📍 लखनऊ | संवाददाता

 स्थापना का उद्देश्य और वर्तमान स्थिति

वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन (UPMSCL) की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं और आधुनिक उपकरण पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराए जा सकें।
कारपोरेशन को स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माना गया था, लेकिन हाल के घटनाक्रम इस संस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, कुछ अधिकारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों और कथित बिचौलियों के गठजोड़ ने खरीद प्रक्रिया को प्रभावित कर इसे कथित रूप से भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया है।

ICU वेंटीलेटर टेंडर में ‘खेल’

ताजा मामला जेम (GeM) पोर्टल पर जारी टेंडर संख्या GEM/2025/B/5823357 से जुड़ा है, जिसके तहत प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों के लिए 221 ICU वेंटीलेटर खरीदे जाने हैं।

इस टेंडर में कुल 11 कंपनियों ने भाग लिया है। इनमें शामिल Heidelco Medicore Pvt. Ltd. पर आरोप है कि यह कंपनी अलग-अलग टेंडरों में अपनी पहचान बदलकर हिस्सा लेती रही है—कभी खुद को निर्माता, तो कभी अधिकृत वितरक बताकर।

इस बार कंपनी ने खुद को Sysmed Medical Technologies Pvt. Ltd., चंडीगढ़ का अधिकृत वितरक बताया है और जिस वेंटीलेटर मॉडल की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया गया है, वह Topnotch TV-15 है।

KGMU की रिपोर्ट ने खड़े किए सवाल

लखनऊ स्थित प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) ने पूर्व में एक अन्य टेंडर (GEM/2026/R/647614) में इसी मॉडल के वेंटीलेटर को गुणवत्ता और सर्विस से जुड़े कारणों से खारिज कर दिया था।

KGMU की तकनीकी समिति द्वारा की गई जांच में निम्न बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई थी:

• उपकरण की परफॉर्मेंस मानकों पर खरा न उतरना
• क्लिनिकल उपयोग में विश्वसनीयता की कमी
• सर्विस और मेंटेनेंस सपोर्ट कमजोर होना

इसके बावजूद वही मॉडल दोबारा टेंडर प्रक्रिया में शामिल होना कई सवाल खड़े करता है।

‘मेड इन इंडिया’ के नाम पर चीनी उत्पाद?

आरोप यह भी है कि जिस वेंटीलेटर को भारतीय कंपनी के नाम से पेश किया जा रहा है, वह वास्तव में चीन की कंपनी Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. का उत्पाद है।

यदि यह आरोप सही साबित होता है, तो यह न केवल खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन भी हो सकता है।

GFR 144(XI) की अनदेखी?

भारत सरकार के GFR 144(XI) नियम के अनुसार, सुरक्षा कारणों से चीनी कंपनियों और उनसे जुड़े उत्पादों की सरकारी खरीद पर सख्त प्रतिबंध है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से अनुमति न ली जाए।

ऐसे में बिना स्पष्ट खुलासे के चीनी उत्पाद को भारतीय कंपनी के माध्यम से पेश करना नियमों की अवहेलना माना जा सकता है।

विभागीय जिम्मेदारी और निगरानी पर सवाल

इस पूरे मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। विभाग की जिम्मेदारी उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के पास है।

सूत्रों का दावा है कि:

• एक आउटसोर्स कर्मचारी उज्ज्वल कुमार कथित रूप से खरीद प्रक्रिया में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा था
• टेंडर प्रक्रिया में तकनीकी जांच को प्रभावित करने के प्रयास हुए
• कथित दलालों के साथ मिलकर निर्णयों को प्रभावित किया गया

हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

कारपोरेशन का पक्ष

मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के कर्मचारी देवव्रत कुमार आर्य ने संवाददाता से बातचीत में कहा:

“यदि किसी कंपनी द्वारा चीनी उत्पाद को छिपाकर सप्लाई करने का प्रयास किया जाता है, तो उसकी विस्तृत जांच की जाएगी। नियमों के विरुद्ध पाए जाने पर टेंडर तत्काल निरस्त किया जाएगा।”

बड़े सवाल

• • क्या पहले से रिजेक्टेड उपकरण को दोबारा टेंडर में शामिल किया जा सकता है?
  • क्या टेंडर प्रक्रिया में तकनीकी मानकों से समझौता किया जा रहा है?
  • क्या ‘मेड इन इंडिया’ के नाम पर विदेशी उत्पादों की आपूर्ति हो रही है?
  • क्या निगरानी तंत्र पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका है?

