protest - Swatantra Prabhat

कार्रवाई नहीं हुई तो आमरण अनशन व चक्का जाम की चेतावनी, ब्लॉक आर्यनगर में दूसरे दिन भी जारी रहा धरना

Swatantra Prabhat UP — Wed, 05 Aug 2026 19:33:05 +0530

स्वतंत्र प्रभात

आर्यनगर (गोण्डा)।

विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ब्लॉक आर्यनगर परिसर में छात्र नेता एवं समाजसेवी अंकित शुक्ला का धरना बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। धरनास्थल पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिकों और समर्थकों ने पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया।धरने के दौरान अंकित शुक्ला ने कहा कि क्षेत्र की लंबे समय से लंबित जनसमस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन का ध्यान कई बार आकर्षित किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की कि आर्यनगर चौराहे पर गोल चौराहा बनाया जाए, आर्यनगर विद्युत उपकेंद्र की क्षमता बढ़ाकर लो-वोल्टेज की समस्या का स्थायी समाधान कराया जाए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आर्यनगर में स्थापित कर 24 घंटे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं संचालित की जाएं तथा करनैलगंज से पृथ्वीनाथ मंदिर तक कांवड़ मार्ग की साफ-सफाई कराई जाए।

इसके अलावा कौड़ियां बाजार में नया ट्रांसफार्मर स्थापित करने, किसानों की खाद की समस्या का स्थायी समाधान करने, टनटनवापुर-उसरैना मार्ग की मरम्मत कराने, होम्योपैथिक अस्पताल का शीघ्र निर्माण कराने तथा शुक्ला कौड़िया एवं जेठपुरवा ग्राम में विद्युतीकरण कराने की मांग भी उठाई गई।

धरने के दूसरे दिन अंकित शुक्ला ने चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे के भीतर जिलाधिकारी स्वयं ब्लॉक आर्यनगर स्थित धरनास्थल पर पहुंचकर मांगों के संबंध में ज्ञापन प्राप्त नहीं करते और सकारात्मक पहल नहीं की जाती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में आमरण अनशन अथवा चक्का जाम जैसे कदम उठाए जा सकते हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

धरने में पप्पू शुक्ला, उमेश श्रीवास्तव, लालू सोनी, नाम बाबू, दीपक कृष्णा मिश्रा, सुभाष गौतम मल्लापुर, नौशाद अली, हर्षित तिवारी, माधव राज तिवारी, रवि आर्य, शनि श्रीवास्तव, माधवराज गौतम, इरशाद अली, राम भरोसे गौतम, हरीश कुमार पांडे, श्रीकांत पाठक, सुरेश नंद तिवारी, विशंभर प्रधान, ननके तिवारी, मदन मोहन गौतम, सुरेश कुमार चौरसिया, अर्जुन चतुर्वेदी, अमिताभ पाठक, सितार बानों, राहुल कुमार श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, रविशंकर, शक्ति सिंह, आकाश सिंह, शिवम सोनी, संतोष पांडे, श्याम बिहारी विश्वकर्मा, अर्जुन चौरसिया, प्रदीप शर्मा, उमेश कुमार, विकास पांडे, हंसराज हंस, हिमांशु चौबे, मुकेश पांडे, राकेश पांडे, श्याम बाबू, राम भगत सिंह, पूरन चौधरी, ज्योतप्रकाश गुप्ता, चंदन सिंह, विकास तिवारी, साकेत कुमार, लाला बाबा, रमाशंकर पांडे, वेद प्रकाश यादव, राम कैलाश पांडे, वीरेंद्र प्रताप, अमृतलाल, अंजनी कुमार, अवध केसरी सेना के नील ठाकुर, दीपक गिरी, अब्बू राम पांडे, राजेश दुबे, संजीव तिवारी, अखिलेश मिश्रा, रमन शुक्ला, राहुल तिवारी, अशोक पाठक सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने घेरा जिला दिव्यांग सशक्तिकरण कार्यालय, किया प्रदर्शन

