प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

शिकायतों की सूची लंबी है—अस्पताल में दवा नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, सड़क पर रोशनी नहीं, कार्यालय में कर्मचारी नहीं। लेकिन सवाल हो कि जो है, वह काम कर रहा है या नहीं, तो आवाज़ धीमी पड़ जाती है। डॉक्टर हैं, मरीज के सामने नहीं; शिक्षक हैं, कक्षा में नहीं; कर्मचारी हैं, सीट पर नहीं; अधिकारी हैं, दायित्व पर नहीं। अस्पताल में मशीन है, जाँच नहीं; स्कूल में प्रयोगशाला है, प्रयोग नहीं; मैदान है, खेल नहीं; टंकी है, नल में पानी नहीं। समस्या सिर्फ सुविधाओं की कमी नहीं, मौजूद साधनों और पदों का अपने उद्देश्य से गायब होना है। संसाधन हैं, कुर्सियाँ भरी हैं, परिणाम नहीं। सवाल है—इस दिखाई देती अनुपस्थिति को कब तक अनदेखा करेंगे?

हमने सुविधाओं को सेवा का माध्यम नहीं, निजी लाभ का साधन बना लिया है। सरकारी अस्पताल का डॉक्टर सरकारी समय में निजी मरीजों में व्यस्त है, जबकि ओ.पी.डी. में गरीब अपनी बारी का इंतजार करता है। शिक्षक कक्षा के लिए नियुक्त है, मगर उसकी ऊर्जा निजी कोचिंग में खपती है। सरकारी वाहन जनता के लिए है, मगर निजी आवागमन में चलता है; सरकारी कंप्यूटर काम के लिए है, मगर निजी कारोबार में इस्तेमाल होता है। सरकारी फोन, समय, कमरा और संसाधन—नाम सरकारी, इस्तेमाल निजी। यहीं से सुविधा का चरित्र बदल जाता है। जो साधन जनता की सेवा के लिए था, वही किसी की निजी सुविधा और कमाई का जरिया बन जाता है।

विडंबना यह है कि हर समस्या का हल हम नई सुविधा में खोजते हैं—अस्पताल में भीड़ हो तो नया भवन, परिणाम कमजोर हों तो नई इमारत, मशीन खराब हो तो नई मशीन, कर्मचारी कम हों तो नई नियुक्ति। मगर पुरानी सुविधा का हिसाब कौन देगा? लाखों की मशीन खरीदी जाती है, तकनीशियन न मिले तो धूल खाती है; दवाइयाँ गोदाम भरती हैं, वितरण की लापरवाही से जरूरतमंद तक नहीं पहुँचतीं और एक्सपायरी उन्हें निगल जाती है। स्कूल में स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर और स्क्रीन आ जाते हैं, पर पढ़ाने का ढर्रा वही रहता है। प्रशिक्षण होते हैं, प्रमाणपत्र बंटते हैं, तस्वीरें खिंचती हैं—कक्षा में फिर भी रट्टा चलता है। संसाधन बढ़ते हैं, बजट बढ़ता है, खर्च बढ़ता है; बस उपयोगिता वहीं की वहीं रहती है।

सुविधाएँ शायद इसी लिए चुपचाप सवाल करती हैं। अस्पताल का बिस्तर पूछता है—“मैं मरीज के लिए था या सिर्फ औपचारिकता के लिए?” किताब पूछती है—“बच्चे तक पहुँची क्यों नहीं?” स्ट्रीट लाइट पूछती है—“मेरी रोशनी किस काम की, जब महीनों खराब पड़ी रहूँ?” सार्वजनिक शौचालय बनता है, सफाई के अभाव में बेकार हो जाता है; बस स्टैंड खड़ा है, मगर यात्री सुविधा से वंचित हैं; पार्क बनता है, देखरेख न हो तो कूड़े और टूटे सामान में बदल जाता है। इमारतें खड़ी हैं, मशीनें खड़ी हैं, योजनाएँ कागज पर चल रही हैं—बस सेवा गायब है। सुविधा का शरीर बचा है, उद्देश्य मर चुका है।

