उन्नाव। नवाबगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत कोटवा में ग्राम निधि के संचालन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्राम प्रधान रंजना रावत ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, लखनऊ के अध्यक्ष को शिकायती पत्र भेजकर ग्राम पंचायत अधिकारी पर बिना उनकी जानकारी के ग्राम निधि से धनराशि निकालने का आरोप लगाया है। सरकारी पंचायत विभाग के उपलब्ध रिकॉर्ड में भी कोटवा ग्राम पंचायत नवाबगंज ब्लॉक के अंतर्गत दर्ज है।

 

प्रधान का आरोप है कि ग्राम पंचायत अधिकारी ने डोंगल एक्टिवेट कराने के बहाने उनसे डोंगल लिया था। इसके बाद डोंगल वापस नहीं किया गया और 22 जुलाई 2026 को उनकी जानकारी के बिना ग्राम पंचायत के खाते से धनराशि निकाले जाने का दावा किया गया है। शिकायत के साथ कथित निकासी की सूची भी संलग्न किए जाने की बात कही गई है।

 

शिकायत में प्रधान ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत में गौवंशीय पशुओं के दाना-भूसा आदि के लिए आने वाली धनराशि के इस्तेमाल को लेकर भी गंभीर अनियमितताएं की जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी द्वारा अपनी परिचित फर्म के नाम भुगतान कराने तथा इसके बदले कथित रूप से हर माह रकम लेने की बात कही गई है। शिकायत में करीब 95 हजार रुपये की धनराशि के संबंध में भी सवाल उठाए गए हैं।

 

प्रधान का कहना है कि पंचायत अधिकारी द्वारा उन्हें कथित तौर पर धमकाया जाता है और यह कहा जाता है कि वह दलित हैं तथा पंचायत के कामकाज में अधिकारी के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकतीं। इन आरोपों ने ग्राम पंचायत में महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका और उनके अधिकारों को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

अब जांच पर टिकी निगाहें

 

ग्राम प्रधान ने आयोग से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर आरोप सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत की प्रतियां जिला अधिकारी उन्नाव, पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों, महिला आयोग तथा पंचायती राज निदेशक को भी भेजे जाने का उल्लेख पत्र में है।

मामला ग्राम निधि और पंचायत के वित्तीय संचालन से जुड़ा होने के कारण लगाए गए आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई की स्थिति बन सकती है। 

बस्ती। जिले केगौरजिम्मेदार अधिकारियों की नाक के नीचे खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल चलने के आरोपों ने गौर विकासखंड की ग्राम पंचायत हालुआ में कराए जा रहे पवन के खेत से बचाए सरहद तक चकबंद निर्माण कार्य (44 लेबर) को सवालों के घेरे में ला दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि धरातल पर कार्य की स्थिति और सरकारी अभिलेखों में दर्ज विवरण में भारी अंतर है। 

 

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कागजों पर करीब 44 मजदूरों की हाजिरी दर्ज कर सरकारी धन का भुगतान कराने का खेल चल रहा है, जबकि मौके पर उतनी संख्या में मजदूर कार्य करते दिखाई नहीं देते। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है।

 

ग्रामीणों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हालुआ पंचायत में खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। उनका आरोप है कि यदि मस्टरोल और कार्यस्थल की वास्तविक स्थिति का मिलान कराया जाए तो कई अनियमितताएं सामने आ सकती हैं।

 

शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि गरीब मजदूरों के हक की मजदूरी में गड़बड़ी की जा रही है और जिम्मेदार अधिकारी शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं 

 

 

 

ग्रामीणों के अनुसार, पवन के खेत से बचाए सरहद तक चकबंद निर्माण कार्य (44 लेबर) के मस्टरोल की जांच कर वास्तविक मजदूरों की उपस्थिति का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। उनका कहना है कि यदि अभिलेखों और मौके की स्थिति का मिलान किया जाए तो स्थिति साफ हो सकती है।

 

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि धरातल पर अपेक्षित गति से कार्य नहीं हो रहा, जबकि मस्टरोल में प्रतिदिन हाजिरी दर्ज की जा रही है। इसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है और उन्होंने उच्चाधिकारियों से जांच की मांग की है। विकास के नाम पर मिलने वाली सरकारी निधि के उपयोग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद यदि समय रहते जांच नहीं हुई तो जनता का भरोसा व्यवस्था से उठ सकता है।

 

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि गौर के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) इस मामले में निष्पक्ष जांच कराकर सच्चाई सामने लाते हैं या फिर हालुआ पंचायत में उठ रहे सवालों का जवाब लंबे समय तक लंबित रहता है। ग्रामीणों की निगाहें अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं

बस्ती।

 

जिले के विकास खंड हरैया केग्राम पंचायत भानपुर में तैनात ग्राम विकास अधिकारी / सचिव प्रिया शुक्ला का चयन मंडी समिति में हो गया है लेकिन अभी तक सचिव प्रिया शुक्ला विकासखंड हरैया में कार्यरत हैं ।

 

सचिव प्रिया शुक्ला विकासखंड हरैया से जाते-जाते अपनी साफ सुथरी छवि धूमिल करने पर तुली हुई है यदि सचिव ग्राम प्रधान शकुंतला देवी को सह न देती तो ग्राम प्रधान शकुंतला देवी पानी से भरे तालाब में विकसित भारत की जी राम जी के नाम पर मजदूरों की फर्जी हाजिरी न लगती । पानी से भरे तालाब में विकसित भारत जी राम जी के नाम पर मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगने पर सचिव प्रिया शुक्ला के कार्यों पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और तकनीकी सहायक हरि किशन सिंह भी ग्राम पंचायत भानपुर में कमीशन के लालच पानी से भरे तालाब की फर्जी एमबी की तैयारी में जुटे हुए हैं ।

 

   सूत्रों की माने तो तकनीकी सहायक हरि किशन सिंह ने ग्राम पंचायत भानपुर में पूर्व भी कई विकास कार्यों के नाम पर फर्जी एमबी कर चुके हैं और फर्जी एमबी के सहारे ग्राम प्रधान शकुंतला देवी फर्जी भुगतान प्राप्त कर चुकी हैं । 

 

      विकसित भारत जी राम जी के कार्य को पलीता लगाने वाली रोजगार सेवक वर्षा जायसवाल व ग्राम प्रधान शकुंतला देवी के भ्रष्टाचार के आगे खंड विकास अधिकारी हरैया विनय कुमार द्विवेदी नतमस्तक हो चुके हैं ।

 

     मीडिया टीम धरातलीय पड़ताल में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत भानपुर के राजस्व गांव नागपुर के सभी तालाब एवं गढही में पानी भरा है । सरकारी धन लूटने के उद्देश्य मजदूरों के नाम पर फर्जी हाजिरी लगाई जा रही है ।

 

बातचीत में ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि ग्राम प्रधान शकुंतला देवी व ब्लॉक हरैया के जिम्मेदार अधिकारियों का कर्मचारियों की मनमानी से 05 वर्षों से ग्राम पंचायत भानपुर तरस रहा है । जब तक ग्राम प्रधान शकुंतला देवी व रोजगार सेवक वर्षा जायसवाल व अन्य भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे ही सरकारी धन के लूटने का खेल जारी रहेगा । 

 

      अब देखना यह है कि डीसी मनरेगा संजय शर्मा के द्वारा उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की जाती है ?