असम के बराक घाटी में गौहाटी हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर 21 जून रविवार को धोयारबंद रिसॉर्ट में जागरूकता सभा एवं जन-हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन हाईकोर्ट बेंच डिमांड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, कछार जिला समिति तथा ‘यूथ्स अगेंस्ट सोशल ईविल्स’ (यासी) के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

सभा में स्थानीय नागरिकों, शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यापारियों, छात्रों और विभिन्न वर्गों के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आयोजन के दौरान बराक घाटी में गौहाटी हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की आवश्यकता और उसके महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई।

समिति के नेताओं और वक्ताओं ने कहा कि लगभग 40 लाख लोगों की आबादी वाले बराक घाटी क्षेत्र के लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर गौहाटी जाना पड़ता है, जिससे समय, धन और श्रम की भारी हानि होती है। उन्होंने कहा कि न्याय तक आसान पहुंच नागरिकों का मौलिक अधिकार है और इसी उद्देश्य से बराक घाटी में स्थायी हाईकोर्ट बेंच की स्थापना आवश्यक है।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपने संबोधन में इस मांग की ऐतिहासिक और कानूनी पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए बताया कि वर्ष 1972 से ही इस क्षेत्र में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग उठती रही है। उन्होंने कहा कि देश के अनेक राज्यों में हाईकोर्ट की खंडपीठें स्थापित हैं, लेकिन बराक घाटी की लंबे समय से चली आ रही न्यायसंगत मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है।

कार्यक्रम के बाद आयोजित हस्ताक्षर अभियान में विद्यार्थियों, शिक्षकों, व्यवसायियों, कर्मचारियों तथा आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजकों के अनुसार, एक ही दिन में 200 से अधिक लोगों ने गौहाटी हाईकोर्ट की स्थायी बेंच के समर्थन में हस्ताक्षर किए।

हाईकोर्ट बेंच डिमांड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने बताया कि आने वाले दिनों में श्रीभूमि और हैलाकांडी जिलों में भी जागरूकता अभियान, जनसंपर्क कार्यक्रम और हस्ताक्षर अभियान चलाए जाएंगे। समिति ने विश्वास व्यक्त किया कि जनसमर्थन और लोकतांत्रिक आंदोलन के बल पर बराक घाटी की यह लंबे समय से लंबित मांग एक दिन अवश्य पूरी होगी।

यह जानकारी समिति के काछार जिला प्रचार सचिव सायन चक्रवर्ती द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई।