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एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले दो शातिर गिरफ्तार, 29 एटीएम कार्ड व 8 हजार रुपये बरामद।

Swatantra Prabhat — Fri, 03 Jul 2026 22:07:43 +0530

स्वतंत्र प्रभात।

प्रयागराज।

थाना नवाबगंज पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खातों से रुपये निकालने वाले दो शातिर ठगों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से विभिन्न बैंकों के 29 एटीएम कार्ड तथा फ्रॉड से प्राप्त 8,000 रुपये नकद बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार 2 जुलाई 2026 को थाना नवाबगंज पुलिस टीम ने मंसूराबाद स्थित इंडिया एटीएम के पास से आदित्य यादव उर्फ छोटू (22) निवासी रायपुर तियाई, थाना लालगंज अइझरा, जनपद प्रतापगढ़ तथा रवि पटेल (22) निवासी बरगदहा, थाना मानिकपुर कंडा, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया। बरामदगी और पूछताछ के आधार पर थाना नवाबगंज में मुकदमा संख्या 267/2026, धारा 318(4)/317(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई।

भोले-भाले लोगों को बनाते थे निशाना

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे एटीएम पर पैसे निकालने आए बुजुर्ग एवं कम जानकारी रखने वाले लोगों को सहायता का झांसा देते थे। इसी दौरान उनका एटीएम कार्ड बदल देते थे और बातचीत के दौरान उनका पिन नंबर भी जान लेते थे। बाद में दूसरे एटीएम पर जाकर उसी कार्ड से खाते से रुपये निकाल लेते थे। ठगी से प्राप्त रकम आपस में बांटकर अपने शौक और खर्च पूरे करते थे।

29 एटीएम कार्ड और नकदी बरामद

पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से विभिन्न बैंकों के कुल 29 एटीएम कार्ड तथा ठगी से प्राप्त 8,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। बरामद एटीएम कार्डों के संबंध में पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इनके माध्यम से किन-किन लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया है।

गिरफ्तार आरोपी आदित्य यादव उर्फ छोटू का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके विरुद्ध रायबरेली और प्रतापगढ़ के विभिन्न थानों में चोरी, अवैध हथियार, गैंगस्टर एक्ट तथा अन्य गंभीर धाराओं में कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। वर्तमान गिरफ्तारी के साथ उसके विरुद्ध कुल नौ आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं।

बीस दिन में दो बेटों की मौत से उजड़ा परिवार, बनपुरवा में संदिग्ध मौतों से सनसनी।

Swatantra Prabhat — Fri, 03 Jul 2026 22:04:01 +0530

स्वतंत्र प्रभात ।

प्रयागराज।

हंडिया थाना क्षेत्र के बनपुरवा गांव में बीस दिनों के भीतर एक ही परिवार के दो सगे भाइयों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। लगातार हुई इन घटनाओं से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और मां की गोद सूनी हो गई। गांव में मातम के साथ-साथ लोगों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है।

जानकारी के अनुसार, 9 जून को परिवार के छोटे बेटे एवं नवविवाहित संतोष कुमार का शव गांव के बाहर नीम के पेड़ से फंदे के सहारे लटका मिला था। उस समय भी परिजनों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई थी। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। परिवार अभी इस गहरे सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि 3 जुलाई को बड़े भाई सुशील कुमार का शव घर के टीन शेड वाले कमरे में दुपट्टे के सहारे लटका मिला। लगातार दो भाइयों की मौत से पूरे गांव में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए।

मृतकों के परिजनों का आरोप है कि दोनों भाइयों की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। मृतकों के भाई ने स्थानीय विधायक समेत पांच लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि पहली घटना की निष्पक्ष जांच समय पर होती तो शायद दूसरी घटना टाली जा सकती थी। ग्रामीणों ने पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर जाम समाप्त कराया और भरोसा दिलाया कि मामले की हर पहलू से निष्पक्ष जांच की जाएगी।