सबसे बड़ी विडंबना तब सामने आती है, जब हम दूसरों से ईमानदारी चाहते हैं और अपनी बारी पर “सिस्टम ऐसा ही है” कहकर बच निकलते हैं। डॉक्टर व्यवस्था को, शिक्षक विभाग को, कर्मचारी अधिकारी को, अधिकारी बजट को और नागरिक पूरे सिस्टम को दोष देता है। मगर सिस्टम है किससे? हमसे ही। समय पर न पहुँचने वाला कर्मचारी, बिना पढ़े फाइल बढ़ाने वाला अधिकारी, कक्षा को औपचारिकता मानने वाला शिक्षक, मरीज से ज्यादा निजी काम को तरजीह देने वाला डॉक्टर—ये सभी सिस्टम हैं। हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं, पर शुरुआत खुद से नहीं। सिस्टम को कोसना आसान है, अपने भीतर के स्वार्थ को देखना कठिन। यही हमारी असली सामूहिक विडंबना है।

असली सवाल सुविधा के होने का नहीं, उसके सही इस्तेमाल का है। सही उपयोग हो तो मरीज को इलाज, छात्र को समझ, किसान को समय पर जानकारी, नागरिक को समय पर प्रमाणपत्र और सड़क को रात में रोशनी मिलती है। दुरुपयोग हो तो डॉक्टर की कुर्सी भरी रहती है, सेवा खाली; शिक्षक का वेतन आता है, मेहनत नहीं; कार्यालय खुला रहता है, समाधान बंद। कहीं नौकरी जिम्मेदारी नहीं, स्थायी सुविधा बन जाती है—हाजिरी पूरी, समय पूरा, काम अपनी मर्जी का। कहीं सरकारी संसाधन निजी काम में, कहीं सार्वजनिक समय निजी लाभ में। यह सिर्फ व्यवस्था की कमजोरी नहीं, हमारी सामूहिक बेईमानी है—जिसे हम सुविधाजनक ढंग से “सिस्टम की समस्या” कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं।

अब विकास का सवाल भी बदलना होगा। हर बार “नई सुविधा कब मिलेगी?” से पहले पूछा जाए—“जो मिला, उसका परिणाम क्या आया?” नया अस्पताल बनाने से पहले पुराने की दवा व्यवस्था देखी जाए; नई मशीन लाने से पहले पूछा जाए कि पुरानी बंद क्यों है; नया स्कूल खोलने से पहले देखा जाए कि मौजूदा स्कूल बच्चों को क्या दे रहा है; नई सड़क से पहले पुरानी सड़क की मरम्मत का हिसाब हो। हर योजना के साथ देखभाल, जिम्मेदारी और परिणाम भी तय हों। सुविधा खरीदना आसान है, उसे उपयोगी बनाए रखना कठिन। बजट से भवन, मशीन और फर्नीचर खरीदे जा सकते हैं; ईमानदार उपयोग, जिम्मेदारी और संवेदना किसी निविदा में नहीं मिलती।

व्यवस्था केवल नई सुविधाओं से नहीं, सही नीयत से बदलती है। डॉक्टर के लिए मरीज, शिक्षक के लिए कक्षा, कर्मचारी के लिए सरकारी समय, अधिकारी के लिए फाइल के पीछे खड़ा व्यक्ति और नागरिक के लिए सार्वजनिक संसाधन—जब सुविधा नहीं, जिम्मेदारी बन जाएँ, तो आधी समस्याएँ बिना नए खर्च के खत्म हो सकती हैं। नई सुविधाएँ जरूरी हैं, पर पुरानी नीयत के साथ नहीं। असली सुविधा बजट नहीं, उसका ईमानदार उपयोग है। जिस दिन “मुझे क्या मिला?” से पहले “जो मिला, उससे किसका भला हुआ?” पूछा जाएगा, उसी दिन व्यवस्था का हर साधन अपना असली अर्थ पाएगा। तब सुविधाएँ सिर्फ उपलब्ध नहीं होंगी—सार्थक होंगी।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