Swatantra Prabhat UP — Mon, 03 Aug 2026 17:26:57 +0530

स्वतन्त्र प्रभात संबाद दाता

कानपुर ग्रामीण।

राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने आज दिव्यांग जनों की पेंशन खातों में न पहुंचने के विरोध में जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया,, दिव्यांग जनों की पेंशन पिछले पांच महीनों से उनके खाते में नहीं पहुंच रहीं हैं,,आधे से ज्यादा दिव्यागो की पेंशन उनके खाते में नहीं आईं,, दिव्यांग जन सशक्तिकरण कार्यालय और शासन के लोग इस संबंध में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं,, जिससे दिव्यांग जनों में भारी रोष व्याप्त है राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी विनय उत्तम के माध्यम से निदेशक व प्रमुख सचिव दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश के नाम संबोधित ज्ञापन देकर तत्काल दिव्यांगो की पेंशन उनके खातों में पहुंचाने की मांग की हैं,,, वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार अगर 16 अगस्त के पहले दिव्यांगो के खातों में पेंशन नहीं भिजवातीं हैं तों 17 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय लोकभवन विधानसभा का घेराव पूरे उत्तर प्रदेश के दिव्यांग संगठन मिल कर करेंगे,,जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी,, धरना-प्रदर्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, राहुल कुमार, अल्पना कुमारी,अशोक कुमार, गुड्डी दीक्षित, वैभव दीक्षित, ओमप्रकाश, अर्जुन, राम-जानकी, शंकर लाल,दिलीप कुमार,सरला विवेक तिवारी, आदि शामिल रहे।

पप्पू यादव के खिलाफ विश्व हिन्दू रक्षा परिषद का प्रदर्शन।

Swatantra Prabhat UP — Sat, 01 Aug 2026 22:04:43 +0530

स्वतंत्र प्रभात।

प्रयागराज।

थाना सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर शनिवार को विश्व हिन्दू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सांसद का पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया और केंद्र सरकार व प्रशासन से उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की।

विश्व हिन्दू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी पंकज प्रधान के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि सांसद पप्पू यादव द्वारा धर्म संसद के समक्ष भगवान श्रीराम की तस्वीर को अयोध्या के सांसद के चरणों में रखवाना सनातन धर्म और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान है। परिषद का कहना है कि इस घटना से साधु-संतों एवं सनातन धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाएं गहराई से आहत हुई हैं।

ये इस्तीफ़ा नहीं, इंक़लाब है! - अमिताभ

Swatantra Prabhat — Sat, 25 Jul 2026 20:44:58 +0530

कानपुर। दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगभग एक माह से चल रहे छात्रों के धरने के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने खुशी जाहिर की है। अमिताभ बाजपेई ने कहा कि ये इस्तीफा नहीं इंकलाब है।

शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इंद्रदेव की बरसती कृपा के साथ, फूलबाग में गांधी जी की प्रतिमा पर सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने माल्यार्पण किया और मिठाई बाँटकर कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि तीन दिनों से पुलिस हमें यहाँ पहुँचने नहीं दे रही थी, लेकिन आज हमने पहुँचकर गांधी जी के दिखाए मार्ग पर युवाओं का खुलकर समर्थन किया। ज्ञातव्य है कि जंतर मंतर पर छात्रों के धरने समर्थन में सपा विधायक अमिताभ बाजपेई परसों फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा पर धरना देने के लिए घर से निकल ही रहे थे कि तभी कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने उन्हें हाऊस अरेस्ट कर लिया था। अमिताभ बाजपेई ने उसी समय भागने की कोशिश की लेकिन अंत में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने वहीं घर पर ही 24 घंटे का सत्याग्रह शुरू कर कल 24 घंटे बाद खत्म किया। इस दौरान बहुत से लोग उनके सत्याग्रह से जुड़े रहे। अमिताभ बाजपेई ने अपने इस प्रदर्शन में छात्र जीवन की झलक दिखाई जिसे कानपुर के लोगों द्वारा सराहा गया।

धारा 163 लागू होने की घोषणा के बावजूद नहीं मानी चेतावनी

अमित राघव — Sat, 25 Jul 2026 12:00:05 +0530

संसद मार्च के दौरान हिंसा: दिल्ली पुलिस की पहली FIR आई सामने, हत्या के प्रयास समेत 13 गंभीर धाराओं में केस दर्ज

खबर:अमित राघव (ब्यूरो चीफ देहरादून)

नई दिल्ली। संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज पहली एफआईआर (FIR) की कॉपी सामने आ गई है। कर्तव्य पथ थाना में दर्ज इस एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की हत्या के प्रयास सहित 13 गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था तोड़ने का प्रयास किया, पुलिस बल पर हमला किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा

दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को गंभीर अपराध मानते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) (हत्या के प्रयास) सहित कुल 13 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला संसद और रेल भवन जैसे अति संवेदनशील एवं उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में हुई हिंसा से जुड़ा होने के कारण विशेष महत्व रखता है।

