बस्ती। बस्ती जिले में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, उत्तर प्रदेश की बस्ती इकाई ने प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष बस्ती मंडल हरि मूर्ति सिंह मनोज के नेतृत्व में जीएसटी व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों एवं व्यापारियों की समस्याओं को लेकर राज्य कर आयुक्त उपेंद्र यादव के माध्यम से भारत सरकार की वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मांगों का शीघ्र समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

 

ज्ञापन में कहा गया कि जीएसटी विभाग के कुछ अधिकारी तकनीकी त्रुटियों एवं मानवीय भूलों को आधार बनाकर व्यापारियों पर अनावश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। पर्याप्त कर जमा होने के बावजूद जुर्माना लगाने से व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष बस्ती मंडल हरि मूर्ति सिंह मनोज ने कहा कि सचल दलों का उद्देश्य कर चोरी रोकना है, न कि ईमानदारी से कर जमा करने वाले व्यापारियों को छोटी-छोटी कमियों के आधार पर परेशान करना। उन्होंने ऐसी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की।

 

जिला संगठन महामंत्री भरत राम अग्रहरी (बबलू) ने कहा कि 40 लाख रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण से छूट होने के बावजूद विभागीय अधिकारी छोटे व्यापारियों पर पंजीकरण कराने का दबाव बना रहे हैं। युवा जिला अध्यक्ष कुलदीप श्रीवास्तव ने एसआईबी जांच के दौरान जांच पूरी होने से पहले कर जमा कराने के दबाव को अनुचित बताया।

 

नगर अध्यक्ष राणा महेंद्र प्रताप ने जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के लिए ₹10 लाख के बीमा की मांग की। उद्योग मंच के जिला अध्यक्ष कमलेश चौधरी ने पंजीकृत व्यापारियों को डिजिटल कार्यों के लिए लैपटॉप एवं आवश्यक सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग उठाई।

 

जिला उपाध्यक्ष महेंद्र गुप्ता ने विलंब से जीएसटी भुगतान पर लगने वाले 18 प्रतिशत ब्याज को घटाकर 6 प्रतिशत करने की मांग की। युवा जिला महामंत्री सत्य प्रकाश दुबे ने जीएसटी अधिनियम में जेल की सजा समाप्त कर केवल आर्थिक दंड का प्रावधान रखने की बात कही। युवा जिला संगठन महामंत्री संजय सिंह ने तैयार तंबाकू एवं तंबाकू पत्ते पर जीएसटी दरों की विषमता समाप्त करने की मांग की।

 

महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष वंदना वर्मा ने अतिरिक्त आईटीसी एवं जीएसटी रिफंड को रिटर्न दाखिल होने के बाद स्वतः व्यापारी के खाते में भेजने तथा विलंब होने पर ब्याज देने की मांग की। संगठन ने ट्रांसपोर्टरों द्वारा ई-वे बिल-2 जनरेट होने की स्थिति में डबल सेल मानकर कार्रवाई न करने, पैकिंग सामग्री पर आईटीसी का पूरा लाभ देने तथा जीएसटी व्यवस्था को सरल, पारदर्शी एवं व्यापार-अनुकूल बनाने की भी मांग की। ज्ञापन देने वालों में आकाश सोनी (जिला उपाध्यक्ष), अवधेश निषाद (नगर मंत्री), संजय गुप्ता (नगर संगठन मंत्री), सत्यम सिंह (जिला महामंत्री, उद्योग मंच), प्रवीण सिंह (मंत्री, बस्ती मंडल) सहित बड़ी संख्या में व्यापारी एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।

बस्ती। तहसील हरैया के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) उमाकांत तिवारी ने ग्राम पंचायत नरहरपुर के उचित दर विक्रेता (कोटेदार) संजय कुमार का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई राशन वितरण में अनियमितता, घटतौली, निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूले जाने तथा कार्डधारकों के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायतों के आधार पर की गई है।

 

जानकारी के अनुसार, बीडीओ कप्तानगंज की जांच आख्या दिनांक 16 जुलाई 2026 में पाया गया कि कोटेदार द्वारा कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरित किया जा रहा था। जांच के दौरान ग्रामीणों द्वारा घटतौली की शिकायत करने पर कोटेदार ने अमर्यादित टिप्पणी की और वितरण कार्य बीच में छोड़कर चला गया। इस संबंध में ग्रामीणों ने लिखित बयान भी दिए थे।

 

इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत नरहरपुर की सरिता ने 10 जुलाई 2026 को जिलाधिकारी बस्ती से शिकायत की थी कि उनके अंत्योदय राशन कार्ड पर अंगूठा लगवाने के बावजूद उन्हें राशन नहीं दिया गया। वहीं, रामशब्द ने 8 जुलाई 2026 को सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें पिछले एक वर्ष से प्रति माह दो किलोग्राम राशन कम दिया जा रहा है।

 

पूर्ति निरीक्षक कप्तानगंज द्वारा 22 जुलाई 2026 को की गई जांच में अंत्योदय योजना के 17 तथा पात्र गृहस्थी योजना के 29, कुल 46 कार्डधारकों के बयान दर्ज किए गए। जांच में पाया गया कि अंत्योदय कार्डधारकों को गेहूं, चावल और चीनी निर्धारित मात्रा से कम दी जा रही थी तथा चीनी के लिए निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि ली जा रही थी। पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को भी यूनिट के अनुसार खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा था। साथ ही, कोटेदार का व्यवहार कार्डधारकों के प्रति संतोषजनक नहीं पाया गया।

 

इन अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरांत 27 जुलाई 2026 को संजय कुमार का अनुबंध उत्तर प्रदेश अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश-2016 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

 

एसडीएम ने निलंबित कोटेदार को निर्देश दिया है कि वह पत्र प्राप्त होने के एक पक्ष (15 दिन) के भीतर सभी सुसंगत साक्ष्यों सहित अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर न मिलने पर नियमानुसार आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

 

जनहित को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत नरहरपुर की राशन दुकान को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत खदरा के उचित दर विक्रेता पंचम की दुकान से संबद्ध किया गया है। संबंधित विक्रेता को पर्यवेक्षणीय अधिकारी की देखरेख में नियमानुसार खाद्यान्न का उठान एवं वितरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।