 इतिहास गवाह है कि किसी राष्ट्र की दिशा केवल युद्धक्षेत्रों से नहीं, बल्कि नीतिगत निर्णयों से भी तय होती है। भारत सरकार द्वारा चार चीनी-लिंक्ड पावर उपकरण कंपनियों (जिनकी भारत में विनिर्माण इकाइयाँ हैं) को बिजली क्षेत्र की महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाओं में दो वर्ष के लिए बोली लगाने की अनुमति ऐसा ही एक निर्णय है। इसे महज़ व्यापारिक उदारीकरण मानना भूल होगी। यह उस द्वंद्व का प्रतीक है, जहाँ एक ओर आर्थिक विकास की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा का अटल दायित्व। गलवान की रक्तरंजित स्मृतियाँ आज भी राष्ट्रीय चेतना में अंकित हैं, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूर्ण डी-एस्केलेशन अभी बाकी है और दोनों देशों के बीच विश्वास अब भी अधूरा है। फिर भी आर्थिक आवश्यकताओं ने संवाद के द्वार फिर खटखटाए हैं। प्रश्न केवल चीनी कंपनियों की वापसी का नहीं, बल्कि यह है कि क्या भारत इसे अपने रणनीतिक हितों के अनुरूप नियंत्रित कर पाएगा, या आर्थिक आवश्यकता धीरे-धीरे रणनीतिक निर्भरता में बदल जाएगी।

हर बड़े राष्ट्रीय निर्णय के पीछे आर्थिक यथार्थ की कठोर परत होती है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत ऊर्जा संक्रमण, उच्च गति रेल, स्मार्ट सिटी, हरित अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्णायक दौर में है। इनके लिए भारी निवेश के साथ उन्नत तकनीक, तीव्र निष्पादन क्षमता और प्रतिस्पर्धी लागत आवश्यक है। वैश्विक स्तर पर कई चीनी कंपनियाँ कम समय और लागत में विशाल परियोजनाएँ पूरी करने में सक्षम हैं। दूसरी ओर, पश्चिमी कंपनियाँ अपेक्षाकृत महँगी हैं, जबकि भारतीय उद्योग अभी सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं हैं। ऐसे में सस्ता और सक्षम विकल्प आकर्षित करता है। किंतु इतिहास चेतावनी देता है कि आज का आर्थिक लाभ, यदि दूरदृष्टि न हो, तो कल रणनीतिक स्वतंत्रता पर बोझ बन सकता है।

यहीं आर्थिक आवश्यकता और राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे कठिन टकराव सामने आता है। सुरक्षा एजेंसियों की आशंकाएँ पूर्वाग्रह नहीं, बल्कि वैश्विक अनुभवों पर आधारित हैं। अनेक चीनी कंपनियों और उनकी सरकार के निकट संबंधों को लेकर कई देश चिंता जता चुके हैं। यदि ऐसी कंपनियों की पहुँच बिजली ग्रिड, दूरसंचार नेटवर्क, रेलवे, बंदरगाह और डिजिटल अवसंरचना जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों तक होती है, तो डेटा संग्रह, साइबर निगरानी, संभावित बैकडोर और लॉजिस्टिक नियंत्रण के जोखिम बढ़ जाते हैं। आज युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि डेटा, डिजिटल नेटवर्क और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं पर भी लड़े जाते हैं। ऐसे में प्रश्न यही है कि क्या औपचारिक सुरक्षा जाँच और कागजी मंजूरियाँ इन अदृश्य खतरों से देश की रक्षा कर पाएँगी, या यही ढील भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे महँगी कीमत बन जाएगी।

विडंबना यह है कि जब विश्व आर्थिक संतुलन की नई दिशा तय कर रहा है, तब भारत एक अलग द्वंद्व से गुजर रहा है। आज विश्व 'चीन प्लस वन' रणनीति के तहत अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन पर निर्भरता घटाकर भारत जैसे देशों की ओर आशा से देख रहा है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है, किंतु इसी समय भारत चीनी कंपनियों के लिए नए आर्थिक द्वार खोल रहा है। यह हमारी दोहरी वास्तविकता को उजागर करता है। एक ओर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, तो दूसरी ओर वैश्विक उत्पादन व्यवस्था की जटिलता, जहाँ पूर्ण आर्थिक पृथक्करण व्यवहारिक नहीं। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि राष्ट्रीय हितों पर आधारित स्पष्ट शर्तों के बिना यह खुलापन तकनीकी निर्भरता, बाहरी नियंत्रण, आर्थिक दबाव और ऋण-जाल जैसी चुनौतियाँ बढ़ा सकता है। इसलिए निवेश का स्वागत तभी उचित है, जब वह भारत को सशक्त बनाए, निर्भर नहीं।

स्पष्ट है कि इस चुनौती का उत्तर न अतिवादी विरोध में है, न बिना शर्त स्वीकार्यता में। भारत को विवेकपूर्ण, नियंत्रित और राष्ट्रीय सुरक्षा-आधारित सहयोग की नीति अपनानी होगी। चीनी कंपनियों की भागीदारी केवल गैर-संवेदनशील क्षेत्रों तक सीमित रहे। प्रत्येक परियोजना में डेटा लोकलाइजेशन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्थानीय सामग्री और भारतीय साझेदारी सुनिश्चित हो तथा हर चरण में कठोर साइबर सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। साथ ही घरेलू उद्योगों को अनुसंधान, नवाचार, वित्तीय सहयोग और तकनीकी प्रोत्साहन मिले, ताकि दीर्घकाल में भारत बाहरी तकनीकी निर्भरता से मुक्त हो सके। यदि सस्ती परियोजनाओं के आकर्षण में इन सुरक्षा उपायों की अनदेखी हुई, तो आज का आर्थिक लाभ कल की रणनीतिक कमजोरी बन सकता है।

इस निर्णय की कूटनीतिक गूँज भी इसके आर्थिक प्रभावों जितनी दूरगामी है। लद्दाख में सैन्य और राजनयिक वार्ताएँ जारी हैं, किंतु विश्वास की पुनर्स्थापना अब भी अधूरी है। ऐसे समय में चीनी कंपनियों की वापसी का संदेश केवल बीजिंग ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व देख रहा है। इसे एक ओर संतुलित और नियंत्रित सहयोग की नीति माना जा सकता है, तो दूसरी ओर यह आशंका भी है कि भारत अनजाने में अपने रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी को आर्थिक अवसर दे रहा है। परिपक्व कूटनीति का अर्थ स्थायी शत्रुता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों के अनुरूप संतुलित संवाद है। किंतु यह तभी सार्थक होगा, जब उसकी नींव समानता, पारदर्शिता और पारस्परिक उत्तरदायित्व पर टिकी हो। आर्थिक संबंध किसी भी स्थिति में ऐसी निर्भरता में न बदलें, जो भविष्य में भारत की निर्णय-स्वतंत्रता को प्रभावित करे।

वास्तविक कसौटी चीनी कंपनियों की वापसी नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक दूरदृष्टि और नीति-परिपक्वता है। न भावनात्मक चीन-विरोध आर्थिक उन्नति का आधार बन सकता है, न अल्पकालिक आर्थिक लाभ के लिए सुरक्षा संबंधी आशंकाओं की उपेक्षा की जा सकती है। भारत को ऐसा संतुलन स्थापित करना होगा, जहाँ विकास, आत्मनिर्भरता, वैश्विक निवेश और राष्ट्रीय सुरक्षा साथ-साथ आगे बढ़ें। विवेकपूर्ण संतुलन, दूरदर्शी नीति, अटूट सुरक्षा-सतर्कता और स्वदेशी क्षमता निर्माण ही सशक्त भारत की नींव हैं। यदि भारत यह संतुलन साध लेता है, तो यह सीमित छूट केवल आर्थिक आवश्यकता का प्रतीक नहीं, बल्कि उस परिपक्व राष्ट्र की पहचान बनेगी, जो वैश्विक अवसरों का स्वागत करते हुए अपनी संप्रभुता की रक्षा भी करता है। अंततः इतिहास सम्मान उन्हीं राष्ट्रों को देता है, जो क्षणिक लाभ नहीं, बल्कि दूरदृष्टि से अपना भविष्य गढ़ते हैं।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”