Solar Pump Subsidy: प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर सरकार की ओर से बड़ी राहत दी जा रही है। योजना के अंतर्गत दो एचपी सोलर पंप की निर्धारित कीमत 1,64,322 रुपये है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों को एक लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान कर रही हैं।

किसानों को 2 एचपी से लेकर 10 एचपी तक के सबमर्सिबल सोलर पंपों का लाभ मिल सकता है, जिन पर अधिकतम 2,54,983 रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की सिंचाई को निर्बाध बनाना और फसलों की उत्पादकता बढ़ाना है। पंजीकरण 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के बांदा मण्डल के चारों जिलों में करीब 47,770 निजी नलकूप कनेक्शन धारक किसान हैं, जिनके लिए पीएम-कुसुम योजना चलाई जा रही है। इस योजना से किसानों को न केवल ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी, बल्कि डीज़ल और अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता भी कम होगी। सोलर पंपों के माध्यम से बिजली की खपत घटने से किसानों का खर्च कम होगा और अतिरिक्त सौर ऊर्जा को ग्रिड में बेचकर किसान अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकेंगे। मंडल के लिए लगभग 2,000 सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है।

ई-लाटरी के जरिए होगा लाभार्थियों का चयन

योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों को upagriculture.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। साथ ही, सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग भी इसी पोर्टल से की जाएगी। किसानों का चयन ई-लाटरी प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। बुकिंग करते समय किसानों को 5,000 रुपये टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करनी होगी।

उपयुक्त बोरिंग अनिवार्य, नहीं तो निरस्त होगा आवेदन

सोलर पंप के लिए निर्धारित बोरिंग साइज अनिवार्य है। 2 एचपी के लिए 4 इंच, 3 व 5 एचपी के लिए 6 इंच, 7.5 व 10 एचपी के लिए 8 इंच जरूरी है।

यदि सत्यापन के दौरान उपयुक्त बोरिंग नहीं पाई जाती, तो आवेदन निरस्त कर टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी। विभिन्न क्षमता वाले पंपों के लिए पानी की उपलब्धता की गहराई भी निर्धारित की गई है—जैसे 2 एचपी सरफेस पंप 22 फीट तक, जबकि 10 एचपी पंप 300 फीट तक के लिए उपयुक्त होता है। पोर्टल पर जिलों के अनुसार 2 एचपी और 3 एचपी पंपों के संयुक्त लक्ष्य प्रदर्शित किए जाएंगे।

आवश्यकतानुसार पंप चयन की सुविधा

किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार सोलर पंप का चयन कर बुकिंग आगे बढ़ा सकते हैं। बुकिंग कंफर्म होने पर किसानों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश भेजा जाएगा। निर्धारित समय पर शेष राशि बैंक चालान के माध्यम से जमा करना आवश्यक होगा, अन्यथा चयन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा और टोकन मनी जब्त हो जाएगी।

सोलर पंप स्थापित होने के बाद स्थल परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई किसान स्थल बदलता है तो संपूर्ण अनुदान की राशि उससे वसूल की जाएगी।

Solar Pump Subsidy: प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर सरकार की ओर से बड़ी राहत दी जा रही है। योजना के अंतर्गत दो एचपी सोलर पंप की निर्धारित कीमत 1,64,322 रुपये है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों को एक लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान कर रही हैं।

किसानों को 2 एचपी से लेकर 10 एचपी तक के सबमर्सिबल सोलर पंपों का लाभ मिल सकता है, जिन पर अधिकतम 2,54,983 रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की सिंचाई को निर्बाध बनाना और फसलों की उत्पादकता बढ़ाना है। पंजीकरण 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के बांदा मण्डल के चारों जिलों में करीब 47,770 निजी नलकूप कनेक्शन धारक किसान हैं, जिनके लिए पीएम-कुसुम योजना चलाई जा रही है। इस योजना से किसानों को न केवल ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी, बल्कि डीज़ल और अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता भी कम होगी। सोलर पंपों के माध्यम से बिजली की खपत घटने से किसानों का खर्च कम होगा और अतिरिक्त सौर ऊर्जा को ग्रिड में बेचकर किसान अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकेंगे। मंडल के लिए लगभग 2,000 सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है।

ई-लाटरी के जरिए होगा लाभार्थियों का चयन

योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों को upagriculture.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। साथ ही, सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग भी इसी पोर्टल से की जाएगी। किसानों का चयन ई-लाटरी प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। बुकिंग करते समय किसानों को 5,000 रुपये टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करनी होगी।

उपयुक्त बोरिंग अनिवार्य, नहीं तो निरस्त होगा आवेदन

सोलर पंप के लिए निर्धारित बोरिंग साइज अनिवार्य है। 2 एचपी के लिए 4 इंच, 3 व 5 एचपी के लिए 6 इंच, 7.5 व 10 एचपी के लिए 8 इंच जरूरी है।

यदि सत्यापन के दौरान उपयुक्त बोरिंग नहीं पाई जाती, तो आवेदन निरस्त कर टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी। विभिन्न क्षमता वाले पंपों के लिए पानी की उपलब्धता की गहराई भी निर्धारित की गई है—जैसे 2 एचपी सरफेस पंप 22 फीट तक, जबकि 10 एचपी पंप 300 फीट तक के लिए उपयुक्त होता है। पोर्टल पर जिलों के अनुसार 2 एचपी और 3 एचपी पंपों के संयुक्त लक्ष्य प्रदर्शित किए जाएंगे।

आवश्यकतानुसार पंप चयन की सुविधा

किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार सोलर पंप का चयन कर बुकिंग आगे बढ़ा सकते हैं। बुकिंग कंफर्म होने पर किसानों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश भेजा जाएगा। निर्धारित समय पर शेष राशि बैंक चालान के माध्यम से जमा करना आवश्यक होगा, अन्यथा चयन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा और टोकन मनी जब्त हो जाएगी।

सोलर पंप स्थापित होने के बाद स्थल परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई किसान स्थल बदलता है तो संपूर्ण अनुदान की राशि उससे वसूल की जाएगी।

बांदा। जिले में लाल सोने की लूट का काला कारोबार में बेंदा खदान पहलवानी का जादू चल रहा है। तो वहीं मड़ौली खदान में अवैध खनन मंे विवेक से काम लेते हुए खदान संचालक को अवैध खनन से संतोष नहीं हो रहा है। वहीं पथरी खदान में बबेय के एक महाराज की छत्रनाया में नवीन तरीके से अवैध खनन पूरी ताकत के साथ किया जा रहा है। वहीं बरियारी खदान में बलात्कार के आरोपी का डंका खुलेआम बज रहा है। पुलिस की आंख में धूल झोंककर गुपचुप तरीके से बलात्कारी आरोपी यादव अवैध खनन की मलाई बरियारी में काटने में लगा हुआ है।

सूत्रों की मानंे तों आधा दर्जन से अधिक खदानों में अधिकारियों की लापरवाही से जमकर ओवरलोडिंग व नियमों के विपरीत खनन जारी है खदान संचालकों और मनैजमेँट, तक्का बाज व खदान से लेकर बाँदा के चौराहो से तकड़ा मकड़जाल फैला है रसूख का आलम यह है कि एनजीटी, खनिज व अन्य नियमों के उलंघन दबंगई की खबरें सुर्खियों में लगातार बनी हुई है संयुक्त टीम की लोकेशन बाजो द्वारा जानकारी मिलते हीं अवैध खनन  में रोक लग जाता है वहीं दर्जनों हैवीवेट मशीनरी को गरीब किसानों की तैयार खड़ी फसलों से रौंदते हुए गायब कर दी गई।

बेचारे किसान खदान संचालक के पाले गुर्गों के आतंक से भयभीत होकर विरोध करने से भी बचते नजर आए नाम ना उजागर करने की बात कहते हुए क्षेत्रीय जनों ने बताया कि खनन माफिया के साथ बड़े कद्दावर सत्ता धारी नेता व प्रशासनिक अधिकारियों की सांठगांठ है जिससे पूर्व में जो कार्यवाही संयुक्त टीम द्वारा की गई हैं वह पिछले साल व वर्तमान में करोड़ों रुपए राजस्व लूट को बैलेंस करने की चाल।मिली सूत्रों से जानकारी कि मंडौली व पथरी खदान से प्रतिदिन लगभग तीन से चार सैकड़ा ओवरलोड ट्रक बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनरी से 900 से 1000 रूपए बाकेट में भरकर बिक्री लगातार की जा रही है जिससे दोनों खदानों से प्रतिदिन दस से पंद्रह लाख रुपए बचत का लाभ उठा रहे हैं।