गुजरात ATS ने जैश-ए-मोहम्मद के कथित मॉड्यूल का किया भंडाफोड़

Swatantra Prabhat — Fri, 03 Jul 2026 22:01:15 +0530

अहमदाबाद।

गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कथित मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। एजेंसी ने गुजरात और मध्य प्रदेश में संयुक्त कार्रवाई के दौरान आठ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एटीएस का आरोप है कि गिरफ्तार किए गए लोग संगठन के स्लीपर सेल के रूप में कार्य कर रहे थे और राज्य में आतंकी नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयास में जुटे थे।

एटीएस के अनुसार, पूरे मामले का खुलासा एक गोपनीय सूचना के आधार पर शुरू हुई जांच के दौरान हुआ। बताया गया कि डिप्टी एसपी हर्ष उपाध्याय को जैश-ए-मोहम्मद के नाम पर संदिग्ध गतिविधियां संचालित किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद तकनीकी और स्थानीय स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई, जिसके आधार पर गुजरात के बनासकांठा, नवसारी और पाटन जिलों के साथ-साथ मध्य प्रदेश के देवास में संयुक्त छापेमारी की गई।

जांच एजेंसी का दावा है कि संदिग्धों ने 'दारुल इस्लाम गुजरात जैश-ए-मोहम्मद' नाम से एक स्थानीय मॉड्यूल तैयार किया था। आरोप है कि इसी नेटवर्क के माध्यम से नए लोगों से संपर्क स्थापित किया जाता था और संगठन की विचारधारा का प्रचार-प्रसार किया जा रहा था। एटीएस के अनुसार, इस मॉड्यूल को लगभग तीन लाख रुपये की फंडिंग भी प्राप्त हुई थी।

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने एक पुरानी कार खरीदकर उसका स्वामित्व अपने नाम स्थानांतरित नहीं कराया था, ताकि उनकी गतिविधियों पर किसी प्रकार का संदेह न हो। एजेंसी का कहना है कि इस वाहन का उपयोग कथित तौर पर विभिन्न गतिविधियों के संचालन में किया जाता था।

एटीएस का आरोप है कि कुछ स्थानीय मदरसों में 'दावत' नाम से अभियान चलाकर नए लोगों तक पहुंचने और उन्हें संगठन की विचारधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि, इन आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया और आगे की जांच के बाद ही होगा।

कार्रवाई के दौरान तीन संदिग्धों को सिद्धपुर स्थित जामिया अबुल हसन मदरसा तथा एक अन्य संदिग्ध को जामिया रहमानिया मदरसा से गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। गिरफ्तार आरोपियों में अहमद अब्दुल्लाह गाजीवाला, इब्राहिम मोहम्मद हुसैन घाघा, मुदस्सिर अब्दुल्ला गाजीवाला, जकारिया दुर्रा, मोहम्मद आमिर घाघा और मुफ्ती फौजान इस्माइल दौवा सहित कुल आठ लोग शामिल हैं।

एटीएस के अनुसार, तलाशी के दौरान 254 पृष्ठों का कथित प्रचार सामग्री, पाकिस्तान में प्रकाशित कुछ पुस्तकें तथा आतंकी संगठन के सरगना मसूद अजहर को संबोधित बताए जा रहे कुछ पत्र भी बरामद किए गए हैं। बरामद सामग्री की फोरेंसिक एवं तकनीकी जांच कराई जा रही है।

जांच एजेंसी ने कहा है कि पूरे नेटवर्क के अन्य संभावित संपर्कों और वित्तीय स्रोतों की भी गहन जांच की जा रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

पुलिस आयुक्त व जिलाधिकारी ने यूपीटीईटी परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण,।

