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Swatantra Prabhat RSS Feed Generator Development News - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/107229/rss Development News RSS Feed पहली बार बिजली की रोशनी से रोशन हुए तीन ग्रामीण क्षेत्र

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलरामपुर, 20 अगस्त।

जनपद के विद्युत सुविधा से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली की रोशनी से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। आरडीएसएस योजना के तहत विद्युत लाइन विस्तार का कार्य पूरा होने के बाद कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार बिजली पहुंची है, जहां अब तक परिवार विद्युत सुविधा से वंचित थे। बिजली पहुंचने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है।

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स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलरामपुर, 20 अगस्त।

आरडीएसएस योजना के अंतर्गत एलओएच (लाइन कार्य) के तहत विकासखंड पचपेड़वा की ग्राम पंचायत पिपरा जमुनी एवं मजरा मोतीहवा, विकासखंड रेहरा बाजार की ग्राम पंचायत रुधौली बुजुर्ग तथा विकासखंड उतरौला की ग्राम पंचायत फतेहपुर के हैदरगढ़ एवं वजीरगंज में विद्युत लाइन का कार्य पूर्ण कर विद्युत सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

घर-घर पहुंची बिजली की रोशनी

विद्युत सुविधा से वंचित इन ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार बिजली पहुंचने के बाद ग्रामीण परिवारों के घर रोशनी से जगमगा उठे हैं। लंबे समय से बिजली का इंतजार कर रहे ग्रामीणों के लिए यह सुविधा किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। बिजली आने से ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी भी आसान होने की उम्मीद है।

]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/185798/three-rural-areas-illuminated-with-electric-light-for-the-first https://www.swatantraprabhat.com/article/185798/three-rural-areas-illuminated-with-electric-light-for-the-first Thu, 20 Aug 2026 18:31:31 +0530 डेढ़ दशक बाद भी शुकुल बाजार से जिला मुख्यालय के लिए नहीं है सरकारी परिवहन सेवा

अमेठी। वर्ष 2010 में अमेठी को जिला घोषित किए जाने के बाद जहां जिले के विकास और मूलभूत सुविधाओं को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए थे, वहीं आज वर्ष 2026 में भी विकासखंड शुकुल बाजार क्षेत्र के लोगों को सरकारी परिवहन सुविधा के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। डेढ़ दशक बीत जाने के बावजूद शुकुल बाजार कस्बा से जिला मुख्यालय गौरीगंज तक जाने के लिएकोई भी सरकारी बस सेवा संचालित नहीं है। ।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि जिला मुख्यालय गौरीगंज में प्रतिदिन हजारों लोगों का विभिन्न कार्यों के लिए आना-जाना लगा रहता है। कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय,

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क्षेत्रवासियों का कहना है कि जिला मुख्यालय गौरीगंज में प्रतिदिन हजारों लोगों का विभिन्न कार्यों के लिए आना-जाना लगा रहता है। कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, विकास भवन समेत तमाम महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय वहीं स्थित हैं, जहां लोगों को अपने राजस्व, पुलिस, विकास एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए नियमित रूप से जाना पड़ता है। इसके बावजूद शुकुल बाजार से गौरीगंज तक सीधी सरकारी परिवहन सेवा उपलब्ध न होना क्षेत्र की उपेक्षा को दर्शाता है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि राजधानी लखनऊ के लिए कई सरकारी बस सेवाएं संचालित होती हैं, लेकिन जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए लोगों को निजी वाहनों या कई बार वाहन बदलकर सफर तय करना पड़ता है। इससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। सबसे अधिक परेशानी महिलाओं, बुजुर्गों, छात्रों और गरीब तबके के लोगों को उठानी पड़ती है।इतना ही नहीं, पूर्व जनपद मुख्यालय सुल्तानपुर के लिए भी शुकुल बाजार से कोई सीधी सरकारी परिवहन सेवा उपलब्ध नहीं है। जबकि आज भी बड़ी संख्या में लोगों के दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे सुल्तानपुर न्यायालय में संचालित हैं, जिसके चलते प्रतिदिन लोगों का वहां आना-जाना बना रहता है। परिवहन सुविधा के अभाव में वादकारियों और ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

क्षेत्रवासियों ने यह भी मांग उठाई कि शुकुल बाजार कस्बे में अब तक बस अड्डा तक नहीं बन सका है, जो क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल है। लोगों का कहना है कि यदि बस अड्डे का निर्माण हो और गौरीगंज व सुल्तानपुर के लिए नियमित सरकारी बस सेवा शुरू की जाए तो क्षेत्र के हजारों लोगों को राहत मिल सकती है। क्षेत्रीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों ने शासन-प्रशासन तथा परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों से शुकुल बाजार से अमेठी जिला मुख्यालय गौरीगंज एवं सुल्तानपुर के लिए शीघ्र सरकारी परिवहन सेवा संचालित कराए जाने की मांग की है।

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श्रीभूमि- असम के श्रीभूमि जिले के दरगारबंद ग्राम पंचायत के अंतर्गत आदर्श कृष्णनगर (मॉडल विलेज) में AAGY 2022–2023 परियोजना के तहत निर्मित उप-स्वास्थ्य केंद्र (सब-सेंटर) लंबे समय से पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पाने को लेकर स्थानीय लोगों में भारी असंतोष व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग 8.5 लाख रुपये की लागत से निर्मित यह स्वास्थ्य केंद्र आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के अभाव में अधूरा पड़ा है। उनका कहना है कि केंद्र में शौचालय, यूरिनल, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, तथा मरीजों की जांच के लिए उपयुक्त कक्ष जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसी कारण यह स्वास्थ्य केंद्र प्रभावी रूप से उपयोग में नहीं आ पा रहा है और स्थानीय लोग प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं।

स्थानीय निवासियों के अनुसार, यह केंद्र केवल एक छोटे कमरे वाली इमारत के रूप में बनाया गया है, जो सरकारी मानकों के अनुसार एक पूर्ण उप-स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवश्यक सुविधाएं पूरी नहीं करता। ग्रामीणों का कहना है कि इससे “मॉडल विलेज” योजना का उद्देश्य भी प्रभावित हुआ है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा तथा रामकृष्णनगर के विधायक विजय मालाकार से हस्तक्षेप की मांग की है।

उन्होंने जल्द जांच कर आवश्यक विकासात्मक कदम उठाने की अपील की है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि सरकारी हस्तक्षेप से कृष्णनगर में एक पूर्ण, मानक और कार्यात्मक उप-स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाएगा। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से भी शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। उनका विश्वास है कि उचित कदम उठाए जाने पर मॉडल विलेज कृष्णनगर के लोगों को बेहतर, आधुनिक और प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

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