श्रीभूमि : मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए कुल 10 लाख 63 हजार रुपये एकत्र कर जमा किए गए हैं। इस मानवीय पहल में योगदान देने वाले विभिन्न संगठनों, जनप्रतिनिधियों, व्यवसायियों और आम नागरिकों के प्रति विधायक डॉ. मिलन दास ने आभार व्यक्त किया है। राहत कोष में योगदान के तहत हाइलाकांडी नगरपालिका की ओर से 1.67 लाख रुपये, शितांशु रंजन पाल ने 50 हजार रुपये, साभमिता पाल ने 25 हजार रुपये, कृष्ण गोपाल सारदा ने 25 हजार रुपये तथा लाला नगरपालिका ने 50 हजार रुपये का सहयोग दिया। इसके अलावा शिशु सदन हाई स्कूल ने 51 हजार रुपये, कटलीछड़ा व्यवसायी समिति एवं नागरिकों ने 3 लाख रुपये, निशित चौधरी ने 1 लाख रुपये, डॉ. देवजीत दे ने 1 लाख रुपये तथा जीपी प्रेसिडेंट एसोसिएशन के शेखर दास ने 1 लाख रुपये का योगदान दिया।

 

 

वहीं, काटलीछड़ा मंडल के बीरेनजीत नाथ ने 25 हजार रुपये, इंद्रजीत देवराय ने 10 हजार रुपये, सूरज सेन ने 10 हजार रुपये और स्वपन भट्टाचार्य ने 50 हजार रुपये का सहयोग किया। मानवीय पहल की सराहना विधायक डॉ. मिलन दास की ओर से जारी आभार संदेश में कहा गया कि आपदा और संकट की घड़ी में जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े होकर सहयोगकर्ताओं ने मानवता, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश की है। उनके इस सामूहिक प्रयास को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया गया।

 

उन्होंने कहा कि संकट के समय समाज के विभिन्न वर्गों का एकजुट होकर जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना सामाजिक एकता और मानवीय संवेदना को मजबूत करता है। राहत कोष में योगदान देने वाले सभी संगठनों, संस्थाओं और नागरिकों के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया।“मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है” के संदेश के साथ विधायक ने सभी नागरिकों से जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए आगे आने और सामूहिक रूप से सहयोग करने की अपील की।

 

जिला भाजपा द्वारा उनके बयान की कथित व्याख्या पर प्रतिक्रिया देते हुए चौधरी ने कहा, “मैंने कोई अन्यायपूर्ण या उकसाने वाला बयान नहीं दिया। फिर मेरे बयान को विकृत कर समाज में भ्रम और अशांति पैदा करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है?” उन्होंने कहा कि यदि उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत कर सामाजिक तनाव पैदा करने का प्रयास जारी रहा, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।करीमगंज जिला परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार त्रिपाठी की कथित टिप्पणियों पर भी चौधरी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि उनके बंगाली वक्तव्य को सही संदर्भ में समझे बिना टिप्पणी की गई है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आलोचना का अधिकार सभी को है, लेकिन किसी के शांतिपूर्ण और रचनात्मक वक्तव्य को विकृत कर सामाजिक तनाव पैदा करना उचित नहीं है।

 

जिला प्रशासन की भूमिका की सराहना चौधरी ने बिकाश धर हत्याकांड के बाद क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्रीभूमि जिला प्रशासन की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि घटना के बाद प्रशासन और पुलिस की सक्रियता से स्थिति को सामान्य बनाने में मदद मिली है। बिकाश धर हत्याकांड की निष्पक्ष और शीघ्र जांच की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाकर दोषियों की पहचान की जानी चाहिए और कानून के अनुसार कठोर सजा सुनिश्चित की जानी चाहिए। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, बिकाश धर के शव की बरामदगी के बाद मामले में छह लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस हत्या के कारण तथा आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है।

 

परिवार को नि:शुल्क कानूनी सहायता की पेशकश चौधरी ने कहा कि यदि बिकाश धर के परिवार को कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है, तो वह बिना किसी पारिश्रमिक के कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, “बिकाश धर मेरे भाई हैं। उनके परिवार को कानूनी सहायता की आवश्यकता होने पर मैं पूरी तरह उनके साथ खड़ा रहूंगा।” उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और देश के निर्माण एवं स्वतंत्रता में सभी समुदायों के लोगों का योगदान रहा है। इसलिए किसी भी घटना को सामुदायिक तनाव का कारण नहीं बनने दिया जाना चाहिए। अंत में उन्होंने दिवंगत बिकाश धर के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति की कामना की। साथ ही उन्होंने मांग की कि हत्याकांड की वास्तविक सच्चाई जल्द सामने लाई जाए, दोषियों को कानून के दायरे में लाकर कठोर सजा दी जाए और क्षेत्र में शांति एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखा जाए।