📢 निष्कर्ष
यह मामला केवल एक टेंडर तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी खरीद प्रणाली की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह न सिर्फ आर्थिक घोटाला होगा बल्कि मरीजों की जान से भी खिलवाड़ माना जाएगा।

✍️ (स्वतंत्र प्रभात की खोजी टीम अगले अंक में इस मामले से जुड़े और बड़े खुलासे करेगी…)

प्रयागराज में बटुकों के अपमान और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। इस मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही मतभेद खुलकर सामने आते दिख रहे हैं। एक ओर योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज प्रशासन की कार्रवाई को सही ठहराया, वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बटुकों की शिखा पकड़ने की घटना को “महापाप” बताया है।

अखिलेश यादव ने कसा तंज

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा:

“भूतपूर्व मुख्यमंत्री को अस्वीकारते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री को नहीं मानते हैं, उप होकर भी अपना राग अलापते हैं, मंत्रालय की ज़िम्मेदारियों से भागते हैं, लगता है वो जानेवाले हैं ये जानते हैं!”

अखिलेश के इस बयान को भाजपा के अंदरूनी मतभेद पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है।

सीएम और डिप्टी सीएम के बयान में फर्क

विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता और कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को नियमों के तहत बताया।

इसके उलट डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बटुकों की शिखा पकड़ना धार्मिक आस्था का अपमान है और ऐसा करने वालों को पाप लगेगा। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई।

भाजपा विधायक ने अधिकारियों पर लगाए आरोप

लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी प्रशासनिक अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि शंकराचार्य और बटुकों के साथ हुई घटना के लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी विपक्ष के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

101 बटुकों का किया सम्मान

19 फरवरी को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सरकारी आवास पर 101 बटुक पहुंचे। इस दौरान पाठक ने बटुकों का फूल-माला पहनाकर स्वागत किया, तिलक लगाया और उनकी शिखा का सम्मान करते हुए आशीर्वाद लिया।

मौनी अमावस्या पर क्या हुआ था?

मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ स्नान के लिए जा रहे थे। प्रशासन ने उन्हें पालकी से जाने से रोका, जिस पर विवाद हो गया।
इस दौरान पुलिस और शिष्यों के बीच धक्का-मुक्की हुई। घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें पुलिसकर्मी बटुकों के साथ मारपीट करते नजर आए।

यह विवाद अब धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और इसे लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

गोरखपुर।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। ऑपरेशन कराने आए 9 मरीजों की आंखें गंभीर संक्रमण के चलते निकालनी पड़ीं, जबकि कई अन्य मरीजों की रोशनी प्रभावित हुई है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

मामला 1 फरवरी को सिकरीगंज स्थित न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में आयोजित नेत्र शिविर से जुड़ा है, जहां करीब 30 मरीजों का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के 24 घंटे के भीतर ही 18 मरीजों की हालत बिगड़ने लगी। जांच में बैक्टीरियल संक्रमण की पुष्टि हुई है।

संक्रमित मरीजों का इलाज लखनऊ, वाराणसी और दिल्ली के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों में कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एक मरीज की दृष्टि आंशिक रूप से वापस आई है।

प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई

घटना सामने आते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया। डीएम की ओर से गठित टीम ने अस्पताल के नेत्र विभाग को सील कर दिया है। मरीजों और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि मजिस्ट्रियल जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विपक्ष का सरकार पर हमला

इस घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि गोरखपुर में लोगों की आंखों की रोशनी छीनी जा रही है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है।

https://twitter.com/yadavakhilesh/status/2024080695522410774?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2024080695522410774%7Ctwgr%5E28b168f084b13aaaf7fb49c24c067b57f057c15e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tv9up.com%2Fcities%2Fgorakhpur%2Fcataract-negligence-9-blinded-hospital-sealed-eye-surgery-scandal-vision-loss-probe-article-23592.html

