स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गोवा के कथित गैर-कानूनी आयरन ओर माइनिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,023 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां ज़ब्त की हैं। एजेंसी ने बताया कि 19 जून को 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत एक प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया गया।

 ED के अनुसार, यह कार्रवाई सलगांवकर ग्रुप और उससे जुड़े AVS ग्रुप पर बड़े पैमाने पर अवैध आयरन ओर खनन और उससे अर्जित कथित अवैध संपत्तियों के मामले में की गई है। जब्त की गई संपत्तियों में भारत के साथ-साथ सिंगापुर में स्थित अचल संपत्तियां भी शामिल हैं।

ED के अनुसार, ज़ब्त की गई संपत्तियों में भारत में मौजूद 99 अचल संपत्तियां (459.10 करोड़ रुपये), सिंगापुर में 31 अचल संपत्तियां (471.32 करोड़ रुपये) और भारतीय कंपनियों में इक्विटी शेयर (93.42 करोड़ रुपये) शामिल हैं। ये संपत्तियां स्वर्गीय अनिल सलगांवकर की एस्टेट (उनकी एडमिनिस्ट्रेटर लक्ष्मी अनिल सलगांवकर के माध्यम से), सलगांवकर माइनिंग इंडस्ट्रीज़, शांतिलाल खुशालदास एंड ब्रदर्स, एस. कांतिलाल एंड कंपनी, सालिथो ओर्स, वर्टेक्स न्यूटन प्रोजेक्ट्स और सुवर्णरेखा पोर्ट के नाम पर थीं। इन संपत्तियों की कुल कीमत 1,023.85 करोड़ रुपये बताई गई है।

मनी लॉन्ड्रिंग की यह जांच गोवा पुलिस CID की FIR के आधार पर शुरू हुई है। ED ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 और 2018 के अपने फैसलों में माना था कि 22 नवंबर 2007 के बाद (नए माइनिंग लीज़ जारी होने तक) गोवा में की गई सभी माइनिंग गैर-कानूनी थी। एजेंसी ने आरोप लगाया कि उसकी जांच में पाया गया कि AVS ग्रुप ने 2007-12 के दौरान दस माइनिंग लीज़ संचालित कीं और आयरन ओर की गैर-कानूनी खुदाई, बिक्री और निर्यात से 2,492.95 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।

'गैर-कानूनी' तरीके से निकाले गए ओर को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (BVI) में बनाई गई शेल कंपनियों (स्पेशल पर्पस व्हीकल्स) को 'बहुत कम कीमत' पर निर्यात किया गया। ये कंपनियां केवल कागज़ी मध्यस्थ के रूप में काम करती थीं और ओर को चीन को दोबारा बेच देती थीं, जिससे 2,744.89 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऑफशोर व्यापारिक मुनाफा कमाया गया।

एजेंसी के अनुसार, अपराध से हुई कुल कमाई का आकलन 5,237.84 करोड़ रुपये किया गया है। ED का आरोप है कि 'इन फंड्स को BVI और सिंगापुर में मौजूद SPV के माध्यम से घुमाया गया, इनका इस्तेमाल विदेशों में बड़ी मात्रा में चल और अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया, और कुछ हिस्सा शेयर कैपिटल के रूप में वापस भारत लाया गया।'

DHC: दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद भाजपा केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और कहा है कि वह अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं देगा।

एक तरह से, आपके सभी पीड़ित कार्ड, सभी बहाने जो आप बना रहे हैं, कि सम्मन अवैध हैं, कि यह पूरा शराब घोटाला मौजूद नहीं है, उन सभी को एक तरफ रख दिया गया है। दरअसल, कोर्ट ने केजरीवाल से यहां तक ​​पूछ लिया कि आप एजेंसियों के सामने पेश क्यों नहीं होते? तुम क्यों भाग रहे हो? 

भाजपा नेता ने साफ तौर पर कहा कि इसका मतलब है कि केजरीवाल जी अपने कार्यों से यह साबित कर रहे हैं कि शराब घोटाले में उनके पास छिपाने के लिए कुछ है और वे खुद ही इसके सरगना हैं।

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हम सब मानते हैं कि शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल की सहमति से हुआ है, यह जांच का विषय है और उन्हें जांच एजेंसी के सामने पेश होना चाहिए। उन्होंने ककहा कि केजरीवाल ने जिस निर्लज्जता से शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला किया उसी निर्लज्जता से कानून का उल्लंघन करने की कोशिश की।

कानून सबके लिए बराबर है चाहे वो आम व्यक्ति हो या दिल्ली का भ्रष्ट मुख्यमंत्री। कब तक भागोगे केजरीवाल? उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को लूटने का आपको पूरा हिसाब देना पड़ेगा, केजरीवाल। जो भी आपने घोटाले किए हैं आपको उसका जवाब देना होगा।

बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कहा कि सवाल ये है कि आखिर अरविंद केजरीवाल डरते क्यों हैं? वह यह भी जानते हैं कि इतने बड़े घोटाले में न केवल दिल्ली जल बोर्ड बल्कि जिस कंपनी को उन्होंने टेंडर दिया था, उसमें भी उनकी पूरी संलिप्तता रही है और उनका मजबूत हाथ है। उसमें भी घोटाला है।

भाजपा नेत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि ये सारे घोटाले उनकी निगरानी में और उन्हीं के द्वारा हुए हैं, इसीलिए वे डरे हुए हैं और इसीलिए जब समन पेश किया जा रहा है तो वे बहाने बना रहे हैं। अब वे बहाना बना रहे हैं कि उन्हें राहत चाहिए।

उन्हें इतना यकीन क्यों है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वह जानते है कि वह इसमें शामिल है और इसी डर के कारण वह ऐसा कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह सहानुभूति पाना चाहते हैं। उसके मन में क्या चल रहा है? उनका मानना ​​है कि लोग समझ नहीं सकते लेकिन सब जानते हैं कि ये सारा ड्रामा क्यों हो रहा है। 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से कोई संरक्षण देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने संरक्षण के अनुरोध संबंधी आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल के आवेदन को 22 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया है।

समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका पर भी उसी दिन (22 अप्रैल) सुनवाई होगी। पीठ ने कहा, ‘‘हमने दोनों पक्षों को सुना है और हम इस स्तर पर (संरक्षण देने के लिए) इच्छुक नहीं हैं। प्रतिवादी जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।

Politics: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद (सांसद) अभिषेक बनर्जी के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया, जिसमें अप्रैल और जून के बीच होने वाले आम चुनावों के पूरा होने तक मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उन्हें बुलाने से रोकने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ 10 जुलाई को दिल्ली में पूछताछ के लिए ईडी के समन को चुनौती देने वाली बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करेगी।

याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता एक सांसद है और वह आम चुनाव लड़ रहा है, जिसके मद्देनजर मामले को जुलाई तक के लिए टाल दिया जाए। अदालत ने कहा कि इस मामले को 10 जुलाई को सूचीबद्ध करें।

अदालत ने बनर्जी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया कि सांसद को सितंबर 2021 से तलब नहीं किया गया है और संघीय एजेंसी को आगामी लोकसभा चुनाव पूरा होने तक उन्हें नहीं बुलाने के लिए कहा जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि वह एक मौजूदा सांसद हैं और 1 जून को होने वाले डायमंड हार्बर से फिर से चुनाव लड़ेंगे।

उन्होंने कहा कि ईडी को चुनाव के बीच उन्हें समन न करने के लिए कहा जाना चाहिए। पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू द्वारा प्रतिनिधित्व की गई एजेंसी से पूछा कि क्या वह अनुरोध स्वीकार करने को तैयार है। इसमें राजू से कहा गया कि अगर आपने उन्हें इतने लंबे समय तक नहीं बुलाया है, तो उन्हें कुछ महीनों तक और न बुलाया जाए। वह भी चुनाव लड़ रहे हैं। 

राजू ने पहले कहा कि वह सक्षम अधिकारी से निर्देश प्राप्त करेगा। बाद में उन्होंने कहा कि ईडी सुनवाई की अगली तारीख तक बनर्जी को तलब नहीं करेगी. राजू ने कहा कि ईडी सांसद की पत्नी रुजिरा को भी यही रियायत नहीं देगी, जिन्होंने भी समन के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है। 

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के महज कुछ दिनों ही पहले प्रवर्तन निदेशालय की रेड ने सभी को हैरान कर दिया है. शुक्रवार को ईडी ने राज्य में 10 ठिकानों में छापा मारा है. सभी नाम घोटाले से जुड़े व्यापारी और राइस मिलर्स के हैं. छत्तीसगढ़ में अब तक कोल और शराब घोटाला मामले में ईडी ने कार्रवाई की है जिसके बाद अब चावल घोटाला मामले में भी ईडी ने जांच शुरू कर दी है. इस मामले में आईटी की कार्रवाई के बाद अब ईडी की दबिश ने हड़कंप मचा दिया है. आज सभी छापे राइस मिलर्स या चावल व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर पड़े हैं.

प्रदेश में ये कार्रवाई कोरबा दुर्ग और तिल्दा के पांच से ज्यादा ठिकानों पर चल रही है. ईडी के अधिकारी सभी ठिकानों पर दस्तावेज खंगाल रहे हैं. बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों ने शुक्रवार को जिन ठिकानों पर छापा मारा है. उनमें रायपुर के तिल्दा स्थित तुरुपति राइस मिल, कोरबा में मोदी राइस मिल, भिलाई के कैंबियन होटल शामिल हैं. इस छापे में कोरबा में भाजपा के कोषाध्यक्ष गोपाल मोदी के ठिकाने में भी ईडी के अधिकारियों ने दबिश दी है. पूर्व राइस मिल एसोशिएशन के अध्यक्ष और व्यवसायी गोपाल के सीतामणी स्थित निवास पर घर के दोनों दरवाजे से ईडी के अधिकारी अंदर पहुंचे.

होटल कैबियन के मालिक कमल अग्रवाल के ठिकानों पर भी ईडी के दबिश की जानकारी से मिली है. भिलाई के वैशाली नगर स्थित ठिकाने पर ईडी की दबिश की सूचना है. वहीं दुर्ग के राइस मिल एसोशिएशन के अध्यक्ष और शिक्षा व्यवसायी कैलाश रूंगटा के ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी. कैलाश दुर्ग भिलाई के पुराने राइस मिलर हैं. दुर्ग स्थित न्यू दीपक नगर और एक अन्य भिलाई स्थित ठिकाने पर ईडी की 2 टीमें दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई है. इसके अलावा रायपुर के तिल्दा न्यौरा स्थित तिरुपति बालाजी उद्योग और अमित चावल उद्योग के कई ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है.

सूत्रों की मानें तो जिस नाम घोटाले या चावल घोटाला को लेकर कार्रवाई की बात कही जा रही है, दरअसल वह कथित रुप से मिलर्स से वसूली जाने वाली राशि का मामला है जो कि उसे मिलिंग के लिए प्राप्त होती थी. पूर्व ने आयकर विभाग के सर्वे में इससे जुड़े दस्तावेज मिले थे जिसके बाद आयकर ने यह मामला ईडी को सौंपा दिया था.