पुलिस पर हमला, कई जवान घायल

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारी अचानक उग्र हो गए और उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की, मारपीट और पथराव किया गया। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने चप्पलें, पत्थर और अन्य वस्तुएं फेंकीं, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने दावा किया है कि हमला बेहद आक्रामक था और जवानों की जान को खतरा उत्पन्न हो गया था।

सरकारी और निजी संपत्ति को पहुंचा नुकसान

हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा कई सरकारी बैरिकेड्स को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ आसपास खड़े निजी वाहनों को भी क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने इस संबंध में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराएं भी एफआईआर में शामिल की हैं।

हालात बिगड़ने पर पुलिस ने किया बल प्रयोग

पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों को कई बार शांतिपूर्वक पीछे हटने और निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए कहा गया, लेकिन जब भीड़ लगातार आगे बढ़ती रही और बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया गया, तब हालात को नियंत्रित करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया गया। इसके साथ ही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई संसद, रेल भवन और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई।

सुबह 5 बजे से तैनात थी पुलिस टीम

एफआईआर के मुताबिक, संबंधित इंस्पेक्टर की ड्यूटी सुबह 5 बजे से सी-हेक्सागन, जोन-11 (पिंक बूथ) पर लगाई गई थी। वायरलेस के माध्यम से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत रेल भवन राउंडअबाउट स्थित बैरिकेड्स पर पहुंची, जहां हजारों प्रदर्शनकारी पहले से मौजूद थे और लगातार नारेबाजी कर रहे थे।

धारा 163 लागू होने की घोषणा के बावजूद नहीं मानी चेतावनी

पुलिस ने एफआईआर में बताया है कि मौके पर लाउडस्पीकर के जरिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू होने तथा प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने की बार-बार घोषणा की गई। प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक लौटने की अपील भी की गई, लेकिन पुलिस के अनुसार भीड़ ने चेतावनी को अनदेखा कर दिया और नारेबाजी जारी रखी।

बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर बढ़ने का आरोप

एफआईआर में कहा गया है कि भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने अन्य प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड्स तोड़कर संसद भवन की ओर बढ़ने के लिए उकसाया। इसके बाद स्थिति तेजी से बिगड़ गई और पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव शुरू हो गया। पुलिस का आरोप है कि इस दौरान सुरक्षा घेरा तोड़ने का भी प्रयास किया गया।

वीडियो फुटेज और सीसीटीवी के आधार पर होगी पहचान

दिल्ली पुलिस का कहना है कि घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन फुटेज, मोबाइल वीडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच की जा रही है। हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

जांच जारी, आगे हो सकती हैं और गिरफ्तारियां

दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर रही है ताकि हिंसा के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सके।

पेपर लीक पर सरकार को घेरा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक सदन में उठेगी आवाज : अखिलेश यादव

Swatantra Prabhat — Thu, 23 Jul 2026 21:46:44 +0530

लखनऊ-अजय यादव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर पेपर लीक मामले को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तथा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, तब तक समाजवादी पार्टी संसद और सड़क दोनों जगह इस मुद्दे को उठाती रहेगी।

मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि नीट परीक्षा दोबारा कराना इस बात का प्रमाण है कि परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों और अभ्यर्थियों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए तथा पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के दौरान पेपर लीक की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को रोजगार और आरक्षण से वंचित करना चाहती है।

अखिलेश यादव ने हाल के छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों और छात्राओं के साथ मारपीट की गई, लाठीचार्ज किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में मौजूद लोगों द्वारा लाठी चलाने की खबरें सामने आई हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाने वाले लोग कौन थे। यदि इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठेंगे। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सरकार का दायित्व जनता की बात सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली में NSA लागू, दिल्ली पुलिस को मिली विशेष शक्तियां

अमित राघव — Thu, 23 Jul 2026 15:52:33 +0530

जंतर-मंतर प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस को NSA के तहत विशेष अधिकार, जानिए क्या बदलेगा

ख़बर:अमित राघव (ब्यूरो चीफ देहरादून)

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई करने की विशेष अनुमति प्रदान की है। यह आदेश 19 जुलाई 2026 से 18 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है।

दिल्ली पुलिस आयुक्त को मिली विशेष शक्तियां

जारी आदेश के अनुसार, निर्धारित अवधि के दौरान यदि किसी व्यक्ति की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या शांति के लिए गंभीर खतरा मानी जाती हैं, तो दिल्ली पुलिस आयुक्त NSA के तहत आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।

क्या बिना मुकदमे हो सकती है हिरासत?