उन्होंने कहा कि जनता आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी।

स्वास्थ्य मंत्री पर भी सवाल

अखिलेश यादव ने उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पर भी निशाना साधते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग में उनकी भूमिका केवल नाम तक सीमित रह गई है और व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है।

जांच रिपोर्ट का इंतजार

फिलहाल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों स्तरों पर जांच चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

यह घटना प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है और भविष्य में ऐसे शिविरों की निगरानी और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ के सुल्तानपुर रोड स्थित एक रिजॉर्ट में इको प्लग एनर्जी इंडिया लिमिटेड के अत्याधुनिक ईवीसीएस स्टेशन और एसी चार्जर्स के सभी मॉडल का लोकार्पण किया। इसी अवसर पर कंपनी के अधिकृत सीएनएफ ई-पृथ्वी ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड का भी शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के ग्रीन एनर्जी सपने को साकार करने में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इको प्लग एनर्जी द्वारा विकसित नवीनतम तकनीक से अब टू-व्हीलर से लेकर मल्टी-व्हीलर तक सभी वाहनों के लिए तेज़ और सुरक्षित चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि ईवी चार्जिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना समय की मांग है, इसलिए आम नागरिकों को भी ईवी अपनाकर इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहिए।

इस मौके पर ई-पृथ्वी ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर प्रेम सागर त्रिपाठी ने इको प्लग एनर्जी के अत्याधुनिक उत्पादों का प्रदर्शन कर विस्तृत जानकारी दी। वहीं कंपनी के निदेशकगण—राजपाल यादव, जानकीदास वैष्णव, इंदर मोहन सचदेवा और पुनीत तलवार—भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए डीलर्स और ईवी यूजर्स ने भी उत्साहपूर्वक भागीदारी की।

लखनऊ  -उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग एवं उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग में लगातार चल रहे घोटाले,कूट रचित और फर्जी दस्तावेजों के द्वारा पूल टेंडरिंग करके घटिया चाइनीज जीवन रक्षक उपकरण बाजार दर से हजारों गुना अधिक कीमत पर ब्लैकलिस्टेड रही कंपनी poct services lucknow ,(मालिक सौरभ गर्ग,अभय अग्रवाल) से खरीदे जाने पर लखनऊ मध्य विधान सभा से समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा द्वारा विधान सभा में प्रश्न उठाया गया है,

जिसपर आज सूबे के उपमुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री ब्रजेश पाठक को सदन में जवाब देना है, कुख्यात शातिर दलालों द्वारा उत्तर प्रदेश को लूट कर पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है,

रविदास मेहरोत्रा द्वारा उत्तर प्रदेश में वर्षों से चल रहे पैथोलॉजी रीजेंट और जांच कीटों के घोटाले का भी मुद्दा उठाया गया है जोकि एक लाख करोड़ से ऊपर का बताया जा रहा है,किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में पैथोलॉजी जांच के उपकरण उपलब्ध नहीं थे

फिर भी पैथोलॉजी रीजेंट और जांच कीटों के बिल लगा कर पूरे प्रदेश में भुगतान प्राप्त कर खुली लूट मचाई गई है, इस घोटाले का खुलासा होने पर उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉरपोरेशन द्वारा लगातार पैथोलॉजी उपकरणों के  क्रय आदेश कुख्यात शातिर दलालों को दिए जा रहे हैं जिससे कि प्रदेश में वर्षों से चल रहे इस महा घोटाले को वैध बनाया जा सके, 

क्या उत्तर प्रदेश की उपयोगी सरकार द्वारा उच्च स्तरीय जांच की जाएगी इसमें भी भारी संशय है??
क्योंकि छापामार विभागीय मंत्री के लिए कहा जाता है कि 
"वो आए तो थे कोठों पर मुजरा बंद करवाने, पर सिक्कों की खनक देखकर खुद ही नाच बैठे"

अगले अंक में कुख्यात शातिर दलालों के नए घोटाले के साथ ....

उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉरपोरेशन के कार्यशैली इसके गठन से ही भ्रष्ट रही है, टेंडर संख्या upmscl/eq/rc/48 में उपकरण के स्पेसिफिकेशंस में कंपनी M.I.P.S. पूरा नाम ही छाप दिया था, 

उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार का हाल यह है कि बिहार मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के भ्रष्टाचार के कारण बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को यूपी मेडिकल कॉरपोरेशन में उच्च अधिकारी बनाया हुआ है l

जो पूरे प्रदेश की जनता के लिए खरीदे जाने वाले जीवन रक्षक उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में बहुत खेल करता है जिसकी शिकायत खुद यूपी मेडिकल कॉरपोरेशन की टेक्निकल कमेटी ने लिखित की है परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ है, 

एक के भरष्टाचार के खिलाफ तो मुख्यमंत्री से लिखित शिकायत की गई परन्तु फिर भी कुछ नहीं हुआ, लूट का खेल लगातार जारी है  

मुख्यमंत्री केवल चुनाव प्रचारक बनकर रह गए है और उत्तर प्रदेश में कुख्यात शातिर दलालों, भ्रष्ट अधिकारियों एवं दल बदलू राजनेताओं का एक भयमुक्त भ्रष्टाचारी संगठन बनाकर खुली लूट की जा रही है l

स्वास्थ्य सेवाएं बजट बढ़ाने से नहीं सुधरेंगी, जब तक इन कुख्यात शातिर दलालों और भयमुक्त संगठित भ्रष्टाचारी संगठन पर प्रभावी एवं कठोर कार्यवाही नहीं होगी, जनता घटिया उपकरणों के कारण मरती रहेगी, और यह कुख्यात शातिर दलाल   व दल बदलू नेता ऐश करते रहेंगे

संवाददाता असोहा

असोहा(उन्नाव)। सीएचसी क्षेत्र के आधा सैकड़ा गांवों में फैले बच्चों की घातक बीमारी डिप्थीरिया अब लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक इस बीमारी से लगभग एक दर्जन बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े इस बीमारी से हुई मौतो की संख्या छः बता रही है। लेकिन इससे भी बढ़कर स्थिती यह है कि क्षेत्र के तकरीबन आधा सैकड़ा गांवों में तमाम बच्चे इस घातक बीमारी से जूझ रहे हैं। जिन गांवों में यह बीमारी अपने पैर पसार चुकी है उनमें ब्लाक क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव कांथा भी शामिल है। इसके अलावा सेमरी, चंदन खेड़ा, दऊ, दरसवां, कालूखेड़ा, आदि तमाम गांव शामिल है।

लेकिन असोहा अस्पताल के चिकिस्सा अधीक्षक इस घातक बीमारी को गंभीरता नहीं लेते और न ही वह इन गांवों में जाना उचित समझते है। गांवों के लोग बताते हैं कि असोहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक केवल अस्पताल में बैठे बैठे ही आराम तलबी पर उतारू है। गौर रहे कि इसी ब्लॉक के सहरावां गांव तथा इसके मजरा दरियार खेड़ा में कई बच्चों की इस बीमारी से हुई मौत पर भी असोहा सीएचसी के डाक्टर गांव नहीं गये केवल हेल्थ वर्करो को ही भेजते रहे।

असोहा अस्पताल के स्वास्थ्य सूत्रों ने अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि क्षेत्र के अधिकांश गांवों में यह डिप्थीरिया रोग लगा तार अपना ब्यापक रूप लेता जा रहा है। लेकिन असोहा सीएचसी के अधीक्षक इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यहां तक कि वह इन बीमारी वाले गांवों में जाते तक नहीं है। आंकड़े भी सीएमओ तथा ऊपर तक के अधिकारियों से छुपाए जा रहे हैं।

रामबाबू अवस्थी नवाबगंज सं.

नवाबगंज(उन्नाव)। भूमाफियाओं ने नहर को पाट कर बनाए मकान। जिला प्रशासन टकटकी लगाए देख रहा है, पर मूक है। नहर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अपनी जमीन बचाने में अब तक असफल साबित हुए हैं। गत वर्षो इन्हीं नहर पाटने वाले भूमाफियाओं पर मुकदमे दर्ज हुए थे लेकिन सेटिंग गेटिंग के खेल के चलते एक बार फिर भूमाफियाओं ने जिला प्रशासन को अंगूठा दिखाते हुए दोबारा नहर विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया।

