बस्ती। बस्ती जिला भ्रष्टाचार की आज में चल रहा है चाहे वह राजस्व विभाग हो चाहे विकास विभाग हो या पुलिस विभाग सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी वन विभाग में हो रहा है मौके पर ग्राम प्रधान द्वारा और हल्का लेखपाल की मिली भगत से कई लाखों के पेड़ बिक्री कर लिए गए जिसकी भनकपन क्षेत्र अधिकारी को नहीं लग पाई जिले पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं कैसे भ्रष्टाचार की आग कब बुझेगी भ्रष्टाचार होता रहा अधिकारी सोते रहे जनता पिसती रही कोई सुनने वाला अधिकारी नहीं बैठा है संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों के कान भर देते हैं इसलि कार्रवाई नहीं हो पा रही है नहीं संभाल रहा जिला संबंधित अधिकारियों से वन विभाग के अधिकारियों को जिले से लेकर हरैया वनक्षेत्रअधिकारी सहित कर्मचारियों को बर्खास्त करना चाहिए भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगाने में कोई विभाग चूक नहीं रहा है कैसे होगा जिले का विकास भगवान भरोसे छोड़ गया हल्का लेखपाल और प्रधान के खिलाफ वन क्षेत्र अधिकारी द्वारा f i r दर्ज किया गया ता जा मामला परशुरामपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत ककराखुर्द और हरनहवा में सरकारी भूमि पर खड़े लाखों रुपये मूल्य के पेड़ों की अवैध कटान और बिक्री का मामला सामने आरोप है कि दोनों ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने वन विभाग को सूचना दिए  नियमानुसार नीलामी कराए बिना ही कीमती पेड़ों को बेच दिया मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग हरैया ने जांच शुरू करते हुए कड़ी कार्रवाई की प्रथम दृष्टया अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रधानों एवं नेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा वन क्षेत्राधिकारी शारदानंद त्रिपाठी ने बताया कि सरकारी पेड़ों की कटान और बिक्री की शिकायत प्राप्त हुई जांच में अवैध कटान के तथ्य सामने आए हैं जिसके आधार पर संबंधित लोगों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले प्रधानों और लेखपाल के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगीसरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचता फिलहाल वन विभाग पूरे प्रकरण की गहन जांच में जुटा और अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही। क्या इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी लेकिन अब कोई कार्रवाई ब्यौरा नहीं प्राप्त हुआ 

देखते हैं इस मामले में जिलाधिकारी क्या एक्शन लेती है क्या इन भ्रष्टाचार्यों पर कार्रवाई होगा।

बस्ती। बस्ती जिले के ग्राम कृष्णा भगौती में भूमि विवाद और कथित अवैध निर्माण का मामला प्रशासनिक गलियारों तक पहुंच गया है। गांव की निवासी संध्या चौधरी ने जिलाधिकारी बस्ती, संपूर्ण समाधान दिवस तथा अन्य अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर एक व्यक्ति पर बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के व्यावसायिक एवं आवासीय निर्माण कराने, भूमि पर अतिक्रमण करने, निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा परिवार को प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

 

प्रार्थना पत्र में संध्या चौधरी पत्नी चंद्र प्रकाश चौधरी ने आरोप लगाया है कि गाटा संख्या-60 स्थित भूमि में उनका भी वैधानिक हिस्सा है। उनके अनुसार उसी भूमि पर उमाशंकर चौधरी पुत्र कृष्ण प्रसाद द्वारा वर्ष 2024 में बिना विकास प्राधिकरण बस्ती से नक्शा स्वीकृत कराए बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कराया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि लगभग 0.038 हेक्टेयर भूमि पर पहले एक विशाल गोदाम का निर्माण किया गया और उसके ऊपर 34 पिलरों के सहारे छह व्यावसायिक दुकानों का निर्माण कर उन्हें किराये पर संचालित कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परिसर के पीछे एक रिहायशी भवन भी निर्मित किया गया है।

 

संध्या चौधरी का आरोप है कि उक्त निर्माण विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना कराया गया, जो भवन निर्माण नियमों के विपरीत है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि वर्ष 2024 में प्रशासन द्वारा इस निर्माण के संबंध में नोटिस जारी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और निर्माण कार्य यथावत जारी रहा।

 

शिकायतकर्ता ने अपने एक अन्य प्रार्थना पत्र में बताया है कि वह अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए चारदीवारी, गेट तथा पानी निकासी हेतु सेफ्टी टैंक का निर्माण करा रही थीं, लेकिन विरोधी पक्ष द्वारा बार-बार इसका विरोध किया गया। आरोप है कि उनके निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए पुलिस को मौके पर बुलाया गया तथा उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई कराई गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उनके पति चंद्र प्रकाश चौधरी एवं पुत्रों के विरुद्ध शांति भंग की कार्रवाई और फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया गया।संध्या चौधरी ने प्रशासन को दिए गए शिकायती पत्र में यह भी कहा है कि उनके परिवार को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है तथा जानमाल की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी पक्ष अपनी प्रभावशाली पहुंच का इस्तेमाल कर उन्हें अपनी भूमि पर गेट लगाने और सुरक्षा संबंधी निर्माण कार्य कराने से रोक रहा है।मामले को लेकर संध्या चौधरी ने जिलाधिकारी से मांग की है कि गाटा संख्या-60 स्थित भूमि पर हुए कथित अवैध निर्माण की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया जाए। साथ ही उन्हें अपनी भूमि पर सुरक्षा संबंधी निर्माण कार्य कराने में प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराया जाए।