य सिद्ध करते हैं कि मीडिया केवल सूचना नहीं, बल्कि सत्ता का संतुलन है।

परंतु आधुनिक मीडिया का दूसरा पक्ष भी उतना ही चिंताजनक है। ग्लैमर, टीआरपी की होड़, सनसनी और पीत पत्रकारिता ने मीडिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। पेड न्यूज़, विज्ञापन आधारित कंटेंट और कॉर्पोरेट स्वामित्व ने मीडिया को कई बार जनहित से दूर कर दिया है। आज भारत के अधिकांश बड़े मीडिया संस्थानों का स्वामित्व बड़े औद्योगिक घरानों के हाथ में है, जिनके व्यावसायिक हित कई बार निष्पक्ष पत्रकारिता के मार्ग में बाधा बनते हैं।

सरकारें भी मीडिया प्रबंधन पर भारी धनराशि खर्च कर अपनी छवि गढ़ने का प्रयास करती हैं। विज्ञापन, सरकारी प्रचार और सूचना नियंत्रण के माध्यम से मीडिया को प्रभावित करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। दूसरी ओर, मीडिया संस्थानों की आर्थिक मजबूरियाँ भी वास्तविक हैं—क्योंकि मीडिया चलाना अत्यधिक पूंजी, तकनीक और मानव संसाधन की माँग करता है। ऐसे में व्यावसायिक दबाव और नैतिक दायित्व के बीच संतुलन बनाना मीडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।

इसके बावजूद, मीडिया का दायित्व समाप्त नहीं होता। लोकतंत्र में निष्पक्ष, निर्भीक और जिम्मेदार मीडिया ही जनता का वास्तविक मार्गदर्शक बन सकता है। मीडिया का कार्य केवल मनोरंजन या सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करना है। चुनाव के समय तो मीडिया की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि वही जनता को नीतियों, विचारधाराओं और नैतिक मूल्यों से अवगत कराता है।

आज जब समाज तीव्र आधुनिकता के दौर से गुजर रहा है, तब मीडिया को केवल आधुनिकता का वाहक नहीं, बल्कि संवेदनशीलता का संरक्षक भी बनना होगा। आधुनिकता यदि मानवीय मूल्यों से कट जाए, तो वह केवल उपभोक्तावाद बनकर रह जाती है। मीडिया को यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक और सूचना की गति के साथ-साथ विवेक, संवाद और सत्य की गति भी बनी रहे।

अंततः कहा जा सकता है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र में स्वतंत्र, सशक्त और उत्तरदायी मीडिया की नितांत आवश्यकता है। मीडिया यदि लोकतंत्र का प्रहरी है, तो उसे स्वयं भी नैतिक अनुशासन और आत्मालोचना के दायरे में रहना होगा। जब मीडिया समाज की आवाज़ बने, सरकार को जवाबदेह बनाए और सत्य के पक्ष में निर्भीकता से खड़ा हो—तभी वह अपने चौथे स्तंभ होने की गरिमा को सार्थक कर सकता है।

संजीव ठाकुर

कुशीनगर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य प्रेक्षक दीपांकर चौधरी, व्यय प्रेक्षक आसवा मनोज राजगोपाल, जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिला अधिकारी उमेश मिश्रा , पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के अध्यक्षता में विधानसभा कुशीनगर तहसील कसया के अंतर्गत हिरण्यवती नदी घाट (बुद्धा घाट) के समीप भव्य दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपस्थित समस्त अधिकारियों , मतदातगणों द्वारा दीप प्रज्जवलित कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सशक्त लोकतंत्र का निर्माण करने एवं 01 जून अपने अपने बूथ पहुंच कर मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता संबंधी सुंदर एवं आकर्षक रंगोलिया भी बनाई गई तथा स्लोगन भी लिखे गए , जो चीख चीख कर मतदान करने हेतु आम जनमानस को मतदान करने हेतु जागरूक कर रहे थे। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से अधिकारियों सहित मतदाता गणों, बीएलओ , आदि उपस्थित आम जनमानस ने हस्ताक्षर कर मतदान करने एवं कराने का दृढ़ संकल्प लिया । उपस्थित अधिकारियों के द्वारा मतदाता गणों को आमंत्रण पत्र तथा मतदाता पर्ची का वितरण किया गया।दीपदान कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा शत प्रतिशत मतदान हेतु मतदाता शपथ भी उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी एवं जनमानस को दिलाई। उन्होंने सभी से अपील किया की लोकतंत्र के महापर्व में  मताधिकार का प्रयोग कर सशक्त लोकतंत्र का निर्माण करें। *एक दिया लोकतंत्र के नाम से नई ज्योति जलाकर आसपास के लोगो को भी जागरूक करें*। मतदान दिवस के दिन घर से निकल कर मतदान अवश्य करें। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल , मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंकिता जैन, एएसपी अभिनव त्यागी, तहसीलदार कसया धर्मवीर सिंह, नायब तहसीलदार क्षेत्रीय लेखपाल, कानूनगो सहित बीएलओ अधिकारी/ कर्मचारी उपस्थित रहे।

कुशीनगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्तमान में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 के आधार विधान सभा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य 27 अक्टुबर से गतिमान है आयोग के अनुसार तिथियां 04 नवम्बर दिन शनिवार से 05 नवम्बर रविवार, 25 नवम्बर शनिवार 26 नवम्बर रविवार, 02 दिसम्बर, शनिवार से 03 दिसम्बर रविवार को विशेष अभियान की तिथि नियत की गयी है। 

उक्त तिथि पर सभी बूथ लेबिल अधिकारी, अपने अपने नियत मतदेय स्थलों पर प्रातः 10 बजे से सांय 04 बजे तक उपस्थित रहेगें तथा दावे एवं आपत्तिया तथा फार्म-6, 7 एवं 8 प्राप्त करेगें।उक्त जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वैभव मिश्र ने दी है उन्होंने बताया कि उपरोक्त विशेष अभियान के दिन समस्त उप जिलाधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी (न्यायिक) कसया एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 332 फाजिलनगर विधान सभा तथा समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सुपरवाइजर तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी बूथों का भ्रमण किया जायेगा। भ्रमण के दौरान यदि बूथ लेवल अधिकारी, अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विविध कार्यवाही की जायेगी उक्त अभियान के दिन जनपद के समस्त शिक्षण संस्थान एवं अन्य संस्थान जहाँ मतदेय स्थल स्थापित है। खुले रहेगें।

अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 को जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गयी हो अथवा पूर्ण हो रही हो और उनका नाम अभी तक मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं हो पाया है, वे उक्त तिथि को मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो कर निर्वाचक नामावली में अपना नाम समिल्लित कराने हेतु फार्म-6 मतदाता सूची से नाम डिलिट किये जाने हेतु फार्म-7 तथा किसी प्रविष्टि को शुद्ध कराने, डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र बनवाने स्थान परिवर्तन के लिए फॉर्म-8 भर कर बी०एल०ओ० के पास जमा कर सकते है अथवा आयोग के वेब साइट https://voters.eci.gov.in तथा voter Helpline App के माध्यम से स्वयं आनलाईन पर आवेदन कर सकते है।