Swatantra Prabhat — Fri, 03 Jul 2026 21:43:43 +0530

स्वतंत्र प्रभात ।

प्रयागराज।

आगामी यूपीटीईटी-2026 परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं नकलविहीन वातावरण में संपन्न कराने की तैयारियों के तहत पुलिस आयुक्त एवं जिलाधिकारी ने शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, अभ्यर्थियों के प्रवेश एवं पहचान सत्यापन, पेयजल, बिजली, शौचालय तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का गहन जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की कार्यक्षमता की जांच की और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान सभी कैमरे लगातार संचालित रहें। साथ ही अभ्यर्थियों के प्रवेश द्वार पर पहचान पत्र एवं प्रवेश पत्र की सघन जांच, बायोमेट्रिक अथवा अन्य सत्यापन प्रक्रियाओं को आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया।

पुलिस आयुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों के आसपास पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुचिता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने केंद्र व्यवस्थापकों, सेक्टर मजिस्ट्रेटों एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया कि वे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जारी सभी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मदरसों की ATS जांच पर रोक से इनकार, टीचर्स एसोसिएशन की याचिका खारिज।

Swatantra Prabhat — Fri, 03 Jul 2026 21:41:53 +0530

स्वतंत्र प्रभात

प्रयागराज।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) द्वारा की जा रही जांच के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए जांच पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ATS की जांच पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रदेश के विभिन्न मदरसों में ATS द्वारा की जा रही जांच से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है और जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई थी। हालांकि, डिवीजन बेंच ने मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए याचिका को ही खारिज कर दिया।

अदालत के इस फैसले के बाद स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में मदरसों को लेकर ATS की ओर से चल रही जांच पर फिलहाल कोई न्यायिक रोक नहीं रहेगी और जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई जारी रख सकेगी।

महाकुंभ-2025 को नवाचार हेतु मिला राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार।

Swatantra Prabhat — Fri, 03 Jul 2026 21:37:06 +0530

स्वतंत्र प्रभात।

ब्यूरो प्रयागराज।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने महाकुंभ-2025 को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उत्तर प्रदेश की उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता, आधुनिक तकनीक आधारित प्रबंधन और सुशासन की राष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रतिष्ठा का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि महाकुंभ-2025 अनेक मायनों में दिव्य, भव्य, अद्भुत और विलक्षण आयोजन रहा। इस आयोजन ने न केवल भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को विश्व के सामने गौरवपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया, बल्कि आधुनिक तकनीक, डिजिटल नवाचार और कुशल प्रशासन के माध्यम से विकसित भारत की नई तस्वीर भी दुनिया को दिखाई।

श्री शर्मा ने कहा कि महाकुंभ 2025 को इससे पूर्व भारत सरकार द्वारा स्वच्छता-उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अब केंद्र सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाना इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश ने आयोजन, प्रबंधन, स्वच्छता और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय मानक स्थापित किए हैं।

उन्होंने कहा कि जब महाकुंभ की तैयारियां प्रारंभ हुई थीं, तभी यह स्पष्ट किया गया था कि यह महाकुंभ डिजिटल होगा, आधुनिक तकनीक से संचालित होगा। आज राष्ट्रीय स्तर पर मिले इस सम्मान ने उस संकल्प पर भारत सरकार की भी मुहर लगा दी है।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री

योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व, प्रेरणा और सतत दिशा-निर्देश को देते हुए उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया।उन्होंने महाकुंभ-2025 के सफल आयोजन में योगदान देने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा बलों, स्वच्छता कर्मियों, तकनीकी विशेषज्ञों तथा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े प्रत्येक कर्मयोगी को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उनके समर्पण, अनुशासन और अथक परिश्रम ने इस आयोजन को वैश्विक स्तर पर एक अनुकरणीय मॉडल बनाया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश आगे भी सुशासन, डिजिटल नवाचार और जनसेवा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा।

सिद्धार्थनगर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत

Swatantra Prabhat — Fri, 03 Jul 2026 21:32:06 +0530

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर।

नगर पंचायत शोहरतगढ़ के संत रविदास नगर वार्ड में शुक्रवार सुबह करंट लगने से 36 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब घर में साफ-सफाई के दौरान वह बिजली का तार हटाने लगा। कुछ देर बाद स्वजन कमरे में पहुंचे तो वह फर्श पर अचेत पड़ा मिला।

आनन-फानन में उसे संभालने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

संत रविदास नगर के गड़ाकुल निवासी 36 वर्षीय अनिल कुमार चौधरी पुत्र राजेंद्र चौधरी शुक्रवार सुबह घर साफ-सफाई में जुटे थे। इसी दौरान एक बिजली मिस्त्री घर में विद्युत तारों की मरम्मत कर रहा था। बताया जाता है कि अनिल दूसरे कमरे में पहुंचे और स्वयं बिजली का तार हटाने लगे।इसी बीच वह करंट की चपेट में आ गए और वहीं गिर पड़े। कुछ देर तक जब वह बाहर नहीं आए तो स्वजन उन्हें देखने कमरे में पहुंचे। वहां उनका शरीर फर्श पर पड़ा मिला।

परिजनों ने सांसें न चलने पर शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। हालांकि तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। युवक की मौत से पत्नी, दो पुत्रियों और एक पुत्र का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

स्वजन शव से लिपटकर विलाप करते रहे। मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं।मृतक शिवपति इंटर कॉलेज के पूर्व प्रवक्ता नंदलाल चौधरी के नाती बताए जाते हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जनपद प्रयागराज के समस्त कृषकों से फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील।

Swatantra Prabhat — Fri, 03 Jul 2026 21:29:19 +0530

स्वतंत्र प्रभात।

ब्यूरो प्रयागराज।

उप कृषि निदेशक जनपद प्रयागराज के समस्त कृषक भाइयों एवं बहनों को सूचित किया है कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों के लिए फार्मर रजिस्ट्री तैयार किए जाने का अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है जिसमें जनपद के 569000 कृषकों की फार्मर आई०डी० बनी है एवं लगभग एक लाख किसान भाइयों जिनकी फार्मर आई०डी० नहीं बनी है उन सभी पात्र कृषकों से अपील है कि वे शीघ्र अपनी फार्मर रजिस्ट्री बनवाकर यूनिक फार्मर आईडी प्राप्त करें।

फार्मर रजिस्ट्री किसानों की एक प्रमाणित डिजिटल पहचान है, जिसके माध्यम से कृषक की आधार, भूमि अभिलेख एवं अन्य आवश्यक विवरण एकीकृत रूप से उपलब्ध रहते हैं। इससे वास्तविक पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ् प्राप्त करने में सुविधा होगी, जिसमें वर्तमान में महत्वपूर्ण खाद की उपलब्धता हेतु। कृषि विभाग की विभिन्न अनुदान योजनाओं में प्राथमिकता। बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र एवं अन्य कृषि आदानों पर उपलब्ध अनुदान का सुगम लाभ। किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा तथा अन्य कृषि सेवाओं में सुविधा। शासन द्वारा भविष्य में संचालित की जाने वाली योजनाओं का त्वरित एवं पारदर्शी लाभ। कृषक की एकल एवं प्रमाणित डिजिटल पहचान (फार्मर आईडी) उपलब्ध होना। पात्र लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित होने से योजनाओं का लाभ सीधे वास्तविक किसानों तक पहुँचना।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। विभिन्न कृषि योजनाओं एवं सेवाओं को क्रमिक रूप से फार्मर आईडी से जोड़ा जा रहा है, जिससे योजनाओं का लाभ केवल सत्यापित एवं पात्र किसानों को ही प्राप्त हो सके। अतः प्रत्येक कृषक भाई के लिए समय रहते फार्मर रजिस्ट्री कराना अत्यंत आवश्यक है।

*फार्मर रजिस्ट्री कराने हेतु आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भूमि अभिलेख (खतौनी/गाटा विवरण) एवं आवश्यकतानुसार अन्य संबंधित अभिलेख आवश्यक है।*

कृषक अपनी फार्मर रजिस्ट्री

अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित विशेष शिविर, कृषि विभाग द्वारा आयोजित पंजीकरण शिविर, अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल माध्यमों से करा सकते हैं।

जिन कृषकों की फार्मर आईडी में समस्त गाटों को दर्ज नहीं कराया गया है उनको शीघ्र अतिशीघ्र पोर्टल पर upfr.agristack.gov.in पर जाकर स्वयं या जनसुविधा केन्द्र के माध्यम से जुडवा लें।

किसान द्वारा फॉर्मर रजिस्ट्री कराने के बाद भी पेंडिंग रिपोर्ट दिखाई देता है जब की महीनों पहले किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।इसमें सबसे बड़ा रोड़ा तहसील का राजस्व विभाग बन गया हैजिसमे लेखपाल की भूमिका सर्वाधिक संदिग्ध और काम चोरी की मिली है।इसमें सबसे अधिक फूलपुर तहसील में रिपोर्ट पेंडिंग में है।

किसानों का आरोप है कि 99% खतौनी मैं सरनेम नहीं अकित है नाम ही दर्जहै। जबकि आधार कार्ड में नाम के आगे उसकी जाति जैसे त्रिपाठी मिश्राद दुबे यादव भारतीय विश्व कर्मा आदि दर्ज हैं ।इसे शुद्ध करने की जिम्मेदारी लेखपाल की निर्धारित की गई है लेकिन वह इसकी आड़ में किसानों से भयादोहन और सुविधा शुल्क की मांग कर रहा है। कहता है कि इसमें पैसा लगेगा और मुकदमा करना पड़ेगा।जिसके कारण से रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन पेंडिंग में है।

क्योंकि प्रमाणित करने के लिए लेखपालों के पास लटका है लेकिन इस पर कोई राजस्व अधिकारी ध्यान नहीं देते जबकि कृषि विभाग बार-बार रजिस्ट्रेशन के लिए अपील करता है लेकिन सरकारी सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं दियाजाताहै।

स्टिंग ऑपरेशन के बाद दर्ज रंगदारी केस में हाईकोर्ट से पत्रकारों को बड़ी राहत

Swatantra Prabhat — Fri, 03 Jul 2026 21:04:15 +0530

भोपाल।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देवास में कथित भ्रूण लिंग परीक्षण, अवैध गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या के खुलासे से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन के बाद दर्ज रंगदारी के मामले में पत्रकारों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। न्यायालय ने तहलका डिजिटल न्यूज के पत्रकार विनय अरोड़ा को अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) मंजूर कर दी है। इससे पहले 25 जून को इसी मामले में सह-आरोपी पत्रकार रजनी को नियमित जमानत मिल चुकी थी।

दोनों मामलों की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ के न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी ने की। अदालत ने उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करते हुए पाया कि स्टिंग ऑपरेशन के दौरान तैयार किए गए वीडियो एफआईआर दर्ज होने से पहले ही राज्य एवं केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों को भेजे जा चुके थे। अदालत ने प्रथम दृष्टया इसी तथ्य को राहत दिए जाने का महत्वपूर्ण आधार माना।

एफआईआर से पहले अधिकारियों को भेजे गए थे वीडियो

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 2 जुलाई को पारित आदेश में हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि 6 अप्रैल 2026 को स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की अध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तथा देवास के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) को भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त 6 और 7 अप्रैल को भी संबंधित अधिकारियों को वीडियो उपलब्ध कराए गए। इसके बाद 7 अप्रैल को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।

अदालत ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनय अरोड़ा को अग्रिम जमानत प्रदान की। इससे पहले पत्रकार रजनी को जमानत देते समय भी न्यायालय ने इसी प्रकार की परिस्थितियों का उल्लेख किया था।

क्या है पूरा मामला

देवास के कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि पत्रकार विनय अरोड़ा, रजनी और अन्य लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो के आधार पर शिकायतकर्ता से रंगदारी वसूलने और दबाव बनाने का प्रयास किया।

पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(5) एवं 308(6) (रंगदारी), धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) तथा धारा 3(5) (समान उद्देश्य) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

पत्रकारों का पक्ष

पत्रकारों की ओर से अदालत में दलील दी गई कि स्टिंग ऑपरेशन का उद्देश्य समाज में चल रही कथित अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करना था। उनके अनुसार, स्टिंग के दौरान पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 तथा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम, 1971 के उल्लंघन से जुड़े कथित अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण, गैरकानूनी गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या के मामलों का खुलासा किया गया था।

बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो एफआईआर दर्ज होने से पहले ही संबंधित सरकारी अधिकारियों को सौंप दिए गए थे। ऐसे में रंगदारी के आरोप निराधार हैं और यह कार्रवाई कथित अवैध गतिविधियों के खुलासे के बाद प्रतिशोध स्वरूप की गई है।

राज्य सरकार ने जताया विरोध

राज्य सरकार की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। सरकारी पक्ष का तर्क था कि पत्रकारों ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो का इस्तेमाल शिकायतकर्ता को ब्लैकमेल करने और दबाव बनाने के लिए किया।

हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की जा रही है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दोनों पत्रकारों को कानून के अनुरूप राहत प्रदान की गई है।

जमानत की शर्तें

हाईकोर्ट ने अपने 2 जुलाई के आदेश में निर्देश दिया कि यदि विनय अरोड़ा को इस मामले में गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके तथा समान राशि के एक सक्षम जमानतदार पर रिहा किया जाए।

वहीं, 25 जून को पारित आदेश में पत्रकार रजनी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके एवं एक सक्षम जमानतदार पर नियमित जमानत देने का निर्देश दिया गया था। साथ ही उन्हें ट्रायल कोर्ट में नियमित रूप से उपस्थित रहने की शर्त का पालन करने को कहा गया है।

अधिवक्ताओं ने रखा पक्ष

मामले में पत्रकारों की ओर से अधिवक्ता अमन मालवीय ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह अलावा एवं हेमंत शर्मा ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा। अब मामले की आगे की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी।

सूचना निदेशक विशाल सिंह ने पत्रकारों की सुविधाओं को दी नई रफ्तार

Swatantra Prabhat — Fri, 03 Jul 2026 20:49:48 +0530

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश के पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए सूचना विभाग ने आयुष्मान कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। सूचना निदेशक विशाल सिंह ने बताया कि पत्रकार बंधुओं को आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं तथा शीघ्र ही उनके लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जिन पत्रकारों ने आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश उनका कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है, वे beneficiary.nha.gov.in पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। यदि पोर्टल पर उनका नाम प्रदर्शित होता है और किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होती है, तो संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक सुधार कराया जा सकता है।

सूचना निदेशक ने कहा कि जिन पत्रकारों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है अथवा आवेदन करने के बावजूद उनका कार्ड नहीं बन पाया है, उनकी सुविधा के लिए सूचना विभाग शीघ्र ही एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से पत्रकार अपने जनपद के जिला सूचना कार्यालय के अधिकारियों की सहायता से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल के प्रारंभ होने की सूचना सभी संबंधित पत्रकारों को समय से उपलब्ध करा दी जाएगी।

इस पहल का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति (पुनर्गठित) के संयोजक प्रभात त्रिपाठी ने सूचना निदेशक विशाल सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए सूचना विभाग लगातार सकारात्मक और प्रभावी प्रयास कर रहा है। उनके अनुसार, विशाल सिंह के नेतृत्व में विभाग की कार्यशैली अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और पत्रकार हितैषी बनी है।

प्रभात त्रिपाठी ने कहा कि सूचना निदेशक के रूप में अपने लगभग एक वर्ष के कार्यकाल में विशाल सिंह ने पत्रकार कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनका लाभ प्रदेशभर के पत्रकारों को मिल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद आयुष्मान कार्ड से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान होगा तथा पत्रकारों को सरकारी सुविधाओं का लाभ अधिक सरलता से प्राप्त हो सकेगा।

दुष्कर्म प्रयास के खिलाफ रिपोर्ट के लिए मां-बाप और अधिवक्ता के साथ 15 दिनों से भटक रही युवती

Abhinav Shukla — Thu, 02 Jul 2026 19:43:36 +0530

कानपुर। इस महानगर में वासना के दरिंदो की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। वह आए दिन किसी न किसी लड़की को अपना शिकार बनाने में सफल हो रहे हैं। ऐसी ही एक और घटना का शिकार एक और युवती हो गई।

यह मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र का है ,जहां गांव में रहने वाली युवती ने गांव के ही एक युवक पर जबरन पकड़कर अश्लील हरकत करने और दुष्कर्म का प्रयास करने का गंभीर आरोप लगाया है।

उसका आरोप यह भी है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने न तो प्राथमिकी दर्ज की है और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई की है। जिसके खिलाफ हर किसी के सुख-दुख में सदैव खड़े होने वाले समाज सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी और पीड़ितों को हर हाल में न्याय दिलाने के लिए भी चर्चित तेजतर्रार और व्यवहार कुशल अधिवक्ता प्रेम नारायण दुबे ने भी पुलिस के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया है।

आयोजित प्रेस वार्ता में अपने अधिवक्ता प्रेम नारायण दुबे के माध्यम से पीड़िता ने बताया कि उसके पिता ई-रिक्शा चालक हैं। आरोप है कि 10 जून की रात वह अपने पिता के ई-रिक्शा का चार्जर निकालकर घर में रखने जा रही थी, तभी गांव निवासी जय तिवारी अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा और उसे जबरन पकड़ लिया। युवती का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं तथा दुष्कर्म का प्रयास किया।

शोर मचाने पर आसपास के लोगों के आने की आहट पाकर आरोपी और उसके साथी मौके से फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद पीड़िता ने डायल-112 पर सूचना दी और थाना चौबेपुर में शिकायत दर्ज कराई।

इसके बावजूद कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप पीड़िता ने लगाया है। पीड़िता को हर हाल में न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध अधिवक्ता प्रेम नारायण दुबे ने बताया कि मामले की शिकायत पुलिस आयुक्त तथा डीसीपी वेस्ट से भी की गई है, लेकिन अब तक आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने पूरे भा मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कि किए जाने की जोरदार मांग भी की है। फिलहाल इस मामले की जांच डीसीपी वेस्ट कासिम आबिदी ने एडीसीपी वेस्ट राजेश कुमार पाण्डेय को सौंपी है। जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आवश्यक विधिक आ कार्रवाई की जाएगी।

लाइन लॉस घटाने और बिजली व्यवस्था सुधारने पर डीएम सख्त, लापरवाह लाइनमैनों पर कार्रवाई के निर्देश

Abhinav Shukla — Thu, 02 Jul 2026 19:37:17 +0530

बलरामपुर। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, लाइन लॉस, लो वोल्टेज की समस्या, ट्रांसफार्मरों के प्रतिस्थापन तथा उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में लाइन लॉस को कम करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर अभियान चलाया जाए। उन्होंने लाइनमैनों के कार्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि जो कर्मचारी अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जिलाधिकारी ने लो वोल्टेज की समस्या को गंभीरता से लेते हुए फीडरों की बैलेंसिंग कर विद्युत आपूर्ति को सुचारु एवं संतुलित बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली संबंधी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

बैठक में खराब ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समय सीमा के भीतर बदलने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में विद्युत आपूर्ति शीघ्र बहाल की जाए, जिससे आमजन को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों से फील्ड में नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की निगरानी करने और शिकायत निस्तारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने को कहा।

बैठक के दौरान मुख्य अभियंता, देवीपाटन मंडल विद्युत विभाग ने विभागीय कार्यों की प्रगति, लाइन लॉस नियंत्रण, फीडर प्रबंधन तथा विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने जिलाधिकारी को आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का समयबद्ध और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

बैठक में मुख्य अभियंता देवीपाटन मंडल, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता विद्युत बलरामपुर एवं तुलसीपुर, सभी उपखंड अधिकारी (एसडीओ), अवर अभियंता (जेई) तथा संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।