श्रीभूमि : श्रीभूमि जिले के पूर्व हरिनगर स्थित भुवनेश्वर साधु ठाकुर कलाक्षेत्र में 15 अगस्त को धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूर्व सैनिक एवं समिति के अध्यक्ष रुनू सिन्हा के नेतृत्व में तथा सचिव तुषारकांति सिन्हा सहित समिति के सदस्यों के सक्रिय सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराकर की गई। इसके बाद राष्ट्रगान के माध्यम से उपस्थित सभी लोगों ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।

 

वक्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान तथा देश की सुरक्षा में भारतीय सेना के वीर जवानों के योगदान को याद किया। कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों एवं समिति के सदस्यों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति उल्लेखनीय रही। पूरे कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति का माहौल बना रहा। वक्ताओं ने देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को बनाए रखते हुए राष्ट्रहित में सभी से आगे आने का आह्वान किया।

श्रीभूमि असम संवाददाता स्वतंत्र प्रभात : 

 

असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच बराक घाटी के किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित किए जाने की मांग के समर्थन में आज 27 जून शनिवार को श्रीभूमि जिले के बिपिन पाल स्मृति भवन में एक महत्वपूर्ण जन-जागरूकता सभा आयोजित की गई। रवींद्र सदन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सब्यसाची राय की पहल पर आयोजित इस बैठक में बराक घाटी में स्थायी हाईकोर्ट बेंच की संवैधानिक आवश्यकता, न्याय तक समान पहुंच तथा इस मांग को एक संगठित जनआंदोलन का रूप देने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

 

बैठक की शुरुआत हाईकोर्ट बेंच मांग कार्यान्वयन समिति के महासचिव निखिल पाल के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए डॉ. सब्यसाची राय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बराक घाटी के लोगों की लंबे समय से चली आ रही इस न्यायसंगत मांग को पूरा करने के लिए समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जागरूकता सभाएं जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

 

सभा में पूर्व सांसद मिशन रंजन दास, करीमगंज महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य राधिका रंजन चक्रवर्ती, बंग साहित्य एवं संस्कृति सम्मेलन की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष सतु राय, सांस्कृतिक हस्ती सुलेखा दत्त चौधरी, प्रोफेसर विश्वतोष चौधरी, शिक्षाविद विभाष देव, महासचिव निखिल पाल, रसराज दास, धर्मानंद देव, अधिवक्ता देवोमिता चक्रवर्ती, अधिवक्ता तुहिना शर्मा, अधिवक्ता दुर्गा पुरकायस्थ, अधिवक्ता अर्चना दत्त सहित जिले के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और नाट्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी चर्चा में भाग लिया।

 

वक्ताओं ने कहा कि बराक घाटी के लाखों लोगों को न्याय के लिए गुवाहाटी तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जो अत्यंत महंगा, समय लेने वाला और कठिन है। आर्थिक तथा भौगोलिक बाधाओं के कारण अनेक लोग प्रभावी रूप से न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए बराक घाटी के किसी उपयुक्त स्थान पर गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की स्थापना समय की मांग है और यह संविधान में निहित समानता एवं न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है।

 

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कोई क्षेत्रीय या राजनीतिक मांग नहीं है, बल्कि नागरिकों के संवैधानिक न्याय के अधिकार को सुनिश्चित करने की एक उचित मांग है। इस मांग को बराक घाटी के सभी वर्गों का व्यापक समर्थन प्राप्त है और सरकार तथा संबंधित अधिकारियों से इस दिशा में शीघ्र सकारात्मक कदम उठाने की अपील की गई।

 

सभा के अंत में गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की स्थापना के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 300 से अधिक नागरिकों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दर्ज कराया। यह इस मांग के प्रति जनता के व्यापक समर्थन का प्रमाण माना गया।

 

बैठक में सर्वसम्मति से बराक घाटी में शीघ्र स्थायी हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग दोहराई गई तथा समाज के सभी वर्गों से लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से इस जनआंदोलन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया गया।

 श्रीभूमि संवाददाता स्वतंत्र प्रभात :

 

      असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच बराक घाटी के किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित किए जाने की मांग के समर्थन में आज 27 जून शनिवार को श्रीभूमि जिले के बिपिन पाल स्मृति भवन में एक महत्वपूर्ण जन-जागरूकता सभा आयोजित की गई। रवींद्र सदन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सब्यसाची राय की पहल पर आयोजित इस बैठक में बराक घाटी में स्थायी हाईकोर्ट बेंच की संवैधानिक आवश्यकता, न्याय तक समान पहुंच तथा इस मांग को एक संगठित जनआंदोलन का रूप देने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