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA), 1980 एक निवारक निरोध (Preventive Detention) कानून है। इसके तहत प्रशासन किसी व्यक्ति को भविष्य में संभावित खतरे की आशंका के आधार पर हिरासत में ले सकता है। इस प्रक्रिया में सामान्य आपराधिक मुकदमा दर्ज होना आवश्यक नहीं होता। हालांकि, कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है और मामले की समीक्षा सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) द्वारा की जाती है। आवश्यक परिस्थितियों में अधिकतम 12 महीने तक हिरासत संभव है।

जंतर-मंतर पर जारी है प्रदर्शन

प्रतियोगी परीक्षाओं, भर्ती प्रक्रियाओं और अन्य मुद्दों को लेकर बड़ी संख्या में छात्र और युवा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है।

पेपर लीक पर प्रधानमंत्री का संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के भविष्य को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी, ताकि दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA)?

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ निवारक कार्रवाई करने का अधिकार देता है, जिनकी गतिविधियों से राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो। यह कानून सामान्य आपराधिक मामलों से अलग है और केवल विशेष परिस्थितियों में लागू किया जाता है।

मुख्य बातें

19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली पुलिस आयुक्त को NSA के तहत कार्रवाई का अधिकार।
राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा होने की आशंका पर निवारक हिरासत संभव।
कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया और सलाहकार बोर्ड की समीक्षा अनिवार्य।
आवश्यक परिस्थितियों में अधिकतम 12 महीने तक निरुद्ध किया जा सकता है।
जंतर-मंतर पर छात्रों और युवाओं का प्रदर्शन जारी।

नोट: NSA के तहत विशेष अधिकार दिए जाने का अर्थ यह नहीं है कि सभी प्रदर्शनकारियों को बिना कारण हिरासत में लिया जाएगा। इस कानून का उपयोग केवल कानून में निर्धारित विशेष परिस्थितियों और प्रक्रियाओं के तहत ही किया जा सकता है।

वेतन भुगतान की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, डीपीआरओ पर अभद्रता का आरोप

Swatantra Prabhat UP — Thu, 09 Jul 2026 22:06:31 +0530

बस्ती। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष अजय आर्य ने बुधवार को जिलाधिकारी को सम्बोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपकर जिला पंचायत राज अधिकारी ‘डीपीआरओ’ पर सफाई कर्मचारियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने, सामूहिक रूप से गाली देने का आरोप लगाया है। संघ ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

संघ के जिलाध्यक्ष अजय कुमार आर्य, जिलाकोषाध्यक्ष अशोक कुमार चौहान, संगठन मंत्री अमित कुमार चक्रवर्ती, जिला लेखा सम्प्रेक्षक भरत कुमार यादव के हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन के अनुसार, जनपद में कार्यरत ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को मई और जून 2026 का वेतन अब तक नहीं मिला है। वेतन भुगतान की मांग को लेकर बुधवार को संगठन के पदाधिकारी और कर्मचारी जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय पहुंचे थे।

ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि वेतन भुगतान का अनुरोध करने के दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी ने कर्मचारियों एवं संगठन के पदाधिकारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया तथा उन्हें अपमानित किया। इस घटना से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया।संघ ने अपने आरोपों के समर्थन में जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से पूरे घटनाक्रम की सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी।

ज्ञापन में जिलाधिकारी से मांग की गई है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए तथा लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 10 जुलाई तक सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो संगठन आगे आंदोलन करने को बाध्य होगा। ज्ञापन देने वालों मे संजय कुमार यादव, रूद्रनरायन उर्फ रूदल, सन्तोष कुमार, लालजी निषाद, भरतराम, रामपाल भारती आदि सफाईकर्मी, पदाधिकारी शामिल रहे।

बिहार पुलिस की कार्रवाई के विरोध में ब्राह्मण महासभा ने निकाला कैंडल मार्च, भरत भूषण तिवारी को दिया श्रद्धांजलि

Abhinav Shukla — Mon, 29 Jun 2026 15:35:18 +0530

बस्ती। बिहार पुलिस की फायरिंग में कथित मुठभेड़ के शिकार हुये भरत भूष्ण तिवारी की स्मृति में शनिवार की शाम छावनी क्षेत्र में श्रद्धांजलि सभा एवं कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष नवीन दुबे के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और घटना की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की।

