WhatsApp में आने वाला बड़ा बदलाव: अब दिखेंगे Ads और Paid Subscriptions!

खबर: अमित राघव (ब्यूरो चीफ देहरादून)

Meta ने अपने मोनिटाइजेशन प्लान के तहत WhatsApp में Ads और पेड सब्सक्रिप्शन की शुरुआत कर दी है। ये बदलाव Updates टैब (Status और Channels सेक्शन) में देखने को मिलेंगे:

Status में Ads: अब Instagram Stories की तरह Status में भी विज्ञापन दिखेंगे, जिससे व्यवसाय अपने प्रोडक्ट प्रमोट कर सकेंगे।

Promoted Channels: कुछ चैनल्स को ज़्यादा विजिबिलिटी देने के लिए प्रमोट किया जाएगा।

Paid Channel Subscriptions: यूज़र्स कुछ चैनल्स के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन देकर एक्सक्लूसिव कंटेंट पा सकेंगे। Meta इसमें से 10% कमीशन लेगा।

कोई बदलाव नहीं:Personal Chats, Group Chats और Calls अब भी ad-free और end-to-end encrypted रहेंगे।

Ad Targeting:Ads आपके लोकेशन, भाषा, और इंटरऐक्शन पर आधारित होंगे, न कि आपके मैसेज या फोन नंबर पर।

Disable Option: यूज़र चाहें तो Updates टैब को डिसेबल करके ad-free अनुभव ले सकते हैं।

ये फीचर कुछ क्षेत्रों में धीरे-धीरे रोलआउट हो रहा है।

WhatsApp के इस बदलाव को लेकर यूज़र्स की मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं — कुछ लोग नए बिज़नेस टूल्स को सराह रहे हैं, जबकि कई इसे WhatsApp की "ad-free पहचान" से हटना मान रहे हैं।

नए आरबीआई गवर्नर- देश के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में हुई मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में यह फैसला लिया गया। यह बैठक 5-7 फरवरी 2025 के दौरान हुई थी। RBI ने आज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती का ऐलान किया है।

संजय मल्होत्रा ने कहा कि RBI के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से दरों में कटौती का फैसला किया है। इसके साथ ही अब रेपो रेट 6.5% से घटकर 6.25% हो गया है। MSF रेट 6.75% से घटकर 6.5% हो गया है। मई 2020 के बाद पहली बार ब्याज दरों में कटौती देखने को मिली है।

ग्लोबल और घरेलू फैक्टर्स का असर
पिछली मौद्रिक नीति बैठक से अब तक वैश्विक और घरेलू फैक्टर्स में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं जियोपॉलिटिकल तनाव, टैरिफ को लेकर ट्रेड वॉर की स्थिति और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच मतभेद के कारण बाजार में अस्थिरता रही।

अमेरिकी डॉलर की मजबूती का असर भारतीय रुपये और अन्य वैश्विक मुद्राओं पर पड़ा।
घरेलू मोर्चे पर बैंकिंग सेक्टर पर लिक्विडिटी का दबाव बना हुआ है। हालांकि, क्रेडिट ग्रोथ स्थिर हो रही है।

GDP ग्रोथ अनुमानों में बदलाव
RBI ने कारोबारी साल 2024-2025 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान को 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया था। साथ ही तिमाही अनुमानों में भी संशोधन किया गया था।दिसंबर तिमाही के लिए GDP ग्रोथ अनुमान 7.4% से घटाकर 6.8% किया गया।
चौथी तिमाही के लिए यह अनुमान 7.4% से घटाकर 7.2% कर दिया गया।

महंगाई के अनुमान में बदलाव
FY25 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 4.8% कर दिया गया।
तीसरी तिमाही के लिए महंगाई अनुमान 4.8% से बढ़ाकर 5.7% किया गया।
चौथी तिमाही के लिए यह अनुमान 4.2% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया गया।

वैश्विक आर्थिक अनुमानों की स्थिति
आर्थिक सर्वे 2025 में सरकार ने कारोबारी साल 2026 के लिए GDP ग्रोथ 6.3% - 6.8% रहने का अनुमान लगाया है।
IMF का अनुमान 6.5% रहने का है।
RBI की इस घोषणा के बाद कर्जदारों को राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि होम लोन और अन्य लोन की EMI कम हो सकती है। वहीं, निवेश और बाजार की स्थिति पर भी इस फैसले का असर देखने को मिलेगा।

आर्थिक रिकवरी की संभावनाएं
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कारोबारी साल 2026 की दूसरी तिमाही से GDP ग्रोथ में रिकवरी देखने को मिलेगी। आने वाले महीनों में महंगाई सामान्य होने की उम्मीद है। संजय मल्होत्रा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

FY25 के लिए GDP ग्रोथ 6.4% रहने का अनुमान है।
FY26 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान 6.7% रहने का अनुमान है।
तीसरी तिमाही में रियल GDP ग्रोथ अनुमान 6.5% रहने का अनुमान है।
कारोबारी साल 2026 की चौथी तिमाही में रियल GDP ग्रोथ अनुमान 6.5% रहने का अनुमान है।

महंगाई दर के अनुमान
FY25 के लिए रिटेल महंगाई दर 4.8% रहने का अनुमान है।
FY26 के लिए रिटेल महंगाई दर 4.2% रहने का अनुमान है।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। औसत महंगाई दर लक्ष्य के आसपास ही रही है। उन्होंने कहा कि RBI हमेशा अर्थव्यवस्था के हित में निर्णय लेगा और रेगुलेशन व कार्यक्षमता के बीच संतुलन बनाए रखने पर फोकस रहेगा।

अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान ने स्ट्रीम गैस पाइपलाइन परियोजना के ढांचे में फिर बदलाव किया है। इसे लेकर रूस नाराज है। दरअसल पाकिस्तानी अधिकारी दीर्घकालिक तेल समझौते पर चर्चा के लिए 10 अक्तूबर को रूस गए थे, जहां गैस पाइपलाइन परियोजना पर भी चर्चा हुई। लेकिन रूस से लौटने पर कराची से लाहौर के बीच एलपीजी पाइपलाइन का ढांचा उसने बदल दिया। यह काम रूस को दिया गया है। प्रारंभ में  रूस ने परियोजना को पूरा करने के लिए आरटी ग्लोबल को नामित किया था, जबकि पाकिस्तान ने राज्य के स्वामित्व वाली इंटर स्टेट गैस सिस्टम्स (आईएसजीएस) को नामित किया था।

 हालाँकि, जैसे ही रूस ने आरटी ग्लोबल को नामांकित किया, अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए, जिसके कारण उसे परियोजना छोड़नी पड़ी और इसलिए उत्तर-दक्षिण गैस पाइपलाइन परियोजना में विकास किया गया। तब से, पाकिस्तान और रूस लगभग छह बार पाइपलाइन की संरचना बदल चुके हैं, लेकिन इसे पूरा करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाए। 

जुलाई 2021 में, पाकिस्तान और रूस ने परियोजना की संरचना में बदलाव किया और निर्णय लिया कि पाकिस्तान की राज्य के स्वामित्व वाली गैस कंपनियों के पास आवश्यक कुल फंडिंग का 74 प्रतिशत हिस्सा होगा, जबकि रूसी कंपनियों के पास 26 प्रतिशत शेयर होंगे। बाद में, पाकिस्तान और रूस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकाल के दौरान मई 2021 में पाइपलाइन परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए एक संशोधित अंतर सरकारी समझौते (आईजीए) पर हस्ताक्षर किए।

रूस में तत्कालीन पाकिस्तानी राजदूत शफकत अली खान ने उस देश के ऊर्जा मंत्री निकोलाई शुल्गिनोव के साथ आईजीए के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। एक संशोधित सौदे के तहत, यह निर्णय लिया गया कि परियोजना को लागू करने के लिए इस हस्ताक्षर के 60 दिनों के भीतर पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) भी स्थापित किया जाएगा।

पाक ने इस ढांचे में  छठी बार बदलाव किया है इस पर रूस ने नाराजी जताई है। इससे पहले आर्थिक तंगहाली से परेशान पाकिस्तान अब अमेरिका के दबाव में ईरान के साथ गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान को सस्ते दाम पर बिजली हासिल होने वाली थी। पहले भारत भी ईरान और पाकिस्तान के साथ इस गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट का सदस्य था। जो पहले ही इससे बाहर हो चुका है।