       नवाबगंज ब्लॉक के सोहरामऊ में सईं नदी से शुरू होकर एक नहर आई है जो ग्राम अर्जुनामऊ से बायपास होकर सोहरामऊ होते हुए लालपुर, बाबाखेडा, हसनापुर, दतौली होते हुए रानीपुर के पास तक जाती है जिससे दर्जनों गांव की हजारों बीघा फसल सींची जाती थी। जिसकी वजह से किसानों को अपने खेतों की सिंचाई में बहुत आसानी होती थी। परंतु सपा सरकार के समय क्षेत्रीय लोगों की माने तो एक भू माफिया ने जमीन लेकर नहर को पाट कर प्लाटिंग करके लोगों को बेच दिया। इसके बाद लोगों ने नहर विभाग की बेश कीमती जमीन पर मकान बनवा लिए। जिस पर पहले भी पत्रकारों द्वारा खबर कई बार प्रकाशित हो चुकी है जिस पर नहर की पैमाइश होते-होते कई बार भूमाफियाओं की अच्छी सेटिंग की वजह से अक्सर रुक जाती थी। वही लोगों में ये भी चर्चा रही की जिला पंचायत का चुनाव इसी भूमाफिया द्वारा नवाबगंज के नेता ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज अरुण सिंह के सामने लड़ा गया जिसके फल स्वरूप ब्लॉक प्रमुख ने हजारों किसानों की पैरवी करते हुए भूमाफिया द्वारा जबरन कब्जा की गई नहर को शासन से नहर की जमीन खाली कराने का आदेश कराया जिसपर पर लगभग दो दर्जन पोकलैंड और जेसीबी लगवा कर जिला प्रशासन की मौजूदगी में नहर पर बने कई मकान धराशाई किए गए थे। भूमाफिया इतना प्रभावशाली था कि जिला प्रशासन को अंदेशा था की कहीं भूमाफिया द्वारा कोई अवरोध न किया जाए इसलिए हजारों पुलिसकर्मियों की ड्यूटी नहर खाली कराने में लगाई गई थी। बताया जाता है ये वही भूमाफिया है जो कुछ वर्षो पूर्व सोहरामऊ में बर्तन और चोरी का मिट्टी का तेल बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाया करता था। बताया जाता है सरकारी मिट्टी के तेल चोरी में भी उक्त भूमाफिया जेल जा चुका है। कई बार जेल की हवा खा चुके व्यक्ति को नहर पाटकर भूमाफिया बनने में कुछ अरसा ही लगा। आज नहर की जमीन बेचकर भूमाफिया ने कई लक्जरी गाड़ी ले रखी हैं। इसके बाद लगभग 50 मीटर नहर खोदकर साफ भी की गई थी। परंतु बाद में न जाने कौन सी सेटिंग हुई कि खोदी गई नहर पुनः पाट दी गई और टूटे हुए मकान फिर से बना दिए गए किसानों से बात करने पर बताया जाता है कि किसान अपनी भूमि सींचने के लिए इधर-उधर बोरिंग का सहारा लेते हैं। सरकारी नहर होने के बावजूद किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए काफी मशक्कत उठानी पड़ती है। 

वर्तमान में नहर की स्थित गंदगी से भरी पड़ी है किलोमेटरों नहर को पाट दिया गया है। बाकी ज्यादार लोगों ने नहर पर कब्जा कर दुकानें खोल रखी हैं।

–पहले भी कई बार नहर विभाग की टीम द्वारा हो चुकी है पैमाईश

– भूमाफिया पैसे के दम पर खबर प्रकाशित करने वाले पत्रकारों को भी देता है जान से मारने की धमकी

–जिम्मेदार जानकर भी बनते अनजान

–दर्जनों गांव के हजारों किसानों की भूमि होती है प्रभावित

–किसान वर्षों से नहर के चालू होने की लगाए बैठे हैं आस

नवाबगंज (उन्नाव)।

नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र सरकारी सस्ती दवा की दुकान को जाने वाला मार्ग गंदगी से भरा पड़ा है। भारतीय जन औषधि केंद्र जाने वाला मार्ग जहां पर हमेशा पानी भरा रहता है एक तरफ जहां सरकार साफ सफाई को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज पर साफ- सफाई को लेकर उदासीनता बरती जा रही है।