शनिवार शाम करीब छह बजे छावनी तिराहे पर एकत्रित हुए लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर मौन कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च शहीद स्मारक तक पहुंचा, जहां स्वर्गीय भरत तिवारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष नवीन दुबे ने कहा कि भरत तिवारी की मौत अत्यंत दुखद एवं निंदनीय है। उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की।

राष्ट्रीय महामन्त्रीे सम्भू नाथ मिश्रा ने कहा कि संगठन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा।

कार्यक्रम में संजय शुक्ला जिला महामन्त्री शंभु नाथ शुक्ला, राधेश्याम पाण्डेय, आदित्य मणि पाण्डेय, अंकित त्रिपाठी उपेंद्र शुक्ला प्रशांत पाण्डेय राहुल तिवारी, भृगुवंश मणि पाण्डेय, गणेश दूूबे, प्रभात मिश्रा, राम जी पाण्डेय, प्रवीण पाठक, दीपक पंडित, पैण्डा वाले बाबा, सूरज मिश्रा, शिवमंगल, लोकेश शुक्ला, अनुराग पाण्डेय, शिवम सिंह, जितेंद्र पाण्डेय, अंकित मिश्रा आशीष वर्मा, निर्भय पाठक संतोष दुबे के साथ ही संगठन के पदाधिकारी, समाजसेवी एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

विवाहिता की मौत पर अंतिम संस्कार के दौरान हंगामा

Swatantra Prabhat — Sat, 14 Mar 2026 22:05:28 +0530

लंभुआ, सुलतानपुर।

कोतवाली चांदा क्षेत्र के शुकुल उमरी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत के बाद शनिवार को अंतिम संस्कार के दौरान जमकर हंगामा हो गया। मायके पक्ष के लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया।

मृतका की पहचान कल्पना के रूप में हुई है। मायके पक्ष ने उसके पति रामबली धुरिया और देवर पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को शव गांव पहुंचा, जहां से परिजन अंतिम संस्कार के लिए धोपाप घाट ले गए।

घाट पर पहुंचने के बाद मायके पक्ष के लोगों ने अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। मृतका के भाई बृजेश ने आरोप लगाया कि उनकी बहन ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि पति और देवर ने मिलकर उसकी हत्या की है। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा।

सूचना मिलने पर चांदा थाना प्रभारी अमित मिश्रा मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस का कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की बात सामने आई है, लेकिन मायके पक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं था। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन मौजूद रहे, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

हालात बिगड़ते देख क्षेत्राधिकारी ऋतिक कपूर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बातचीत कर उनकी तहरीर पर एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए।

इस दौरान अंतिम संस्कार को लेकर विवाद भी देखने को मिला। मृतका का बड़ा बेटा दाह संस्कार के पक्ष में था, जबकि मायके पक्ष शव को दफनाने की बात पर अड़ा रहा। आरोप है कि कुछ लोगों ने जलती चिता पर पानी डालकर उसे बुझाने की भी कोशिश की, जिससे तीन बार चिता जलाने और बुझाने की स्थिति बनी।

आखिरकार पुलिस की मौजूदगी और समझाइश के बाद मृतका के बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी, जिसके बाद अंतिम संस्कार संपन्न कराया गया

Haryana: हरियाणा में कांग्रेस नेता की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर, स्थिति बनी तनावपूर्ण

Sandeep Kumar — Wed, 14 Jan 2026 14:11:52 +0530

Haryana News: हरियाणा में गुरुग्राम के सेक्टर-68 स्थित परीना मी कासा (Pareena Mi Casa) सोसाइटी के पास प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की टीम ने प्रस्तावित सड़क के रास्ते में आ रहे अवैध निर्माणों को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की, जिसका स्थानीय निवासियों ने कड़ा विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश यादव के करीब 400 गज के मकान समेत एक दर्जन से अधिक प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया गया।

राजेश यादव की प्रॉपर्टी पर इससे पहले भी पिछले साल कार्रवाई हुई थी, जिसमें करीब आठ करोड़ रुपये की लागत से बनी इमारत को ध्वस्त कर दिया गया था। इस बार फिर कार्रवाई होने पर उन्होंने आरोप लगाया कि यह उनका दादालाई मकान है और इसे गिराने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। उन्होंने दावा किया कि एक बिल्डर के दबाव में प्रशासन आम लोगों के मकान गिरा रहा है।

