पंजाब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह मुंडियां और GLADA के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर विकास हीरा के निर्देशों के अनुसार, GLADA ने गैर-कानूनी कॉलोनियों और बिल्डिंग्स के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। इसी कड़ी के तहत, गैर-कानूनी कॉलोनियों में सस्ते प्लॉट का लालच देकर लोगों को ठगने वाले डेवलपर्स के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

 

GLADA लुधियाना के एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा गैर-कानूनी बिल्डिंग्स के खिलाफ जारी सीलिंग और गिराने के आदेशों का पालन करते हुए, 16 जुलाई को ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिस फोर्स और GLADA रेगुलेटरी विंग की एनफोर्समेंट टीम ने गांव थारीके और दाद में छह गैर-कानूनी बिल्डिंग्स को सील करके गिराने की कार्रवाई की। नोटिस जारी करने के बावजूद, जब संबंधित डेवलपर्स ने गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन का काम बंद नहीं किया, तो GLADA ने कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की। यह अभियान बिना किसी विरोध के सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अधिकारियों ने कहा कि आने वाले हफ़्तों में भी ऐसे कैंपेन लगातार जारी रहेंगे ताकि बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन को शुरुआती स्टेज पर ही रोका जा सके।

 

GLADA के चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर ने आम लोगों से अपील की कि वे किसी भी बिना इजाज़त कॉलोनी में प्लॉट या बिल्डिंग खरीदने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें। उन्होंने कहा कि ऐसी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पीने के पानी, सीवेज, सड़क, बिजली कनेक्शन और दूसरी बुनियादी नागरिक सुविधाओं की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले GLADA की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर मौजूद अप्रूव्ड और रेगुलर कॉलोनियों की लिस्ट से प्रोजेक्ट का स्टेटस वेरिफ़ाई कर लें।

 

GLADA-कम-एलिजिबल अथॉरिटी, लुधियाना के एडिशनल चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर ने साफ़ किया कि बिना इजाज़त डेवलपमेंट में शामिल सभी लोगों और डेवलपर्स के ख़िलाफ़ पंजाब रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी, साथ ही तोड़-फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि GLADA का मुख्य मकसद प्लान्ड शहरी डेवलपमेंट पक्का करना और लोगों की मेहनत की कमाई को गैर-कानूनी प्रोजेक्ट्स में फंसने से बचाना है।