 

बैठक की शुरुआत हाईकोर्ट बेंच मांग कार्यान्वयन समिति के महासचिव निखिल पाल के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए डॉ. सब्यसाची राय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बराक घाटी के लोगों की लंबे समय से चली आ रही इस न्यायसंगत मांग को पूरा करने के लिए समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जागरूकता सभाएं जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

 

सभा में पूर्व सांसद मिशन रंजन दास, करीमगंज महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य राधिका रंजन चक्रवर्ती, बंग साहित्य एवं संस्कृति सम्मेलन की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष सतु राय, सांस्कृतिक हस्ती सुलेखा दत्त चौधरी, प्रोफेसर विश्वतोष चौधरी, शिक्षाविद विभाष देव, महासचिव निखिल पाल, रसराज दास, धर्मानंद देव, अधिवक्ता देवोमिता चक्रवर्ती, अधिवक्ता तुहिना शर्मा, अधिवक्ता दुर्गा पुरकायस्थ, अधिवक्ता अर्चना दत्त सहित जिले के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और नाट्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी चर्चा में भाग लिया।

 

वक्ताओं ने कहा कि बराक घाटी के लाखों लोगों को न्याय के लिए गुवाहाटी तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जो अत्यंत महंगा, समय लेने वाला और कठिन है। आर्थिक तथा भौगोलिक बाधाओं के कारण अनेक लोग प्रभावी रूप से न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए बराक घाटी के किसी उपयुक्त स्थान पर गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की स्थापना समय की मांग है और यह संविधान में निहित समानता एवं न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है।

 

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कोई क्षेत्रीय या राजनीतिक मांग नहीं है, बल्कि नागरिकों के संवैधानिक न्याय के अधिकार को सुनिश्चित करने की एक उचित मांग है। इस मांग को बराक घाटी के सभी वर्गों का व्यापक समर्थन प्राप्त है और सरकार तथा संबंधित अधिकारियों से इस दिशा में शीघ्र सकारात्मक कदम उठाने की अपील की गई।

सभा के अंत में गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की स्थापना के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 300 से अधिक नागरिकों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दर्ज कराया। यह इस मांग के प्रति जनता के व्यापक समर्थन का प्रमाण माना गया।

 

बैठक में सर्वसम्मति से बराक घाटी में शीघ्र स्थायी हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग दोहराई गई तथा समाज के सभी वर्गों से लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से इस जनआंदोलन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया गया।

शिलचर,:   बराक घाटी में गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच स्थापित करने की मांग को अधिक संगठित और मजबूत बनाने के उद्देश्य से गुवाहाटी हाईकोर्ट बेंच कार्यान्वयन समिति की एक आपात बैठक 20 जून (शनिवार ) शाम 4 बजे शिलचर के नजरपट्टी स्थित रूपम क्लब हाउस में आयोजित की गई। समिति के अध्यक्ष ध्रुव कुमार साहा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक निर्णय लिए गए।

 

बैठक में सर्वसम्मति से वरिष्ठ समाजसेवी निखिल पाल को समिति का महासचिव नियुक्त किया गया। साथ ही, अनिर्बाण भौमिक को संयुक्त सचिव, सायन चक्रवर्ती को प्रचार सचिव तथा शिक्षाविद प्रोफेसर विश्वतोष चौधुरी को समिति का सलाहकार नियुक्त किया गया। नए पदाधिकारियों को शामिल कर आंदोलन को अधिक गतिशील और व्यापक स्तर तक पहुंचाने के लिए समिति को और मजबूत करने का निर्णय लिया गया।

 

बैठक में समिति द्वारा तैयार किए गए विज़न दस्तावेज़ पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही, स्थायी बेंच की स्थापना की मांग को लेकर चलाए जा रहे जन-हस्ताक्षर अभियान को और व्यापक बनाने पर विशेष जोर दिया गया। इस उद्देश्य से आगामी दिनों में श्रीभूमि और हैलाकांडी जिलों में जन-हस्ताक्षर अभियान को तेज़ करने की योजना बनाई गई।

 

इसके अतिरिक्त, अगले सप्ताह के भीतर असम विश्वविद्यालय और गुरুচरण विश्वविद्यालय में जन-हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। छात्रों, शिक्षकों और बुद्धिजीवी वर्ग की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से आंदोलन को और मजबूत बनाने के विषय पर भी गंभीरता से चर्चा हुई।

 

बैठक में उपस्थित सदस्यों ने मत व्यक्त किया कि बराक घाटी और दीमा हसाओ जिले के लाखों लोगों को त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय उपलब्ध कराने के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच समय की मांग है। इस मांग को जनआंदोलन का रूप देने तथा समाज के सभी वर्गों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से भविष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।