भाजपा सरकार के खिलाफ मुखर हैं राजेश यादव

कांग्रेस नेता राजेश यादव लंबे समय से भाजपा सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं। वे स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक जनसमस्याओं को उठाते रहे हैं, जिससे उनके बयान अक्सर सत्तारूढ़ दल और प्रशासन को असहज करते हैं। समर्थकों का आरोप है कि इसी कारण वे अधिकारियों के निशाने पर रहते हैं।

लोगों ने रोका बुलडोजर

जैसे ही प्रशासन की टीम प्रस्तावित सड़क के मार्ग में आने वाले निर्माणों को गिराने पहुंची, स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बुलडोजर के सामने खड़े होकर रास्ता रोक दिया और कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। हालात बिगड़ते देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने लोगों को खदेड़कर स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन तनाव बना रहा।

सामान निकालने का भी मौका नहीं देने का आरोप

प्रभावित लोगों का आरोप है कि एचएसवीपी की टीम ने उन्हें अपने घरों और दुकानों से सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया। परीना मी कासा सोसाइटी के पास से सोहना रोड तक प्रस्तावित सड़क के लिए अवैध स्ट्रक्चर हटाने की कार्रवाई इतनी तेजी से की गई कि लोग हतप्रभ रह गए।

सोहना रोड संपर्क मार्ग के विस्तार की योजना

प्रशासन के मुताबिक जिस रास्ते से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वह सीधे सोहना रोड से जुड़ता है। इस सड़क के विस्तार से ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और आवागमन सुगम बनेगा। अधिकारियों के अनुसार, जैसे ही बुलडोजर मौके पर पहुंचे, लोगों ने पहले मुआवजा देने की मांग करते हुए विरोध शुरू कर दिया।

मुआवजे को लेकर विवाद

स्थानीय निवासियों का कहना है कि जिन जमीनों पर पहले मुआवजा दिया जा चुका है, वहां कोई निर्माण नहीं था, जबकि जिन लोगों ने अपनी जमीन पर मकान और दुकानें बना रखी हैं, उन्हें अभी तक उचित मुआवजा नहीं मिला है। इसी मांग को लेकर लोग कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।

वहीं अधिकारियों का कहना है कि मुआवजे की राशि अदालत में जमा कर दी गई है और प्रभावित लोग वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासन का दावा है कि इससे पहले भी नोटिस जारी किए गए थे।

मौके पर तैनात रहा पुलिस बल

फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर जमा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए एसएचओ समेत पुलिस बल मौके पर तैनात है।

अधिवक्ता सुरक्षा को लेकर गरजे वकील, किया प्रदर्शन

Swatantra Prabhat UP — Tue, 11 Nov 2025 18:37:44 +0530

प्रतापगढ़। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लेकर सोमवार को यहां पट्टी तहसील के अधिवक्ताओं ने हुंकार भरी। आल इण्डिया रूरल बार एसोसिएसन के बैनर तले तहसील परिसर में लामबंद हुए सैकड़ो अधिवक्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल व राष्ट्रीय महासचिव अनिल तिवारी महेश एवं तहसील बार अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह की संयुक्त अगुवाई में विधयेक के समर्थन में नारेबाजी की। इसके पहले तहसील सभागार मे हुई आमसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने कहा कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून को लेकर प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान तेजी से जारी है। उन्होने साथी अधिवक्ताओ को बताया कि अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन को आगामी दिसंबर माह में संसद सत्र के दौरान राष्ट्रपति को साैंपा जाएगा।

राष्ट्रीय महासचिव अनिल तिवारी महेश ने संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में रूरल बार एसोसिएसन के होने वाले प्रदर्शन को लेकर जानकारियां प्रदान की। वही अनिल तिवारी महेश ने उत्तर प्रदेश में बार कौंसिल के चुनाव मे अधिवक्ताओ की मांग के अनुरूप सभी पंजीकृत अधिवक्ताओं को मतदान का अधिकार प्रदान करने पर जोर दिया। सभा की अध्यक्षता तहसील बार अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह व संचालन महामंत्री प्रमोद कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में आंदोलन को लेकर संघर्ष करने वाले अधिवक्ताओं को मान पत्र भी प्रदान किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष के0 रामगौतम, कनिष्ठ उपाध्यक्ष महेश श्रीवास्तव, अशोक श्रीवास्तव, शिवशंकर सिंह, इंद्र प्रताप तिवारी, अजय श्रीवास्तव, अरविंद पाण्डेय, देशराज तिवारी, राकेश श्रीवास्तव, अशोक सिंह, विकास तिवारी, मान सिंह, लोकेश सिंह, विवेक पाठक, संजय मौर्या आदि अधिवक्ता रहे।