यहां पर जन प्रतिनिधिियो  का दौडा तो लगा रहता है लेकिन यहां के स्वास्थ्य विभाग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों द्वारा बताया जाता है डॉक्टर का आने का समय कुछ और जाने का समय कुछ और है।  डॉक्टर्स कभी समय पर नहीं पहुंचते। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमेशा सुर्खियों में बना रहता है लेकिन जिम्मेदार मौन है।

विशेष संवाददाता, लखनऊ

स्वतंत्र प्रभात दैनिक समाचार पत्र द्वारा दिनांक 25 मई 2023 और 4 जून 2023 को  प्रकाशित खबर शीर्षक लखनऊ का नया महाठग पुष्पेश जालान कलंक कथा 1 और 2 में इस संगठित गिरोह द्वारा लखनऊ के कई प्रतिष्ठित व्यापारियों से की गयी ठगी का खुलासा किया गया था, 

इसी के क्रम में हलवासिया एन्क्लेव, इंदिरा नगर,लखनऊ निवासी पुष्पेश जालान, पत्नी शिखा जालान, माता सरोज देवी जालान, भाई ऋतुराज जालान और शिखा जालान के मामा गंगा अपार्टमेंट नरही, हज़रतगंज, लखनऊ निवासी नरेंद्र तुलसियान के संगठित गिरोह द्वारा किये किये जा रहे ठगी का खुलासा लगातार कर रहा है I  सूत्रों के अनुसार नाबार्ड में थोक दवा सप्लाई का व्यापार कराने का झांसा देकर इस संगठित गिरोह द्वारा लखनऊ शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी शोभित वैश्य के साथ कई लाख की ठगी की गयी है,

 शोभित वैश्य की फर्म से लाखों की दवा खरीद करवाकर गिन्नी मेडिकल्स के नाम से नाबार्ड में सप्लाई कर दी गयी और नाबार्ड के फार्मासिस्ट मोहम्मद फ़ारूक़ और नाबार्ड के अकाउंटेंट हितेश के साथ मिली भगत करके लगातार भुगतान प्राप्त कर लिया गया है, गौरतलब है की गिन्नी मेडिकल्स और गौरी मेडिकेयर प्राइवेट  लिमिटेड लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले एक वर्ष से अधिक समय से सील है, नाबार्ड के फार्मासिस्ट मोहम्मद फ़ारूक़ और नाबार्ड के अकाउंटेंट हितेश द्वारा शोभित वैश्य से दवा के बिल के भुगतान करने के नाम पर 40000/- रूपये की रिश्वत भी ली गयी है, 

सील बंद दुकान से लाखों की दवा बेचीं, औषधि प्रशासन सोया

परन्तु उनको भुगतान  प्राप्त नहीं हुआ, इसपर शोभित वैश्य द्वारा नाबार्ड में भी शिकायत दर्ज़ कराई गयी है, नाबार्ड के उच्च अधिकारीयों महाप्रबंधक हिमांशु रंजन मिश्रा और सहायक महाप्रबंधक विनोद रोहिला द्वारा जांच भी की जा रही है, नाबार्ड के फार्मासिस्ट मोहम्मद फ़ारूक़ को कार्य से विरत करके छुट्टी पर भेज दिया गया है, पुष्पेश जालान, शिखा जालान और सरोज देवी जालान द्वारा नाबार्ड के फार्मासिस्ट मोहम्मद फ़ारूक़ और नाबार्ड के अकाउंटेंट हितेश के साथ मिली भगत करके केवल दवा सप्लाई के चालान और बिल दिए जाते थे,

 बिल की मात्रा के अनुसार दवा सप्लाई नहीं की जाती थी, दवा सप्लाई के नाम पर एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था, जिसकी शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा नाबार्ड के मुख्यालय में की गयी है, अगर उच्च अधिकारीयों द्वारा सही से जांच हुयी तो यह दवा घोटाला कई करोड़ों का निकलेगा, क्यूंकि कई वर्षों से गिन्नी मेडिकल्स के नाम पर यह गिरोह नाबार्ड के कई कर्मचारियों के साथ सांठ गाँठ करके दवा सप्लाई के नाम पर घोटाला कर रहा था, कही यह गिरोह नकली दवा सप्लाई से तो नहीं जुड़ा हुआ था?? इस बिंदु पर भी जांच होनी चाहिए, 