इसलिए पांच साल के लिए आवंटित खनिज की मात्रा कुछ माह में समाप्त कर खदानों में बालू ना होने का बहाना बनाकर पांच साल में लगने वाले सरकारी राजस्व का चूना लगा रहे हैं।वहीं मड़ौली खदान के पट्टाधारक व संचालक ने भी एक दर्जन से हैवीवेट मशीनरी नदी की जलधारा में उतार कर तय मानक से कई गुना अधिक बालू ट्रकों में भरकर बिक्री जारी कर रखी हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी एनजीटी, खनिज व अन्य नियमों के साथ ही जिलाधिकारी व प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन कराने में रूचि नहीं लेते दिखाई दे रहे हैं। जिससे उनकी इस कार्यशैली से उनकी भूमिका संदिग्ध लग रही है।

कहीं इस लूट तंत्र अवैध खनन व ओवरलोडिंग में मौन स्वीकृति से धनार्जन का लाभ तो नहीं हो रहा है। जिससे मड़ौली, पथरी  व अन्य खदानों में बेधड़क नदियों में नियमों के इतर भारी भरकम प्रतिबंधित मशीनरी का प्रयोग के दुष्प्राभाव से दूषित पर्यावरण व भयंकर जलसंकट की सौगात जनपदवासियों को उपहार स्वरूप मिलने वाली है। वहीं खनिज पदार्थों की उपलब्धता भी समाप्त होने का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। आने वाले समय में प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष मिलने वाले राजस्व के श्रोत को समाप्त कर दिया जाय।

वहीं दूसरी ओर  माफियाओं, नेताओं व प्रशासनिक अफसरों की मिलीभगत नदियों का अस्तित्व व पर्यावरण को दूषित कर एकबार फिर से पूर्व वर्ती सरकारों में बुंदेलखंड में खनिज संपदा लूट का हजारों करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बनाकर इनकी तिजोरियां में बंद हो जाएं। आमजन बूंद बूंद पानी के लिए तरसता हुआ जहरीले वातावरण में जीने को मजबूर हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा सरकार व ईमानदार मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल कर सरकार विरोधी प्रदर्शन व माहौल तैयार ना हो जाएं। क्योंकि नदियों से जहां पेयजल आपूर्ति के साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए निर्भर रहना पड़ता है।

जसपुरा/बांदा। थाना जसपुरा क्षेत्र में आज सुबह एक दर्दनाक हादसे में लखनलाल पांडे (55), निवासी कस्बा जसपुरा, की ई-रिक्शा पलटने से मौत हो गई। घटना सुबह करीब 10 बजे हुई, जब जसपुरा निवासी रहमान पुत्र नन्हू अपने ई-रिक्शा में लखनलाल पांडे और अन्य सवारियों को लेकर जसपुरा से पैलानी जा रहा था। जसपुरा कस्बे की बड़ी पुलिया के पास ई-रिक्शा तेज रफ्तार के कारण असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में लखनलाल पांडे रिक्शा के नीचे दब गए, जिससे उनकी कमर टूट गई। वहीं, अन्य सवारियों और चालक को भी चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) जसपुरा पहुंचाया, लेकिन गंभीर हालत के चलते लखनलाल को जिला अस्पताल बांदा रेफर कर दिया गया।

बांदा जिला अस्पताल में इलाज के दौरान लखनलाल पांडे ने दम तोड़ दिया। उनकी मृत्यु की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।चालक ने नहीं दी जानकारी,मृतक के पुत्र गुड्डू ने बताया कि उनके पिता सुबह 10 बजे घर से निकले थे। हादसे के बाद चालक ने परिजनों को जानकारी नहीं दी। उन्हें घटना की जानकारी बांदा जिला अस्पताल पहुंचने पर अन्य लोगों से मिली। परिवार में शोक की लहर,इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे दुख में डाल दिया है। लखनलाल पांडे की मौत से गांव में भी शोक की लहर है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

