अमेठी।  उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम पोषण योजना के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के सम्मान एवं कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन  जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर (डीपीआरसी) गौरीगंज में किया गया।

 

इस अवसर पर लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का जनपद स्तर पर सजीव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम में विधायक गौरीगंज राकेश प्रताप सिंह, जिलाधिकारी संजय चौहान, पुलिस अधीक्षक सरवणन टी, मुख्य विकास अधिकारी पूजा साहू सहित बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक, रसोइयां एवं बड़ी संख्या में गणमान्यजन उपस्थित रहे।

 

सभी ने मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना और प्रदेश सरकार द्वारा रसोइयों के कल्याण हेतु की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं की सराहना की। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के प्रसारण के उपरांत विधायक गौरीगंज एवं जिलाधिकारी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर जनपद स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने जनपद की 12 रसोइयों को प्रतीकात्मक रूप से कैशलेस चिकित्सा कार्ड, बढ़े हुए मानदेय की राशि का चेक तथा साड़ी वितरित कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के बच्चों ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत कर उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया।

 

इस अवसर पर विधायक गौरीगंज राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विद्यालयों में कार्यरत रसोइयां बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

 

उनके योगदान को सम्मान देने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि मानदेय में वृद्धि, कैशलेस चिकित्सा सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाएं रसोइयों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होंगी। जिलाधिकारी संजय चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत रसोइयां विद्यालय व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं।

 

बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा रसोइयों के हित में लिए गए निर्णय उनके प्रति सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। जिलाधिकारी ने सभी रसोइयों को बधाई देते हुए कहा कि जनपद प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचे।

 

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा रसोइयों का मानदेय 2000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इसके साथ ही उन्हें 5 लाख तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कार्य के दौरान किसी दुर्घटना अथवा अप्रिय घटना की स्थिति में दो लाख रुपये की सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान भी किया गया है। इसके अतिरिक्त रसोइयों को ड्रेस हेतु पूर्व में दिए जाने वाले 500 रुपये की राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।

 

जिलाधिकारी ने बताया कि इन योजनाओं का लाभ जनपद अमेठी में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित 1651 विद्यालयों में कार्यरत कुल 3891 रसोइयों को प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की इन जनकल्याणकारी पहलों से रसोइयों का मनोबल बढ़ेगा तथा वे और अधिक समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगी। कार्यक्रम का संचालन डॉ. रमेश सिंह ने किया।

 

इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. राजेश द्विवेदी, डिप्टी कलेक्टर अभिनीत कुमार सहित अन्य अधिकारी, शिक्षक एवं बड़ी संख्या में रसोइयां उपस्थित रहीं।

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

 

जिलाधिकारी  मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को संगम सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जिला टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक मे शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने  खण्ड शिक्षा अधिकारी करछना व कोरांव के द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने व बैठक में अनुपस्थित रहने पर उनसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

 

       बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा बताया गया कि शिक्षा विभाग के द्वारा पैसा जमा करने बावजूद भी 26 विद्यालयों में भवनों के ऊपर से हाइटेंशन तार का अभी तक शिफ्ट करने का कार्य नहीं कराया गया है, इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी एवं चेतावनी देते हुए सम्बंधित अधिशासी अभियंताओं को हाईटेंशन तार के शिफ्ट करने की कार्यवाही को शीघ्रता से सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि किसी भी प्रकार की घटना घटित होती है, तो सम्बंधित अधिशासी अभियंता की पूर्ण जिम्मेदारी होगी और उनके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जायेगा। 

 

इसी तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा पैसा जमा करने के बावजूद भी 218 विद्यालयों में विद्युत संयोजन का कार्य अभी तक नहीं कराये जाने पर ने सम्बंधित अधिशासी अभियंताओं को चेतावनी देते हुए विद्यालयों में विद्युत संयोजन के कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराये जाने का निर्देश दिया है।

 

जिलाधिकारी ने 01 जुलाई से 15 जुलाई तक चलने वाले दूसरे स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत शत-प्रतिशत बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराये जाने  कोई भी बच्चा स्कूल जाने से छूटने न पाये। उन्होंने कहा कि कक्षा-5 एवं कक्षा-8 पास होने वाले विद्यार्थियों का क्रमशः कक्षा-6 एवं कक्षा-9 में अनिवार्य रूप से नामांकन सुनिश्चित कराया जाये। 

 

उन्होंने कहा कि नामांकन की कार्यवाही पोर्टल एप पर अपडेट भी होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने तथा नामांकन एवं छात्र-छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य केवल औपचारिकता न होकर शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाना होना चाहिए। जिलाधिकारी ने नए शैक्षिक सत्र के प्रारंभ होने पर विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन एवं पठन-पाठन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

 

  अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय, मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय-करछना तथा अन्य निर्माणाधीन विद्यालयों के कार्यों के प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था यूपीसिडको को निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए निर्धारित समय में निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए है। कायाकल्प योजना के अंतर्गत जिन विद्यालयों में कार्य अभी अधूरे हैं, उन्हें शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कहा कि जिन कार्यों का निर्माण कार्य शुरू होना है उनके जल्द से जल्द जनपद प्रतिनिधियों से शिलान्यास  करा कर निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ कराया जाए।

 

जिलाधिकारी ने आपरेशन कायाकल्प की समीक्षा करते हुए आपरेशन कायाकल्प के सभी 19 पैरामीटरों के संतृप्तीकरण किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने ब्लाकवार आपरेशन कायाकल्प के पैरामीटरों के संतृप्तीकरण की समीक्षा करते हुए सभी विद्यालयों में फर्नीचर, विद्युतीकरण, दिव्यांग शौचालय, बाउंड्रीवॉल सहित सभी कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के साथ-साथ विद्यालयों में छायादार पौधे लगाये जाने के भी निर्देश दिए है।

 

परिषदीय विद्यालयों में नवीन नामांकन की समीक्षा करते हुए सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को विद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का नवीन नामांकन कराये जाने, पीएम श्री विद्यालयों में नवीन नामांकन में प्रगति लाये जाने तथा कक्षा-8 पास होने वाले छात्रों का कक्षा-9 में प्रवेश अवश्य सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

 

 

 मध्यान्ह भोजन क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए सभी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण तथा दिवस वार मीनू व मानक के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने निपुण भारत मिशन के अन्तर्गत निपुण प्लस एप पर फीडिंग कम पाये जाने वाले सम्बंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को कार्य में तेजी लाये जाने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने विद्यालयों में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों एवं शैक्षिक नवाचारों से जोड़ते हुए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

 

     बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, जिला पंचायत राज्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी,  खंड शिक्षा अधिकारीगण, जिला समन्वयकसहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।