 शोभित वैश्य की पुलिस एफआईआर पर सहायक पुलिस आयुक्त गोमती नगर का कहना है की इस गिरोह पर जल्दी ही गैंगस्टर एक्ट के तहत  कार्यवाही की जाएगी,  इस महाठग द्वारा ठगी के शिकार हुए लखनऊ के कई प्रतिष्ठित को न्याय मिलने की कुछ उम्मीद जगी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तक इस संगठित गिरोह पर पुलिस में कई प्राथमिकी दर्ज़ है I सूत्रों के मुताभिक यह संगठित गिरोह अब गिन्नी और गौरी वाली बिल्डिंग बेचने के लिए लोगों को फसां रहा है I

लखनऊ का नया महा ठग "पुष्पेश जालान" कलंक कथा-1

सील बंद दुकान से लाखों की दवा बेचीं, औषधि प्रशासन सोया

अमेठी।

प्रदेश सरकार के  उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान शासन द्वारा संचालित विकास योजनाओं को लेकर जनपदीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक किया एवं आवश्यक निर्देश दिए। 

बैठक में उपमुख्यमंत्री ने विभागवार संचालित योजनाओं की समीक्षा किया, जिसमें राजस्व विभाग के अंतर्गत कर करेत्तर एवं राजस्व वसूली, राजस्व वादों का निस्तारण, चकबंदी प्रक्रिया, खनन पट्टों की अद्यतन स्थिति, भू जल संरक्षण, सिंचाई एवं जल संसाधन, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग, सेतुओं का निर्माण, कृषि विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, पशुपालन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पंचायती राज, नगर विकास, ग्राम्य विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, खाद एवं रसद, 

मत्स्य पालन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, वन विभाग, दुग्ध विकास, बेसिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, खादी ग्रामोद्योग, सहकारिता, पर्यटन विकास सहित आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की गहन समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान बिजली चोरी पर अंकुश लगाने एवं रोस्टर के अनुसार विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

 इसके अतिरिक्त उन्होंने जनपद में प्राप्त हो रही ओवर बिलिंग की शिकायतों को लेकर कहा कि किसी भी कीमत पर ओवर बिलिंग ना होने पाए इससे जन सामान्य को काफी समस्या होती हैं एवं उन्हें इधर-उधर भटकना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बिल के लिए उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर एक सप्ताह पहले एसएमएस भेजा जाए। विजिलेंस टीम द्वारा जो छापेमारी की जा रही है उसकी संख्या पोर्टल पर अपलोड की जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्युत विभाग को जनपद के समस्त सामुदायिक शौचालयों, पंचायत भवनों एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित सब सेंटरों पर शत-प्रतिशत विद्युत कनेक्शन कराने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के मौसम से पहले जनपद की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर लिया जाए। 

स्वास्थ विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने जनपद में दवाओं की उपलब्धता,  डॉक्टरों की तैनाती, सीएचसी, पीएचसी, हेल्थ वेलनेस सेंटर, सब सेंटर इत्यादि के संबंध में जानकारी ली एवं डॉक्टरों के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए एवं कहा कि किसी भी अस्पताल में मरीजों को बाहर से दवाई कदापि ना लिखी जाए एवं मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। नगर विकास विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने शहरी क्षेत्रों में बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन हेतु डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन तथा कूड़ा डंपिंग हेतु शहर से बाहर स्थान चिन्हित कर कूड़ा एकत्रित कराने के निर्देश दिए पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत जिन लाभार्थियों को लोन दिया गया है 

उनके लिए शहर में जगह चिन्हित कर दिलाएं जिससे उन्हें व्यापार करने में आसानी हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। बैठक में  उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अमेठी जनपद को हमें सर्वश्रेष्ठ जनपद बनाना है हम सभी मिलजुल कर टीम भावना के साथ कार्य करें यदि शासन स्तर से कोई भी प्रस्ताव लंबित हैं उसे अवगत कराएं। विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर करें, जनपद में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं संबंधित कार्यदाई संस्थाएं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों एवं निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी तथा लापरवाही करने वाले अधिकारी,कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

