नई दिल्ल्ली- अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड डीएसएसएसबी की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती विज्ञापन संख्या 06/25 में एकमुश्त आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर आज लगभग 100 अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद के कार्यालय पहुँचा। प्रतिनिधिमंडल ने लगभग 100 अभ्यर्थियों के हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन शिक्षा मंत्री कार्यालय में सौंपते हुए मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की अभ्यर्थियों ने बताया कि वे पिछले कई महीनों से इस विषय को लेकर विभिन्न सरकारी विभागों के लगातार चक्कर लगा रहे हैं तथा शिक्षा मंत्री से कई बार मुलाकात भी कर चुके हैं।

 

प्रत्येक मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि एकमुश्त आयु सीमा में छूट का निर्णय लिए बिना टीजीटी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। उल्लेखनीय है कि अब तक उक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन भी नहीं किया गया है।ज्ञातव्य है कि 26 दिसंबर 2025 को शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने राष्ट्रीय मीडिया के समक्ष सार्वजनिक रूप से आश्वासन दिया था कि डीएसएसएसबी टीजीटी भर्ती विज्ञापन संख्या 06/25 के अभ्यर्थियों को एकमुश्त आयु सीमा में छूट प्रदान करने तथा भर्ती एवं सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी आश्वासन के आधार पर अभ्यर्थी आज भी सरकार से अपने वादे को पूरा करने की अपेक्षा कर रहे हैं।

 

अभ्यर्थियों के अनुसार एकमुश्त आयु सीमा में छूट से संबंधित प्रस्ताव सभी आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद उपराज्यपाल कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त कर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को भेजा गया था। वहाँ से सकारात्मक टिप्पणी के साथ यह प्रस्ताव पुनः शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हो चुका है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि वे इस विषय में व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेते हुए शेष प्रशासनिक प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराएं, ताकि आयु सीमा में छूट प्रदान करने के पश्चात ही भर्ती परीक्षा आयोजित की जा सके अभ्यर्थियों का कहना है कि एकमुश्त आयु सीमा में छूट मिलने से हजारों योग्य एवं लंबे समय से डीएसएसएसबी टीजीटी भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा।

 

यह निर्णय न केवल हजारों युवाओं को न्याय दिलाएगा, बल्कि सरकार द्वारा अभ्यर्थियों से किए गए सार्वजनिक वादे को भी साकार करेगा। प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन के माध्यम से शिक्षा मंत्री आशीष सूद से आग्रह किया कि वे अपने द्वारा दिए गए सार्वजनिक आश्वासन का सम्मान करते हुए इस विषय में तत्काल हस्तक्षेप करें तथा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराकर एकमुश्त आयु सीमा में छूट लागू करवाएं, ताकि वर्षों से अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हजारों अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके।