महाराष्ट्र की राजनीति और समाज में पिछले कई महीनों से जिस मुद्दे ने सबसे अधिक हलचल मचाई हुई थी, वह मराठा आरक्षण का सवाल है। इसी संदर्भ में मराठा समाज के नेता और कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने एक बार फिर आमरण अनशन का रास्ता चुना। मुंबई के आज़ाद मैदान में उन्होंने लगातार पांच दिनों तक भूख हड़ताल की। उनका यह आंदोलन न केवल मराठा समाज की चिंताओं और अधिकारों का प्रतीक बना बल्कि महाराष्ट्र सरकार और न्यायपालिका के सामने भी एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा। 29 अगस्त से शुरू हुआ उनका अनशन आज निर्णायक मोड़ पर पहुंचा जब सरकार ने उनकी आठ में से छह मांगें मान लीं और मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने स्वयं उन्हें जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। इस घटना ने मराठा आरक्षण आंदोलन को नई दिशा दी है और भविष्य की राजनीति पर भी गहरा असर डालने की संभावना पैदा कर दी है।

मनोज जरांगे की मांगों में सबसे प्रमुख मुद्दा सभी मराठाओं को कुणबी प्रमाणपत्र देने का था। कुणबी जाति ओबीसी आरक्षण में शामिल है और मराठा समाज लंबे समय से यही मांग कर रहा है कि उन्हें भी इसी श्रेणी में मान्यता दी जाए। जरांगे का कहना था कि ऐतिहासिक दस्तावेज़, गजट और पुराने रेकॉर्ड इस बात की पुष्टि करते हैं कि मराठा और कुणबी समाज आपस में जुड़े हुए हैं। उनकी दूसरी अहम मांग थी कि हैदराबाद, सतारा और औंध रियासतों के गजट्स को लागू किया जाए, क्योंकि इन गजट्स में मराठाओं को कुणबी के तौर पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा आंदोलनकारियों पर दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने, आंदोलन में शहीद हुए लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने, 58 लाख कुणबी नोंदी ग्राम पंचायत स्तर पर चिपकाने, और वंशवली समिति को अधिक समय और कार्यालय देने जैसी मांगें भी उन्होंने रखीं।

सरकार ने इनमें से छह मांगों को मान लिया। हैदराबाद गजट लागू करने का निर्णय लिया गया, सतारा और औंध गजट्स की प्रक्रिया भी शुरू करने पर सहमति बनी, आंदोलनकारियों पर दर्ज केस वापस लेने का आश्वासन दिया गया, आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवारों को पंद्रह करोड़ रुपये और पात्रता अनुसार नौकरी देने का वादा किया गया, ग्राम पंचायत स्तर पर कुणबी नोंदी चिपकाने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का भरोसा दिया गया और वंशवली समिति को कार्यालय व कार्यावधि बढ़ाने पर भी सहमति बन गई। हालांकि, दो बड़ी मांगें अब भी अधूरी हैं। इनमें पहली है मराठा-कुणबी एक का सरकारी आदेश जारी करना और दूसरी है सगे-सोयरे प्रमाणपत्र की जांच प्रक्रिया को अंतिम रूप देना। सरकार ने इन पर केवल यह कहा कि प्रक्रिया जारी है और जल्द निर्णय होगा।

जरांगे ने अपने समर्थकों के बीच इसे जीत बताया और कहा कि आंदोलन ने अपना मकसद पूरा किया है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक सरकार मराठा-कुणबी एक का जीआर जारी नहीं करती, तब तक आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं माना जाएगा। उन्होंने सरकार को इसके लिए दो महीने का अल्टीमेटम भी दिया। उनका कहना था कि अगर जीआर जारी हो जाता है तो वे उसी रात मुंबई छोड़ देंगे। यह बयान एक ओर आंदोलनकारियों के लिए राहत भरा था तो दूसरी ओर सरकार के लिए एक चेतावनी भी थी।

इस आंदोलन के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया। कोर्ट ने आदेश दिया था कि आज़ाद मैदान को खाली किया जाए और सामान्य स्थिति बहाल की जाए। पुलिस जब इसे लागू कराने पहुंची तो समर्थकों और पुलिस में बहस हुई, लेकिन जरांगे ने अपने अनुयायियों से अपील की कि वे किसी तरह की हिंसा या अव्यवस्था न करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आंदोलन जनता के लिए है और आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर उन्हें जबरन हटाया गया या गिरफ्तार किया गया तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इस संतुलित रुख ने एक तरफ आंदोलन की शांति बनाए रखी और दूसरी तरफ सरकार पर दबाव भी बनाया।

मंत्रियों के समूह ने जरांगे को लिखित में आश्वासन दिया और वचन दिया कि आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा तथा गजट्स को कानूनी मान्यता दिलाई जाएगी। कैबिनेट मंत्री शिवेंद्र राजे भोंसले ने तो यहां तक कहा कि सतारा गजट को लागू करना उनका व्यक्तिगत वचन है। यह गजट मराठा को कुणबी शब्द से जोड़ता है, जिससे आरक्षण की मांग को मजबूती मिलती है। इसी तरह राधाकृष्ण विखे पाटिल ने भी कहा कि हैदराबाद गजट को लागू करने की दिशा में तुरंत कदम उठाए जाएंगे।

मराठा आंदोलन का यह अध्याय केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र की राजनीति और समाज की जटिलताओं का भी आईना है। यह आंदोलन दिखाता है कि समाज का बड़ा वर्ग अपने अधिकारों के लिए किस हद तक जाने को तैयार है। हजारों लोग मुंबई में इकट्ठा हुए, सैकड़ों ने उपवास किया और कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया भी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट किया कि जब तक आरक्षण के मुद्दे पर ठोस और स्थायी समाधान नहीं निकलता, तब तक ऐसी परिस्थितियाँ बार-बार पैदा होती रहेंगी।

अब सवाल यह है कि सरकार अगले दो महीनों में क्या करती है। क्या वह मराठा-कुणबी एक का जीआर जारी कर पाती है या फिर यह मुद्दा दोबारा सड़कों पर उतरता है? राजनीतिक दलों के लिए भी यह परीक्षा की घड़ी है क्योंकि मराठा समाज महाराष्ट्र की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। सरकार की ओर से दी गई आर्थिक सहायता और नौकरियों का वादा अगर समय पर पूरा नहीं हुआ तो भरोसे का संकट गहरा सकता है। वहीं, अगर सरकार ने तेजी से ठोस कदम उठाए तो यह राज्य की राजनीति में स्थिरता ला सकता है।

इस आंदोलन का एक और बड़ा पहलू यह रहा कि जरांगे पाटिल ने हमेशा शांति और अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि किसी भी हाल में जनता को कष्ट न पहुंचे। उनकी यह अपील आंदोलन को वैधता और नैतिक शक्ति देती है। अनशन के दौरान उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। यह बात मराठा समाज की भावनाओं को गहराई से छूती है और आने वाले समय में जरांगे पाटिल की लोकप्रियता और राजनीतिक महत्व को और बढ़ा सकती है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि मनोज जरांगे का अनशन और सरकार का झुकाव महाराष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। छह मांगों का स्वीकार होना आंदोलन की सफलता है लेकिन दो मांगों के अधूरे रहने से संघर्ष की संभावना भी बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जब समाज का एक बड़ा तबका संगठित होकर अपनी बात रखता है तो सरकार को सुनना ही पड़ता है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार अपने वादों पर कितनी गंभीरता से अमल करती है और मराठा समाज की आकांक्षाओं को कितना न्याय मिलता है।

- महेन्द्र तिवारी

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर पिछले कई दिनों से जारी आंदोलन ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया है. आंदोलनकारियों ने सड़क पर उतरकर जमकर उत्पात मचाया और बीड के दो विधायकों के घरों में आग लगा दी. आंदोलनकारियों ने एनसीपी के दफ्तर में भी आग लगाई और कई वाहनों को फूंक डाला. उग्र प्रदर्शन को देखते हुए बीड और धाराशिव जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है. हालांकि महाराष्ट्र में जारी हिंसा के बीच राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है.

फडवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण देने के लिए सकारात्मक है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग मराठा आरक्षण की आड़ में राज्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे है. आगजनी कर रहे हैं और लोगों के घरों में ताड़फोड़ कर रहे हैं. यहां तक कि जो वीडियो फुटेज सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि उग्र प्रदर्शनकारियों की भीड़ आम लोगों के घरों में हैं आगजनी की गई है.

ऐसे लोगों से सरकार सख्ती से निपटेगी और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. वहीं जो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, उनसे सरकार बातचीत करेगी. कुछ राजनीतिक पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी वीडियो फुटेज में हंगामा करते देखे गए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं जिन जगहों पर OBC नेताओ को धमकियां मिल रही हैं, पुलिस उन आरोपियों को नहीं बख्शेगी.

वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आंदोलन के दौरान हिंसा करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि सकल मराठा समाज जानता है कि जिस समय ये मुद्दा आया था उस वक्त सरकार में कौन था और किन लोगों ने मराठा समाज के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में गंवाया है. हमारी कोशिश है कि राज्य में किसी भी तरह का हिंसक प्रदर्शन न हो. मराठा समाज बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन करता है. हमें पता है कि इस आंदोलन को कौन भड़का रहा है और इसके पीछे किन लोगों का हाथ है. सरकार का ध्यान इस पर है.

Maratha Reservation: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मामला उस समय हिंसक स्थिति में पहुंच गया जब प्रदर्शनकारियों ने बीड जिले के माजलगैन स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक प्रकाश सोलंके के आवास को निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के बंगले समेत उनकी महंगी कारों को आग लगा दी।

उनके घर पर भी हमला हुआ और प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं, जिसमें गुस्साए प्रदर्शनकारियों को विधायक के घर पर पथराव करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा, भीड़ ने अपने विरोध के तहत वाहनों को आग लगा दी।

घटना पर प्रकाश सोलंके कहा कि जब हमला हुआ तब मैं अपने घर के अंदर था। सौभाग्य से, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य या कर्मचारी घायल नहीं हुआ। हम सभी सुरक्षित हैं लेकिन एक आग के कारण संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। प्रकाश सोलंके के बीड आवास पर हमले पर सीएम एकनाथ शिंदे का कहा की मनोज जरांगे पाटिल (मराठा आरक्षण कार्यकर्ता) को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि यह विरोध क्या मोड़ ले रहा है।

यह गलत दिशा में जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए बनी जस्टिस शिंदे कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट हमें सौंप दी है. समिति को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए दो महीने का विस्तार दिया गया है। 

शिंदे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षण के मुद्दे पर हमारी सुधारात्मक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि लोगों से मेरी गंभीर अपील है कि वे कोई भी अतिवादी कदम न उठाएं, हम मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आज कैबिनेट बैठक में मराठा आरक्षण प्रदान करने पर न्यायमूर्ति शिंदे समिति की रिपोर्ट को औपचारिक रूप से स्वीकार करेंगे और राजस्व विभाग द्वारा कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश जारी किए जाएंगे।