ओरन/बांदा। रविवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत विकासखण्ड बिसंडा स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार बिसंडा निशुल्क दलहन एवं तिलहन मिनी किट का वितरण ब्लाक प्रमुख शंभुदयाल प्रसाद द्वारा  किया गया। जिसमें कई  गांव के सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया ।किसानों निशुल्क बीच पाकर गदगद हुए ।इस अवसर पर राजेश सिंह परिहार वरिष्ठ भाजपा नेता लखन सिंह राजपूत पूर्व मंडल अध्यक्ष विभिन्न गांवों से आए हुए क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं प्रधानो के द्वारा मिनी किट वितरण किया गया इस मौके पर   एडी.ओ.एजी.ने किसानों को पराली न जलाने के बारे में बताया .पराली जलाने से जुर्माना के बारे में बताया गया .इस मौके पर  प्रभारी  बीज गोदाम बृजकिशोर , जितेन्द्र शिवहरे बीटीएम , ज्ञानसिंह एडीओएजी, एस.एम.एस ,सुदर्शन टीएसी , शिवलोचन कुशवाहा प्रा.स.अजयपाल एटीएम महेन्द्र सोनी एटीएम प्रेमलाल कम्प्यूटर आपरेटर आदि लोग उपस्थित रहे।

बाँदा। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने खाद वितरण में हो रही धांधली और किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में खाद की किल्लत और वितरण में गड़बड़ी के चलते किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिन हो या रात, किसान घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिलती। महिला किसान तो अपने छोटे बच्चों के साथ रातभर लाइनों में खड़ी रहती हैं।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में न केवल किसानों की स्थिति बदतर हो गई है, बल्कि युवाओं का भविष्य भी अंधकारमय हो गया है। प्रदेश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है, जिससे आम जनता त्रस्त है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजते हुए मांग की है कि किसानों को राहत दी जाए और खाद वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। साथ ही भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए। इस प्रदर्शन के दौरान पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर सपा नेता ओमनारायण त्रिपाठी विदित, पुरूषोत्तम गुप्ता, एजाज खां, नीलम गुप्ता सहित तमाम सपाई मौजूद रहे।

बबेरू/बांदा। बबेरू कस्बे में इस समय नो एंट्री के समय कस्बे में भारी वाहन निकल रहे हैं. बता दें कि बांदा पुलिस अधीक्षक  व जिलाधिकारी के आदेशों से कस्बे में लगभग डेढ़ वर्षाे से नो एंट्री चल रही है।  जिससे सुबह 7रू00 बजे से रात्रि 9रू00 बजे तक भारी वाहनों को कस्बे से निकलने के लिए रोक लगी है। जिसमें चारों तरफ सड़कों की कस्बे से लगभग तीन किलोमीटर दूरी नो एंट्री का बोर्ड लगाया गया है। वहां पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि कोई भी भारी भारी वाहन कस्बे में नो एंट्री के पहले ना गुजरे लेकिन इस समय भारी वाहन कस्बे से दिन में ही गुजर रहे हैं, जिससे साफ तौर से देखा जा सकता है कि नो एंट्री की ट्रक चालक व ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मी किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं।

और सीधे-सीधे जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप व पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के आदेशों को न मानते हुए खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं। जिसमें भारी वाहनों में मोरम से भरे ओवरलोड ट्रक दिन में फर्राटा भर रहे हैं जिसमें कस्बे में जाम की स्थिति बन जाती है। नो एंट्री में लगे पुलिसकर्मी की मिली भगत से नो एंट्री के समय भारी वाहनों को शहर में प्रवेश दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि ट्रक चालकों व नो एंट्री में लगे पुलिस कर्मियों के ऊपर विभागीय के द्वारा क्या कार्रवाई होती है। या फिर वही रवैया रहेगा, की इक्का दुक्का भारी वाहनों को नो एंट्री के समय प्रवेश देते रहेंगे, और नो एंट्री की धज्जियां उड़ाते रहेंगे।

खनन कारोबारी की कारस्तानी का खामियाजा भुगत रहे लोग

बांदा। मरौली खण्ड पांच के खनन माफिया की एक गलती की सजा पूरा गांव भुगत रहा है। एक ओर जहां इस खदान के संचालक के द्वारा दबंगई के बल पर नदी की जलधारा में अवैध खनन कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर एक तो खदान संचालक की मशीनों से खेत के खराब होने से रोटी का संकट जहां सता रहा है। तो वहीं नदी की जलधारा में अवैध तरीके से मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए खनन कार्य कराने से अब चटगन गांव में पेयजल संकट भी गहराने लगा है। सोचिये जब शीतकालीन सत्र शुरू होने के समय यह हाल तो गर्मी के दिनों में लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है।

मरौली खण्ड पांच के खनन कारोबारी की कारस्तानी से जहां मनुष्य पेयजल संकट से जूझ रहा है तो वहीं जलीय जीव भी बमौत काल के गाल में समाते चले जा रहे हैं। वहीं बुंदेली लोकगीत में सुनाई पड़ती पुरानी चंद पंक्तियां जो आज के दौर में बुंदेलखंड के जनपद बांदा मुख्यालय से मात्र कुछ किलो मीटर ग्राम चट्टान व उसके आस पास के क्षेत्रों के लिए अक्षरतः सिद्ध हो रही है ‘सखी जल गगरी ना फूटे, नहीं तो खसम मर जाई’ वैसे तो केंद्र सरकार की महात्वाकांक्षी योजना हर घर जल  का शुभारंभ हो चुका है। लेकिन ग्राम चटगन को ही ले तो वहां के स्थानीय ग्रामीणों को बूंद - बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

ग्रामवासियों को पीने का पानी लाने के लिए अपने ग्राम चटगन से 3 किलोमीटर दूर ग्राम छेराव जाना पड़ता है यहां पर कहने को तो हर घर जल योजना अंतर्गत नल व पाइपलाइन डाली गई है जबकि धरातल में 4 इंच पाइप डालने की जगह ठेकेदार द्वारा मानक के विपरीत मात्र 2 इंच पाईप लाईन गांव की सड़कों बर्बाद कर डाल दिया है। जिससे बारिश के दिनों में ग्रामीणों को चुटहैल होकर कीमत चुकानी पड़ा रही है। ऐसा ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि लगातार शिकायतों को करने पर कुछ अफसर आए, तो नलो कि टोटियों में थोड़ी देर के लिए पानी आया जैसे अफसर वापस लौटे तो वैसे ही नालों की टोटियों से पानी गायब हो गया।

वही पर यदि पारंपरिक जल स्रोत की बात की जाए बांदा समेत आस पास के कई गांवों की जीवन धारा, जीवनदायिनी केन नदी जो इस ग्राम के सीमा से होकर बहती है, उसे अवैध बालू खनन करने वाले बालू माफियाओं की नजर लग गई है, बालू खदान मरौली खंड 5 की तरफ से भी बहकर आती धारा का जल प्रतिबंधित मशीन पोकलैंडो  मशीनों के अत्याधिक प्रयोग एवं जलधारा में खुदाई के चलते वह पानी इतना प्रदूषित हो चुका है मनुष्यों को तो दूर पशुओं के पीने आदि के प्रयोग लायक नहीं रह गया यह समस्या केवल एक ग्राम की नहीं क्षेत्र के कई ग्रामों की है।

जो माफियाओं के डर से जब लोगों ने डरी जुबान से क्षेत्र के दौरा करने पहुंचे किसान नेता बलराम तिवारी को अवगत कराया। जिस पर भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के मंडल अध्यक्ष ने स्थानीय नागरिकों भरोसा दिलाते हुए ग्रामीणों से शीघ्र ही इस जल समस्या का निराकरण जिला प्रशासन स्तर पर कराने का भरोसा दिया, साथ ही यह घोषणा की जल्द से जल्द अगर इस जल समस्या का समाधान शासन स्तर पर नहीं होता है तो वह स्थानीय ग्रामीण वासियों के संग सड़कों में उतर ग्रामीणों के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर आंदोलन करेंगे। देखना यह है प्रशासन कब तक स्थानीय जनता की इस गंभीर जल समस्या को कब संज्ञान लेता है साथ क्या कार्यवाही करता है।