 बैठक में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने  उपमुख्यमंत्री  को आश्वस्त करते हुए कहा कि आपके द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका संबंधित अधिकारियों से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। बैठक के दौरान मा. राज्यमंत्री संसदीय कार्य चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश मयंकेश्वर शरण सिंह,  जिला पंचायत अध्यक्ष  राजेश अग्रहरी,  पुलिस अधीक्षक डॉ. इलामारन जी, मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एके सिंह, जिलाध्यक्ष भाजपा दुर्गेश त्रिपाठी जिला उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र शुक्ला सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी तथा कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

गौरीगंज,अमेठी। 

गौरीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक भाजपा जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी रहे। बैठक का शुभारंभ बृजेश पाठक जी एवं उपस्थित जनप्रतिनिधि ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी  के चित्र पर पुष्प अर्पित करके शुभारंभ किया। 

जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि का स्वागत प्रतीक चिन्ह अंगवस्त्रम एवं माल्यार्पण करके किया जिलाध्यक्ष ने स्वागत भाषण भी किया बैठक को पूर्व विधायक दादा तेजभान सिंह एवं राज्य मंत्री व विधायक तिलोई मनकेश्वर शरण सिंह ने भी संबोधित किया।

 वहीं भाजपा के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र शुक्ला ने उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक का माल्यार्पण कर स्वागत किया। बैठक का संचालन जिला महामंत्री सुधांशु शुक्ला ने किया बैठक को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल में हर क्षेत्र में गरीबों का सम्मान बढ़ाया है जो पहले गरीबों का सपना हुआ करता था आज वह गरीबों के द्वार पर मोदी सरकार ने उपलब्ध कराया है 

किसानों को किसान सम्मान निधि सीधे खाते में जा रही है उज्जवला योजना के अंतर्गत सभी गरीबों को गैस सिलेंडर और चूल्हा उपलब्ध कराया है जो कि पहले गरीबों का कभी सपना हुआ करता था सभी गरीबों को शौचालय एवं आवास देने का भी काम किया है आज जनमानस में मोदी सरकार एवं योगी सरकार को लेकर एक विश्वास कायम हुआ है 

पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सरकार में सफाई लोग कहा करते थे उनका नारा था जो प्लाट खाली है वह प्लाट हमारा है आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है गुंडा माफिया भ्रष्टाचारी बिल में घुस गए हैं या तो प्रदेश छोड़ दिए हैं माफिया एनकाउंटर के डर से आज सरेंडर कर रहे हैं।उपमुख्यमंत्री ने आगे अपने संबोधन में कहा अमेठी एक हाई प्रोफाइल शीट है l

जहां पर स्मृति ईरानी हमेशा सक्रिय रहती है और यहां के विकास कार्यों को लेकर हमेशा चिंतित रहती है उन्होंने 2019 में एक इतिहास रचा और मैं आवाहन करता हूं आप सभी कार्यकर्ता वरिष्ठ नागरिकों एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों से कि 2019 से भी बड़ी जीत 2024 में हो और दीदी को और अधिक मतों से विजई बना कर भेजें ।उपमुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों एवम 2024 लोकसभा चुनाव पर विस्तार से प्रकाश डाला।

जिला प्रवक्ता चन्द्रमौलि सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं क्रमशाह दादा तेजभान सिंह पूर्व विधायक ,दयाशंकर यादव पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा, उमाशंकर पांडे पूर्व जिला अध्यक्ष ,विंदेश्वरी दुबे पूर्व जिला महामंत्री ,ओमप्रकाश पांडे पूर्व मंडल अध्यक्ष ,जसकरण सिंह पूर्व मंडल अध्यक्ष ,अवधेश सिंह और रामकृष्ण भारती ,रविंद्र पांडे घीशन मिश्रा ,बृजेश सिंह ,दीपचंद कौशल, विश्वनाथ मिश्रा, श्री नाथ वर्मा रामदुलारे तिवारी, सूर्य लाल वर्मा को अंगवस्त्रम से सम्मानित किया। बैठक में सभी जिला पदाधिकारी मोर्चा के अध्यक्ष सहित सभी प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे।