भारत की संस्कृति में प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। हमारे ऋषि-मुनियों ने वृक्षों को केवल जीवन का आधार ही नहीं, बल्कि देवतुल्य स्थान भी दिया है। पीपल, बरगद, नीम, तुलसी और आंवले जैसे वृक्षों की पूजा की परंपरा इस बात का प्रमाण है कि भारतीय समाज सदियों से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता आया है। आधुनिक समय में बढ़ते औद्योगीकरण, शहरीकरण और अनियंत्रित विकास ने वनों के अस्तित्व को गंभीर चुनौती दी है। यही कारण है कि देश में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। यह केवल एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का उत्सव है। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना, वनों के महत्व को समझाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं हरित पर्यावरण का निर्माण करना है।

वन महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉ. कन्हैयालाल माणिकलाल के. एम.मुंशी ने की थी। उनका मानना था कि यदि भारत को प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बनाना है और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है, तो जनभागीदारी के माध्यम से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करना होगा। तभी से यह अभियान पूरे देश में एक जनआंदोलन का रूप ले चुका है। आज स्कूलों, महाविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों, सामाजिक संस्थाओं और ग्राम पंचायतों से लेकर शहरों तक लाखों लोग इस अभियान में भाग लेकर पौधे लगाते हैं और उनके संरक्षण का संकल्प लेते हैं।

वन केवल पेड़ों का समूह नहीं होते, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के सबसे बड़े आधार हैं। यदि वन न हों तो मानव सभ्यता का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। वन हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिसे हम प्रत्येक क्षण सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। यही वन वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन की गति को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बढ़ते वैश्विक तापमान, हीट वेव और असामान्य मौसम की घटनाओं के बीच वन पृथ्वी के प्राकृतिक वातानुकूलक के रूप में कार्य करते हैं। वे वर्षा चक्र को संतुलित रखते हैं, मिट्टी की नमी बनाए रखते हैं और नदियों, तालाबों तथा भूजल स्रोतों को जीवित रखने में सहायता करते हैं।

वनों का आर्थिक महत्व भी अत्यंत व्यापक है। देश की करोड़ों आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वनों पर निर्भर है। लकड़ी, औषधीय पौधे, फल, गोंद, शहद, लाख, बांस तथा अनेक वन उत्पाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। भारत की आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में प्रयुक्त अधिकांश जड़ी-बूटियां वनों से ही प्राप्त होती हैं। वन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। वन अनेक वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास हैं। यदि वन नष्ट होंगे तो जैव विविधता भी समाप्त होने लगेगी और अनेक दुर्लभ जीव-जन्तियां हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी।

लेकिन दुर्भाग्य से विकास की अंधी दौड़ में वनों की लगातार कटाई हो रही है। सड़क निर्माण, औद्योगिक परियोजनाएं, खनन, अवैध लकड़ी कटाई और अनियोजित शहरी विस्तार के कारण हर वर्ष बड़ी संख्या में वृक्ष समाप्त हो रहे हैं। इसका दुष्परिणाम आज पूरी दुनिया भुगत रही है। तापमान लगातार बढ़ रहा है, वर्षा का स्वरूप बदल रहा है, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं अधिक विनाशकारी होती जा रही हैं। मिट्टी का कटाव बढ़ने से कृषि भूमि की उर्वरता कम हो रही है। भूजल स्तर नीचे जा रहा है और अनेक क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। वनों के नष्ट होने से वन्यजीव मानव बस्तियों की ओर आने को विवश हो रहे हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष भी बढ़ रहा है।

वनों की कमी का सबसे बड़ा प्रभाव पर्यावरणीय संतुलन पर पड़ता है। यदि वृक्ष कम होंगे तो वायु में प्रदूषण बढ़ेगा, ऑक्सीजन का स्तर घटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। इससे जलवायु परिवर्तन और अधिक गंभीर होगा। आज महानगरों में बढ़ता प्रदूषण, असहनीय गर्मी और स्वच्छ हवा का संकट इस बात का स्पष्ट संकेत है कि हमने प्रकृति के साथ संतुलन खो दिया है। इसलिए वन महोत्सव केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ टूटते संबंधों को फिर से जोड़ने का प्रयास है।

वन महोत्सव मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों में यह भावना विकसित करना है कि केवल एक दिन पौधा लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है। जब तक पौधा एक मजबूत वृक्ष नहीं बन जाता, तब तक उसकी सुरक्षा, सिंचाई और संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। यदि लगाए गए पौधे जीवित नहीं रहेंगे तो वृक्षारोपण अभियान केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगा। इसी सोच के साथ अब विभिन्न राज्यों में जियो टैगिंग, निगरानी और जनभागीदारी पर विशेष बल दिया जा रहा है ताकि लगाए गए पौधों की वास्तविक प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

हाल के वर्षों में "एक पेड़ मां के नाम" जैसे अभियान ने वन महोत्सव को एक भावनात्मक स्वरूप भी दिया है। जब कोई व्यक्ति अपनी मां के सम्मान में पौधा लगाता है, तो वह केवल पर्यावरण की सेवा नहीं करता, बल्कि उस पौधे से जीवनभर का भावनात्मक रिश्ता भी जोड़ लेता है। इसी प्रकार कई राज्य सरकारें मुफ्त पौधों का वितरण, वृक्ष रथ, हरित अभियान और जनसहभागिता कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ रही हैं। दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया "ट्री ऑन व्हील" अभियान इसी दिशा में एक अभिनव पहल है, जिसके माध्यम से पौधे लोगों के घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं ताकि वृक्षारोपण को और अधिक सरल तथा व्यापक बनाया जा सके।

पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से वन महोत्सव अत्यंत अनुकूल और आवश्यक अभियान है। यह लोगों को केवल पौधे लगाने के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नागरिक बनने की प्रेरणा भी देता है। एक विकसित राष्ट्र वही होता है जो आर्थिक प्रगति के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण करे। यदि विकास के नाम पर केवल कंक्रीट के जंगल खड़े किए जाएंगे और प्राकृतिक जंगल समाप्त कर दिए जाएंगे, तो भविष्य में मानव जीवन स्वयं संकट में पड़ जाएगा। इसलिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, तब वन महोत्सव जैसे अभियान पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। यदि देश का प्रत्येक नागरिक हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाए और उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित रखे, तो करोड़ों नए वृक्ष देश की हरियाली को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इससे स्वच्छ हवा, पर्याप्त वर्षा, जैव विविधता का संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

अंततः, वन महोत्सव केवल एक सप्ताह का कार्यक्रम नहीं, बल्कि जीवनभर निभाए जाने वाला संकल्प है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का संरक्षण ही मानव सभ्यता का संरक्षण है। यदि हम आज वृक्षों को बचाएंगे और नए वृक्ष लगाएंगे, तभी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वायु, निर्मल जल, संतुलित जलवायु और समृद्ध प्राकृतिक धरोहर मिल सकेगी। इसलिए आइए, वन महोत्सव को केवल उत्सव न मानकर जनआंदोलन बनाएं और एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प लें, जहां हरियाली ही समृद्धि, स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य की पहचान बने।

           *कांतिलाल मांडोत*