लखनऊ-अजय यादव 

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर पेपर लीक मामले को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तथा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, तब तक समाजवादी पार्टी संसद और सड़क दोनों जगह इस मुद्दे को उठाती रहेगी।

मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि नीट परीक्षा दोबारा कराना इस बात का प्रमाण है कि परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों और अभ्यर्थियों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए तथा पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के दौरान पेपर लीक की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को रोजगार और आरक्षण से वंचित करना चाहती है।

अखिलेश यादव ने हाल के छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों और छात्राओं के साथ मारपीट की गई, लाठीचार्ज किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में मौजूद लोगों द्वारा लाठी चलाने की खबरें सामने आई हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाने वाले लोग कौन थे। यदि इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठेंगे। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सरकार का दायित्व जनता की बात सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है।

नई दिल्लीः संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सोमवार को आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीन के प्रवक्ता से भी ज्यादा पड़ोसी देश की तारीफ की। 

रीजीजू ने दावा किया, "भारत की संसद के अंदर उन्हें जिस तरह से चीन का गुणगान किया ऐसा मैंने कभी नहीं सुना था।" उन्होंने कहा कि 1959 और 1962 में चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनके ही परिवार के पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। 

उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर जो बातें की हैं उन्हें सत्यापित करना चाहिए, अन्यथा आसान को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन के भीतर चीन के प्रवक्ता से भी ज्यादा चीन की तारीफ की है। 

रीजीजू ने कहा, “यह भारत की संसद है और इस संसद में हम देश का अपमान नहीं सह सकते।” चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस संसद शशिकांत सेंथिल ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के भविष्य के दृष्टिकोण सामने रखा है और देश का युवा यही चाहता है। निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल ने कहा कि यह सपनों का नहीं, संघर्ष का भारत बनता जा रहा है। 

काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचंड’ ने सोमवार को संसद में विश्वास मत हासिल कर लिया जो उनके पदभार संभालने के 18 महीने के भीतर चौथा शक्ति परीक्षण था। इस दौरान मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने नारेबाजी की और वह मतदान से दूर रही। नेपाल की प्रतिनिधि सभा (एचओआर) में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओइस्ट सेंटर)’के नेता प्रचंड (69) को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 157 वोट मिले। मतदान में कुल 158 सांसदों ने हिस्सा लिया। 

मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने मतदान प्रक्रिया का बहिष्कार किया और उपप्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री रबी लामिछाने के खिलाफ नारेबाजी की। लामिछाने पर सहकारी निधि के दुरुपयोग का आरोप है। विपक्षी दल की इस नारेबाजी के कारण मतदान प्रक्रिया में देरी हुई।

मतदान के दौरान प्रतिनिधि सभा का एक सदस्य तटस्थ रहा। सदन के अध्यक्ष राज घिमिरे ने घोषणा की कि संसद में बहुमत मिलने के साथ ही प्रचंड ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। यह शक्ति प्रदर्शन गठबंधन सहयोगियों में शामिल ‘जनता समाजबादी पार्टी’ (जेएसपी) द्वारा पिछले सप्ताह गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस लिए जाने के कुछ दिनों बाद किया गया।

सरकार को विश्वास मत जीतने के लिए कम से कम 138 मतों की आवश्यकता थी। इससे पहले, नेपाली कांग्रेस द्वारा अवरोध पैदा किए जाने के कारण मतदान में देरी हुई। नेपाली कांग्रेस ने घोटाले में लामिछाने की कथित संलिप्तता की जांच के लिए संसदीय जांच समिति के गठन की मांग की।

प्रचंड के दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से संसद में विश्वास मत के लिए चौथी बार मतदान हुआ है। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक, किसी सहयोगी दल के सत्तारूढ़ गठबंधन से समर्थन वापस लेने की स्थिति में प्रधानमंत्री को विश्वास मत हासिल करना होता है। इससे पहले प्रचंड ने 13 मार्च को लगातार तीसरी बार विश्वास मत जीता था।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पर संसदीय स्थायी समिति देश में विपक्षी नेताओं और अन्य सार्वजनिक हस्तियों को उनके आईफोन पर भेजे गए राज्य प्रायोजित हमलों पर हालिया अलर्ट को संबोधित करने के लिए आगामी बैठक के दौरान ऐप्पल अधिकारियों को बुलाने पर विचार कर रही है। समिति सचिवालय के एक अधिकारी का हवाला देते हुए। अधिकारी ने कहा कि समिति के सचिवालय ने गहरी चिंता व्यक्त की है।

और इस मामले को अत्यंत गंभीरता के साथ ले रहा है। एक विवाद खड़ा हो गया जब कई विपक्षी नेताओं ने कहा कि उन्हें ऐप्पल से "राज्य-प्रायोजित हमलावरों" के बारे में सूचनाएं मिली हैं जो उनके आईफ़ोन से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने सरकार पर हैकिंग का आरोप लगाया। सरकार ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि मामले की गहन जांच की जाएगी।

ऐसी सूचनाएं प्राप्त करने वालों में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता शशि थरूर, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया श्रीनेत, टीएस सिंहदेव और भूपिंदर सिंह हुड्डा, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा, सीपीआई (एम) महासचिव सीताराम येचुरी और समाजवादी पार्टी (एसपी) प्रमुख अखिलेश यादव शामिल हैं। शिव सेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी (आप) के राघव चड्ढा, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कुछ सहयोगियों को भी एप्पल से संदेश मिला। 

इसी तरह के अलर्ट प्राप्त करने वाले कुछ अन्य लोगों में थिंक-टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के अध्यक्ष समीर सरन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ओएसडी और द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन शामिल हैं। जैसे ही विवाद ने तूल पकड़ा, एप्पल ने एक बयान में कहा कि उसने खतरे की सूचनाओं के लिए किसी विशिष्ट राज्य-प्रायोजित हमलावर को जिम्मेदार नहीं ठहराया। इसमें आगे कहा गया है कि सूचनाएं गलत अलार्म हो सकती हैं।